डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील जटिल समस्या व आव्हाने (पूर्वार्ध)

'अफार्म' या संस्थेच्या रौप्य महोत्सवी स्मृतिव्याख्यानमालेत निवृत्त केंद्र गृहसचिव डॉ. माधव गोडबोले यांचे 'महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेपुढील जटिल समस्या व नवी आव्हाने' या विषयावर संपूर्ण विचारमंथन करणारे भाषण झाले. त्याचा संपादित भाग पुढे दिला आहे.

एकेकाळचा अतिशय प्रगतीशील, औद्योगिकदृष्टया आघाडीवर असलेला व वित्तीय व्यवस्थापनात अग्रगण्य असलेला महाराष्ट्र अनेक आघाड्यांवर मागे पडत असताना पाहून विषाद वाटतो. 

1995 साली अधिकारावर आलेले शिवसेना-भाजपाचे शासन हे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महाराष्ट्रावर आलेले संकट होते. हे मान्य करावेच लागेल; कारण तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या आर्थिक अधोगतीला सुरुवात झाली. बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर अतिशय महागडया व्याजाने राज्य शासनाने उभारलेले कर्ज, पाचव्या वेतन आयोगाच्या आधारावर व त्याव्यतिरिक्त घेतलेल्या अनेक तद्अर्थ (अ‍ॅडहाँक) निर्णयांमुळे शासनावर पडलेला प्रचंड बोजा, कापूस एकाधिकार योजने अंतर्गत कापसांसाठी जाहीर करण्यात आलेला अवाजवी खरेदी दर, दिवसागणिक घेतलेले अनेक लोकानुनयी निर्णय यांनी शासनाची आर्थिक परिस्थिती दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवली. तीन वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस आघाडी शासनाने गाजावाजा करून श्वेतपत्रिकेद्वारा ही सर्व परिस्थिती लोकांसमोर ठेवली; आणि या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. अशी ग्वाहीही दिली. पण प्रत्यक्षात मात्र या बाबतीत काहीच सुधारणा झालेली दिसत नाही. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे,  पण राज्यकर्ते मात्र खणखणाट असल्याची बतावणी करीत आहेत.

शासनाने दिलेल्या हमीपोटी रकमा अदा न केल्याने देशातील विविध वित्तीय संस्थांनी शासनावर दावे लागले आहेत. बाजारातून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज वेळच्या वेळी न दिल्याने शासनाच्या अनेक उपक्रमांच्या बाँडस्ची प्रतवारी कमी झाली असून कित्येक बाँडस् तर कस्पटासमान (जंक बॉडस्) मानले जात आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या बाजारातून कर्जे उभारण्यावर मोठी बंधने आली आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य असल्याने गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत राज्याला केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीत तसेच केंद्रीय वित्तआयोगाच्या अहवालातही या बाबतीत काही फरक होण्याची सुतराम शक्यता नाही. हे पाहता राज्यानेच आता आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा व प्रश्नांचा साकल्याने अभ्यास करून काही परखड, कठीण निर्णय करण्याची वेळ आली आहे.

बजेट : मोडीत निघालेली कल्पना

राज्य शासनाच्या 'शासन व्यवहार कोश' या पुस्तकात इंग्रजी शब्द 'बजेट' याचा अर्थ अर्थसंकल्प असा दिला आहे. प्रत्यक्षात मात्र अर्थसंकल्पात 'अर्थ' म्हणजे पैसा शिल्लकच राहिलेला नाही व संकल्प तर नाहीच नाही म्हणावा लागेल. 'बजेटिंग' ही संकल्पनाच मोडीत निघाली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करताना दिलेली महसूल व खर्चाची आकडेवारी व प्रत्यक्षातील वर्षाअखेरीची या बाबतीतील आकडेवारी यांमध्ये फार मोठा फरक आढळून येतो. हे पाहता, राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या व तो राबविण्याच्या प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल करावे लागतील. त्यांतील सर्वांत महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे अर्थसंकल्पातील गुप्तता काढून टाकली पाहिजे. करांच्या बाबतीतील बदल सोडून तर बाबतीत अर्थसंकल्पात गुप्त ठेवण्यासारखे काही असूच नये. अर्थसंकल्प हा समाजातील सर्व संस्था,  विचारवंत व प्रतिनिधी यांच्याशी खुली चर्चा होऊन तयार झाला पाहिजे. अर्थसंकल्प सादर करताना दिलेली आकडेवारी कोणत्या गृहितांवर आधारित आहे हे स्पष्ट झाले पाहिजे. त्यामुळे अर्थसंकल्प कितपत वास्तववादी आहे हे स्पष्ट होऊ शकेल. 

राज्यघटनेतील अर्थसंकल्पाच्या संकल्पनेपासून आपण खूप दूर गेलो आहोत, असे दिसून येते. उदाहरणार्थ, राज्य शासनाच्या हमीच्या आधारावर राज्य शासनाचे उपक्रम बाजारातून मोठी कर्ज उभारणी करतात. ह्या कर्जाची परतफेड तर दूरच राहिली पण त्यावरील व्याजही देण्याची या उपक्रमांची क्षमता नसल्याने जमा कर्जाचा सर्व बोजा राज्य शासनावरच येऊन पडला पण राज्याच्या अर्थसंकल्पात हा बोजा दाखविला जात नाही, राज्य शासनाने विविध संस्थांच्या उदाहरणार्थ सहकारी साखर कारखाने, सुत गिरण्या, एन्रॉनसारखे खाजगी क्षेत्रातील वीजउत्पादन करणारे प्रकल्प यांना दिलेल्या हमीमुळे राज्य शासनावर पडणारा आर्थिक बोजाही, अगदी पैसे देण्याची वेळ येईपर्यंत. अर्थसंकल्पात दिसत नाही. कारण हा आर्थिक बोजा आकस्मिक किंवा संभाव्य स्वरूपाचा असतो. या त्रुटी लक्षात घेता अर्धसंकल्पाच्या ढाच्याचाच नव्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

योजनांतर्गत व योजना बाह्य वर्ष असा फरक केल्याने विकासात्मक खर्चाच्या बाबतीत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कोणत्याही नवीन पंचवार्षिक योजनेतील खर्च तेवढा महत्वाचा योजनाबाह्य खर्च हा कधी महत्वाचा असे समजले जाते. कारण प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेतील भांडवली व महसुली खर्च, इतर शक्य तितकी कपात करून, कसा वाढविता येईल यावर भर देण्यात येतो. प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटी त्या पंचवार्षिक योजनेत हाती घेतलेले प्रकल्प योजना बाह्य होतात व त्यांवरील खर्चाला वरीलप्रमाणे सापत्न वागणूक देण्यात येते. त्यामूळे जुन्या शाळा, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे यांसारख्या संस्थांना पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जात नाही. ही परिस्थिती बदलली नाही तर मोठा भांडवली खर्च करून निर्माण केलेल्या मालमत्तेची आबाळच होणार नाही, तर त्यापासून पुरेसा फायदाही होणार नाही. तेव्हा योजनांतर्गत योजनाबाह्य असा भेदभाव करण्याऐवजी त्यांची विभागणी विकासात्मक व विकासेत्त्र अशी तसेच उत्पादक व अनुत्पादक अशी केली गेली पाहिजे. असे करण्याने अनावश्यक खर्चावर आळा घालता येई.

कर्ज उभारणीवर मर्यादा हवी

राज्य शासनच्या आर्थिक स्थैर्यांसाठी राज्याच्या कर्ज उभारणीवर सांविधानिक मर्यादा घालाव्या लागतील. जो नियम एखाद्या व्यक्तीच्या बाबतीत इष्ट असतो तो राज्य शासनाला तितकाच लागु झाला पाहिजे. आणि तो म्हणजे कर्ज परत करण्याची क्षमता समाप्त न होता, कर्ज उत्पादक कामासाठी वापरले जाईल, याची खात्री करून न घेता कर्ज उभारता कामा नये. या बाबीवर दुर्लक्ष करून महाराष्ट्राने व इतर काही राज्यांनी भरमसाठ कर्ज उभारणी केली आहे. लोकानुनयाच्या मागे लागून राज्य शासनाने अशी उभारणी करण्यावर कायद्याने बंधन आणले पाहिजे. कायद्यातून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज उभारायचे असेल तर शासनाने विधानसभेची मंजुरी घेणे बंधनकारक असले पाहिजे. 

शासकीय हमी देण्यावर असेच बंधन आणले पाहिजे, अशी हमी देण्यामुळे शासनावर येणाऱ्या संभाव्य बोजाचा विचार न करता, महाराष्ट्र शासनाने एक कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची हमी दिली आहे. अशा अनेक प्रकरणी संबंधित शासकीय उपक्रमांनी व इतर सहकारी व निमशासकीय अशासकीय संस्थांनी आपापल्या कर्जाची फेड न  केल्याने हमी प्रित्यर्थ प्रकारच्या रकमांची परिपूर्ती शासनाने करावी, असा तगादा बँका वित्तीय संस्थांनी लावला आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यात शासनाने दिरंगाई केल्याने शासनाचे पतमापन (क्रेडिट रेटींग) साततत्याने कमी होत आहे.

वित्तीय व्यवस्थापन सुधारायला हवे

याबरोबरच शासनाने आपल्या वित्तीय व्यवस्थापनाबाबत इतरही काही बाबतीत आपल्यावर सांविधानिक बंधने घालून घेणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, महसुली व राजकोषीय तूट कशी कमी करून आटोक्यात ठेवली जाईल; वेतन व इतर अनुषंगिक भत्ते यावरील सर्व खर्च कसा कमी केला जाईल, भांडवली मत्तेच्या परिक्षणसाठी (मेंटेनन्स) अखिल भारतीय स्तरावरील निकषांप्रमाणे तरतूद करण्यात येईल, इत्यादी. असा आर्थिक व्यवस्थापन मूलभूत दिशादर्शक व कालबद्ध कार्यक्रम अंतर्भूत करणारा 'अर्थसंकल्प व्यवस्थापन व राजकोषीय जबाबदारी' हा कायदा राज्य शासनाने करणे अगत्याचे आहे. मार्च 2002 मध्ये राज्याचा चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तमंत्र्यांनी असा कायदा करण्याची ग्वाही दिली होती, पण अद्याप त्या बाबतीत काहीच हालचाल दिसत नाही. 

महाराष्ट्राने 1986 ते 1988 या दोन वर्षाच्या काळत शून्याधारित अर्थसंकलप अंमलात आणला होता. त्या काळात,  देशात प्रथम, सार्वजनिक खर्चाच्या प्रत्येक बाबींचा सखोल आढावा घेण्यात येऊन अनेक कालबाह्य योजना बंद करण्यात आल्या, अनुत्पादक खर्चाला कात्री लावण्यात आली व नवीन नोकरभारतीवर कडक नियंत्रण आणण्यात आले. याचे अनेक दृश्य परिणाम उल्लेखनीय असतानाही शरद पवार यांच्या शासनाने शून्याधारित अर्थसंकल्पाला तिलांजली दिली. महाराष्ट्राने शून्याधारित अर्थसंकल्प सातत्याने राबविला असता तर महाराष्ट्राची आजची दिवाळखोरीची परिस्थिती टाळता आली असती. कोणतीही योजना 2 ते 3 वर्षापेक्षा अधिक काळासाठी मंजूर करता कामा नये. त्यानंतर ही योजना चालू ठेवावी किंवा कसे याचा निर्णय योजनेची उपयुक्तता बारकाईने तपासूनच केला गेला पाहिजे. 

एका वर्षाऐवजी तीन-चार वर्षासाठी अर्थसंकल्प

सध्या अर्थसंकल्प हा एका वर्षासाठीच तयार केला जातो, त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार हा पुरेसा  लांब काळासाठी केला जात नाही. अनेकदा राजकीय दवाबासाठी, लोकानुनयासाठी वित्तीय वर्धनक्षमतेचा (व्हायाबिलिटी) विचार न करता शेकडो/हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या योजना नाममात्र रकमेची तरतूद करून मंजूर करून केल्या जातात.  अशा निर्णयामुळे गेल्या काही वर्षात निर्माण होणारा आर्थिक बोजा नजरेआड केला जातो. राज्य शासनाचा एकूण महसूल लक्षात घेता; प्रत्येक विभागाला पुढील 3-4 वर्षात दरवर्षी किती व्यय मंजूर होणे शक्य आहे हे सर्वसाधारणपणे ज्ञात असते. प्रत्येक विभागाने आपल्या कामाचा आवाका अशा मर्यादेपर्यंतच ठेवला  पाहिजे. नवीन योजनांचा विचार करताना सध्या चालू असलेल्या योजना व प्रकल्प यांसाठी लागणाऱ्या तरतुदी लक्षात घेऊनच कामाचे नियोजन होणे आवश्यक आहे. असे करण्याने प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊ शकतील व त्यांच्या खर्चातही बचत होईल. तेव्हा राज्य शासनाने आता दरवर्षी येत्या 3-4 वर्षांसाठी अर्थसंकल्प बनविणे आवश्यक आहे.

एकदा अर्थसंकल्प मंजूर केल्यानंतर पूर्वी अपेक्षिल्यापेक्षा महसुलात निश्चित वाढ केल्याशिवाय कोणत्याही पुरवणी मागण्या विधानसभेकडे मंजुरीसाठी सादर करणे बंद केले पाहिजे. याला फक्त एका अपवाद असावा आणि तो म्हणजे नैसर्गिक आपत्तीमुळे जर आपादग्रस्तांना शासनाला मदत करावी लागली तर अशा रकमेची तरतूद वेगळ्या पुरवणी मागणी मार्फत करावी.  इतर सर्व बाबतीत सुरुवातीच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतच प्रत्येक विभागाने आपले काम केले पाहिजे असा दंडक घालून देणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या विभागाला नवीन योजना मंजूर करावयाची असेल तर त्या विभागाने इतर योजनावरील आपला खर्च कमी करून. त्यात बचत करून, जरूर ती रक्कम उपलब्ध करून दिली पाहिजे असे करण्याने अर्थसंकल्पाचे पावित्र्य अबाधित राहील व सध्याच्या बेसुमार, वारेमाप खर्चावर आपोआप बंधने येतील, महाराष्ट्रात पुरवणी मागण्याचे जे पेव फुटले आहे, त्यावर असा जालीम उपायच आवश्यक आहे. असे धोरण आंध्र प्रदेश शासनाने गेली दोन वर्ष राबवत आहे. जे आंध्र प्रदेशात शक्य होऊ शकते ते महाराष्ट्रासाठी असाध्य का असावे?

शासनाच्या प्रत्येक विभागात असंख्य अपूर्ण कामे असतानाही नवीन कामांना, प्रकल्पांना, योजनांना मंजुरी दिली. जाते. अशी बहुतांश कामे ही राजकीय दबावामुळे, निवडणुकीच्या राजकारणामुळे मंजूर केली जातात. प्रत्येक प्रकल्प हा ठराविक मुदतीत, मंजूर करताना निर्धारित केलेल्या रकमेत पूर्ण केला जाईल व अशा भांडवली गुंतवणुकीतून लवकरात लवकर लाभ मिळेल, याची खात्री करून घ्यावयाची असेल तर नवीन कामे, प्रकल्प मंजूर करण्यावर शासनाने स्वतःच बंधने घालणे आवश्यक आहे.

लेखापरीक्षण

शासकीय खर्चाचे लेखापरीक्षण हे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्यामार्फत केले जाते. पण या लेखापरीक्षणावर काही मर्यादा येतात. हे लेखापरीक्षण प्रमाणकांवर (व्हाऊचर) आधारित असते. काही प्रमाणात, गेल्या काही वर्षांत अशा लेखापरीक्षणातून  'व्हॅल्यू फॉर मनी'(पैशाचे मूल्य) ही संकल्पनाही राबविली जात आहे. पण आता त्या पलीकडे जाऊन सार्वजनिक खर्चाचे सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) होणे गरजेचे आहे. यामध्ये प्राथमिक शाळ, बालकांचा आहार व संगोपन, गर्भवती स्त्रियांसाठीच्या योजना, सार्वजनिक आरोग्य, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा इत्यादी अनेक योजनांचे सामाजिक लेखापरीक्षण होणे आवश्यक आहे आणि ते दर एक-दोन वर्षांनी, पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार झाले पाहिजे.

राज्याच्या करपद्धतीत अनेक सुधारणा कराव्या लागतील; पण त्यांपैकी एका बाबीकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. राज्यशासन अनेक करांमध्ये तद्अर्थ (अ‍ॅडहॉक) निर्णय घेऊन करमाफी वा करसवलती देते. कोणीही प्रश्न विचारेल की पंचतारांकित हॉटेलसाठी राज्यशासनाने सवलती देण्याची गरज काय? अशा सवलतीमुळे होणारा महसूलाचा तोटा कधीच स्पष्टपणे विधानसभेपुढे व पर्यायाने लोकांसमोर येत नाही. म्हणून अशा प्रत्येक तदर्थ निर्णयामुळे होणाऱ्या  महसुली नुकसानीचे विवरणपत्र विधानसभेपुढे ठेवणे बंधनकारक असले पाहिजे. एकूणच करवसुलीचा अर्थ (टॅक्स  एक्सपेंडिदर) व करसवलती या स्पष्टपणे जनतेपुढे आल्या पाहिजेत. 

या वर्षी प्रथमच महाराष्ट्रात एका नवीन प्रयोगाची सुरुवात झाली. या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर तो प्रथम विधानसभा व विधानपरिषदेच्या विभागनिहाय समित्यांकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला. अशा समित्यांचे अहवाल विचारात घेऊन विधानमंडळाने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. 

समित्यांच्या शिफारसी

विधानमंडळाच्या विभागनिहाय समित्यांनी अनेक बाबतीत आपले विचार मांडले आहेत. या समित्यांनी केलेल्या शिफारसीत प्रामुख्याने काही बाबींचा उल्लेख आढळून घेतो. 

1. एक,  विभागाने मागणी केलेल्या निधीपेक्षा फारच कमी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात  करण्यात आली आहे.

2. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला व्यवही (आऊटले ) विभागांना उपलब्ध करून दिला जात नाही, आणि त्यात 30 ते 40 टक्के कपात केली जाते.

3. विभागांना जी रकम दिली जाते ती ही वेळेवर दर महिन्याला या दर तिमाहीला, न देता त्यापैकी बरीचशी रक्कम  शेवटच्या 2-3 महिन्यांत दिली जाते. त्यामुळे काही वेळा एकातर ती खर्च होऊ शकत नाही,  अथवा ती परत  करण्यासाठी निर्धारित कालेल्या नियमांचे पालन होत नाही व अनियमितता घडतात. 

4. अनेक केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी अर्थसंकल्पात राज्य शासनाच्या वाट्याप्रित्यर्थ पुरेशी तरतूद न केल्याने. केंद्र शासनाने राज्यासाठी राखून ठेवलेली रक्कम उपलब्ध होक शकत नाही. यापैकी अपुऱ्या तरतुदीची तक्रार सोडता, इतर बाबतीत जरूर ती कारवाई करून या तक्रारींचे निवारण करण्यात काहीच अडचणी असू नयेत पण दुर्दैवाने, याही बाबतीत अजून मार्ग निघू शकलेला नाही. 

आणखी एका महत्त्वाच्या प्रश्नाचा उल्लेख  करणे आवश्यक आहे.  सध्याच्या अर्थसंकल्पीय व्यवस्थेत वित्त- आयोगाचा गळफास इतका आहे की, लहान-सहान बाबतीतही शासकीय विभागाना वित्त-विभागाकडे धाव घ्यावी लागते. या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करून शासकीय विभागांना अधिक स्वातंत्र्य व देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात विधानमंडळासमोर ठेवण्यात येणाऱ्या मागण्यांची  (डिमांडस्) सध्या खूपच कमी करणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली रक्कम विधिमंडळाने संमती दिलेल्या बाबींवर खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य विभागांना दिले पाहिजे. प्रत्येक वेळी वित्त विभागाची संमती आवश्यक असू नये.

केळकर समितीच्या शिफारसी

वित्तीय व्यवस्थापनेमध्ये महसुल व खर्च या दोन्ही बाबी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत पण दुर्दैवाने आजवर राज्य शासनाने तसेच केंद्राने महसूल वाढीवरच लक्ष केंद्रीत केले आहे व सार्वजनिक खर्चाचे जितके सखोल विश्लेषण  आवश्यक होते. तितके करण्यात आलेले नाही, म्हणूनच भरमसाट अनाठायी, अनावश्यक खर्चासाठी राज्य शासनाने कोणत्याही मार्गाने महसूल उभारण्याचा चंग बांधला आहे. असे करताना कृषी क्षेत्र मात्र राजकीय कारणांसाठी बहुतांशी कररचनेच्या बाहेर ठेवले आहे. शेती उत्पन्नावर कर आकारणी करणे हे राज्य शासनांचा अखत्यारीत असूनही राज्य शासनाने या बाबतीत जाणुनबुजून डोळेझाक केली आहे. 

केंद्र शासनाने करविषयक बाबींचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या विजय केळकर समितीने कशी शिफारस केली आहे की, शेती उत्पन्नावर कर लावण्याचे अधिकार राज्य शासनांनी केंद्राला द्यावेत व त्यातून मिळणारा महसूस हा त्या त्या राज्याला देण्यात यावा. राज्यांनी लागू केलेला प्रवेश कर, आपापल्या राज्यात निर्माण होणाऱ्या वस्तूंवर इतर राज्यांतील वस्तूंपेक्षा सवलतीचा विक्रीकर, जकात कर यांमुळे सर्व देशासाठी एकसंध बाजारपेठ निर्माण होण्यात अनेक अडवाणी निर्माण झाल्या आहेत. युरोपमधील तसेच आग्नेय आशियातील व उत्तर अमेरिकेतील अनेक देश एकत्र येऊन मोठमोठया एकत्रित बाजारपेठा तयार करीत असताना, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 55 वर्षे उलटून गेल्यावरही भारतात अशी एकसंध बाजारपेठ निर्माण होऊ नये हा दैवदूर्विलास आहे. येत्या वर्षात या दृष्टीने राज्यांच्या वित्तीय अधिकारांचाच फेरविचार होणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रापुरता विचार करावयाचा तर गेली 4-5 वर्षे दरवर्षी महाराष्ट्राची वार्षिक योजना ही जवळपास 12 हजार कोटी रुपयांची मर्यादा ओलांडू शकलेली नाही. दरवर्षी होणारी भाववाढ लक्षात घेता, हा भांडवली गुंतवणुकीचा दर निराशाजनक आहे. या वर्षी तर अशा एकूण कागदोपत्री दाखविण्यात आलेल्या व्ययाच्या तुलनेत, अर्थसंकल्पात जेमतेम सहा हजार कोटींच्या 'कोअर'(गाभा ) योजनेचीच तरतूद करण्यात आली आहे. गेली 3-4 वर्षे दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतुद केलेल्या रकमेला प्रत्यक्षात 30 ते 40 टक्के  कात्री लावून बाकीची रक्कमच विभागांना खर्चासाठी दिली जाते. यामुळे अनेक विभागात शासनाचा कर्मचारी वर्ग व यंत्रसामग्री कामाशिवाय बसुन व पडून आहे. अनेक दवाखान्यांत डॉक्टर नाहीत व डॉक्टर असते तर औषधे नाहीत. 

शाळांसाठी अत्यावश्यक अशी शिक्षणसामग्री नाही;  सरकारी वाहनांसाठी इंधन नाही. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पैसे नाहीत, असा अनागोंदी कारभार दिसून येतो. दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रासारखे  प्रगत राज्यही आपल्या प्राथमिक जबाबदाऱ्या पार पाडू शकत नाही. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती लाजिरवाणीच नाही तर चिंताजनक आहे. विविध न्यायालयांत 27 लाखाहून अधिक दावे प्रलबिंत आहेत. मानवी विकासाच्या बाबतीत 1981 सालीही देशात माहराष्ट्राचा क्रमांक तिसरा होता. तो 1991 मध्ये चौथ्यावर घसरला आणि 2001 सालीही तो तेथेच स्थिर होता. या काळात तामिळनाडूने आपला क्रमांक7 वरून 3 वर आणून ठेवला तर केरळ ने या वीस वर्षांत आपला पहिला क्रमांक कायम ठेवला आहे. देशातील सर्वांत  श्रीमंत राज्य म्हणवणाऱ्या या राज्यात अजूनही बाल मृत्यूंची संख्या धक्कादायक आहे.

(क्रमशः)

Tags: विजय केळकर समिती लेखापरीक्षण बजेट अफार्म माधव गोडबोले Vijay Kelkar Samiti Lekhaa Prikshan Baget Afarm Madhav Godbole weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके