डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

महाराष्ट्रातील पैसा गेला तरी कुठे?

राज्य सरकारच्या आर्थिक स्थितीची चर्चा ही राजकारणाच्या गाळात गाडली जाऊ नये, किंवा राजकीय कुरघोडीसाठी तिचा वापर होऊ नये. आज जे प्रश्न विशेष लक्ष देण्याजोगे वाटत आहेत, त्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास कालांतराने ते अधिकच गंभीर, हिंमत खचवणारे होतील. राज्यात सेना-भाजप युती सत्तेवर आली त्याला 12 मार्चला चार बर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्त हा खास लेख.

महाराष्ट्रातील सर्व पैसा गेला तरी कुठे, हा विचार आजकाल बहुतेक लोकांच्या मनात प्रामुख्याने घोळत असावा. राज्य सरकारच्या आर्थिक प्रकृतीबाबत सगळ्यांच ठिकाणी कडाक्याच्या चर्चा चालू आहेत. राज्य सरकारच्या योजनांवरील विशेषतः कृष्णा खोरे प्रकल्पावरील कंत्राटदारांना सरकार पैसा देऊ शकत नाही, नोकरवर्गाच्या पगाराला विलंब, संस्थांना अनुदान देताना ओढाताण आणि योजना खर्चात कपात इत्यादी गोष्टींवर प्रसार माध्यमातून पुन्हा पुन्हा टीका होत आहे. ज्या कंत्राटदारांची देणी थकली आहेत त्यांनी प्रक्षुब्ध होऊन आंदोलन, अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ, त्यांच्याबरोबर हातापायी, उपोषण इत्यादी निषेधाच्या मार्गाचा अवलंब करून अखेर शेवटी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची धमकी दिली आहे. याउलट राज्य सरकारने आर्थिक परिस्थिती अजिबात बिघडलेली नाही ; फक्त रोखीबाबत काही तात्पुरत्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत; आणि महसूल पावत्या व बाजारी कर्जे यांच्यामधील तफावत एकीकडे तर दुसरीकडे चाललेला खर्च यांमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण आलेला आहे, अशी भूमिका घेतली आहे.

राज्यातील काही हितसंबंधी व्यक्तींनी सरकारवर ही चिखलफेक केवळ सरकारला बदनाम करण्यासाठी चालविलेली आहे, असे राज्य सरकार सांगते. या टीकेत काँग्रेस पक्ष आघाडीवर आहे. पण आपल्याला हे सरकार उलथवून टाकायचे नाही; कारण आर्थिक आघाडीवर जवळजवळ दिवाळखोर बनलेल्या राज्याचा कारभार हाती घेण्यात आपल्याला काहीच स्वारस्य नाही, असेही त्या पक्षाने जाहीर केले आहे. शिवसेना-भाजप युतीने निर्माण केलेल्या चिखलात त्यांनाच सडू दे, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे.

अलिप्तपणे विचार आवश्यक

या प्रश्नाचे राजकारण न करता, अलिप्तपणे आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकार कंत्राटदारांची प्रचंड थकबाकी देऊ शकते की नाही हाच केवळ प्रश्न नाही, किंवा आपले आर्थिक व्यवस्थापन दृढ करण्यासाठी यापूर्वीच्या राज्य सरकारांनी किती वेळा ओव्हरड्राफ्ट्‌स घेतले याची जंत्री राज्य सरकार पुन्हा पुन्हा का देत आहे. हाही प्रश्न नाही, किंबहुना आजचे राज्य सरकार पूर्वीच्या सरकारांच्या तुलनेत नालायक आहे का याचाही विचार करण्याचे कारण नाही.

1986 ते 89 या काळात अत्यंत परिश्रमपूर्वक शून्याधारित अर्थसंकल्प राबवण्यात आले. ते शरद पवार यांच्या कॉंग्रेस शासनाने 1989 साली बंद केले याची अधिकृत नोंद झालेली आहे. म्हणून राज्य सरकारच्या आर्थिक स्थितीची चर्चा ही राजकारणाच्या गाळात गाडली जाऊ नये, की राजकीय कुरघोडीसाठी तिचा वापर होऊ नये. आज जे प्रश्न विशेष लक्ष देण्याजोगे वाटत आहेत, त्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास कालांतराने ते अधिकच गंभीर, हिंमत खचवणारे बनतील. ते प्रश्न सोडविण्यासाठी लागणारा सच्चेपणा, परिपक्वता आणि मुत्सद्दीपणा इत्यादी गोष्टी राज्यांतील विविध पक्षांकडे अभावानेच आढळतात.

1998-99 चा राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे (वॉटर शेड) होता असे मानणे चुकीचे होणार नाही. कारण राज्याच्या सबल अर्थकारणापासून अतिशय दुर्बल आर्थिक स्थितीकडे या काळात परिवर्तन झाले. अर्थात हे एका रात्रीत घडले नाही. हळूहळू होणाऱ्या बदलातून सावधानतेचे इशारे मिळतच होते, पण सत्तेवरील राजकारणी मंडळी आपल्या राजकीय डावपेचात इतकी बुडून गेली होती की या इशाऱ्यांचा त्यांच्यावर काही परिणाम होऊ शकला नाही. सवंग लोकप्रियतेचे निर्णय पुन्हा पुन्हा घेतले जात होते. कारण तो मार्ग अधिक सुलभ होता. अदूरदृष्टी आणि वस्तुस्थितीचे जनतेला दर्शन घडविण्यासाठी आवश्यक त्या धैर्याचा अभाव यांमुळे राज्याचे प्रश्न अधिक गहन बनले.

1998-99 मध्ये राज्याच्या महसुली तुटीत प्रचंड वाढ होऊन ती 5,221 कोटी रुपये एवढी झाली. या आधीच्या तीन बर्षांत, म्हणजे 1995-96, 1996-97 व 1997-98 मध्ये ती अनुक्रमे 609 कोटी, 1500 कोटी आणि 411 कोटी रुपये इतकी होती. भांडवली खात्यातून रु. 5,346 कोटींचा वाढावा काढून या तुटीपोटी महसूल खात्यात जमा करण्यात आला आहे. एकूण आर्थिक तूट 1980-81 साली 464 कोटी रुपये होती, ती 1990-91 मध्ये 1,611 कोटी रुपये इतकी झाली.  1996-97 मध्ये ती 5,240 कोटी रुपये झाली आणि 1997-98 मध्ये ती 3,736 कोटी एवढी दिसत आहे.

तुटीच्या या अवाढव्य आकड्याने देशातील सर्व राज्यांत, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश यांच्यानंतर महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आले आहे. महसुली खर्चावरील व्याजाचे प्रमाण 1980-81 मध्ये 6.9 टक्के, 1990-91 मध्ये 10.1 आणि 1997-98 मध्ये 13.5 टक्के असे वाढत गेले. व्याजावरील खर्च (डेट सर्व्हिस) एकूण महसुली खर्चाच्या प्रमाणात 1980-81 साली 8 टक्के होता. 1985-86 मध्ये तो 10.1 टक्के झाला आणि 1997-98 मध्ये तो 16.3 टक्के झाला असून त्याच्या पुढील वर्षी म्हणजे 98-99 मध्ये तो 15.8 टक्के एवढा अपेक्षित आहे. विकासखर्चाचा आकडा गेल्या दहा वर्षांत 70-73 टक्क्यांवरून 1997-98 मध्ये 61 टक्क्यांपर्यत घसरला. विकासबाह्य खर्चाचे एकूण खर्चाशी (ॲग्रिगेट डिस्बर्समेंट) प्रमाण 1980- 81 मध्ये 26 टक्के होते, ते आता म्हणजे 1997-98 मध्ये 36 टक्के झाले आहे. प्रशासकीय खर्च मागील पंधरा वर्षांच्या काळात एकूण महसुली खर्चाच्या दहा टक्के होता, पण पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी शासनाने स्वीकारल्यामुळे हा खर्च 1998-99 मध्ये 25 टक्क्यांपर्यत वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

राज्य सरकारने घेतलेली कर्जे 1995-96 मध्ये 18.280 कोटी रुपये होती, ती 1998-99 मध्ये 31.000 कोटीपर्यंत वाढली आहेत. अंतर्गत कर्जाच्या परतफेडीची जवाबदारी 1996-17 मध्ये 294 कोटी, 1997-98 मध्ये 380 कोटी रुपये होती. पण 1998-99 च्या अर्थसंकल्पात मात्र हा आकडा एकदम 2,145 कोटी रुपये एवढा वाढला आहे. राज्याच्या वार्षिक योजनेसाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीचा बराच मोठा हिस्सा उसनवारीच्या रकमांतून उभा करावा लागतो. (बॉरोड् फण्ड्‌स) 1998-99 या वर्षी योजना खर्चासाठी नियोजित 11.600 कोटी रुपयांच्या रकमेपैकी 5.200 कोटी रुपये हे जलसंधारण महामंडळ (इरिगेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) आणि रस्ते विकास महामंडळ (रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) यांसारख्या अधिकृत महामंडळाकडून उसने घेण्यात आले आहेत. शिल्लक रक्कम रु. 6,400 कोटी यांची तरतूद अर्थसंकल्पातून व्हावयाची आहे.

अर्थकारणाची कोंडी

वृत्तपत्रांतील बातम्यांवरून कळते ते असे की 16 सप्टेंबर 1998 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री योजना आयोगाच्या उपाध्यक्षांना भेटले. त्यांनी सादर केलेली 11,600 कोटींची वार्षिक योजना आयोगाने मंजूर केली. राज्यात अर्थकारणाची जी कोंडी झाली आहे ती लक्षात घेतली तर योजना मंजूर होणे नवलाचे वाटते. पण मागील काही वर्षांचा आढावा घेतला तर राज्याराज्यांमध्ये मोठमोठ्या खर्चाच्या योजना नियोजन मंडळाला सादर करण्याची अभद्र स्पर्धा लागलेली दिसेल. राज्याची कुवत न पाहता या मोठमोठ्या योजनांना दर वर्षी मंजुरी देण्यामागे नियोजन मंडळाचेही हितसंबंध गुंतलेले असावेत अशी शंका येते. या वार्षिक सल्लामसलतीत विविध राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना भरमसाट प्रसिद्धी... तीही फोटोसकट मिळते. पण योजना राबवण्यासाठी पैशाची आणि साधनसामग्रीची उभारणी कशी करणार किंवा मागील काही वर्षांत राज्यामध्ये या बाबत काय घडत आले आहे, याची चौकशीही कोणी करत नाही याबाबत आश्चर्य वाटते.‌

गुजराल सरकारने एप्रिल 1998 मध्ये सादर केलेल्या नवव्या योजना-प्रकल्पाच्या आराखड्यात हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. आठव्या योजनेच्या प्रत्येक वर्षात केंद्र आणि राज्यांच्या चालू महसुलात (बी.सी.आर.) सतत तूट दिसत आली आहे. केंद्र आणि राज्ये या दोघांची मिळून तूट योजनाकाळाअखेर रु.39.563 कोटी रुपये एवढी झाली आहे. प्रत्यक्षात आठवी योजना सुरू करताना ती पूर्ण झाल्यावर महसुली उत्पन्न खर्चापेक्षा 35,005 कोटी रुपये अधिक राहील असा अंदाज होता. राज्यांच्या महसुलात 12.985 कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित होती. त्याऐवजी प्रत्यक्षात 2,009 कोटींची घटच योजना काळाअखेर दिसली. याचे मुख्य कारण म्हणजे करवसुलीतील घट. उद्दिष्टाच्या फक्त 85 टक्केच ही करवसुली झाली होती. स्पष्टच सांगायचे तर आठव्या योजनेमधील उद्दिष्टांपेक्षा एकूण महसुलाचे उत्पन्न 30,000 कोटी रुपयांनी कमी झाले होते. राज्यातील सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगातून (पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग पीसीयू) 4,000 कोटींचा अधिक महसूल अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात तो उणे 2,723 कोटी रुपये हस्तगत झाला. याचा अर्थ मूळ उद्दिष्टापेक्षा 6.723 कोटी रुपये तूट आली.

संपूर्ण आठव्या योजनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या परताव्याचा दर (रिटर्न ऑन इन्व्हस्टमेंट्‌स) सतत घसरत आला आहे. दहाव्या आर्थिक आयोगाने (फायनान्स कमिशन) हा दर व्यापारी संस्थांपैकी 7.5 टक्के, व्यापारी आणि विकासाला हातभार लावणाऱ्या संस्थांसाठी (कमर्शियल कम प्रमोशनल) 5 टक्के आणि निव्वळ आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्थांसाठी 2.5 टक्के नियोजित केला होता. पण नियोजित 5 टक्के सरासरी दराऐवजी महाराष्ट्रातील सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांचा परताव्याचा दर 1996-97 साली (हाती आलेल्या अखेरच्या आकडेवारीनुसार) फक्त 0.98 टक्के राहिला. 1995-96 साली हा दर 2.12 टक्के होता. व्यापारी संस्थांकडून अपेक्षित 7.5 दराऐवजी 1996-97 साली फक्त 5.23 टक्के दराने परतावा मिळाला. 1995-96 मध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाकडून गुंतवणुकीवरील परतावा (अनुदानरहित) उणे 6.9 टक्के झाला. राज्य सरकारचे अनुदान मिळूनही हा दर किमान अधिकृत 3 टक्क्यांडून कमी राहिला. व्यापारी आणि विकासाला हातभार लावणाऱ्या संस्थांच्या परताव्याचा दरही उणेच राहिला. आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्थांचाही परताव्याचा दर 1995-96 मध्ये 1.39 होता आणि 1996-97 मध्ये तो शून्याखाली गेला.

नवे प्रकल्प धक्कादायक

या पार्श्वभूमीचा विचार करता राज्य सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रात जे नवनवीन प्रकल्प सुरू केले आहेत ते धक्कादायक आहेत. कारण पूर्वी राज्य सरकारच्या अमलाखाली असलेल्या कार्यक्रमाचे आता सार्वजनिक प्रकल्पात रूपांतर करण्यात आले आहे. राज्य सरकारवर जरुरीपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांचे ओझे आहे ; तरीसुद्धा या नवीन प्रकल्पात खोगीरभरती चालूच आहे. वेगवेगळ्या जुन्या प्रकल्पांतून आणि महामंडळांकडून नव्या प्रकल्पांत मोठमोठ्या रकमा फिरविल्या जात आहेत. याचे एक उदाहरण म्हणजे मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरबांधणी प्रकल्प. राज्य सरकारच्या अखत्यारीखाली असलेल्या या कामासाठी स्वतंत्र कंपनी निर्माण करण्यात आली असून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) य बृहन्मुंबई प्रादेशिक विकास महामंडळ यांच्याकडून 600 कोटी रुपये वरील कंपनीला देण्यात आले आहेत.

योजनाखर्चासाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीतील घटही काही कमी नाही. कारण अनुदानाचे जबरदस्त ओझे सरकारवर आहे. राज्य अंदाजपत्रकात 1987-88 साली अनुदानापोटी 1,231 कोटी रुपयांची रक्कम दाखविली होती, ती 1997-98 मध्ये 4,414 कोटी रुपये झाली. या रकमेचा आकडा हा मुक्त अंदाज आहे. केवळ त्यावरून या अनुदानाच्या ओझ्याची एकूण व्याप्ती किती प्रचंड आहे याची कल्पना येणार नाही. उदाहरणार्थ, पाणी करावरील प्रचंड अनुदान नेमके किती आहे ते मोजपट्टीच्या अभावामुळे सरकार सांगू शकत नाही. अशा प्रकारे प्रत्यक्षातील अनुदानांची रक्कम बरीच मोठी आहे. शिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांची रक्कम वेगळीच. अशा अनुदानांची रक्कम 1995-96 मध्ये 3,522 कोटी रुपये होती. त्यापुढील वर्षी म्हणजे 1996-97 साली ही रक्कम 3.991 कोटी रुपये झाली. स्थूल मानाने विचार केला तर अनुदानांची ही रक्कम 1997-98 मध्ये रु.8,405 कोटी झाली होती. राज्याचा 1998-99 चा योजना खर्च 10.600 कोटी रुपये आहे आणि त्यातील 50 टक्के रक्कम हे कर्जाऊ भांडवल आहे, हे लक्षात घेतले की परिस्थितीचे गांभीर्य समजते. अनुदानांचा बोजा कमी करून त्यातून वाचलेली रक्कम योजना खर्चाकडे वळवली तर कर्जाचे आणि त्यावरील व्याजाचे ओझे काही प्रमाणात तरी कमी होईल.

कर्जफेड झेपणार का?

या ठिकाणी आणखी एक संदर्भ लक्षात घेतला पाहिजे. राज्य सरकार धरणप्रकल्प, रस्ते, पूल आणि उड्डाणपूल व पाणीपुरवठा योजना यांसाठी बाजारातून कर्जे घेत आहे. वरील सर्व गोष्टी राज्याच्या विकासासाठी आवश्यकच आहेत. पण प्रश्न असा आहे की या रकमांवरील दर वर्षी द्यावयाचे व्याज आणि त्यांची परतफेड सरकारला झेपणार का ? या सर्व प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभ व त्यांचे बाह्य स्वरूप या गोष्टी लक्षात घेतल्या तरी कर्ज परताव्यासाठी पुरेशी साधनसामग्री त्यातून निर्माण होण्यासारखी नाही हे अगदी स्पष्ट आहे.

राज्य सरकारने अलीकडेच कृष्णा खोरे प्रकल्पाच्या कालव्यांचे काम तहकूब ठेवण्याचा जो निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट होणार आहे. मागील अनुभव असा आहे की सामान्य परिस्थितीतही धरणे, पाटबंधारे आणि कालवे यांच्यावर गुंतवणूक केल्यानंतर त्याखालील सर्व क्षेत्रांचा विकास होण्यास व अडवलेल्या पाण्याचे पूर्ण फायदे पदरात पडण्यासाठी किमान 10-15 वर्षांचा कालावधी लागतोच. मग आताच्या सरकारचा धरण बांधणी पूर्ण करून त्यानंतरच कालव्यांचे बांधकाम हाती घेण्याचा त्यावरील खर्च वाढविणारा आहे. त्याबरोबरच त्या प्रकल्पाचे फायदे मिळण्यास 15-20 वर्षांहूनही अधिक कालावधी लागणार आहे. या काळात कर्ज परताव्याचे काय? हीच गोष्ट बाजारातून वाढत्या व्याजदराने कर्ज आणून चालू केलेल्या प्रकल्पांची. रस्ते, पूल, आणि उड्डाणपूल यांवर बसवलेल्या जकातीच्या उत्पन्नामधून या प्रचंड रकमांची सव्याज परतफेड होण्यासारखी नाही. पिण्याच्या पाण्याच्या ज्या पुरवठा योजना आहेत त्या बाबतही वस्तुस्थिती हीच आहे. युती सरकारने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी हे सर्व गंभीर प्रश्न डोळ्यांआड केले आहेत आणि त्यांबाबत तटस्थतेचा मुखवटा धारण केला आहे.

बाजारातून मोठमोठी कर्जे उचलताना राज्य सरकारांना हमी द्यावी लागते. या हमीच्या जबाबदारीतूनही नंतर उद्भवणारे प्रश्न गंभीर असतात. उदाहरणार्थ, राज्य सरकारने अखिल भारतीय अर्थसंस्थांकडून (ऑल इंडिया फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स) राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना हमीवर कर्जे देवविली होती. पण सरकार हमीची जबाबदारी पूर्ण करू शकले नाही. परिणामी अनेक साखर कारखान्यांकडे मूळ रक्कम व त्यावरील व्याज यांची थकबाकी 150 कोटींच्यावर गेली आहे आणि राज्य सरकारही या जबाबदारीतून काढता पाय घेत आहे. अर्थातच आता अर्थसंस्थांनी नवीन साखर कारखान्यांना लागणारी कर्जे किंवा त्यांचे पुढील हप्ते गेली पाच वर्षे थांबवले आहेत. अशीच परिस्थिती राहिली तर राज्य सरकारसमोरचेही कर्ज मिळविण्याचे सर्व स्रोत बंद होतील.

हे सर्व विषय राज्य सरकारने आता कसोशीने आणि खोलपर्यंत डोळ्यांखालून घातले पाहिजेत. ऑगस्ट 1996 मध्ये गुजरात सरकारच्या माहितीसाठी ‘सरदार सरोवर प्रकल्पासाठी आर्थिक साधनसामग्री’ (फायनान्शिअल रिसोर्सेस फॉर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट) हा अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध झाला. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ मनू श्रॉफ यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समितीने हा अहवाल सादर केला. हा प्रकल्प चालू ठेवण्याचा भार उचलण्यासाठी राज्य सरकारला अंदाजपत्रकात तरतूद करावी लागेल आणि खर्चाचा मोठा हिस्सा उचलावा लागेल असा चोख इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.

गुजरात राज्य फायनान्स कमिशनने केलेल्या शिफारशींचा आधार घेऊन तज्ज्ञांच्या या समितीने सरकारने मोठ्या प्रमाणावर साधनसामग्रीची जमवाजमव केली पाहिजे यावर विशेष भर दिला. महसूल गोळा करण्यासाठी कमिटीने आणखी इतर अनेक मार्ग सुचविले होते. "कर्ज परतफेडीच्या मार्गाना दुसरा पर्याय नाही. सरदार सरोवरासारख्या अवाढव्य प्रकल्पाच्या खर्चउभारणीसाठी एखाद्या सोप्या आणि जवळच्या मार्गाचा अवलंब करता येणार नाही. गुजरातमधील जनता व गुजरात सरकार यांनी या उद्दिष्टपूर्तीकरता बळ एकत्र करून हा प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी साधनसामग्री उभी केली पाहिजे." या ठाम शब्दांत समितीने प्रकल्पाबाबत सरकारला बजावले आहे. महाराष्ट्राचे हे दुर्दैव आहे, की येथील सरकार अशा प्रश्नांवर गांभीर्याने आत्मपरीक्षण न करता आणि योग्य-अयोग्याचा विचार न करता अमर्याद कर्जउभारणी करीत चालले आहे.

मग आता पुढील दिशा कोणती?

ही घसरगुंडी थांबवायची असेल तर किमान पाच उपायांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. प्रथम म्हणजे बुडीत पैशांसाठी प्रयत्नपूर्वक एक भक्कम निधी (सिंकिंग फंड) उभारण्याची गरज आहे. सरकारने केलेली भरमसाट उधारी आणि गेली अनेक वर्षे साचून राहिलेला कर्ज परताव्याचा (डेट सर्व्हिस) बोजा लक्षात घेतला तर त्यासाठी ताबडतोब कठोर पावले उचलावी लागतील. नवव्या आणि दहाव्या, दोनही फायनान्स कमिशन्सनी आर्थिक शिस्तीचा एक भाग म्हणून बुडीत रकमेसाठी स्वतंत्र निधी उभारणीची शिफारस केली आहे. आधीचे कर्ज परत करण्यासाठी नवीन कर्ज घेण्याचा जो आजचा प्रघात आहे तो एका मर्यादेनंतर आधारहीन आणि अकार्यक्षम ठरणार आहे.

अधिकाधिक कर्ज उधारीमध्ये त्याची परिणती होत जाऊन त्याचबरोबर व्याजाचीही दरवाढ होऊन कर्जाच्या असह्य डोलाऱ्यामुळे खाजगी क्षेत्रातून बाहेर पडायची वेळ सरकारवर येईल. सरकारला अमर्याद उधारी करता येते हे मानणे चुकीचे आहे. आर्थिक शहाणपण यातच आहे की सरकार घेतलेले कर्ज कसे परत करणार याचे स्वच्छ चित्र अर्थसंकल्पात उमटलेले असावे. कर्ज उभारणीवर कायदेशीर मर्यादा हवी. दुसरा उपाय हा की कोणत्याही राज्य सरकारच्या कर्ज उभारणीवर कायदेशीर मर्यादा घातल्या गेल्या पाहिजेत. हे फारच महत्त्वाचे आहे. कारण सध्याच्या अस्थिर सरकारांच्या काळात कोणतेही सरकार फार थोडेच दिवस सत्तेवर असते.

निवडणुकीत प्रस्थापित सरकार बदलून टाकण्याची मतदारांची वृत्ती याच्याशी सुसंगत आहे. या नकारात्मक मतदानामुळे विरोधी पक्ष सत्तेवर येतात. याचाच परिणाम असा होतो की कोणत्याही सरकारचा अधिकाधिक कालावधी हा पाच वर्षांचाच असतो. असे असल्यामुळे सत्तेवरील पक्ष आपण स्वीकारलेल्या धोरणांचे पुढे काय परिणाम होतील या बाबत पूर्णपणे बेफिकीर असतो. म्हणून राज्य विधिमंडळांनी वेळोवेळी राज्याच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेणे आणि त्याच पायावर राज्य सरकार किंवा त्याच्या संस्था यांच्यामार्फत होणाऱ्या कर्जउभारणीची मर्यादा निश्चित करणे अपिरहार्य ठरते. वेळोवेळी कर्जउभारणी करण्याबाबत शासनाला मुक्त हस्त देता कामा नये.

तिसरा उपाय म्हणजे सरकारने एखाद्या कर्जापोटी हमी रक्कम किती द्यावयाची यावरही नियंत्रण हवे. सरकारने दिलेल्या हमी रकमेसंबंधी पूर्ण माहितीही उपलब्ध होऊ शकत नाही, ही किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे! यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि राज्य सरकारे यांच्याकडून जी आकडेवारी प्रयत्नपूर्वक मिळविलेली आहे, त्यावरून असे दिसते की हमी रक्कम मार्च 1991 मध्ये 9,000 कोटी रुपये इतकी होती ती 31 मार्च 1996 या तारखेला 40.000 कोटी रुपये झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाचा या रकमेत बराच मोठा वाटा आहे. या हमी रकमेची जबाबदारी ओळखून आणि राज्याची एकूण आर्थिक परिस्थिती नजरेसमोर ठेवून विधिमंडळांनी या हमी रकमेचा वरचेवर आढावा घेणे आवश्यक आहे.

चौथा उपाय म्हणजे राज्य सरकारांनी घ्यावयाची कर्जे आणि उधारी यांचे दर ठरविण्याच्या ज्या पद्धती आहेत, त्यांचे पुनर्विलोकन करून त्यांच्यामध्ये आवश्यक दुरुस्त्या घडवून आणल्या पाहिजेत. पुनर्विलोकनाला लावलेल्या कसोट्याही उघड झाल्या पाहिजेत. अशा प्रकारे ही सर्वच प्रक्रिया पारदर्शक असली पाहिजे. प्रत्येक राज्य सरकारला दिले जाणारे अर्थसाहाय्य रिझर्क बँकेने नियुक्त केलेल्या मालमत्तामापक अशा दोन संस्थांकडून (रेटिंग एजन्सीज) तपासण्यात यावे व नंतर मंजूर करण्यात यावे आणि प्रक्रियेचा निष्कर्ष जाहीर करण्यात यावा. रिझर्व्ह बँकेने या कामासाठी फायनान्स कमिशनचे सचिवालय, अर्थमंत्रालयातील अर्थसाहाय्य विभाग, नियोजन मंडळ आणि निवडक राज्य सरकारने यांचे साहाय्य घ्यावे.

अखेरीस, अर्थमंत्रालय, वित्तआयोग आणि नियोजन मंडळ यांची दिल्या जाणाऱ्या अर्थसाहाय्यावर देखरेख असायला हवी. हे अर्थसाहाय्य सशर्त असायला हवे. राज्यांच्या आर्थिक प्रकृती सांभाळण्याकरता हे एक व्यापक धोरण आणि कार्यपद्धती स्वीकारली पाहिजे त्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्रानेही फार उशीर होण्यापूर्वी वरील उपायांच्या दिशेने पावले टाकून सध्याच्या चमत्कारिक परिस्थितीतून सुटका करून घेतली पाहिजे.

(‘इकॉनॉमिक अ‍ॅन्ड पोलिटिकल’ वीकलीमधून अनुवादित)

अनुवाद : कुमुद करकरे

Tags: भक्कम निधी योजना खर्च अनुदान हमी रक्कम कर्जउभारणी महाराष्ट्र शासन अर्थविषयक sinking funds plan expenses guarantee amount debt raising govt. of maharashtra economical weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके