डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

राजकीय सुंदोपसुंदी व वाढत्या राष्ट्रीय चिंता

निवडणुकीत पराभूत झालेल्या नेत्यांना मागल्या दाराने राज्यसभेत, विधानपरिषदेत प्रवेश मिळवून देणे आणि त्याहीपुढे जाऊन अशा नेत्यांना मंत्रिपदे बहाल करणे गैर नाही, अशी सोईस्कर समजूत राजकीय पक्षांनी करून घेतली आहे. त्यामुळे लोकशाही व जनादेश शब्दांना काही अर्थच उरला नाही. आघाडीतील सर्व घटकांना सांभाळून घेण्याच्या हेतूने बनविण्यात आलेले जम्बो मंत्रिमंडळ, खातेवाटपातील ओढाताण, सुरक्षादलातील अधिकाऱ्यांची राजघराण्याशी वाढती सलगी, मंत्रिपदावर कलंकित व्यक्तींची निवड. बांगलादेशीय घुसखोरांचा प्रश्न, ‘पोटा’ रद्द केल्यामुळे अतिरेक्यांना दहशत बसेल अशा कायद्याचा अभाव इत्यादी अनेक प्रश्न या देशासमोर भीषण स्वरूपात उभे आहे.

लोकशाहीत, नव्याने मिळालेल्या जनादेशाच्या आधारावर सत्तेवर आलेले सरकार, मग ते राज्य पातळीवरील असो वा केंद्रातील देशापुढील क्लिष्ट प्रश्नांना नव्या जोमाने, निर्धाराने सामोरे जाईल अशी अपेक्षा असते. पण 1990 नंतर सुरू झालेल्या राजकीय अस्थिरतेच्या, युती शासनांच्या पर्वात या पूर्वीचे सर्वमान्य लिखित व अलिखित नियम कालबाह्य झालेले दिसतात. एका दृष्टीने आर्थिक सुधारणांचे, जागतिकीकरणाचे देशातील महत्त्वाचे पर्व हे या राजकीय अस्थिरतेच्या काळात सुरू झाले, हे दुर्दैवाचे म्हणावे लागेल. कारण प्रत्येक राज्यातील विधानसभेच्या तसेच संसदेच्या निवडणुकांत आर्थिक सुधारणांच्या ध्येयधोरणांची परवड होताना दिसते. केवळ लोकानुयायी निर्णय करण्याने मतांचे राजकारण करता येते असा सर्वच राजकीय पक्षांचा दृढ समज झालेला आहे. पण अशा अदूरदर्शी धोरणामुळे देशापुढील बहुविध क्लिष्ट प्रश्न आपण आणखी कठीण करून ठेवतो याचा विसर राजकीय पक्षांना पडताना दिसतो. अशा काही प्रश्नांचा ऊहापोह या लेखात करण्याचे प्रायोजिले आहे. 

सर्वच राष्ट्रीय, प्रादेशिक व इतर राजकीय पक्षांची कार्यपद्धती, ढासळती विश्वासार्हता आणि त्यांच्याकडून होत असलेले नैतिक मूल्यांचे अवमूल्यन पाहता आता राजकीय पक्षांसाठी एक समावेश कायदा करणे केवळ अगत्याचेच नव्हे तर तातडीचे झाले आहे. काही पाश्चिमात्य लोकशाहीप्रधान देशात असे कायदे आहेतही. भारताचे संविधान तयार करताना या खंडप्राय देशासाठी असा कायदा करण्याची तरतूद का करण्यात आली नाही, हे अगम्य आहे. कदाचित, त्यावेळी केवळ काँग्रेस पक्षाचे देशव्यापी प्राबल्य असल्याने अशा सांविधानिक तरतुदींची वा कायद्याची आवश्यकता भासली नसेल; पण आता निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करण्यात आलेल्या राजकीय पक्षांची संख्या जवळजवळ सहाशे आहे. या प्रत्येक राजकीय पक्षांची संघटना, तिची कार्यपद्धती, अंतर्गत निवडणूक प्रक्रिया, पैशाचे व्यवहार, त्यांचे लेखापरीक्षण या सर्व बाबी कायद्याच्या तरतुदीनुसार होणे आवश्यक आहे. या सर्व व्यवहारात पारदर्शकता आणावी लागेल. सर्वसामान्य माणसाचा लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वास कायम ठेवावयाचा असेल, तर राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता कशी टिकविता येईल, याचा विचार प्रथम होणे आवश्यक आहे.

निवडणुकीतील उमेदवाराच्या खर्चाबाबत 

नव्या राष्ट्रीय पुरोगामी आघाडीने आपल्या किमान समान कार्यक्रमात नमूद केलेला एक मुद्दा या देशातील राजकारणालाच नव्हे, तर अर्थकारणालाही नवी कलाटणी, नवी दिशा देणारा आहे, आणि तो म्हणजे निवडणुकीतील उमेदवारांचा खर्च शासनातर्फे करणे. या संकल्पनेचा विचार वेळोवेळी गेली पाच दशके झाला आहे पण प्रथमच केंद्र शासनाने ही संकल्पना आपल्या कार्यक्रमात समाविष्ट केली आहे. ती खऱ्या अर्थाने व सर्वस्वी यशस्वी करावयाची असेल व देशातील काळ्या पैशाने चालणाऱ्या समांतर अर्थव्यवस्थेला, राजशिष्टाचार झालेल्या भ्रष्टाचाराला मूठमाती द्यावयाची असेल तर या योजनेनुसार राजकीय पक्षांवर आपल्या सभासदांच्या वर्गणीव्यतिरिक्त कोणतीही देणगी कोणाकडूनही घेण्यास पूर्णतः बंदी घालावी लागेल व या तरतुदीविरुद्ध आचरण करणाऱ्या राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करून अशा पक्षाला निवडणूक लढविण्यास प्रत्यवाय करावा लागेल. हे पाहाताही, निवडणुकीचा खर्च शासनातर्फे करण्याचा निर्णय करण्यापूर्वीच वर उल्लेखिलेला राजकीय पक्षांबाबतचा कायदा करावा लागेल.

सर्वच राजकीय पक्ष नेतृत्वांची आगतिकता लक्षात घेता आणखी काही बाबतीतही आता कायदाच करावा लागेल. एके काळी कोणाचा विश्वासही बसला नसता अशा बाबींसाठीही आता अनेक देशात, व काही विषयांसाठी आपल्या देशातही, कायदे करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ अर्थसंकल्प व्यवस्थापन व राजकोषीय जबाबदारी कायदा. अशा कायद्याने राज्याच्या वा देशाच्या आर्थिक व वित्तीय व्यवस्थापनेबाबतची काही मूलभूत तत्त्वे मान्य करण्यात आली असून एकूणच व्यवस्थापनाला शिस्तीची चौकट आखून देण्यात आली आहे. 

हीच वैचारिक भूमिका आता आजवरचा राजकीय व्यवस्थापनाचा अनुभव लक्षात घेता इतर काही बाबतीत घ्यावी लागेल. उदाहरणार्थ, मंत्रिमंडळात किती मंत्री असावेत या बाबतीत फेरविचार होणे आवश्यक आहे. खरे तर मंत्र्यांच्या संख्येचा विधानमंडळाच्या वा संसदेच्या एकूण सभासद संस्थेशी काहीही अर्थाअर्थी संबंध नाही. मंत्र्यांची संख्या ही सरकार स्थापन करणाऱ्या पक्षातील सभासदांच्या 15 ते 20 टक्के इतकीच असावी. नाहीतर चंद्रशेखर सरकारमधील राजकीय पक्षाची एकूण खासदार सभासद संख्या होती जेमतेम 55 आणि मंत्री होते, जवळजवळ पन्नास कारण मोठ्या काँग्रेस पक्षाने या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. सध्याच्या केंद्र शासनातही प्रत्येक तीन सभासदांपैकी एक मंत्री असणे ही लोकशाहीची चेष्टाच आहे. त्यामुळेच संविधानात परत एकदा संशोधन करून मंत्रिमंडळातील संख्येवर आणखी निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी मंत्रिमंडळासारख्या लोकशाहीतील सर्वोच्च संस्थेचा दुरुपयोग करण्याने एकूण लोकशाहीच कुचेष्टेचा विषय होऊ पहात आहे. 

मंत्रिपदाच्या निवडीचे निकष

त्याबरोबरच मंत्रिपदासाठीच्या निवडीचे निकषही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ ‘कलंकित’ व्यक्ती कोणाला म्हणावे! न्यायालयात आरोप सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीला निरपराधच म्हटले पाहिजे हे एका दृष्टीने खरे आहे, पण कायद्याचे राज्य हे महत्त्वाचे असेल तर लोकनिर्वाचित शासनाचा चेहरा हा कायद्याचे राज्य मानणारा असला पाहिजे, कायदा हातात घेणारा असता कामा नये. निवडणूक लढविण्याबाबतची पात्रता काय असावी ही एक बाब झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता प्रत्येक उमेदवाराला आपली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी मतदारांपुढे ठेवणे बंधनकारक आहे. पण हे पुरेसे नाही. कारण अशा पार्श्वभूमीचे अनेक गुन्हेगार, अगदी तुरुंगातून निवडणूक लढवूनही विक्रमी मतांनी निवडून आले आहेत.

 आपली एकूण न्यायव्यवस्था लक्षात घेता, या परिस्थितीत काही लक्षणीय बदल घडवून आणायचा असेल तर कायद्यान्वये अशा आमदार /खासदारांना मंत्रिपद व इतर कोणतेही पद ग्रहण करता येणार नाही अशी तरतूद करावी लागेल. आणि यामध्ये ज्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन केस सुरू आहे. त्यांचा समावेश करावा लागेल. खरे तर, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनेही हा निकष अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, हरीन पाठक यांच्या बाबतीत लावणे आवश्यक होते. किंबहुना त्याआधीही या निकषावर नरसिंह राव यांना पंतप्रधानपदी राहण्याचा अधिकार नव्हता. आत्ताच्या राष्ट्रीय पुरोगामी आघाडीच्या शासनातही इतर घटक पक्षांचेच नव्हेत तर काँग्रेसमधीलही ‘कलंकित’ मंत्री आहेत. सर्वच राजकीय पक्षातील नीतिमूल्यांचा ऱ्हास पाहता, कायदा केल्याशिवाय कोणताच राजकीय पक्ष याबाबतीत काही करू शकणार नाही.

एकपक्षीय सरकारात पंतप्रधानांचे पद हे अमर्याद अधिकाराचे पद असते व मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांची निवड करणे व त्यांच्याच खातेवाटप करणे हा सर्वस्वी पंतप्रधानाचा अधिकार असतो. पण युती शासनांत सर्व समीकरणेच बदलतात.

प्रत्येक घटक पक्ष आपले मंत्री कोण असावे हे ठरवितो. त्यांना कोणती मंत्रालये द्यावी हेही राजकीय देवाणघेवाण व सौदेबाजीतून ठरते. यामुळे अनेकदा निर्माण झालेली परिस्थिती ही देशाच्या हिताची वा एकात्मता टिकविणारी नसते. उदाहरणार्थ, एक काही राज्यांना मंत्रिमंडळात फार मोठे प्रतिनिधित्व दिले जाते तर काही राज्यांचा एकही प्रतिनिधी केंद्रीय मंत्रिमंडळात नसतो. दोन- काही मंत्रालयात, उदाहरणार्थ, वीज मंत्रालय, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी शासनात, दोन्ही मंत्री- कॅबिनेट मंत्री व राज्यमंत्री- एकाच राज्यातील (महाराष्ट्रातील) होते. तीन अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री अगदीच कमी असतात. भारतासारख्या भाषा, संस्कृती, धर्म या अशा अनेक बाबतीतील विविधता लक्षात घेता, केंद्रशासन हे प्रातिनिधिक असणे महत्त्वाचे आहे. अशा काही तरतुदीही कायद्यान्वयेच कराव्या लागतील.आघाड्यांची सरकारे अटळ लोकशाहीतील आणखी एका राजकीय व्यवस्थापनेच्या मुद्द्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला केंद्रात तसेच बहुतेक सर्व राज्यांत बहुमत मिळणे अशक्यप्राय झाल्याने युतीची शासने अटळ झाली हे खरे. पण हे लक्षात घेता आता त्यासंबंधीच्या काही बाबतीतही नव्याने विचार होणे आवश्यक आहे. निवडणूकपूर्व युती व निवडणुकीनंतरची युती यांपैकी निवडणूकपूर्व युतीवर भर देणे हे राजकीय स्थैर्यासाठी आवश्यक आहे. अशा आघाड्यांनी किमान समान कार्यक्रमावर जनादेश मागितल्यास अशा कार्यक्रमासाठी काही बांधिलकी निर्माण होऊ शकेल व मतदारांनाही अशा आघाड्यांबाबत आपला दृष्टिकोन स्पष्ट करता येईल. उदाहरणार्थ, जर राष्ट्रीय पुरोगामी आघाडीने आपला किमान समान कार्यक्रम निवडणुकांआधी जाहीर केला असता तर कदाचित या आघाडीचे शासन केंद्रात सत्तेवर येऊच शकले नसते. जनादेश कशाला म्हणायचे, या प्रश्राचा विचार होणेही आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, 542 संख्या असलेल्या लोकसभेत जेमतेम 62 सभासद असलेले वामपंथी (आणि तेही बहुतांशी फक्त पश्चिम बंगाल, केरळ व त्रिपुरा या राज्यांतील) आपली विचारप्रणाली किमान समान कार्यक्रमाच्या नावाखाली सर्व देशावर कशी लादू शकतात? हा जनादेश त्यांना खरा मिळाला आहे का? तेव्हा या अनिवार्य आघाडी शासनाच्या काळात आता जनादेशासारख्या मूलभूत संकल्पनेचाही नव्याने विचार होणे आवश्यक आहे. असा विचार करताना सुस्पष्ट जनादेश व अध्याहृत जनादेश यांची गफलत करून चालणार नाही. 

आघाड्यांबाबतही काही नियम स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. गेल्या 10-15 वर्षातील अनुभव लक्षात घेता, बाहेरून पाठिंबा देण्याची संकल्पना मोडीत काढावी लागेल. लोकशाही ही जनतेला जबाबदार असणाऱ्या शासनाचीच असू शकते. त्यामध्ये मागे बसून गाडीचे सारथ्य करणे वा बाहेरून कठपुतळ्या नाचविणे ह्या पद्धती मान्य होता कामा नयेत. यापूर्वी अनेकदा काँग्रेसने नाममात्र, जनादेश नसलेल्या शासनांना बाहेरून पाठिंबा दिला आणि आपल्याला वाटेल त्या सोईस्कर वेळी तो काढून घेतला. त्यानंतर इतर शासनातही बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या इतर पक्षांनी हेच केले आहे. तेव्हा बाहेरून पाठिंबा देणारे पक्ष जर काही ध्येयधोरणे शासनावर लादणार असले, तर त्यांनी शासनात सहभागी होऊन त्यामधून उद्भवणाऱ्या बऱ्यावाईट परिणामांची जबाबदारी घेतलीच पाहिजे. म्हणूनच आघाडी शासनाला पाठिंबा देणारे राजकीय पक्ष जर शासनात सहभागी होणार नसतील, तर त्या आघाडीला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण राष्ट्रपतींनी वा राज्यपालांनी देता कामा नये.

 जनादेशाच्या गोष्टी करायच्या आणि राजकीय सोईसाठी केव्हाही तो धुडकावून लावायचा, हा राजकीय जीवनाचा नियमच झाला आहे. नाहीतर लोकसभेच्या वा विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या नेत्यांना मागल्या दाराने राज्यसभेत विधानपरिषदेत तात्काळ प्रवेश दिला गेला नसता; पण त्याहीपुढे जाऊन अशा नेत्यांना मंत्रिपदे देण्यातही काही गैर नाही, अशी सोईस्कर समजूत राजकीय पक्षांनी करून घेतली आहे. भारतीय जनता पक्षाने जसवंत सिंग व प्रमोद महाजन यांच्याबाबतीत जे केले तेच काँग्रेसने शिवराज पाटील व पी.एम. सईद यांच्याबाबतीत केले. प्रस्तावित कायद्यान्वये याला बंदी घातली पाहिजे आणि लोकसभेच्या, विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मंत्रीपद या इतर पद धारण करण्यास किमान एक वर्ष प्रत्यवाय केला पाहिजे.

राजकारणातील सुरक्षा दले आणि परराष्ट्र संबंध आणखी काही चिंताजनक बाबींचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. इतर अनेक देशांशी तुलना करता या देशातील लोकशाही अबाधित राहिली, त्याचे एक कारण म्हणजे सुरक्षादले (स्थलसेना, वायुसेना व नौसेना) ही राजकारणातीत राहिले. शक्यतो कोणत्याच राजकीय पक्षाने सुरक्षा दलांना राजकारणाचे बाहुले करण्याचा प्रयत्न केला नाही. पण नवे राष्ट्रीय पुरोगामी आघाडी शासन अधिकारावर आल्यानंतर याबाबत संदेह निर्माण झाला आहे. सेनाध्यक्षांनी सोनिया गांधी पंतप्रधान होण्यात काहीच अडचण नाही, असे अनावश्यक व गैरविधान करण्यामुळे गैरसमज निर्माण होण्याला जागा मिळाली. कोणते सरकार अधिग्रहण करते याच्याशी सुरक्षा दलांचा संबंध येत नाही व येऊ देताच कामा नये. सशस्त्र दलांचे काही वरिष्ठ अधिकारी राजकीय पुढाऱ्यांना भेटत असल्याच्या बातम्याही चिंताजनक आहेत. कारगिल युद्धाचे प्रकरण पुन्हा उकरून काढण्याचा प्रयत्नही घृणास्पद आहे. या युद्धाबाबतचा स्थलसेना दलाचा अंतर्गत अतिगुप्त अहवाल वर्तमानपत्रात कसा प्रसिद्ध होऊ शकला, हेही एक आश्चर्यच आहे. सुदैवाने नव्या संरक्षण मंत्र्यांनी या प्रकरणी लोकसभेत परिपक् भूमिका घेऊन या प्रकरणावर पडदा टाकला, पण या सर्व घटनांमधून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे.

देशाचे परराष्ट्र धोरण हे कोणत्याही, आणि विशेषतः कालबाह्य, विचारसरणीवर अवलंबून ठेवणे हे राष्ट्रहिताचे नसते. किंबहुना परराष्ट्र धोरण ठरविताना राष्ट्रहित हा एकच निकष पुढे ठेवला पाहिजे. पण नवे केंद्र शासन नेहरू काळातील अलिप्ततावादी धोरणाच्या चौकटीत राहणार आहे का, हा चिंतेचा प्रश्न आहे. रशिया, चीन यांसारख्या राष्ट्रांनी आपली परराष्ट्र नीती लक्षणीयरीत्या बदलली आहे. इतर लहानसहान देशांबद्दल तर बोलायलाच नको, शीतयुद्ध संपून अमेरिका ही एकमेव महासत्ता झाल्यालाही आता अनेक वर्षे झाली; पण आम्ही मात्र परत आमच्या जुन्या कोषातच घुटमळणार आहोत का, असा संदेह निर्माण झाला आहे. नव्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी केलेली अनेक विधाने मग ती पाकिस्तानसंबंधी असो, नेपाळसंबंधी असो, इराकसंबंधी असो वा इस्रायलबाबत असो, अनेक मूलगामी प्रश्न निर्माण करतात.

शेवटी, इतर काही चिंताजनक प्रश्नांचाही ओझरता उल्लेख करणे आवश्यक आहे. नवीन अधिकार ग्रहण केलेल्या शासनाने महत्त्वाचे निर्णय सारासार विचार करूनच केले पाहिजेत. पूर्वीच्या काँग्रेस शासनाने नरसिंहराव पंतप्रधान असताना केवळ मतांच्या राजकारणासाठी टाडा कायद्याला मुदतवाढ दिली नाही. त्यामुळे दहशतवादी कृत्यांना प्रतिबंध करणारे हत्यारच नाहीसे झाले. टाडाचा काही प्रमाणात दुरुपयोग झाला होता, पण असा दुरुपयोग इतर अनेक कायद्यांचा झाला होता व अजूनही होत आहे. म्हणून आपण हे सर्वच कायदे रद्द केलेले नाहीत. पण टाडा कायद्याबाबतच्या राजकीय खेळींमुळे, तो कायदा रद्द झाल्यावर जवळजवळ 4 वर्षे सत्तेत असलेल्या कोणत्याच शासनाने नवा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला नाही. शेवटी, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मोठ्या मुश्किलीने पोटा कायदा केला. टाडाप्रमाणे या कायद्याचाही दुरुपयोग झाला हे खरे. दुर्दैवाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने याबाबतीत वेळीच काही पावले उचलली नाहीत. अशा प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यातही अक्षम्य दिरंगाई केली. 

आता नवीन केंद्र शासनाने पोटा कायदाच रद्द करण्याचे ठरविले आहे. मागील इतिहास पाहता, हा कायदा रद्द झाल्यावर परत नवा कायदा करण्यास कोणतेही सरकार सहजासहजी धजावणार नाही. राजकारण देशहिताचा कसा खेळखंडोबा करू शकते. याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. आता महाराष्ट्र शासनाने संघटित गुन्हेगारीच्या, प्रतिबंधासाठी केलेला मोक्का कायदा रद्द करण्याचा घाट घातला आहे. महाराष्ट्राच्या कायद्याच्या धर्तीवर कर्नाटक, तामिळनाडू, दिल्ली यांसारख्या राज्यांनी केलेले कायदेही असेच रद्द होतील. जगभर दहशतवादी कृत्यांमुळे वाढणाऱ्या हिंसाचारावर बंधने आणण्यासाठी पोटापेक्षाही अधिक कडक कायदे करण्यात आले आहेत. भारताची वाटचाल मात्र अगदी विरुद्ध दिशेने आहे. या विधिनिषेध नसलेल्या राजकारणाने बळी जाणार आहे तो सर्वसामान्य माणसाचा. पण अशा सर्वसामान्यांच्या मानवाधिकारांचाच आम्हांला विसर पडला आहे. आम्हांला चिंता पडली आहे, दहशवाद्यांच्या मानवाधिकारांची! 

बांगलादेशीर घुसखोरीकडे दुर्लक्ष नवीन केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे आणखी एक विधान असेच धक्कादायक आहे आणि ते आहे बांगलादेशातून येणाऱ्या स्थलांतरितांसंबंधीचे गृहमंत्र्यांना हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटत नाही, हे अगम्य व अतार्किक आहे. गेल्या काही वर्षांत बांगला देशातून आलेल्या स्थलांतरितांची संख्या 1.5 कोटींहून अधिक आहे. फकरुद्दिनअली अहमद हे आसाम मुख्यमंत्री असतानापासून केंद्र शासनाने व संबंधित राज्य शासनांनी या प्रश्नाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. शेवटी ईशान्येकडील अनेक राज्यांत, या प्रश्नावर जनतेने आंदोलने सुरू केली व उल्फासारख्या दहशतवादी संघटनांचा व 'आसू सारख्या राजकीय पक्षाचा जन्म झाला. या प्रचंड स्थलांतरितांमुळे बंगाल, बिहार, आसाम, त्रिपुरा यांसारख्या राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील लोकसंख्येची रचना (कॉपोझिशन) बदलली आहे. अनेक मतदारसंघात या स्थलांतरितांचे मताधिक्य निर्माण झाले आहे.

 आता तर हे स्थलांतरित देशाच्या अनेक शहरांत व महानगरांतही विखुरले आहेत. भारताच्या नागरिकाला मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यात अनेक अडचणी येतात; पण या स्थलांतरितांना अशी अडचण कधीच येत नाही, हे सत्यही नजरेआड करून चालणार नाही. या प्रश्नी झालेल्या जनआंदोलनाला उत्तर म्हणून केंद्र शासनाने 1970च्या दशकांत आसामसाठी केलेला आयएमडीटी कायदा हा केवळ धूळफेक करणारा कायदा आहे. त्यामुळे या कायद्याखाली फक्त पाच हजारहून कमी लोकांना बंगला देशात परत पाठविण्यात आले आहे, पण काँग्रेसचा व डाव्या पक्षांचा या कायद्यात कोणतीही दुरुस्ती करण्यास विरोध आहे. आता तर नवीन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी हा प्रश्नच महत्त्वाचा नाही, असे म्हटल्याने बांगलादेश सरकारने जल्लोश करून महोत्सव साजरा करणेच बाकी ठेवले असणार!

यापूर्वी नवी राज्ये निर्माण करण्याच्या मागण्या वेळोवेळी पुढे आल्या. आणि त्या त्या वेळी अधिकारावर असलेल्या केंद्र शासनाने या बाबतीत चर्चेने, सुजाणपणाने मार्ग काढला. आता स्वतंत्र तेलंगण व विदर्भ राज्यांची मागणी केली जात आहे. त्याचा शांतपणे सर्वपक्षीय पातळीवर विचार करण्याऐवजी काँग्रेस पक्षाने असे जाहीर केले आहे की, अशा मागण्यांसंबंधात एक राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापन करण्यात येईल. राज्यांचे पुनर्गठन करणे हा विकासाच्या प्रश्नांची उकल करण्याचा मार्ग नव्हे.

 नवीन लहान राज्ये निर्माण करण्याने विकासाला गती मिळते, हे सिद्ध झालेले नाही. अशा परिस्थितीत राज्य पुनर्रचना आयोग नेमण्याने देशातील शांतता, सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होईलच; पण अनेक नवे राजकीय पक्ष जन्म घेतील. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेशातच हैदराबाद हा केंद्रशासित प्रदेश करावा अशी मागणी पुढे येत आहे. महाराष्ट्रात मुंबई स्वतंत्र राज्य व्हावे म्हणून परत प्रयत्न सुरू होतील. काही लोक विशाल कोकणचे स्वप्न पाहत आहेत; तर काहींना स्वतंत्र कच्छ राज्य हवे आहे. तेव्हा राज्य पुनर्रचनेचा प्रश्न असा अविचारी पद्धतीने हाताळला जाणार नाही, अशी अपेक्षा करू या.

सत्ताबदल हा लोकशाहीचा गाभा आहे. सत्तांतर होऊ शकते व होते हा विश्वासच लोकशाहीचा बलसंवर्धक आहे. पण अशा सत्तांतराने होणारे बदल व स्थित्यंतरे ही केवळ साध्य म्हणून पाहिली न जाता ती मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक करणारी साधने झाली पाहिजेत.
 

Tags: केंद्रीय राजकारण राज्य राजकीय पक्ष कायदा दहशतवादी बांगलादेश गृहमंत्री महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश मुंबई लोकशाही राष्ट्रीय राजकारण #राजकारण Central Politics State Political Party Law Terrorist Bangladesh Home-ministry Maharashtra Andhrapradesh Mumbai Democracy National Politics #Politics weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके