डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

निवृत्तीवेतनाचा वाढता बोजा : नव्याने विचार आवश्यक

कर्मचारी निवृत्त होतो तेव्हा त्याला मिळणाऱ्या वेतनाच्या आधारावर त्याचे निवृत्तीवेतन ठरविले जाते. निवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून 60 पर्यंत वाढवल्यमुळे अनेक कर्मचार्यांचे या दोन वर्षातील वाढीव वेतन निवृत्तीवेतन निर्धारित करण्यास पात्र झाल्याने निवृत्तीवेतनाच्या शासनाच्या बोजात आणखी वाढ झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण फक्त पंधरा वर्षांसाठीच असते आणि त्यानंतर निवृत्त कर्मचाऱ्याला पूर्ण निवृत्तीवेतन देय होते. निवृत्तांच्या वाढत्या आयुर्मानामुळे शासनावरील वित्तीय बोज्यात मोठी वाढ झाली आहे. मतांच्या राजकारणामुळे कोणताही राजकीय पक्ष याबाबतीत काही बोलण्याचे धाडस करीत नाही. हे पाहता आता भारताने राष्ट्रीय वेतन धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. नाहीतर स्टेट बँक संप मिटविण्यासाठी केलेल्या तडजोडींसारखी मोठी किंमत देशाला परत परत मोजावी लागेल आणि ती निश्चितच परवडणारी नाही.

स्टेट बैंक कर्मचाऱ्यांच्या संपाची नुकतीच सांगता झाली आणि नेहमीप्रमाणेच त्यांच्या मागण्या शासनाने, अगदी केंद्रीय वित्तमंत्र्यांच्या पातळीवर मान्य केल्या. संघटित कामगारांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांपुढे शासनाने गुडघे टेकल्याचे हे पहिले उदाहरण निश्चितच नाही. दरवेळी या संघटना समाजाला वेठीला धरून आपल्या मागण्या मान्य करवून घेतात हे नवीन नाही, पण जागतिकीकरणाच्या आणि जीवघेण्या स्पर्धेच्या या युगात हे केवळ आत्मघातकीच नव्हे, तर समाजघातकीही आहे. स्टेट बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे एकूणच शासकीय क्षेत्रावरील आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग व उपक्रमांवरील निवृत्तीवेतनाच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या वित्तीय बोजाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर बँक कर्मचाऱ्यांनीही आता संपावर जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. तदर्थ (ad hoc) निर्णय करण्यामुळे हा प्रश्न आता अधिकच गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. या विषयाच्या काही महत्त्वाच्या पैलूंची चर्चा आपण या लेखात करणार आहोत.

ब्रिटिश राजवटीपासून चालत आलेली निवृत्तीवेतनाची संकल्पना ही वित्तीय खर्चाची मर्यादा पूर्वनिर्धारित न करता पडेल तितका वित्तीय बोजा पेलता येईल अशा गृहीतकावर आधारलेली होती. त्यावेळचा शासनाचा शांतता व सुव्यवस्था यापुरता मर्यादित असलेला आवाका पाहता ते शक्यही होते, पण आता परिस्थिती पूर्णतः बदलली आहे. बहुविध विकास व विकासेतर जबाबदाऱ्यांमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. निवृत्तीवेतनाच्या वित्तीय बोजाचा विचार केला तर खालील आकडेवारीवरून हे सहज दिसून येते. बाराव्या केंद्रीय वित्तआयोगाच्या अहवालानुसार केंद्र शासनाचा निवृत्ती वेतनावरील खर्च 1990-93 या काळात स्थूल आंतर्देशीय उत्पादितांच्या (GDP) 0.40 टक्के होता. तो 2000-03 या काळात 0.64 टक्के इतका वाढला. राज्य शासनाच्या बाबतीत तर तो या काळात अनुक्रमे 0.63 टक्क्यांवरून 1.25 टक्के इतका म्हणजे दुप्पट झाला. विशेष चिंतेची बाब म्हणजे हा खर्च बिहार, ओरिसा आणि राजस्थान या अतिविकसित राज्यांत प्रकर्षाने वाढला आणि त्यामुळे त्या राज्यांची विकास कामांवरील खर्चाची क्षमता आणखी कमी झाली. महाराष्ट्राच्या बाबतीतील आकडेवारी अशीच धक्कादायक आहे.

1990-91 ते 1994-95 या काळात राज्य शासनाचा निवृत्ती वेतनावरील खर्चाच्या वार्षिक वाढीचा सरासरी दर 0.16 टक्के होता. त्यात पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींमुळे 1995-96 ते 2000-01 या काळात लक्षणीय वाढ झाली व तो 0.3 टकके झाला. महाराष्ट्राच्या बाबतीतील आणखी एका विशेष बाबीचा उल्लेख केला पाहिजे. राज्यशासन हे केवळ आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाचा बोजा उचलत नाही, तर सहायक अनुदानास पात्र असणाऱ्या असंख्य शैक्षणिक व इतर संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाचाही संपूर्ण बोजा उचलते. गेल्या काही वर्षात तर हा बोजा शासकीय कर्मचाऱ्यांवरील खर्चाच्या बोजापेक्षाही जास्त वेगाने वाढत आहे. त्याचे मुख्य कारण हे आहे की, सहायक अनुदानित संस्थांची संख्या तर वाढत आहेच; पण या संस्थांतील कर्मचाऱ्यांची संख्याही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संख्येपेक्षाही अधिक वेगाने वाढत आहे आणि भविष्यातही हीच परिस्थिती राहणार आहे हे विसरून चालणार नाही.

दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत मानवी विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे आणि ते योग्यही आहे, त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक आरोग्य, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, कुपोषणावर मात, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण भागातील सोयीसुविधा यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या सर्व योजना कार्यान्वित करण्यासाठी मोठा कर्मचारी वर्ग लागणार आहे. याचाच अर्थ हा की शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढणे अपरिहार्य आहे. यानंतरच्या 3-4 पंचवार्षिक योजनांतही हीच ध्येयधोरणे चालू ठेवावी लागणार आहेत. वाढत्या वित्तीय बोजाचा विचार करताना याचीही दखल घ्यावीच लागेल, दुर्दैवाने या विभागांमध्ये नवीन नोकरभरती कायम स्वरूपाची न करता ती कमी मुदतीपुरती, कंत्राटी पद्धतीने करावी हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही.

शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर भत्ते तसेच निवृत्तीवेतन यांचा विचार करताना खाजगी क्षेत्रातील या बाबतीतील आकडेवारी नजरेआड करता येत नाही. त्यामुळे पाचव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने आपल्या शिफारसी करण्यापूर्वी खाजगी व शासकीय क्षेत्रातील या बाबींचा सखोल अभ्यास करवून घेतला होता. त्यानुसार खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर अनेक भत्ते शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेक्षा कितीतरी अधिक असल्याचे दिसून आले. त्यानंतरच्या दहा वर्षांत ही तफावत अधिकच मोठी झाली आहे. आता जेव्हा सहाव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे काम सुरू होईल, तेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांतर्फे हा मुद्दा आग्रहाने मांडला जाईल आणि त्याची दखल आयोगाला घ्यावीच लागेल. अशा रीतीने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा व इतर अनुषंगिक बाबींचा वित्तीय बोजा हा वाढणारच आहे. 

निवृत्तीवेतनाचा विचार करताना आणखी काही बाबींची नोंद घ्यावी लागेल. यापूर्वीच्या वेतन आयोगाने आपल्या शिफारसीत तत्पूर्वीचा महागाई भत्ता-वेतन एकत्रित करून आणि त्यात आणखी काहीशी वाढ करून नवीन वेतनश्रेण्या सुचविल्या होत्या. हीच प्रक्रिया सहाव्या वेतन आयोगातही अपरिहार्यपणे चालू राहणार आहे. त्यामुळे अशा वाढीव वेतनावर आधारित निवृत्तीवेतनातही भरघोस वाढ अपरिहार्य ठरते. कर्मचारी निवृत्त होतो तेव्हा त्याला मिळणाऱ्या वेतनाच्या आधारावर त्याचे निवृत्तीवेतन ठरविले जाते. निवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून 60 पर्यंत वाढवल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे या दोन वर्षातील वाढीव वेतन-निवृत्तीवेतन निर्धारित करण्यास पात्र झाल्याने निवृत्तीवेतनाच्या शासनावरील एकूण बोजात आणखी वाढ झाली आहे. त्यात भर पडली ती निवृत्तीवेतनावर दिल्या जाणाऱ्या महागाई भत्त्यामुळे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण फक्त पंधरा वर्षांसाठीच असते आणि त्यानंतर निवृत्त कर्मचाऱ्याला पूर्ण निवृत्तीवेतन देय होते. निवृत्तांच्या वाढत्या आयुर्मानामुळे शासनावरील वित्तीय बोज्यात मोठी वाढ झाली आहे. 

वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट होते की, निवृत्तीवेतनाचा झपाट्याने वाढणारा बोजा हा चिंतेचा विषय झाला आहे. शासनाच्या बांधील खर्चात कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते, निवृत्तीवेतन, कर्जपरतावा आणि कर्जावरील व्याज अशा बाबींचा समावेश होतो. अशा घटकांसाठी पुरेशी वित्तीय तरतूद केल्यानंतरच विकासाच्या कामांसाठी तरतूद करणे शक्य होऊ शकते. हे लक्षात घेता शासनाचा बांधील खर्च कमी करणे हे अर्थसंकल्प व्यवस्थापनाचे आणि वित्तीय नियोजनाचे पहिले पाऊल म्हणावे लागेल. महसुली तूट कमी कमी करून तो पूर्णतः नाहीशी करणे, हे उद्दिष्ट साध्य करावयाचे असेल तर कर्मचाऱ्यांवरील खर्च कमी करून तो विकासात्मक कामांकडे वळवावाच लागेल. निवृत्तीवेतनाबाबतची ध्येयधोरणे या निकषावरच ठरविली गेली पाहिजेत. 

प्रत्येक कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन किंवा भविष्यनिर्वाह निधीची तरतूद असली पाहिजे, यात शंका नाही, प्रश्न हा आहे की ती सर्वथा शासकीय खर्चाने केली जावी की त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग असावा? इतर अनेक देशात तसेच मोठमोठ्या कंपन्यांत अशा योजना व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाने राबविल्या जातात. तशीच पद्धत आता शासनातही राबवावी लागेल. अर्थात, कायद्याच्या तरतुदीनुसार असा बदल पूर्वलक्षी प्रभावाने करता येणार नाही तर तो नोकरीत नवीन रुजू होणाऱ्यांसाठीच लागू करता येईल. पण डाव्या पक्षांच्या दुराग्रहामुळे यासंबंधीचा केंद्रीय कायदा अद्यापि पारित होऊ शकलेला नाही. तसेच पूर्णकालीन आणि कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमीत कमी ठेवण्यासाठी शक्य असेल तेथे शासनातील आणि शासकीय उपक्रमातील कामेही बाहेरून (out-sourcing) करून घ्यावी लागतील. आणि त्यासाठी संविधान अधिनियम (Contract Act) बदलावा लागेल, पण त्यालाही विरोध करण्यात येत आहे. आर्थिक सुधारणांचे पर्व अद्याप कामगारक्षेत्रात सुरूच होऊ शकलेले नाही.

एका दृष्टीने हा विरोधाभासच म्हणावा लागेल, कारण इतर अनेक देशांतील वेगवेगळी कामे आज  भारतातील कंपन्यांकडून करण्यात येत आहेत. या देशांनी त्यावर कोणतीही बंधने लादू नयेत, असाही आमचा आग्रह असतो, पण आम्ही मात्र शासनातील वा शासकीय उपक्रमातील कामे शासनाबाहेरच्या देशांतर्गत संस्थांकडूनही करून घेण्यास विरोध करतो. आणखी एका अतर्क्य पण दगडावरची रेघ झालेल्या बाबीची नोंद घ्यावीच लागेल. केंद्र शासनाने नुकतीच सहावा वेतन आयोग नेमणार असल्याची घोषणा केली आहे. मागचा अनुभव लक्षात घेता, या आयोगाच्या शिफारसी जरी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी असल्या तरी त्या जरूर ते बदल करून देशभरातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना, अगदी लहानसहान स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू कराव्या लागतील.

अशा रीतीने केंद्रीय वेतन आयोग हा राष्ट्रीय वेतन आयोगच होतो आणि अशा आयोगाच्या शिफारसीमुळे केंद्र शासन, राज्य शासने आणि इतर संस्था, अगदी ग्रामपंचायत पातळीपर्यंतच्या संस्था, हतबल होऊन जातात. मतांच्या राजकारणामुळे कोणताही राजकीय पक्ष याबाबतीत काही बोलण्याचे धाडस करीत नाही. खाजगी क्षेत्रातील भरमसाठ पगार आणि सवलती यांचा प्रभाव शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर झाला नाही, तर नवलच म्हणावे लागेल. हे पाहता आता भारताने राष्ट्रीय वेतन धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. नाहीतर स्टेट बँक संप मिटविण्यासाठी केलेल्या तडजोडींसारखी मोठी किंमत देशाला परत परत मोजावी लागेल आणि ती निश्चितच परवडणारी नाह

Tags: भत्ता पगार निवृत्ती पेन्शन निवृत्ती वेतन Economic Policy Economy Salary Gratuity Government Employee Pension Retirement Weekly Sadhana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके