ज्यांना मी माझ्या राजकीय जीवनात स्फूर्तिस्थान मानले त्या लोकनायक जयप्रकाशांची सदिच्छा, सहानुभूती आणि प्रेरणा 1977 च्या जनता सरकारातील मंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळताना मिळाली.

गतइतिहासाची पाने चाळताना काही प्रसंग आज डोळ्यांसमोर उभे राहतात. 24 मार्च 1977 रोजी मी भारताचा रेल्वेमंत्री झालो आणि 28 मार्च 1977 रोजी रेल्वेमंत्री या नात्याने मी काही महिन्यांच्या अवधीसाठी रेल्वेचा अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेमध्ये मांडला, त्या वेळची एक मजेदार आठवण स्मरत आहे. रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनी दोन दिवस आधी माझ्यापुढे 30-40 पानांचे एक टंकलिखित भाषण आणून ठेवले. हा प्रबंध कसला, हे विचारताच अध्यक्ष म्हणाले की, 'प्रथमच आपण रेल्वेचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करत आहात, तेव्हा आपले भाषण तयार करून आणले आहे.' रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना मला सांगावे लागले की, 'माझ्या तीस वर्षांच्या राजकीय जीवनात इतरांनी तयार केलेली भाषणे मी कधी वाचून दाखविली नाहीत. ही भाषणाची प्रत परत घेऊन जा. फक्त विविध क्षेत्रांतील वसुली आणि खर्च, त्याचप्रमाणे लक्ष्ये यांची आकडेवारी ठेवून जा...' धोरणविषयक निवेदन मी स्वतःच तयार करीन, असे मी रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना सांगितले. लघुलिपिकाला मी बोलावून घेतले आणि माझ्या भाषणाचा प्रमुख भाग तोंडी सांगून टंकलेखकास उतरवून घ्यावयास सांगितला. माझ्या भाषणाची सुरुवातच रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना अनपेक्षित होती.

1974मध्ये रेल्वे कामगारांच्या मागण्यांबाबत त्या वेळच्या रेल्वेमंत्र्यांनी रेल्वे कामगार संघटनांच्या नेत्यांना जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत चर्चेसाठी बोलाविले होते. परंतु त्यांच्याशी चर्चा करण्याऐवजी त्यांना तिहार कारागृहामध्ये स्थानबद्ध करण्यात आले होते. यातूनच अचानकपणे रेल्वे कामगारांचा राष्ट्रव्यापी संप सुरू झाला होता. शेकडो कामगारांना अटक झाली.

अनेकांना कामावरून काढून टाकण्यात आले होते. माझ्या रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या भाषणात मी जाहीर केले की, जे 50,000 कामगार 1974 पासून कामावरून दूर केले गेल्यामुळे बेकार झाले होते, ते सारे कामगार सहा आठवड्यांत आपल्या पूर्वीच्या जागेवर, पूर्वीच्याच पगारावर परत घेण्यात येतील. माझ्या या घोषणेमुळे रेल्वे मंत्रालय हादरून गेले. रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी खंत व्यक्त केली की, हे सारे 50,000 कामगार परत घेतले गेले तर रेल्वेची शिस्तच बिघडेल, रेल्वेचे उत्पन्न कमी होईल, रेल्वे तोट्यात येईल. मी साऱ्या अधिकाऱ्यांना सांगितले, "तुम्ही चिंता करू नका. धडाक्याने टाकलेल्या या पावलामुळे एक नवी उत्साहाची लाट कामगारांत निर्माण होईल आणि सहकार्याचे एक नवे पर्व सुरू होईल". मी कामगारांना आवाहन केले की, त्यांची मागणी येण्यापूर्वीच मी 50,000 कामगारांना परत कामावर घेण्याचे आदेश दिले आहेत. आता तूर्त कोणत्याही मागण्या करू नका. अधिक उत्पादन वाढवा, अधिक इंजिने, रेल्वेचे डबे पैदा करा, वाहतूक वाढवा, रेल्वेस अधिक पैसे कमवून द्या. एखादे वर्ष अपवाद सोडता वर्षानुवर्षे रेल्वेस प्रचंड तोटा येत आहे. त्याऐवजी नफा मिळवून द्या. क्रमाक्रमाने तुमच्या अनेक मागण्या मान्य करू. या आवाहनाचा अनपेक्षित परिणाम झाला. कंबर कसून काम केले. माझ्या सबंध वर्षाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये कामगारांवर विसंबून राहून मी एक वर्षात रेल्वेमध्ये 80 कोटी रुपयांचा नफा कमविण्याची घोषणा केली होती. नव्या वातावरणामध्ये कामगारांच्या उत्साहामुळे प्रत्यक्षात रेल्वेने एक वर्षात 80 कोटी रुपयांऐवजी 126 कोटी रुपयांचा नफा कमावला आणि क्रमाक्रमाने कामगारांच्या अनेक मागण्या मंजूर होण्याचा मार्ग सुकर झाला. माझ्या पहिल्या मंत्रिपदाच्या काळातील हा एक सुखद अनुभव होता.

त्या काळातील प्रशासनातील एक क्लेशदायक अनुभव. मी काही नवे उपक्रम रेल्वेमध्ये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. दूर अंतराच्या नव्या गाड्या वर्गविहिन कराव्यात... फक्त दुसराच वर्ग, परंतु त्यात गादीच्या बाकांच्या पहिल्या वर्गाच्या सवलती आणि दुसऱ्या वर्गाचे भाडे, अशी कल्पना होती. रेल्वेच्या दूर अंतराच्या गाड्यांमध्ये 13 ऐवजी 21 डबे जोडून गर्दी आणि पर्यायाने भ्रष्टाचार कमी करावा म्हणून दोन इंजिनांच्या जर्मनीसारख्या गाड्या सुरू कराव्यात, जवळच्या अंतरासाठी (पुणे-मुंबई) दोन मजली गाड्या (उदाहरणार्थ, सिंहगड ही पुणे-मुंबई गाडी) सुरू कराव्यात, अशा योजना मांडल्या. सुरुवातीला या सर्व उपक्रमांना 'नकार'- 'अशक्य' हीच अधिकाऱ्यांची प्राथमिक प्रतिक्रिया होती. मी कागदपत्रावर एका ठिकाणी शेरा लिहून ठेवला होता, "आम्ही 'अशक्यवादा'चे तत्त्वज्ञान झिडकारले पाहिजे." प्रत्यक्षात मी सुचविलेले उपक्रम जेव्हा सुरू झाले तेव्हा मात्र साऱ्या देशाने या नव्या उपक्रमांचे स्वागतच केले.

1977मध्ये स्थापन झालेले जनता सरकार पक्षांतर्गत फुटीमुळे 1979 मध्ये कोसळले. त्या वेळची एक दुःखद आठवण आणि घटना. या घटनेचा उल्लेख 'मी एस. एम' या एस. एम. जोशी यांच्या आत्मकथनामध्येही आहे. जनता सरकार कोसळल्यानंतर इंदिरा काँग्रेसच्या पाठिंब्याने श्री. चरणसिंग यांनी नवे सरकार स्थापन केले. त्या वेळी त्या वेळचे राष्ट्रपती श्री. संजीव रेड्डी यांनी एस. एम. जोशी यांना राष्ट्रपती भवनामध्ये बोलावून घेतले. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेत संजीव रेड्डी यांनी एस. एम. जोशींना सल्ला दिला की, त्यांनी मधु दंडवतेंचे मन वळवून त्यांना पक्षांतर करून चरणसिंगांच्या मंत्रिमंडळात प्रवेश करावयास सांगावे. माझी भूमिका आणि मनोवृत्ती पूर्णपणे माहीत असल्याने एस. एम. जोशींनी तसे करण्यास नकार दिला आणि राष्ट्रपतींना स्पष्टपणे सांगितले की, मधु दंडवते अशा प्रकारचा राजकीय अनाचार करतील असे त्यांना वाटत नाही.

या घटनेनंतर मी एस. एम. जोशींना सांगितले की, त्यांनी माझ्या राजकीय निष्ठेवर विश्वास ठेवला याबद्दल मी आभारी आहे. सत्तेसाठी पक्षांतर करणे माझ्या दृष्टीने अशक्यच आहे, याची ग्वाही देताना मी त्यांना जे सांगितले, तेच मी अनेक वेळा जाहीरपणे माझ्या मतदारसंघातही सांगितले. मी कोकणसारख्या सागरी भागाचा प्रतिनिधी आहे हे सांगताना मी म्हणालो होतो, "सागरी परंपरा अशी असते की, जहाज पाण्यात बुडू लागले तर जहाजाचा कप्तान आणि नावाडी इतरांना वाचवून स्वतः मात्र बुडणाऱ्या जहाजाबरोबरच समुद्राच्या तळास जातात, पळून जात नाहीत." राष्ट्रपतींनी मंत्रिपदासाठी मी पक्षांतर करावे हा सल्ला एस.एम. जोशी यांना दिला, याचे मला अतीव दुःख झाले. मात्र, मी पक्षांतर करून सत्तेसाठी राजकीय व्यभिचार केला नाही, याबद्दल मला समाधानही वाटले.

1989चे वर्ष हे एक महत्त्वाचे वर्ष ठरले. राजकीय ध्रुवीकरणाची आणि राजकीय ऐक्याची प्रक्रिया या वर्षात प्रभावी ठरली, जनता दलाची निर्मिती झाली. राष्ट्रीय मोर्चा स्थापन झाला. 1989च्या डिसेंबरमध्ये राष्ट्रीय मोर्चाचे सरकार स्थापन झाले आणि विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय मोर्चाच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी माझ्या शिरावर येऊन पडली. मनात विचार आला की, हे मंत्रिपद माझ्याकडे कसे आले? माझा स्वतःचा अंदाज असा आहे की, गेली काही वर्षे लोकसभेतील कामकाजात मी आर्थिक प्रश्नांमध्ये जास्तीतजास्त रस घेत असे. अर्थसंकल्पाच्या चर्चेमध्येही मी हिरिरीने भाग घेत असे. कदाचित विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी याची दखल घेतली असावी आणि अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी माझ्यावर टाकली असावी. माझ्या एका पत्रकार मित्राने माझा पहिला अर्थसंकल्प मी मांडला, त्यापूर्वी मला मोलाचा सल्ला दिला होता. त्यांनी मला बजावले होते, "अर्थमंत्री हा लोकप्रिय होऊ शकतो किंवा यशस्वी होऊ शकतो दोन्ही शक्य नाही." भारताची अर्थव्यवस्था सांभाळताना मला माझ्या मित्राने दिलेला इशारा किती सार्थ होता याची जाणीव झाली.

माझा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना 'स्वप्न' आणि 'वास्तव' यांची मला पूर्ण जाणीव झाली. कररचना, साधनसामग्रीची जमवाजमव, नवे आर्थिक उपक्रम यांची एका नव्या दिशेने जुळवाजुळव करीत असतानाच देशाच्या आर्थिक जीवनातील क्लेशदायक तणावही मंत्री या नात्याने अनुभवास आले. माझ्या पहिल्या अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण स्वागत सुरुवातीस झाले. अनेक वृत्तपत्रांनी अर्थसंकल्पाची भलामण केली. परंतु, कठीण परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प मांडावा लागला. कोणते आर्थिक तणाव निर्माण झाले आहेत याचेही चित्र स्पष्ट होऊ लागले. आर्थिक क्षेत्रामध्ये मोठ्या अपेक्षा उराशी बाळगून बसलेला समाज ज्या आर्थिक संकटांवर मात करून आम्ही अर्थव्यवस्था काबूत ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, त्यांबद्दल मात्र विशेष जागृत नाही, याची मनास वेळोवेळी खंत वाटते.

अर्थमंत्रिपद मी स्वीकारले तेव्हा सत्तेवरून दूर सरणारी 1977 ची 'इंदिराराजवट' आणि 1989 ची 'राजीवराजवट' यांतील एक आमूलाग्र फरक मला जाणवला. 1977 मध्ये आणीबाणीच्या काळात झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा दांडगा विश्वास होता की, त्याच पुन्हा सत्तेवर येणार. त्यामुळे आपणच देशाची अर्थव्यवस्था ताब्यात घ्यावयाची आहे या जाणिवेने पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी अर्थव्यवस्था अस्ताव्यस्त होऊ दिली नाही. यामुळेच 1977 मध्ये जनता पक्षाच्या हाती सत्ता आली तेव्हा जनता सरकारकडे 'भग्न' अर्थव्यवस्थेचा वारसा आला नाही. याउलट, 1989 मध्ये म्हणजे 'राजीव सरकार' पदच्युत झाले त्यापूर्वीच काही काळ देशी आणि परदेशी वृत्तपत्रांनी आणि राजकीय समालोचकांनी राजीव सरकार निश्चितच पदभ्रष्ट होणार असे राजकीय भाकीत केले होते. याचा परिणाम पंतप्रधान राजीव गांधी आणि त्याचे सरकार यांवर मोठ्या प्रमाणावर झाला होता. आपल्या हातून सत्ता निसटणार याची राजीव गांधी यांना जवळजवळ खात्रीच वाटत होती. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेकडे त्यांनी शेवटी शेवटी दुर्लक्ष केले. दुसऱ्या महायुद्धात जपानला पराजयाची चाहूल लागली तेव्हा जपानने 'दग्धमू' धोरण अवलंबिले आणि अर्थव्यवस्था अस्ताव्यस्त करूनच जपान पादाक्रांत करणाऱ्यांच्या हाती दिली. तसाच प्रकार राजीव सरकारकडून झाला. मी अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा अर्थव्यवस्थेमधील तूट 13,790 कोटी रुपये होती, विदेशी कर्जाचा बोजा (31 मार्च 1989 पर्यंतचा) 1,83,000 कोटी रुपये होता. देशांतर्गत आणि विदेशी कर्जावरील व्याजाचा भार 17,000 कोटी रुपये होता. परदेशी हुंडणावळीचा साठा केवळ दीड महिन्याच्या आयातीस पुरेल एवढाच राहिला होता. अन्नधान्याचा साठा 2 कोटी टनांवरून 1.1 कोटी टनांपर्यंत खाली उतरला होता आणि चलनवाढ 8 टक्के झाली होती. हा सर्व भार डोक्यावर पेलून आपणांस अर्थव्यवस्था सांभाळावयाची आहे याची तीव्र जाणीव बाळगूनच अर्थमंत्रालयाचे काम हाती घ्यावे लागले.

माझा पहिला अर्थसंकल्प मी सादर केला तेव्हा एक नवी प्रथा मी जाहीर केली. अर्थव्यवस्थेचे आणि अर्थसंकल्पातील तुटीचे नियंत्रण करताना दर चार महिन्यांत किती प्रगती झाली आहे, याचा अहवाल मी दर चार महिन्यांनंतर संसदेमध्ये सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते. हा अहवाल मी नुकताच लोकसभेत सादर केला. या चार महिन्यांमध्ये गेल्या वर्षी जेवढी तूट आली होती त्यापेक्षा जुलैच्या अखेरपर्यंत यंदाची तूट 1500 कोटी रुपये कमी झाली आहे. या चार महिन्यांतील गेल्या वर्षाच्या सरकारी खर्चापेक्षा यंदाचा खर्च कमी झाला असून गेल्या वर्षी चार महिन्यांत जेवढी वसुली झाली त्यापेक्षा यंदाची वसुली अधिक आहे. अर्थमंत्री म्हणून चार महिन्यांतील प्रगतीबद्दल समाधान वाटत असतानाच दुसऱ्या बाजूला एक दुःखद आर्थिक घटना घडली.

कुवेत प्रकरण पेटले आणि आमच्या क्रूड तेलाच्या आयातीबद्दल नव्या कटकटी निर्माण झाल्या. भारतामधील क्रूड तेलाचे उत्पादन अवघे 3.4 कोटी टन आहे आणि ग्राहकांची मागणी 5.8 कोटी टन आहे. त्यामुळे हे 2.4 कोटी टन क्रूड तेल अरब देशांतून व रशियातून आयात करावे लागले. परंतु कुवेत प्रकरणानंतर क्रूड तेलाच्या किमती दर बॅरलमागे 16 डॉलर्सवरून प्रतिबॅरल 30 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या आहेत. प्रत्यक्षात क्रूड तेलाच्या किंमती 1 डॉलरने वाढल्या की भारतावर 400 कोटी रुपयांचा नवा बोजा पडतो. आता तर तेलाच्या किमती 14 डॉलर्सने वाढल्या आहेत. हा नवा बोजा म्हणजे अर्थव्यवस्थेवरील फारच मोठा ताण आहे. हे एक नवे संकट आमच्यावर कोसळले आहे. हे संकट पेलण्यासाठी जनतेस त्यागाचे आवाहन करावे लागणार आहे. ही एक क्लेशदायक जबाबदारी आहे.

अर्थमंत्रिपद सांभाळताना येथील आजवरच्या परंपरागत कार्यपद्धतीमुळे एक मोठे तापदायक आव्हान पेलावे लागले. राजकीय क्षेत्रात कार्य करणारी अनेक मंडळी, त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधी सतत शेकडो बदल्यांची प्रकरणे घेऊन येतात. माझ्याकडे बदल्यांसाठी राजकीय क्षेत्रातील आणि लोकप्रतिनिधींनी धाडलेली 3000 च्या वर पत्रे आहेत. इंग्लंडमध्ये बदल्या, बढती इत्यादी प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींनाही नसतो. परंतु, येथील मंत्र्यांना सर्वांत मोठ्या प्रमाणावर तोंड द्यावे लागते ते बदली प्रकरणात. काही मित्र अमक्या-अमक्याची दिल्लीहून मुंबईला बदली करा, अशी विनंती घेऊन येतात. हे करावयाचे असेल तर मुंबईच्या अधिकाऱ्याला अन्यत्र हलवावे लागते, तरच दिल्लीच्या अधिकाऱ्याची मुंबईला बदली करता येते. बदली मानली तर बदली सुचविणारे खूश होतात; तर त्याच्या जागी ज्याची बदली झाली त्याला हलवावे लागले म्हणून त्याचे समर्थक नाराज होतात. सर्वसाधारणपणे कोणतीही बदली केली की, एका टोकाला एक जण खूश झाला तर दुसऱ्या टोकाला 10 जण नाखूश होतात. मंत्र्यांकडे येणारी बहुसंख्य पत्रे ही जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांपेक्षाही अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रकरणाची असतात. ही प्रकरणे असंतोषास कारणीभूत ठरतात.

अर्थमंत्रिपद सांभाळताना ज्यांनी मोठ्या प्रमाणावर करचुकवेपणा केला आणि अन्य आर्थिक गुन्हे केले, त्यांच्या विरुद्ध सक्त कारवाई करावी लागते. परंतु, एरवी या गुन्ह्यांविरुद्ध राजकीय आरडाओरड करणारी मंडळी आपल्या मित्राचा हात त्या प्रकरणात सापडला की, 'जरा 'सौम्य' भूमिका घ्या', असा सल्ला द्यावयास येतात आणि 'या बाबतीत कृपा करून हस्तक्षेप करू नका', असे मी निर्धाराने बजावले की, नाराज होऊन परततात.

आजारी कारखान्यांची अनेक प्रकरणे मंत्रालयाकडे येतात. दोन लाखांवर आजारी कारखाने आणि कंपन्या असताना व त्यांना आर्थिक साह्य करण्यासाठी उपलब्ध रक्कम ही मर्यादित असताना साह्य देतेवेळी अग्रक्रम ठरवावे लागतात. सर्वच आजारी धंद्यांना अगदी तुटपुंजी मदत दिली तर अपुऱ्या साहाय्याने सर्वच आजारी धंदे मरतील. अशा परिस्थितीत सुधारू शकतील, अशा धंद्यांना पुरेसे साहाय्य करणे आणि काही आजारी धंदे अन्य सुदृढ धंद्यांत विलीन करणे हाच योग्य उपाय म्हणून तसे करताच ज्यांना झुकते माप मिळाले नाही ते नाराज होतात.

अनेक देशांमध्ये मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाबद्दल एक स्पष्ट संकेत पाळला जातो. एक मंत्री हा दुसऱ्या मंत्र्याच्या कारभारात ढवळाढवळ करीत नाही. परंतु मंत्रिपद चालविताना मला असा अनुभव आला की, अनेक ओळखीची मंडळी अन्य मंत्रालयांची कामे घेऊन येतात. त्या संबंधित मंत्र्याकडे त्यांना पत्र देऊन धाडले तरी त्यांचे समाधान होत नाही; आणि अवास्तव हस्तक्षेप केला तर संबंधित मंत्रीही दुखावले जातात. अशी अनेक त्रांगडी तयार होतात. परंतु, अशा वेळी तारेवरची कसरत करून इतरांची प्रकरणे घेऊन येणाऱ्यांनाही दुखवायचे नाही आणि संबंधित मंत्र्यांच्या कामातही आपण अवास्तव ढवळाढवळ करीत नाही हा विश्वास त्यांना द्यावयाचा ही समतोलपणाची सर्कस पार पाडावी लागते.

सरकार बदलले की अपेक्षांना आलेले उधाण आणि आर्थिक साधनसामग्रीत निर्माण झालेला तुटवडा, या दोहोंची सांगड घालण्याचे क्लेशदायक काम करावे लागते, हे खरे असले तरी अग्रक्रम ठरवून क्रमाक्रमाने हाती आलेली कामे एकामागोमाग हातावेगळी केली तर सामान्यांचा विश्वास संपादन करता येतो, असा माझा अनुभव आहे. 'आम्हांला 'नंदनवन' ताबडतोब उभारून द्या', अशी कोणाचीच अपेक्षा नसते. पण मंत्री आमची बांधिलकी मानणारा असावा; आमच्या तक्रारी घेऊन दारावर थाप मारली तर मंत्र्याचा दरवाजा आमच्यासाठी सदैव खुला असावा; या मंत्र्यांच्या दरवाजाभोवती संत्र्यांचा गराडा नसावा; मंत्री आणि जनता यांच्यामध्ये 'बर्लिन भिंत' नसावी ही सामान्यांची रास्त अपेक्षा. ही सार्थ अपेक्षा पुरी करण्याचीच माझी नम्र धडपड. ही किती यशस्वी होत आहे, याचा कौल देईल जनताच !

('वेध अंतर्वेध' या पुस्तकात समाविष्ट केलेला हा लेख मुळात 1990 दरम्यानच्या काही मुलाखतींतून तयार केलेला आहे.) 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक