डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

पी.व्ही.नरसिंहरावांची 'अयोध्या' आणि भारताचे महाभारत : घटनात्मक प्रश्न आणि औचित्य

1993 साली केंद्र सरकारने बाबरी मशीद या विषयावर जी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती, त्यापेक्षा अधिक काही लिखाण किंवा नवीन माहिती फार मोठ्या प्रमाणात राव यांच्या पुस्तकात नसल्यामुळे आपल्या मृत्यूनंतरच हे लिखाण प्रसिद्ध व्हावे, असा त्यांचा आग्रह का असावा, याचे गूढ उलगडत नाही. त्यांना अधिक बारकाईने प्रश्न करणाऱ्या आणि तपशील विचारणाऱ्या लोकांची भीती वाटत होती काय? त्यावेळचे भारताचे केंद्रीय गृहसचिव डॉ. माधव गोडबोले यांनी 'साधना’साठी केलेले विशेष लेखन…

भारतात बाबरी मशीद जेव्हा अत्यंत आक्रमक आणि रानटी पद्धतीने पाडली गेली आणि भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या पायाला हादरा देण्यात आला. त्यावेळी पी. व्ही. नरसिंहराव भारताचे पंतप्रधान होते. त्यानंतर देशभर पेटलेल्या जातीय वणव्यात 2026 जणांचे बळी गेले आणि 6,957 जखमी झाले. या घटनेमुळे हिंदू व मुस्लिम या दोन धर्मातील समाजांमधील दरी वाढली आणि जातीय कडवटपणा आणि विद्वेष यांचे व्रण समाजपुरुषाच्या अंगावर दिसू लागले. स्वतंत्र भारताच्या जीवनातील ही घटना अत्यंत धक्कादायक होती. त्यामुळे नरसिंहराव यांनी लिहिलेल्या अयोध्या : 6 डिसेंबर 1992' या ग्रंथातून या घटनेशी संबंधित विषयांवर काही नवीन प्रकाश पडेल अशी अपेक्षा होती. आपल्या निधनानंतरच हा ग्रंथ प्रकाशित करावा अशी इच्छा राव यांनी प्रकट केल्यामुळे त्याबद्दलची उत्सुकता विशेषकरून वाढली होती. पण प्रत्यक्षात या ग्रंथाने आपली निराशाच केली आहे.

पहिल्या महायुद्धानंतर एका फ्रेंच सेनाधिकाऱ्याने आपल्या सैन्याने निकराचा लढा देऊन एक लढाई कशी जिंकली याचे वर्णन लिहून ठेवले आहे, असे सांगितले जाते. वस्तुतः त्या लढाईत फ्रेंच सैन्याला लज्जास्पद शरणागती पत्करावी लागली होती. त्या सैन्याधिकाऱ्याने आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्याला हा लिहिलेला वृत्तांत प्रमुख लष्करी कार्यालयाकडे पाठविण्यास सांगितले. दुसऱ्या दिवशी त्या सैन्याधिकाऱ्याने तो वृत्तांत पाठविला गेला आहे किंवा नाही, याबाबत चौकशी केली, तेव्हा तो कनिष्ठ अधिकारी म्हणाला, "नाही महाराज, तो पाठवला गेला नाही; कारण प्रत्यक्षात घडलेल्या वस्तुस्थितीच्या नेमके उलट आपण लिहिले आहे." तेव्हा तो सैन्याधिकारी अतिशय थंडपणे आपल्या कनिष्ठाला म्हणाला, "मित्रा, अरे हे लेखन केवळ इतिहासात नोंदविण्यासाठी आहे!" राव यांच्या पुस्तकाच्या संदर्भात केवळ हेच म्हणावे लागेल.

देशावरील या महासंकटाचे विश्लेषण करणारे राव यांचे लिखाण तब्बल 13 वर्षांनी उजेडात आले आहे. प्रकाशकांनी केलेल्या नोंदीप्रमाणे राव यांनी 1996 साली पंतप्रधानपद सोडल्यानंतर हे लिखाण केलेले आहे आणि डिसेंबर 2004 मध्ये त्यांचा मृत्यू होईपर्यंत त्यात ते अधूनमधून फेरफार करीत राहिले. 1993 साली केंद्र सरकारने या विषयावर जी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती, त्यापेक्षा अधिक काही लिखाण किंवा नवीन माहिती फार मोठ्या प्रमाणात राव यांच्या पुस्तकात नसल्यामुळे आपल्या मृत्यूनंतरच हे लिखाण प्रसिद्ध व्हावे, असा त्यांचा आग्रह का असावा, याचे गूढ उलगडत नाही. त्यांना अधिक बारकाईने प्रश्न करणाच्या आणि तपशील विचारणाऱ्या लोकांची भीती वाटत होती काय?

नरसिंहराव सांगतात, "काही व्यक्ती, गट, ज्यांचा या वादाशी प्रत्यक्ष संबंध होता, त्यांच्याबरोबर मी अनेक वेळा चर्चा केली, त्याचप्रमाणे पत्रकार, राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक नेत्यांबरोबरही मी बराच संवाद साधला" (पृष्ठ 95), त्यामुळे त्या प्रश्नांच्या सर्व बाजूंची आणि त्याच्याकडे पाहणाऱ्या पक्षांची भूमिका समजावून घेणे मला शक्य झाले असे राव म्हणतात. (पृष्ठ 96). "सरकारकडून या प्रश्नाबाबत कोणतीही सूचना अगर ठोक प्रस्ताव हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढे मांडण्यात आला नाही एवढेच ते लिहितात. राव यांनी बोलावलेल्या या असंख्य संपर्कसभांमध्ये खरोखरीच काय घडले, त्यावर या पुस्तकाने मौन राखले आहे.

सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवरही या पुस्तकाने प्रकाश टाकलेला नाही. जेव्हा देशाचा पंतप्रधान एखाद्या असाधारण ऐतिहासिक घटनेसंबंधी काही लिखाण करतो तेव्हा अधिकृत आणि राजकीय पातळीवर ज्या काही चर्चा त्या प्रश्नांसंबंधी होतात त्यांवर आणि निर्णय घेत असताना घेतलेल्या वैचारिक भूमिकेवर अधिक प्रकाश पडावा ही वाचकांची अपेक्षा साहजिकच असणार, पण निर्णय टाळणे. हाच नरसिंहरावांचा निर्णय होता. राव सांगतात, "माझे अधिकारी मला पुन्हा पुन्हा सांगत होते की हा संघर्षाचा मुद्दा राजकीय श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्यासाठी आहे. त्यांनी त्या विषयाचा पुरेपूर अभ्यास करून मला माहिती दिली की कारसेवेचा कार्यक्रम शांततेत पार पडणार आहे."(पृष्ठ 185) हे फक्त काही अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतच सत्य होते.

“आज पाठीमागे वळून पाहताना जे दिसते . आहे ते त्या कठीण दिवसांतसुद्धा अपेक्षित नव्हते" असे नरसिंहराव म्हणतात. तेसुद्धा खरे नाही, कारण पुढे कोसळणाऱ्या संकटाची जाणीव नरसिंहरावांचे मंत्रिमंडळातील काही सहकारी आणि काही वरिष्ठ सनदी अधिकारी यांना निश्चितपणे होती. सदर लेखाच्या लेखकाने, जो त्यावेळी केंद्रीय गृहखात्याचा सचिव होता, त्याने आपल्या आठवणींमध्ये हे लिहिलेले आहे.

श्री.नरसिंहरावांनी स्वतःच्या बचावासाठी जे घटनात्मक प्रश्न आणि औचित्याचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्यांचा परामर्श घेणे येथे जरूरीचे आहे. राज्यघटनेतील 256, 355, 356 आणि 365 ही कलमे राज्ये आपली कर्तव्ये सोडून आणि घटनात्मक जबाबदाऱ्या टाकून भरकटायला लागली, तर त्यांच्यासाठी आहेत. त्यांना 'नव्या दिल्लीचा लांबलेला हात' असे संबोधिले जाते. यांचा उपयोग राव सरकारने कसा करून घेतला आहे, ते पाहणे जरूरीचे आहे. 256 कलमात, "प्रत्येक राज्याने आपले प्रशासकीय सामर्थ्य, संसदेने पारित केलेले कायदे जबाबदारीने पार पाडण्यासाठी आणि त्या राज्याला लागू पडतील अशा इतर विशेष कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी वापरायचे आहेत. 

केंद्र शासनाने त्यासाठी ते दिशादर्शन योग्य व आवश्यक प्रकारे करण्यासाठी आपली प्रशासकीय ताकद वापरावी असे दिले आहे." केंद्र शासनाने या कलमाचा वापर आतापर्यंत कचितच केला आहे; पण केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचे लक्ष 1968 साली या कलमाकडे वेधले गेले. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा संप चालू होता. संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि केंद्र सरकारची कार्यालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग यांना विशेष संरक्षण द्यावे, ही केंद्र सरकारची सूचना या दोनही राज्यांनी नाकारली होती. 

बाबरी मशीद पाडली गेली त्यावेळी केंद्र सरकारचे अधिकृत आदेश देण्याऐवजी राज्य सरकारवर पत्रे, फॅक्सचे संदेश आणि टेलिफोनवरून अनेक प्रकारच्या सूचना यांचा जणू पाऊसच पाडला गेला. केंद्र सरकारचे गृहखाते आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी बाबरी मशिदीची विशेष काळजी घेण्यासंबंधी राज्य सरकारची जवळजवळ मनधरणीच केली. त्यांचा आशय 256 कलमाखाली येत होताच. पण त्या कलमाचा उल्लेख करून आदेश दिले गेले असते, तर त्याबरोबर त्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास राज्य सरकार बरखास्त करण्यात येईल आणि कलम 365 नुसार राष्ट्रपती राजवट राज्याला लागू होईल असा स्पष्ट इशाराही त्याअंतर्गत गेला असता. 

पण उत्तर प्रदेशातील त्यावेळच्या स्फोटक परिस्थितीत अशा प्रकारचा औपचारिक आदेश राज्याला दिला असता तर 356 कलमाखालील संभाव्य कारवाईचे निमित्त करून कारसेवक व सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाचे काम पूर्ण करून टाकता आले असते. ज्याची धमकी मुख्यमंत्री कल्याणसिंग वारंवार देत होते. अशा परिस्थितीत 256 कलमाखालील कारवाईला आपोआपच मर्यादा पडल्या. कदाचित त्या कलमातील कारवाईचा परिणाम उलट दिशेनेच झाला असता. 

तीच परिस्थिती कलम 355 खाली कशी हाताळली गेली असती, हेही पाहणे जरूरीचे आहे, हे कलम सांगते की, कोणत्याही राज्यावर बाहेरून होणारे आक्रमण किंवा त्या राज्यातील अंतर्गत अस्वस्थता यांच्यापासून राज्याचे संरक्षण करून त्या राज्याचे कामकाज राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार व्यवस्थित चालू राहील हे पाहणे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. प्रख्यात कायदेतज ए. जी. नुराणी यांनी हे कलम एक प्रकारच्या धूसर परिस्थितीतून निर्माण झाले असे म्हटले आहे.

स्वातंत्र्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीत देशातील संस्थानिकांना पूर्वीच्या ब्रिटिश मुलखातील लोकांच्या किंवा त्यांच्या स्वत:च्या प्रदेशातील जनतेच्या उठावापासून सिंहासनाना धोका न लागण्याकरता केंद्राकडून संरक्षण मिळावे यासाठी या मागणीसाठी या कलमाची योजना आहे. सरकारिया कमिशनने वापरलेली 'अंतर्गत अस्वस्थता’ ही संज्ञा अंतर्गत हिंसाचार' यापेक्षा अधिक व्यापक आहे, कारण या कलमाचा निर्देश अराजकाकडे आहे. या संज्ञेसोबत येणाऱ्या ‘बाह्य आक्रमण' या संज्ञेमुळे त्या राज्याच्या सुरक्षेला धोका संभवतो. अशा प्रकारच्या अराजकाची अनेक कारणे असू शकतात. 

लोकांमध्ये निर्माण झालेल्या फार मोठ्या प्रमाणातील अस्वस्थतेमुळे प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प होऊन आणि त्यामुळे राज्याच्या सुरक्षिततेला धामा पोहोचतो, हे एक कारण, कमिशन असेही नोंदविते की, 355 वे कलम केंद्र सरकारवर राज्य सरकारच्या रक्षणाची केवळ जबाबदारीच टाकत नाही, तर ती परिणामकारपणे निभावण्यासाठी सर्व अधिकार प्रदान करते आणि आवश्यक गरजा पुरवते. बाबरी मशीद जमीनदोस्त करण्यामध्ये 1992 मध्ये उत्तर प्रदेशात जी परिस्थिती होती, ती सरकारिया कमिशनने वापरलेल्या 'अंतर्गत अस्वस्थता' या संज्ञेशी सुसंगत होती. एकापेक्षा अनेक वेळा राव यांनी त्या आकस्मिक संकटग्रस्त परिस्थितीत केंद्र सरकारने योजलेल्या उपायांचा आराखडा त्यांच्या ग्रंथात मांडला आहे. 

त्याबद्दल ते म्हणतात, की त्या योजना उत्तर प्रदेश सरकारने विशिष्ट समस्या परिणामकारक रीतीने सोडवाव्यात म्हणून आणि कोर्टाकडून आलेल्या आदेशांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे, पण हे खरे नाही; कारण राव यांनी पुढे म्हटले आहे, "अतिशय सावधानतेपोटी केंद्र सरकारने केंद्रीय निमलष्कर दलाच्या (सेंट्रल पॅरा मिलिटरी फोर्स) च्या 195 तुकड्या अयोध्येच्या परिसरात नोव्हेंबर 1992 मध्ये आणून ठेवल्या होत्या. त्याचा उद्देश राज्य सरकारला कधीही आवश्यकता भासली तर त्यांचा उपयोग करता यावा, किंवा इतर कोणत्याही आकस्मिक संकटाच्या परिस्थितीत ते सैन्यदल वापरणे शक्य व्हावे" पण हे आकस्मिक संकट काय असू शकेल यांवर श्री.राव यांनी मौन पाळले आहे. कदाचित हे संकट उत्तर प्रदेश राज्य सरकारची बरखास्ती आणि राष्ट्रपती राजवट त्या राज्याला लागू करण्याचा अपरिहार्य प्रसंगही असू शकतो. 

राव पुढे लिहितात, "त्या काळात केंद्र सरकारची उत्तर प्रदेशावर कणभरही पकड राहिली नव्हती. त्यामुळे तिथे ठामपणाने पाय रोवलेल्या कडव्या उत्तर प्रदेश सरकारला बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट आणणे म्हणजे कठीण पेचप्रसंगाला निमंत्रण देण्यासारखे होते.' पण अशा बिकट पेचप्रसंगाला परिणामकारक रीतीने तोंड देता यावे म्हणून व्यापक कार्यकक्षा आणि तरतुदी असलेली आणीबाणीची योजना एम.एच.ए.ने. बनविली होती. व त्यात बाबरी मशिदीच्या संरक्षणासाठी मध्यरात्री गनिमी सैनिक (कमांडोज) आणि निमलष्करी सैन्य (पॅरा मिलिटरी फोर्सेस) यांना अचानक आक्रमक कारवाई करून राष्ट्रपती राजवट आणण्याची योजना आखण्यात आली होती. 

3 नोव्हेंबर 1992 रोजी लोकसभेत झालेल्या घमासान वादविवादाला उत्तर देताना त्यावेळच्या गृहमंत्र्यांनी सांगितले, "घटनेच्या 355व्या कलमाचा अवलंब त्यावेळी सरकार सहजपणे करू शकत होते. (पृष्ठ 136) या विधानाचा संदर्भ वर उल्लेख केलेल्या तातडीच्या उपाययोजनेशी होता. 355 कलमाचा आधार घेऊन बाबरी-मशीद विध्वंसाची ही घटना रोखणे आणि 356 कलमाखाली उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे या दोनही गोष्टी नरसिंहरावांना टाळायच्या असल्यामुळे एम. एच. ए. ने आखलेली तातडीची उपाययोजना निष्फळ ठरली. 

या पुस्तकातील एक विधान 'अगदी जरूर पडली तरीही निमलष्करी दलाचा वापर करणार नाही, अशी उत्तर प्रदेश सरकारची भूमिका नव्हती' हे वस्तुतः चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहे. उत्तर प्रदेश सरकार निमलष्करी दलाचा वापर करू इच्छित नाही, हे त्या सरकारने बाबरी मशिदीच्या परिसरात त्या फौजांना मनाई केली, यातच स्पष्ट झाले होते. वास्तविक 24 नोव्हेंबर 1992 या दिवसापासून जवळच्याच फैजाबाद परिसरात या निमलष्करी फौजा दाखल झाल्या होत्या. पण 6 तारखेला बाबरी मशिदीचा विध्वंस सुरू झाला तरी त्यांना चटकन् बोलावून घेण्यात आले तर नाही, उलट या फौजांबरोबर न्यायाधीशांची (मंजिस्ट्रेटस्) पाठवणी करण्यासच उत्तर प्रदेश सरकारने नकार दिल्यामुळे त्यांना आपल्या छावण्यांत तसेच परतावे लागले. 

निमलष्करी जवानांचा उपयोग केला जाणार नाही असे उत्तर प्रदेश सरकारने जाहीर करून टाकल्यामुळे बळाचे प्रदर्शन करण्यासाठीही या फौजांचा काही उपयोग झाला नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, देशभरातून जमा केलेल्या वीस हजारांच्या स्त्री-पुरुष जवानांच्या तुकड्या काही थोड्या अंतरावर असतानाही निरुपयोगी ठरल्या आणि सर्व तयारीनुसार जमवलेली सामग्री, उदा. बंदुकीच्या रबरी गोळ्या, कमांडो तुकड्यांना दिलेले प्रशिक्षण, प्रशिक्षित कुत्रे, जमवलेली हजारो वाहने, पाण्याचे झोत मारण्याची साधने, आग विझविण्याची आणि बाँब निर्जीव करण्याची साधने इत्यादी तयारी वाया तर गेलीच; पण निमलष्करी दलाच्या जवानांना हताशपणे बाबरीचा ढांचा खाली कोसळताना पाहावा लागला. या सर्व धक्कादायक घटनेचे वृत्त वाचकांच्या समोर येणार नाही अशी तजवीज कटाक्षाने राव यांनी या ग्रंथात केली आहे.

Tags: माधव गोडबोले भारताचे महाभारत Madhav Godbole. पी.व्ही.नरसिंहरावांची 'अयोध्या' India's Mahabharata PV Narasimha Rao's 'Ayodhya' Weekly sadhana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके