डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

55 कोटींची करमाफी, 25 लाखांवर वाद!

एकूण आपल्या पैशावर उभ्या राहिलेल्या कोणत्याही संस्थेच्या समारंभात आपल्या विरुद्ध ‘ब्र’ काढला जाऊ नये अशी सर्व सरकारांची अपेक्षा आता गृहीत धरावयास हवी. उद्या काँग्रेसचे सरकार आले तरी त्यांची तीच अपेक्षा असणार! कदाचित त्यांची संस्कृती त्यांना असा बाष्कळपणा करण्यास प्रवृत्त करणार नाही. परंतु मनात तेच असेल.

एकूण आपल्या पैशावर उभ्या राहिलेल्या कोणत्याही संस्थेच्या समारंभात आपल्या विरुद्ध ‘ब्र’ काढला जाऊ नये अशी सर्व सरकारांची अपेक्षा आता गृहीत धरावयास हवी. उद्या काँग्रेसचे सरकार आले तरी त्यांची तीच अपेक्षा असणार! कदाचित त्यांची संस्कृती त्यांना असा बाष्कळपणा करण्यास प्रवृत्त करणार नाही. परंतु मनात तेच असेल.

मुंबईत भरलेल्या आणि एक कोटीवर खर्च झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनाचे कवित्व अजून चालले आहे. मुंबई महापालिकेने पाठविलेला 10 लाखांचा चेक आता रोखण्यात आला आहे. शिवसेना प्रमुखांच्या सूचनेवरून हे करण्यात आले. बैलांची किंमत कमी करण्यात आली आणि स्वागताध्यक्ष मनोहर जोशींच्या नाड्‌या आणखी आखडण्यात आल्या असे दिसते. संमेलनाध्यक्ष कवी वसंत बापट यांच्याबद्दल आणि एकूण लेखकांबद्दल ठाकरे यांनी मंगळवारच्या सामन्यात जी शिवीगाळ केली तो ‘शिवशाही’चा भाग समजून दुर्लक्ष करा, असा जो सल्ला कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांनी दिला आहे, तो मुंबईतील बहुतेक प्रमुख मराठी दैनिकांनी, खुद्द बापट यांनी मानलेला दिसतो. कारण ठाकरे यांच्या गलिच्छ लेखावर कुणीही प्रतिक्रिया बुधवारच्या अंकात व्यक्त केलेली नाही. कारण शेवटी त्या चिखलात कुणी उतरावयाचे ही समस्या प्रत्येकासमोर असते.

आचार्य अत्र्यांच्या काळातही हे होत असे. परंतु मोठा फरक असा की अत्रे कोणत्याही सत्तेच्या खुर्चीत नव्हते. 25 लाख परत करा, किंवा दहा लाखांचा चेक वटवून देऊ नका असे सांगण्याचा त्यांना थोडाही अधिकार कधीही प्राप्त झाला नव्हता. महापालिकेच्या 10 लाखांच्या निमित्ताने ज्या मोठ्या देणग्या या मुंबई साहित्य संमेलनासाठी आल्या त्यांची यादी तपासून पाहण्याजोगी आहे. सांस्कृतिक खात्याकडून 25 लाख, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या निधीतून दिलेले 10 लाख, सिद्धिविनायक विश्वस्त निधीतून 13 लाख आणि महापालिकेचे 10 लाख- असे 58 लाख रुपयांचे चेक्स दादरच्या वाचनालय संस्थेकडे जमा झाले. सुधीर जोशी या संस्थेचे गेली अनेक वर्षे अध्यक्ष आहेत.

मुंबई मराठी साहित्य संघ अगर संमेलनाध्यक्ष बापट यांच्याशी या जमा पैशाचा काही संबंध नाही. परंतु हा सर्व पैसा मनोहर जोशी मुख्यमंत्रिपदी असताना आणि त्यांच्या प्रयत्नांमुळे गोळा झाला. त्या पैशावर मुख्यत्वे संमेलन उभे राहिले. मुख्यमंत्री आणि सरकार यांच्या पाठिंब्यावर उभ्या राहिलेल्या संमेलनात अध्यक्षांनी त्या सरकारविरुद्ध बोलू नये अशी अपेक्षा शिवसेना प्रमुखांची आहे.

पु. ल. देशपांडे यांचा दाखला त्यांनी पुन्हा दिला आहे. एकूण आपल्या पैशावर उभ्या राहिलेल्या कोणत्याही संस्थेच्या समारंभात आपल्या विरुद्ध ‘ब्र’ काढला जाऊ नये अशी सर्व सरकारांची अपेक्षा आता गृहीत धरावयास हवी. उद्या काँग्रेसचे सरकार आले तरी त्यांची तीच अपेक्षा असणार! कदाचित त्यांची संस्कृती त्यांना असा बाष्कळपणा करण्यास प्रवृत्त करणार नाही. परंतु मनात तेच असेल. ‘‘आम्ही दिलेल्या घरात राहतात आणि आमच्यावर टीका करतात,’’ असे वक्तव्य शंकरराव चव्हाणांनी मुख्यमंत्रिपदावररून एकदा केलेच होते. आता कमाल जमीन धारणा कायदा महाराष्ट्र राज्यात आला की हे दहा टक्के घरांचे प्रकरणही रद्द होईल. मग उरतील ते ग्रंथ पुरस्कार. तेही का घेता असा प्रश्न विचारणारे निघाले. संमेलनाला देणगी द्यायची की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार जसा मुख्यमंत्र्यांना अगर त्यांच्या सरकारला असतो तसा कुणाच्या पुस्तकाला पुरस्कार द्यायचा हे ठरविण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री अगर सरकारला नसतो. साहित्यिकांची समितीच ते निर्णय घेते.

निधी फक्त सरकारचा असतो. म्हणजे जनतेचा असतो. या वेळी तर मुख्यमंत्रिपदावर असलेले मनोहर जोशी ग्रंथ पुरस्कार संमेलनास मुंबईत असूनही उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांच्या हस्ते पुरस्कार दिले जाणार होते. ते डॉ. मांडके यांच्या शिवसेनाप्रमुख पुरस्कृत रुग्णालयाच्या भूमिपूजनास गेले. एका अर्थी ते बरे झाले. राजकीय सोय नेहमीच महत्त्वाची मानली की हाती काही लागत नाही याची खात्री आता पंतांची झाली असेल. दुसरा प्रश्न इतके पैसे साहित्य संमेलनावर उधळले जाऊ नयेत हा तर आहेच; परंतु मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयास 50 लाखांचे जोशींनीच जाहीर केलेले अनुदान अजून दिलेले नाही, याचेही स्मरण करून द्यावेसे वाटते. यासाठी गंगाधर गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांकडे गेले होते.

मुख्यमंत्री संग्रहालयास भेट देऊन गेले होते. ग्रंथालय कर्मचारी तर या संमेलनाच्या वेळी सुतकी चेहऱ्याने वेतनवाढीसाठी बसलेच होते. कला अकादमीचे बांधकाम जवळजवळ ठप्प झाले आहे. त्यात या युती सरकारचा मोठा गुन्हा असा की त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत 16 हिंदी आणि तीन मराठी चित्रपटांना मिळून 55 कोटी रुपयांची करमाफी केली. त्यात ‘सत्या’सारखा हिंसेने थबथबलेला चित्रपटही आहे. पुन्हा ही माफी आधी सरकारने दिली नाही. ती शिवसेनाप्रमुख राज ठाकरे आणि स्मिता ठाकरे यांनी परस्पर चित्रपट निर्मात्यांना दिली. नंतर त्यांची इच्छा म्हणून हे विषय कॅबिनेटपुढे आले आणि त्यांना जोशी-मुंडे जोडीने मुकाट्याने संमती दिली! या 55 कोटींतील इतर व्यवहार शिवछत्रपतींनाच माहीत. अशा वेळी 25 लाखांवर कोसळायचे आणि साहित्य संमेलनास बैलांचा बाजार म्हणायचे हे केवळ अति झाले नाही तर या एका विषयावर हे युती सरकार आगामी निवडणुकीत पराभूत व्हायला हवे! साहित्यिकांनी आपल्या स्वातंत्र्याचा पुकारा करणे तर आता अपरिहार्य आहे. झाले तेवढे अपमान पुरे झाले, असे बापटांनी तरी जाहीर का करू नये?

----------

शेवाळकरांनी एक मार्चपर्यंत थांबू नये!

प्राचार्य राम शेवाळकरांनी ठाकरे यांच्या निवेदनाच्या निषेधार्थ सर्व शासकीय पदांचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. तरी त्यात अजून एक ‘पायवाट’ ठेवली आहे, तीसुद्धा ठेवावयास नको होती. शिवसेना प्रमुखांच्या भडिमाराशी शासन सहमत आहे की नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला असून सरकारच्या उत्तराची एक मार्चपर्यंत ते वाट पाहणार आहेत. हा बोटचेपेपणा करण्याचीही त्यांना गरज नव्हती. कारणे उघड आहेत. शिवसेनाप्रमुख जो निर्णय घेतात, बोलतात, त्याविरुद्ध काहीही बोलण्याचे धैर्य शिवसेनेचे मुख्यमंत्री अगर एखादा मंत्री दाखवू शकत नाही. याचे कारण म्हणजे तो आदेश असतो. त्यावर कुणीही चर्चा करायची नसते. त्यात मुंबईचे महापौर यांनी दहा लाख नाकारताना जे नवे निवेदन दिले आहे, त्यावरून शिवसेनेत ठाकरे यांची तळी उचलून धरणाऱ्यांची चढाओढ लागते हे लक्षात येईल. ते जाहीरपणे लोकशाही मानत नाहीत. परंतु जे लोकशाही मानतात, त्या काँग्रेसमध्येही वरिष्ठ पातळीवर तेच वातावरण आहे.

श्रीमती सोनिया गांधी यांची तळी उचलणाऱ्यांची दिल्लीत चढाओढ चालली आहे. त्यांच्यात फरक इतकाच की शिवसेना प्रमुखांसारखी बेताल विधाने ते कुणी करीत नाहीत. परंतु आत सारे हुकूमशहाच असतात. अजूनही या युती सरकारबद्दल लोक संभ्रमात आहेत याचेच आश्चर्य वाटते. महाराष्ट्रात गेली चार वर्षे युतीचे सरकार आहे हे खोटे आहे, महाराष्ट्रात ठाकरे कुटुंबाचे सरकार आहे आणि ते ही गोष्ट अजिबात लपवीत नाहीत. ‘‘आमच्यामुळे शिवसेनेने निवडणुका जिंकल्या, सरकार आमचे आहे,’’ असे ठाकरे कुटुंबातील सर्वांना वाटते. त्यामुळे शिवसेनेच्या शिवतीर्थावर ठाकरे कुटुंबातील एकही व्यक्ती नसताना साहित्य संमेलन भरते याचा खरा राग आहे.

शिवसेना प्रमुखांची स्वतःची तेथे येऊन भाषण करण्याची इच्छा होती. वसंत बापट यांनी खुल्या अधिवेशनात ठाकरेंचा समाचार घेतला, तेव्हा मंडपात मनोहर जोशी आणि सुधीर जोशी हजर राहिले नाहीत, ते काळजीपूर्वक आधीच उठून गेले. ठाकरे हे आदेश देत असल्यानेच मुंबईतील क्रिकेट कार्यालय उद्ध्वस्त झाले तरी त्या संघटेनेचे उपाध्यक्ष मनोहर जोशी यांनी राजीनामा दिला नाही. भारत-पाक क्रिकेट सामने असोत, दिल्लीच्या खेळपट्टीचा विषय असो अगर मुंबईत पाकसंघ खेळण्यासाठी येऊ शकला नाही हा विषय असो, मनोहर जोशी काही करू शकण्याचा प्रश्नच नव्हता. काही बोलूही शकले नाहीत. नवे मुख्यमंत्री राणे हे तर उघडपणे ठाकरे यांच्या प्रत्येक गोष्टीचे समर्थन करणारे आहेत. त्यामुळे शेवाळकर एक मार्चपर्यंत कुणासाठी थांबले आहेत असा प्रश्न उभा राहतो. आता त्यांनी लोभ ठेवू नये, विदर्भाचे प्रतिनिधी म्हणून अनेक समित्या त्यांनी उपभोगल्या, आता त्याग करण्याने त्यांचे काहीही नुकसान होणार नाही. त्यात आश्चर्य असे की शिवसेना प्रमुखांचे वडील हेही साहित्यिकच होते हेही बाळासाहेब ठाकरे विसरले! ‘लेखक आणि पत्रकार’ असे त्यांच्या  नावाखाली ‘लेटरहेड्‌स’मध्ये छापलेले असे.

‘‘हल्लीच्या साहित्यिकांना आपण बैल म्हणतो, पूर्वीच्या नव्हे.’’ असा खुलासा ठाकरे करतील; परंतु या संमेलनात जे उपस्थित होते, ते काही अपवाद सोडून बहुसंख्य मिंधे साहित्यिकच होते. सरकारच्या अनेक समित्या, साहित्य संस्कृती मंडळावरचे सदस्य, हे सारे निष्ठेने उपस्थित होते. शेवाळकरांनी सर्वप्रथम साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आणि माजी संमेलनाध्यक्ष द. मा. मिरासदार यांना राजीनामा देण्यास सांगावे, आपल्या संमेलनातील भाषणात त्यांनी लेखकांच्या अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याच्या विषयाला स्पर्शसुद्धा केला नाही. त्यांनी ब्रिटनमधील एका प्राध्यापकाची गोष्ट सांगितली.

दुसऱ्या महायुद्धात काही सैनिक विद्यापीठातील प्राध्यापकास भेटले. "आम्ही लढतो आहोत आणि तुम्ही येथे शिकवत काय बसला आहात?" असे ते त्यांना म्हणाले, तेव्हा "तुम्ही कशासाठी लढता आहात?" असा प्रतिप्रश्न प्राध्यापकाने विचारला. ‘‘आम्ही सिव्हिलायझेशनसाठी लढतो आहोत’’ असे उत्तर त्यांनी दिले तेव्हा प्राध्यापक म्हणाले, ‘‘आय ॲम सिव्हिलायझेशन!’ आता यांना सांगावयास हवे की ठाकरेंविरुद्ध उभी राहिलेली लढाई ही ‘सिव्हिलायझेशन’चीच लढाई आहे! मग तुम्ही कोणत्या बाजूला आहात? माजी मुख्यमंत्र्यांचे काही शागीर्द तीन तीन समित्यांवर आहेत ! त्यांनाही शेवाळकरांनी साद घालावी. वृत्तपत्रांत प्रसिद्धी देण्याचे आमिष दाखवून काही अपात्र पत्रकार समित्यांवर चढले !

भाजपचे मंत्री तर काहीच करू शकत नाहीत. त्यांना त्यांचे नेते- प्रमोद महाजन, ‘‘सहन करा, सरकार चालवायचे आहे,’’ असा आदेश देतात. असे आदेशांवरचे हे सरकार, लाचार लेखकांच्या मदतीनेच चालले आहे तेथे एक मार्चपर्यंत थांबून शेवाळकर काय करणार? अध्यक्ष कवी वसंत बापट आणि ठाकरे एका व्यासपीठावर, असे वृत्त आले आहे. बापट यांनी ‘मी किंवा ते’ अशी स्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी. अनेक साहित्यिकांचा स्वार्थ भिक्षुकीपणा, मिळेल ते लाटण्याची वृत्तीच या अपमानास्पद स्थितीला कारण झाली आहे! स्वाभिमानाचे नवे पर्व या निमित्ताने सुरू होत असेल तर त्याचे शेवाळकरांनी नेतृत्व करावे. आपल्याबरोबर निदान दहा साहित्यिक सरकारी पदांचे राजीनामे देण्यास तयार आहेत असे दाखवून द्यावे.

----------

'जंग'चा लढा दूरगामी परिणाम करणारा

भारताचे पंतप्रधान वाजपेयी हे 20 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली-लाहोर बसने पाकिस्तानकडे निघाले आहेत, बाघा सीमेवर पाक पंतप्रधान त्यांचे स्वागत करणार आहेत, तर खुद्द पाकिस्तानात 'जंग' या प्रमुख वृत्तपत्र समूहाचे स्वातंत्र्यासाठी आंदोलन चालले आहे. आणीबाणीत जालंदरच्या वृत्तपत्राचे श्रीमती इंदिरा गांधींनी जे केले, तेच जवळजवळ या ‘जंग’चे पाक पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी केले आहे. त्यांचे कागदाचे ट्रक्स अडविले, वीज कापण्याचा प्रयत्न केला, प्रकाशन होऊच शकणार नाही अशी अवस्था दोन दिवस निर्माण केली. अशा स्थितीत वाजपेयी लाहोरला पोहोचले की पाक पत्रकार त्यांना या बाबतीत प्रश्न विचारल्याशिवाय राहणार नाहीत! त्यांना आपले पंतप्रधान कोणते उत्तर देणार?

पाकिस्तानचे बहुतेक पत्रकार या विषयावर एकत्र आले आहेत. कराची हे त्यांचे आज केंद्र आहे . पाकिस्तान सरकारने केलेले काळे कायदे आणि तीन वृत्तपत्रांवर देशद्रोहाचे जे खटले घातलेले आहेत ते रद्द करावेत अशी मागणी या पत्रकार संघटनांची आहे. त्यासाठी सिंध विधानसभेसमोर त्यांनी साखळी उपोषणही सुरू केले आहे. श्रीमती बेनझीर भुट्टो यांचा त्यांना पाठिंबा आहेच. त्याही पत्रकारांच्या मोर्चात सामील झाल्या होत्या. 'जंग' हे पत्र मुख्यत्वे सिंधचे आहे. सिंध प्रांताचे लाहोरवासीयांशी कधीच जमले नाही. त्यात शिया-सुन्नींचा वाद आहे, बिहारी मुसलमान जे सिंधमध्ये आले आहेत ते सिंधी मुसलमानांना नको आहेत. खरे पाहता बांगलादेशप्रमाणे सिंध प्रांताचे वेगळे ‘सिंधीस्तान’ एव्हाना निर्माण व्हायला हवे होते. सिंधी भाषेचा पुरस्कार करणारा नेता तसा निर्माण झाला नाही. उर्दू लिपीचा संबंध त्यात गुंतलेला आहे. परंतु भुट्टोच एक दिवस सिंधचा वेगळा देश निर्माण करतील आणि त्यास बलुचिस्तान सामील होईल. 'जंग'चा लढा दूरगामी परिणाम करणारा आहे. भारताने त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.


(दै. ऐक्यवरून)

Tags: सिंधीस्तान जंग पाकिस्तान राजकीय मनोहर जोशी शिवसेनाप्रमुख राम शेवाळकर प्रा.वसंत बापट वृत्तान्त साहित्य संमेलन govt. funds manohar joshi shivsena pramukh ram shevalkar vasant bapat reportaz literary convention sindhistan jung Pakistan political weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके