डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

1958 साली उत्पादनाला सुरुवात केलेल्या दांडेलीच्या कागदगिरणीने 1973 पर्यंत जिल्ह्यातला बांबू जो त्यांना अनंत कालपर्यंत पुरेल असे तथाकथित शास्त्रीय वानिकीचे आश्वासन होते-संपवला होता. गिरणीवाले हळूहळू लांबलांब जाऊन तिथलाही बांबू खतम करीत होते. ह्यातून बांबूवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या हजारो कुटुंबांवर आकाश कोसळले होते. त्यांनी जाऊन कर्नाटकाच्या अर्थमंत्र्यांना घेराव घातला आणि त्यातून मला या बांबूच्या कर्नाटकातल्या व्यवस्थापनाचा अभ्यास करायला सांगण्यात आले. मी या परिस्थितीबाबत वनाधिकाऱ्यांशी, कागद गिरण्यांच्या व्यवस्थापकांशी चर्चा केली. सर्वांनी सांगितले की बांबू झपाट्याने कमी झाला आहे हे नक्की, पण त्याचे एकमेव कारण आहे ग्रामवासीयांचे बांबू तोडणे आणि गायी-म्हशी चारणे.

इंग्रजांच्या जमान्यात शेतसारा हे सरकारचे महत्त्वाचे उत्पन्न होते. तेशक्य तेवढ्या कमी खर्चात शक्य तेवढे जास्त गोळा करणे ह्यावर सरकारी धोरणाचा भर होता. ह्याची सोय व्हावी म्हणून देशाच्या अनेक भागात इंग्रज सरकारने संस्थानिक, जहागिरदार, जमीनदार निर्माण केले होते. त्यांच्या क्षेत्रातले शेतकरी त्यांची कुळे होती, त्यांच्याकडून वर्षाला शेती उत्पन्नातला मोठा हिस्सा घेऊन, इंग्रज सरकारला काही ठराविक शेतसारा भरणे ही त्यांची जबाबदारी होती. देशाच्या सुमारे11% क्षेत्रात असे खाजगी जमीनदारी मालकीचे जंगल होते असा एक अंदाज आहे. यातले अनेक जमीनदार, राजे-महाराजे, शिकारीचे मोठे शौकीन होते. यांच्यातील म्हैसूरचे महाराज 1952 साली भारताच्या पहिल्या वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष बनले. भारतातील पर्यावरण वादावर ह्या वर्गाचा मोठा प्रभाव आजपर्यंत टिकून आहे.

समाजवादाच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारला प्रचंड जमीनदारी खालसा करून कसणाऱ्याला जमीन मालक बनवणे आवश्यक होते, खाजगी जंगले सरकारच्या ताब्यात घेऊन वनविभागाच्या मालमत्तेत भर घालण्याची जरूरी होती. पण हे जमीनदार सत्ताधारी वर्गाचा एक घटक होते. तेव्हा हे परिवर्तन खंबीरपणे करणे शक्यच नव्हते. ही सारी कारवाई ढिलेपणे, जमीनदारांचा शक्य तेवढा फायदा होऊ देत व त्याबरोबरच या फायद्यातला काही हिस्सा खिशात घालत होईल हे अटळ होते. याची सुरुवात झाली 1950च्या दशकातील जमीनदारी खालसा करण्याच्या कायद्यातून. वनखात्याच्या हातात होते त्याच्या साधारण निम्मा हिस्सा हे खाजगी जंगल त्या खात्याकडे सोपवण्याची प्रक्रिया  सुरू झाली. ह्यातील मोठा हिस्सा उत्तम स्थितीत होता, त्याचे संरक्षण पर्यावरणाच्यादृष्टीने फार महत्त्वाचे होते, पण घट्टपणे, तातडीने काहीही केले गेले नाही. या जंगलाची पाहणी करून त्यांचे हस्तांतरण होण्याचे काम वर्षानुवर्षे नव्हे, अक्षरश: दशकानुदशके रेंगाळत राहिले. या काळात जमीनदारांनी यातील बहुतेक जंगल जमीनदोस्त केले. स्वातंत्र्याचा उष:काल झाल्यावर लवकरच भारतभूमीतल्या मोठ्या वनप्रदेशावर अशी काळरात्र उगवली. नेत्यांच्या-नोकरशाहीच्या दिरंगाईतून, भ्रष्टाचारातून.

वनाधारित उद्योग

आधुनिक भारताच्या औद्योगिक विकासासाठी जी काय किंमत मोजावी लागणार ती मुकाट्याने चुकवलीच पाहिजे अशी मनोधारणा स्वातंत्र्यानंतर पहिली एक पिढी उलटेपर्यंत 1972-73 पर्यंत पाय घट्ट रोवून होती. या काळात इतर उद्योगांबरोबरच वनाधारित उद्योगही मोठ्या प्रमाणात उभारले गेले. यात होत्या कागद, प्लायवुड गिरण्या, त्यातली एक कारवार जिल्ह्यातील दांडेलीला खोलली गेली. तिने आपल्या पोटावर पाय आणले अशी कर्नाटकाच्या बुरुडांनी तक्रार केल्यावर काय झाले याची चौकशी करायला मला सांगण्यात आले, तेव्हा समजलेली नमुनेदार कहाणी भारतातल्या जंगलांचा कसा विध्वंस होत होता हे दाखवून देते.

ही गिरणी 1958 साली सुरू करताना कारवार जिल्ह्यात भरपूर बांबू आहे, तो या गिरणीला शाश्वत रूपे पुरेल असे सांगण्यात आले. पण हा बांबू पहिल्या दशकातच खतम झाला. हे कस पाहता आढळून आले की कारखान्याच्या स्थापनेच्या वेळी बांबूच्या उपलब्धीचे भरमसाठ आकडे पुरवले होते. प्रत्यक्ष पाहणीनुसार ते दहापट फुगवलेले आढळले. या उपर गिरणीचे बांबू तोडणेही अनेकदा आत्यंतिक व नियमबाह्य होते. वर कागद गिरणीने कायदा स्वत: हातात घेऊन जंगलांना काटेरी कुंपण घालून, स्वत:चे रखवालदार ठेवून स्थानिक लोकांच्या हक्कांची पायमल्ली केली होती आणि बाजारात बांबू पंधराशे रुपये टन विकला जात असताना गिरणी सरकारला भरत होती याचा फक्त हजारावा हिस्सा-दीड रुपये टन. शिवाय गिरणीने काही नदीचे पाणी, एवढेच नव्हे तर भूजलही प्रदूषित केले होते, त्याचीही किंमत लोकांनाच द्यावी लागत होती.

एवढंच, असा फुकट मिळालेला का माल अद्वातद्वा वापरून प्रत्येक कागद गिरणीने, प्रत्येक प्लायवुडच्या गिरणीने सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कापण्याच्या शैलीत भराभरा खालसा केला. कागद गिरणीचे अनेक अधिकारी माझे मित्र झाले होते. मी त्यांना तुमचा कच्चा माल संपुष्टात येतो आहे याची तुम्हाला काळजी वाटत नाही का, असे विचारले. तेव्हा त्यांनी मला समजावून सांगितले; आम्ही कागद बनवण्याचा व्यवसाय करीत नाही, आम्ही मग्न आहोत पैसा कमावण्यात. कागद गिरणीच्या पहिल्या दहा वर्षातील नफ्यातून आमचा पैसा पुरा वसूल झाला आहे. आता बांबू संपला तर दुसरे पर्याय शोधू. जरूर पडली तर कागद गिरणी बंद करून पैसा मँगनीजच्या खाणीत नाही तर दुसऱ्या काही उद्योगात गुंतवू.

पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण

1952च्या वननीतीत वन्यजीवांच्या रक्षणाचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आला. त्यानंतर लवकरच भारतीय वन्यजीव मंडळ स्थापन करण्यात आले. शिकारीचा शौक असलेल्या राजे-महाराजांना निश्चितच वन्यप्राण्यांची जाण होती, त्यांच्याबद्दल आस्था होती. त्यांनी या नव्या उपक्रमात पुढाकार घेतला. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे म्हैसूरचे महाराज स्वतंत्र भारताच्या वन्यजीव मंडळाचे पहिले अध्यक्ष बनले. वन्यजीव मंडळाने व वनखात्याने वन्यजीव संरक्षणाची जी नवी चौकट बसवायला सुरुवात केली तिच्यात भारताच्या वन्यजीव संरक्षणाच्या परंपरांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले गेले. सारी पद्धती अमेरिकेच्या राष्ट्रीय उद्यानांच्या आदर्शावर बसवली गेली.

अमेरिकेत गोऱ्या लोकांनी प्रथम पाऊल ठेवले, तेव्हा तेथे सायबेरियातून आलेले रेड इंडियन मूलवासी निदान दहा हजार वर्षे रहात होते. त्यांची मोठमोठी माया-इन्कांसारखी राज्ये होती. साहित्य, कला, संस्कृती होती. याच्या जोडीलाच वन्य पशुपक्ष्यांचे वैपुल्य होते. अनेक निसर्गरम्य स्थळे त्यांनी सांस्कृतिक-धार्मिक श्रद्धेतून जतन करून ठेवली होती. गोऱ्यांनी बंदुकीच्या बळावर या साऱ्या संस्कृतीचा, समाजांचा, जीवसृष्टीचा नायनाट केला. माया समाजातील विद्वानांचे पुस्तक न पुस्तक हुडकून नष्ट केले,  हरेक पंडितांची हत्या केली. तसेच उत्तर अमेरिकेतील कुरणांवर बागडणारे लक्षावधी बायसन-गोवंशातील पशु नष्टप्राय केले. ह्या बायसनची बेफाम शिकार करताना इतके मांस मिळायचे की त्यातील सर्वात स्वादिष्ट म्हणून केवळ जीभ खाऊन बाकीचे कलेवर तसेच कुजत टाकून दिले जायचे.

हे निसर्ग व मानवीजीवनाच्या विनाशाचे युगकर्म पूर्ण होत आल्यावर, आरंभानंतर तब्बल अडीच-तीनशे वर्षांनी, वसाहतवाद्यांना निसर्ग रक्षणाच्या कल्पना सुचायला लागल्या. त्यातून यलोस्टोनसारखी राष्ट्रीय उद्याने निर्माण झाली. हे यलोस्टोन मूळ रेड इंडियनांनी जतन केलेले निसर्गरम्य स्थळ होते, जेव्हा ते राष्ट्रीय उद्यान बनवले, तेव्हा तिथल्या जिवंत राहिलेल्या उरल्यासुरल्या मूलवासियांना हाकलून देऊन ते गोऱ्या हौशी पर्यटकांच्या मनोरंजनाचे स्थळ बनवण्याची त्यांची इच्छा होती. तेव्हा त्यांनी मांडणी केली की राष्ट्रीय उद्यानात मानवाचा हस्तक्षेप मुळीच नको. मूलवासी रेड इंडियनांच्या शतकानुशतकांच्या हस्तक्षेपातूनच यलोस्टोन समूर्त झाले होते हे सोईस्करपणे डोळ्याआड करून. ही अगदी चुकीची चौकट आपल्या लोकांना शत्रू ठरवणाऱ्या वनविभागाच्या शासनाने व त्यांच्याबरोबर वन्यजीव संरक्षणाच्या कामात सहभागी झालेल्या राजे-महाराजांनी स्वीकारली. इंग्लंड-अमेरिकेकडे डोळे लावून बसलेल्या भारतीय सुशिक्षित, शहरी, मध्यमवर्गानेही हाच आदर्श मानला. हे आहे भारतात आज प्रभावी असलेल्या लोकविन्मुख पर्यावरणवादाचे मूळ.

शिकार कंपन्या

भल्या थोरल्या खाजगी जंगल जमिनीचे मालक असलेल्या अनेक जमीनदारांच्या, राजांच्या मालमत्तेत वन्यप्राण्यांची हेवा करण्याजोगी संपत्ती होती. अशांपैकी एक होते जुनागडच्या नवाबाचे गीरचे जंगल.इंग्रजांनी भारतावर कब्जा केला तेव्हा नर्मदेच्या उत्तरेस मोठ्या टापूत सिंह होते. त्यांच्या शिकारीचा खास शौक इंग्रजांना होता. जो जो इंग्रज राजा, ड्यूक, लॉर्ड भारतात यायचा, त्याला सिंहाची शिकार करून एक मोठे मुंडके दिवाणखान्यात लावायची हौस होती. या शिरकाणातून हळूहळू संपत येऊन 1900 सालापर्यंत सिंह फक्त गीरच्या जंगलात शिल्लक राहिले. तेही संपले असते पण अगदी 15-20 शिल्लक राहिल्यावर जुनागडच्या नवाबाने आपल्या इंग्रज सम्राटांना त्यांचा पूर्ण नायनाट झाला आहे असे खोटे सांगून ते वाचवले.

दुसरे असेच वन्यजीवांचे सुप्रसिद्ध भांडार होते राजस्थानातल्या भरतपूरच्या महाराजाच्या मालकीचे केवलादेव घनाचे सरोवर. हे उथळ सरोवर 1763 साली एक बांध घालून शेतीला पाणी पुरवठ्यासाठी बनवले होते, पण त्या तळ्यात अक्षरश: अगणित बदके हिवाळ्यात गोळा होऊ लागली. पावसाळ्यात असंख्य करकोचे, पाणकावळे, बगळे घरटी बांधू लागले. ह्या पक्ष्यांच्याही प्रचंड शिकारी व्हायच्या. लॉर्ड लिन्लिथगो ह्या इंग्रज व्हाईसरॉयने एकट्याने 12 नोव्हेंबर 1938 रोजी एका दिवसात तेथे 4273 पाणपक्षी मारले अशी फुशारकी एका खाशा शिलालेखात इथे नोंदवून ठेवलेली आहे.

स्वातंत्र्यानंतर यातील अनेक जमीनदारांनी शिकार कंपन्या स्थापल्या. वाघाच्या, बिबट्याच्या, गव्याच्या शिकारीसाठी परदेशातून पर्यटकांचा ओघ सुरू झाला. कान्हा, ताडोबा, सरिष्कासारख्या मृगयावनांतून या कंपन्यांनी प्रचंड पैसा केला. तो करताकरता वन्यजीवन संपुष्टात आले आणि मग 1972 साली भारत सरकारने वन्यजीव संरक्षण कायदा करून ही शिकार थांबवली.

दोषी कोण?

स्वतंत्र भारताची एक पिढी होईपर्यंत 1947 पासून 1972 पर्यंत असा जंगलांचा, वन्यप्राण्यांचा नाश होत राहिला. खाजगी जंगले तोडली जाऊन, धरणे-खाणींसारख्या विकासाच्या कार्यक्रमासाठी दुर्गम प्रदेशात रस्ते झाल्याबरोबर तिथे मोठी तोड होऊन आणि वनाधारित उद्योगांना जवळजवळ फुकटात माल देऊन, आणि त्याउप्पर अंदाधुंद तोड करायला मोकळीक देऊन. ही सारी सत्ताधारी वर्गांची करामत होती, ह्यात वननिवासीयांची भूमिका नगण्य होती. पण सतत या लोकांकडे बोट दाखवले जात होते.

भारतीय वनकायद्यात ग्रामवनांची तरतूद पहिल्यापासूनच आहे. पण ह्याचा फारसा फायदा करून दिला गेलेला नाही. मा कायद्याअंतर्गत कारवार जिल्ह्यात तीन गावांनी- मुरूर-कबे, हळकार आणि चित्रगी आपल्या परंपरागत ग्रामवनांचे चांगले रक्षण केले होते. आधी हा भाग मुंबई इलाख्यात होता, भाषावार राज्यपुनर्रचनेनंतर तो कर्नाटकात आल्यावर वनविभागाने ताबडतोब ही ग्रामवन व्यवस्था आता खालसा केली आहे असे फर्मान काढले. हे फर्मान निघताच काही आठवड्यातच चित्रगीच्या ग्रामस्थांनी आपले ग्रामवन भुईसपाट केले. हळकारच्या लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली. तब्बल 28 वर्षांनी न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. आजपावेतो हळकारचे ग्रामस्थ त्यांच्या ग्रामवनाचे उत्तम व्यवस्थापन करीत आहेत; मुरूरचे ग्रामवनही बऱ्यापैकी टिकून आहे.

1958 साली उत्पादनाला सुरुवात केलेल्या दांडेलीच्या कागदगिरणीने 1973 पर्यंत जिल्ह्यातला बांबू जो त्यांना अनंत कालपर्यंत पुरेल असे तथाकथित शास्त्रीय वानिकीचे आश्वासन होते-संपवला होता. गिरणीवाले हळूहळू लांबलांब जाऊन तिथलाही बांबू खतम करीत होते. ह्यातून बांबूवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या हजारो कुटुंबांवर आकाश कोसळले होते. त्यांनी जाऊन कर्नाटकाच्या अर्थमंत्र्यांना घेराव घातला आणि त्यातून मला या बांबूच्या कर्नाटकातल्या व्यवस्थापनाचा अभ्यास करायला सांगण्यात आले. मी या परिस्थितीबाबत वनाधिकाऱ्यांशी, कागद गिरण्यांच्या व्यवस्थापकांशी चर्चा केली. सर्वांनी सांगितले की बांबू झपाट्याने कमी झाला आहे हे नक्की, पण त्याचे एकमेव कारण आहे ग्रामवासीयांचे बांबू तोडणे आणि गायी-म्हशी चारणे.

मी व नरेंद्र प्रसादने चार वर्षे कर्नाटकातील बांबूच्या जीवनक्रमाचा पद्धतशीर अभ्यास केला. बांबूचे कोंब मोठे रुचकर असतात. ते जसे वाढतात तशा बांबूंना आडव्या, काटेरी फांद्या येतात. त्यांचे एक जाळेच जाळे बांबूच्या बेटांच्या बुडाशी बनते. कागदाच्या गिरणीला प्रत्येक बेटातून जास्तीत जास्त बांबू हवा होता. तेव्हा बुंध्याजवळचे हे काटेरी आवरण त्यांना अडचणीचे वाटत होते. शिवाय या गुंतागुंतीने नव्या बांबूंची नीट वाढ होत नाही असा त्यांचा ग्रह होता. तेव्हा दांडेलीच्या गिरणीचे मजूर मुद्दाम हे आवरण साफ करायचे. उलट गावकरी काटेरी आवरण शाबूत ठेवून कमरेच्या उंचीवरच बांबू तोडायचे.

लोकांना माहीत होते की या काटेरी आवरणामुळे नवे कोंब सुरक्षित राहतात. नाही तर सायाळ, वानरे, रानडुकरे, गायी-म्हशी त्यांना केव्हाच फस्त करतात. कागद गिरण्यांच्या हस्तक्षेपामुळे हेच होत होते. सगळ्या बांबूच्या बेटात नवे आलेले कोंब नष्ट होत होते आणि त्यांची वाढ खुंटलेली होती. काही वर्षांत ही बांबूची बेटे वाळून जात होती. उलट जिथे गावकरी आपल्या पद्धतीने बांबू वापरत होते, सांभाळून होते, तिथे बांबू सुस्थितीत होता. ह्याशिवाय कागदगिरणीचे कामगार अगदी बेशिस्त बांबू तोडून तो नासत होते हे वेगळेच. वनअधिकारी, कागद गिरणीचे तज्ज्ञ या साऱ्यांच्या सहकार्याने केलेल्या अभ्यासाचा स्पष्ट निष्कर्ष निघाला की गावकरी नाहीत, गिरणीच बांबूच्या विध्वंसाला जबाबदार होती.

Tags: नरेंद्र प्रसाद बांबू माधव गाडगीळ कागद गिरणी पर्यावरण कर्नाटक दांडेली जिल्हा narendra prasad dandeli district jungle paper mill karnatak bamboo madhav gadgil weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

माधव गाडगीळ

मराठी पर्यावरण शास्त्रज्ञ 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके