डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

माधव गोडबोले यांनी राज्य व केन्द्र शासन यांमध्ये अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. बाबरी मशिदीच्या आंदोलनाच्या वेळी ते केन्द्रात गृहसचिव होते. त्यामुळे पडद्यामागील प्रशासनाच्या जगाचा त्यांनी वेध घ्यावा व 'साधना'च्या वाचकांसाठी लिहावे अशी विनंती त्यांना केली. शासन चालते कसे याच्या साक्षीदाराचे हे लेखन वाचकांना आवडेलच, पण ‘अंतर्मुख’ही करेल.
 

शासनाचा पसारा जरी दिवसागणिक वाढत असला तरी सर्वसाधारण माणसाला अजूनही शासन हे गूढ, अगम्य वाटते. विशेषतः आर्थिक सुधारणेचे पर्व देशात सुरू झाल्यापासून खाजगी क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाबद्दल निरनिराळ्या व्यासपीठांवर चर्चा होताना दिसून येते; पण शासकीय कारभाराबद्दल, व्यवस्थापन तंत्राबाबत अशी चर्चा क्वचितच होते. एखाद्या शासकीय निर्णयावर चर्चा होणे वेगळे आणि असे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया काय असते ते समजावून घेणे वेगळे. पूर्वीच्या अनेक आय.सी.एस. अधिकाऱ्यांनी आपल्या लिखाणातून यावर प्रकाश टाकला होता, पण स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतीय प्रशासन सेवेच्या व इतर सनदी अधिकाऱ्यांनी ही प्रथा चालू ठेवली नाही.

त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांनी लिहिलेले आपले अनुभव, आत्मकथन, प्रशासकीय बाबींवरील त्यांचे चिंतन, विचार हे क्वचितच वाचण्यात येतात. खरे तर समाजातील सर्वांना या जगात डोकावून पाहता आले पाहिजे. तसे करता आले तर लक्षात येईल की हे लाल फितीचे, जळमटे लागलेल्या शासकीय कार्यालयांचे विश्वसुद्धा दिसते तितके रूक्ष, अळणी, बेचव नाही; तर तेही सुरस आणि चमत्कारिक आहे. यातही कळसूत्री बाहुल्या आहेत आणि त्यांचे सूत्रधार आहेत. अनेक प्रकरणी ‘बोलविता धनी’ बाजूलाच राहून त्रयस्थासारखा बघत असताना दिसतो. जोपर्यंत हे अवगत होत नाही तोपर्यंत शासन अगम्यच राहील. लोकशाहीमध्ये प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा सर्वोच्च मंच म्हणजे मंत्रिमंडळ. अनेकदा मंत्रिपदाचा निर्णय म्हणजे ‘काळ्या दगडावरची रेघ’ असे समजले जाते. पण हे मंत्रिमंडळाचे निर्णय होतात तरी कसे? बऱ्याच लोकांचा असा समज असतो की मंत्रिमंडळापुढील विषयांवर सखोल चर्चा होऊन निर्णय होतात. काही बाबतीत हे खरे असते: पण बहुधा, अनेक प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी वा पंतप्रधानांनी निर्णय आधीच केलेला असतो व केवळ त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम मंत्रिमंडळाला करावे लागते. आपापल्या विभागाचा प्रस्ताव त्या त्या खात्याच्या मंत्र्याने मंत्रिमंडळाला समजावून सांगावा तसेच इतर मंत्र्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे स्वतः द्यावीत अशी अपेक्षा असते. पण अनेकदा मंत्रिमहोदय स्वतः तयारी करून आलेलेच नसतात; त्यामुळे ही जबाबदारी त्या त्या खात्याच्या सचिवाला उचलावी लागते. वेळोवेळी अनेक राज्यांत व केन्द्रातही असा प्रयोग करून पाहण्यात आला, की मंत्रिमंडळ सचिवाशिवाय इतर अधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळाच्या सभेत येऊ नये व शेजारच्या कक्षात असावे, म्हणजे जरूर लागली तर त्यांना बोलावून घेता येईल. पण असे दिसून आले, की मंत्री स्वतःच्या विभागाचे प्रस्ताव स्वतःच मंत्रिमंडळाला योग्य प्रकारे सादर करू शकत नव्हते. त्यामुळे हा नियम बदलून संबंधित सचिवांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस हजर राहावे, असे ठरविण्यात आले.

मंत्रिमंडळापुढे ठेवावयाच्या टिप्पणीत कोणत्याही प्रस्तावावर सर्व संबंधित विभागाचे अभिप्राय मागविणे व ते मंत्रिमंडळाच्या टिप्पणीत अंतर्भूत करणे बंधनकारक असते. मग अनेकदा लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे, या सबबीवर त्या त्या खात्यांचे व विशेषतः वित्तविभागाचे अभिप्राय अंतर्भूत करणे टाळण्यात येते व संबंधित विभागांनी आपापले अभिप्राय तोंडी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करावेत असे त्यांना सांगण्यात येते. असे करण्याने प्रस्तावाच्या विरुद्ध बाजूचे सर्व मुद्दे साकल्याने विचारात घेतले जात नाहीत व ते मंत्रिमंडळाच्या टिप्पणीत कायमचे राहत नाहीत. कित्येकदा बैठकीत अशा मुद्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते, अनेकदा असे सर्व मुद्दे विस्ताराने मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्याची संधीही मिळत नाही.
 

रिलायन्स प्रकरण

पण अभिप्राय लेखी आले तरी ते कोणी दिले आहेत हेही बारकाईने पाहणे आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील एका अग्रगण्य, धनाढ्य व बलाढ्य उद्योगपतीच्या (रिलायन्स) एका उद्योगास भरघोस साहाय्य देण्यास वित्त विभागाने जोरदार आक्षेप घेतला होता. त्यावर विधी विभागाच्या राज्यमंत्र्यांनी अनेक पानांची विद्वत्तापूर्ण टिप्पणी जोडली होती आणि तीही इंग्रजीत. ज्या मंत्रिमहोदयांची विधी विषयात पारंगतता नव्हती व ज्यांनी असे इंग्रजी लिहिल्याचे कधी ऐकिवात नव्हते. त्या राज्यमंत्र्यांनी स्वतः ती टिप्पणी लिहिली असावी, यावर विश्वास ठेवणे कठीणच होते; पण तोही लोकशाही व्यवस्थेचा भागच म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रात 1978 सालीही युतीचे शासन होते. पण ती युती होती दोन काँग्रेस पक्षाची - एक होती काँग्रेस (ओ) व दुसरी होती काँग्रेस (इंदिरा). वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते. प्रत्येक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीआधी इंदिरा काँग्रेसच्या मंत्र्यांची वेगळी बैठक होत असे. विषयसूचीवरील प्रत्येक प्रस्तावावर त्यामध्ये चर्चा होत असे. अनेकदा मंत्रिमंडळाच्या बैठककक्षात मुख्यमंत्री व त्यांच्या गटाचे मंत्री येऊन बसत. पण दुसऱ्या मंत्रिमंडळाची बैठक तरीही चालूच असे. दुसऱ्या गटाचे मंत्री एकत्रितपणे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत येऊन बसत. अशा सभेत होणारी चर्चा ही बरेचदा एकमेकांवर कुरघोडी करणारी असे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सचिवांनी आपले स्पष्ट मत मांडावे व निर्भीडपणे मंत्रिमंडळाला सल्ला द्यावा, अशी महाराष्ट्रातील जुनी परंपरा आहे. विशेषतः वित्त सचिवांनी प्रत्येक विभागाच्या प्रस्तावाचे वित्तीय परिणाम स्पष्टपणे मंत्रिमंडळापुढे ठेवावेत अशी अपेक्षा होती. शेवटी निर्णय हा मंत्रिमंडळानेच करावयाचा असतो व तो सर्वांनी मानलाच पाहिजे, पण असा निर्णय करताना सर्व बाजूंचा साकल्याने विचार केला जाणे अगत्याचे असते.

त्याप्रमाणे मी प्रधान वित्त सचिव असताना मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक सभेत माझे मत मांडीत असे. शरद पवार मुख्यमंत्री झाल्यावरही ही प्रथा चालू राहिली. पण तो एक उपचार किंवा औपचारिक बाब होत असे; कारण बहुतेकदा वित्त विभागाचे मत ऐकून घेण्याआधीच मुख्यमंत्री प्रस्तावास आपली सहमती दर्शवीत असत. तरीही नाउमेद न होता अशा निर्णयातील धोके मंत्रिमंडळाच्या नजरेस आणून देण्याचे काम मी निग्रहाने करीत असे. अशाच एका मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मला म्हटले की, आता तुम्ही तुमच्या सदसद्विवेक बुद्धीवरील ताण कमी करू शकता! (यू कॅन क्लिअर युवर कॉन्शन्स.) याचाच अर्थ असा होता की तुम्हांला जे काय म्हणायचे आहे ते तुम्ही म्हणून टाका. आम्ही आमचा निर्णय आधीच केला आहे. मला राहवले नाही म्हणून मी म्हटले की माझी सदसद्विवेकबुद्धी नेहमीच शुद्ध असते. मंत्री-राज्यमंत्री मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस फक्त कॅबिनेट मंत्रीच हजर राहतात. राज्यमंत्री व उपमंत्री यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस बोलावण्यात येत नाही.

क्वचित एखाद्या प्रसंगीच मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान संपूर्ण मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावतात. माझ्या प्रशासकीय कारकिर्दीत याला एकच अपवाद होता. 1993 साली केन्द्रीय मंत्रिमंडळाची पुनर्घटना होऊन राजेश पायलट यांना गृह मंत्रालयात राज्यमंत्री नेमण्यात आले. शंकरराव चव्हाण पूर्वीप्रमाणेच गृहमंत्री होते. पण त्यानंतर प्रत्येक महत्त्वाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस तसेच मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहार समितीच्या बैठकीस गृहमंत्री तसेच गृहराज्यमंत्री यांना आमंत्रित केले जात असे. अशा बैठकीत गृहमंत्रालयातर्फे सादर करण्यात आलेला प्रत्येक प्रस्ताव हा गृहमंत्र्यांच्या संमतीने पाठविण्यात येत असे. पण बैठकीतील चर्चेत अनेकदा गृहराज्यमंत्री हे गृहमंत्रालयाच्या प्रस्तावाविरुद्ध बोलत असत. आश्चर्याची गोष्ट अशी की गृहमंत्र्यांनी याला कधी आक्षेप घेतला नाही. पंतप्रधानांनाही त्यात काही वावगे दिसले नाही. किंबहुना गृहमंत्र्यांचा पाणउतारा करण्यासाठी, त्यांना आपली जागा दाखवून देण्यासाठीच हे जाणूनबुजून करण्यात येत होते. आश्चर्य वाटत होते ते फक्त माझ्यासारख्या मंत्रिमंडळाच्या कार्यपद्धतीतील प्रथा, परंपरा, संकेत यांबद्दल सतर्क असलेल्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रशावर निर्णय करणे अगदी सोपे असते, अशी अनेकांची (गैर) समजूत असते, पण काही जणांकडे पाहिले की लक्षात येते, की निर्णय करणे किती कठीण आहे - अगदी प्रसववेदनांइतके. अशा लोकांच्या निर्णयप्रक्रियेतील अवस्थाही पाहण्यासारख्या असतात. या बाबतीत भूतपूर्व पंतप्रधान नरसिंह राव यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. 

बाबरी मशिदीच्या आंदोलनाच्या वेळी मी गृहमंत्रालयात गृहसचिव होतो. या सर्व ज्वालाग्राही उद्रेकाच्या काळात पंतप्रधानांची निर्णयप्रक्रिया मी जवळून पाहिली. एखाद्याला नाण्याच्या केवळ दोन्हीही बाजू नव्हे तर तिसरे आणि चौथेही परिमाण (डायमेंशन) दिसावे तशी गत होती. त्यांना प्रश्न कळत होता, त्याचे गांभीर्य कळत होते. पण काय निर्णय करावा हेच कळत नव्हते. परत अर्जुनसिंग मंत्रिमंडळात असल्याने त्यांचा पंतप्रधानांवर कुरघोडी करण्याचा सतत प्रयत्न होता. शरद पवार तसेच शंकरराव चव्हाण यांच्यावर विश्वास नव्हता. त्यामुळे शक्य तो प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी न्यायसंस्थेवर टाकावी; नाही तर राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेवर टाकावी असा प्रयत्न होता. मंत्रिमंडळ समितीच्या कित्येक बैठकींत तर नवीन घडामोडींची दखल घेतल्यावर कोणीच काहीच न बोलता प्रत्येक जण सुतकी चेहरा करून, शून्यात नजर लावून बसून राहायचा! पंतप्रधानांना अनेक लोकांकडून अनेक प्रकारची माहिती, सल्ला मिळत असेलही पण ते कोणत्याही राष्ट्रप्रमुखाबाबत, पंतप्रधानाबाबत खरे असते. अशी सर्व माहिती, सल्ला मोकळेपणाने पुढे आला, त्यावर चर्चा झाली तरच प्रश्नावर निर्णय होऊ शकतो. कोणत्याही बाबतीत निर्णय न घेणे हाही जाणीवपूर्वक निर्णय असू शकतो. पण मग तो तसा निर्णय म्हणून तरी केलेला असावा. 'ठंडा कर के खाओ', ही राजकारणातील नीती बाबरी मशिदीसारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणी घातकी व दुर्दैवी ठरते, हे विसरून चालणार नाही.

मंत्रिमंडळाच्या कार्यपद्धतीच्या संदर्भात महाराष्ट्रातील शून्याधारित अर्थसंकल्पाचा उल्लेख केला पाहिजे. मी प्रधान वित्तसचिव असताना देशात प्रथमच हा प्रयोग हाती घेण्यात आला. ही सर्व संकल्पनाच नवीन असल्याने ती प्रथम मंत्रिमंडळाला तसेच सर्व सचिवांना समजावून देणे आवश्यक होते. मंत्री  झाल्यावर महाराष्ट्रातील सर्व मंत्री प्रथमच व कदाचित शेवटच्या वेळीच, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याप्रमाणे बाकावर बसले असावेत. पुण्यातील 'यशदा' या संस्थेत मंत्री व सचिव यांच्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. मुख्यमंत्रीही त्यात सहभागी झाले होते. शून्याधारित अर्थसंकल्पाचा एक भाग म्हणून मंत्रिमंडळाने सर्व विभागांच्या कामाचा सखोल आढावा घेण्याचे ठरविले. मुख्यमंत्र्यांनी मुद्दाम हा आढावा सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्र्यांवर टाकली.

त्यामुळे कदाचित प्रथमच सर्व मंत्र्यांना आपापल्या हाताखालील विभागाचे काम बारकाईने समजून घ्यावे लागले. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती सुधारली, प्रत्येक मंत्र्याला आपल्या विभागासाठी जबाबदार धरले तर किती गुणात्मक बदल होऊ शकतो, हे या अल्पजीवी ठरलेल्या सुधारणांवरून दिसत आहे. लोकशाही प्रशासन हे नेहमीच अकार्यक्षम, ढिसाळ, गलथान असते या नियमाला हा अपवाद होता. शून्याधारित अर्थसंकल्प राबवताना अनेक उपयुक्त सूचना शासकीय अधिकान्यांतर्फे व कर्मचाऱ्यांतर्फे पुढे आल्या. त्यापैकी एका सूचनेचा उदाहरणादाखल उल्लेख करणे इष्ट ठरेल. अनेक वर्षांपासून पोलीस ठाण्यात कारकून-पोलीस किंवा रायटर कॉन्स्टेबल हे पद होते. या पदावर काम करणारे पोलीस हे फक्त पोलीसठाण्यात आलेल्या तक्रारींच्या लेखी प्रती तयार करण्याचे काम करीत असत. हजारो पोलीस या कामावर तैनात केले जात. कारण असंख्य कागदपत्रांच्या प्रती न्यायालयात व इतर कामासाठी लागत. अगदी 1988 पर्यंत ही पद्धत चालू होती.

त्यानंतर पोलीस खात्याला प्रतिलिपी यंत्रे विकत घेण्याची परवानगी देऊन या पोलिसांची नेमणूक पोलीस शिपाई म्हणून करण्यात आली. या व अशा अनेक सुधारणा शून्याधारित अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून करण्यात आल्या . शून्याधारित अर्थसंकल्पाची कल्पना तशी अगदी सोपी, सहज पटणारी आहे. सामान्य ज्ञान हे सामान्यपणे बहुतेकांना नसते, असे म्हणतात. तसेच शासकीय काम हे बहुधा पाट्या टाकल्याप्रमाणे केले जाते. याचाच एक भाग म्हणजे अर्थसंकल्प तयार करताना शासनाच्या प्रत्येक विभागातील कोणत्याही योजनेवरचा कर्मचाऱ्यांवरील खर्च, काही प्रश्न न विचारता वर्षानुवर्षे चालू राहतो. दर वर्षी करण्यात येणाऱ्या आर्थिक तरतुदीत किमतीतील वाढीच्या दराप्रमाणे बाढ करण्यात येते. हे दुष्टचक्र शून्याधारित अर्थसंकल्पात मोडून काढण्यात येते.

शासनाच्या कोणत्याही कार्यक्रमासाठी पहिला प्रश्न हा विचारला जातो की हा कार्यक्रम बंद केला व त्यासाठी शून्य रकमेची तरतूद केली तर काय बिघडेल? याचाच अर्थ, प्रत्येक योजना-कार्यक्रम-कार्य हे दर वर्षी तपासून ते चालू ठेवावेत, बंद करावेत की आहेत त्याच रूपात चालू ठेवावेत का त्यात काही सुधारणा करावी; या सर्व बाबींवर सखोल विचार होऊ शकतो. महाराष्ट्रात केवळ अडीच वर्षांत या योजनेमुळे तीनशे कोटी रुपयांहून अधिक बचत झाली. हे जरी राज्याच्या हिताचे होते. तरी राज्यकर्त्यांच्या हिताचे नव्हते, नोकरशाहीच्याही नव्हते. म्हणून ही योजना रद्द करावी, महाराष्ट्र शासनाने नोकरभरती परत चालू करावी म्हणून कर्मधाऱ्यांच्या संघटना, शासकीय अधिकारी, राजकीय पुढारी, आमदार, खासदार यांनी दडपण आणण्यास सुरुवात केली. हा विषय मंत्रिमंडळापुढे त्या वेळचे मंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या आशीर्वादाने आणला. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांनी आधीच मोर्चेबांधणी केली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या विषयसूचीवर या बाबतचा काहीही विषय नसताना, मंत्रिमंडळासमोर कोणतीही टिप्पणी नसताना, दोन-चार मिनिटे चर्चा केल्याचे नाटक करून मंत्रिमंडळाने डिसेंबर 1989 मध्ये शून्याधारित अर्थसंकल्पाला तिलांजली देण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाचे निर्णय किती बेजबाबदार, आत्मघातकी असतात याचेच हे उदाहरण होते. 

पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याची आर्थिक दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू झाली, निवृत्तिवेतनधारकांना वाढीव निवृत्तिवेतन देण्यास शासनाकडे पैसे नाहीत, असा न पटणारा केविलवाणा युक्तिवाद उच्च न्यायालयात करण्याची वेळ शासनावर आली. जर राज्य शासनाने जबाबदारपणे, धाडसीपणाने, शून्याधारित अर्थसंकल्प राबविणे चालू ठेवले असते तर आज राज्याचे आर्थिक चित्र वेगळेच दिसले असते. सर्व देशाला अर्थव्यवस्थापनाची नवी दिशा देण्याची संधी महाराष्ट्राने गमावली. माझ्या प्रशासकीय जीवनातील हा एक निराशेचा, हतबल करणारा निर्णय होता, हे नमूद केले पाहिजे.

शासनातील महत्त्वाचे निर्णय हे अनेकदा पुढाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी घेतले जातात. केन्द्रीय गुप्तहेर संस्था ही गृहमंत्रालयाचा एक भाग म्हणून काम करीत असे. 1968 साली या संस्थेचे विघटन करून परदेशांशी संबंधित गुप्त हेर विभाग वेगळा करून तो पंतप्रधानांच्या अखत्यारीतील मंत्रिमंडळ सचिवालयात दाखल करून घेण्यात आला. त्या वेळी गृहमंत्री असलेल्या यशवंतराव चव्हाणांचा मी स्वीय सचिव होतो. या फेररचनेस गृहमंत्र्यांनी विरोध केला होता. जरी परदेशाबाबतचा गुप्त हेर विभाग वेगळा करावयाचा असेल तरी तो गृहमंत्रालयातच असावा, अशी आग्रहाची भूमिका गृहमंत्रालयाने घेतली होती. असे करण्याने या दोन विभागांत समन्वय साधता येईल अशी त्या मागची भूमिका होती. पण इंदिरा गांधींना आपल्या हाताखाली काम करणारा वेगळा गुप्त हेर विभाग हवा होता. म्हणूनच त्यांनी तो आपल्या अधिकारकक्षात घेतला व त्यांच्या अतिशय विश्वासू अधिकाऱ्याची त्यावर नेमणूक केली. एकदा यशवंतरावांना असे कळले, की केन्द्रीय गुप्त हेर खाते केन्द्रीय मंत्र्यावर नजर ठेवते आणि त्याबद्दलचे अहवाल खुद्द पंतप्रधानांना सादर केले जातात. हे ऐकून यशवंतराव इतके बेचैन झाले की त्यांनी याची शहानिशा खुद्द इंदिरा गांधींकडे जाऊन करून घेण्याचे ठरविले.

असे करण्यापासून मी त्यांना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला पण ते हट्टालाच पेटले होते. शेवटी ते इंदिरा गांधींना जाऊन भेटले व त्यांनी स्पष्टपणेच त्यांना जाब विचारला, तेव्हा त्यांनी मुलांची शपथ घेऊन सांगितले, की हे खरे नाही आणि त्यांनी अशा काहीही सूचना दिलेल्या नव्हत्या. अर्थात यशवंतरावांचा त्यावर कधीच विश्वास बसला नाही. परदेशी संबंधित गुप्त हेर खाते केन्द्रीय मंत्रिमंडळ सचिवालयात ठेवण्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या, एक तर या संस्थेवर कोणाची बारीक देखरेख नाहीशी झाली, कारण पंतप्रधानांच्या सचिवांना वा मंत्रिमंडळ सचिवांना आपल्या इतर कामाच्या व्यापामुळे या कामासाठी वेळ देणे शक्य होत नाही. या विभागाचा सचिव थेट पंतप्रधानांशी गुफ्तगू करतो. पंतप्रधानांच्या इतर अनेक कामांच्या रगाड्यात त्यांना या सचिवाशी चर्चा करण्यास कितीसा वेळ मिळणार? एका पंतप्रधानांनी तर आपल्या स्वीय सचिवांना अशा सूचना दिल्या होत्या की विदेश गुप्तहेर सचिवांना भेटण्यासाठी वेळ द्यावी, ती म्हणजे पंतप्रधान जेव्हा कार्यालयातून निघून गाडीत बसण्याच्या वाटेवर असतील तेव्हा! आंतरदेशीय गुप्तहेर विभाग व विदेश गुप्तहेर विभाग यांच्यातील समन्वय तर नाहीसा झालाच; शिवाय दोन्ही विभागांत एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची, पाय ओढण्याची, महत्त्वाची माहितीही एकमेकांना न देण्याची प्रवृत्ती निर्माण झाली. कारगिल प्रकरणी झालेले दुर्लक्ष हे वरवरचे नाही. खोलात गेले तर त्याचा उगम, त्याची कारणे या विभागाच्या उत्पत्तीत सापडतील. यात काही संस्थात्मक बदल करून मूलभूत उपाययोजना केली नाही तर हा विभाग ही एक कायमची डोकेदुखी ठरेल. के. सुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्यांच्यापर्यंत या प्रश्नाचाही विचार करील अशी अपेक्षा करू या. 

प्रशासन हे धर्मातीत, धर्मनिरपेक्ष असले पाहिजे असे आपण बोलतो, पण प्रत्यक्षात कित्येक शासकीय कार्यालयांत आपल्याला देवदेवतांची चित्रे दिसतात. शासकीय कार्यालयांत गणपती बसविणे, सत्यनारायण पूजा करणे, यांत आपण गैर काहीच मानत नाही. अनेक पोलीसठाण्यांत देवांची पूजा होते. काही पोलीसठाण्यांत तर देवळे आहेत. मध्यंतरी ‘द वीक’ या मासिकाने देशभरातील या संबंधीची माहिती संकलित केली होती. भारतासारख्या बहुविध धर्मांचे लोक असलेल्या या देशात प्रशासन हे धर्मनिरपेक्षच असावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाच्या वेळी उत्तर प्रदेश शासनाच्या मुलकी व पोलीस अधिकाऱ्यांनी घेतलेली प्रेक्षकाची भूमिका ही धक्कादायक होती. मशीद पाडून टाकल्यावरही केन्द्रीय सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांनी केन्द्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांना पुरेसे सहकार्य दिले नाही. प्रशासनातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही हाच दृष्टिकोन होता. ही अस्वस्थ करणारी घटना होती. प्रशासनाची ही मानसिकता बदलता आली नाही तर समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये प्रशासनाबाबतचा विश्वास कायम ठेवणे शक्य होणार नाही. बाबरी मशिदीसंबंधीच्या आंदोलनाने जे अनेक धडे शिकविले त्यांपैकीच हा एक धडा आहे. या व अशा अनेक घटना दररोज प्रशासनाचा चेहरामोहरा बदलतात. पण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की कधी चेहरा एक असतो तर मुखवटा दुसरा असतो. प्रशासनाच्या या जडणघडणीत अनेकांचा वाटा असतो. त्यांपैकी काही प्रशासनात असतात तर काही बाहेर असतात आणि त्यांचा साक्षी असतो समाज. एका दृष्टीने समाज व प्रशासन यांचे प्रतिबिंब एकमेकांत दिसते, असे म्हटले तर ते वावगे होणार नाही.

Tags: धर्मनिरपेक्ष प्रशासन पाचवा वेतन आयोग शून्याधारित अर्थसंकल्प बाबरी मशीद प्रकरण रिलायन्स प्रकरण पडद्यामागील प्रशासन religionfree admistration प्रशासनिक लेख 5th pay commission zero budget babari masjid reliance case administration behind curtain administrative article weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके