डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

धर्मनिरपेक्षता : राज्य घटनेतील तरतुदी आणि विदारक सत्य

‘धर्मनिरपेक्षता हा भारतीय लोकशाहीचा श्वास आहे. आज तो घुसमटतो आहे. ही परिस्थिती बदलावी यासाठी साधना सदैव कार्यरत राहील.’ हे मनोगत ‘साधनाफतर्फे हीरक महोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभात मा.राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत व्यक्त करण्यात आले. त्यासाठीचे कृतिशील पाऊल म्हणून धर्मनिरपेक्षता आयोगाची स्थापना होणे महत्त्वाचे वाटते. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात धर्मनिरपेक्षता आयोगाबाबतचे आश्वासन मिळवण्याचा प्रयत्न साधना (समविचारी संघटनांच्या सहकार्याने) करू इच्छिते. भारताचे निवृत्त गृहसचिव श्री.माधव गोडबोले यांनी त्याबाबतची मांडणी केलेला विशेष लेख प्रसिद्ध करीत आहोत.

प्रस्तावना

धर्माच्या आधारे भारताची फाळणी झाली. त्यानंतर उसळलेल्या भयानक हिंसाचारात दोन्ही समाजातील लोकांना अतोनात हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. हिंदू व मुसलमानांमध्ये कल्पनातीत कडवटपणा व अविश्वास निर्माण झाला, तरीही भारतीय राज्य घटनेत धर्मनिरपेक्षतेबाबत अतिशय समंजस तरतुदी करण्यात आल्या. त्यामुळे राज्यघटनेचे कौतुक व्हावे हे स्वाभाविकच आहे. विशेषत: पुढील तरतुदींचा उल्लेख करणे अगत्याचे वाटते:

कलम 14:(कायद्यापुढे सर्व समान),

कलम 15:(धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्य स्थान यांच्यावर आधारित भेदभावास मनाई),

कलम 16:(सार्वजनिक नोकऱ्यात समान संधी),

कलम 19:(भाषण स्वातंत्र्यासारख्या काही विशेष हक्कांना संरक्षण),

कलम25:(सदसद्‌विवेकबुद्धीनुसार वागण्याचे तसेच धर्म निवडण्याचे, तो आचरण्याचे व त्याचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य ),

कलम26:(धार्मिक बाबींच्या व्यवस्थापनाचे स्वातंत्र्य ),

कलम27:(एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या उन्नतीसाठी कर देण्याचे स्वातंत्र्य ),

कलम28:(विशेष संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासनेचे स्वातंत्र्य ),

कलम29:(अल्पसंख्याकांना भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्यासाठी संरक्षण),

कलम 30:(अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन करून त्या चालवण्याचा हक्क), आणि

कलम 350अ, ज्याद्वारे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत मिळण्यासाठी सरकारने सुविधा स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

काँग्रेस अध्यक्षांनी राज्य -घटनेत सुधारणा सुचविण्यासाठी नेमलेल्या समितीने (स्वरणसिंगसमिती) 1976 साली सादर केलेल्या अहवालात अशी शिफारस केली होती की,‘धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद या कल्पना राज्य घटनेत स्पष्टपणे विशद कराव्यात.’ त्यानुसार 1976च्या 4२व्या घटनादुरूस्ती कायद्यानुसार, घटनेचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप अधोरेखित करण्यासाठी राज्य घटनेच्या प्रस्तावनेत (प्रिॲम्बल) ‘सार्वभौम प्रजासत्ताक राज्य’ या शब्दांऐवजी ‘सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक राज्य’असे शब्द वापरण्यात आले. याच घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार 51 अहे मूलभूत कर्तव्यासंबंधीचे कलम घालण्यात आले. त्यानुसार इतरबाबींबरोबरच धर्म, भाषा व प्रादेशिक आणि विभागीय विविधता यापलीकडे जाऊन सर्व जनतेत बंधुभाव व परस्पर सामंजस्य वाढवण्याचा प्रयत्न करणे व आपल्या वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक वारशाचे जतन करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य ठरते. राज्य घटनेचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप हे राज्य घटनेच्या मूलभूत ढाच्याचा(बेसिक स्ट्रचर) भाग आहे व संसदेला ते बदलण्याचा, त्याचे महत्व कमी करण्याचा अथवा त्यावर निर्बंध घालण्याचा कोणताही हक्क नाही असे सर्वोच्च च्च च्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांद्वारे ठामपणे प्रतिपादन केले आहे.

कायद्याचे राज्य , सर्वांना मताधिकार, स्वतंत्र न्यायसंस्था वगैरेसारख्या अनेक पाश्चिमात्य कल्पनांचा समावेश भारताच्या राज्य घटनेत करण्यात आला, त्याचप्रमाणे धर्मनिरपेक्षता ही देखील भारताच्या इतिहासाला ज्ञात नसलेली पाश्चिमात्य कल्पनाच आहे.पण भारतीय राज्य घटनेत विशद केलेली ही धर्मनिरपेक्षता पाश्चात्यांच्या कल्पनेपेक्षाही निराळी आहे. निरीश्वरवाद, देवाचे अस्तित्व न मानणे किंवा अधर्माने वागणे असा या संकल्पनेचा अर्थराज्य घटनेला अभिप्रेत नाही. कदाचित याच कारणाने धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा स्पष्ट उल्लेख राज्य घटनेत केला जावा, किंवा ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द प्रस्तावनेत घातला जावा यासाठी घटनासमितीत केलेले प्रयत्न अपयशी ठरले होते. भारताच्या संदर्भात धर्मनिरपेक्षता याचा अर्थ राज्याचा कारभार धर्माधिष्ठित नसेल आणि सर्व धर्मांना समान वागणूक मिळेल व त्यांचा समान आदर केला जाईल असा होतो. विशेष म्हणजे, या तरतुदी मूलभूत हक्कांचा(फंडामेंटल राईट्‌स) भाग असल्याने आपल्या धर्माप्रमाणे आचरण करणे, धर्मप्रसार करणे व स्वतंत्र शैक्षणिक संस्था स्थापन करून त्यांचे व्यवस्थापन पाहणे याबाबतचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी- इतर मूलभूत हक्कांप्रमाणे, या हक्कांवरही सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेख राहील अशी- अल्पसंख्यांकांना हमी मिळाली व स्वतंत्र मतदार संघांची मागणी करण्यापासून त्यांना परावृत्त करता आले. प्रश्न हा आहे की- या कल्पना मुळापासून रुजल्या आहेत का आणि त्या प्रत्यक्षात कितपत उतरल्या आहेत.

धर्मनिरपेक्षता ही कल्पना जातीयतेपेक्षा (कम्मुनॅलिझम)अधिक व्यापक आहे हे प्रथम लक्षात घेणे अगत्याचे आहे.‘जातीयता’ हा धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेचा केवळ एक लहानसा हिस्सा आहे. भारताला आतापर्यंत जातीयतेशी ठामपणे मुकाबला करता आलेला नाही याचाच अर्थघटनेत अभिप्रेत असलेली धर्मनिरपेक्षता आपल्याला सत्यात उतरवता आलेली नाही याचा पुरावा मानावा लागेल. 1984 सालचे शिखांवरील हे,200२ मधील गोध्रा व गुजरातमधील इतर ठिकाणचे मुसलमानांवरील हे, अनेक राज्यांत ख्रिस्तीधर्मीय व चर्चवर2008 साली करण्यात आलेले हे- याअलीकडील काळातील बहुसंख्याक जमातींनी अल्पसंख्यांकांवर केलेल्या अमानुष हिंसाचाराच्या घटना या दृष्टीने विशेष अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत.

धर्मनिरपेक्षतेचे मृगजळ :

समाजाच्या सर्व थरांत धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेसंबंधी सार्वत्रिक भ्रमनिरास झालेला दिसून येतो. एका टोकाला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱ्या अनेक राजकीय पक्षांच्या बेगडी, दिखाऊ धोरणांमुळे बहुसंख्यांकांमध्ये पसरलेला राग दिसतो, तर दुसऱ्या टोकाला अल्पसंख्यांकातील खदखदता असंतोष. ‘या दिखाऊ धर्मनिरपेक्ष पक्षांचा एक कलमी कार्मक्रम म्हणजे मुसलमानांचा अनुनय’ असे बहुसंख्यांकांमधील बऱ्याच मोठ्या गटाचे मत आहे. मुसलमान महिला(घटस्फोटांसंदर्भातील हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 1986, ज्याच्या पारित होण्यामुळे शहाबानो खटल्यातील (एआयआर्‌ 1985 एस्‌सी 945) सर्वोच्च न्यामालयाचा निकाल रद्दबातल ठरला, हा यासाठीचा सबळ पुरावा मानला जातो. कट्टरतावादी मुसलमान अशातऱ्हेचा पुराणमतवादी कायदा करायला सरकारला भाग पाडू शकतात हेच याने सिद्ध झाले.

समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणला जावा असे राज्य घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत सुमारे 60 वर्षांपूर्वीच नमूद केले असूनही असा कायदा करण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतावादी पक्षांचा असलेला विरोध हे आणखी एक उदाहरण मानले जाते. बहुतेक सर्व धर्मांमध्ये एक समानतत्त्व दिसून येते ते म्हणजे स्त्री-पुरूषांबाबतची पक्षपाती भूमिका, असे अनेक स्त्री संघटना व इतरही वारंवार नमूद करीत आहेत. याविषयी योग्य ती पावले उचलावीत असे सर्वोच्च च्च च्च न्यायालयाने सरकारला अनेकदा आवाहन केले आहे. शाहबानो केसच्या संदर्भात न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निरनिराळ्या निकालांद्वारे वैयक्तिक कामद्यांमध्ये असणारी मोठी दरी भरून काढून त्यातून समान नागरी कायदा तयार होऊ शकत नाही. प्रत्येक दाव्या संदर्भात असा न्याय मिळावा यापेक्षा सर्वांना न्याय मिळावा अशी तरतूद अधिक समाधानकारक ठरेल.’ सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती व्ही. डी. तुळजापूरकऱ्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘जातीयतेच्या विषाचा सामना करण्याच्या संदर्भात समान नागरी कायद्याचे महत्त्व संशयातीत आहे;खरे तर जातीयतेच्या मुळावर घाव घालण्याच्या दृष्टीने हा एक न्यायिक तोडगा ठरेल. इतकेच नव्हे, तर सामाजिक न्याय आणि समान नागरिकत्त्व यासाठी आवश्यक अशा धर्मनिरपेक्ष शक्तींना यामुळे अधिक ताकद मिळेल. आपल्या राज्य घटनेला एकसंध समाज व समान नागरिकत्त्व अभिप्रेत असल्याने सर्व नागरिकांसाठी एकच समान नागरी कायदा असावा हेच योग्य आहे. देशातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्या क समुहातील मूलतत्त्ववादी, पुराणमतवादी आणि कट्टर धर्मपंथीयांच्या दबावाखाली मतपेटीच्या राजकारणाच्या दृष्टीने विचार करून अशा प्रकारची शरणागती पत्करण्याचे यासारखे दुसरे उदाहरण सापडणे कठीण आहे. अशा कृती करताना केवळ मंत्र म्हटल्याप्रमाणे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा जप करणे म्हणजे निव्वळ दांभिकपणा नव्हे काय? जेव्हा मूलतत्त्ववाद्यांवर प्रहार करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या राजकीय इच्छा शक्तीचाच अभाव असेल, तेव्हा धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणणे शक्य होणार नाही.

सक्तीची विवाह नोंदणी व दत्तकविधान यासाठी समान कायदे करण्याच्या सूचना वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला केल्या आहेत. अनेक मुसलमान देशांत असे कायदे अस्तित्वात असूनही, मुसलमानांच्या विरोधामुळे असे कायदे करणे भारताला शक्य झालेले नाही.

बांगलादेशातून येणारे बेकायदा स्थलांतरितांचे लोंढे व त्यातून निर्माण होणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधीच्या व इतर प्रश्नांकडे या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या केंद्रातील सरकारने व आसाम, पश्चिम बंगाल आणि बिहार सरकारांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांत दुर्लक्ष केले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार बांगलादेशातून आलेल्या बेकायदा स्थलांतरितांची संख्या आता दोन कोटींहून अधिक आहे. ते आता बांगलादेशच्या सीमावर्ती राज्यांपुरते मर्यादित नसून महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली , उत्तरप्रदेश वगैरे सारख्या दूरवरच्या राज्यांतही मोठ्या संख्येने पोचले आहेत. अशी धक्कादायक परिस्थिती असूनही मतपेटीच्या राजकारणामुळे केंद्रातील विविध सरकारांनी याबाबत काहीही कारवाई केलेली नाही. भारतीय जनता पक्षाने तथाकथित ‘धर्मनिरपेक्षफ पक्षांना याबाबत अनेकदा दोष दिला असला तरी, भारतीय जनता पक्षप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारनेही याबाबतीत असेच दुर्लक्ष केले. अखेर, एका सार्वजनिक हित याचिकेद्वारे ही बाब सर्वोच्च न्यायालयासमोर आणण्यात आल्यावर ‘बेकायदा स्थलांतरित ठरविणाऱ्या न्यायाधिकरणा’चा कायदा (आयएमडीटी) घटनाबाह्य ठरविण्यात आला. त्यानंतर देखील, अशी प्रकरणे ‘परदेशी नागरिकांच्या’ कायद्याखाली आणण्याऐवजी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारचे अशी विशेष न्यायाधिकरणे चालू ठेवण्याचे प्रयत्न चालूच होते. यावरून हे ‘धर्मनिरपेक्ष’ पक्ष आपल्या मतपेटीच्या राजकारणासाठी देशाच्या सुरक्षेचा बळी देण्यासाठी तयार आहेत, या जनतेच्या मनातील भावनेला दुजोरा मिळाला. अखेर, आणखी एका सार्वजनिक हित याचिकेद्वारेही बाब परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आणावी लागली व न्यायालयाने ही न्यायाधिकरणे बेकायदा ठरवली.

हज यात्रेसाठी जाणाऱ्या यात्रेकरूंना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य2008 साली 450 कोटी रुपयांपर्यंत गेले आहे. इतर कोणत्याही धर्माच्या यात्रेकरूंना अशा प्रकारचे अर्थसहाय्य देण्यात येत नाही अशी हिंदुत्ववादी पक्षांची आणखी एक तक्रार आहे. याबाबत ही एक सार्वजनिक हित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

अतिरेकी कारवायांना तोंड देण्यासाठी कडक कायदे करण्या समान ‘धर्मनिरपेक्ष’ पक्षांचा विरोध आहे, कारण त्यामुळे मुसलमान दुखावले जाण्याची त्यांना भीती वाटते. हे तर्क विसंगत आहे. नरसिंहराव सरकारने ‘टाडा’ कायदा (टेररिस्ट अँड डिसरप्टिव्ह ॲिक्टव्हिटीज प्रिव्हेंशन ॲट) मुसलमानांवर अन्याय होतो या कारणासाठी रद्दबातल होऊ दिला. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने ते सत्तेवर आल्याबरोबर ‘पोटा’ कायदा (प्रिव्हेन्शन ऑफ टेररिझम ॲट) रद्द केला. त्यामुळे मतपेटीच्या राजकारणापुढे राष्ट्रीय सुरक्षा हितही दुय्यम ठरते या भावनेला बळकटी मिळाली. आतंकवाद्यांचा ठामपणे बिमोड करण्यासाठी काही राज्य सरकारांनी प्रस्तावित केलेल्या कायद्यांना केंद्राने अद्याप राष्ट्रपतींची संमती मिळू दिलेली नाही. केंद्र सरकार व त्याच पक्षांची राज्य सरकार अतिरेक्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यास तयार नाहीत, कारण अशा गुन्ह्यांत अनेक मुसलमान संघटनांचा समावेश आहे अशी सार्वत्रिक भावना झाल्याने, या देशात धर्मनिरपेक्षता महत्त्वाची नाही असा मतप्रवाह दृढ होऊ लागला आहे. देशातील अनेक अतिरेकी कारवायात सिमींचा (स्टुडन्ट्‌स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया)सहभाग असण्याच्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमधील काही प्रमुख नेत्यांनी केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या यासंस्थेला पाठिंबा देणारी वक्तव्ये केल्याने, अनेकांना धक्का बसला. शरिया न्यायालये ही समांतर न्यायव्यवस्था स्थापन करण्यास सरकारने दिलेली मूक संमती, हा मुसलमानांच्या अनुनयाचा आणखी एक पुरावा मानला जातो आणि त्या संबंधीही सर्वोच्च न्यायालयात एक सार्वजनिक हित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुसलमान मूलतत्त्ववाद्यांच्या दबावाखाली पुरोगामी बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन यांना व्हिसा नाकारणे, त्यांना भारताचे नागरिकत्त्व देण्यास नकार देणे हे सरकारच्या बेगडी ‘धर्मनिरपेक्षते’चे आणखी एक उदाहरण आहे असे मानले जाते.

बहुसंख्याक समाजाकडे मुसलमानांच्या अनुनयाच्या उदाहरणांची अशी लांबलचक यादी असली तरी स्वातंत्र्यानंतर त्यांना ज्या प्रकारच्या घटनांना सामोरे जावे लागले त्याबाबत मुसलमानही समाधानी नाहीत. बाबरी मशिदीत लपून-छपून, बेकाय देशीरपणे ठेवण्यात आलेल्या रामाच्या मूर्तीची पूजा करता यावी यासाठी ,न्यायालयातील प्रलंबित केसचा पाठपुरावा करून, मंदिराचे कुलूप उघडण्यास परवानगी देऊन राजीव गांधींच्या केन्द्र सरकारने अप्रत्यक्षरित्या हिंदुत्त्ववादी पक्षांच्या रामजन्य भूमी आंदोलनाला प्रोत्साहन दिले, वादग्रस्त जमिनीवरील हिंदूंचा संशयास्पद दावा ग्राह्य मानून त्या आधारे त्यांना राममंदिराचा चौथरा बांधण्यास परवानगी दिली व नरसिंहराव सरकारने तर डिसेंबर 199२ मध्ये बाबरी मशिद तोडली जात असताना तिचे संरक्षणही केले नाही, अशा मुसलमानांच्या काही गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी आहेत. कारवायांनाद्वारे काँग्रेसला हिंदू मतदारांना खूष करायचे होते असे त्यांचे मत झाले आहे. सरकारने मूलतत्त्ववादी व पुराणमतवादी मुसलमानांना खूष करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु त्यांच्यातील पुरोगामी व प्रगतीशील घटकांना पुरेसा पाठिंबा दिलेला नाही असे मुसलमानांच्या एका गटाचे मत आहे.

सर समितीच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे सामान्य मुसलमानांची त्यांच्या दयनीय परिस्थिती संबंधीची बोच खरोखर अस्वस्थ करणारी आहे. समितीने म्हटले आहे: भारतातील सामाजिक, सांस्कृतिक व सार्वजनिक जीवनातील स्थान भारतीय मुसलमानांसाठी काहीसे भयावह आहे. ‘देशद्रोही’ आणि ‘लाडावून ठेवलेले’ अशी दोन्ही बिरुदे त्यांना एकाच वेळी वागवावी लागतात. ते ‘देशद्रोही’ व ‘अतिरेकी’ नसल्याचे त्यांना दररोज सिद्ध करावे लागते. तथाकथित ‘अनुनया’मुळे या समाजाची म्हणावी तशी सामाजिक व आर्थिक प्रगति झालेली नाही हे मान्य केले जात नाही. राहण्यासाठी विकत अथवा भाड्याने घर न मिळण्यापासून ते मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश न मिळण्यापर्यंत मुसलमान असण्याचा त्यांच्या रोजच्या जीवनावर परिणाम होत असतो असे समितीने नमूद केले आहे. मुसलमानांकडे समाजातील काही घटक तर संशयाने पाहतातच, पण सार्वजनिक संस्था व सरकारी यंत्रणांचाही त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन संशयाचाच असतो अशी त्यांनी समितीकडे तक्रार केली. यासर्वाचा त्यांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होतो. समितीसमोर ज्या स्त्रियांनी आपले म्हणणे मांडले त्यांनी असेही सांगितले की बऱ्याच मोठ्या कंपन्यांमध्ये हिजाब वापरणाऱ्या महिलांना नोकरी मिळणे अधिकाधिक कठीण होत आहे. सरकारी नोकऱ्या , पोलिस व निम लष्करी दलांमध्ये मुसलमानांचे अत्यल्प प्रतिनिधित्त्व असणे ही त्यांची आणखी एक महत्त्वाची तक्रार आहे. बहुतेक सरकारी कार्यालयांत व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांत मुसलमान कर्मचाऱ्याचे प्रमाण 5 ट्क्याहूनही कमी आहे. सुरक्षेच्या भीतीमुळे देशभरातील मुसलमान अधिक प्रमाणात आपल्या स्वतंत्र‘घेटो’सारख्या वस्त्यांमध्ये राहू लागले आहेत. जातीयदृष्ट्या संवेदनशील असणाऱ्या गावांत व शहरांत हे अधिक लक्षात येते. मुसलमानांनी अशा स्वतंत्र वस्त्या निर्माण केल्याने महानगरपालिकांना व सरकारला त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे सोयीचे होते असेही समितीला सुचविण्यात आले. मुसलमान वस्त्यांत नागरीसुविधांचा अभाव असणे, स्थानिक राजकारणातील सत्तास्थानात व सरकारी अधिकाऱ्यात त्यांचे पुरेसे प्रतिनिधी नसणे, पोलिसांनी त्यांच्यावर अत्याचार करणे- अशांमुळे त्यांना नेहमीच भेदभावाची वागणूक दिली जाते अशी भावना मुसलमान समाजात, विशेषत: तरुणांमध्ये, मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते.

अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण मिळावे ही जबाबदारी जरी राज्यघटनेने सरकारवर टाकली असली, तरी मुसलमान वस्त्यांमध्ये फारच थोड्या उर्दू शाळा आहेत अशी त्यांची रास्त तक्रार आहे. सरकारी व महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांच्या अभावामुळे मुलांना मदरशात पाठवणे त्यांना भाग पडते. मुसलमानांमध्ये गरिबीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे सर समितीला दिसून आले. सामान्यत: अनुसूचित जाती-जमातींपेक्षा त्यांची परिस्थिती केवळ काहीशीच बरी आहे. वेगवेगळ्या राज्यांतील मुसलमानांच्या परिस्थितीत फरक असला तरी, केरळ, आसाम, तामिळनाडू, ओरिसा, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब सोडल्यास इतर सर्व राज्यांतील शहरी भागातील मुसलमानांची परिस्थिती तुलनात्यकदृष्ट्या अधिक वाईट असल्याचे आढळते. त्यामानाने ग्रामीण भागातील त्यांची परिस्थिती काहीशी बरी आहे, पण अनुसूचित जाती-जमाती वगळता इतर सर्वधर्मीय समाजांपेक्षा मुसलमानांमध्ये गरिबीचे प्रमाण अधिक आहे.

या कारणाने आपल्या तक्रारींची दखल घेतली जावी यासाठी मुसलमानांनी अखिल भारतीय स्वरूपाचा राजकीय पक्ष स्थापन करणे गरजेचे असल्याचे मत सय्यद शहाबुद्दिनांसारखे अनेक महत्त्वाचे नेते आग्रहाने मांडतात. सय्यद अहमद बुखारींनी असा दावा केला आहे की काँग्रेस आता धर्मनिरपेक्ष पक्ष राहिलेला नाही. मुसलमानांच्या तक्रारी मांडण्यासाठी जनतेची चळवळ उभी करण्याचा त्यांनी इशारा दिला आहे. (तेहेलका, 8 नोव्हेंबर2008, पृष्ठ 3) धर्माच्या आधारे सरकारी नोकरीत व उशिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देण्या तमावे अशी मागणी आता जोर धरत आहे. रंगनाथ मिश्रा आमोगाचाअहवाल अद्याप संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आलेला नाही, परंतु सर्व सरकारी नोकऱ्या व उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांकांसाठी 15 टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे व त्यातील 10 टक्के जागा मुसलमानांसाठी राखीव असाव्यात अशी शिफारस या आयोगाने केल्याचे वृत्त आहे. विधानसभा व संसदेतील मुसलमानांचे प्रतिनिधित्त्व त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणाइतके (13.4 टक्के) तरी असावे अशीही एक मागणी आहे. फाळणीपूर्व काळातील मुसलमानांच्या मागण्याही याच स्वरूपाच्या होत्या. यावरून राज्यघटनेतील तरतुदींमुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीत काहीच फरक पडलेला दिसत नाही.

ख्रिस्ती धर्मीय अल्पसंख्याकांना, विशेषत: त्यांनी केलेल्या धर्मांतराच्या प्रयत्नांमुळे, अधिकाधिक विरोध व हिंसाचाराला सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे अनेक चर्चच्या इमारतींचे नुकसान झाले तसेच अनेक धर्मगुरू व भिक्षुणींवर (नन) हे करण्यात आले. विशेष लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ओरिसा सरकारला ‘औदार्य दाखविण्याची’ व ‘धर्मनिरपेक्षतेच्या’ दृष्टीकोनातून प्रार्थनास्थळांना नुकसान भरपाई न देण्याच्या धोरणाचा फेर विचार करण्याची विनंती केली आहे. (इंडियन एस्प्रेस,23 ऑटोबर,2008) गेल्या काही महिन्यांत केंद्रीय गृह मंत्रालयाला ओरिसा, कर्नाटक व केरळच्या सरकारांना विशेष सूचनापत्रे पाठवून ख्रिस्ती धर्मियां विरुद्धचा हिंसाचार थांबविण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची व राज्यांत शांतता व सुव्यवस्था राखण्याची आठवण करून द्यावी लागली. अर्थात याविशेष सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्यास यापुढचे पाऊल म्हणजे कलम 356 खाली राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची केंद्र सरकारची तयारी असल्यासच या सूचनेचा गंभीरपणे विचार केला जाईल. राजकीय पक्षांचे लोकसभा व राज्यसभेतील सध्या चे संख्याबल पाहता, अशा कारवाईस पाठिंबा मिळवणे केन्द्र सरकारला कठीण जाईल यात शंकाच नाही.

राष्ट्रीय सर्वसामान्य मताचा अभाव :

6 डिसेंबर 199२ रोजी बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त झाल्यामुळे व त्यानंतर देशभर उसळलेल्या जातीय दंगलींनंतर धर्मनिरपेक्षते संबंधीचे मुद्दे प्रामुख्याने समोर आले. उत्तर प्रदेश सरकार मशिदीच्या रक्षणासाठी योग्य ती पावले उचलण्यास तयार नाही, याबाबतचा पुरेसा पुरावा उपलब्ध असतानाही केंद्र सरकारने मशिदीच्या रक्षणासाठी योग्य ती कारवाई केली नाही. मशिदी बरोबरच नरसिंहराव सरकारची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमाही पूर्णपणे उध्वस्त झाली. ही प्रतिमा सुधारण्यासाठी29 जुलै 1993 रोजी राजकारण व धर्माची फारकत करणारी दोन विधेयके सरकारने संसदेत सादर केली. एकाविधेयकान्वये राज्य घटनेत दुरुस्ती सुचविण्यात आली, तर दुसऱ्या विधेयकान्वये जनतेच्या प्रतिनिधित्वाच्या कायद्यात दुरुस्ती सुचविण्यात आली. ही विधेयके दाखल करण्यापूर्वी याबाबत जनतेत एकमत निर्माण करण्यासाठी कोणताच प्रयत्न करण्यात आला नव्हता. इतर कोणत्याच राजकीय पक्षाला याचे श्रेय  मिळू नये अशी सरकारची इच्छा होती हे उघडच दिसते. अपेक्षेप्रमाणेच, दोन्ही विधेयकांना विरोधी पक्षांकडूनच नव्हे, तर प्रसिद्धी माध्यमे, विचारवंत व समाजातील अनेक घटकांकडून तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात आला. अखेर हा प्रयत्न सोडून देण्यात आला.

राज्य घटना तयार होत असतानाही अशा प्रकारचा एक प्रयत्न अपयशी ठरला होता, ही विशेष लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे. 3 एप्रिल 1948 रोजी अनंतशयनम अय्यंगार यांनी जातीयवादी पक्षांवर बंदी घालण्यात यावी असा प्रस्ताव घटनासमितीत (संसदीय)मांडला होता. श्री.इसाक सेठ यांचा एकमेव अपवाद वगळता, अखेर खालील प्रस्ताव जवळजवळ एकमताने मान्य झाला: ‘लोकशाही योग्य रीतीने राबवली जाण्यासाठी व राष्ट्रीय एकात्यता दृढ करण्यासाठी भारतातून जातीयवादाचे निर्मूलन करणे आवश्यक आहे. या सभेचे असे मत आहे की कोणतीही जातीय संघटना आपल्या घटनेनुसार वा पदाधिकाऱ्याद्वारे अथवा अन्य संस्थांद्वारे आपल्या स्वेच्छाधिकारांचा वापर करून धर्म, वंश व जात यांच्या आधारे कोणाला प्रवेश नाकारीत असेल किंवा धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व शैक्षणिक उद्दिष्टांऐवजी इतर कार्मक्रम राबवीत असेल, तर अशा कार्मक्रमांना प्रतिबंध करण्यासाठी सर्व प्रकारची योग्य ती संसदीय व शासकीय कारवाई केली जावी.’ हा ठराव पास झाल्या नंतरच्या काळात सर्वच धर्मियांमध्ये कट्टरवाद वेगाने वाढत असतानाही व परिस्थिती अधिकच वाईट होत जात असली तरी ही या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्यासाठी कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही.

न्यायालयाचे निर्णय :

गेल्या काही वर्षांत उमेदवारांनी धर्माच्या आधारे मते मिळवण्यासाठी प्रचार केल्यामुळे अनेक निवडणूक माचिका दाखल करण्यात आल्या त्यावरून मातील मुद्यांचे महत्त्व लक्षात येईल. उदाहरणार्थ, सान्ताक्रूझ विधानसभा मतदारसंघाबाबतच्या निवडणुकी संदर्भातील याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘मोठ्या प्रमाणावरील लेखी व तोंडी पुराव्याच्या आधारे हिंदुत्त्वव हिंदुधर्म यांचा वापर प्रचारासाठी करण्यात आला होता याबाबत शंका घेण्यास जागा राहत नाही. फिर्यादीने प्रथम आपल्या म्हणजे हिंदू समाज व धर्माच्या आधारे प्रचार केला. शिवाय धर्म, जात व जमातीच्या आधारे नागरिकांत, विशेषत: हिंदू व मुसलमान समाजात शत्रुत्त्व व द्वेष भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.’ यावर सर्वोच्च च्च न्यायालयात अपिल दाखल करण्यात आले (अभिराम सिंग वि.सी.डी. कोमाचेन व इतर, 1996, 3 एससीसी 665). 16 एप्रिल1996 रोजी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने असा निर्देश दिला की ही केस पाच न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठापुढे ‘शक्यतो लवकर ठेवण्यात यावी, म्हणजे या अपिलातून निर्माण होणाऱ्या सर्व प्रश्नांना तातडीने व निश्चितपणे उत्तरे मिळतील.’ दुर्दैवाने ही केस अद्याप प्रलंबित आहे. इब्राहिम सुलेमान सैत वि. एम. सी. मोहम्मद व अजून एक, एआमआर 1980 एससी 354 या केसच्या संदर्भात न्यायालयाने म्हटले आहे, ‘संपूर्ण भाषण वाचले असता त्याचा सूर जातीयवादी आहे हे नाकारता येत नाही, परंतु यादेशात जातीयवादी पक्षांना राजकारणात उतरण्यास बंदी नाही. असे असल्याने, प्रस्तुतच्या निवडणूक प्रचाराच्या भाषणात मतदारांकडे मतांची याचना नाकरताना कायद्यात उल्लेखिलेल्या प्रचाराच्या अयोग्य बाबींकडे कशातऱ्हेने पहावे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गजेंद्रगडकर यांनी कुल्तार सिंग वि. मुख्तियार सिंग याबाबतच्या निर्णयात न्यायालयाच्या वतीने स्पष्ट केले आहे: ‘या देशात निरनिराळ्या राजकीय व आर्थिक विचारसरणीचे अनेक (राजकीय )पक्ष आहेत हे सर्वश्रुत आहे, परंतु त्यांचे सभासदत्त्व विशेषत्त्वाने विशिष्ट जमाती अथवा धर्मापुरते मर्यादित आहे. जोपर्यंत अशा पक्षांच्या निर्मितीला कायद्याने प्रतिबंध केलेला नाही व त्यांना निवडणुकीसाठी व संसदीय जीवनात मान्यता दिलेली आहे, तोपर्यंत अशा पक्षांच्या उमेदवारांनी केलेल्या प्रचारामुळे, ते यशस्वी झाल्यास, अप्रत्यक्षरित्या त्यांची निवडणूक धर्म, वंश,जात, जमात किंवा भाषेच्या प्रभावाने झाली आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. पक्षांचे सभासदत्त्व प्रामुख्याने विशिष्ट धर्म अथवा जमातीवर आधारित असूनही त्या पक्षांना मान्यता असल्याने व त्या आधारे ते कार्यरत राहू शकत असल्याने, हा दोष टाळता येत नाही.’

वरीलप्रमाणे परिस्थिती असूनही, हिंदू धर्म व हिंदुत्व यातील सूक्ष्म फरकाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने काही निवडणूक याचिका फेटाळल्याने प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मनोहर जोशी वि. नितिन भाऊराव पाटील व एकजण, एआयआर 1996 एससी 796, या केसमध्ये न्यायालयाने म्हटले आहे: ‘हिंदुत्व’ या शब्दाचा अर्थ दरवेळी हिंदू धर्म असाच होतो असे नाही, परंतु एखाद्या ठिकाणी संदर्भ व त्याचा वापर कशा तऱ्हेने केला गेला आहे हे ‘हिंदुत्व’ याचा अर्थ ठरवण्यासाठी महत्त्वाचे असते. संदर्भ नसताना दरवेळी ‘हिंदुत्व’ याचा अर्थ हिंदू धर्म असाच होतो असे म्हणता येत नाही.’ डॉ. रमेश यशवंत प्रभू वि. प्रभाकर काशिनाथ कुंटे, एआयआर 1996 एससी 1113, यात न्यायालयाने म्हटले आहे: ‘हिंदू’, ‘हिंदुत्व’ ‘हिंदुइझम’ या शब्दांचा निश्चित अर्थ सांगता येत नाही; संदर्भाशिवाय भारतीय संस्कृती व वारसा यांच्या व्यतिरिक्त याचा अर्थ केवळ हिंदू धर्मापुरता मर्मादित मानता येत नाही. ‘हिंदुत्व’ याचा अर्थ आपल्या उपखंडातील लोकांच्या जीवनपद्धतीशी निगडीत आहे. संदर्भाखेरीज ‘हिंदुत्व’ आणि ‘हिंदुइझम’ यांचा अर्थ व त्याची बरोबरी कट्टर हिंदुधर्मीयांचा हटवादीपणा असा होतो असे मानणे, किंवा याचा समावेश निवडणूक कायद्याच्या कलम 1२3 उपकलम(3) व/किंवा (3अ)खालील प्रतिबंधात होतो असे म्हणणे कठीण आहे. सामान्य पणे ‘हिंदुत्व’ म्हणजे जीवनपद्धती किंवा मानसिकता असे समजता येईल आणि त्याचा अर्थ हिंदू धार्मिक कट्टरता असे मानण्याचे कारण नाही. ‘हिंदुत्व’हा शब्द भारतीय त्व, म्हणजे देशात एकत्रितपणे नांदणाऱ्या निरनिराळ्या संस्कृतींमधील फरक दूर करून एका समान संकृतीची निर्मिती, या अर्थाने वापरला जातो. हिंदुइझम किंवा हिंदुत्व या शब्दांद्वारे इतर धर्मियांविषयी विरोध, शत्रुत्व अथवा असहिष्णुता दर्शविणे किंवा जातीयतेचा पुरस्कार केला जातो असे म्हणणे हा शब्दांचा अर्थ नीटपणे न समजून घेण्याचा परिपाक आहे असे म्हणावे लागेल.’

अर्थात हे तात्विक विवेचन निवडणुकीच्या तापलेल्या वातावरणात फारसे प्रभावी ठरत नाही हे निराळे सांगामला नको. मुसलमान व इतर अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना वरील स्पष्टीकरण पटणार नाही व ते त्याचा स्वीकारही करणार नाहीत. वास्तविक पाहता, देशाची फाळणी ‘दोन देशां’च्या ज्या तत्त्वाने करण्यात आली त्याच्या हे विरुद्धच आहे. आपली धार्मिक व सांस्कृतिक ओळख पुसली जाईल अशी भीती यामुळे देशातील अल्पसंख्याकांच्या मनात निर्माण होईल. ‘महाराष्ट्रात देशातील पहिले हिंदू राज्य स्थापन होईल असे म्हणण्याने धर्माच्या आधारे मते मागितली जात आहेत असे म्हणता येत नाही, यातून फार तर एक आशा व्यक्त केली जात आहे, ‘या न्यायालयाच्या विधानामागील तर्कशास्त्र समजणेही कठीण आहे. या सर्व निवडणूक याचिका शिवसेना व भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या भाषणांवर आधारित होत्या व हिंदू धर्माचा प्रसार करणे हा या पक्षांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाचा भाग असल्याने या प्रश्नाला अधिक महत्त्व प्राप्त होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निकाल ज्या तत्त्वांवर आधारलेले आहेत आणि ज्यांचा धर्मनिरपेक्षतेशी महत्त्वाचा संबंध आहे, त्या तत्त्वांचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या घटनापीठाने अद्याप पुनर्विचार केलेला नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एस. आर. बोम्मई वि. भारत सरकार, एआयआर 1994 एससी209२, या खटल्यातील निकालाचा उल्लेख करणे योग्य ठरेल. 199२ साली भारतसरकारने मध्यप्रदेश, हिमाचलप्रदेश व राजस्थान सरकारे बरखास्त करण्याच्या संदर्भातील खटल्यात न्यायमूर्ती सावंत व न्यायमूर्ती कुलदीप सिंग यांनी निकालपत्रात लिहिले की: ‘धर्मनिरपेक्षता हा राज्य घटनेच्या मूलभूत ढाच्याचा भाग आहे. भारतातील सर्व नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य मिळालेले असले तरीसरकारच्या दृष्टीने एखाद्या व्यक्तीचा धर्म किंवा धर्मावरील विश्वास महत्त्वाचा नाही. शासनासमोर सर्व समान असून त्यांना समान वागणूक देणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या कारभारात धर्माला स्थान असता कामा नाही. कोणताही राजकीय पक्ष एकाचवेळी धार्मिक पक्षही असू शकत नाही. राजकारण व धर्माची सरमिसळ होता कामा नये. एखाद्या राज्य सरकारने धार्मिक धोरणांचा पाठपुरावा केल्यास किंवा धार्मिक स्वरूपाची कारवाई केल्यास ते राज्य घटनेने निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टांचे उंघन होऊन त्याच्या वर कलम 356 अन्वये कारवाई होऊ शकेल. ‘निकालाच्या या भागाला कोणाही इतर न्यायमूर्तींनी विरोध, आक्षेप नोंदविला नाही अथवा अन्य पुस्ती जोडली नाही. ‘ही विधाने जरा अधिकच विस्तारित स्वरूपात (ओव्हर ब्रॉडली स्टेटेड) करण्यात आली आहेत’, हे सोली सोराबजींचे म्हणणे योग्यच आहे. (जर्नलसेशन (1994) 3 एससीसी, पृष्ठ 30) या निकालावरील परिपूर्ण लेखात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना म्हणतात: ‘या तीन राज्यांच्या संदर्भातील न्यायालयाच्या निकालाचा भारतीय जनता पक्ष कोणत्याही राज्यात सरकार बनविण्यावर व ती सरकारे टिकण्यावर गंभीर परिणाम होईल. तसेच कोणत्याही राज्यात भाजपची सरकारे स्थापन झाल्यास ती बरखास्त करावी लागतील. तरीही राज्य घटना अस्तित्वात आल्यापासून आपल्याकडे मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा असे पक्ष आहेत. अकाली दलासारखे काही पक्ष राज्यांमध्ये सत्तेतही आले आहेत आणि तरीही अशा पक्षाचे नाव किंवा त्यांची एखाद्या धर्माशी असलेली जवळीक या कारणाने आतापर्यंत ते सरकार बरखास्त करण्याचा कोणी विचारही केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील राजकीय वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही व तसे करूही नये असे प्रस्तुत लेखकाचे म्हणणे आहे. तर्कशास्त्र हा कायद्याचा आधार नसून, अनुभव हा आहे असे म्हटले जाते; त्याचबरोबर राजकीय व सामाजिक अस्तित्वाचे योग्य ते भानही कायद्याला ठेवावे लागेल. राज्य घटना पोकळीत कार्यरत राहू शकत नाही किंवा राजकीय व सामाजिक परिस्थितीच्या बाहेर एखाद्या मनोऱ्या तही राहू शकत नाही.’

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांद्वारे धर्मनिरपेक्षतेच्याबाबत परस्परविरोधी संदेश मिळतात.2005 सालच्या एका निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की गृहनिर्माण संस्था वेगळ्या धर्माच्या अथवा जमातीच्या लोकांना सभासद करून घेण्याचे नाकारू शकतात किंवा आपले सभासदत्त्व एखाद्या विशिष्ट जाती अथवा जमातीपुरतेच मर्मादित ठेवण्यासाठी उपनियम बनवू शकतात. ‘द लॉयर्स कलेिक्टव्ह’ने आपल्या संपादकीयात म्हटले आहे, ‘या निकालाचे परिणाम भयावह होतील. धार्मिक गटांसाठी तर ते अधिकच भयप्रद असतील.’5 गृहनिर्माण व शैक्षणिक संस्था यांत वेगळेपणाची वागणूक मिळण्याचा धार्मिक गटांवर व जमातींवर खोलवर परिणाम होतो व त्यामुळे अशा गटात दूरत्वाची भावना वाढीस लागते हे सर्वश्रुतच आहे. सामाजिक अस्वस्थता, जातीय दंगली यामागचे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. अशा जमातींच्या केवळ निम्नस्तरांपुरतेच हे विलगीकरण मर्यादित आहे असे नाही. मुंबई, पुणे, बंगळुरूसारख्या महानगरांत श्रीमंत व प्रसिद्ध मुसलमान व्यक्तींना देखील योग्य ती घरे मिळण्यास अडचणी येतात असे वेळोवेळी वृत्तपत्रांत येणाऱ्या बातम्यांतून दिसून येते. शबाना आझमींनी असा दावा केला आहे की त्या व त्यांचे पती जावेद अख्तर यांना ते मुसलमान असल्याने मुंबईत सदनिका मिळू शकली नाही. सैफ अली खान या मुसलमान अभिनेत्यालाही अशाच समस्येला तोंड द्यावे लागले असेही त्या म्हणतात. (आउटलुक,2२ सप्टेंबर2008, पृष्ठ 88) पुण्यात एका सधन वस्तीतील गृहनिर्माण संस्थेने आपल्या एका सदस्याला त्याची सदनिका मुसलमान व्यक्तीला विकण्यास मााव केला. 1993 सालच्या मुंबईतील दंगलीच्या काळात काही जातीय पक्षांचे सदस्य अनेक इमारतीत जाऊन तेथील मुसलमान रहिवासी शोधून त्यांच्यावर हे करीत होते.

वाळीत टाकण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या तत्कालीन मुंबईप्रांताच्या 1949 च्या कायद्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालही असाच अस्वस्थ करणारा आहे. या कायद्यात तरतूद होती की, ‘इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही म्हटले असले तरी, किंवा देशात याविरुद्ध कोणतीही प्रथा अथवा पद्धती प्रचलित असली, तरीही कोणत्या ही जमातीच्या कोणालाही वाळीत टाकता येणार नाहीव ते वैध ठरणार नाही. ‘दाऊदी बोहरा जमातीच्या प्रमुखाने या कायद्याला आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने (सरदार सय्यदना ताहेर सैफुद्दिन साहेब वि. मुंबई सरकार, एआयआर 196२ एससी 853),राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकाला धर्म व विश्वास याबाबत स्वातंत्र्य बहाल केले असले तरीही बहुमताने हा कायदा अवैध ठरवला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी आपल्या विरोधी निकालपत्रात म्हटले आहे की ‘एखाद्याला जातिभ्रष्ट ठरवून त्याच्या आत्मसन्मानाला हानी पोचवण्याचा व आपल्या सदसद्‌विवेकबुद्धीला स्मरून त्याप्रमाणे वागण्याचे त्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा खोडसाळपणा थांबविण्यासाठीच हा कायदा करण्यात आला आहे. राज्य घटनेच्या कलम25(1) नुसार मिळालेले धर्मस्वातंत्र्य अबाधित राखणे यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे, त्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी नव्हे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती पी.बी. गजेंद्रगडकर यांनी ही म्हटले आहे की मुंबई न्यायालयाचा हा निकाल प्रगतीशील मान लागेला होता, पण दुर्दैवाने, सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्दबातल ठरविल्याने त्याला धक्का बसला. अगोदर अपेक्षिल्याप्रमाणे ते जर या खंडपीठावर असते, तर मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल अबाधित राखण्यासाठी त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केला असता. आतापर्यंत या निकालाला कोणी आव्हान दिले नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे.

धर्मप्रसार :

राज्य घटना धर्म स्वीकारण्याचे, तो पाळण्याचे व त्याचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य देते. घटनासभेतील चर्चेच्या वेळी काही अल्पसंख्याकांनी असा दावा केला होता की त्यांच्या धर्माप्रमाणे, धर्माचा प्रसार करणे हे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे आणि हे स्वातंत्र्य त्यांना मिळायला हवे. राज्य घटना तयार करताना या तरतूदी मागील कारणे काहीही असली तरी, आजवरचा अनुभव जमेस धरता, या तरतुदीचा आता फेरविचार करणे अगत्याचे ठरते. जवाहरलाल नेहरूंनी 5 ऑगस्ट 1954 रोजी प्रदेश काँग्रेस समित्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले होते: ‘आपली राज्य घटना धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर आधारित असून सर्वांना धर्मस्वातंत्र्य तर आहेच, पण धर्मांतर करवण्याचे देखील स्वातंत्र्य दिलेले आहे. मोठ्या प्रमाणावरील धर्मांतराचे प्रयत्न मला व्यक्तिश: मान्य नाहीत. परंतु हे माझे वैयक्तिक मत आहे, आणि ते इतरांवर लादण्याचा मला अधिकार नाही. काही विशेष विचारांमुळे एखाद्याने धर्म बदलावा हे समजण्यासारखे आहे. परंतु मोठ्या प्रमाणावरील धर्मांतरात एखाद्याच्या वैयक्तिक विश्वासाचा प्रश्नच येत नाही व त्यामागे बहुतेक वेळा एखादी राजकीय गरजच असते.’

अनुसूचित जाती व जमाती तसेच समाजातील गरीब घटकांचे ख्रिस्ती मिशनऱ्यानी केलेले धर्मांतर हे जातीय तणाव व हिंसाचार यामागील एक महत्त्वाचे कारण आहे. हे कर्नाटक, ओरिसा, केरळ व मध्य प्रदेशातील अलीकडील घटनांत दिसून आले. प्रत्येक धर्मातील जनतेची जातीनिहाय वर्गवारी केल्यास, इतर धर्मांशी तुलना केली असता ख्रिस्तीधर्मातील ही आकडेवारी विशेष लक्षात घेण्याजोगी आहे. 9 टक्के ख्रिस्ती अनुसूचित जातींचे, 3२.8टक्के अनुसूचित जमातींचे,24.8 टक्के इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) व 33.3 टक्के ‘इतर’ आहेत. म्हणजे सुमारे 67 टक्के ख्रिस्ती लोकसंख्या ही अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांची आहे. हिंदुंमधील हीच टक्केवारी 74 टक्के आहे. मुसलमानांमधील सर्वात अधिक लोक इतर मागासवर्गीयांमधील (39.२ टक्के) आहेत. बौद्ध धर्मातही अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणावरील धर्मांतरे झाली असली, तरी हिंदुंमध्ये व विशेषत: कट्टर हिदुत्त्ववाद्यांमध्ये याबाबत विशेष तीव्र प्रतिक्रिया उमटली नाही. कारण जनमानसात बौद्ध धर्म हा हिंदू धर्माचा एक पंथ मानला जातो. हिंदूंच्या इतर धर्मांत होणाऱ्या धर्मांतरांचे व्यापक परिणाम व विशेषत्त्वाने सामाजिक सुसूत्रता व सामाजिक सुव्यवस्थेवरील त्यांच्या परिणायांचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ येऊ न ठेपली आहे. विशेष महत्त्वाचे म्हणजे, धार्मिक संस्थांना आर्थिक व इतर स्वरूपाची लालुच दाखवूनही धर्मांतर करवण्याचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य बहाल केल्या ने धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वालाच हिंदुंकडून आक्षेप घेतला जाऊ लागला आहे.

मध्य प्रदेश व ओरिसा राज्यांनी प्रस्तावित केलेल्या कायद्याच्या संदर्भात धर्मांतरा संबंधीच्या प्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालयाने 1977 सालीच सखोल आढावा घेतला होता. (रेव्ह. स्टेनिस्लॉस वि. मध्य प्रदेश सरकार व इतर; ओरिसा सरकार व इतर वि. श्रीमती मुलिता हाइड व इतर वगैरे, एआयआर 1977 एससी 908.) न्यायालयाने म्हटले होते: ‘कलम25(1) अन्वये एखाद्याला धर्मांतर करवण्याचा अधिकार मिळतो असे नाही. कलम25(1) नुसार प्रत्येक नागरिकाला ‘धर्मस्वातंत्र्य’ बहाल केले आहे, केवळ कोणत्याही एका धर्माच्या अनुयायांना ते दिलेले नाही. म्हणजेच दुसऱ्या व्यक्तीला धर्मांतर करून आपला धर्म स्वीकारावयास लावण्याचा कोणालाही मूलभूत अधिकार दिलेला नाही. एखाद्या व्यक्तीने हेतुपूर्वक दुसऱ्या व्यक्तीचे धर्मांतर करवणे व आपल्या धर्माच्या तत्त्वांचा प्रसार करणे यात फरक आहे व देशाच्या नागरिकांना मिळालेल्या ‘धर्मस्वातंत्र्या’चा या द्वारे अधिक्षेप होतो.’ न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, एखाद्या गोष्टीने ‘समाज जीवनाचा प्रवाह खंडीत होत असेल व केवळ एकाच व्यक्तीपुरता याचा प्रभाव मर्यादित नसेल, तर त्याने सुव्यवस्थेला बाधा आली असे म्हणता येईल. उदाहरणार्थ, एखाद्याचे सक्तीने धर्मांतर करवले गेल्याने, जातीय भावना प्रक्षुब्ध करण्याचा प्रयत्न केला गेल्यास, सामाजिक सुव्यवस्था धोयात येण्याची परिस्थिती उद्‌भवू शकेल व त्याचा संपूर्ण समाजावर परिणाम होईल. (मध्यप्रदेश व ओरिसाच्या ) या दोन कायद्यांत धर्माचे निमंत्रण करण्याची तरतूद नाही.’ म्हणून न्यायालयाने जबरदस्तीने, खोटेपणाने, लालूच दाखवून वगैरे धर्मांतर करवण्यास प्रतिबंध करणारे हे दोन्ही कायदे वैध ठरविले. हे अधिकृत मत उपलब्ध असूनही केंद्र सरकारने नि:संदिग्ध भूमिका घेऊन याविषयी स्पष्ट धोरण आखून दिले नाही. त्यामुळे धार्मिक अल्पसंख्याकांना व विशेषत: ख्रिस्ती लोकांना नाराज करण्याची केंद्र सरकारची इच्छा नाही अशी भावना जनतेत बळावली. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे गेल्या काही वर्षांत मुसलमानांनी मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतरे घडवून आणली नाहीत. कलम25 हे राज्य घटनेच्या मूलभूत ढाच्याचा भाग असल्याने, संसदेला त्यात दुरुस्ती करून ‘प्रसार’ हा शब्द काढून टाकता येणार नाही, परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देऊन सरकार याबाबत योग्य असे मार्गदर्शक धोरण जाहीर करू शकेल. याने कटुपणा आणणारे व सामाजिक सुव्यवस्था धोयात आणणारे एक महत्त्वाचे कारण नाहीसे होईल व बहुसंख्य समाजाचा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावरील विश्वासही दृढ होईल. ख्रिस्ती मिशनऱ्याना परदेशातून बराच पैसा मिळत असल्याने, परदेशी देणग्या (निमंत्रण) कायद्याचा(एफसीआरए) परिणामकारक वापर करून धर्मांतरांसाठीच्या गैरवापरावर बंधन आणता आले असते. दुर्दैवाने, ज्या हेतूने व मूळ उद्देशांसाठी हा कायदा करण्यात आला होता, त्याचा विचारच मागे पडला आहे. त्याऐवजी विकासाच्या अनेकविध क्षेत्रात लक्षणीय कार्य करणाऱ्या बिगरसरकारी संस्थांना त्रास देण्यासाठीच या कायद्याचा वापर केला जात आहे.

निवडणुका अधिक प्रातिनिधीक करणे :

मतपेटीचे राजकारण हा धर्मनिरपेक्षतेच्या मार्गातील एक मोठा अडसर झाला आहे. हा धोका टाळण्याचा एक जालीम उपाय म्हणजे निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी उमेदवाराला 50 टक्के अधिक एकइतकी तरी मते मिळणे आवश्यक आहे असा कायदा करणे. सध्याच्या सर्वाधिक मते मिळविणारा उमेदवार (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टिम)विजयी ठरविण्याच्या पद्धतीमुळे बरेचसे आमदार अल्पसंख्य मतांवर निवडून येतात. प्रस्तावित बदलामुळे लोकशाही अधिक प्रातिनिधिक बनेल व उमेदवारांना त्यांच्या मतदारसंघातील सर्व घटकांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल आणि केवळ जात, जमात किंवा धर्माच्या आधारे मते मागून आणि मिळवून भागणार नाही.

वेगळेपणाच्या अस्वस्थ भावनेचे प्रकटीकरण :

धर्मनिरपेक्षतेवरील विश्वास उडून जाण्यामुळे मुसलमान व हिंदू (1990 च्या दशकात शीख देखील) आतंकवादाकडे वळू लागले ही भयावह घटना आहे. अतिरेकी कारवायात भाग घेणाऱ्या बऱ्याच व्यक्ती उच्चशिक्षित आणि आतंकवादाने प्रेरित झालेल्या आहेत ही बाब धक्कादायक आहे. सर्वच धार्मिक गटांना आपण वेगळे पडलो आहोत असे वाटणारा (एलिमनेटेड) हा एकमेव देश असावा! अगदी अलीकडेपर्यंत सर्व अतिरेकी कारवाया नेहमी पाकिस्तानातील आयएसआय (इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स) या संघटनेने व बंगलादेशातील अतिरेकी संघटनांनी घडवून आणल्या असे मानले जात असे. त्यानंतर मात्र आतंकवादाची पाळेमुळे देशातही असून मुसलमान यासाठी अधिक जबाबदार होते असे दिसून आले. आता हिंदुंचाही यात सहभाग असल्याचे दिसून आले आहे. इतकेच नव्हे, तर काही हिंदु धार्मिक नेतेही यात पुढाकार घेत असून अतिरेकी कारवाया घडवून आणत आहेत असे आढळले आहे. भारताचे सैन्यदल हे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष संस्कृतीचे प्रतीक मानले जात असे, पण आता प्रत्यक्ष सेवेत असलेले काही अधिकारी व काही निवृत्त अधिकारी यांचा यात सहभाग असल्याचे दिसून आल्यापासून जातीयतेचे विष व धर्मनिरपेक्षतेवरील अविश्वास कोणत्या थराला पोचला आहे याची कल्पना येते. हा एक अपवाद आहे असे समजून याकडे दुर्लक्ष करणे धोक्याचे ठरेल. देशाचे ऐक्य, एकता व अस्तित्त्वावर याचा होणारा परिणाम भयावह असून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हिंदूआतंक वादाकडे काँग्रेस व संयुक्त पुरोगामी आघाडीने नको तेवढे अधिक लक्ष दिल्यास देशात यादवीयुद्ध होईल असा इशारा देण्यापर्यंत भाजपचे अध्यक्ष राजनाथ सिंगम यांनी मजल मारली आहे. त्याचप्रमाणे या प्रश्नाकडे केवळ शांतता व सुव्यवस्थेचा प्रश्न या संकुचित दृष्टीने पाहणे देखील चुकीचे ठरेल. वेगळे पडले असल्याची, अन्याय झाला असल्याची व भेदभावाची भावना याच्या मुळाशी असणाऱ्या कारणांकडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

युद्ध ही केवळ सेनापतींवर सोडून देण्यासारखी साधी बाब नाही असे म्हटले जाते. शासना विषयी देखील असेच म्हणता येईल. राज्य घटनेच्या मूलभूत ढाच्याचा भाग असणाऱ्या धर्मनिरपेक्षतेसारख्या महत्त्वाच्या तरतुदीच्या संदर्भात ही बाब केवळ राजकारणी व नोकरशहा यांच्यावर सोडून चालणार नाही. ऑटोबर2008 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेत झालेल्या चर्चेच्या गुऱ्हाळाच्या निमित्ताने ही बाब परत एकदा अधोरेखित केली गेली. या परिषदेसाठी सरकारने तयार केलेल्या, पार्श्वभूमीबाबतच्या नोटमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेच्या 1968 साली पारित केलेल्या उद्दिष्टांच्या घोषणेचा पुनरुच्चार करण्याखेरीज या महत्त्वाच्या विषयांसंबंधी काहीच म्हटले नव्हते! शासनाच्या विचारांच्या दारिद्य्राचे याहून अधिक बोलके उदाहरण ते काम असणार.

धर्मनिरपेक्षता आमोगाची स्थापना - तातडीची गरज :

राज्य घटनेत नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या उद्दिष्टाची जपवणूक केली जावी आणि या उद्दिष्टावरील जनतेचा विश्वास पुनर्स्थापित व्हावा यासाठी एका धर्मनिरपेक्षता आयोगाची स्थापना करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. प्रस्तुत लेखकाने द होलोकॉस्ट ऑफ इंडियन पार्टिशन- ॲन इन्क्वेस्ट (फाळणीचे हत्याकांड- एक उत्तरचिकित्सा) या आपल्या ग्रंथात फाळणीकडे मागे वळून पाहतांना भावी काळासाठी समर्पक धड्यांची चर्चा करताना ही कल्पना मांडली आहे. असा आयोग परिणामकारक ठरण्यासाठी राज्य घटनेत दुरुस्ती करून या आयोगाची स्थापना करण्यात यावी व तिचे अध्यक्षपद भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तींकडे असावे. इतर पाच सदस्य हे प्रसिद्ध विधिवेत्ते, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती व सार्वजनिक जीवनातील काही नामवंत आणि सचोटीच्या व्यक्तींमधून निवडलेले असावेत. असा आयोग धर्मनिरपेक्षतेशी संबंधित बाबींकडे साकल्याने पाहू शकेल व उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयांसमोर येणाऱ्या बाबींतही आपली बाजू मांडू शकेल (इंटरव्हीन). या बाबतीतील राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या स्तुत्य कार्याचा उल्लेख करणे प्रस्तुत ठरेल. गोध्रा हत्याकांडासंबंधीच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणात या आयोगाने महत्त्वपूर्ण भाग घेतल्या पासून त्याचा नैतिक अधिकार सर्वमान्य झाला आहे. नैतिक अधिकारवाणीने बोलू शकतील व ज्यांच्या विषयी समाजातील सर्व थरांना आदर वाटतो असे राष्ट्रीय पातळीवरील विश्वासार्ह नेते उपलब्ध नसल्याने, धर्मनिरपेक्षता आयोग ही पोकळी भरून काढण्या साठी आदर्श तोडगा ठरू शकेल. असा आयोग समाजात धर्मनिरपेक्षतेसंबंधी जनमत तयार करू शकेल. त्यांच्या पुढील सार्वजनिक सुनावणीद्वारे सर्व राजकीय पक्षांना, विचारवंतांना, धार्मिक नेत्यांना व जागरुक नागरिकांना आपली मते मोकळेपणे व स्पष्टपणे मांडता येतील. राज्यघटनेत नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वाला अशा प्रकारेच प्रत्यक्षात उतरवता येईल.

राजकीय पक्ष, सार्वजनिक संस्था, केंद्र व राज्य सरकारे, प्रसिद्धी माध्यमे व इतर यांच्या घोषणा, कृती व कार्मक्रम यांच्याद्वारे धर्मनिरपेक्षतेवर विपरीत परिणाम होणार असेल, तर त्यावर निर्णय देण्याची जबाबदारी या आयोगावर असेल. अशा घटनांची दखल आयोग आपण होऊन घेऊ शकेल किंवा व्यक्ती अथवा संस्था यासंबंधीअर्ज दाखल करू शकतील. आयोगाचा निर्णय सर्वांवर बंधनकारक असेल, केवळ सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयात दुरुस्ती करू शकेल अथवा तो रद्दबातल ठरवू शकेल. अशा प्रकारे धर्मनिरपेक्षता आयोगाचे अधिकार राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगापेक्षा अधिक व्यापक असतील. मानवी हक्क आयोगाचे निर्णय सरकारवर बंधनकारक नसतात. न्यायालयाने काम निर्णय दिला हे लक्षात न घेता, बऱ्याच वेळा हिंसक ठरलेली गोहत्याबंदीची चळवळ ही बाब उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावरच थंड झाली हे या संदर्भात आठवण करून देण्यासारखे आहे. त्याचप्रमाणे अत्यंत ज्वलंत व स्फोटक धेय्य-धोरणे, धर्मनिरपेक्षतेबाबतचा राज्य घटनेतील महादेश (मँडेट) प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, त्यातील राजकारण बाजूला ठेवून धर्मनिरपेक्षता आयोगासारख्या संविधानिक व्यवस्थेकडे सोपवणेच योग्य ठरेल. तुर्कस्थानमध्ये2007 साली, सत्तेत असलेल्या जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट (एकेपी) पक्षावर, त्या देशाच्या घटनाविषयक न्यायालयात राज्य घटनेविरोधी असणाऱ्या, धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधी काही कारवायांबाबत बंदी आणण्यासाठी खटला चालवण्यात आला होता. त्या शासनाला आपल्या अस्तित्त्वासाठी निकराचा लढा द्यावा लागला होता याची आठवण करून देणेही उचित ठरेल.

सर्वदूर परिणाम करणाऱ्या अशा प्रकारच्या राजकीय सुधारणा तातडीने करण्यासाठी आवश्यक ती मुत्सद्देगिरी व राजकीय इच्छाशक्ती आपल्याकडे आहे का हाच खरा प्रश्न आहे. केवळ जनमताच्या रेट्याच्या दडपणामुळेच राजकीय पक्षांना अशी कारवाई करण्यास भाग पाडता येईल. राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात,2009 साली नवी लोकसभा अस्तित्त्वात आल्यावर, असा आयोग स्थापन करण्यासाठी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती करण्याचे वचन द्यावे यासाठी एक देशव्यापी चळवळ उभारावी लागेल.

तळटीपा :

1.न्यायमूर्ती व्ही. डी. तुळजापुरकर, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, एआयआर (जर्नल), 1987, पृष्ठे 17-18.

२.सुभाष सी. कश्यप, डीलिंकिंग रिलिजन अँड पॉलिटिस, विमोत पब्लिशर्स, नवी दिल्ली , 1993, पृष्ठे 51-63.

3.वरीलप्रमाणे, पृष्ठे 84-136.

4.न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन आर्टिकल 356, एआयआर (जर्नल) 1994.

5.ॲपरथाइड, बाय एनी अदर नेम, द लॉमर्स कलेक्टिव्ह, एप्रिल2005.

6.न्यायमूर्ती सी.एस. धर्माधिकारी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम अँड ट्राइब्ज इन इंडिया, एआयआर (जर्नल) 1988.

7.न्यायमूर्ती पी.बी. गजेंद्रगडकर, टु द बेस्ट ऑफ माय मेमरी, भारतीय विद्या भवन, मुंबई, 198२, पृष्ठ 148.

8.जवाहरलाल नेहरू पेपर्स, नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररी, नवी दिल्ली , ‘मुस्लिम इंडिया’ यात उधृत केलेले, ऑगस्ट2008, पृष्ठ 1२.

9.सच्चर कमिटी रिपोर्ट ऑन सोशल, इकॉनॉमिक अँड एज्युकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया,2008, तक्ता 1.२.

10.माधव गोडबोले, द होलोकॉस्ट ऑफ इंडिमन पार्टिशन- ॲन इन्क्वेस्ट, रुपा अँड कंपनी, नवी दिल्ली,2006, पृष्ठ 543,

अनुवाद सुजाता गोडबोले, फाळणीचे हत्या कांड- एक उत्तरचिकित्सा, राजहंस प्रकाशन, पुणे,2007, पृष्ठे 453-454.

Tags: भारतीय लोकशाही धर्मनिरपेक्षता माधव गोडबोले constitution madhav godbole secularism weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके