डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

न्यायपालिका, संसद आणि कार्यपालिका

न्यायसंस्था, संसद आणि प्रशासन हे आपल्या राज्यघटनेचे तीन प्रमुख आधार आहेत. या तीनही भागांचे परस्परांवर आक्रमण होऊ नये याची घटनेत खबरदारी घेतली आहे. तरीही अनेक वेळा अतिक्रमणाचे कसोटीचे प्रसंग निर्माण झाले. या सर्वांची चर्चा दादरच्या अमर हिंद मंडळात दिलेल्या सदर व्याख्यानात केली आहे.

मित्रांनो,

अमर हिंद मंडळाच्या वसंत व्याख्यान मालेतील आजचे पुष्प गुंफताना जो विषय मी निवडला आहे तो सद्य: परिस्थितीच्या संदर्भामध्ये अतिशय महत्वाचा आहे असे मला वाटते. माझ्या भाषणाचा विषय आहे, 'न्यायपालिका, संसद आणि कार्यपालिका' आपल्याला कधी कधी असे दिसून येईल की ज्या तीन संस्थांचा उल्लेख मी या ठिकाणी केला. या तीनही संस्था आपल्या शासनाचे तीन महत्त्वाचे घटक असून त्यांच्यामध्ये काही वेळा संघर्ष आणि तणाव होणार नाहीत अशी तरतूद आपल्या भारताच्या राज्यघटनेत केलेली आहे. राज्यघटना आपण तपासून पाहिल्या, भारताच्या लोकशाही परंपरा लक्षात घेतल्या तर भारताच्या घटनाकारांनी ज्या निरनिराळ्या संस्थांकडे विविध जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत त्या योग्य रीतीने त्यांनी पार पाडल्या आणि एकमेकींच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप केला नाही तर वास्तविक पाहता या तीनही संस्थांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची आवश्यकताच नाही. 

आपल्या भारताच्या घटनेप्रमाणे प्रातिनिधिक सरकारे निवडून देण्याच्या बाबतीमध्ये जनता ही सार्वभौम आहे. केन्द्रीय कायदे करणे आणि आवश्यक असेल त्या वेळी घटनेमध्ये दुरुस्ती करणे या क्षेत्रांमध्ये संसदेचे स्थान हे सर्वोच्च आहे. परंतु संसदेने तयार केलेले कायदे आणि घटनेमध्ये केलेली दुरुस्ती ही भारतीय घटनेच्या लोकशाही रचनेशी सुसंगत आहे किंवा नाही याचा अन्वयार्थ लावण्याची अंतिम जबाबदारी स्पष्टपणे विभागलेली असल्यामुळे जोपर्यंत आपल्या शासनव्यवस्येचे एक कोठलेही अंग दुसऱ्यामध्ये हस्तक्षेप करत नाही, आक्रमण करत नाही तोपर्यंत वास्तविक पहाता संघर्ष निर्माण होण्याचे कारण नाही. अशा प्रकारची तरतूद आपल्या या सबंध घटनेमध्ये केलेली आहे. 

या तीन अंगांचा विचार केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की जरी घटना स्पष्ट असली, घटनेचा आशय नि:संदिग्ध असला तरी या देशामध्ये शासनाच्या या तीन घटकांमध्ये कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचे संघर्ष वेळोवेळी निर्माण झालेले आहेत आणि त्याची जबाबदारी फक्त एकाच घटकावर नाही. उदाहरणार्थ, काही वेळा असे झालेले आहे की या देशाची जी कार्यपालिका आहे, तिने संसदेमध्ये हस्तक्षेप केलेला आहे. तर कधीकधी न्यायपालिका विरुद्ध संसद असाही संघर्ष निर्माण झालेला आहे. त्यांची उदाहरणे मी देईन : कारण सुदैवाने या तीनही घटकांशी माझा नजीकचा संबंध आलेला आहे. सतत पाच वेळा मी संसदेचा सदस्य राहिलो आहे. त्यामुळे संसदीय परंपरेचे मी अवलोकन केले आहे. दोन वेळेला भारताचा केन्द्रीय मंत्री आणि आता नियोजन मंडळाचा उपाध्यक्ष असल्यामुळे कार्यपालिकेशीही माझा संबंध आलेला आहे. 

न्यायपालिकेशी माझा संपर्क आला आहे. न्यायाधीश म्हणून नाही किंवा वकील म्हणूनही नाही पण राजकीय आंदोलनात आरोपीच्या पिंजऱ्यात मी न्यायाधीशांपुढे उभा राहिलो आहे. आणीबाणीच्या काळामध्येही आणीबाणीला आव्हान देण्यासाठी आणि स्थानबद्धतेच्या बंगलोरच्या तुरुंगामघ्ये स्थानबद्ध असताना बंगलोरच्या उच्च न्यायालयामध्ये मी अर्ज दाखल केला तेव्हा न्यायाधीशांच्या समोर उभे राहून मला नागरिक स्वातंत्र्याचा आवाज उठवावा लागला. अशा रीतीने कार्यपालिका संसद आणि न्यायपालिका ह्या तीनही संस्थांशी माझा निकटथा संबंध आलेखा आहे. कार्यपालिकेने संसदेत केलेला हस्तक्षेप, न्यायपालिकेच्या क्षेत्रावर केलेले अतिक्रमण आणि न्यायपालिकेने देखील घटनेचा आशय बाजूला सारून संसदेच्या क्षेत्रावर केलेले अतिक्रमण अशा तीनही प्रकारच्या अतिक्रमणांचा आपल्याला विचार करावयाचा आहे. या सर्वांची कल्पना घटनाकारांना होती. 

यासाठी दूरदर्शीपणा आवश्यक असतो. तळपायापाशी काय जळते ते पाहण्यासाठी काही दूरदृष्टी लागत नाही. पण दूरवर काय परिणाम होण्याची शक्यता आहे ते पाहण्यासाठी दूरदृष्टी लागते. अशा प्रकारची दूरदृष्टी आपल्या घटनाकारांपाशी होती आणि म्हणून भारताच्या घटनेमध्ये दोन महत्त्वाचे अनुच्छेद अंतर्भूत केलेले आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद 121 मध्ये म्हटले आहे : "सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाहताना केलेल्या वर्तणुकीबाबत संसदेत चर्चा करता येणार नाही." त्याचप्रमाणे घटनेच्या अनुच्छेद 122 मध्ये म्हटले आहे "संसदेतील कामकाज नियमबाह्य आहे ह्या सबबीखाली त्या कामकाजाची चौकशी न्यायालयास करता येणार नाही." घटनेतील 121 आणि 122 ह्या अनुच्छेद्वारे न्यायालयात संसदेचा हस्तक्षेप आणि संसदीय कामकाजात न्यायालयाचे अतिक्रमण टाळण्यात आले आहे. मी आपल्याला तीन प्रकारचे हस्तक्षेप सांगितले त्याची काही उदाहरणे आपल्यापुढे ठेवतो म्हणजे हा मुद्दा अतिशय स्पष्ट होईल, न्यायपालिका आणि संसद यांच्यामध्ये काही वेळेला संघर्ष निर्माण झाले. त्यांचे मूळ काय होते हे ऐतिहासिकरष्ट्या लक्षात घेण्यासारखे आहे.

भारताची जी राज्यघटना तयार झाली, तिच्यामधले दोन अनुच्छेद महत्त्वाचे आहेत. एक अनुच्छेद 13 (2) आणि दुसरा अनुष्छेद 368. घटना दुरुस्तीची सुस्पष्ट तरतूद करणाऱ्या राज्यघटनेच्या मूळ मसुद्यातील अनुच्छेद 368 मध्ये म्हटले आहे : “राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी संसदेच्या दोन्हीपैकी कोणत्याही एका सदनात घटना दुरुस्तीचे विधेयक प्रस्तुत करावे लागेल आणि जेव्हा हे विषेयक प्रत्येक सदनातील सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि सदनात उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या दोन- तृतीयांश बहुमताने मंजूर होईल तेव्हा ते राष्ट्रपतींच्या संगतीसाठी पाडले जाईल. ही संमती मिळाल्यानंतर, विधेयकात ग्रथित केलेल्या घटना-दुरुस्त्या अंतिम समजल्या जातील." राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 368 च्या व्याप्तीबाबत वाद निर्माण करणारा दुसरा महत्त्वाचा अनुच्छेद म्हणजे 13 (2). 

यात म्हटले आहे: "राज्य असा कोणताही कायदा करू शकणार नाही की ज्यामुळे घटनेच्या या भागात ग्रथित केलेले मूलभूत हक्क नष्ट होतील किंवा त्यांचा संकोच होईल आणि कोणत्याही कायद्यापुढे ह्या अनुच्छेदाचा आणि त्यातील कलमाचा जितका भंग होईल तितका तो कायदा रद्दबातल ठरेल." घटनेबाबत  संघर्ष केव्हा सुरू झाला? भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर निरनिराळ्या राज्यांमध्ये निरनिराळी राज्य सरकारे आली. निरनिराळी विधिमंडळे आली. सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे कार्यक्रम निरनिराळ्या राज्यातल्या सरकारांना हाती घ्यावे लागले. भारतामध्ये 70 % लोक हे शेतीच्या व्यवसायावर अवलंबून असल्यामुळे देशाच्या शेती क्षेत्रामध्ये भूठभूत परिवर्तन अटळ आहे. हे मान्य करण्यात आले आहे. 

देशातील सामाजिक आणि आर्थिक विषमता नष्ट केल्याशिवाय घटनेतील राजकीय समता आणि लोकशाही यशस्वी होणार नाही हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नोव्हेंबर 1949 मध्ये घटना समितीमध्ये शेवटचे भाषण केले त्या वेळी स्पष्ट सांगितले होते आणि म्हणून निरनिराळ्या राज्यांत पहिली प्रक्रिया अशी सुरू झाली की एका टोकास भूमिहीन गरीब आहेत, ज्यांत दलित, आदिवासी असतील, ज्यांच्याकडे उपजीविकेसाठी जमिनीचा एक तुकडा देखील नसेल आणि दुसऱ्या टोकाला जमीनदारी पद्धतीमुळे गब्बर जमीनदार देशामध्ये आहेत, ज्यांच्याकडे भरपूर जमीन पडलेली आहे ही विषम परिस्थिती बदलली पाहिजे. जमीनदारी पद्धती रद्द केली पाहिजे आणि प्रत्येकाकडे किती जमीन शेतीसाठी असू शकेल याची एक कमाल धारणा निश्चित केली पाहिजे. ज्या जमीनदारांपाशी या कमाल मर्यादपेक्षा देखील अधिक जमीन असेल त्यांची अतिरिक्त जमीन काढून घेऊन जे भूमिहीन आहेत त्यांना जमिनीचे पुनर्वाटप करणारे कायदे करावे अशी चर्या निरनिराळ्या विधिमंडळात सुरू झाली. 

या चर्चेची चाहूल लागल्याबरोबर जे श्रीमंत जमीनदार या देशामध्ये होते त्यांना भीती वाटू लागली की, आता या नवीन जमीन सुधारणांच्या कायद्यामध्ये कमाल धारणा कायदा होईल आपल्या जादा जमिनी काढून घेतल्या जातील आणि गोरगरिबांना त्या वाटल्या जातील हे टाळण्यासाठी जमीनदारांनी एक घटनात्मक मुद्दा पकड़ता. शंकरीप्रसाद नावाचा एक मोठा जमीनदार होता शंकरीप्रसादने 1951 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. त्याने एक घटनात्मक मुद्दा मांडला एरवी त्याने घटना देखील वाचली नसेल पण त्याच्यामार्फत वकिलाने सर्वो्च्च न्यायालयास सांगितले की माझी जमीन माझ्या ताब्यातून काढून घेता येणार नाही. 

शंकरीप्रसादच्या वकीलाने दावा केला की घटनेच्या तिसऱ्या विभागामध्ये भारतीयांचे मूलभूत हक्क ग्रथित केलेले आहेत आणि अनुच्छेद 13 (2) मध्ये असे म्हटलेले आहे की या देशाच्या संसदेला अशी कुठलीही दुरुस्ती करता येणार नाही, असा कुठलाही कायदा करता येणार नाही की ज्या कायद्यामुळे भारताच्या घटनेमध्ये ग्रथित केतेले जे मुलभुत हक्क आहेत त्यांना धका पोचेल किंवा त्यांचा संकोच होईल, भारताच्या घटनेमध्ये सुरुवातीस जे मूलभूत हक्क ग्रथित केले आहेत त्यामध्ये 'मालमतेचा हक्क’ हाही सुरुवातीस मूलभूत हक्कच मानण्यात आला होता. 

1977 मध्ये जनता सरकार आल्यानंतर तो केवळ एक कायदेशीर हक्क बनला. तोपर्यंत तो मूलभूत हक्क होता आणि बरोबर याच्यावर बोट ठेवून वकिलांनी शंकरीप्रसाद खटल्यात दावा केला की अनुच्छेद 13 (2) मध्ये म्हटलेले आहे की कुठताही असा कायदा करता येणार नाही की ज्याच्यामध्ये मूलभूत हक्काला धक्का पोचेल. जमीनदारी प्रथा रद्द केली किंवा कमाल जमीन धारणा कायदा जर केला तर जमिनीच्या मालमत्तेच्या मुलभूत हक्काला धक्का पोचतो. याच आधारावर जमीन सुधारणांना घटनात्मक संरक्षण देण्यासाठी 1951 मध्ये अनुच्छेद 368 चा वापर करून जी घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती त्या घटना दुरुस्तीस आव्हान देण्यात आले होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय 

1951 मध्ये शंकरीप्रसाद विरुद्ध केन्द्र सरकार खटल्यात त्या वेळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फार मूलभूत निर्णय दिला. न्यायालयाने सांगितले की अनुच्छेद 13 (2) मध्ये ज्या कायद्याचा उल्लेख आहे तो सामान्य कायदा असून अनुच्छेद 368 या द्वारे घटना दुरुस्ती करण्यासाठी जो कायदा संसदेमध्ये केला जाईल, जे विधेयक आणले जाईल तो घटना कायदा आहे. जगातील सुप्रसिद्ध कायदेपंडितांनीही सामान्य कायदा आणि घटना दुरुस्ती करणारा कायदा यांच्यामध्ये मूलभूत फरक केला आहे. ह्याच आधारे शंकरीप्रसाद ह्यांचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने 1951 मध्ये फेटाळून लावला आणि त्यामुळे जमीनदारी प्रथा नष्ट करणारे आणि भूमी वाटपासाठी जमिनीबाबत चे कमाल धारणा कारयदे त्यांना बाधा येऊ शकली नाही. पण जमीनदार कधी गप्प बसले नाहीत. पुन्हा 1965 साली सज्जनसिंग नावाच्या एका जमीनदाराने हा प्रश्न पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सज्जनसिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार या खटल्यात उपस्थित केला. 

1951 साली सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला होता तोच पुन्हा वैध ठरवला आणि सज्जनसिंग जमीनदाराचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. घटनेच्या 368 अनुच्छेदाप्रमाणे संसदेच्या दोनही सदनांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताने घटना दुरुस्ती करता येते हा संसदेचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने त्या ठिकाणी पुन्हा मान्य केला. त्यानंतर 1967 साल उगवले. गोलकनाथ नावाचा आणखी एक जमीनदार पुन्हा ह्याच प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात गेला. गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार हा खटला गाजला. ह्या खटल्यात मात्र एकमताने नव्हे तर बहुमताने गोलकनाथ खटल्याचा निकाल जमीनदारांच्याच बाजूने लागला. घटनादुरुस्तीचा कायदा 368 अनुच्छेदानुसार झाला तरी घटनादुरुस्तीच्या व्याप्तीवर घटनेच्या अनुच्छेद 13 (2) चे नियंत्रण आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने गोलकनाथ खटल्यात मान्य केले. 

मी सुरुवातीस सांगितले होते की प्रातिनिधिक सरकारे निवडून देण्याच्या बाबतीमध्ये जनता सार्वभौम आहे. कायदे करणे आणि घटनादुरुस्ती करणे या बाबतींमध्ये संसद सर्वोच्च आहे आणि संसदेने केलेले कायदे आणि केलेली घटनादुरुस्ती ही लोकशाही घटनेच्या चौकटीमध्ये बसू शकते की नाही, सुसंगत आहे की नाही, याचा अन्वयार्थ लावण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. गोलकनाथ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने काय केले? घटनेचा नुसताच अन्वयार्थ लावला नाही तर अप्रत्यक्षपणे घटनादुरुस्तीच केली. अनेक कायदेपंडितांनी, सामान्य कायदा आणि घटनादुरुस्तीचा कायदा यांच्यामध्ये फरक आहे आणि यामुळे घटनेतील अनुच्छेद 13 (2) हा 368 अनुच्छेदानुसार घटना दुरुस्तीसाठी मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकास लागू नाही. हे तत्व गोलकनाथ खटल्यात धुडकावून लावले गेले. 

संसदेची दोनच सदने आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभा. गोलकनाथ खटल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हे संसदेचे तिसरे सदनच बनले. घटनेच्या 368 अनुष्छेदानुसार जे घटनादुरुस्तीचे अधिकार संसदेस मिळाले आहेत. त्यांबाबत 1971 मध्ये संसदेत 24 वे घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. या घटनादुरुस्ती द्वारे स्पष्ट करण्यात आले की अनुच्छेद 13 (2) मध्ये म्हटल्याप्रमाणे शासनाला कुठलाही असा कायदा किंवा विधेयक आणता येणार नाही ज्याच्यामुळे मूलभूत हक्कास बाधा पोहोचेल, असा आशय 368 द्वारे आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकास लागू करू नये. ही घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा संसदेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न बाजूला पडला. यानंतर आपण आणखी एका अतिक्रमणाचा विचार करू. हे अतिक्रमण म्हणजे कार्यपालिकेने न्यायपालिकेत केलेला हस्तक्षेप आपणास माहीतच असेल की सर्वसामान्यपणे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कोणत्या न्यायाधीशाची ज्येष्ठता आहे ह्याचा विचार करूनच सर्वोच्च  न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाची नियुक्ती होते. 

कार्यपालिकेचे न्यायसंस्थेवर अतिक्रमण 

1973 मध्ये कार्यपालिकेने न्यायपालिकेवर अतिक्रमण केले. आपल्याला आठवत असेल की तीन कर्तबगार न्यायमूर्ती शेलाट, न्यायमूर्ती हेगडे आणि न्यायमूर्ती ग्रोव्हर या तिघांची नावे सरन्यायाधीश पदाच्या यादीत ज्येष्ठतेप्रमाणे होती. पण त्या सर्वांना बाजूला सारून न्यायमूर्ती ए. एन. रे ह्यांना बाकीच्यांची ज्येष्ठता डावलून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून नेमण्यात आले. ह्या नेमणुकीत कार्यपालिका होती आणि लक्षात ठेवा की कार्यपालिका म्हणजे केवळ सनदी नोकर नव्हे. देशाचा पंतप्रधान हा सर्वात मोठा कार्यकारी अधिकारी समजला जातो आणि तो आपल्या राज्यघटनेला जबाबदार असतो. मंत्रिमंडळाचे सभासद आणि पंतप्रधान हे कार्यपालिकेत समाविष्ट आहेत असे मानले जाते आणि कार्यपालिकेला न्यायपालिकेत हस्तक्षेप करता येत नाही. परंतु अशा प्रकारचा हस्तक्षेप झाला, आणि का झाला? त्याच्यामागे एका घटनेचा आधार होता. त्याच्यामागे राजकारण होते. 

ज्या काळामध्ये इंदिरा गांधी भारताच्या पंतप्रधान होत्या, त्याच सुमाराला सर्वोच न्यायालयाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय झाला. 1973 मधील केशवानंद भारती खटल्यातील हा निर्णय. न्यायपालिका आणि संसद यांबाबत दोन टोकाची भूमिका घेणारी जी मंडळी होती त्यांना आणीबाणीच्या काळामध्ये जाणवले की घटना दुरुस्तीचा जो अधिकार संसदेला घटनेत देण्यात आला आहे. त्याबाबतही सुवर्णमध्य ठेवल्याशिवाय आणि समतोल राखल्याशिवाय ह्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराचा देखील गैरवापर होऊ शकतो. आणीबाणीपूर्वीच 1973 मध्ये केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आदर्श निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोनही टोकाची भूमिका टाळली. केशवानंद भारती खटल्यामधला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा एक ऐतिहासिक निर्णय ठरला. 

ह्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले की 368 अनुषच्छेदाप्रमाणे घटनेच्या कुठल्याही भागामध्ये घटना दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. मात्र एकच पथ्य त्यांनी सांगितले, घटनादुरुस्ती करणे आणि घटनेचा मूलभूत लोकशाही आधारच उद्ध्वस्त करणे ह्यांत फरक केला पाहिजे. केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देणाऱ्यांमध्ये न्यायमूर्ती शेलाट, न्यायमूर्ती हेगडे आणि न्यायमूर्ती ग्रोव्हर हे होते. सर्वोच्च  न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदासाठी त्यांची ज्येष्ठता डावलून न्यायमूर्ती ए.एन.रे यांना कार्यपालिकेने सरन्यायाधीश पद दिले. हा कार्यपालिकेने न्यायपालिकेत केलेला गंभीर हस्तक्षेप होता. 

आणीबाणीतील घटनादुरुस्त्या 

1975 साली देशात आणीबाणी पुकारण्यात आली. अनेक मंडळी निरनिराळ्या तुरुंगात स्थानबद्ध होती. मी स्वतः आणि आणीबाणीस प्रखर विरोध करणारे सहकारी रामकृष्ण हेगडे, देवेगौडा, अटल बिहारी वाजपाई, लालकृष्ण अडवानी, श्यामनंदन मिश्र हे सारे बंगलोरच्या मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध होतो. आम्ही बंगलोर उच्च न्यायालयामध्ये आणीबाणीला त्याचप्रमाणे मिसाखाली केलेल्या स्थानबद्धतेस आव्हान दिले. आमच्या वतीने जे जे मान्यवर वकील त्या वेळी बंगलोर उच्च न्यायालयात उभे राहिले काय त्यांची नावे सांगावीत? न्यायमूर्ती छागला, ज्यांनी उच्च न्यायाधीश असताना सरकारपुढे मान वाकवली नाही आणि स्थानबद्ध के. गोपालन यांना मुक्त करण्याचा आदेश दिला होता. जस्टिस छागलांप्रमाणे श्री. शांतिभूषण ह्यांच्यासारखे नामवंत कायदेपंडित आमची बाजू मांडण्यासाठी उद्य न्यायालयात उभे राहिले होते आणि मला अजून तो प्रसंग आठवतो. 

ज्या दिवशी निवृत्त छागला आमच्या बाजूने वकील म्हणून उभे राहिले तो त्यांचा वाढदिवस होता. कुटुंबीयांना सोडून ते उच्च न्यायालयात उपस्थित होते. बंगलोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी श्री. छागला ह्यांना सांगितले : "आपण वृद्ध आहात. तेव्हा तुम्ही उभे राहून आपली कैफियत मांडण्याचे कारण नाही. खुर्चीवर बसून बोललात तरी चालेल." त्यावर श्री. छागलांनी सांगितले, "न्यायाधीश महाशय, आज माझा वाढदिवस आहे. पण माझा वाढदिवस समारंभ सोडून मी ह्या न्यायालयात आलो आहे. आपल्या सौजन्याबद्दल मी आभारी आहे. मी वृद्ध आहे. माझा एक पाय स्मशानभूमीमध्ये आहे पण दुसरा पाय ह्या न्यायालयात आहे, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी." हे सांगून न्यायमूर्ती छागला यांनी आमची कैफियत मांडण्याला सुख्यात केली. 

बंगलोर उच्च न्यायालयामार्फत जेव्हा जेव्हा स्थानबद्धतेबाबतच्या अथवा आणीबाणीच्या प्रश्नावर घटनात्मक मुद्दा मांडला गेला आणि घटनेच्या अनुच्छेदांचा भंग होतो आहे असे दाखविण्यात आले तेव्हा तेव्हा संसदेत घटना दुरुस्ती करून आमचा मुद्दा रद्दबातल ठरविण्यात आला. यामुळे आणीबाणीस विरोध करणाऱ्या आमच्या काही मित्रांनी विनोदाने सांगितले की अनेक लोकशाहीविरोधी घटनादुरुस्तीस आम्हीच जबाबदार आहोत. जेव्हा आणीबाणीला आणि मिसाखालील स्थानबद्धतेला आम्ही आव्हान दिले, त्याच वेळी काही स्थानबद्धांनी हा प्रश्न दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नेला. सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्यात सरकारी वकील होते अटॉर्नी जनरल निरेन डे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेंचवर बसलेल्या न्यायाधीशांपैकी एक न्यायनिष्ठुर न्यायाधीश होते न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना. 

सरकारी वकिलांनी सांगितले की एकदा आणीबाणी जाहीर झाली की सर्व मूलभूत हक्क संपले. मिसाखालील स्थानबद्धांचे स्वातंत्र्य संपले, न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा अधिकार देखील त्यांना नाही. न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी सरकारी वकील अटॉर्नी जनरल निरेन डे ह्यांना एक प्रश्न विचारला - "तुमचे असे म्हणणे आहे का? मिसाबंदी एकदा आणीबाणीमध्ये तुरुंगात स्थानबद्ध झाला की त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावता येणार नाही? समजा, एखाद्या अति उत्साही पोलीस अधिकाऱ्याने आकसाने आणीबाणीच्या काळात स्थानबद्ध असलेल्या एखाद्या राजबंद्याला गोळी घालून तुरुंगामध्ये ठार केले तर त्या मेलेल्या राजबंधाच्या विधवेला अथवा अन्य कुटुंबीयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाऊन न्याय मागायचा अधिकार राहील की नाही?" 

न्यायमूर्ती खन्नांना उत्तर देताना निरेन डे म्हणाले "न्यायमूर्ती महाशय, माझ्या सदसदविवेक बुद्धीला धक्का बसतो आहे आणि न्यायमूर्ती महाशय तुमच्या सदसदविवेक बुद्धीलाही धक्का बसेल, पण मला सांगितलेच पाहिजे की त्या विधवेला सर्वोच्च न्यायालयाकडे न्याय मागण्यासाठी धाव घेण्याचा अधिकार नाही." सर्वोच्च न्यायालयाने मिसाबंदीचा अर्ज फेटाळण्याचा जो बहुमताने निर्णय दिला त्याच्याशी मतभिन्नता व्यक्त करणारा वेगळा निर्णय न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना ह्यांनी दिला. आपल्या ह्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आपली ज्येष्ठता असूनही आपणास आता सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशपद मिळणार नाही याची मनात खात्री असतानाही न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी आपली मतभिन्नता व्यक्त करणारा निर्णय दिला. यानंतर अपेक्षित तेच घडले. 

ज्येष्ठता असलेल्या न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पद न मिळता ते  आणीबाणीचे समर्थक एम. एच. बेग यांना मिळाले. कार्यपालिकेने न्यायपालिकेवर केलेल्या आक्रमणाचे हे धडधडीत उदाहरण आहे. एच. आर. खन्ना यांच्या निःस्पूहतेबद्दल त्यांचे अभिनंदन करताना एका विख्यात आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकाने लिहिले, "कृतज्ञ भारताने एच. आर. खन्ना यांचे स्मारक त्यांच्या सन्मानार्थ उभे केले पाहिजे." त्यानंतर एका परिषदेत बोलताना निवृत्त न्यायमूर्ती छागला म्हणाले : "न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांचे स्मारक उभारण्याची गरज नाही, आम्हां सर्वांच्या अंत:करणांत त्यांचे स्मारक आहे." 
न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना माझ्या एका भाषणाला पहिल्या रांगेतल्या खुर्चीवर येऊन बसले होते. माझे भाषण संपल्यानंतर मी त्यांना सांगितले, "खन्नाजी, मी चरण स्पर्श करतो. कारण, तुम्ही जे न्यायदान केले त्यामुळे पुन्हा एकदा मला रामशास्त्री प्रभूण्यांचे दर्शन दिल्लीच्या न्याय मंदिरात घडले." 

संसदेचे  लोकशाहीवरील आक्रमण 

संसदेमध्ये देखील सार्वभौम जनतेवर आणि लोकशाहीवर कसे आक्रमण होऊ शकते याचा अनुभव आणीबाणीत देशाला आला, 42 वी लोकशाहीविरोधी घटनादुरुस्ती संसदेत मंजूर झाली. संसदेने स्वातंत्र्यावर केलेले हे आक्रमण होते. त्या घटनादुरुस्तीमुळे न्यायालयाचे स्वातंत्र्य घटले, नागरिक स्वातंत्र्यावर गदा आली आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही संकोच झाला. एक भयानक घटनादुरुस्ती राज्यसभेत मंजूर झाली. पण ही घटनादुरुस्ती इतकी लज्जास्पद होती की ती राज्यसभेत आलीच नाही. काय होती ती घटनादुरुस्ती? त्या घटनादुरुस्तीमध्ये अशी तरतूद होती की, या देशातले पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि लोकसभेचे अध्यक्ष या उच्चपदस्थांनी कुठलाही गुन्हा केला तरी त्यांना सामान्य न्यायालयापुढे उभे करून खटला भरता येणार नाही. 

अनेक जागरूक संसद सदस्य आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात बंदिस्त असल्याने बंदिस्त संसद राज्यसभेत ही घटनादुरुस्ती मंजूर करू शकली होती. मी संसदेत बोलताना ह्या घटनादुरुस्तीच्या परिणामाबद्दल म्हटले होते, की क्षणभर समजा की मी भारताचा पंतप्रधान आहे आणि मी एखाद्या नागरिकाचा खून केला तर या घटनादुरुस्तीप्रमाणे मला सामान्य न्यायालयापुढे गुन्हेगार म्हणून उभे देखील करता येणार नाही, शिक्षा होणे तर दूरच राहो. परंतु सुदैवाने ही घटनादुरुस्ती शेवटी लोकसभेत पोहोचलीच नाही. आणीबाणीच्या काळात बंदिस्त संसदेच्या साहाय्याने न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, नागरिकांचे स्वातंत्र्य, लेखकांचे स्वातंत्र्य सुप्त झाले. 'शंकर्स वीकली' हे व्यंगचित्र साप्ताहिक एक स्वातंत्र्यवादी साप्ताहिक होते. त्याच्यावर हुकूम बजावण्यात आला की, तुम्हांला साप्ताहिक बंद करावे लागेल, नाही तर व्यंगचित्रे बंद करावी लागतील. 

शंकरने उत्तर दिले : "लोकांना हसवणे. हा व्यंगचित्रकाराचा मूलभूत हक्क आहे आणि तो सोडायचा की साप्ताहिक बंद करायचे हे पर्याय माझ्यापुढे येतील तेव्हा मी माझे साप्ताहिक बंद करीन. जेव्हा पुन्हा एकदा स्वातंत्र्याचा सूर्य उगवेल त्याच वेळेला ‘शंकर्स वीकली' पुन्हा सुरू होईल " साप्ताहिक बंद करताना संपादक शंकरने सांगितले मला माहिती आहे तुम्ही मला साप्ताहिक बंद करायला का सांगितले. हुकूमशहा हा नेहमीच विनोदाला घाबरत असतो. कारण आपल्या विनोदाच्या द्वारे लोकांना हसवण्याची सवय  साप्ताहिकाने एकदा लावली की लोक हुकूमशहाकडे पाहून देखील हसायला लागतील. आणि हे राज्यकर्त्यांना कधी परवडणार नाही. शेवटी "शंकर्स वीकली" साप्ताहिक आणीबाणीत बंद करण्यात आले. 

परंतु मी राजबंद्यांना तरुंगात सांगितले होते की आपण चिंता करण्याचे कारण नाही, कारण आपण सुटल्यानंतर 42 वी घटनादुरुस्ती घेऊन जर न्यायालयाच्या संपूर्ण बेंचपुढे गेलो तर जोपर्यंत केशवानंद भारती निवाडा आहे - ज्याच्यात स्पष्ट म्हटलेले आहे की लोकशाही घटनेचा पाया उद्ध्वस्त होईल अशी कुठली घटनादुरुस्ती करता येणार नाही - तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे संपूर्ण बेंच 42 व्या घटनादुरुस्तीला मान्यता देणारच नाही. पण सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयापुढे जावेच लागले नाही. आणीबाणीविरुद्ध प्रचंड जनादेश 1977 च्या निवडणुकीत मतदारांनी दिल्यानंतर ज्यांनी आणीबाणी घोषित केली होती त्यांनीय 42 वी घटनादुरुस्ती मागे घेण्याचे सहमतीने मान्य केले.

संसद व कार्यपालिकेमधील संघर्ष

संसद आणि कार्यपालिका यांच्यामध्ये देखील संघर्ष कसा होतो याचे एक उदाहरण मी देतो. 1957 मध्ये फिरोज गांधी नावाचे एक संसदपटू होते. त्यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न लोकसभेत निर्माण केला. त्यांनी वृत्तपत्रातील माहिती गोळा करून लोकसभेत सांगितले की मुंदडा नावाचा एक उद्योगपती कलकत्त्याला आहे. त्याने आयुर्विमा मंडळास बनावटी शेअर्स विकलेले आहेत. एक संसद सदस्य म्हणाला, 'फिरोज गांधी साहेब, नुसत्या वर्तमानपत्रातल्या कात्रणांवरून बोलू नका.' फिरोज गांधींनी खिशामध्ये हात टाकला आणि दोनचार कागदपत्र लोकसभेला दाखवले आणि लोकसभेच्या अध्यक्षांना ते म्हणाले, अध्यक्ष महाराज, मला आव्हान एका सभासदाने दिलेले आहे की वृत्तपत्राच्या आधारे बोलू नका. म्हणून मी पुरावा आणलेला आहे. 

गुप्त कागदपत्रे आहेत.' अध्यक्षांनी विचारले, 'कशाबद्दलचे आहेत?' त्यांनी सांगितले की "या मुंदडा प्रकरणाबाबतीत अर्थमंत्री आणि अर्थसचिव यांच्यामध्ये या प्रकरणी जो गुप्त पत्रव्यवहार झालेला आहे तो मी घेऊन आलेलो आहे आणि या लोकसभेच्या सभापटलावर ही गुप्त कागदपत्रे ठेवण्याची मला परवानगी द्यावी.' त्या वेळचे लोकसभेचे अध्यक्ष अनंत-शयनम् अय्यंगार यांचे मी अभिनंदन करतो. त्यांनी दिलेला निर्णय ऐतिहासिक ठरला. लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितले, "या सदनाचा माननीय सभासद, सभापटलावर ठेवावयाच्या गुप्त कागदपत्रांची संपूर्ण जबाबदारी स्वतः घ्यायला जोपर्यंत तयार असेल तोपर्यंत चोरी करुनहीं जरी त्याने हे गुप्त कागदपत्र आणले असले तरी भ्रष्टाचाराला वाचा फोडण्यासाठी मी सभागृहाच्या सभापटलावर ते ठेवायला परवानगी देत आहे. 

लोकसभा अध्यक्षांच्या ह्या ऐतिहासिक निर्णयाचा वापर करून लोकसभेतील आम्ही काही सदस्यांनी जागरूकपणे बोफोर्स प्रकरण, आयात परवान्यांचे प्रकरण, काळ्या पैशांबाबतचा वोंछू समितीचा लोकसभेपुढे सादर न केलेला अहवाल इत्यादी प्रकरणे महत्त्वाची कागदपत्रे लोकसभेच्या सभापटलावर ठेवून धसास लावली. कार्यपालिका संसदेच्या कामकाजावर अतिक्रमण कशी करते याचीही काही उदाहरणे आहेत. मारुती मोटर प्रकरण आपल्याला आठवत असेल. संजय गांधींना छोटी मारुती मोटरगाडी बनवण्याचा कारखाना सुरू करायला परवानगी दिली, तेव्हा एक बंधन घातले होते की मारुती या छोट्या गाडीचा प्रत्येक भाग हा देशी असला पाहिजे, परदेशी असता कामा नये. आणि ज्या वेळेला जपानी इंजिन बसवलेल्या मारुती गाडीस परवाना मिळाला तेव्हा मी विनोदाने लोकसभेमध्ये म्हटले, 'अध्यक्ष महाराज, मारुती मोटरगाडीचा प्रत्येक भाग हा देशी असला पाहिजे. 

तुम्ही जाऊन तपासा, या मारुती गाडीमध्ये काय देशी आहे? फक्त टायरमधली हवा देशी आहे. मारुती मोटरगाडीचा प्रश्न पाचव्या लोकसभेमध्ये ज्योतिर्मय बसू आणि मधू लिमये यांनी उपस्थित केला आणि या मारुती मोटर्सच्या बाबतीमध्ये सर्व तपशील सांगा अशी मागणी केली. तुम्हाला आठवत असेल की त्या वेळी उद्योग मंत्रालयाच्या काही अधिकाऱ्यांना पंतप्रधानांचे काही अधिकारी जाऊन भेटले आणि त्यांना धमकावले की याद राखा, जर तुम्ही तुमच्या मंत्र्याला सर्व माहिती दिलीत तर तुमच्यावर आम्ही भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवू आणि तुम्हाला शासन करू. या धमकीमुळे लोकसभेपासून काही तपशील लपविण्यात आले. सहावी लोकसभा आली. त्या वेळी या प्रश्नावर हक्कभंगाचा ठराव आला. 

हक्कभंग समितीपुढे हे प्रकरण गेले आणि संसदेत संबंधितांस शिक्षा झाली. उद्योगधंद्यामध्ये कधी कधी गैरव्यवहार होतात. सरकार ही प्रकरणे मोनापॉलीज अ‍ॅण्ड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेस कमिशनकडे चौकशीसाठी धाडीत असे. संबंधित कायद्याच्या कलम 62 मध्ये म्हटले आहे की एखादे प्रकरण जर कमिशनकडे गेले आणि त्याने रिपोर्ट सरकारकडे पाठविला तर आलेला रिपोर्ट सहा महिन्यांच्या आत सरकारला संसदेच्या दोन्हीही सदनांच्या सभापटलावर कार्यवाहीच्या अहवालासह ठेवला पाहिजे. मला एका उद्योग समूहाच्या गैरप्रकाराबाबत काही माहिती मिळवायची होती. ते प्रकरण कमिशनकडे गेले होते. त्याचा रिपोर्ट आला होता पण संसदेत ठेवला गेला नव्हता असे मला आढळून आले. 

मग मागची अनेक प्रकरणे पाहिली. कुठलाच रिपोर्ट सापडत नव्हता. याप्रकरणी कायदेमंत्र्यांच्या विरुद्ध मी हक्कभंगाचा ठराव दिला आणि सदनात सांगितले की कायद्याच्या कलम 62 प्रमाणे सहा महिन्यांच्या आत सरकारला सर्व रिपोर्ट सभापटलावर ठेवायला पाहिजे. मंत्र्याने तसे केले नाही. मंत्र्यांनी दावा केला की कलम 62 हे बंधनकारक नाही. मी सुचवले की अटॉर्नी जनरलचा सल्ला घ्यावा. मंत्र्यांनी सल्ला घेतला आणि तिसऱ्या दिवशी संसदेत सांगितले की अटॉर्नी जनरल यांचेही मत आहे की कायद्याचे कलम 62 सरकारवर बंधनकारक आहे व कमिशनचा रिपोर्ट सभापटलावर ठेवणे आवश्यक आहे. या चुकीबद्दल मंत्र्यांनी म्हटले, "मी सभागृहाची माफी मागतो आणि इथून पुढे कुठलाही कमिशनचा रिपोर्ट सरकारकडे येईल तेव्हा सहा महिन्यांच्या आत सभापटलावर ठेवला जाईल असे आश्वासन देतो. अशा रीतीने कार्यपालिकेने कायद्याचा भंग करून संसदेचा अवमान केला असेल तर प्रकरण संसदेत उपस्थित करून ते मिटविता येते हे सिद्ध झाले. 

संसदेचा हक्कभंग

दुसरे एक प्रकरण आपणास सांगतो. ते प्रकरण अर्थसंकल्पाबद्दलचे आहे. आमचे अनेक मित्र विचारतात की बजेट इतके गुप्त कशासाठी ठेवले जाते? यासाठी गुपित ठेवावे लागते की बजेटमध्ये काही दर वाढवले, काही कर वाढवले तर त्यादिवशी रात्री बारापासून ते अमलात येतात. आधीच जर ते फुटले आणि काही गैरप्रकार झाले तर तो संसदेचा अवमान ठरतो. त्याचप्रमाणे बजेट मांडत असताना सभागृहाची दिशाभूल करणे हा हक्कभंग ठरतो. यासंबंधी एक उदाहरण मी आपल्यापुढे ठेवतो. 1989 मधला एक प्रकार सांगतो. अर्थमंत्र्याने 1989-90 चे बजेट मांडले. जेव्हा बजेटचे कागद तुम्ही वाचाल तेव्हा बजेट खालून वर वाचायला सुरुवात करा. बजेटमधली खरी गोम तिच्या खालच्या टीपेमध्ये (फूटनोटमध्ये) असते. बजेटमध्ये महसूलाची तूट जितकी कमी होईल तितके अर्थमंत्र्यांचे काम चांगले मानले जाते. महसूलाची तूट कमी झाल्याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही कल्पकता वापरून पैसे उभे केले आहेत. 

काळा पैसा बाहेर काढलेला आहे. तुम्ही आपल्या शासनावरचा खर्च कमी केला आहे. काटकसर वाढवलेली आहे. लूट पण कमी केलेली आहे. त्यामुळे तुमचे महसुली उत्पन्न वाढले आणि खर्च कमी झाला. त्यामुळेच तुमची महसुली तूट कमी झाली. महसुलाची तुट कमी करणे हे खरे म्हणजे मंत्र्याच्या कार्यक्षमतेचे निदर्शक आहे. मी जेव्हा 1989-90 चे बजेट तपासले, महसुली खर्च कमी केलेला नव्हता, काळा पैसा बाहेर काढलेला नव्हता, श्रीमंतांच्याकडून जास्त पैसे वसूल केलेले नव्हते आणि तरी देखील महसुली तूट कमी कशी झाली? महसुली तुटीचा जो आकडा होता त्यावर एक तारका चिन्ह होते आणि खालच्या बाजूस टीप होती. ह्या टीपेमध्ये खुलासा दिलेला होता. बजेटमधील भांडवली विभागातील सार्वजनिक तेल निधीचे रु. 2,300 कोटी भांडवली खात्यातून महसुली खात्यात हलविण्यात आले होते. 

बजेटमध्ये दोन भाग असतात. एकाला म्हणतात भांडवली खाते आणि दुसऱ्याला म्हणतात महसुली खाते. भांडवली खात्यात घेतलेली कर्जे सार्वजनिक निधीतील रकमा आदींचा समावेश असतो. भांडवली खर्च मोठा नसतो त्यामुळे भांडवली खात्यात बचत असते. उलट महसुली उत्पन्नापेक्षा महसूली खर्च अधिक असल्याने महसूली तुट असते. आपल्या देशामध्ये आपण जवळ जवळ दोन कोटी टन एवढे तेल परदेशातून आयात करतो. कारण आपल्याकडे तेलाचे उत्पन्न कमी आहे. या देशातल्या ज्या निरनिराळ्या तेल उपसणाऱ्या  कंपन्या आहेत त्यांना जेवढा नफा होईल त्याचा एक विशिष्ट हिस्सा सार्वजनिक तेल निधीमध्ये टाकला जातो. हा सार्वजनिक तेल निधी कशासाठी आहे? समजा, बाहेरून येणाऱ्या तेलाच्या किमती अवास्तव असतील आणि देशातल्या तेलाच्या किमती त्या मानाने कमी असतील तर दोन्ही किमतींतील दरी वाढते. 

त्यामुळे आपल्या ग्राहकांवर बोजा पडतो. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक तेल निधीमधील रक्कम तेल अर्थव्यवस्येत यातली म्हणजे तेल ग्राहकांचा भार कमी होतो. त्यामुळे तेलाचे दर खाली ठेवता येतात. अशाच प्रकारचा 2300 कोटी रुपयांचा भांडवली निधी अर्थमंत्र्यांना दिसला. तो अर्थमंत्र्यांनी भांडवली खात्यातून महसुली खात्याकडे वळवला. महसुली खात्यामध्ये 2300 कोटी रुपये अधिक आल्यामुळे महसुली उत्पन्न वाढले, तूट कमी झाली. संसदेची दिशाभूल करणे हा संसदेचा हक्कभंग आहे. भांडवली खात्यातील रक्कम महसूल खात्यामध्ये टाकून महसुली तूट कमी आहे असा आभास निर्माण करणे ही संसदेची दिशाभूल आहे असा मी दावा केला. लोकसभेच्या अध्यक्षांनी काही दिवसांनंतर सात पानांचा निकाल दिला. 

निकालात त्यांनी सांगिलले की भांडवली निधी महसुली खात्याकडे वळवणे चुकीचे आहे. असे परत होता कामा नये.. हक्कभंग जर आपणास शाबीत करायचा असेल तर दोन गोष्टी लागतात. एक म्हणजे संसदेची दिशाभूल झाली आहे हे सिद्ध करावे लागते आणि दुसरी बाब म्हणजे ही दिशाभूल जाणूनबुजून केलेली असली पाहिजे. अर्थमंत्र्यांनी चूक केली हे लोकसभा अध्यक्षांनी मान्य केले पण मंत्र्यांनी हे जाणून बुजून केलेले आहे हे सिद्ध झाले नाही असे मत अध्यक्षांनी व्यक्त केले. मी लोकसभेत सांगितले की मी विज्ञानशास्त्राचा विद्यार्थी आहे. मला भूकंपमापक यंत्र दिलेत तर भूकंपाच्या लहरी कुठे निर्माण झाल्या ते मी सांगू शकेन पण असे यंत्र अर्थमंत्र्यांच्या हृदयाला जोडून मी त्यांच्या हेतूचा ठाव घेऊ शकणार नाही. 

अर्थमंत्र्यांनी चूक केली आहे आणि ही चूक भविष्यात टाळली गेली पाहिजे हा निर्णय मी मान्य करतो असे मी अध्यक्षांना सांगितले. पण, पुढे तर मोठाच विनोद झाला. पुढच्या वर्षी मीच भारताचा अर्थमंत्री झालो आणि आम्ही बजेट तयार करताना आमचा एक तज्ज्ञ मला म्हणाला की भांडवली खात्यामध्ये जी वाढीव रक्कम आहे ती महसूल खात्यात हलवू या का? मी म्हटले 'अरे, तू मला चांगलाच गोत्यात आणशील, गेल्या वेळचे अर्थमंत्री सुटले कारण त्यांनी जाणूनबुजून दिशाभूल केलेली नाही असे अध्यक्ष म्हणाले. मी जर ते केले तर ते सांगतील गेल्या वर्षी तुम्हीच हा प्रश्न उपस्थित केला आणि मी ताकीद दिली की पुढे असे होता कामा नये आणि हे माहित असून तुम्ही दिशाभूल केलीत, याचा अर्थ तुम्ही जाणूनबुजून संसदेची दिशाभूल केलेली आहे, म्हणून तुमच्यावर हक्कभंगाचा आरोप सिद्ध होईल. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना राज्यघटनेबाबत एक प्रश्न पत्रकारांनी विचारला की या सबंध घटनेचा केन्द्रबिंदू कोठे आहे? बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले की घटनेचा अनुच्छेद 32 घटनेचा आत्मा आहे. ते म्हणाले, "नागरिकाला कुठल्याची प्रकारचा न्याय मिळत नाही तेव्हा त्याला न्याय मिळवण्यासाठी सर्वोच्च  न्यायालयाचा दरवाजा उघडा राहिला पाहिजे हे सांगणारा 32 अनुच्छेद हा घटनेचा आत्मा आहे.' हे सत्य आज प्रभावीपणे सिद्ध झाले आहे. मी एकच प्रश्न विचारीन.. अनुच्छेद 32 घटनेत नसता तर काय झाले असते? आम्ही बोफोर्सचे प्रकरण संसदेत उपस्थित केले. आयात परवान्याच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण काढले, पण हवाला प्रकरणाचे काय झाले? अनेकांची नावे यात गुंतली गेली असल्याने, संसदेत हा प्रश्न उपस्थित झालाच नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाकडे घाव घेणाऱ्या जागृत पत्रकारानेच हे काम केले. सामान्य नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठविण्याचा जो मौलिक अधिकार आपल्या घटनेत आहे तोच अधिकार वापरून सर्वोच्च न्यायालयात काही मंडळी गेली म्हणून तर हा भ्रष्टाचार बाहेर येतो आहे. हे सर्व प्रकार आपण तक्षात घ्या. शेवटी माझी एकच विनंती आहे की जर आपल्याला संसद, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांची एकमेकांवरची आक्रमणे टाळायची असली तर आवश्यकता आहे जनजागृतीची. एका महान कायदे पंडिताने लिहिले आहे :

"स्वातंत्र्य हे पुरुष आणि स्त्रीयांच्या अंतःकरणामध्ये वसलेसे असते. तेथे हे स्वातंत्र्य निमाले तर कोणतीही राज्यघटना, संसद, न्यायालय किंवा कायदा नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करू शकणार नाही." जागृत जनता हाच न्याय आणि स्वातंत्र्य यांचे रक्षण करण्याचा अंतिम आधार आहे हे आग्रहपूर्वक सांगून मी माझे विश्लेषण संपवतो.

Tags: न्यायपालिका घटनादुरुस्ती आणीबाणी  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संजय गांधी इंदिरा गांधी हक्कभंग न्यायालय संसद वित्तीय तुट अर्थ संकल्प मधु दंडवते Judiciary Incident repair Emergency Dr. Babasaheb Ambedkar Sanjay Gandhi Indira Gandhi Infringement Cort Parliament Fiscal deficit Budget Madhu Dandawate weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

मधु दंडवते

भारतीय समाजवादी व अर्थतज्ज्ञ

जन्म : 21 जानेवारी, 1924; मृत्यू : 12नोव्हेंबर, 2005

 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके