डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

खरा खुरा विकास: निसर्गाच्या कलाने, लोकांच्या साथीने  

माधव गाडगीळ  एस. एम. जोशी फाउंडेशनच्या  वतीने,  दरवर्षी पुणे येथे  ना. ग. गोरे व्याख्यानमाला  आयोजित केली जाते,  त्यात  तीन नामवंत वक्त्यांना  वेगवेगळ्या विषयांवर  बोलण्यासाठी आमंत्रित केले जाते. या वर्षी मात्र,  पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ  यांचे ‘खरा खुरा विकास :  निसर्गाच्या कलाने,  लोकांच्या साथीने’  या विषयावरील  व्याख्यान तीन ठिकाणी  आयोजित केले आहे.  18 जानेवारी : श्रीराम  वाचनालय, सावंतवाडी.  19 जानेवारी : नाथ पै  सेवांगण,  मालवण.  20 जानेवारी : मातोश्री मंगल  कार्यालय,  कणकवली. माधव गाडगीळ यांनी हे  व्याख्यान संक्षिप्त स्वरूपात  लिहून दिले आहे साधनाच्या  वाचकांसाठी. - संपादक

 

विकास म्हणजे फुलणे,  खुलणे

ना. ग. गोरे आणि एस. एम. जोशी;  तत्त्वनिष्ठ,  निःस्वार्थी,  स्वतंत्र भारताचा खराखुरा विकास व्हावा,  तो लोकांसाठी,  लोकांच्या पुढाकारातून साकारावा अशी तळमळ असलेले दोन  राजकारणी. एस. एम. जोशींशी घरोबा होता;  त्यांना जवळून पाहण्याची संधी मला मिळाली होती. ना. ग. गोऱ्यांविषयी खूप ऐकून होतो,  त्यांचे लेखन वाचत होतो. अशा मला नितांत आदर  असलेल्या दोन व्यक्तींच्या नावाशी निगडित अशी ही व्याख्याने देणे हा माझा बहुान आहे;  माझ्या आवडीच्या,  लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या एका विषयावर बोलण्याची सुवर्णसंधी आहे.  लोकांना विकासाची आस आहे. विकास म्हणजे उमलणे,  खुलणे. ज्ञानेश्वर म्हणतात  ‘विकासे रविते उपजवी’;  कमलिनीला वाटते की आपण उमललो की सूर्य उगवतो. याच अर्थाचा विस्तार झाला- विकास म्हणजे आनंदाची, सुखाची वृध्दी. जैन मतप्रणालीप्रमाणे  कालचक्र फिरत राहते;  कधी सुखाकडून दुःखाकडे- हा असा असतो अवनतिकाल;  उलट  जेव्हा ते दुःखाकडून सुखाकडे जाते तो असतो विकासकाल!

एवंच विकास म्हणजे सुखाची  वृद्धी. जी प्रक्रिया ‘बहुजनहिताय बहुजनसुखाय’ असेल,  ती विकासाची प्रक्रिया.  अमर्त्य सेन यांनी विकास म्हणजे काय याचे मार्मिक विवेचन केले आहे. ते सांगतात- विकास म्हणजे नुसती आर्थिक उलाढालींत अथवा दरडोई उत्पन्नात वाढ नव्हे. विकास म्हणजे  स्वातंत्र्य, विकास म्हणजे बंधमुक्ती. अनेक पाशांतून सोडवणूक. प्रदूषणापासून विमोचन,  निरक्षरतेच्या मगरमिठीतून मोकळीक,  बेरोजगारीच्या जखडणुकीतून सुटका,  दुसऱ्यांनी  केलेले निर्णय मुकाट्याने मान्य करण्याच्या सक्तीपासून मुक्ती. खणून,  जाळून,  लोकांना  दडपून,  कदाचित्‌ पैसा फुगेल पण ती ठरेल,  ‘अल्पजनहिताय स्वल्पजनसुखाय,  बहुजनघाताय  बहुजनदुःखाय’  अशी अवनती!  

बोरकर निसर्गदेवीला आळवतात: ‘शैलस्तनातुनि लोटतां गंगारूपी दुग्धामृत तन्माधुरी  चाखूनिया मज पाझरू दे संगित।’  दुर्दैवाने आज महाराष्ट्रातल्या अनेक सरितांत दुग्धामृताजागी  विषधारा वाहताहेत. कुणी सुनावतात की ह्याकडे दुर्लक्ष केलेच पाहिजे,  हा विकासचक्राचा  अपरिहार्य भाग आहे. अजिबात नाही. हे खरे आहे की युरोपातही पूर्वी विषनद्या होत्या,  पण  लोकांनी हे सहन केले नाही. लोकाग्रहामुळे अवनतीचे चक्र उलटे फिरायला लागून नद्या पुन्हा  नितळ पाण्याने वाहू लागल्या. जर्मनी याचे उत्तम उदारहण आहे. एकेकाळी जर्मनीतील ऱ्हाइन  नदी मलिन होती. पण आज या देशात पर्यावरणवादी ग्रीन पार्टीचा प्रभाव आहे. जर्मन  उद्यमपती भरमसाठ फायद्यामागे न लागता सचोटीने,  प्रदूषण पूर्णतः काबूत ठेवून औद्योगिक  उत्पादन वाढवताहेत. आज इतर देशांच्या मानाने जर्मनीची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे,  आणि जोडीला पर्यावरणही सुरक्षित आहे. हाच आहे खराखुरा विकास- निसर्गाच्या कलाने  आणि लोकांच्या साथीने!

जीवनशैली - जीवनमूल्ये

आज आपल्याला औद्योगिक विकासाचे आकर्षण आहे. ह्या विकासापोटी जग तापवत  असणाऱ्या वायूंचे प्रमाण सर्वांच्या सहकार्याने काबूत आणण्याचे आहे. यासाठी ऊर्जेची उधळपट्टी थांबण्यासाठी जर्मनी, फिनलंड,  नॉर्वे,  स्वीडन,  डेन्मार्क ह्या  युरोपीय देशांनी ठोस पावले उचलली आहेत,  पण अमेरिका बधत  नाही. अमर्याद हावरटपणा हाच प्रगतीचा सच्चा आधार आहे असे  अमेरिकनांचे प्रतिपादन आहे. दिमाख, उधळपट्टी,  नासाडी आणि  जोडीला ‘यावत्‌ जीवेत्‌ सुखम्‌ जीवेत्‌,  ऋणम्‌ कृत्वा घृतम्‌ पिबेत्‌’,  यांवर त्यांची अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही चालवण्यासाठी धादांत  खोटेनाटे आरोप करत त्यांनी इराकवर हल्ला केला. त्या युद्धात जे तेल  जळले त्याने वातावरण तापवण्याच्या वायूंत अफाट भर पडली,  सागरी जीवन बरबाद झाले. मोठ्या प्रमाणावर लोक मृत्यमुखी पडले.  अमेरिकी नागरिकांना सतत सांगण्यात येते- ऐपतीबाहेर वाटेल  तसा खर्च करा. कर्ज काढून चैन करा. देशही निर्यातीने जेवढे परकीय  चलन मिळते त्याच्याहून खूप जास्त आयात करत कर्जबाजारी  झाला आहे. अशा गैरव्यवहारांत जेव्हा अमेरिकी बँकांचे दिवाळे  निघाले, तेव्हा सरकारने भरपूर पैसे ओतून त्यांना वाचवले. खाजगी  विमानांतून बँकर,  उद्योगपती वॉशिंग्टनला आले आणि सरकारच्या  पैशांनी खिसे भरून घेऊन परत गेले. पण त्यातून सामान्य  नागरिकांच्या हाती काहीच लागले नाही.

आता जशी अमेरिकी  अर्थव्यवस्था डगमगू लागली आहे,   तसे लोक चिडताहेत.  धनदांडग्यांच्या हावरटपणाविरुद्ध निदर्शने करताहेत. गंमत म्हणजे  आपला भारतीय मध्यमवर्ग अमेरिकी जीवनशैलीचा आदर्श  डोळ्यापुढे ठेवतो आहे. उलट निदर्शनाला उतरलेले अमेरिकन  अण्णा हजारेंचे कौतुक करत आहेत.

युरोपीय वसाहतवाद

युरोपीयांनी,  अमेरिकनांनी ही उधळपट्टीची जीवनशैली गेल्या चार  शतकांत घडविली. उधळपट्टी करायला भरपूर साधनसामग्री हवी.  सोळाव्या शतकात युरोपीयांनी विज्ञान-तंत्रज्ञानात भरधाव प्रगती सुरू केली आणि त्याच्या जोरावर इतर साऱ्या खंडांवर वर्चस्व मिळवले.  अमेरिका-ऑस्ट्रेलियासारख्या खंडांत मूळवासीयांची मोठ्या प्रमाणावर हत्या केली. टास्मानियात तर प्रत्येकाला टिपून ठार मारून  त्या निर्मनुष्य केलेल्या बेटावर इंग्लंडातून तडीपार केलेल्यांच्या  वसाहती बसवल्या. चीन-भारत युरोपाहून श्रीमंत, ज्ञानसंपन्न होते,  तेव्हा आशियात असे शिरकाण करणे शक्य नव्हते पण युरोपीयांकडे  सतत प्रगतिशील विज्ञान- तंत्रज्ञानाचे प्रभावी अस्त्र होते.  आशियावर कब्जा करायला आल्या होत्या इंग्रज,  फ्रेंच,  डच  व्यापारी कंपन्या. त्यांना इथली नैसर्गिक संसाधने,  कच्चा माल  अगदी स्वस्तात हवा होता. आपल्या मायदेशातल्या उत्पादनांसाठी  बाजारपेठांवर कब्जा करायचा होता. विजेत्यांचा हक्क गाजवत  त्यांनी भारताच्या निसर्गसंपत्तीवर कब्जा केला आणि ती  काळजीपूर्वक वापरणाऱ्या खेडुतांना, आदिवासींना हालअपेष्टेत  लोटले. दुसऱ्या बाजूने आपल्यासाठी बाजारपेठा खोलण्यासाठी  त्यांनी अनेक क्लृप्त्या लढवल्या.

बंगालातल्या विणकरांचे कापड  इंग्रजांच्या मँचेस्टरच्या गिरण्यांशी स्पर्धा करत होते. ते उत्पादन बंद  पाडण्यासाठी त्यांनी डाक्क्याच्या विणकरांचे अंगठे तोडले. चीनवर इंग्रजांना प्रत्यक्ष ताबा मिळू शकला नाही. तिथे लोकांना जबरीने  अफूच्या व्यसनात पाडले,  चीनच्या राज्यकर्त्यांची अफूवरची बंदी  उठवण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर केला आणि ह्या व्यापारातून  भरपूर पैसे कमावले. पुढे मोठे पैसेवाले झालेले अनेक भारतीय  व्यापारी इंग्रजांच्या अफूच्या व्यापारात सामील होते.

भारत आणि चीन

साम्राज्यवादी शक्तींना दुसऱ्या महायुध्दानंतर आपल्या  व साहतींवरचा प्रत्यक्ष ताबा सोडून द्यावा लागला. चीन केव्हाच  परतंत्र नव्हता,  तेथे साम्यवादी राजवट प्रस्थापित झाली. अर्थातच  युरोपीय व कॅनडा,  अमेरिका,  ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या नवयुरोपीय  देशांनी जगावरचे आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न चालूच  ठेवला. यासाठी कोरिया,  इजिप्त,  व्हिएतनामवर आक्रमणे केली.  परंतु शस्त्राच्या बळावर फार काही साधले नाही. पण बँका  उदाहरणार्थ मोठोठी धरणे बांधणे,  वीजनिर्मिती ते सार्वजनिक क्षेत्रांतून केले जावे एवढाच लावण्यात आला. ह्या मिश्र  अर्थव्यवस्थेत खाजगी उद्यमांना सर्व प्रकारच्या सवलती बहाल  करण्यात आल्या.

1958 साली जेव्हा सामान्य बुरुडांना बांबू  1500 रुपये दराने विकत घ्यावा लागे,  तेव्हा तो सरकारी जंगलांतून  कागद गिरण्यांना दीड रुपये टनाने पुरवण्यात आला. या उप्पर त्या  गिरण्यांना नद्या वाटेल तशा प्रदूषित करण्याला मुभा देण्यात आली.  धरणे बांधताना ज्यांची जमीन बुडाली त्या शेतकऱ्यांना नीट  नुकसान भरपाई मिळाली नाही, सुव्यवस्थित पुनर्वसन झाले नाही.  एवंच शासनाचे हस्तक्षेप मुख्यत: खाजगी उद्योग-व्यापारांना  भरघोस फायदा मिळवून देण्यासाठी करण्यात आले. त्यातून  तळागाळातल्या लोकांवर अन्यायच होत राहिला.  ह्या प्रक्रियांतून शेती उत्पादन,  ऊर्जा उत्पादन,  औद्योगिक उत्पादन नक्कीच वाढत राहिले. चीनमध्ये कागद,  मुद्रणकला,  होकायंत्र, बंदुकीची दारू,  अग्निबाण असे शोध लावले गेले होते,  पण भारतात  काही स्वत:हून नावीन्यपूर्ण उत्पादन करण्याची परंपरा नव्हती. तेव्हा भरभराटीला येत असलेले भारतीय उद्योग यांसारखे पाश्चात्यांनी  टाकाऊ ठरवलेले तंत्रज्ञान आयात करत राहिले. भारतातील  औद्योगिक उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत काहीच खास कर्तबगारी  दाखवू शकली नाहीत. सोबत युध्दसामग्री,  खनिज तेल,  आधुनिक  तंत्रज्ञान व अनेक प्रगत औद्योगिक उत्पादनांसाठी भारत कायमच  परदेशी आयातीवर अवलंबून राहिला. आजही भारताची आयात एक  रुपया असली तर आपण निर्यात करून,  कॉल सेन्टरसारख्या सेवा  पुरवूनही केवळ साठ पैसे कमावतो. ह्या ‘आमदनी दसन्नी,  खर्चा एक  रुपय्या’ राजवटीत सारखी परदेशी गुंतवणूक वाढवत परकीय  चलनाचा साठा सांभाळतो. उलट चीनने अनेक क्षेत्रांत जोरदार  उत्पादन वाढवत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगला प्रभाव पाडला.  चीनमधील बहुसंख्य जनता मजुरी बेताची आहे. शिवाय चीन  पर्यावरणाच्या नासधुशीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करतो. त्यामुळे चीन अगदी  स्वस्तात माल विकू लागला. ह्या स्वस्त मालाची चटक लागलेल्या अनेक पाश्चात्य देशांवर चीनच्या कर्जाचा मोठा बोजा आहे.

विकासाची नाना अंगे

फुले विकसतात,  अनेक प्रकारे आकर्षित करतात. रंगांनी,  आकारांनी,  वासांनी,  मधाच्या रुचीनेही. तशीच मानवी  विकासाचीही अनेक अंगे आहेत. भौतिक संसाधनांची वाढ- घट,  आरोग्य,  शिक्षण,  अर्थार्जन,  आणि आत्मसन्मान. ह्यातील भौतिक  संसाधनांचे तीन पैलू आहेत. निसर्गदत्त संसाधने (शुद्ध हवा,  नद्या,  भूजल,  मासे,  अरण्ये, खनिजे इ.) निसर्गाधारित मानवनिर्मित  संसाधने (शेती, बागायत, वनशेती,  पशुपालन,  मत्स्यशेती  इत्यादी) आणि यंत्राधारित मानवनिर्मित संसाधने (खाणी,  रस्ते,  धरणे, ऊर्जा प्रकल्प,  इमारती,  कारखाने,  मोटारी,  संगणक  इत्यादी). पण बहुतेक सारी विकासाची चर्चा तोकड्या, एकांगी  दृष्टिकोनातून होते: जणू काही यंत्राधारित मानवनिर्मित संसाधने  सतत वाढवत राहणे म्हणजेच विकास; बाकी सारा बकवास. मग  ह्या यंत्राधारित उत्पादनातील बरेचसे उत्पादन अनुत्पादक असो,  किंवा दुरुत्पादक असो. अनेक गावांत महाराष्ट्र उद्योग विकास  आयोगाने MIDC  ने गायरानांवर वसवलेल्या वसाहतींतील गाळे  रिकामेच पडलेले आहेत. म्हणजे चारा नष्ट करून औद्योगिक  उत्पादन वाढले नाही ते नाहीच. भारतातल्या खास यशस्वी  उत्पादनांतील एक आहेत फेयरनेस क्रिमा;  ह्या बहुतेक सर्व त्वचेला घातक आहेत;  आणि झाडून साऱ्या मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने  बाधक आहेत.

गोव्यातील खाणींना भूजलाच्या पातळीखाली  जाण्यास मनाई आहे पण एकूण एक भूजलाचे प्रचंड नुकसान करत  आहेत. तरीही ह्या रिकाम्या गाळ्यांचे बांधकाम अशा दुष्परिणाम  करणाऱ्या मलमांचे उत्पादन,  अशा घातकी खाणी हे सारे जमेच्या  बाजूला धरले जाते. हा संकुचित दृष्टिकोन सर्वथा असमर्थनीय  आहे. मग हे का होते?  कारण अशा यंत्राधारित मानवनिर्मित  संसाधनांच्या उलढालीतून जो फायदा होतो,  त्याचे पैशात सहज  रूपांतर करून तो पैसा समाजातील धनवंतांच्या खिशात जातो,  आणि ह्यातून जर शेतकऱ्यांच्या विहिरी कोरड्या पडत असतील,  मासेारी नष्ट होत असेल,  सावळ्या सुंदरींना मनस्ताप होत असेल,  तर सत्ताधाऱ्यांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नसते.  एवंच अनेक विकास प्रकल्पांतून फायदा कमी,  तोटा भरपूर  अशी निष्पत्ती नक्कीच होते. ह्या लाभ-हानीचा काहीही हिशेब केला  जात नाही. ह्यातून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा उपजतो,  आणि तो  लोभी नेते,  लाचखाऊ बाबू आणि खऱ्या-खोट्याची चाड न  बाळगणारे उद्योग-व्यापारी यांचे खिसे भरतो. ह्यातलाच खूपसा  पैसा परदेशी वाहात जातो. एका अंदाजाप्रमाणे दर वर्षी सहा हजार  अब्ज रुपये. स्विस बँकांत भारतीयांइतकी खाती दुसऱ्या कोणत्याही  देशांतील नाहीत असे विकिलिक्सचे असेंजे सांगतात. ह्या खात्यांत  एकूण ठेवी सव्वाशे अब्ज ते पंचाहत्तर हजार अब्ज रुपयांच्या घरात  आहेत असेही अंदाज आहेत!

भांडवलच फस्त

महाभारतात एक वचन आहे: ‘पुष्पम्‌ पुष्पम्‌ विचिन्वीत  मूलच्छेदम्‌ न कारयेत्‌। मालाकार इवारामे न यथांगारकारकः’  बागेतील माळ्याप्रमाणे वृक्षाचे मूळ न तोडता फुले तेवढी वेचत  रहावीत. लोणाऱ्याप्रमाणे झाड मुळासकट तोडू नये. ह्याच  तत्त्वानुसार जलसंपत्ती,  वनसंपत्ती यांसारख्या पुर्नवीकरणक्षम  नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित प्रकल्प ही संसाधने काळजीपूर्वक  शाश्वत रीतीने वापरली जातील असे गृहीत धरून सुरू केले जातात.  पण हरहमेश ते केवळ व्याजावर संतुष्ट न राहता भांडवलच  गिळतात. 1958 साली दंडेलीची कागद गिरणी सुरू करताना  कारवार जिल्ह्यात भरपूर बांबू आहे,  तो या गिरणीला शाश्वत रूपे पुरेल असे सांगण्यात आले. पण हा बांबू पहिल्या दशकातच खतम  झाला. हे कसे हे तपासात आढळून आले की कारखान्याच्या  स्थापनेच्या वेळी बांबूच्या उपलब्धीचे भरमसाठ फुगवलेले आकडे  पुरवले होते. गिरणीवाल्यांचे बांबू तोडणेही आत्यंतिक व  नियमबाह्य होते. शिवाय गिरणीने काळी नदीचे पाणी,  एवढेच नव्हे  तर भूजलही प्रदूषित केले होते,  त्याचीही किंमत लोकांनाच द्यावी  लागत होती, एवंच!  

असा जवळजवळ फुकट मिळालेला कच्चा  माल अब्दातव्दा वापरून प्रत्येक कागद गिरणीने सोन्याची अंडी  देणारी कोंबडी कापण्याच्या शैलीत भराभर खालसा केला. कागद गिरणीचे अनेक अधिकारी माझे मित्र झाले होते. मी  त्यांना तुमचा कच्चा माल संपुष्टात येतो आहे,  याची तुम्हाला  काळजी वाटत नाही का? असे विचारले. तेव्हा त्यांनी मला  समजावून सांगितले: आम्ही कागद बनवण्याचा व्यवसाय करत  नाही, आम्ही मग्न आहोत पैसा कमावण्यात. कागद गिरणीच्या  पहिल्या दहा वर्षांतल्या नफ्यातून आमचा पैसा पुरा वसूल झाला  आहे. आता बांबू संपला तर दुसरे पर्याय शोधू. जरूर पडली तर  कागदगिरणी बंद करून पैसा मँगनीजच्या खाणीत नाही तर दुसऱ्या  काही उद्योगात गुंतवू!

सच्चा विकास दर

जरी विकासाची व्याख्या क्षणभर केवळ भौतिक संसाधनांच्या  भांडारापुरती सीमित ठेवली तरी सच्चा विकास दर हा निसर्गदत्त  संसाधने,  निसर्गाधारित मानवनिर्मित संसाधने आणि यंत्राधारित  मानवनिर्मित संसाधने ह्या तिन्हींच्या एकूण साठ्यांत काय भर किंवा  घट पडते आहे हे पाहून ठरवायला पाहिजे. पण आज जे आकडे दिले  जातात ते निव्वळ यंत्राधारित मानवनिर्मित संसाधनांच्या आधारावर; निसर्गदत्त संसाधने पूर्णपणे आणि निसर्गाधारित मानवनिर्मित संसाधने  बऱ्याच अंशी बाजूला ठेवून. मग चित्र रंगवले जाते की चीन व भारत  फार झपाट्याने आठ- नऊ-दहा टक्क्यांनी आर्थिक प्रगती करत  आहेत,  पण ही टक्केवारी भ्रामक आहे. जर भारतात,  चीनमध्ये  निसर्गदत्त संसाधने आणि निसर्गाधारित मानवनिर्मित संसाधने  यंत्राधारित मानवनिर्मित संसाधनांच्या वाढीच्या वेगाहूनही जास्त  वेगाने घटत असतील तर सारासार विचार करता या देशांची उन्नती  नव्हे,  तर अवनतीच होत आहे असा निष्कर्ष निघेल.  तर मग वास्तवात काय घडत आहे?  निसर्गदत्त संसाधनांची  भरपूर घट होत आहे हे उघड आहे. ह्या दृष्टीने एकच काळजीपूर्वक  अभ्यास झाला आहे;  तो म्हणजे केरळातील प्लाचीमडा ह्या ग्रामपंचायतीच्या व कोकाकोला कंपनीच्या वादाच्या संदर्भात.

कोकाकोला उद्यमाने येथील भूजल अतोनात वापरून संपवत  आणले आहे म्हणून प्लाचीमडा ग्रामपंचायतीने रेटा लावून ह्याचा  हिशेब करायला भाग पाडले. चौदा सदस्य तज्ज्ञ समितीने ह्या नुकसानीची किंमत दोन अब्ज रुपयांवर जाते असा हिशेब केला व  कोकाकोला कंपनीने एवढी भरपाई दिलीच पाहिजे असा शासनाचा  आदेशही काढण्यात आला.  ह्या जास्त संयुक्तिक दृष्टिकोनातून आपल्या विकासाची डेन्मार्क  यांसारख्या देशाच्या विकासाशी तुलना करणे समुचित आहे.  डेन्मार्कचा विकास खूप हळू सुारे दोन टक्क्याने होत आहे असे  दिसते. पंरतु हा मानवनिर्मित संसाधनांचा विकास चालू असताना जोडीने डेन्मार्कने आपल्या पर्यावरणाची अतिशय काळजी घेतली  आहे. तेथील नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास अजिबातच होत नसावा.  म्हणजे साकल्याने विचार करताही डेन्मार्कचा विकासदर दोनच  राहील. उलट भारताचा आठ टक्के दर पूर्णपणे भ्रामक असून  खरोखरीने अधिक दोन सोडाच तर उणे आठही असू शकेल. शिवाय  डेन्मार्कमध्ये जगात सर्वांत कमी भ्रष्टाचार आहे आणि तेथील जनता  खास समाधानात आहे. उघड आहे,  पर्यावरणाचे सुव्यवस्थापन व  म्हणूनच विध्वंसक नव्हे तर विधायक रीतीने भौतिक संसाधनांचा  विकास,  जोडीने सुशासन व भ्रष्टाचार मुक्तता,  आणि लोकांचे  समाधान ह्या सर्व गोष्टी हातात हात घालून चालतात. हाच खरा खुरा  विकास,  निसर्गाच्या कलाने,  लोकांच्या साथीने होत आहे!

सुधारणा की परवशता?

दुर्दैवाने भारतात असा खराखुरा नाही,  तर बेगडी विकास चालला आहे. निसर्गदत्त संसाधनांची बेछूट नासाडी,  भ्रष्ट व दुष्ट  शासनयंत्रणा आणि जनतेत मोठ्या प्रमाणावर असंतोष हे  रहाटगाडगे कोणत्या शक्ती फिरवत आहेत?  यामागची कारणपरंपरा काय आहे?  स्वतः जास्त कष्ट न उपसता, परकीयांनी टाकाऊ  ठरवलेले तंत्रज्ञान आयात करत,  भ्रष्ट सरकारच्या संगनमताने वाटेल  तसे प्रदूषण करत,  वाटेल तशा सवलती मिळवत आपल्याकडे जो  औद्योगिक विकास चालू आहे,  तो साहजिकच खास कार्यक्षम नव्हता आणि नाही. त्यामुळेच आपले औद्योगिक उत्पादन  आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धेत खास यशस्वी होऊ शकत नाही.  माहिती तंत्रज्ञान हा अपवाद आहे पण ते अलीकडेच महत्त्वाचे झाले  आहे, आणि तेही काही फार कमावत नाही. ह्यामुळे सातत्याने  आपली निर्यात आयातीहून खूप कमी राहिली आहे. ह्यातून 1991  साली आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली;  आपला परकीय  चलनसाठा इतका रसातळाला गेला की दोन आठवड्यांत तो पुरा  निकालात लागला असता. अशी नाचक्की झाल्यावर रिझर्व्ह बँकेला  आपले सोने लंडनला पाठवून सावरण्याची पाळी आली.

अमेरिकी-युरोपीय औद्योगिक व्यापारी हितसंबंधांना ही नामी संधी  होती. पाश्चात्य देशांत लोकजागृतीमुळे पर्यावरणाची अगदी  व्यवस्थित काळजी घेणे आवश्यक झाले होते. तिथे श्रमिकांना चांगले वेतन देणेही जरुरीचे होते. त्यामुळे उद्योगधंद्यांत किती फायदा कमावणे  शक्य आहे,  ह्याला मर्यादा पडल्या होत्या. तेव्हा पाश्चात्त्य भांडवलदार दुसरीकडे जास्त किफायतशीरपणे भांडवल गुंतवायची संधी शोधत  होते. जर चीन-भारत स्वतःच्या पर्यावरणाचा विध्वंस होऊ द्यायला,  आम आदमीचा खुर्दा करायला तयार असेल तर तिथे यंत्राधारित  मानवनिर्मित संसाधनांचे उत्पादन झपाट्याने वाढवणे शक्य होते, भांडवलाच्या गुंतवणुकीतून भरपूर नफा कमावणे शक्य होते. ह्यासाठी  भारताने बाजारपेठा भराभर खुल्या करायला हव्या होत्या. परकीय  भांडवल स्वीकारायला तयार व्हायला हवे होते. 1991 च्या नाजूक परिस्थितीचा फायदा घेऊन भारताला अशा अनेक अटी मान्य  करायला भाग पाडण्यात आले. त्यातून नवे तथाकथित आर्थिक  सुधारणांचे पर्व सुरू झाले,  पण परकीय भांडवल गुंतवून आपली  अर्थव्यवस्था भरभराटीस असल्याचे नाटक करणे म्हणजे खोटी मिशी  चिटकवून पौरुषाचा आव आणण्यासारखे आहे. ती मिशी पडत नाही  ह्याची खात्री करून घेण्यात हात अडकल्यावर पुरुषार्थ कोठून  दाखवणार?  तेव्हा प्रत्यक्षात ही सुधारणा नसून उघड्या डोळ्यांनी  लावून घेतलेला परवशतेचा फास आहे.

 भांडवलशाही, लोकशाही आणि साम्यवाद

पर्यावरणाच्या साऱ्या समस्यांचे मूळ भांडवलशाहीत आहे आणि  ह्याला साम्यवाद हे एकच उत्तर आहे,  अशीही एक विचारधारा आहे,  पण साम्यवादी देशांचा अनुभव सांगतो की कम्युनिस्ट रशियात, हंगेरीत,  पोलंडध्ये बेदरकारपणे प्रदूषण फैलावण्यात आले. लोकांना  मतप्रदर्शनाचे बिलकुल स्वातंत्र्य नसल्याने ते याविरुद्ध आवाज उठवू  शकले नाहीत. उलट इंग्लडच्या,  जर्मनीच्या लोकशाहीत टेम्स,  ऱ्हाइन  नद्यांच्या प्रदूषणाविरूद्ध लोकांनी आवाज उठवला. कारखान्यांना,  नगरपालिकांना कारवाई करण्यास भाग पाडून त्या नद्या पुन्हा स्वच्छ  केल्या. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था नव्हे तर सत्ता मूठभरांच्या हातात  जाणे,  त्यांना बेदरकारपणे दडपशाही करण्याला वाव मिळणे हेच निसर्गाच्या नासाडीचे मूळ कारण आहे. शिवाय साम्यवादाच्या  हुकूमशाहीत दडपलेला समाज सतत गतिशील तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत  मागे पडतो.  तेव्हा लोकशाही हवी, खाजगी क्षेत्रात उद्योग-व्यापार हवा. पण तो कसा?  तुकोबा म्हणतात: ‘जोडोनीया धन उत्तम व्यवहारे । उदास विचारे वेच करी।’ उद्योजकाने उत्तम व्यवहारातून धनसंपादन करावे,  निर्विकल्पपणे ते पैसे खर्च करावेत. असे स्वतः वागणारे इन्फोसिस  ह्या यशस्वी माहिती-तंत्रज्ञान उद्यमाचे अध्वर्यू नारायणमूर्ती  बेलगाम,  बेदरकार,  भांडवलशाहीचे बिलकूल समर्थन करत नाहीत. ते म्हणतात,  ‘भांडवलशाही हवी,  पण ती हवी सामाजिक  बांधिलकी असलेली,  सुनीतिपथावर मार्गक्रमण करणारी,  पण  अनेकदा असे भासते की भारतात जोडोनिया धन निकृष्ट व्यवहारे!  उद्दाम वृत्ती रे जोपासू या! हेच चालले आहे.’

गोव्यातल्या कावरे  गावात एक खाण आहे,  देवपान नावाची. देवपान म्हणजे देवराई.  कावरेच्या वेळीप आदिवासींची मोठी राई ह्या डोंगरावर आहे. त्या  पवित्र वनात उगम पावणाऱ्या अनेक निर्झरांच्या आधारावर डोंगर  उतारावर बागायत,  खालच्या दरीत शेती जोपासली आहे.  2006 साली मंजूर झालेल्या वनाधिकार कायद्यानुसार कावरेच्या समाजाला ह्या देवराईवर पूर्ण कायदेशीर हक्क मिळायला हवे आहेत, पण गोव्यात हा कायदा खुंटीवर टांगून ठेवला आहे. अशा  खाणीबाबत ग्रामसभेची अनुती आवश्यक आहे, तरी ग्रामसभेची  एकमताने दिलेली नामंजुरी धुडकावून लावली आहे. खाण  खुदानाला केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी  मिळवण्यासाठी जे परिशीलन देण्यात आले आहे,  त्यात कावरे  गावात आदिवासींची वस्तीच नाही इथपासून ह्या डोंगरावर काहीही  ओढे नाहीत इथपर्यंत अनेक धादांत खोटी विधाने करण्यात आली  आहेत. जेव्हा येथील खुदान असह्य झाले,  तेव्हा स्थानिक  आदिवासींनी निदर्शने केली. ह्या निषेध करणाऱ्या आदिवासींना  पोलीस संरक्षण तर मिळालेले नाहीच,  पण त्यांच्यावर अत्याचार केले गेले.  ह्यामागचे वास्तव गोव्यातल्या एका खाण व्यवसायिकांनीच  मला सांगितले. ते म्हणाले,  ‘चिनी मागणीमुळे किंमती भडकून  आम्हांला जो नफा मिळतो आहे,  तो किळसवाण्या पातळीला  पोचला आहे. हा पैसा वाहायला लागल्यावर अफाट भ्रष्टाचार  माजला आहे. आज खाणीच्या आसमंतातल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक सदस्याला एक लाख रुपये,  सरपंचाला पाच लाख रुपये,  आमदाराला दर टनामागे शंभर रुपये सर्रास दिले जातात. पोलीस  आणि इतर बाबू भरपूर खंडणी उकळतात. एकदा एका मंत्री  महोदयांनी खटला मागे घेण्यासाठी दोन कोटींची मागणी केली.  एवढेच नव्हे तर पत्रकार,  स्वयंसेवी संस्थासुध्दा खटले भरतात,  आणि मागे घेण्यासाठी लाच मागतात!’

जागतिक अर्थव्यवस्था

मग सचोटीची भांडवलशाही ही केवळ स्वप्नसृष्टी आहे का?  काहीअंशी अशी भांडवलशाहीवर अधिष्ठित अर्थरचना, समाजरचना  नॉर्वेसारख्या देशांत अस्तित्वात आहे. तिथे नागरी हक्क  मजबूत आहेत. ऊर्जेचा वापर काळजीपूर्वक करण्याचे,  प्रदूषणमुक्त  औद्योगिक प्रक्रिया राबवण्याचे प्रयत्न सातत्याने चालू आहेत.  नॉर्वेध्ये नॅचरल गॅस मुबलक आहे. पण तो मूठभर लोकांना प्रचंड  नफा मिळू देत संपवायचा,  मग खाका वर हे त्यांना नको आहे. त्यांनी  ह्या गॅसमधून मिळणारे पैसे एका खास निधीत साठवायला सुरुवात केली आहे. ह्या सतत वर्धिष्णु निधीतील व्याज सर्व जनतेसाठी  हळूहळू असे वापरत रहायचे की गॅसचा साठा पूर्ण संपल्यावरही  देशातील जनतेच्या हाती एक कायमचे उत्पन्न राहील अशी व्यवस्था  आखलेली आहे. नॉर्वेचे दरडोई उत्पन्न अमेरिकेपेक्षा कांकणभर  जास्तच आहे. पण इथल्या समाजांत गरीब-श्रीमंतांतली दरी अगदी निरुंद आहे. गुन्हेगारीचे, भ्रष्टाचाराचे प्रमाणही अमेरिकेहून खूप  कमी आहे. अमेरिका,  इंग्लंडसारख्या देशांत अगदी वेगळी जीवनशैली  प्रचारात आहे. गेल्या वीस वर्षांत यांत्रिक उत्पादन विसरून इथल्या  धनिकांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे पैसा खेळवण्यावर. ह्या  अर्थव्यवस्थांत कर्ज काढून पैसे उडवा हाच समृद्धीचा मंत्र सारे  नागरिक जपत होते. बँका त्यांना पूर्ण बेजबाबदारपणे कर्जे देत होत्या. स्वस्त चिनी माल भरमसाठ प्रमाणात आयात करून देशही  कर्जबाजारी बनत होते. अगदी अलीकडेपर्यंत बँका आणि हेज  फंडसारखे नवनवे सट्टेबाजीचे उद्योग असा पैसा खेळवत वारेाप  नफा मिळवत होते. धनपती स्वतःचे पगार मनमानीपणे वाढवत होते  आणि समाजातली विषमता सतत वाढत होती.

आज ह्या अमेरिका,  इंग्लंड,  इटली,  स्पेन,  ग्रीससारख्या देशांतल्या सुबत्तेचा बुडबुडा  फुटायला लागला आहे.  चीनचा तृतीय पंथ आहे. त्यांनी यांत्रिक उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यांचे उद्योगधंदे माफक नफा कमावत,  पण अपुरी मजुरी देत आणि पर्यावरणाची नासाडी करत,  भरपूर स्वस्त माल निर्यात  करताहेत. चिनी नागरिक अमेरिकनांसारखे कर्जबाजारी नाहीत ते  चिक्कार बचत करतात. चीनमध्ये विषमता वाढते आहे,  पण  कुपोषणाचे प्रमाण अगदी कमी आहे,  प्रजा चांगली सुशिक्षित आहे. देशाच्या पातळीवर आयातीहून खूप जास्त प्रमाणात निर्यात करत  भरपूर परकीय चलन कमावून चीन आर्थिक सुस्थितीत आहे.  भारताचा चौथा पंथ चीनसारखाच पर्यावरणाची नासाडी करत,  अपुरी मजुरी देत उत्पादन करत आहे. भरपूर विषमता पोसत आहे.  धनिक संसाधनांची नासाडी करण्यात मग्न आहे. उदाहरणार्थ दिल्लीचे नागरिक सिंगापूरच्या नागरिकांहून दरडोई काही पट जास्त पाणी  खर्च करतात. आपले निर्यात करण्याजोगे उत्पादन,  सेवा तुटपुंज्या  आहेत. आयात भडकलेली आहे आणि परकीय चलन साठा  सावरण्यासाठी सारखी परकीय गुंतवणूक वाढवत आपण दलदलीत  अधिकाधिक रुतत आहोत.

अगतिक राज्यकर्ते

भारताचे राज्यकर्ते आज अगतिक आहेत. जर आपण परकीय  भांडवलाला भरपूर नफा मिळणार नाही अशी बंधने अंलात  आणली,  म्हणजेच जर उद्योजकांना जी निसर्गाची लूट करण्याची,  लोकांवर अन्याय करण्याची मुभा देण्यात आली आहे,  तिला  अंकुश लावण्याचा प्रयत्न केला तर भराभर परकीय भांडवल  देशातून काढून घेण्यात येईल. नवी गुंतवणूक थांबेल.  अन्नधान्याच्या भावांच्या सट्टेबाजीत परकीय कंपन्या उतरल्या  आहेत,  त्यांना भारत सरकार खास संरक्षण देते आहे. तेव्हा महागाई  भडकवत ठेवणे हे आपल्या सरकारचे एक कर्तव्यच बनले आहे.  खाणकामात परदेशी भांडवलाला आपण पाचारत आहोत,  तेव्हा  अव्दातव्दा खणून,  आदिवासींवर अत्याचार करत त्यांना भरघोस नफा  मिळवून देण्यास आपण कटिबद्ध आहोत.  आपल्याला निर्यातीच्या मानाने प्रचंड जास्त प्रमाणावर आयात  करण्याची खोड आहे. त्या खोडीमुळे परकीय भांडवल पळाल्यास  आपला परकीय चलनसाठा रिकामा होऊन अर्थव्यवस्था गडगडेल.  आजच्या आतबट्‌ट्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या जोरावर जी  चंगळबाजी चालू आहे,  ती ताबडतोब थांबवावी लागेल.

सरकार  जी अचाट उधळपट्टी करत आहे,  अशक्यप्राय होईल. म्हणून  निमूटपणे सरकार निसर्गसंपत्तीचे भांडवल खालसा होऊ देत आहे.  लोकांना भरडले जाऊ देत आहे. सगळ्याच पक्षांचे राज्यकर्ते मग ते काँग्रेसचे असोत,  भाजपचे  असोत शिवसेनेचे असोत,  मार्क्सवादी असोत,  सारखेच वागतात.  सगळीकडेच शेतकऱ्याच्या इच्छेविरुद्ध त्याची जमीन पारतंत्र्याच्या  काळातील कायद्याच्या जोरावर हिसकावून घेतली जाते. कम्युनिस्ट  पक्षाची सत्ता असलेल्या चीनमध्येही हेच चालू आहे आणि पश्चिम बंगालमधल्या कम्युनिस्ट राजवटीतही हेच चालू होते. असे म्हटले  जात होते की दीनदुर्बलांचे हितरक्षण हे कम्युनिस्टांचे सर्वोच्च ध्येय  आहे,  आणि कम्युनिस्ट राजवटीत शेतकऱ्यांच्या मोर्चावर गोळीबार  होणे अशक्यप्राय आहे. पण तो झाला आणि परिणामी चाळीस वर्षे  निरंकुश सत्ता गाजवणारे कम्युनिस्ट सरकार गडगडले.

आम आदमीची दशा

ह्या विकासप्रक्रियेतून देशातील वरच्या वर्गातील पंधरा टक्के  लोकांचा फायदा निश्चितच झाला आहे. पण सर्वसामान्य  भारतीयांना ह्या परकीयांच्या मुठीत सापडलेल्या, दडपशाही,  पर्यावरणाच्या नासाडीच्या माध्यमातून आर्थिक उलाढालींना  उत्तेजन देणाऱ्या विकास प्रक्रियेतून काहीच हाती लागत नाही.  स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची बहुसंख्य प्रजा दारिद्र्यात खितपत  होती. तिच्या सुखासाठी,  तिच्या समृध्दीसाठी आम्ही सारे कटिबध्द  आहोत,  असे प्रत्येक राजकीय पक्ष म्हणत होता. हे घडवून आणण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी आधुनिक  औद्योगिकीरणाचा मार्ग स्वीकारला;  ह्याच मार्गाने संपत्ती वाढेल,  आणि ती वाढली की आपोआप झिरपून तळागळातल्या जनतेपर्यंत  पोचेल व दारिद्र्यनिर्मूलन होईल असे मानले गेले. ह्याच मार्गाने  वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे रोजगार निर्माण होतील,  असाही  विश्वास ठेवला गेला. पण जे अपेक्षित आहे,  तेच वास्तवात उतरेल  अशी काहीच खात्री नाही. हे खरोखर घडते आहे का हे तावून सुलाखून पाहिलेच पाहिजे. अशी काळजीपूर्वक वस्तुस्थिती  तपासत राहणे हा तर वैज्ञानिक कार्यपद्धतीचा गाभा आहे. परंतु हे  आजवर झालेले नाही.

भारतीय जनतेच्या सामाजिक,  शैक्षणिक,  स्वास्थ्यविषयक स्थितीबद्दल सुव्यवस्थित माहिती आजवर  उपलब्ध नाही. यासाठी वेगवेगळ्या पाहण्या केल्या जातात हे खरे,  परंतु ह्यातून फारशी विश्वसनीय माहिती हाती लागत नाही.  अलीकडेच इन्टरनॅशनल फूड पॉलिसी रीसर्च इन्स्टिट्यूट ह्या संस्थेने निकर्ष काढला आहे की भारताचा भरधाव आर्थिक विकास  सुरू असताना,  अर्धपोटी राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण जवळजवळ  जैसे थे आहे. 1991 पासून 2005 पर्यंत केवळ 24 टक्क्यांहून 22 टक्के एवढेच घटले आहे आणि जागतिक पातळीवर इतर देशांशी  तुलना करता भारत सातत्याने घसरगुंडीवरच आहे. आज जगातील  तब्बल 50 टक्के अर्धपोटी जनता भारताचे नागरिक आहेत. औद्योगिक विकासातून रोजगार मिळणे ही महत्त्वाची फलप्राप्ती  आहे. पण हे किती प्रमाणात होत आहे?  लोट्याच्या चिपळूण जवळील रासायनिक उद्योगांचे उदाहरणच पहा- उद्योगांत दहा-बारा  हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे. पण जोडीला प्रदूषणाने  दाभोळच्या खाडीतल्या अनेक मत्स्य व्यावसायिकांचा रोजगार  बुडाला आहे- मासेारांचा दावा आहे की ही संख्या तब्बल वीस  हजार,  म्हणजे नवा रोजगार उपलब्ध झाला त्याहून खूप जास्त आहे.

अखिल भारतीय चित्र तर अगदीच अस्पष्ट आहे. ह्याबाबत सर्वांत  विश्वसनीय माहिती नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेतून उपलब्ध व्हायला हवी,  पण त्याचे आकडे चक्रावून टाकतात. ह्या आकड्यांनुसार 1999- 2004 या काळात सहा कोटी तीस लक्ष नवे रोजगार उपलब्ध झाले.  तर 2004-09 या काळात केवळ दहा लक्ष नवे रोजगार उपलब्ध  झाले. ह्या अलीकडच्या कालावधीत रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण इतके  प्रचंड घटले कसे असे कोडे पडते. परंतु कदाचित्‌ हे खरेही असेल.  कारण आज नव्या तंत्रज्ञानामुळे नव्या नोकऱ्या उपलब्ध होण्याएवजी  जुने रोजगारही संपुष्टात येऊ शकतात. पुण्याच्या बजाज कारखान्यात  आज पूर्वीच्या तिप्पट प्रमाणात स्कूटर बनवण्यासाठी अर्धीच कामगार  फौज पुरेशी आहे. आता औद्योगिक क्षेत्रात कार्यक्षमता सतत वाढणे, मानवी हस्तक्षेपाची गरज कमी-कमी होत जाणे अनिवार्य आहे.

संगणकीकरणाविरुध्द  स्वयंचलनाविरुध्द चळवळी करणे हे फलप्रद  नाही,  कारण त्यातून भारतीय उद्यम जागतिक स्पर्धेत कमकुवत  पडतील. परंतु ह्याचा अर्थ आपल्या विकासप्रक्रियेत रोजगार  निर्मितीकडे दुर्लक्ष करावे असा निश्चितच नाही. उलट आजच्या नव्या  युगात लोकांना काहीतरी समाधानकारक काम मिळालेच पाहिजे  ह्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिलेच पाहिजे.  एकूण सर्व पुरावा सांगतो की सध्या चालू असलेल्या  विकासप्रक्रियेतून बहुसंख्य भारतीय नागरिकांचे जीवनमान काही  खास सुधारत नाही आहे. निसर्ग हा गरिबांच्या उपजीविकेचा,  सर्वांच्या जीवनानंदाचा आधार आहे. आजही बहुसंख्य भारतीय  नागरिकांची उपजीविका नैसर्गिक संसाधनांवर सरळसरळ अवलंबून  आहे तेव्हा कोणत्याही परिस्थितीत पर्यावरण सांभाळलेच पाहिजे,  निसर्गाला जपलेच पाहिजे.

गैरव्यवहारचतुर शासक

भारताची शासनव्यवस्था,  अर्थव्यवस्था,  समाजव्यवस्था गतिमान  आहे. आपली लोकशाही हे आपले शक्तिस्थान आहे. ह्या लोकतंत्रात  निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी केवळ लोकांचे मुनीम म्हणून बहुजनहिताय,  बहुजनसुखाय राज्यव्यवहार चालवावा अशी अपेक्षा  आहे. पण हळूहळू निवडणूक म्हणजे जे प्रेमविवाह व्हायला हवे होते  त्यांचे राक्षस-विवाहात रूपांतर झाले आहे. पैसा आणि गुंडगिरीच्या  बळावर मते मिळवायची किंवा खोटी मतेही नोंदवायची,  निवडून यायचे  आणि सत्तेचा उपयोग केवळ स्वतःची पोळी भाजण्यासाठी करायचा.  धनिकांना वाटेल त्या सवलती द्यायच्या,  बेधडक कायद्याची पायमल्ली  करू द्यायची,  बदल्यात लाच खायची. ह्या साऱ्या बदमाषीचा भेदक तपशील कर्नाटकचे माजी लोकायुक्त संतोष हेगडे यांनी कर्नाटकातल्या  बेल्लारी जिल्ह्यातल्या बेकायदेशीर खाणींबद्दल नुकताच पुरवला आहे. ह्याला पूरक व्यवस्था म्हणजे गोरगरिबांना पिळायचे आणि त्यांच्याकडून  खंडणी वसूल करायची.

2006 साली लोकांच्या दबावातून वनाधिकार  कायदा मंजूर झाला. ह्या कायद्याप्रमाणे आदिवासींना तसेच पारंपरिक  वननिवासींना अनेक हक्क दिले गेले पाहिजेत. पण हा कायदा भ्रष्ट शासन  यंत्रणेच्या हितसंबंधाच्या आड येतोय. ह्यांची जबरदस्त इच्छा आहे की  लोकांना काहीही अधिकार द्यावयाचे नाहीत. त्यांना आपल्या  साध्यासुध्या, सरपणाच्या,  खोपटाला शेकारण्याच्या,  गुरे चारण्याच्या  गरजा पुरवायच्या असल्या तर त्यांनी ते करताना कायद्याचे उल्लंघन केलेच  पाहिजे. मग त्यांना दमदाटी करून शासनयंत्रणेला लाचलुचपतीवर  आपले खिसे व्यवस्थित भरता येतात. देशाची सुमारे 10 टक्के जनता,  म्हणजे दोन कोटी कुटुंबे वनभूमिवर अवलंबून आहेत,  यांच्याकडून प्रतिवर्षी दर कुटुंबामागे किमान दोन हजार रुपये उकळले जातात. तेव्हा ही  प्रतिवर्षी किमान चाळीस अब्ज रुपयांची काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था  आहे.  ही सारी व्यवस्था चालवण्यासाठी एस. एम. जोशी,  ना. ग. गोरे  यांसारख्यांचा ध्येयवाद कालबाह्य ठरवायचा आणि ध्येयवादी  नेत्यांच्या जागी एक व्यवहारचतुर नेत्यांची फौज उभी करायची असा  रिवाज पडला आहे.

नुकतीच पुण्यातील टेकड्यांवर सर्व लोकांच्या  मनाविरुध्द महापालिकेच्या सर्वपक्षीय ठरावाविरुध्द,  महाराष्ट्र शासन  बांधकामांना का परवानगी देते ह्यावर काही ज्येष्ठ मंत्र्यांबरोबर चर्चा  झाली. पुण्याच्या 30 टक्के क्षेत्र ह्या टेकड्या आहेत. पूर्ण राज्यात 30  टक्के क्षेत्र वनाखाली ठेवण्याचा निर्धार आहे,  तेव्हा वनीकरणासाठी ह्या  टेकड्या हे अगदी योग्य माध्यम आहे. ह्या टेकड्यांवरच लोकांच्या  सजग संरक्षणामुळे,  जरी आसपास वस्ती खूप वाढली असली तरीही,  पूर्वी दुर्मिळ झालेले मोर पुन्हा नाचू लागले आहेत. तेव्हा ह्या टेकड्या  निसर्गरक्षणाची क्षेत्रे म्हणून सांभाळणे मोठे शहाणपणाचे आहे. शिवाय  74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार हरित क्षेत्र कोठे ठेवावे हे ठरवण्याचा नगरपालिकांना अधिकार आहे. मी असे प्रतिपादन केल्यावर  मंत्रिमहोदय म्हणाले हे सगळे खरे हो,  पण हा ध्येयवाद आहे, हे  व्यवहार्य नाही. व्यवहार्य काय आहे तर गैरव्यवहार! बांधकाम  व्यावसायिकांना,  खाण व्यावसायिकांना,  वाळू माफियांना,  प्रदूषक  उद्योजकांना वाटेल ते करू देणे,  त्यांचे तेवढे हितरक्षण करणे हेच आज व्यवहार्य मानले जाऊ लागले आहे!

विज्ञान – तंत्रज्ञान

महात्मा गांधींनी ‘हिंद स्वराज’मध्ये सारे पाश्चात्य विज्ञानत  तंत्रज्ञान हे टाकाऊ आहे असे प्रतिपादन केले. पण आज  विज्ञानाच्या,  तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीतून साऱ्या मानव जातीला समृध्द,  सर्जनशील जीवन जगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  आधुनिक विज्ञानाच्या,  तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे नैसर्गिक संसाधने अधिकाधिक परिणामकारक पध्दतीने वापरणे शक्य होत आहे.  तेवढाच प्रकाश मिळण्यासाठी कमी वीज वापरावी लागत आहे,  मोटरगाड्या प्रतिलिटर जास्त किलोमीटर पळताहेत. शिवाय  मोबाइलव्दारे आपण सारखे संवाद साधतो आहोत. घरबसल्या  संगीताचे,  कलेचे,  ज्ञानाचे भांडार आपल्यापुढे खोलले गेले आहे. अन्‌ हे सारे केवळ आस्वाद घेण्यासाठी नाही,  तर त्यात सहभागी होऊन सर्जनाचा आनंद मिळवण्यासाठीही. अनेकजण  अंतरजलाचा वापर करून आपापले लेखन,  काव्य,  चित्रकला,  संगीत,  नवनवे खेळ सर्वांपर्यंत पोचवत आहेत; प्रचंड रसिक- वृंदाकडून दाद मिळवताहेत. फेसबुकसारख्या तंत्रांचा वापर करून  लोक संघटित होऊन जुलमी राजवटी उलथवताहेत. ही तंत्रज्ञाने  नक्कीच सारखी प्रगतिपथावर कूच करत राहणार आहेत आणि  त्यातून अधिकाधिक प्रमाणात आपले समाज जीवन निदान काही  अंगांनी समृध्द होत राहणार आहे,  आपली सर्जनशीलता बहरत  राहणार आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हे सगळे करताना नैसर्गिक  संसाधने इतक्या कार्यक्षमतेने वापरणे शक्य होत आहे की,  सारखे  जास्तजास्त मिळवत राहूनही आपल्याला पृथ्वीवर जास्त भार  टाकण्याची,  निसर्गावर जास्त अत्याचार करण्याची आवश्यकता  उरणार नाही. असे कसे करावे यासाठी वेगवेगळी हरित तंत्रज्ञाने  उपलब्ध झाली आहेत, विकसित होत आहेत,  ती सहज उपयोगात  आणता येतील.  ह्यातलाच एक भाग आहे,  हरित घरे,  इमारती. महाराष्ट्रात वर्षभर  दिवसा भरपूर उजेड असतो;  निदान सात-आठ महिने जास्त थंडी  नसते,  जास्त उकाडा नसतो. पण आपल्या शहरांत सिमेंट  कॉन्क्रीटच्या बंदिस्त पेट्यांच्या थाटात अनेक अवाढव्य इमारती  बांधल्या गेल्या आहेत. अशा इमारतींत हकनाक चोवीस तास दिवे  जाळावे लागतात,  वातानुकूलन चालू ठेवावे लागते. विजेचा प्रचंड  अपव्यय सुरू असतो. मग पुण्यासारख्या विद्येच्या माहेरघरात हरित  तंत्रज्ञानाकडे पाठ का फिरवली जात आहे?  अशा निष्कारण उधळपट्टी करणाऱ्या वास्तू का बांधल्या जात आहेत?  ह्यामागे ज्या  प्रेरणा आहेत,  त्या मानतात की जगातले खरे सौंदर्य आहे दिमाखात,  भपक्यात;  जीवनातली खरी खुारी आहे. दुसऱ्याला हिणवण्यात; जगण्यातले खरे स्वारस्य आहे,  इतरांवर कुरघोडी करण्यात. म्हणून तर काहीकाही टीव्हीच्या जाहिराती सांगतात की हा टीव्ही घेण्यातले  खरे समाधान आहे दुसऱ्यांचा मत्सर जागृत करण्यात.

दुसऱ्या काही  जाहिरातींचा कल्लोळ चालू असतो,  ‘दिल मांगे मोअर,  दिल मांगे  मोअर!’ निस्सीम हाव,  अमर्याद लालच हीच प्रगतीची गुरुकिल्ली  आहे,  असे ह्या नव्या चंगळवादी पंथाचे तत्त्वज्ञान आहे. ह्या पंथाची  नवी मंदिरे आहेत विजेची प्रचंड नासाडी करणारे शॉपिंग मॉल्स!  ह्यातून आणखी आणखी ऊर्जा निष्कारण वाया दवडली जात आहे.

लोकाभिमुख विकास

ही पुरवण्यासाठी नव्या ऊर्जा प्रकल्पांतून जमिनी हिरावल्या  जाऊन,  पाण्याच्या प्रदूषणातून मासे नाश पावून,  हवेच्या प्रदूषणाने  शेतीचे नुकसान होऊन,  माणसा-गुरांच्या आरोग्याची हानी होऊन,  अनेक गोर-गरिबांचे जीवनमान खालावत आहे. हे सगळे सहज  टाळणे शक्य आहे,  नव्हे टाळलेच पाहिजे!  ह्यासाठी आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा आधार घेतलाच पाहिजे,  पण त्याबरोबरच  पर्यावरण संरक्षणासाठी,  जनतेला लोकतंत्रात अधिकाधिक  अर्थपूर्णरीत्या सहभागी करून घेण्यासाठी केलेल्या अनेक घटना दुरुस्त्या,  केलेले कायदे,  केलेल्या इतर तरतुदी तातडीने नीट अंमलात आणल्याच पाहिजेत,  खरेखुरे लोकतंत्र प्रस्थापित केले पाहिजे.  

सरंजामशाहीमध्ये सरदार-दरकदारांचे योगक्षे चालवणे हेच  राज्याचे प्रयोजन असे. भारताच्या लोकशाहीचे उद्दिष्ट आहे एक  वेगळा समसमाज निर्माण करणे. देशातील प्रत्येक व्यक्ती सुखी व  समृद्ध होईल अशा परिस्थितीकडे वाटचाल करणे. थोडे ऐश्वर्यात व  इतर नष्टचर्यात,  एकीकडे अमाप संपत्ती व दुसरीकडे अथांग दारिद्र्य  ही स्थिती लोकशाहीतील स्वतंत्र नागरिक शल्य मानतात. ही स्थिती  दूर करायची असेल तर लोकतंत्राचे अधिकार पार तळागाळापर्यंत  पोचले पाहिजेत. तरच वेगवेगळ्या हितसंबंधांचा तोल राखला  जाईल. जे बहुजनांच्या हिताचे असेल ते हाती घेतले जाईल. ह्या  दिशेने वाटचाल करत आपण संविधानात पंचायत राज्य संस्थांना  आणि नगरपालिकांना पर्यावरणाची देखभाल करायला अधिकार  देणाऱ्या त्र्याहत्तर-चौऱ्याहत्तराव्या घटना दुरुस्त्या केल्या.  आदिवासी स्वशासन कायदा, जैवविविधता कायदा,  शेतीतले वाण संरक्षण व शेतकऱ्यांचे हक्क कायदा,  महिती हक्क कायदा,  वनाधिकार कायदा असे अनेक प्रागतिक कायदे केले. जोडीला  राष्ट्रीय रोजगार हमी कार्यक्रमातून निसर्गसंपत्तीचे संरक्षण,  संगोपन,  पुनरुज्जीवन करण्याची चांगली संधी निर्माण केली. या सर्वांचा एकात्मिक विचार करून प्रयत्न केल्यास एक भरीव,  एकसंध काम शक्य होईल.

आता खरी उणीव आहे या सर्व कायद्यांना,  योजनांना  सचोटीने अंमलात आणण्याची. त्यासाठी लोकांनी आग्रह  धरण्याची. केरळातील प्लाचीमडासारख्या पंचायतींनी लोकशाही  विकेंद्रीकरणाच्या संदर्भात जे करून दाखवले, विदर्भातील मेंढा  (लेखा) ग्राम समाजाने वनाधिकार कायद्याच्या अंलबजावणीत जे करून दाखवले ते सगळीकडे फैलावण्याची.  हे होईल अशा आशेचे अनेक किरण आहेत. जसा लोकाग्रहातून माहिती हक्क कायदा नुसता झाला एवढेच नाही,  तर अर्थपूर्ण बनला;  जसा अखेर लोकपाल कायदा होण्याची नांदी आहे,  तसेच आशा  करू या की येत्या दशकात लोक जागरूक होऊन,  खऱ्या अर्थाने लोकशाही देशात नांदवायला लावून पर्यावरणाच्या जोपासनेत जोमात सहभागी होतील. असे होऊ शकले तर पर्यावरण आणि  औद्योगिक विकास यांतला संघर्ष संपुष्टात येईल,  आणि भारतात  आपण एक समृध्द, पण सामाजिक समता जोपासणारा,  उद्योगप्रधान  पण पर्यावरणाची मनोन काळजी घेणारा समाज घडवू शकू! एक  नवा शांतिपाठ घोकू शकू :

सर्वांच्या आसमंतात नांदावी जीवसंपदा । कल्याण व्हावे मनुजांचे, निसर्गाचे चिरंतन।

Tags: औद्योगिकीरण विज्ञान तंत्रज्ञान अमर्त्य सेन माधव गाडगीळ एस.एम.जोशी ना.ग.गोरे विकास audhogikikarn vidnyan tantrdnyan amrtya sen madhav gadgil s.m.joshi gore ga na vikas weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

माधव गाडगीळ

मराठी पर्यावरण शास्त्रज्ञ 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके