डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भारतीय संसदीय लोकशाही धोक्याच्या वळणावर?

संसदेत अनेक क्षेत्रांच्या प्रगतीचा वा अधोगतीचा आढावा घेतला जातो, त्यावर चर्चाही होते पण संसदेने स्वत:च्या कामाचा असा जाणीवपूर्वक अभ्यास अद्याप स्वत: केला नाही व इतर कोणाकडून करवूनही घेतला नाही, चर्चा होणे तर दूरच राहिले. स्वत:चे अधिकार आणि विशेषाधिकार (प्रिव्हिलेजेस) यामध्येच मशगुल असलेल्या संसदेला या बाबतीत जनमानसामध्ये संसदेबद्दल किती राग, अनास्था, अविश्वास आहे याचीही जाणीव झालेली दिसत नाही. संस्थात्मक उणिवा (सिस्टिमिक फेल्युअर) हा सर्वच क्षेत्रांत जबाबदारी टाळण्यासाठी परवलीचा शब्द झाला आहे. कोणत्याही बाबतीत ती एक सोयीची सबबच झाली आहे. संसदेच्या कार्यप्रणालीमधून हेच पुढे येते. त्यातून काही मार्ग काढता येईल का आणि या उणिवा दूर करण्यासाठी संसदेवर काही दबाव टाकता येईल का याबाबतचे मूलभूत विवेचन करणारा लेख.

पं. जवाहरलाल नेहरूंमुळेच भारतात लोकशाहीची व सर्वधर्मसमभावाची (सेक्युलॅरिझम) पाळेमुळे रुजू शकली. भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून त्यांचे या बाबतीतील योगदान अतुलनीय म्हणावे लागेल. किंबहुना, नेहरूंचे नेतृत्व त्या काळात देशाला लाभले नसते तर या दोन्ही निकषांवर भारताचे चित्र आज काय दिसले असते याची कल्पनाही करता येत नाही. पण त्याबरोबरच याचीही नोंद घ्यावी लागेल की नेहरूंच्या नंतर आणि विशेषत: इंदिरा गांधींची कारकीर्द सुरू झाल्यानंतर संसदीय लोकशाहीची झपाट्याने अधोगती होत गेली आणि त्यांच्यानंतर इतर अनेक राजकीय पक्षांची सरकारे स्थापन होऊनही त्यात विशेष काही फरक पडला नाही. त्यामुळेच या सर्व प्रश्नांकडे आता संस्थात्मक दृष्टीने पाहणे आवश्यक झाले आहे.

संसदेत अनेक क्षेत्रांच्या प्रगतीचा वा अधोगतीचा आढावा घेतला जातो, त्यावर चर्चाही होते पण संसदेने स्वत:च्या कामाचा असा जाणीवपूर्वक अभ्यास अद्याप स्वत: केला नाही व इतर कोणाकडून करवूनही घेतला नाही, चर्चा होणे तर दूरच राहिले. स्वत:चे अधिकार आणि विशेषाधिकार (प्रिव्हिलेजेस) यामध्येच मशगुल असलेल्या संसदेला या बाबतीत जनमानसामध्ये संसदेबद्दल किती राग, अनास्था, अविश्वास आहे याचीही जाणीव झालेली दिसत नाही. संस्थात्मक उणिवा (सिस्टिमिक फेल्युअर) हा सर्वच क्षेत्रांत जबाबदारी टाळण्यासाठी परवलीचा शब्द झाला आहे. कोणत्याही बाबतीत ती एक सोयीची सबबच झाली आहे. संसदेच्या कार्यप्रणालीमधून हेच पुढे येते. त्यातून काही मार्ग काढता येईल का आणि या उणिवा दूर करण्यासाठी संसदेवर काही दबाव टाकता येईल का या उद्देशाने India’s

Parliamentary Democracy on Trial  या पुस्तकाचा प्रपंच केला आहे.

मार्क ट्वेनने म्हटले होते की चांगल्या-वाईट हवेबद्दल सगळेच वेळोवेळी बोलतात पण त्याबाबत कोणीच काही करू शकत नाहीत. संसदेच्या बाबतीतही तेच म्हणता येईल. म्हणूनच या संबंधातील गहन प्रश्नांबाबत इतर प्रगत देशांत- जिथे संसदीय लोकशाही तुलनात्मकरीत्या बरे काम करत आहे त्यांच्याही कामाचा थोडक्यात परामर्श या पुस्तकात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

संसदेच्या कार्यपद्धतीची नुसतीच चर्चा करून किंवा ते किती वाईट रीतीने चालते याचे वर्णन करून भागणार नाही. ते नुसता आरसा दाखवण्यासारखे होईल. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी काही निश्चित उपाययोजना सुचविणे पर्याप्त असले पाहिजे आणि तोच प्रयत्न या पुस्तकात केला आहे. या पुस्तकातील एक प्रकरण हे लोकशाही व्यवस्थेसंबंधीचे प्रश्न, चिंता व त्यातून निर्माण होणारी परिस्थिती यांच्याशी संबंधित आहे. आणि या प्रत्येक प्रश्नाच्या बाबतीत काय करता येईल हेही सुचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात एकूण प्रश्नांचा आवाका खूप मोठा असल्यामुळे पुस्तकात काही मोजक्या प्रश्नांचाच ऊहापोह करणे शक्य झाले आहे. त्यांपैकी काही पुढीलप्रमाणे आहेत:

खासदारांचे पगार, भत्ते, सोयीसुविधा व निवृत्तिवेतन; खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधी (Members of Parliament Local area Developement Scheme); द्विसदनीय (Bicameral) विधानमंडळे; निवडणूक सुधारणा; पक्षबदलाबाबतचा कायदा; बातमी व जाहिरात यात फरकच राहिला नाही (paid news); लोकनिर्वाचित प्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार असावा का?; सार्वजनिक जीवनाची शुचिता; लाभाची पदे (Office of Profit); परदेशांशी करावयाच्या करारांना संसदेची मान्यता आवश्यक असावी का? आणि  संसदेच्या व खासदारांच्या अधिकारांचे संहितीकरण (कोडिफिकेशन).

वरील सर्वच विषय गेल्या काही वर्षांत विवाद्य ठरले आहेत. उदाहरणार्थ, खासदारांचे पगार इत्यादी वेळोवेळी वाढवून देण्यात येऊ नयेत असे कोणीच म्हणणार नाही पण ते किती प्रमाणात वाढवावेत, किती काळानंतर त्यात बदल करण्यात यावा हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आजच्या पद्धतीप्रमाणे असे पुनर्विलोकन वा आढावा केवळ खासदारांची समिती घेते आणि अशा समितीचा अहवाल संसदेला सादर झाल्याबरोबर त्यावर कोणतीही चर्चा न होता निर्णयही केला जातो, हे सर्वस्वी गैर आहे. जगात कोठेही अशी व्यवस्था दिसून येत नाही. म्हणूनच पुस्तकात अशी शिफारस केली आहे की निर्धारित काळानंतर या सर्व बाबींचा आढावा घेण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमण्यात यावी व त्या समितीचा अहवाल प्रथम लोकांची मते आजमावण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावा. त्यानंतरच या प्रश्नाची चर्चा संसदेत व्हावी व संसदेने योग्य तो निर्णय करावा.

 

खासदारांना देण्यात येणारा विकास निधी, जो आता दरवर्षी पाच कोटी रुपये करण्यात आला आहे, याबाबतची योजना सर्वस्वी विवाद्य आहे आणि ती राज्यघटनेच्या तरतुदींशी सुसंगत नाही असेच म्हणावे लगेल. दुर्दैवाने, या प्रश्नी दाखल केलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असली तरीही ही योजना चालू ठेवण्याच्या बाबतीत अनेक मोठी प्रश्नचिन्हे निर्माण होतात यात शंका नाही. या सर्व प्रश्नाची सखोल, सर्वंकष चर्चा करून पुस्तकात असे सुचविले आहे की ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय संसदेने लवकरात लवकर करावा.

संसद द्विसदनीय असावी अथवा नाही याबाबतीत घटना समितीमध्येही खूप चर्चा झाली होती आणि अनेक सदस्यांचा त्याला विरोधही होता. शेवटी डॉ.आंबेडकरांनी हे स्पष्ट केले होते की द्विसदनीय संसद निर्माण करण्याचा निर्णय हा काही काळ्या दगडावरची रेष नव्हे आणि जर कालांतराने असे वाटले की या बाबतीत फेरविचार करणे आवश्यक आहे तर संसदेला तो करता येईल. गेल्या काही वर्षांत अनेकदा या बाबतीत फेरविचार व्हावा अशा तऱ्हेचे प्रयत्न झाले पण ते अयशस्वी ठरले. आता या प्रश्नाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता नव्याने निर्माण झाली आहे. त्याचे एक मुख्य कारण हे आहे की संसदेने पारित केलेल्या नवीन कायद्यानुसार आता कोणत्याही उमेदवाराला राज्यसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी त्या राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक नाही, किंबहुना हा कायदा पारित होण्याच्या आधी अनेक राज्यसभा सदस्यांनी खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर करून आपण एका विवक्षित राज्याचे रहिवासी असल्याचे दाखविले होते. त्यामध्ये अनेक ‘आदरणीय’ केंद्रीय मंत्रीच नव्हे तर पंतप्रधानही समाविष्ट होते. त्यामुळे आता राज्यसभेची दारे भारताच्या कोणत्याही रहिवाशाला कोठूनही निवडणूक लढविण्यासाठी खुली झाली आहेत. कित्येक राज्याबाहेरचे राज्यसभेचे खासदार हे त्या त्या राजकीय पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या आशीर्वादाने निवडले गेले आहेत. गेल्या काही वर्षांत अशा राज्याबाहेरच्या उमेदवारांची संख्या वाढत आहे. आणि अशा उमेदवारांना स्थानिक विरोध असल्याने पैशाचे गैरव्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसतात. राज्यसभेचे नामाभिधानच ती ‘राज्यांची सभा’ आहे असे स्पष्ट करते पण आता ही संकल्पनाच नाहीशी झाली आहे. आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधणे अगत्याचे आहे. महाभारतात एक त्रिवार सत्य असे सांगितले आहे की,

‘ना सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा:।

वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्म्‌।।

 धर्म: स नो यत्र न सत्यमस्ति।

सत्यम न यद्यच्छलमभ्युपैति।।’

म्हणजेच ‘ज्या सभेत वृद्ध नाहीत ती सभाच नव्हे, जे सत्याचा आग्रह धरत नाहीत ते वृद्धच नाहीत, सत्य नाही तो धर्मच नाही आणि ज्याने फसवणूक होते ते सत्यच नाही.’ हे महाभारतातील वचन राज्यसभेच्या सभागृहात प्रवेश करण्यापूर्वी नजरेस पडते. या निकषांवर आजची राज्यसभा व विधानपरिषदा तपासणे आवश्यक असू नये का? विधानपरिषदा तर राज्यकर्त्यांच्या हातातील बाहुल्याच झाल्या आहेत. सोयीप्रमाणे त्या पुनरुज्जीवित करायच्या आणि राजकीय सोयीनुसार त्या रद्दही करायच्या. म.गांधींच्या मते द्विसदनीय व्यवस्था भारतासारख्या गरीब देशाला न परवडणारी चैन होती. गेल्या साठ वर्षांच्या अनुभवानंतर तरी या सर्वच प्रश्नांचा बारकाईने फेरविचार होणे आवश्यक आहे.

निवडणूक सुधारणांच्या बाबतीत जितके लिहावे आणि बोलावे तितके कमीच आहे. या सबंधीच्या अनेक प्रश्नांची चर्चा या पुस्तकात केली आहे, त्यामध्ये एक शिफारस अशी आहे की संसदेच्या व विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात. ही पद्धत स्वातंत्र्यानंतर पहिली अनेक वर्षे अस्तित्वात होती पण काँग्रेस पक्षाचा देशावरील एकहुकमी अंमल सैल होऊ लागला तेव्हा अनाकलनीय, न पटणाऱ्या कारणांसाठी या निवडणुका वेगवेगळ्या घेण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घेतला. त्यानंतरचा अनुभव लक्षात घेता, आता संसदेच्या व विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे कसे फायद्याचे असेल हे या पुस्तकात दाखवून दिले आहे.

आणखी एक चिंतेची बाब ही आहे की मतदानाची टक्केवारी, विशेषत: शहरी भागात, कमी होताना दिसते. नव्या पिढीचा विश्वास संसदीय प्रणालीवरून हटणार नाही याची काळजी घ्यायची असेल तर प्रत्येक नागरिकाने मतदान करणे हे बंधनकारक असले पाहिजे. मग त्याने मतदान केंद्रावर जाऊन ‘वरीलपैकी कोणालाही मत द्यायचे नाही’ अशी नोंद केली तरी चालेल कारण त्यातूनही खूप काही शिकता येईल, एकूणच व्यवस्था सुधारण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल.

भारतात जातिव्यवस्था, धर्म, भाषा, असे अनेक भेदाभेद आहेत. सर्वसाधारणपणे निवडणुकीतील उमेदवार आपल्या जातिधर्माशी संबंधित असलेल्या मतदारांवरच अवलंबून राहतो. निवडून आलेले बहुतेक खासदार पन्नास टक्के मतेही मिळवू शकत नाहीत. सध्याच्या नियमांनुसार निवडणुकीतील उमेदवारांपैकी ज्याला सर्वात जास्त मते मिळतील तो निवडून आल्याचे जाहीर होते. मग असे मतदान 10/ 20 टक्के असले तरी पुरते. याला लोकशाही म्हणायचे का, याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. अल्पसंख्यांक, मग ते जातिधर्माचे  वा भाषिक असोत, त्यांच्या हितसंबंधांना जर पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळायचे असेल तर निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला कमीत कमी पन्नास टक्के अधिक एक मत मिळणे आवश्यक केले पाहिजे.

आम्ही जगातील सर्वांत मोठी व रसरशीत लोकशाही असल्याचा दावा करतो, पण त्या लोकशाहीचा कणा असलेले जे राजकीय पक्ष, त्यांच्यासाठीचा कायदाच या देशात अस्तित्वात नाही. तो कायदा करणे कसे अगत्याचे आहे व त्याचे स्वरूप काय असावे याची चर्चाही या पुस्तकात पाहायला मिळेल.

पक्षबदलाबाबतचा कायदा (अँंटी डिफेक्शन लॉ) हा राजीव गांधींच्या काळात एक मोठे धाडसी आणि क्रांतिकारी पाऊल म्हणून पारित करण्यात आला. त्यानंतरचा अनुभव असे दाखवितो की, या कायद्याचा प्रत्यक्ष परिणाम विशेष झालेला नाही. उलट, पक्षांतर्गत मतभेदांवर या कायद्यान्वये मोठी गदा आली आहे. खासदारांनी कोणत्याही बाबतीत स्वतंत्र विचार करणे सोडूनच दिले आहे असे म्हणावे लागेल. पक्षश्रेष्ठी आणि पक्ष जे ठरवेल ते प्रत्येक खासदारावर बंधनकारक असते. याला लोकशाही म्हणायचे का? हा प्रश्न विन्स्टन चर्चिलनेही उपस्थित केला होता. इंग्लंडध्ये आजही अनेक बाबतीत राज्यकर्त्या पक्षाचे खासदार स्पष्टपणे आपली मते मांडू शकतात. सरकारी विधेयकाविरूद्ध मतदानही करू शकतात. गेल्या काही वर्षांत अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर सरकारचा पराभवही झाला आहे. अमेरिकेत तर लोकप्रतिनिधी हे जनमताचा आत्यंतिक आदर करताना दिसतात व तेथे जनमताविरूद्ध जाऊन सदनात मतदान करणे हे राजकीय हाराकिरी केल्यासारखे समजले जाते. आजवरचा भारतातील अनुभव लक्षात घेता आणि इतर देशांतील पुरोगामी विचारसरणी लक्षात घेता या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ निश्चितच आली आहे. 

भारतीय लोकशाहीचे प्रत्येक वळणच धोक्याचे होऊ लागले आहे. भारत हा श्रीमंत लोकांचा गरीब देश आहे हे म्हणतात ते काही खोटे नाही. या देशात पैशाने सर्व काही विकत घेता येते. त्यामुळेच जाहिरात आणि बातमी यांतील फरकच आता नाहीसा झाला आहे. मोठमोठ्या प्रसारमाध्यम कंपन्यांनी जास्तीत जास्त नफा मिळवणे हेच आपल्या धंद्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याने काही प्राथमिक अंदाजांप्रमाणे जाहिरातींच्या बातम्या करण्याच्या व्यवहारात हजारो कोटी रुपयांचा काळा पैसा उपयोगात आणला जात आहे. आणि या मार्गे मतदार, ज्याला राजा म्हणण्याची या देशात फॅशन आहे, त्याची फसवणूक केली जात आहे. सगळी निवडणूक प्रक्रियाच जर अशा प्रकारे आतबट्‌ट्याचा व्यवहार होऊ लागली तर जनतेचा संसदीय प्रणालीवरील विश्वास अधिकच डळमळीत होईल. यामध्ये अनेकांचे- राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, प्रसारमाध्यमे- हितसंबंध गुंतले असल्याने यातून मार्ग काढणे सोपे नाही. शेवटी या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयानेच काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून द्यावीत अशी अपेक्षा करावी लागेल.

राज्यघटना तयार करण्यात आली त्या वेळी परदेशांशी करार-मदार करण्याचे सर्व अधिकार शासनाकडे ठेवण्यात आले होते. त्या वेळची परिस्थिती पाहता हे करारही मर्यादित विषयांवर व मर्यादित आवाक्यांचे असत. आता जागतिकीकरणामुळे परदेशांशी एकूणच व्यवहार खूप वाढल्याने अनेक प्रकारचे करार भारताला इतर देशांशी व आंतरदेशीय संस्था- जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक- यांच्याशी करावे लागतात. अणुशक्ती करार, आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार, आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणविषयक करार अशा अनेक करारांचा आवाका खूप मोठा असतो आणि त्याचे परिणाम देशाच्या असंख्य व्यवहारांवर होतात. हे पाहता असे करार करण्याचे सर्व अधिकार केवळ शासनाकडे असावेत हे तर्कसंगत नाही, किंबहुना अशी कोणतीही बंधने देशावर लादण्यास मान्यता देण्यापूर्वी करारास संसदेची संमती अनिवार्य केली पाहिजे.

नुकत्याच अमेरिकेशी झालेल्या अणुऊर्जा कराराची सर्वंकष तपासणी ही अमेरिकेच्या सिनेट आणि काँग्रेस यांच्यातर्फे करण्यात आली होती आणि त्यांनी सुचविलेले बदल अमेरिकेच्या शासनाला त्या करारात अंतर्भूत करावे लागले. भारताच्या बाबतीत मात्र राज्यघटनेच्या तरतुदींवर बोट ठेवून शासनाने संसदेची मंजुरी घेण्यास नकार दिला. त्या करारावर संसदेत जेमतेम चर्चा होऊ शकली आणि तो संसदेचा कौल आहे असे मानण्यास शासन तयार नव्हते. ही कोणती लोकशाही? या पद्धतीत बदल करून प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय करारासाठी संसदेची संमती घेणे अनिवार्य केले पाहिजे.

संसदेच्या व खासदारांच्या अधिकारांचे व विशेषाधिकारांचे संहितीकरण (कोडिफिकेशन) करणे आवश्यक आहे, पण संसदेचा यास ठाम विरोध आहे. खासदारांनी अशी एक गैरसमजूत करून घेतली आहे की संहितीकरण करण्याने त्यांच्या अधिकारांवर/विशेषाधिकारांवर मर्यादा येतील आणि मग अशी प्रत्येक बाब ही अंतिम निर्णयासाठी कोर्टाकडे नेली जाईल. संहितीकरण न झाल्याने अनेकदा या अधिकारांचा स्वैर व अनिर्बंधित अर्थ लावून त्यांचा अधिक्षेप झाल्याचे आक्षेप प्रसिद्धीमाध्यमांवर आणि इतर संस्थांवर घेण्यात आले आहेत. संसदेसारख्या लोकशाहीच्या सार्वभौम संस्थेने खरे तर आपण होऊन आपल्या अधिकारांचे संहितीकरण करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. पण तो सुदिन केव्हा येईल हे सांगणे आज तरी कठीण आहे.

आता आपण संसदेचे कामकाज, प्रथा, रिवाज आणि कार्यपद्धती याकडे वळू या. इंग्रजी ‘पार्लमेंट’ या शब्दाचा अर्थ आहे की ज्या ठिकाणी समग्र चर्चा होऊ शकेल, एकमेकांचे विचार समजावून घेतले जातील आणि त्यानंतर कोणत्याही निष्कर्षाप्रत येता येईल अशी संस्था. याचाच अर्थ असा की अशा सभेमध्ये विचारांचे आदान-प्रदान व्हावे. त्यात हुल्लडबाजीला, काम बंद पाडण्याला, सभापतींच्या समोरच्या जागेत अतिक्रमण करून घोषणा देण्याला, सभात्याग करण्याला, असंसदीय- असभ्य भाषा वापरण्याला जागाच नसावी. या निकषांवर पहिले तर भारतीय पार्लेंट म्हणजे संसद ही या नामाभिधानाला पात्र आहे किंवा नाही या बाबतच प्रश्न निर्माण होतो.

संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाचे स्थान हे अनन्यसाधारण असले पाहिजे. विरोधी पक्ष नसेल तर राज्यकर्त्या पक्षावर कोणताही अंकुश राहूच शकत नाही. त्यामुळेच राज्यकर्त्या पक्षाने विरोधी  पक्षाकडे सहिष्णुतेने पाहिले पाहिजे. जरूर तर नियमाच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊनही विरोधी पक्षांच्या संसदेतील मागण्यांवर विचार होणे अपेक्षित असते. पण भारतात मात्र चित्र अगदी याविरुद्ध दिसते. कोणताही पक्ष अधिकारावर असो, विरोधी पक्षांच्या बाबतीत समजूतदारपणाची, मवाळ भूमिका घेणे हे राज्यकर्त्या पक्षाला कमीपणाचे वाटते आणि त्यामुळेच विरोधी पक्षांचा कल हा कामकाज बंद पाडण्यावर, त्यात व्यत्यय आणण्यावर, घोषणाबाजी करण्यावर असल्याचे दिसून येते. प्रत्येक अधिवेशनात राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष एकमेकांसमोर दंड ठोकून उभे राहतात. ही परिस्थिती गुणात्मकरीत्या बदलायची असेल तर काही मूलभूत बदल मान्य करावेच लागतील. हेही लक्षात घ्यावे लागेल की भारतातील लोकशाहीत डझनावारी राजकीय पक्ष संसदेत लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे दोन चार राजकीय पक्ष असलेल्या पाश्चिमात्त्य देशांमध्ये जी संसदीय कार्यप्रणाली यशस्वी होऊ शकते ती तशीच भारतात होईल अशी ग्वाही देता येणार नाही आणि आजवरच्या अनुभवाने हे सप्रमाण सिद्ध केले आहे.

ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता या पुस्तकात काही मूलभूत, संस्थात्मक सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यांपैकी काहींचा, ओझरता का होईना, उल्लेख करणे आवश्यक आहे. एक - राज्यघटनेच्या तरतुदींप्रमाणे संसदेचे अधिवेशन केव्हा व किती काळासाठी बोलवावे याबाबतची राष्ट्रपतींना शिफारस करण्याचे अधिकार केवळ केंद्र शासनाला देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सत्ताधारी पक्षाने या अधिकाराचा गैरवापर केला असून त्यामुळे अनेकदा अधिवेशन खूप उशीरा बोलावले आहे वा लवकर गुंडाळले आहे वा अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींची छाननी संसदीय समित्यांकडून होण्यापूर्वीच अधिवेशन गुंडाळले आहे. या व अशा धक्कादायक गोष्टींमुळे कित्येकदा तर विरोधी पक्षांना राष्ट्रपतींकडे जाऊन संसदेचे अधिवेशन लवकर बोलावण्याची वा ते संस्थगित न करण्याची विनंती करावी लागली होती. हे संसदीय लोकशाहीला निश्चितच शोभनीय नाही. म्हणून या पुस्तकात अशी शिफारस केली आहे की संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचे अधिकार लोकसभेच्या सभापतींना देण्यात यावेत. दोन - प्रत्येक वर्षी अधिवेशनांचा कार्यक्रम वर्षाच्या सुरुवातीस कायद्याने निर्धारित करण्यात यावा. तीन - या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी लोकसभेच्या सभापतींचे स्वातंत्र्य अबाधित रहावे यासाठी काही उपाययोजनाही सुचविण्यात आल्या आहेत.

सध्याच्या प्रत्येक अधिवेशनात होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी आणि संसदेचे काम व्यवस्थित चालावे म्हणून असे सुचविले आहे की, प्रत्येक अधिवेशनाचा कालावधी राज्यकर्ता पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये काही सर्वमान्य तत्त्वांवर निर्धारित करण्यात यावा. सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे प्रत्येक अधिवेशनाचा बहुतेक सर्व कालावधी हा राज्यकर्त्या पक्षाला वापरता येतो. त्याला अपवाद असतो तो ज्या दिवशी खाजगी विधेयके आणि खाजगी प्रस्ताव चर्चेला येतात त्याचा. त्यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये वैफल्याची वा हताशपणाची भावना निर्माण होते. आपणही जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतानाही आपल्याला जनतेचे प्रश्न मांडण्यास पुरेसा वेळ मिळत नाही ही एक महत्त्वाची तक्रार विरोधी पक्ष करताना दिसतात. वर नमूद केल्याप्रमाणे सर्वांत जास्त मते मिळविणारा उमेदवार निवडून येण्याच्या पद्धतीनुसार बहुतेक उमेदवारांना पन्नास टक्क्यांपेक्षा किती तरी कमी मते मिळालेली असतात. जो राजकीय पक्ष बहुताने निवडून येतो त्यालाही बहुतेक वेळा पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमीच मते मिळालेली असतात. कित्येकदा तर एकूण मतांच्या चाळीस-पंचेचाळीस टक्के मते मिळवूनही राजकीय पक्ष सदनाच्या एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश जागा देखील मिळविताना दिसतात. याचाच अर्थ मतदाराने दिलेल्या प्रत्येक मताची किंमत ही एकच नसते तर ती वेगवेगळ्या पक्षांसाठी वेगवेगळी ठरते. हे लोकशाहीला निश्चितच विघातक आहे. म्हणून सध्याची निवडणूक पद्धत जोपर्यंत बदलली जात नाही तोपर्यंत केवळ राज्यकर्त्या पक्षाला राज्य करण्याचा जनादेश (मँंडेट) मिळाला आहे हे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल.

हे पाहता प्रत्येक सत्रातील संसदेचा एकूण कार्यकाल हा राज्यकर्ता पक्ष आणि इतर पक्ष यांच्यामध्ये विभागला जाणे आवश्यक आहे. हे तत्त्व एकदा मान्य झाले तर आपापल्या वाट्याला आलेल्या वेळेचे योग्य नियोजन करून त्याचा जास्तीतजास्त चांगला उपयोग करण्याचा प्रयत्न सर्व राजकीय पक्ष करतील. पुस्तकात असेही सुचविले आहे की संसदेचा जो वेळ कोणत्याही पक्षाच्या हुल्लडबाजीने वाया जाईल तो त्या पक्षाच्या वाट्याला असलेल्या वेळेतून वजा करून दुसऱ्या पक्षाला वाढवून देण्यात यावा. या महत्त्वाच्या सूचनेचा विचार झाला तर संसदेच्या कामाचे चित्र आमूलाग्र बदललेले दिसेल यात शंका नाही.

संसदेची एक महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे कायदे करणे. पण प्रत्यक्ष अनुभव असे दाखवितो की या आत्यंतिक महत्त्वाच्या जबाबदारीसाठी संसदेला वेळच नसतो! गेल्या काही वर्षांत अनेकदा पंधरा वीस मिनिटांत दहा पंधरा विधेयके संसदेत पास करण्यात आली, मग ती लोकसभा असो नाही तर राज्यसभा. हेच राज्यघटना दुरुस्त्यांबाबतही अनेकदा दिसून येते. अशा काही दुरुस्त्या तर कोणत्याही चर्चेशिवाय पास करण्यात आल्या आहेत. असे घाईगर्दीने केलेले कायदे मग वर्षानुवर्षे अस्तित्वात राहतात. अनेकदा अशी सबब सांगितली जाते की प्रत्येक विधेयक हे त्या त्या मंत्रालयाच्या स्थायी समितीतर्फे तपासल्यानंतरच सदनासमोर येते आणि त्यामुळे त्याची वेगळी चर्चा सदनात होणे आवश्यक नसते. खरे तर हा युक्तिवादच चुकीचा आहे. एक तर स्थायी समितीमध्ये जेमतेम तीस-चाळीस सदस्य असतात आणि कोणत्याही समितीच्या सभेला त्यापैकी उपस्थिती असते तीस ते चाळीस टक्क्यांची.

या समित्यांतील चर्चा प्रसिद्धी माध्यमांसाठी खुली नसते. अशा समित्यांचे अहवाल हे फार तर सभागृहातील चर्चेसाठी आधारभूत म्हणून पाहिले गेले पाहिजेत पण केवळ समितीने एखादे विधेयक शिफारस करून पाठवले आहे म्हणून ते सभागृहाने तसेच्या तसे पास करावे ही प्रक्रियाच धक्कादायक म्हणावी लागेल. आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की सगळीच विधेयके स्थायी समितीसमोर ठेवली जातात असे नाही. या व अशा अनेक संलग्न प्रश्नांची सखोल चर्चा करून पुस्तकात असे सुचविले आहे की सध्याच्या स्थायी समित्यांचाच फेरविचार होणे आवश्यक आहे. किंबहुना अशा समित्या प्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव प्रथम जेव्हा इंदिरा गांधींच्या काळात पुढे आला होता तेव्हा विरोधी पक्षांकडून अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती की अशा समित्यांमुळे सभागृहाला डावलण्याची प्रवृत्ती बळावेल आणि सभागृहाला गृहीत धरले जाईल. आजवरचा अनुभव लक्षात घेता ही भीती खरी झाल्याचे दिसून येते. इतर अनेक देशांमध्येही संसदेच्या समित्यांबाबत असेच संदेह निर्माण झालेले दिसतात. तेव्हा या सर्वच प्रश्नाचा नव्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

संसदेच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन तो लोकांसमोर ठेवला जाणेही गरजेचे झाले आहे. हा आढावा तीन चार प्रकारचा असावा. एक - प्रत्येक खासदाराचे वार्षिक प्रगती पुस्तक; दोन - राजकीय पक्षांच्या कामाचे संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशन काळाचे प्रगती पुस्तक; तीन - खासदारांची सभागृहातील गैरहजेरी; चार - त्यांचा कायदे करण्यातील सहभाग इत्यादी. गेल्या (चौदाव्या) लोकसभेच्या कार्यकाळात 24 टक्क्यांहून अधिक वेळ हा काम न होता वाया गेला. आजवरच्या लोकसभांच्या इतिहासात हा एक विक्रमच होता. 2011 सालचे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ‘टु जी स्पेक्ट्रम’ घोटाळ्याच्या वादात पूर्णत: वाया गेले. त्यामुळे संसदीय लोकशाहीची आधीच मलिन झालेली प्रतिमा आणखीच रसातळाला गेली. हे असेच चालू राहिले तर संसदीय प्रणालीबद्दलच मोठे प्रश्न जनमानसात निर्माण होतील यात शंका नाही.

‘काम नाही तर पगार नाही’ हा नियम इतर सर्व क्षेत्रांना लागू होतो तर तो संसदेला का लागू होऊ नये? भारताच्या एकूणच राज्यव्यवस्थेत अनेक पवित्र गायींचे कळप (होली काऊज) इतस्तत: पसरलेले दिसतात. त्यापैकी अनेक प्रथा आणि चालीरीती ब्रिटीश काळापासून चालत आलेल्या आहेत आणि त्या आम्ही तशाच्या तशा राज्यघटनेत अंतर्भूत केल्या आहेत. त्यापैकी एक आहे राष्ट्रपतींचे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना-समोर होणारे अभिभाषण. राष्ट्रपतींचा लवाजमा, त्यांचे राजेशाही घोडागाडीतून आगमन, नाहीतर सहा दारांच्या लांबलचक अलिशान मोटारीतून आगमन हे सर्वच एकविसाव्या शतकाला न साजेसे आहे. राष्ट्रपतींच्या भाषणाला सुरुवात झाली की अनेकदा खासदारांमार्फत होणाऱ्या गैरवर्तनामुळे तर देशाच्या या सर्वोच्च पदाची उरलीसुरली शानही कमी होते.

राष्ट्रपतींच्या भाषणाबद्दल तर न बोललेलेच बरे. निरनिराळ्या मंत्रालयांनी पाठविलेले परिच्छेद एकत्र करून ठिगळे लावल्यासारखे हे भाषण असते. त्याने कोणाच्याच ज्ञानात व समजुतीत काहीच फरक पडत नाही. ही परिस्थिती आजचीच नव्हे तर पंडित नेहरूंच्या काळापासून तशीच आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या (आणि राज्यपालांच्या) अभिभाषणाची प्रथा बंद करणे आवश्यक आहे.

पवित्र गायींच्या कळपामध्ये आणखी एका बाबीचा समावेश होतो. तो म्हणजे संरक्षण व गुप्तहेरसंस्था. भारतामध्ये यासंबंधीची कोणतीही माहिती सहजासहजी सभागृहाला दिली जात नाही. या संस्थांबाबतच्या अनेक बाबी माहितीच्या कायद्यातूनही वगळण्यात आल्या आहेत पण इतर अनेक देशांत या बाबतची परिस्थिती आमूलाग्र बदलली आहे. त्यात इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड आणि अमेरिका यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. या सर्व देशात संसदीय समित्या काही विवक्षित मर्यादेत या संस्थांची तपासणी व चौकशी करू शकतात आणि त्यांच्या कामाबद्दलचे आपले अहवाल संसदेला सादर करतात. इराक युद्धाच्या वेळी खोट्या माहितीच्या आधारावर इंग्लंडच्या टोनी ब्लेअर शासनाने अमेरिकेची साथ देण्याच्या निर्णयाबाबत इंग्लंडमधील जनमत अतिशय प्रतिकूल होते. या टीकेला उत्तर म्हणून टोनी ब्लेअर शासनाने एक आयोग प्रस्थापित केला आणि त्या आयोगाला संबंधित सर्व गुप्तहेरसंस्थांचे व इतर संवेदनशील संस्थांचे अहवाल उपलब्ध करून दिले. संबंधित संस्थांचे प्रमुख या आयोगासमोर उपस्थितही झाले. इतकेच नव्हे तर टोनी ब्लेअर यांनी स्वत:ही या आयोगासमोर आपले म्हणणे मांडले. या उत्तरदायित्वाच्या प्रयत्नांची तुलना भारतातल्या केंद्र वा राज्य शासनांच्या संसदीय उत्तरदायित्त्वाशी केली तर आम्ही कोठे जात आहोत हा प्रश्न कोणत्याही सुजाण नागरिकाला पडल्याशिवाय राहणार नाही.

या पुस्तकातील दोन परिशिष्टांकडेही लक्ष वेधावे लागेल. पहिल्या परिशिष्ठामध्ये भारताची लोकशाही अगदी देशी धाटणीची, चवीची, जगावेगळी कशी आहे हे संसदेतील व विधानमंडळांतील निरनिराळ्या घटनांतून व प्रसंगांतून दिसून येते. त्यातील अनेक अविश्वसनीय व धक्कादायक आहेत. परिशिष्ठ दोनमध्ये सभापतींचे उद्‌गार- कधी हताश, कधी टिपे गाळून काढलेले- दिलेले आहेत. त्यावरून संसदेचे व विधानमंडळांचे काम चालविणे हे येऱ्या-गबाळ्याचे काम नव्हे हे लक्षात येते.

एकूणच संसदीय लोकशाही प्रणालीबाबतचे प्रश्न व्यापक आहेत आणि त्यांचा आवाकाही प्रचंड आहे. या लेखात वेळेच्या व शब्दमर्यादेच्या बंधनांमुळे काही मोजकेच मुद्दे विशद केले आहेत. संसदीय लोकशाही व्यवस्था जर टिकवून ठेवायची असेल आणि लोकांचा त्यावरील विश्वास आणखी डळमळीत होऊ द्यायचा नसेल तर असंख्य संस्थात्मक बदल करावे लागतील. अशा सर्व बदलांची छाननी व चर्चा या पुस्तकात केली आहे. कोणी असा प्रश्न विचारेल की असे बदल करणे शक्य होईल का आणि ते राजकीय पक्षांना कितपत मान्य होतील? मी म्हणेन की हे होणे सहजसाध्य नक्कीच नाही पण ते असाध्यही नाही. मात्र त्यासाठी जनमत तयार करावे लागेल आणि ते तसे तयार व्हावे हाच या पुस्तकाचा उद्देश आहे.

परिचय

माधव गोडबोले (जन्म 15 ऑगस्ट 1936) यांनी अमेरिकेतील विल्यम्स कॉलेजमधून विकासाचे अर्थशास्त्र या विषयात एम्‌.ए. व मुंबई विद्यापीठातून अर्थशास्त्र या विषयात एम्‌.ए. व पी.एच्‌.डी. या पदव्या मिळवल्या. 1959 मध्ये त्यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आय्‌.ए.एस्‌.) प्रवेश केला व मार्च 1993 मध्ये केंद्र शासनाचे गृह सचिव व न्याय सचिव असताना स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. तत्पूर्वी त्यांनी केंद्र व महाराष्ट्र शासनात तसेच मनिला येथील आशियाई विकास बँकेत महत्त्वाच्या पदांवर काम केले होते. आतापर्यंत इंग्रजी व मराठीत 15 पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांतील 9 इंग्रजी आहेत. ‘चांगले प्रशासन हा मूलभूत हक्क मानला जावा’ यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आधारित A Quest For Good Governance (2004), या पुस्तिकेचे ते सहलेखक आहेत. The Holocaust of Indian Partition—An Inquest d The Judiciary and Governance in India ही अलीकडील दोन पुस्तके. त्यांचे India’s Parliamentary Democracy on Trial हे पुस्तक फेब्रुवारी 2011 मध्ये प्रसिद्ध झाले.

आत्मचरित्रात्मक इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद, ‘अपुरा डाव’(1998) व फाळणीवरील पुस्तकाचा अनुवाद, ‘फाळणीचे हत्याकांड-एक उत्तरचिकित्सा’(2007) वाचकांना खूप भावले. त्यांच्या सहा मराठी पुस्तकांत ‘नव्या दिशा, बदलते संदर्भ’ (1998), ‘प्रशासनाचे पैलू’, खंड 1 (1999), ‘प्रशासनाचे पैलू’, खंड 2 (2000), ‘नवी आव्हाने’, ‘कालबाह्य मानसिकता’ (2003), ‘सत्ता आणि शहाणपण’ (2005) व ‘सुशासन’ हे दिवास्वप्नच! (2009) वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेले लेख संकलित करण्यात आले आहेत. अनेक वृत्तपत्रांत व नियतकालिकांत ते लेखन करतात. सामाजिक कार्यात सहभाग: अनेक ज्वलंत प्रश्नांवर लेखन व व्याख्याने. काही अशासकीय संस्थांना सल्ला व मार्गदर्शन. उत्तम शासन (good governance) हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य व्हावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रस्तुती.

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा होण्यासाठी पाठपुरावा. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी अनेक शासकीय समित्यांचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले. जम्मू व काश्मीर सरकारची आर्थिक सुधारणा समिती, महाराष्ट्र सरकारची आजारी सहकारी साखर कारखाने विषयक समिती, एन्रॉन विद्युत प्रकल्प व ऊर्जा क्षेत्र सुधारणा समिती, राज्याचा अर्थसंकल्प पारदर्शी व सहज समजण्याजोगा बनवण्यासाठीची एकसदस्यीय समिती, आंध्रप्रदेश सरकारची सुशासन समिती, व केन्द्र शासनाची आंतरराष्ट्रीय सीमा व्यवस्थापन समिती, या त्यांपैकी काही आहेत. मिळालेले पुरस्कार, पारितोषिके, गौरव इत्यादी... उत्कृष्ठ प्रशासकासाठीचा ‘चिन्मुळगुंद पुरस्कार’; डॉ.एम.विश्वेश्वरय्या ‘जीवन गौरव पुरस्कार’; महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे यांनी 2000 मध्ये दिलेला वैचारिक लिखाणासाठीचा ‘विश्वनाथ गोखले पुरस्कार’; 2004 मध्ये ‘नवी आव्हाने- कालबाह्य मानसिकता’ या पुस्तकासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने दिलेला ‘शि.म.परांजपे पुरस्कार’; याच पुस्तकासाठी 2004 मध्ये स्नेहवर्धन प्रकाशनतर्फे देण्यात आलेला ‘डॉ.वि.भि.कोलते समीक्षामित्र ग्रंथश्रेष्ठता पुरस्कार’; आणि 2006 मध्ये ‘सत्ता आणि शहाणपण’ या पुस्तकासाठी देण्यात आलेला ‘स.मा.गर्गे पुरस्कार’. इंडियन बिल्डिंग काँग्रेस, नवी दिल्ली, यांचेकडून ‘जीवनगौरव पुरस्कार’.  

India’s Parliamentary Democracy on Trial,
Madhav Godbole,
Rupa & Co., New Delhi,
pp. 419, price: Rs 595/-

Tags: संसदीय रचना संसद इंडियाज पार्लीमेंटरी डेमोक्रसी ऑन ट्रायल माधव गोडबोले साहित्य पुस्तक system parliment Rupa & Co publication India’s Parliamentary Democracy on Trial madhav godbole weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके