डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

विज क्षेत्र व लोकानुनयाचे राजकारण

दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेली राज्य वीजमंडळे पाहता त्यांची नवीन वीजउत्पादनासाठी, तसेच वहन व वितरण यांसाठीही भांडवली गुंतवणूक कमी कमी होत आहे, याचे आश्चर्य वाटू नये. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 5 दशके होऊन गेल्यानंतर अजूनही 44 टक्के घरांना वीजपुरवठा होऊ शकलेला नाही. तो आता 5 वर्षांत पूर्ण करावयाचा आहे. वीजचोर, वीजवहन व वितरणातील तूट... इतर देशांतील पातळीवर आणण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न करावे लागणार आहेत. नवीन कायद्यान्वये स्वतःच्या वापरासाठी वीजनिर्मितीचे (कॅप्टिव्ह) प्रकल्प आता वीजमंडळांना डोकेदुखी ठरणार आहेत; पण ग्राहकांच्या दृष्टीने ते वरदानच होणार आहेत. या आधीची अशा प्रकल्पांसाठीची अगदी संकुचित व्याख्या आता बदलण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक वीजग्राहक एकत्र येऊन आपल्यासाठी स्वतंत्र वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारतील एवढेच नाही, तर वीज विकूही शकतील.

देशाच्या आर्थिक व्यवस्थापनात वाढता विरोधाभास दिसतो आणि तो पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्राच्या बाबतीत प्रकर्षाने दिसून येतो. वार्षिक विकासाचा दर कमीत कमी आठ टक्के झाला पाहिजे, या बाबतीत सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत आहे; पण त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयीसुविधांच्या सुधारणांसाठी, सुदृढीकरणासाठी कोणती पावले उचलणे आवश्यक आहे, ध्येयधोरणांची चौकट काय असावी, या बाबतीत मात्र वादविवाद आहेत. विशेषतः वीजक्षेत्रातील सुधारणांच्या संबंधात हे प्रामुख्याने दिसून येते. यामध्ये काही वैचारिक गोंधळ आहे: तर काही हितसंबंधांचे दबावाचे राजकारण आहे. काही राजकीय पक्षांच्या विशिष्ट विचारप्रणालीचा प्रभावही जजरेआड करून चालणार नाही.   

स्वातंत्र्यानंतरच्या 5 दशकांत वीजक्षेत्र ही सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम- मग ते केंद्र शासनाचे असोत, वा राज्य शासनांचे असोत- वीज क्षेत्रातील जवळजवळ सर्व कारभार हाताळतात. अशा उपक्रमांचे वर्चस्व कमी होता कामा नये, असा आग्रह जर या उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांनी आणि हे उपक्रम आपली खाजगी संस्थाने असल्यासारखी अधिसत्ता गाजविणाऱ्या शासनकर्त्यांनी धरला, तर एकवेळ समजू शकले असतो; पण जेव्हा समाजवादाची कास धरणारे विचारवंत, अशासकीय संस्था व प्रसिद्धी माध्यमेही या सार्वजनिक क्षेत्रातील मक्तेदारीची भलावण करताना, त्याची पाळेमुळे सुदृढ करताना दिसतात, तेव्हा अचंबा वाटतो. विशेषतः या क्षेत्रातील राज्य वीजमंडळांची डबघाईला आलेली आर्थिक परिस्थिती, त्यांच्या कामातील शासकीय व राजकीय हस्तक्षेप व ढवळाढवळ, कमी कमी होत जाणारी भांडवली गुंतवणूक, त्यांची ग्राहकांच्या हिताबाबतची अनास्था, मंडळांच्या अनुत्पादकतेमुळे व अनिर्बंध खर्चामुळे वाढत जाणारे वीजदर, विजेची वाढती टंचाई हे सर्व पाहता, खरे तर या क्षेत्राची पुनर्बाधणी करण्याची मागणी वीज ग्राहकांनीच लावून धरणे आवश्यक होते, पण ते आजवर होऊ शकलेले नाही हे एक कटुसत्य आहे. म्हणूनच या प्रश्नाच्या विविध बाबी या लेखाद्वारे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी प्रथम वीजक्षेत्राच्या काही उद्बोधक आकडेवारीवर नजर टाकणे योग्य ठरेल.

फक्त तोट्याचा हिशोब

राज्य विजमंडळाचा व्यापारी तोटा जो 1996-97 साली 4 हजार सहाशे कोटी रुपये होता तो 2001-02 साली 24 हजार आठशे कोटी रुपयांवर जाऊन पोचला आहे. वीज दरातून वीज उत्पादनाचा खर्च भरून येण्याची टक्केवारी जी 1992-93 साली 82 होती ती 2001-02 साली 69 झाली. भांडवली गुंतवणुकीवरील परतावा (रेट ऑफ रिटर्न) कमीत कमी 3 टक्के असावा अशी कायद्यात तरतूद असतानाही तो गेली अनेक वर्षे उणाच (निगेटिव्ह) आहे आणि त्यात दरवर्षी घसरण होऊन तो 2001- 02 साली उणे चव्वेचाळीस असा अविश्वसनीय व धक्कादायक होता. सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा हा राज्य विजमंडळांना नामशेष करू पहात आहे. शेतीसाठी दिल्या जाणाच्या अर्थसाहाय्याचा (सबसिडी) बोजा 1996-97 साली पंधरा हजार सहाशे कोटी रुपये होता. त्यात दरवर्षी सतत वाढ होऊन तो 2001-02 साली अट्ठावीस हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोचला. घरगुती ग्राहकांसाठीच्या अर्थसाहाय्याची अशी आकडेवारी वरील दोन वर्षांसाठी चार हजार तीनशे कोटी रुपये व बारा हजार दोनशे कोटी रुपये होती. असा 2001-02 सालचा अर्थसाहाय्याचा या दोन प्रकारच्या ग्राहकांसाठीचा बोजा बेचाळीस हजार सातशे कोटी रुपये होता. यापैकी काही बोजा प्रतिअर्थसाहाय्यातून (क्रॉस सबसिडी) भरून काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. औद्योगिक व व्यापारी ग्राहक व रेल्वेसारख्या संस्थांना जास्त दराने वीजपुरवठा करून अर्थसाहाय्याचा बोजा कमी करण्यात येतो. पण गेल्या काही वर्षात त्यांना आकारण्यात येणाऱ्या भरमसाठ वीजदरांमुळे अशा अनेक ग्राहकांनी वीज मंडळांवर अवलंबून न राहता आपल्यासाठी स्वतःच वीजउत्पादन सुरू केले. त्यामुळे व औद्योगिक मंदीमुळे प्रति अर्थसाहाय्यातून मिळणाऱ्या रकमेत घट झाली आणि प्रति अर्थसहाय्याची एकूण अर्थसहाय्याशी टक्केवारी जी 1996-97 साली 39 टक्के होती ती 2001-02 साली 13.5 टक्के इतकी कमी झाली. त्यानंतर तर ही टक्केवारी आणखीनच कमी झाली. राज्य वीजमंडळाच्या महसुलाच्या थकबाकीत झालेली वाढही धक्कादायक आहे. ही थकबाकी 1994-95 साली 9 हजार कोटी रुपये होती. त्यात अव्याहत वाढ होऊन ती 2002-03 साली जवळजवळ 44 हजार कोटी रुपये झाली. सात राज्य वीज मंडळाची थकबाकी ही प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या महसुलापेक्षाही अधिक होती. सर्वसाधारण मान्यताप्राप्त निकषानुसार थकबाकी तीन महिन्यांच्या महसुलापेक्षा अधिक नसावी, अशी अपेक्षा असते.

सवलतींची न परवडणारी खैरात

एका बाजूला, वर नमूद केल्याप्रमाणे, राज्यशासने ठराविक ग्राहक वर्गावर सवलतींची खैरात करत आहेत; त्यामुळे वीज उत्पादन खर्च एक रुपया प्रतियुनिट आहे असे गृहीत धरले तर जेमतेम 69 पैशांचा महसूल त्यामधून मिळतो आणि दुसऱ्या बाजूला ग्राहकाला विकण्यासाठी उपलब्ध असलेली वीजही. वीज वहन व वितरण यांतील तूट (टी अँड डी लॉसेस) व वीजचोरी यामुळे सर्वसाधारणपणे 33 टक्क्यांनी कमी होताना दिसते. यापैकी काही तूट ही तांत्रिक कारणामुळे असते हे खरे, पण यापैकी फार मोठी तूट ही विजेची चोरी, नादुरुस्त वीजवापर मोजणी यंत्रे (मीटर्स). त्यांची चुकीची तपासणी, चुकीची विजआकारणी यांसारख्या अक्षम्य बाबींमुळे आहे हे नाकारून चालणार नाही, अशी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेली राज्य विजमंडळे पाहता त्यांची नवीन वीजउत्पादनासाठी तसेच वहन व वितरण यांसाठीही भांडवली गुंतवणूक कमी कमी होत आहे याचे आश्चर्य वाटू नये. महसुली शिल्लकच राहत नसल्याने भांडवली गुंतवणुकीसाठी कर्जउभारणी हाच पर्याय आता त्यांच्यासमोर उरला आहे, पण त्यांची हलाखीची आर्थिक परिस्थिती पाहता आणि त्यांचे निकृष्ट पतमापन पाहता, अशा कर्जउभारणीवरही मोठ्या मर्यादा आल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून केंद्र शासनाने वीजक्षेत्रातील राज्य उपक्रमांचे पतमापन क्रिसिल व इक्रा या दोन संस्थांमार्फत करून घेण्यास सुरुवात केली आहे. अशी क्रमवारी (रेटींग) ठरविण्यासाठी जे काही निकष ठरविण्यात आले आहेत, त्यापैकी एक आहे. व्यापारी वर्धनक्षमता (कमर्शियल व्हायबिलिटी) या निकषावर 2003 व 2004 साली सर्व राज्य विजमंडळांना शून्य मार्क मिळाले आहेत. त्याला एकही राज्य वीजमंडळ अपवाद नाही. याचाच अर्थ हा की एकही वीजमंडळ वर्धनक्षम नाही. अशी वीजमंडळे भारताला एकविसाव्या शतकात घेऊन जाऊ शकणार नाहीत हे सूर्यप्रकाशाइतके उघड आहे.

राष्ट्रीय उद्दिष्टे

पार्श्वभूमीवर आता वीज क्षेत्रासाठीच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांवर नजर टाकू या. ही उद्दिष्टे पूर्वीच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी शासनाने निश्चित केली होती व त्यानंतर केंद्रात सत्तेत आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी शासनाने ती मान्य केली आहेतच, पण त्यांत काही सुयोग्य सुधारणा केली आहे. या उद्दिष्टांनुसार 5 वर्षांत देशातील सर्व भागांना वीज उपलब्ध करून देणे, 2012 पर्यंत वीजटंचाई दूर करणे; दरडोई वीजवापर एक हजार युनिट इतका वाढविणे; रास्त दराने, भरवशाची व खात्रीची वीज उपलब्ध करून देणे: गरिबीखालील कुटुंबांना कमीत कमी दररोज एक युनिट (म्हणजे एक दिवा लागेल इतकी) वीज पुरविणे व ग्राहकांचे हितसंरक्षण करणे बंधनकारक आहे. सर्वांना वीज या उद्दिष्टासाठी 1 लाख मेगावॅट अधिक वीजनिर्मिती करावी लागेल व त्यासाठी 5 वर्षांत 9 लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करावी लागेल. राज्य वीज मंडळाची आर्थिक परिस्थिती पाहता आणि राज्य शासने व केंद्र शासन यांच्या अर्थसंकल्पावरील सुस्पष्ट मर्यादा लक्षात न घेता, हा सर्व महाकाय कार्यक्रम केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमार्फत राबवावा असा आग्रह धरणे हे केवळ स्वप्नरंजनच नव्हे तर आपल्या पायावर आपणच धोंडा टाकून घेण्यासारखे होणार आहे.

या दृष्टीनेच विजकायदा 2003 आणि त्यातील पुरोगामी तरतुदींचा विचार अत्यावश्यक आहे. देशातील वामपंथी राजकीय पक्ष व त्यांच्या घटक कामगार संघटना यांनी या कायद्याचे पुनर्निरीक्षणच नव्हे तर हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. नवीन केंद्र शासनातील उर्जामंत्र्यांनी व काही व्यक्तींनी या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाच्या विविध बाजूंचा विचार करणे महत्त्वाचे झाले आहे.
प्रथम एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे की इतर अनेक कायद्यांशी तुलना करता या कायद्याचे विधेयक तयार करताना राज्यांच्या पातळीवर तसेच केंद्र शासनात त्यांची सखोल चर्चा झाली होती. या विधेयकाची 10-12 प्रारूपे तयार झाली, चर्चिली गेली, त्यात सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्यानंतर त्या विधेयकांवर संसदेच्या समितीत वर्षभर काथ्याकूट करण्यात आला व शेवटी हा कायदा अस्तित्वात आला. हे लक्षात घेता केवळ विशिष्ट तत्त्वप्रणालीचा आग्रह धरणे व त्यासाठी देशाच्या एका अतिशय महत्त्वाच्या पायाभूत क्षेत्राच्या प्रगतीला खीळ घालणे हे अनाकलनीय आहे. पण युतीच्या राजकारणात ही आता दररोजची बाब झाली आहे. केंद्रातील राज्यकर्त्या पक्षांनी सत्तेचे राजकारण करण्यासाठी देशाचे हित कोणाच्या दावणीला व किती काळ बांधायचे याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

कायद्यातील तरतुदी

या कायद्याच्या काही तरतुदींची चर्चा करणे योग्य ठरेल. या कायद्यान्वये खाजगी क्षेत्राला वीजउत्पादन, विजवहन वितरण व वीजव्यापार करण्यासाठी हे क्षेत्र मोकळे करण्यात आले आहे. विजेचे दर नियंत्रित करण्यासाठी व सर्व उपक्रमांच्या कामावर बारकाईने व पारदर्शकपणे नजर ठेवण्यासाठी राज्य व केंद्रीय वीज नियामक आयोग स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या आयोगाच्या निर्णयावर अपील करण्यासाठी एक स्वतंत्र अपील ट्रायब्यूनलची स्थापना होणार आहे. वीजनियामक आयोगांवर वीजदर सुसूत्रीकरण करण्याबरोबरच (रॅशनलायझेशन) या क्षेत्रात करावयाच्या भांडवली गुंतवणुकीची तपासणी करून त्याला मान्यता देण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. यापूर्वी खाजगी क्षेत्रात उत्पादन केलेली वीज त्या त्या राज्यातील वीजमंडळाला विकणे बंधनकारक होते. खाजगी वीजनिर्मिती प्रकल्प आपल्या विजेचे स्वतः वितरण करू शकत नव्हता.

आता राज्य/केंद्र वीजनियामक आयोगाच्या परवानगीने व आयोगाने ठरविलेल्या दराने वीज कोणालाही विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण तरतुदीमुळे आता खाजगी क्षेत्रात विजनिर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यास प्रोत्साहन मिळेल. आणखी एका चांगल्या व पुरोगामी तरतुदीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार एक मेगॅवॉटपेक्षा अधिक मागणी असलेल्या कोणत्याही ग्राहकाला कोणाकडूनही वीज विकत घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे आणि आता वीज त्या त्या राज्यातील वीजमंडळाकडून किंवा त्या भागात वितरण करणाऱ्या कोणत्याही खाजगी वितरकाकडून खरेदी केली पाहिजे हे बंधनकारक नाही. अशी मुभा देण्याने स्पर्धेचे वातावरण निर्माण होऊन ग्राहकाला कमी दराने व जास्त भरवशाची वीज मिळू शकेल. केरळमधील काही मोठया उद्योगांनी त्या राज्याच्या वीजनियामक आयोगाकडून अशी परवानगी मिळविली आहे व असे अर्ज अनेक राज्यांत वीज आयोगाच्या आदेशार्थ सादर करण्यात आले पाहिजेत.

नवीन कायद्यान्वये स्वतःच्या वापरासाठी वीजनिर्मितीचे (कॅप्टिव्ह) प्रकल्प आता विजमंडळांना डोकेदुखी ठरणार आहेत. पण ग्राहकांच्या दृष्टीने ते वरदानच होणार आहेत. या आधीची अशा प्रकल्पासाठीची अगदी संकुचित व्याख्या आता बदलण्यात आली आहे. त्यामुळे एकाहून अधिक वीजग्राहक एकत्र येऊन आपल्यासाठी स्वतंत्र वीजनिर्मिती प्रकल्प उभे करू शकतील. एवढेच नाहीतर वीज विकूही शकतील. सर्वसाधारणपणे अशा प्रकल्पातील कमीत कमी 51टक्के बीज भागधारकांनी वापरावी असे बंधन घातले जाईल, पण राहिलेली 49 टक्के वीज आणि अपवादात्मक परिस्थितीत त्याहूनही अधिक वीज अशा प्रकल्पातून इतर ग्राहकांना विकता येईल. महाराष्ट्र वीजनियामक आयोगाने, उदाहरणार्थ या बाबतीतील धोरण जाहीरही केले आहे. कायद्याच्या या तरतुदीनुसार रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वेच्या वापरासाठी एक हजार मेगॅवॉट क्षमतेचा वीजनिर्मिती प्रकल्प बिहारमध्ये स्थापन करण्याचा निर्णय केला आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या वीजखर्चात मोठी बचत होणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आपल्या औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांसाठी स्वतंत्र वीजनिर्मिती करण्याचे योजिले आहे. अशा रीतीने वा तरतुदीमुळे वीज ग्राहकांचा मोठा फायदा होणार आहे. याच प्रकारच्या आणखी एका वितरकाची मक्तेदारी राहणार नाही व राज्य वीजनियामक आयोग एकाहून अधिक वीजवितरकांना विजवितरण करण्याचा परवाना देऊ शकेल, आता महाराष्ट्रात रिलायन्स एनर्जी आणि टाटा या कंपन्यांनी राज्य वीजमंडळाच्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर अशा कित्येक क्षेत्रात वीजवितरणाची परवानगी आयोगाकडे मागितली आहे आणि वीज मंडळानेही या कंपन्यांच्या मुंबईत काही वितरणक्षेत्रात वीजवितरण करण्याची तयारी दर्शविली आहे. या स्पर्धेचा फायदा शेवटी ग्राहकालाच होणार आहे, कारण कमीत कमी दराने वीज विकण्याची स्पर्धा तर होईलच पण ती वीज भरवशाची असेल, ग्राहकांच्या तक्रारी कमीत कमी असतील याचीही शाश्वती असेल.

सर्व देशभर विजेची कमतरता व कमाल मागणीची कमतरता (पीकिंग शॉर्टेज) एकसारखी नाही. उदाहरणार्थ, कमाल मागणीत आधारित कमतरता राज्या-राज्यांत कमी-अधिक आहे. सात राज्यांत ती 5 ते 9.9 टक्के आहे. त्यांत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यांचा समावेश होतो. गुजरातमध्ये ती 10 ते 14.9 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे व फक्त उत्तर प्रदेशात 15 ते 20 रक्के आहे. ही आकडेवारी एप्रिल ऑक्टोबर 2004 काळाची आहे. कमाल मागणीचा काळही वेगवेगळा असतो. त्यामुळे देशाच्या एका भागात अतिरिक्त असलेली बीज देशाच्या इतर भागात उपलब्ध करून देण्याने वीज टंचाईवर काही प्रमाणात तरी मात करता येईल. या दृष्टीने नवीन कायद्यात वीज व्यापारासाठी करण्यात आलेली तरतूद महत्त्वाची आहे. वीज हे भांडवलसधन (कॅपिटल इंटेन्सिव्ह) क्षेत्र आहे हे लक्षात घेता, भांडवली गुंतवणुकीचा जास्तीत जास्त फायदा करून घेणे हे अत्यावश्यक आहे. गेल्या दोन वर्षात वीज खरेदी-विक्रीत तिपटीने वाढ झाली हे स्वागतार्ह आहे.

वीजमंडळाचे विघटन

आता वीजकायदा 2003च्या एका विवाद्य तरतुदीकडे वळू या. ही तरतूद आहे राज्य विजमंडळाच्या विघटनाबाबतची. (अन्बंडलिंग) जागतिक बँकेच्या आग्रहाखातर या कायद्यात एका विविक्षित तारखेपूर्वी राज्य वीजमंडळाची पुनर्रचना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उभे एकात्मीकरण (व्हर्टिकल इंटिग्रेशन) नाहीसे करून वीज मंडळाच्या अनेक कंपन्या कराव्या व त्यांचे खाजगीकरण करावे ही संकल्पना होती. पण अनेक राज्यांना ती मान्य नाही असे दिसून येते. अनेक राज्यांनी म्हणूनच अशा सरकारी कंपन्याच चालू ठेवल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनानेही जाहीर केले आहे की राज्य वीजमंडळाचे विघटन करून वेगवेगळ्या कंपन्या स्थापन केल्या जातील, पण त्या सर्व सार्वजनिक क्षेत्रात असतील व राज्य शासनच त्यावर देखरेख ठेवील. वीज मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा या फेररचनेलाही विरोध आहे आणि राज्य वीजमंडळाचे अस्तित्व पूर्ववत चालू राहिले पाहिजे असा आग्रह आहे.

जर वीजमंडळ किंवा या सरकारी कंपन्या शासकीय मालकीच्याच राहणार असतील तर अशी फेररचना करून काय साध्य होणार आहे इतर अनेक देशातही उभे एकात्मीकरण असलेले अनेक वीजउपक्रम सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रात आहेत. या देशातही आमच्या ध्येयधोरणात सुसूत्रता व सुसंगती नाही. उदाहरणार्थ, तेलक्षेत्रात आम्ही आता सार्वजनिक उपक्रमांचे एकत्रीकरण करून त्यांची अग्रभागी व मागे जोडणी (फॉवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेजेस) करण्याचा घाट घातला आहे. आम्हांला खाजगी वीजकंपन्यांचेही उभे एकात्मीकरण चालते. उदाहरणार्थ रिलायन्स एनर्जी, टाटा कंपनी आणि टॉरेन्स मग ते राज्य विजमंडळाचेच का चालत नाही? तेव्हा या बाबतीतील तात्त्विक दुराग्रह बाजूला ठेवला पाहिजे. मुख्य प्रश्न हा आहे की वीजक्षेत्र केवळ सार्वजनिक उपक्रमांसाठी मर्यादित ठेऊन चालणार नाही. आजवरचा कटु अनुभव लक्षात घेऊनही राज्य शासनांना जर राज्य वीजमंडळे चालू ठेवावयाची असतील तर ती मुभा त्यांना द्यावी व वर नमूद केलेली मंडळाच्या कालबद्ध पुनर्रचनेची तरतूद या कायद्यातून काढून टाकावी. पण इतर सर्व पुरोगामी स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या तरतुदी तशाच ठेवाव्या. ग्राहकांचे हितसंवर्धन व कोणाकडून वीज घ्यावयाची याचे स्वातंत्र्य ग्राहकासाठी अबाधित ठेवणे ही द्विसूत्री नजरेआड होता कामा नये. असे करण्याने राज्य बीजमंडळाचे कार्यक्षेत्र आपोआप आणि निर्णायकपणे कमी होत जाईल आणि आपल्या खिशाला (अर्थसंकल्पाला) परवडेल इतक्याच जबाबदाऱ्या राज्यशासने घेऊ शकतील. जरूर तर ग्रामीण भागासाठी फुकट वीजपुरवठाही केला जाईल, पण असे करताना संबंध देश वेठीला धरला जाणार नाही व देशातील विविध क्षेत्रांच्या प्रगतीला खीळही बसणार नाही. 

येथे नमूद केलेल्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांची काही प्रमाणात तरी पूर्तता करायची? असेल तर या प्रश्नांचा व्यावहारिक दृष्टिकोनातून विचार होणे आवश्यक आहे. नऊ लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक अन्यथा अशक्यप्राय आहे. उद्दिष्टप्राप्तीसाठी शिल्लक कामाचा आवाका छाती दडपून टाकणारा आहे. उदाहरणार्थ, पाच वर्षांत जवळजवळ 1 लाख गावांचे विद्युतीकरण करावयाचे आहे. ही अनेक गावे दुर्गम आहेत आणि ज्या राज्यात प्रशासन व्यवस्था कमजोर आहे- झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, आसाम- अशा राज्यात आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 5 दशके होऊन गेल्यानंतर अजूनही 44 टक्के घरांना वीजपुरवठा होऊ शकलेला नाही व तो आता 5 वर्षांत पूर्ण करावयाचा आहे. विजचोऱ्याचे आव्हान पेलायचे आहे. वीजवहन व वितरणातील तूट इतर देशातील पातळीवर आणण्यासाठी भगिरथ प्रयत्न करावे लागणार आहेत. विजेचे वाजवी दर देण्याची ग्राहकाची मानसिकता तयार करण्याचे आव्हान सोपे नाही. वीज क्षेत्रातील उपक्रमांचा कारभार- मग ते उपक्रम खाजगी, सार्वजनिक, सहकारी वा नगरपालिका क्षेत्रातील असोत- पारदर्शक, जबाबदार आणि कमीत कमी खर्चात चालेल ह्याची खात्री करून घेण्यासाठी बीजनियामक आयोगांच्या कामात सक्रिय व्हावे लागेल. आग्रह असला पाहिजे तो अशा बाबतीत, केवळ वामपंथी विचारप्रणालीची कास धरून, सार्वजनिक हिताकडे दुर्लक्ष करून, सार्वजनिक उपक्रमांना पाठीशी घालणे हा देशद्रोह ठरेल. म्हणूनच विजकायदा, 2003 व त्यावरील चर्चा व ध्येयधोरणे महत्त्वाची ठरणार आहेत.

['डिस्कशन ग्रुप', पुणे यांच्यातर्फे आयोजित डॉ.हरिभाऊ परांजपे स्मृती व्याख्यानावर आधारित]

Tags: वीज वितरण वीज कायदा उर्जा मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार भ्रष्टाचार वीज वितरण मंडळ वीज Electricity Power Ministry Maharashtra Government Corruption Electricity Board MSEB weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके