डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भारत आणि भारताचे शेजारी या संपादित पुस्तकाची पहिली आवृत्ती संपून दुसऱ्या आवृत्तीची मागणी येईल असं वाटलं नव्हतं, परंतु अशी मागणी मराठी वाचकांच्या भारतीय उपखंड आणि शेजाराबाबतच्या वाढत्या कुतूहलाची, जागरूकतेची आणि रुचीची द्योतक आहे. ही बाब मोठी लक्षणीय आहे. ‘दक्षिण आशिया’वर इंग्रजी भाषेत विपुल ग्रंथसंपदा आहे, परंतु मराठीत या प्रदेशावर सुलभ सोपा आणि तरीही सर्वंकष विश्लेषणात्मक माहिती देणारा ग्रंथ निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न कदाचित पहिलाच असावा.

दक्षिण आशियातील राजकीय घडामोडींच्या दृष्टीने 2008 हे वर्ष मोठे लक्षणीय ठरले. पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि मालदीव या राष्ट्रांत लोकशाहीच्या स्थापने/पुन:स्थापनेच्या दृष्टीने निवडणुका झाल्या तर म्यानमारमध्ये नवीन संविधाननिर्मितीकरता सार्वमत घेण्यात आले. 2009 च्या वर्षारंभदिनी श्रीलंकेने एलटीटीईवर लष्करी विजय संपादन करून दीर्घकाळ चाललेल्या गृहयुद्धाची समाप्ती केली. भारतात मात्र पंधरावी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या माध्यमातून अस्तित्वात आली आणि गेली 60 वर्षे जोपासलेल्या लोकशाहीचा निर्वाळा दिला. अफगाणिस्तानमध्ये ऑगस्ट 2009 मध्ये अध्यक्षीय निवडणुका आणि 2010 मध्ये विधिमंडळाच्या निवडणुका झाल्या. या सर्व घटना या प्रदेशात मोठा हुरूप आणणाऱ्या होत्या, परंतु त्या पश्चात्‌ देशादेशांत निर्माण झालेली स्थिती मात्र चिंताजनक ठरली.  

राजकीय आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या कल्पनेने या प्रदेशातील लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या आणि सामाजिक पुनर्बांधणीच्या बाबतीत येथील जनसमुदायात नवीन आशा पल्लवित झाल्या होत्या. राजकीय स्थैर्य, सामाजिक व आर्थिक कलहांचा निवाडा, दहशतवादी गटांवर कठोर नियंत्रण, फुटीरतावादी चळवळींची कुशल हाताळणी, भ्रष्टाचाराला आळा आणि मानवी सुरक्षेची हमी या सर्व गोष्टी लोकशाही शासनाच्या माध्यमातून साध्य होतील असा विश्वास राष्ट्राराष्ट्रांतील जनतेध्ये होता. आज दक्षिण आशियाई देशांतील जनता कमी-अधिक प्रमाणात वैफल्यग्रस्त आहे. लोकशाही प्रशासन हा सर्व समस्यांवरचा उतारा आपसूकच होऊ शकत नाही, हे सत्य जनतेला हळूहळू उमगायला लागले आहे.

लोकशाहीसाठी लागणारी मानसिकता आणि राजकीय संस्कृती या प्रदेशात अजूनही हवी तशी निर्माण झालेली नाही. तसेच लोकशाहीला पूरक असलेल्या सामाजिक, सांस्कृतिक चळवळी गेल्या काही काळात क्षीण झालेल्या दिसतात. गेल्या दोन-तीन वर्षांतील दक्षिण आशियातील घटनांची आणि राजकीय प्रक्रियांची चिकित्सा हेच वास्तव अधोरेखित करतो. वाचकांना या पुस्तकाची अद्ययावत दुसरी आवृत्ती द्यावी ह्या उद्देशाने गेल्या दोन वर्षांतील दक्षिण आशियातील घटनांचा राष्ट्रनिहाय विश्लेषणात्मक आढावा घेण्याचा प्रयत्न येथे केला आहे.

भारत

भारतासारख्या खंडप्राय आणि वैविध्यपूर्ण देशात आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्षांचा सुकाळ आहे. विरोधाभासांनी भरलेल्या या महाकाय देशाबद्दल जगात सर्वत्र असीम कुतूहल आहे. अगणित संघर्षांतून उद्‌भवणाऱ्या समस्यांना तोंड देत वाटचाल करणं आणि लोकशाहीचा डोलारा सांभाळणं हे भारतापुढे मोठे आव्हान आहे. भारतातील लोकशाहीच्या त्रुटींशी आपण परिचित आहोतच. बऱ्याच वेळा भारताची संभावना ‘फन्कशनल ॲनार्की’ म्हणून केली गेली आहे. भारतात लोकशाहीची फळे किती लोकांपर्यंत, कितपत पोहोचली हा गहन संशोधनाचा विषय आहे. तरीदेखील गेल्या काही वर्षांत सामाजिक-राजकीयदृष्ट्या ‘पेरीफेरी’वर असलेल्या अनेक समुदायांचे सक्षमीकरण झाले आहे.

जवळजवळ 60 वर्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेने त्यांना राजकारणाच्या रिंगणात ओढले आहे आणि त्यांचा राजकारणातील सहभाग अधिक स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. भारताशेजारील देशांच्या लोकशाहीचे तारू वारंवार देशांतर्गत खडकांवर आपटून फुटत असते हे विचारात घेता भारतास दक्षिण आशियातील लोकशाहीचा दीपस्तंभ म्हटले तर वावगे होणार नाही. एके काळी ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या भारतातील आर्थिक विकासाचा दर आता जागतिक असूयेचा विषय बनला आहे. अर्थात देशाच्या विकासाचे परिणाम समाजाच्या खालच्या थरापर्यंत झिरपले नाहीत आणि देशातील अतीव गरिबी हटविण्यास अजून तरी त्याचा उपयोग झालेला नाही तरी मध्यमवर्गाचा विस्तार ही देशाच्या जमेची बाजू आहे.

गेल्या दोन वर्षांतील भारतातील घडामोडींचा आढावा घेता दोनतीन गोष्टी ठळकपणे नजरेसमोर येतात. प्रथमत: एप्रिल-मे 2009 मध्ये देशात सार्वत्रिक निवडणुका घेऊन भारताने 15 व्या लोकसभेचे गठन केले. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (युपीए) सरकार सलग दुसऱ्या वेळेस सत्तेवर आले. डॉ.मनमोहनसिंग दुसऱ्या वेळेस देशाचे पंतप्रधान झाले. म्हणजेच युपीए सरकारने पहिल्या शासनकाळात (2004-05) घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांना आणि ध्येयधोरणांना जनतेचे समर्थन मिळाले. त्या काळात अमेरिकेबरोबर केलेल्या अणुकरारावरून देशात अटीतटीचे राजकारण झाले होते.

दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे 2008 च्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या विळख्यातून भारत लवकरच आणि विशेष पडझड न होता बाहेर पडला. 2010 मध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर 8.90 टक्के इतका राहिला. भाववाढीचा दर लक्षात घेताही 2009 आणि 2010 मध्ये आर्थिक विकासदर सरासरी 7.40 टक्के एवढा होता. 2011-12 या वर्षांत तो 9 टक्क्यांवर जाईल असा होरा आहे आणि पुढील दोन वर्षांत आर्थिक विकास दराच्या बाबतीत भारत चीनच्या पुढे जाईल असेही भविष्य वर्तवले जात आहे. तिसरी जमेची बाब म्हणजे, गेल्या वर्षभरात भारताच्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेवर कायमस्वरूपी स्थान मिळविण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून चांगलाच पाठिंबा मिळाला आहे.

2010 या वर्षात ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, फ्रान्सचे पंतप्रधान निकोलस सारकोझी आणि रशियाचे अध्यक्ष दिमित्री मेदवेव यांनी भारताला भेटी दिल्या आणि सुरक्षा परिषदेसाठी भारताला पाठिंबा दर्शविला. या सर्व उच्चस्तरीय भेटींत अनेक आर्थिक करारांवर सह्या झाल्या. चीनचे पंतप्रधान वेन जिओबाव यांची भारत भेटही महत्त्वपूर्ण ठरली. याच वर्षात भारताच्या शेजारील देशांच्या राष्ट्र- शासनप्रमुखांनी भारताला भेटी दिल्या. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद, नेपाळचे राष्ट्राध्यक्ष राम बरन यादव, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुक्रमे हमीद करझाई आणि महिंदा राजपाक्सा आणि म्यानमारच्या तत्कालीन लष्करी राजवटीचे प्रमुख जनरल थान श्वे या सर्वांच्या भेटी भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या होत्या.

2009 च्या अखेरीस आंध्रप्रदेशात वेगळ्या तेलंगण राज्याच्या मागणीने उचल खाल्ली. या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी नेलेल्या श्रीकृष्ण समितीचा जानेवारी 2011 मध्ये प्रसिद्ध झालेला अहवाल मात्र तेलंगणाच्या मागणीला अनुकूल नाही. याचबरोबर 2010 मध्ये भारताला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. भारतीय जनतेच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न होता भाववाढीचा. मे महिन्यात भाववाढीचा दर होता 13.5 टक्के. तो डिसेंबर अखेरीस 9.70 टक्क्यांवर आला. परंतु अन्नधान्याच्या भाववाढीचा दर वर्षभर दोन आकडीच राहिला आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडल्या. मार्च महिन्यात 17.81 टक्के असलेली दरवाढ डिसेंबरअखेरीस 14.44 टक्क्यांवर आली तरी जनतेच्या यातनांना अंत नव्हता.

वर्षअखेरीस कांद्याच्या भावाने देशभर हाहाकार माजवला आणि कांद्याच्या किमतीने लोकांच्या डोळ्यांत आलेले पाणी पुसण्यासाठी पाकिस्तानकडून कांदा आयात करण्याचा निर्णय झाला. 2009 आणि 2010 या दोन्ही वर्षांत भारत दहशतवादाच्या छायेने ग्रासलेला राहिला. फेब्रुवारी 2010 मध्ये पुणे येथील जर्मन बेकरी बाँबस्फोट घटनेमुळे देशात भीतीची लाट उसळली. तसेच एप्रिल महिन्यातील बंगलोर येथील चिन्नास्वामी स्टेडियममधील बाँबस्फोटाने लोकांध्ये घबराट पसरली. 2008 मधील मे महिन्यात मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यातील जिवंत हाती लागलेल्या एकमेव दहशतवाद्याला म्हणजे अजमल कसाबला मुंबईतील स्पेशल कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली. सध्या कसाब केसची मुंबई हायकोर्टात सुनावणी चालू आहे.

गेल्या वर्षभरात माओवादी, नक्षलवादी हल्ल्यांची तीव्रता देशाच्या काही भागांत कमी झाली असली तरी पश्चिम बंगालमध्ये मात्र हिंसेचा उद्रेक झाला. सप्टेंबर 2010 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने बाबरी मशीद केसमध्ये अयोध्येतील पुण्यभूमी, हिंदू आणि मुस्लिमांना वाटून द्यावी असा निर्णय देऊन देशात खळबळ माजवली. खळबळीचे कारण असे की, हा निर्णय देताना न्यायालयाने हिंदूंच्या विश्वास आणि श्रद्धेचा आधार घेतला होता.

नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या बिहारमधील विधानसभेच्या निवडणुकांच्या निकालाने देशाला आश्चर्याचा धक्का दिला. जनता दल युनायटेड आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या युतीने 243 पैकी 206 जागा जिंकून निर्विवाद बहुमत मिळवले. नीतिशकुमार पुन्हा एकदा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. प्रसारमाध्यमांनी नीतिशकुमारांनी राबविलेल्या विकासाच्या ‘बिहार पॅटर्न’ला उचलून धरले, परंतु काही अभ्यासकांनी मात्र विकासाच्या दाव्यासंबंधी शंका उत्पन्न केल्या.

भारताच्या दृष्टीने अतीव चिंताजनक अशा दोन गोष्टी 2010 मध्ये घडल्या. वर्षाच्या मध्यावरच्या दोन-तीन महिन्यांत काश्मीर खोऱ्यात रणकंदन माजले. काश्मीरमध्ये हाहाकार उडाला तो फुटीरतावादी संगठन वा दहशतवाद्यांच्या कारवायांमुळे नव्हे तर सतत दगडफेक करणाऱ्या काश्मिरी तरुणांमुळे. काश्मीर आंदोलनाचे हे नवे स्वरूप देशाच्या दृष्टीने मोठे काळजीचे होते. केवळ दगड हे हत्यार वापरून तरुणांनी काश्मीर खोऱ्यातील जनजीवन पार अस्ताव्यस्त केले. तरुण मुलांचा असा उद्रेक केंद्रशासनानेही अखेर गंभीरपणे घेतला आणि काश्मिरातील फुटीरतावादी नेत्यांशी वाटाघाटी करण्यासाठी समितीची नेमणूक केली.

काश्मीरमधील उद्रेक शमतो न शमतो तो देशात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी उचल खाल्ली. कॉनवेल्थ गेम्स संदर्भात जसजशा भ्रष्टाचाराच्या कहाण्या बाहेर येऊ लागल्या तसतशी भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची प्रतिमा ढासळू लागली. तरीदेखील गेम्स व्यवस्थित पार पडले. भारताची कामगिरीही अनेक सुवर्ण आणि रजत पदकं मिळाल्याने नेत्रदीपक ठरली. डिसेंबर महिन्यात गेम्सशी संबंधित असलेल्या महत्त्वाच्या व्यक्तींवर धाडी घालून सीबीआयने चौकशीची सुरुवात केली आहे. वर्षाच्या अखेरच्या सत्रात मुंबईतील  आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घोटाळ्याने देशभर खळबळ माजवली. जो भूखंड कारगिल युद्धातील सैनिकांच्या वा शहीदांच्या कुटुंबीयांसाठी राखून ठेवला होता त्या भूखंडावर उत्तुंग आणि आलिशान इमारत झाली आणि त्यातील सदनिका माजी लष्कर आणि नौसेनेचे प्रमुख, राजकारणी आणि उच्चपदस्थ नोकरशहांना दिल्या गेल्या. त्यामुळे आदर्श घोटाळ्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना आपलं पद गमवावं लागलं.

आदर्श घोटाळ्याच्या बरोबरीने उघडकीस आला तो 2-जी स्पेक्ट्रम स्कॅम. यात संशयाचे बोट आहे भूतपूर्व टेलिकॉम मंत्री ए.राजा यांच्या दिशेने. या घोटाळ्याने सरकारचे 1.76 लाख कोटींचे उत्पन्न बुडित झाल्याचे म्हटले जाते. याच संदर्भात राडिया टेप्सनेही गदारोळ माजवला. या ध्वनीफितींमध्ये लॉबियिस्ट नीरा राडिया यांची महत्त्वाचे राजकारणी, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मोठ्या व्यक्ती आणि पत्रकार यांच्याशी 2-जी स्पेक्ट्रमसंबंधी झालेली खळबळजनक संभाषणे आहेत. या घोटाळ्याचे देशभर तीव्र पडदसाद उमटले. संसदेत विरोधकांनी संयुक्त संसदीय समितीकडे चौकशी करण्याचा आग्रह धरला. युपीए सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली आणि विरोधी पक्षांनी डिसेंबर महिन्यात 22 दिवस संसदेचे अधिवेशन बंद पाडले.

कर्नाटकात भाजपाचे मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले. यातील मुख्य आरोप होता तो शासकीय जमीन त्यांनी आपल्या कुटुंबीयांना अल्पदरात वाटून टाकल्याचा. जेव्हा भाजपने 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात युपीए शासनावर टीका करायला सुरुवात केली तेव्हा काँग्रेसने येडियुरप्पांच्या भ्रष्टाचारावरून भाजपवर हल्ला चढविला. राजकारणी प्रशासन आणि खाजगी उद्योग यांच्या भ्रष्टाचाराची भारतीय जनतेला आता सवय झाली आहे असे म्हणता येईल. परंतु भ्रष्टाचाराची लागण जेव्हा न्यायपालिकेपर्यंत पोहोचते तेव्हा लोकशाही आणि सुशासन यांचा ऱ्हास व्हायला आणि जनतेचा लोकशाहीवरचाच विश्वास उडायला वेळ लागत नाही.

आजवर भारतीय जनतेने न्यायसंस्थेकडे लोकशाहीचा एकमेव तारणहार म्हणून पाहिले आहे. 2010 या वर्षात देशाच्या न्यायसंस्थेतीलच भ्रष्टाचाराच्या अनेक सुरस कथा उघडकीस आल्या. कोलकता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी.डी.दिनकरन्‌, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती निर्मल यादव यांच्यावर या वर्षात अनेकविध प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. सर्वांत कहर म्हणजे नुकतेच निवृत्त झालेले आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त झालेले भारताचे माजी सरन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णान्‌ यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे मोठे आरोप झाले आहेत. बालकृष्णन्‌ यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या नातेवाईकांवर विशेषत: त्यांचे बंधू, दोन मुले आणि दोन जावई यांच्यावर अचानक श्रीमंत झाल्याचे आणि कोट्यवधी रुपयांचे जमिनीसंबंधात व्यवहार केल्याचे गंभीर आरोप आहेत.

भारतीयांच्या सार्वजनिक जीवनाचे कोणते क्षेत्र आज भ्रष्टाचारविरहित आहे हा गहन संशोधनाचा विषय ठरावा. सध्या तरी सर्व भ्रष्टाचारांच्या घोटाळ्याकडे भारतीय जनता अगतिकपणे पाहात आहे. 2010 च्या अखेरीस देशात नवीन वादास तोंड फुटले. छत्तीसगड राज्यात माओवाद्यांबरोबर काम करणाऱ्या डॉ.विनायक सेन यांना राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपावरून रायपूर हायकोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. हा शिक्षेचा अतिरेक झाला आणि ‘सूड’बुद्धीने दिलेल्या शिक्षेमुळे सेन यांच्या मानवाधिकारांचा लोप झाला म्हणून देशभर वादाला तोंड फुटले.

विनायक सेन यांच्या अटकेवरून सुरू झालेले वाद शमतात न शमतात तोच आणखी एका खळबळजनक बातमीने देशाला घेरले. बातमी होती स्वामी असीमानंद यांच्या कबुलीजबाबाची. 2006 आणि 2008 चे मालेगावमधील बाँबस्फोट, 2007 मधील समझौता एक्स्प्रेस, अजमेर शरीफ दर्गा आणि हैद्राबादच्या मक्का मशिदीमधील बाँबस्फोटांच्या खटल्यातील प्रमुख संशयित स्वामी असीमानंद याला सीबीआयने नोव्हेंबर 2010 मध्ये हरिद्वारला अटक केली. दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयात असीमानंदने 18 डिसेंबर रोजी आपला कबुलीजबाब नोंदवला. कोर्टाने प्रसृत केलेल्या 42 पानांच्या कबुलीजबाबात स्वामीने वर उल्लेखलेल्या बाँबस्फोटात आपल्या सहभागाची कबुली केली आहे.

‘बाँब का जवाब बॉम्बसे’ या न्यायाने मुस्लिम दहशतवादाला प्रत्युत्तर म्हणून हे स्फोट घडवण्यात आले असे समर्थन स्वामीने केले आहे. मालेगावचे स्फोट बहुसंख्य मुस्लिम वस्तीचे शहर म्हणून घडवण्यात आले तर भारताच्या फाळणीच्या वेळचा हैद्राबादच्या निझामावरचा राग मक्का मशिदीत स्फोट करून व्यक्त केला. समझौता एक्स्प्रेसने बहुसंख्य पाकिस्तानी प्रवास करतात असे म्हणून स्वामीने घातपाताचे समर्थन केले तर अजमेर शरीफचा स्फोट दर्ग्याला भेट देणाऱ्या हिंदू भाविकांत दहशत बसवण्यासाठी केला गेला. असीमानंदने कबुलीजबाबात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वरिष्ठ नेते इंद्रेशकुमार, प्रचारक सुनील जोशी आणि संदीप डांगे, साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांची नावेही घेतली. गेली काही वर्षे भारतातील मुस्लिम युवकांच्या वाढत्या जहालवादासंबंधी देशात बरीच उलटसुलट चर्चा होत होती, नवीन हिंदुत्ववादी संघटनांच्या जहालवादावर गेल्या पाच वर्षांत कुजबूज सुरू झाली होती. स्वामीच्या कबुलीजबाबाने देशातील हिंदुत्ववादी संघटनांची पंचाईत झाली आहे. भाजपाने ‘अशा’ संघटनांशी आपला काही संबंध नाही असे म्हणून हात झटकून टाकले तर स्वामी आणि हिंदुत्व समर्थकांनी स्वामीवर दबाव आणला जात असल्याचे आरोप केले आहेत. हिंदू दहशतवादी होऊच शकत नाही असा त्यांचा दावा आहे. 2011 चे वर्ष समस्त भारतीयांना हिंसाचार आणि भ्रष्टाचारमुक्त आणि स्वस्ताईचे जावो हीच इच्छा व्यक्त करता येईल.

अफगाणिस्तान

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश गेली दशके भारताच्या चिंतेचा विषय होऊन बसले आहेत आणि त्यांचे सावट दक्षिण आशियावर पसरले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. गेली नऊ वर्षे अफगाणिस्तानात अमेरिकन आणि नाटो सैन्याने तळ  ठोकला आहे. एवढ्या अवधीत अल्‌ कायदाला नेस्तनाबूत करण्यात वा ओसामा बिन लादेनला पकडण्यात अमेरिका अपयशी ठरली, एवढेच नव्हे तर गेल्या तीनेक वर्षांत तालिबानने मोठी उचल खाल्ली आहे.

2009 साली अमेरिकेने रुजू केलेल्या ‘ॲफ पाक’ धोरणाने आत्तापर्यंत काही विशेष साध्य केले आहे असे वाटत नाही. हे धोरण राबविण्यासाठी अमेरिकेने नियुक्त केलेले मुत्सद्दी रिचर्ड होलब्रुक यांचे डिसेंबर 2010 मध्ये निधन झाल्याने सध्या तरी या धोरणाची दिशा धूसर झाली आहे. मात्र 2014 पर्यंत अमेरिकन आणि नाटोचे सैन्य अफगाणिस्तानमधून संपूर्ण माघार घेईल हा निर्णय झाला आहे. या निर्णयाच्या अंलबजावणीस 2011 मध्ये सुरुवात होईल. अमेरिकेची अफगाणिस्तानमधून माघार पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडणार आहे, तर भारताच्या काळजीचा विषय बनली आहे. पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानविषयक धोरण आक्रमक आणि चढाईचे असेल आणि भारताला अफगाणिस्तानमध्ये काटशह देण्याचा उद्देश राहील.

भारताच्या चिंतेव्यतिरिक्त अफगाणिस्तानमधील स्थिती जागतिक चिंतेचा विषय बनली आहे. तालिबानचे बळ दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत असलेले दिसते. देशाच्या दक्षिण भागातील हेलमंड आणि कंदहार प्रांतातून तालिबानने आपला प्रभाव देशभर पसरवला आहे. अमेरिकाप्रणित नाटोचे सैन्य त्यांच्या जोरदार प्रतिकार करीत आहे. सप्टेंबर ते डिसेंबर 2010 या तीन महिन्यांच्या अवधीत 880 अमेरिकी सैनिक धुमश्चक्रीत ठार झाले वा पकडले गेले. वर्षभरात 2500 नागरिकांचा बळी गेला तर आंतरराष्ट्रीय फौजेचे 705 सैनिक गारद झाले, इंटरनॅशनल सेक्युरिटी असिस्टन्स फोर्सचे प्रवक्ते ब्रिगेडिअर जनरल जोसेफ ब्लॉट्‌झ यांच्या मते 2011 साली अफगाणिस्तानातील युद्ध अधिक तीव्र होणार आहे. गेल्या दोन वर्षांतील अफगाणिस्तानच्या देशांतर्गत राजकारणाचा विचार करता 2009 आणि 2010 च्या निवडणुका ठळकपणे नजरेसमोर येतात.

2001 मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून ‘दहशतवादविरोधी युद्ध’ पुकारल्यानंतर, 2004 साली हमीद करझार्इंची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड झाली. 20 ऑगस्ट 2009 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठी आणि प्रांतीय सभांसाठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुका सुरक्षेचा अभाव, अल्प मतदान (30 ते 33 टक्के), खोट्या मतपत्रिका, जनतेमध्ये घबराट पसरविण्याचे प्रकार आणि इतर अनेक प्रकारचे घोटाळे यामुळे गाजल्या. राष्ट्राध्यक्षपदासाठी सुरुवातीस 44 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. खरी चुरस होती ती हमीद करझाई आणि देशाचे माजी परराष्ट्रंमत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांच्यात. निवडणुकीत करझार्इंना 54.6 टक्के तर अब्दुल्ला यांना 27.7 टक्के मत मिळाल्याचे जाहीर झाले, परंतु देशातून आणि देशाबाहेरून- विशेषत: आंतरराष्ट्रीय निवडणूक निरीक्षकांकडून- निवडणुकीतील भ्रष्टाचारांवर आणि गैरमार्गावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाल्याने जेव्हा पुन्हा पुन्हा मतमोजणी झाली तेव्हा 21 ऑक्टोबरच्या अधिकृत मतमोजणीनुसार करझार्इंना 49.67 टक्के मते मिळाल्याचे घोषित केले गेले.

अफगाणिस्तानच्या राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवारास पहिल्या फेरीत 50 टक्के मते मिळाली नाहीत तर सर्वोच्च मते मिळविणाऱ्या पहिल्या दोन उमेदवारांत मतदानाची दुसरी फेरी (सेकंड राऊंड ऑफ रन ऑफ व्होटस्‌) आयोजित करावी लागते. त्याप्रमाणे 7 नोव्हेंबर ही दुसऱ्या फेरीची तारीख मुक्रर झाली. परंतु अब्दुल्लांनी 1 नोव्हेंबरला राष्ट्राध्यक्षपदाच्या चुरशीतून माघार घेतल्याचे घोषित केले आणि 2 नोव्हेंबर 2009 रोजी करझाई राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्याची घोषणा झाली. निवडणुकीच्या दिवशी म्हणजे 20 ऑगस्टला अफगाणिस्तानात अभूतपूर्व असा हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला होता. निवडणूक प्रक्रियेवर देशातील विविध टोळ्यांचे सरदार (वॉरलॉर्डस्‌) आणि अंमली पदार्थांचे तस्कर/व्यापारी यांचा पगडा असल्याचे म्हटले जाते. तसेच अमेरिकेने निवडणुकीत अयोग्यरीत्या हस्तक्षेप केल्याचेही आरोप झाले आहेत.

18 सप्टेंबर 2010 रोजी अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय विधिमंडळासाठी (वोलेसी जिर्गा) निवडणुका झाल्या. 249 जागांसाठी 2584 उमेदवारांत चुरस झाली. विशेष म्हणजे स्त्रियांसाठी असलेल्या 64 किंवा 68(?) जागांसाठी तालिबानच्या धमकावणीला न जुमानता तब्बल 406 अफगाणी महिला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या. ही निवडणूकही 700 हून अधिक गैरप्रकारांच्या आरोपांनी बरबटून निघाली. नवीन विधिमंडळात करझार्इंना पाठिंबा देणाऱ्या उमेदवारांना बहुत मिळाले नाही. तसेच अफगाणिस्तानमधल्या सर्वांत प्रबळ वांशिक गटाला म्हणजे पश्तून उमेदवारांनाही केवळ 35 टक्के जागा मिळाल्या आहेत. या दोन्ही बाबींचा अफगाणिस्तानच्या राजकीय भविष्यावर काय परिणाम होईल हे वर्तवणे आजमितीस कठीण आहे.

‘गुड तालिबान - बॅड तालिबान’ असा फरक करणाऱ्या अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन धोरणाची री ओढत हमीद करझार्इंनीदेखील देशाच्या राजकीय स्थैर्यासाठी तालिबानविषयक सामोपचाराचे आणि त्यांना राष्ट्राच्या जीवनधारेत सामावून घेण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. आज अफगाणिस्तानमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. करझाई शासनावर गेली काही वर्षे भ्रष्टाचाराचे  आणि सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचे आरोप होत आहेत. करझार्इंचे बंधू अहमद वाली करझाई आणि उपराष्ट्राध्यक्ष महंद करीम फाहिम यांच्यावर अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे गंभीर आरोप झाले आहेत. अफगाणिस्तानला आवश्यकता आहे ती स्थैर्य, सुरक्षा आणि कायद्याचे राज्य यांची. आज तरी या तिन्ही गोष्टी मृगजळासमान ठरल्या आहेत.

पाकिस्तान

गेल्या दोन वर्षांत दक्षिण आशियातील सर्वाधिक दुर्दशा झालेला देश म्हणजे पाकिस्तान असे म्हटले तर ठरणार ते अस्थानी नाही. दहशतवादी हल्ल्यांची मालिका, आर्थिक दुर्व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, नैसर्गिक आपत्ती, अन्नधान्याचा भीषण तुटवडा, विद्युत्‌शक्तीची कमतरता आणि त्यामुळे उद्योगधंद्यावर होणारे परिणाम या सर्वांनी पाकिस्तानला पोखरले आहे. 2009 मध्ये दहशतवाद्यांनी पंजाबसह पाकिस्तानच्या प्रत्येक प्रांतात आणि विभागात मोठ्या प्रमाणावर हल्ले केले. अशा हल्ल्यांत नागरिक, सुरक्षा दलाचे कर्मचारी आणि खुद्द दहशतवादी मिळून 11000 बळी गेले. बलुचिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांबरोबरच फुटीरतावादी गटांच्या कारवायांतही लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली. ऑस्कझाई एजन्सीमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या शीख समुदायांवर पाकिस्तानी तालिबानने एप्रिल 2009 मध्ये जीझिया कर लागू केला. वझिरिस्तान विभागात हैदोस घालणाऱ्या तेहेरिक-ए-तालिबान पाकिस्तानचा म्होरक्या बैतुल्ला मेहसूद ऑगस्ट महिन्यातील अमेरिकन हल्ल्यात बळी पडला.

पंजाब प्रांतातील, विशेषत: लाहोर आणि रावळपिंडीमधील पोलीस आणि आयएसआय ठाण्यांवर झालेले हल्ले शासनाच्या दृष्टीने विशेष चिंताजनक ठरले. 2010 या वर्षांत दहशतवादी हल्ल्यांत खीळ पडली नाही. वर्षभरात इतर हल्ल्यांबरोबर 52 आत्मघातकी हल्ले झाले, त्यांत 1300 लोक बळी पडले. डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस बजूर विभागात एका महिलेने केलेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात 50 जणांचा मृत्यू झाला. तसेच लाहोरमधील दाता दरबार, कराचीतील अब्दुल्ला शाह गाझी धर्मस्थळ आणि अहमदियांच्या प्रार्थनास्थळावरील हल्ल्यातही अनेक लोक मृत्युमुखी पडले. परंतु अशा दहशतवादी हल्ल्यांपेक्षाही अधिक उत्पात घडविला तो 2010 च्या वर्षाऋतूतल्या महाभयंकर पुराने. जुलै ते सप्टेंबर या अवधीत पुराने पाकिस्तानची एकपंचमांश भूमी गिळंकृत करून देशात हाहाकार माजवला. जवळपास 80 वर्षांनी आलेल्या या नैसर्गिक आपत्तीने 2000 बळी घेतले तर 2 कोटी नागरिकांना विस्थापित केले. साधारण 1 कोटी 70 लाख एकर लागवडीची जमीन पाण्याखाली गेली तर 2 लाखांपर्यंतच्या पशुधनाचा नाश झाला.

पुराने 5000 किलोमीटर्सचे रस्ते आणि 7000 शाळाही वाहून नेल्या. अशा अक्राळविक्राळ आपत्तीपुढे पाकिस्तानी शासनाचे जनतेच्या मदतीचे प्रयत्न अगदीच त्रोटक ठरले. त्यामुळे शासनाने विश्वासार्हता गमावली. आधीच अन्नधान्याच्या तुटवड्याने त्रस्त झालेल्या राष्ट्राला हा पूर म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना ठरला. रोगराईने कहर माजवला आणि देशाची आरोग्य व्यवस्था कोलमडून गेली. आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही मदतीचा हात आखडता घेतला, कारण त्यांना पाकिस्तानमधील सधन वर्गाने आपल्या पीडित देशबांधवांना मदत करणे अपेक्षित होते. अमेरिकेच्या परराष्ट्रंमत्री हिलरी क्लिंटन यांनी तसे बोलूनही दाखवले.

पुराचे परिणाम दूरगामी आहेत. पुराने उभे केलेले आर्थिक प्रश्न तर शासनाच्या तोंडचे पाणी पळविणारे आहेतच, परंतु सामाजिक व राजकीय प्रश्नही गंभीर स्वरूपाचे आहेत. पुराच्या निमित्ताने पाकिस्तानमधील वर्गकलहाला नवीन प्रेरणा मिळाली आहे. देशातील श्रीमंत सरंजामशाही वर्गाने आपली सामाजिक जबाबदारी झटकून टाकली आहे. पूरग्रस्तांना वाटण्यात येणाऱ्या निधीत आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाटपात वर्गीय राजकारण मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे आरोप होत आहेत. पूरनिवारणाच्या कार्यात शासन अपयशी ठरले, परंतु लष्कर आणि अतिरेकी गटांनी मात्र मदतकार्य जोमाने केले आणि जनतेची सहानुभूती व पाठिंबा मिळवला. लष्कराचे लक्ष मदतकार्यावर केंद्रित झाल्यामुळे दहशतवाद्यांविरोधी लढ्यात ढिलेपणा आला, अतिरेकी गटांनी याचा फायदा उठवून आपापले पुनर्गठन केले.

याच सुारास भारत पाण्याचे राजकारण करीत असल्याचे आरोप पाकिस्तानने करण्यास सुरुवात केली. 1960 च्या इंडस वॉटर ट्रीटीचे उल्लंघन करून भारत पाकिस्तानला पाण्यापासून वंचित करण्याचे डावपेच आखत असल्याचा प्रचार सुरू केला. अशा प्रचारात अतिरेकी मोठ्या हिरीरीने सामील झाले, कारण काश्मीरच्या प्रश्नापेक्षा पाण्याचा प्रश्न अखिल पाकिस्तानी जनतेच्या जिव्हाळ्याचा आहे, हे त्यांना उमगले आहे.

2010 मध्ये राजकीय स्तरावर पाकिस्तानमध्ये महत्त्वाची घटनादुरुस्ती करण्यात आली. अठराव्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार सीमित करण्यात आले असून पंतप्रधानांच्या आणि प्रांतांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे. मात्र न्यायसंस्था आणि शासन यांमधला संघर्ष चालूच आहे. गेल्या दोन वर्षांत पाकिस्तानच्या पाखंडविषयक कायद्यात बदल करण्याची मागणी अल्पसंख्यकांनी, विशेषत: ख्रिश्चन समुदायाने केली आहे. शासनांतर्गतही या विषयावर विचार झाला आहे, परंतु राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे पाकिस्तानचे शासन असे पाऊल उचलण्यास अजून धजावले नाही. या पाखंडाच्या कायद्याच्या राजकारणातूनच जानेवारी 2011 च्या आरंभी पंजाब प्रांताचे गव्हर्नर आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे एक प्रमुख नेते सलमान तासीर यांची त्यांच्या सुरक्षा रक्षकाने इस्लामाबाद येथे गोळ्या घालून हत्या केली. तासीर लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षवादाचे खंदे पुरस्कर्ते मानले जात होते. पाकिस्तानातील कडवे इस्लामवादी तासीर यांची ‘टोकाचे उदारमतवादी’ (लिबरल एक्स्ट्रीमिस्ट) म्हणून संभावना करत असत. पाकिस्तानच्या पाखंडविषयक कायद्याला तासीर यांचा खडा विरोध होता. गेली दीड वर्षे या कायद्याखाली आरोपी म्हणून अटकेत असलेल्या आणि मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावलेल्या ख्रिश्चन महिलेच्या सुटकेसाठी तासीर प्रयत्नशील होते, यामुळे देशातील कडव्या मंडळींचा त्यांनी रोष ओढवून घेतला होता. त्यातूनच त्यांची हत्या करण्यात आली. तासीर यांच्या हत्येची दखल जगभरच्या प्रमुख प्रसारमाध्यमांनी घेतली. दिवसागणिक पाकिस्तानची अवस्था बुडत्याचा पाय खोलात अशी होत आहे.

नेपाळ

2010 चे वर्ष सरताना नेपाळपुढे यक्षप्रश्न होता, तो देशाला पंतप्रधान मिळण्याचा. जुलै ते नोव्हेंबर या पाच महिन्यांच्या काळात पंतप्रधान निवडीच्या केवळ एक-दोन नव्हे तर तब्बल सोळा फैरी झडल्या, पण देशाला पंतप्रधान गवसला नाही. एवढ्या अवधीत एकही उमेदवार संसदेत बहुमत (601 पैकी 301 मतं) मिळवू शकला नाही. 19 नोव्हेंबरला निवडणुकीची सतरावी फैर मुक्रर झाली होती, परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे आणि माओवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ आणि विविध मधेशी पक्षांच्या फोरमने पंतप्रधान निवडीवर बहिष्कार टाकल्याने जो राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला, त्यामुळे 15 नोव्हेंबरला सतरावी निवडणूक पुढे ढकलण्याचे ठरले. 12 जानेवारी 2011 रोजी नेपाळी काँग्रेसने त्यांचे उमेदवार रामचंद्र पौडेल यांची पंतप्रधानपदासाठीची उमेदवारी मागे घेतली. त्यामुळे देशाच्या पंतप्रधानपदाच्या निवडीची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू होणार आहे.

नेपाळचे दुसरे जन/लोकतांत्रिक आंदोलन 2006 मध्ये यशस्वी झाले आणि त्याची परिणती 2008 मध्ये नव्या घटनासमितीच्या निवडणुकीत झाली. नेपाळमधील राजेशाही संपुष्टात आली. त्या वेळी तरी अवघा नेपाळ प्रजासत्ताक लोकशाहीच्या कल्पनेने भारून गेला होता. घटनासमितीला पुढील दोन वर्षांत नवीन संविधान निर्माण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. माओवाद्यांनी गेली दहा- बारा वर्षे अंगीकारलेला हिंसेचा आणि घातपाताचा मार्ग सोडून शांतिपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे ठरवल्यामुळे नेपाळी जनतेने सुटकेचा नि:श्वास सोडला होता. माओवाद्यांनी संसदीय राजकारणात सहभागी व्हायचे ठरविल्याने इतर राजकीय पक्षांनीही समाधान व्यक्त केले होते. माओवाद्यांचे लोकशाहीकरण होईल परंतु शासनसंस्थेत त्यांचा विशेष सहभाग असणार नाही अशी अटकळ इतर पक्षांनी बांधली होती. नेमका याच अटकळीला घटनासमितीच्या निवडणूक निकालाने तडा दिला.

माओवाद्यांना समितीत 40 टक्के जागा मिळाल्या तर नेपाळच्या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांना म्हणजे नेपाळी काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पार्टी (युएमएल) यांना प्रत्येकी 20 टक्क्यांच्या आसपास जागा मिळाल्या. ऊर्वरित जागा क्षुल्लक अपवाद वगळता देशाच्या दक्षिणेकडील मधेश विभागातल्या बहुपक्षीय कडबोळ्याला मिळाल्या. माओवाद्यांच्या नेतृत्वाखाली ऑगस्ट 2008 मध्ये नवीन सरकारचे गठन झाले आणि युनिफाईड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी)चे अध्यक्ष पुष्पकमल दहल उर्फ ‘प्रचंड’ नेपाळ  प्रजासत्ताकाचे पहिला पंतप्रधान बनले. वर्षभराच्या आतच म्हणजे मे 2009 मध्ये प्रचंड यांची पंतप्रधान म्हणून कारकीर्द संपुष्टात आली.

कारण झाले पंतप्रधान आणि देशाचे अध्यक्ष रामबरन यादव यांच्यातील राजकीय बेबनाव. प्रचंड यांनी नेपाळी लष्करप्रमुख रूकमंगुड कटवाल यांना बडतर्फ करण्यात यावे अशी सूचना राष्ट्राध्यक्षांना केली होती, ती यादव यांनी ‘अवैध’ आणि ‘घटनाविरोधी’ म्हणून सपशेल फेटाळून लावली. त्यानंतर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळचे नेते माधवकुमार नेपाळ यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली. त्यांच्या सरकारला 22 पक्षांचा पाठिंबा होता. दरम्यान संविधान निर्मितीचे काम अत्यंत धीम्या गतीने चालले होते म्हणून माओवाद्यांनी राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेडले आणि माधवकुमार नेपाळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत संसदीय कामकाजात अडथळे आणण्यास सुरुवात केली. खरे तर माओवाद्यांच्या नऊ महिन्यांच्या शासन काळात राजकीय प्रगतीच्या दृष्टीने फारसे काहीच हासिल झाले नव्हते असे नेपाळी राजकारणाचे निरीक्षक म्हणतात. त्यांच्या कार्यकाळात यूथ कम्युनिस्ट लीगच्या घातक कारवाया चालूच होत्या, म्हणजेच माओवाद्यांनी हिंसक राजकारणाचा पूर्णपणे त्याग केला नव्हता असेही म्हटले जात होते.

माओवादी नेतृत्व बहुपक्षीय लोकशाहीची निर्मिती करावी की चिनी धर्तीच्या पीपल्स रिपब्लिक पद्धतीची निर्मिती करावी अशा द्विधा मन:स्थितीत होते. घटनासमितीची दोन वर्षांची मुदत मे 2010 अखेरीस संपली. सर्वपक्षीय वाटाघाटींतून समितीला एका वर्षाची मुदतवाढ द्यावयाचे ठरले. त्याचबरोबर अत्यंत महत्त्वाचे राजकीय निर्णयही घेण्यात आले. माधवकुमार नेपाळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. माओवादी ‘सेने’चे देशाच्या लष्करात विलिनीकरण करून नेपाळमधील शांतताप्रक्रियेला उत्तेजन देण्याचा निर्णय झाला, तसेच त्यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्ता परत करून यूथ कम्युनिस्ट लीगचे विघटन करावे असेही ठरले. महिन्याभरानंतर म्हणजे जून 2010 अखेरीस माधवकुमार नेपाळ यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. गेल्या सहा-सात महिन्यांत संविधान निर्मितीच्या दिशेने फारशी मोठी प्रगती झाल्याचे दिसत नाही.

गेला काही काळ नेपाळमधले राजकारणी देशातील दक्षिणपंथी प्रतिक्रियेने चिंतित आहेत. आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे अगदी अलीकडच्या काळात वामपंथीयांनी ‘सांस्कृतिक’ नरेशांची पुनर्नियुक्ती करावी अशा मागणीला पाठिंबा दर्शविला आहे. नेपाळ नरेशांची पदच्युती परदेशी दबावामुळे झाली असेही वामपंथीयांनी सुचवले आहे. दरम्यान 2007 पासून शांतिप्रक्रियेवर लक्ष ठेवून मदत करत असलेल्या ‘युनायटेड नेशन्स मिशन इन नेपाळ’ची मुदत जानेवारी 2011 च्या मध्यावर संपत आहे. नेपाळचा पुढचा राजकीय प्रवास कसा असेल याची अटळक बांधणे तसे सोपे नाही. नेपाळमधील विविध राजकीय पक्षांची गणिते एकेमकांना छेद देत असतात. हे पक्ष जेव्हा या स्वार्थी गणितांपलीकडे जाऊन देशाचा विचार करतील तेव्हा नेपाळला दिशा सापडू शकेल. गेली दोन-अडीच शतके राजेशाही आणि सरंजामशाहीच्या जोखडाखाली दबलेली जनता संपूर्ण परिवर्तनाची वाट पाहत आहे. त्याकरिता आधुनिक तत्त्वांवर नजीकच्या भविष्यकाळात संविधाननिर्मिती होणे अत्यावश्यक आहे. 2011 या वर्षात देशाला  पंतप्रधान मिळो आणि संविधानाचे कार्य पुरे होवो एवढीच माफक इच्छा नेपाळी जनतेची असावी.

बांगलादेश

6 जानेवारी 2009 ला सत्ताग्रहण केलेल्या शेख हसीना वाजेद यांच्या सरकारने गेल्या दोन वर्षांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बांगलादेशची बऱ्यापैकी सकारात्मक प्रतिमा तयार केली आहे. सप्टेंबर 2010 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या अधिवेशनास उपस्थित असलेल्या जगभरच्या राजकीय नेत्यांकरिता जो स्वागत-समारंभ आयोजित केला होता, त्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी बांगलादेशला संयुक्त राष्ट्रसंघाचा मातब्बर पुरस्कार मिळाल्याबद्दल पंतप्रधान शेख हसीना यांचे अभिनंदन केले. हा पुरस्कार, आशिया आणि आफ्रिका खंडातल्या ज्या सहा देशांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 2015 पर्यंत साध्य करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या ‘मिलेनियम गोल्स’ या कार्यक्रमाच्या दिशेने प्रशंसनीय प्रगती केली आहे, त्या राष्ट्रांना देण्यात आला. या वैश्विक कार्यक्रमाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत अतीव गरिबीचे निर्मूलन, आरोग्य सुधारणा, शिक्षण प्रसार आणि स्त्रियांच्या स्थितीत सकारात्मक बदल. बांगलादेशने गेल्या काही वर्षांत या चारही आघाड्यांवर ठोस कामगिरी केल्याचे बोलले जाते.

गेल्या तीन वर्षांत बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेत सातत्याने 6 टक्के वाढ झाली आहे. 2009 मध्ये बांगलादेशने 12.3 बिलियन डॉलर्सची वस्त्रे निर्यात केली. वस्त्र निर्यातीच्या बाबतीत जगात चीन, युरोपियन युनियन आणि टर्की यानंतर बांगलादेशचा चौथा क्रमांक लागतो. बांगलादेशने गेल्या काही वर्षांत शिक्षणावरचा खर्च सातत्याने वाढवला आहे आणि लोकसंख्यावाढीला यशस्वीपणे आळा घातला आहे. या दोन्हींची फळे गेल्या दोन वर्षांत प्रकर्षाने दृग्गोच्चर झाली आहेत. 

1971 साली जेव्हा बांगलादेशची निर्मिती झाली तेव्हा सुप्रसिद्ध अमेरिकन मुत्सद्दी आणि तत्कालीन अमेरिकन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांचे परराष्ट्रमंत्री हेन्री किंसिंजर यांनी बांगलादेशची संभावना ‘बास्केट केस’ (पूर्णपणे निराशाजनक किंवा निकामी अवस्था/स्थिती) या शब्दांत केली होती. बांगलादेश म्हणजे (मुक्ती) युद्धाने गांजलेला, पूर आणि सागरी तुफानांनी हवालदील झालेला गरीब, मागासलेला देश अशी प्रतिमा जागतिक मानसात तयार झाली होती. बांगलादेशचे राजकारण, समाजकारण आणि अर्थव्यवस्था बराच काळ याच प्रतिमेची पुष्टी करीत असत. आज जेव्हा दक्षिण आशियातील मुस्लिम राष्ट्रे म्हणून पाकिस्तान आणि बांगलादेशची तुलना केली जाते तेव्हा बांगलादेशचे पारडे जड असलेले दिसते.

बांगलादेशच्या अंतर्गत राजकारणाचा मार्ग अजूनही खाचखळग्यांनी भरलेला आहे. देशाची राजकीय संस्कृती आजही सूडाच्या राजकारणावर आधारित असलेली दिसते, म्हणूनच दोन बेगमांमधला म्हणजे पंतप्रधान शेख हसीना आणि विरोधी पक्षनेत्या खलिदा झिया यांच्यामधला संघर्ष वैयक्तिक आणि राजकीय अशा दुहेरी पातळीवरचा आहे. पर्यायाने अवामी लीग आणि बांगलादेश नॅशनल पार्टी या दोन पक्षांधील संबंधही ‘जशास तसे’ या तत्त्वावर आधारित आहेत. शेख हसीना यांनी सत्ताग्रहण केल्यानंतर महिन्या-दीड महिन्यात (फेब्रुवारी 2009) त्यांना बांगलादेश रायफल्स या निमलष्करी दलाच्या तुकड्यांनी केलेल्या 33 तासांच्या बंडाळीला तोंड द्यावे लागले. शासनाने या बंडळीचा जरी काही अवधीत बीमोड केला तरी त्यात 52 लष्करी अधिकाऱ्यांसह 74 जणांचा बळी गेला.

सत्तेवर येताच शेख हसीनांनी दोन महत्त्वाच्या गोष्टींना हात घातला. प्रथमत: इस्लामी अतिरेकी गटांवर आणि डाव्या चळवळीतील हिंसाप्रवण गटांवर परिणामकारक नियंत्रण आणून बांगलादेशची जहालवादाच्या विळख्यातून मुक्तता (डी-रॅडिकलायझेशन) करण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात केली. गेल्या पाच वर्षांतील अतिरेक्यांच्या हिंसक कारवायांत बळी गेलेल्यांची संख्या 2005 मधील 212 वरून 2010 मध्ये 56 वर आली आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की अचानक सर्व अतिरेकी गटांनी आपल्या कारवाया थांबविल्या आहेत. जमातुल मुजाहिदीन बांगलादेश, हरकत-उल-जिहाद- उल-इस्लामी बांगलादेश, इस्लामी छात्र शिबीर यांसारखे जिहादी गट आणि साम्यवादी चळवळीचे 13 गट आजही बांगलादेशामध्ये अस्तित्वात आहेत. परंतु गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्यावर कठोर कारवाया केल्या गेल्या आहेत, त्यांच्या म्होरक्यांची धरपकड झाली आहे आणि अतिरेकी कारवाया करणाऱ्यांना कडक सजा सुनावल्या गेल्या आहेत. म्हणूनच गेल्या दोन वर्षांत बांगलादेशामध्ये बऱ्यापैकी राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित झाले आहे.

दुसऱ्या महत्त्वाच्या बाबीवर शेख हसीना शासनाने 2010 मध्ये अंमल केला तो म्हणजे बांगलादेशामध्ये अत्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या 1979 च्या पाचव्या घटना दुरुस्तीच्या पुन्हा दुरुस्तीकरण करण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात केली. बांगलादेशचे माजी राष्ट्राध्यक्ष झिया-उर14  रहमान यांनी सत्ताग्रहणानंतर घडवून आणलेल्या या घटनादुरुस्तीने 1972 च्या राज्यघटनेच्या स्वरूपात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल घडवून आणला होता. घटनेच्या उद्देशपत्रिकेत दुरुस्ती करून ‘सर्वशक्तिमान अल्लावर संपूर्ण विश्वास आणि श्रद्धा असा उच्च आदर्श राज्यघटनेचे पायाभूत तत्त्व राहील’ अशा आशयाचा मजकूर घालण्यात आला होता. तसेच राज्यघटनेतील आठव्या कलमातील ‘सेक्यूलॅरिझम’ ही संज्ञा वगळून त्या जागी ‘सर्वशक्तिमान अल्लावर संपूर्ण विश्वास आणि श्रद्धा’ अशी शब्दयोजना करण्यात आली होती. ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘धार्मिक स्वातंत्र्य’ अशा संकल्पना मांडणारे बारावे कलम राजघटनेतून हद्दपार करण्यात आले होते. या सर्व बदलांनी देशाला इस्लामी स्वरूप देण्यात आले.

ऑगस्ट 2005 मध्ये बांगलादेशच्या हायकोर्टाने पाचव्या घटनादुरुस्तीला अवैध आणि घटनाविरोधी (अनकॉन्स्टिट्यूशनल) म्हणून घोषित केले होते. परंतु त्या वेळी सत्ताधारी बांगलादेश नॅशनल पार्टीने सुप्रीम कोर्टात हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल करून ‘स्टे’ मिळवला होता. 3 जानेवारी 2010 रोजी सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयावरचा ‘स्टे’ उठवला; 2 फेब्रुवारी 2010 रोजी हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्धच्या सर्व याचिका खारिज केल्या आणि याच वर्षाच्या 27 जुलैला पाचव्या घटनादुरुस्तीला अवैध ठरवले. मात्र बांगला देशमधील राष्ट्रवादाचे स्वरूप ‘बंगाली’ न राहता ‘बांगलादेशी’चे राहिले असाही निर्णय दिला.

दरम्यान 22 जुलै रोजी बांगलादेशच्या संसदेत राज्य घटनादुरुस्तीकरिता 15 सदस्यांची संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली. बांगलादेशची प्रतिमा उजळविण्यात उपरोक्त दोन्ही घटनांचा मोठा हातभार लागला आहे. भारत-बांगलादेश संबंध हे भारताच्या दृष्टीने नेहमीच अवघड जागेचे दुखणे राहिले आहे. सर्वसाधारण अनुभव असा की बांगलादेशामध्ये अवामी लीग सत्तेवर आली की दोन्ही देशांतले संबंध सुधारतात. याच न्यायाने 2009 पासून भारत-बांगलादेश संबंध सकारात्मक स्तरावर आहेत. बांगलादेशची भूमी भारतविरोधी कारवायांसाठी वापरली जाणार नाही तसेच ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी गटांना बांगलादेशामध्ये आसरा दिला जाणार नाही असे शेख हसीनांनी वारंवार उच्चारण केले आहे. या आश्वासनांची पूर्तता कोठवर व कशी केली जाईल याची हमी बांगलादेश घेईल का? बांगलादेश आज राजकीयदृष्ट्या धर्मनिरपेक्षतावादी, धार्मिकदृष्ट्या मुस्लिम आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या बंगाली अशी संमिश्र प्रतिमा जोपासण्याच्या मार्गावर असलेला दिसतो. या वाटचालीत बांगलादेशला यश मिळाले तर ते केवळ त्यांच्याच नव्हे तर भारताच्याही फायद्याचेच आहे.

म्यानमार

संपूर्ण विश्वाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या घटना 2010 साली म्यानमारमध्ये घडल्या. प्रथमत: 7 नोव्हेंबरला म्यानमारच्या नवीन राज्यघटनेनुसार देशात सर्वसाधारण निवडणुका पार पडल्या. मे 2008 च्या सार्वताने म्यानमारने नवीन राज्यघटना स्वीकारली होती. लष्करी राजवटीच्या स्टेट पीस अँड डेमोक्रॅटिक काउन्सिलने 2003 साली म्यानमारमध्ये सात टप्प्यांत लोकशाहीची रुजवात करण्याची घोषणा केली होती, त्यातील निवडणुका हा पाचवा टप्पा. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे संसदेत गठन हा सहावा तर आधुनिक लोकशाही राष्ट्राचे गठन हा सातवा टप्पा होय. म्यानमारमध्ये सर्वसाधारण निवडणुका तब्बल 20 वर्षांनी, म्हणजे 1990 नंतर प्रथमच घेण्यात आल्या.

1990 मध्ये आँग सान सू कींच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी या पक्षाने निवडणुकात निर्विवाद यश (80 टक्के जागा) मिळवले होते. परंतु म्यानमारच्या लष्कराने जनतेच्या कौलाला पद्धतशीरपणे बगल दिली होती. 2010 ची निवडणूक ही लष्करी राजवटीचे नाममात्र का होईना परंतु नागरी शासनात परिवर्तन करण्याचे योजनाबद्ध माध्यम होती. परंतु निवडणुकीची प्रक्रिया अत्यंत सदोष पद्धतीने राबविली गेली असे संयुक्त राष्ट्र संघासह जगभरच्या निरीक्षकांचे आणि विश्लेषकांचे मत झाले. निवडणुकीपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणींसाचे विशेष सल्लागार विजय नांबियार यांनी म्यानमारला भेट देऊन देशातील नेत्यांशी, नागरी समाजाच्या (सिव्हिल सोसायटी) प्रतिनिधींशी आणि लोकशाही चळवळीच्या नेत्या सूकींशी सल्लामसलत केली होती. निवडणुकीत जवळजवळ 30 पक्ष उतरले होते. परंतु लष्कराचा भरघोस पाठिंबा असलेल्या युनियन सॉलिडॅरिटी आणि डेव्हलपमेंट पार्टीला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत बहुमत मिळाले.

पक्षाचे नेते थेन सिएन देशाचे पंतप्रधान झाले. निवडणूक लढविण्यासाठी सिएन यांनी लष्करातील पदाचा राजीनामा दिला होता. दोन्ही सभागृहांतील प्रत्येकी एकचतुर्थांश जागा लष्करासाठी राखीव आहेत. संविधानातील तरतुदीनुसार कोणत्याही घटनादुरुस्तीसाठी प्रत्येक सभागृहात 75 टक्केहून अधिक बहुमताची आवश्यकता असल्याने याबाबत लष्कराचा शब्द अखेरचा राहील असे दिसते.

निवडणुकीच्या निमित्ताने जनतेत उलटसुलट चर्चा होत होत्या. अनेक वर्षांच्या कोंडीतून आणि कुंठितावस्थेतून देशाची मुक्तता होईल आणि मोठे परिवर्तन घडून येईल असा आशावाद म्यानमारी जनतेने व्यक्त केला होता. परंतु आता असे दिसते की हे परिवर्तन लष्कराच्या मर्जीनुसार होईल. तरीदेखील देशातील जनता धिम्या गतीने आणि टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या परिवर्तनासाठी तयार आहे. निवडणुकीच्या वर्षभर आधीपासून लष्करी राजवटीने आपल्या टोकाच्या अधिकारशाहीपासून आणि सोव्हिएत पद्धतीच्या आर्थिक व्यवस्थापनापासून हळूहळू फारकत घ्यायला सुरुवात केली होती. नवीन खाजगी शाळा आणि रुग्णालये स्थापन करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांच्या मालकीवरचे निर्बंध शिथिल करण्यात आले. गेली काही वर्षे थांबविण्यात आलेल्या तांदळाच्या निर्यातीचे पुनरुज्जीवन केले गेले. तांदूळ उद्योगात होणारे बदल दूरगामी परिणाम सुचवितात. म्यानमारच्या शेतकऱ्यांना याचा मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. एके काळी म्यानमार हे तांदूळ निर्यात करणारे जगातील सर्वोच्च राष्ट्र होते, आज  ती जागा थायलंडने घेतली आहे. 

काही वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञ आणि जागतिक बँकेचे व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रतिनिधी म्यानमारला भेट देत असत तेव्हा त्यांच्या प्रयत्नांची ‘बहिऱ्यांचा संवाद’ अशी संभावना केली जात असे. परंतु गेले वर्षभर म्यानमारचे लष्करी आणि विविध खात्यांचे अधिकारी, राजकीय नेते खाजगी उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आर्थिक विकास साधण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करण्यास उत्सुक असतात असे म्हटले जाते.

परदेशी सहकार्याने इरावती नदीच्या खोऱ्यात सुरू केलेल्या विविध कार्यक्रमांनी दोन वर्षांपूर्वी चक्रीवादळाचा भीषण तडाखा बसलेल्या तांदूळ उत्पादन करणाऱ्या अनेक गावांत बरकत आली आहे. शेतकऱ्यांना खते वापरण्यासाठी, तांदळाच्या उत्तम प्रतीच्या बियाणे निर्मितीसाठी आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जात आहे, या सर्व बदलांना आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात म्हणून संबोधणे कदाचित घाईचे होईल, परंतु म्यानमारच्या आर्थिक धोरणात बदलप्रक्रियेची सुरुवात झाली आहे एवढे मात्र नक्की.

म्यानमारमध्ये निवडणुकीएवढीच किंबहुना त्याहूनही अधिक महत्त्वाची घटना घडली ती म्हणजे म्यानमारमधील लोकशाही चळवळीच्या अध्वर्यू आँग सान सू की यांची 13 नोव्हेंबर 2010 रोजी गृहकैदेतून झालेली बिनशर्त मुक्तता. सू कींच्या सुटकेने जगभरातून आनंद व्यक्त केला गेला. नोबेल शांतता पुरस्कारविजेत्या सू कींना प्रथम अटक झाली ती 1989 मध्ये. 1988 मध्ये त्या इंग्लंडधून वैयक्तिक कारणासाठी मायदेशी परतल्या होत्या आणि म्यानमारचे तत्कालीन हुकूमशहा ने विन यांच्याविरुद्धच्या बंडात ओढल्या गेल्या होत्या, गेल्या 21 वर्षांतील 15 वर्षे सू कींनी गृहकैदेत काढली आहेत. त्यांच्या मुक्ततेच्या काळातही त्यांच्यावर अनेक बंधने घातली गेली होती. विशेषत: त्यांच्या प्रवासावर आणि सहकाऱ्यांशी होणाऱ्या भेटीगाठींवर निर्बंध होते आणि त्यांनी राजकारणातून निवृत्त व्हावे म्हणून दबावही आणला जात होता. सू कींच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीने 7 नोव्हेंबरच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता. निवडणुकीसाठी पक्षनोंदणी न केल्यामुळे म्यानमारच्या शासनाने लीगला अवैध ठरवून मे 2010 मध्ये तिचे विघटन केले होते. परंतु लीगच्या नॅशनल डेमोक्रॅटिक फोर्सनामक फुटीर गटाने मात्र सार्वत्रिक निवडणुकीत भाग घेतला होता. 1988 साली सू कींच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या लीगने म्यानमारमध्ये अहिंसा, बहुपक्षीय लोकशाही, मानवाधिकार आणि कायद्याचे राज्य यांचा हिरीरीने पुरस्कार केला होता म्हणून टाइम मासिकाने आँग सान सू कींचे वर्णन ‘बर्माज फर्स्ट लेडी ऑफ फ्रीड’ अशा शब्दांत केले आहे. आँग सान सू कींचा भविष्यातला प्रवास आणि कार्यक्रम अजून अनिश्चित आहे, परंतु म्यानमारी जनतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी त्यांचा लढा चालूच राहणार आहे.

श्रीलंका

लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इळम (एलटीटीई)च्या अचानक आणि नाट्यमयरीत्या झालेल्या अंतामुळे श्रीलंकेत पुन्हा एकदा शांतता व सुबत्तेचे युग अवतरले आहे अशी श्रीलंकेच्या शासनाची दृढ समजूत आहे. ज्या ‘यशस्वी’तेने श्रीलंकेच्या शासनाने टायगर्सचा खातमा केला आणि त्यांच्या नेत्याचा, व्ही.प्रभाकरनचा अंत केला त्यामुळे देशाच्या राष्ट्रीय जीवनात मोठे चैतन्य पसरले असल्यास त्यात नवल नाही. देशातील जनता 26 वर्षांच्या गृहयुद्धाने पुरती बेजार झाली होती. म्हणूनच श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंदा राजपाक्सा यांनी जेव्हा टायगर्सविरोधी युद्धाच्या अंतिम चरणात आंतरराष्ट्रीय दबावाची वा मताची पर्वा न करता जोरदार मुसंडी मारली तेव्हा सिंहली जनतेला  ते महानायकासमान भासले होते.

2009 च्या आरंभी जेव्हा हे रणकंदन झाले तेव्हा हे आव्हान श्रीलंकेने केवळ स्वबळावर न पेलता चीनच्या भरभक्कम पाठिंब्यामुळे पेलले अशी कुजबूजही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झाली होती. देशातील अनुकूल वातावरणाचा फायदा घेत राजपाक्सा यांनी आपल्या पदाची मुदत संपण्याच्या तब्बल दहा महिने आधी अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेतली. 26 जानेवारी 2010 रोजी झालेल्या निवडणुकीत राजपाक्सा बहुताने (58 टक्के) विजयी झाले. त्यांचे प्रतिस्पर्धी होते श्रीलंकेचे माजी लष्करप्रमुख आणि टायगर्स विरोधी लढाईतील साथीदार जनरल सरथ फोन्सेका. अवघ्या तीन महिन्यांच्या अवधीत राजपाक्सा यांनी दुसरा दणदणीत विजय मिळवला. 8 एप्रिल 2010 रोजी झालेल्या संसदीय निवडणुकीत राजपाक्सा यांच्या नेतृत्वाखाली 10 पक्षांचे संगठन असलेल्या युनायटेड पीपल्स फ्रीड अलायन्सने 225 पैकी 143 जागा जिंकून घसघशीत विजय संपादन केला. यात राजपाक्सा यांच्या श्रीलंका फ्रीड पार्टीचा वाटा मोठा आहे. अलायन्सचे दोनतृतीयांश बहुमताचे लक्ष्य मात्र थोडक्यात हुकले.

राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी आपली एकत्रित शक्ती फोन्सेकांसाठी पणाला लावल्याचे दिसत होते. संसदीय निवडणुकीत मात्र विरोधी पक्षांत फूट पडली होती. राजपाक्सा यांच्या फ्रीड अलायन्सला होते तीन विरोधी पक्षांचे आव्हान. सर्वांत प्रमुख विरोधी पक्ष होता भूतपूर्व पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांचा युनायटेड नॅशनल पार्टी (यूएनपी). त्यानंतर होता जनथा विमुक्ती पेरुमना (जेव्हीपी) प्रमुख घटक असलेला डेमोक्रॅटिक नॅशनल अलायन्स (डीएनए). यांचे सर्वेसर्वा होते सरथ फोन्सेका. संसदीय निवडणुकीच्या आधीच फोन्सेकांना लष्करी अटक करून त्यांच्या कोर्ट मार्शलची तयारी चालू होती. फोन्सेकांची अटक हाच डीएनएच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होता. तिसरा विरोधी गट होता तो तमिळ नॅशनल अलायन्सचा. त्याचा प्रभाव मुख्यत्वेकरून उत्तर आणि पूर्व प्रांतात होता. यूएनपीला मिळाल्या 60 जागा तर प्रथमच निवडणूक लढवणाऱ्या डीएनएला मिळाल्या 7 जागा. तमिळ अलायन्सला 14 जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र संसदीय निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी 52 ते 56 टक्के इतकी होती. ही टक्केवारी श्रीलंकेच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या निवडणुकांतील सर्वांत कमी गणली जाते.

राजपाक्सा यांना राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या सत्रात (2005- 2009) आव्हान होते ते एलटीटीईला नेस्तनाबूत करण्याचे. दुसऱ्या खेपेचे आव्हान होते ते तमिळींचा विश्वास संपादन करण्याचे. टायगर्स विरुद्धच्या अंतिम युद्धात देशाच्या उत्तर भागातील रणक्षेत्रात जवळपास 30,000 नागरिक अडकून पडले होते. त्यांतील काही हजार मृत्युमुखी पडले. देशाच्या पूर्व प्रांतात 20000 लोक विस्थापित झाले होते, त्यांतील बहुतेकांचे पुनर्वसन झाले आहे असा शासनाचा दावा आहे. श्रीलंकेच्या सरकारपुढे देशांतर्गत विस्थापितांचे, ज्यात बहुतांश तमिळ आहेत, पुनर्वसन करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा मुद्दाही तितकाच कळीचा आहे. जर शासनाने आवश्यक ती राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली आणि तमिळ जनतेच्या भावना जाणून घेण्याचा समजूतदारपणा दाखवला तर तमिळ अलायन्स शासनाशी सहकार्य करायला तयार आहे असे सूतोवाच अलायन्सच्या नेतृत्वाने केले आहे.

आज श्रीलंकेला सर्वप्रथम निकड आहे ती राष्ट्रीय सामोपचाराच्या कार्यक्रमाची. (नॅशनल रीकन्सिलिएशन प्रोग्राम) हा प्रकल्प चार गोष्टींवर आधारित आहे. कायद्याचे राज्य, लोकशाही, मानवी अधिकार आणि अल्पसंख्यांच्या अधिकारांची पुन:र्स्थापना. राजकीयदृष्ट्या शासनापुढे सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते 1978 च्या संविधानाच्या तेराव्या दुरुस्तीच्या अंलबजावणीचे.

जुलै 1987 साली झालेल्या भारत-श्रीलंका करारानुसार डिसेंबर 1987 मध्ये तेरावी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे श्रीलंकेचे शासन आणि तमिळ-विशेषत: टायगर्स यांधील बेबनाव कमी होऊन एक राष्ट्रीय सलोख्याचे वातावरण निर्माण होईल असा होरा होता. दुरुस्तीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा होता सत्तेचे विकेंद्रीकरण. त्याकरता दर पाच वर्षांनी निवडल्या जाणाऱ्या प्रांतीय सभांची आणि उच्च न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली होती. ‘केंद्र’ आणि ‘प्रांत’ यांच्यात यादीनिहाय सत्तेचे विभाजन करण्यात आले होते. सिंहला भाषेबरोबरच तमिळ भाषेलाही ‘ऑफिशियल’ भाषेचा दर्जा दिला गेला आणि तमिळ बहुसंख्यांक असलेल्या उत्तर आणि पूर्व प्रांतांचे विलीनीकरण करण्याची तरतूद केली होती. संसदेत आणि देशभर या घटनादुरुस्तीला मोठा विरोध होता, कारण सिंहली जनतेच्या मते ही घटनादुरुस्ती पूर्णपणे अंमलात आणली गेली नाही. याला कारण केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव एवढेच नसून टीकाकारांच्या मते त्यात मोठ्या त्रुटी आणि अंतर्गत विरोधाभास होता. म्हणूनच तमिळींचाही विरोध होता असे म्हटले जाते.

1988   साली उत्तर आणि पूर्व प्रांतांचे विलीनीकरण करण्यात आले. 2006 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हे विलीनीकरण अवैध ठरवल्याने 2007 मध्ये दोन्ही प्रांत अलग करण्यात आले. आज तेराव्या घटनादुरुस्तीनुसारच्या सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. जाथिका हेला उरुमिया या बौद्ध भिक्षूंच्या पक्षाचा आणि जनथा विमुक्ती पेरुमना या सिंहली राष्ट्रवादी पक्षाचा ही घटनादुरुस्ती पूर्णपणे लागू करण्यास विरोध आहे. राजपाक्सा यांनीही अलीकडच्या काळात आम्हांला बाहेरून लादलेल्या सत्ता विकेंद्रीकरणाची कल्पना राबविण्यात स्वारस्य नाही, तर आम्ही आमच्या देशांतर्गत अनुभवांवर आधारित विकेंद्रीकरण करू अशा आशयाचे भाष्य केले आहे.

सध्या तरी दक्षिण आशियात देशामधून भरभक्कम राजकीय पाठिंबा असलेला राजपाक्सा यांच्याखेरीज दुसरा नेता नाही. तरीदेखील राजपाक्सा शासनाची विश्वासार्हता डळमळीत आहे. त्यांच्या उत्तरदायित्व निभावून नेण्याच्या क्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे. निर्वासितांच्या छावण्यातील एलटीटीई ‘सैनिकां’ची अवस्था, पुनर्वसनाचे प्रश्न, युद्ध संपले तरी जाफना विभागातील ‘हाय सिक्युरिटी झोन्स’ तसेच आणीबाणी चालूच ठेवणे अशांसारख्या मुद्‌द्यांवरून शासनाने देशातून आणि देशाबाहेरून टीका ओढवून घेतली आहे. श्रीलंकेच्या सैन्यदलाच्या बाबतीत तमिळ जनतेचा, विशेषत: स्त्रियांचा अनन्वित छळ, अत्याचार, बलात्कार केल्याचे आरोप आहेत, त्याबाबत शासनाने कानावर हात ठेवले आहेत.

श्रीलंकेच्या शासनाला अजूनही एलटीटीई पुनर्जीवित होण्याची भीती वाटते, म्हणूनही कदाचित आणीबाणी आणि सिक्युरिटी झोन्स चालू ठेवण्याची आवश्यकता भासली असावी. श्रीलंकेतील प्रसारमाध्यमांनी शासनाच्या प्रेस आणि इतर माध्यमांविषयीच्या धोरणांवर सडकून टीका केली आहे. गेल्या वर्षभराच्या काळात पत्रकारांचे नाहीसे होणे, त्यांना पळविणे, अमानुष शिक्षा देणे अशा घटना वाढीस लागल्याचे बोलले जाते. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन इंटरनेट आणि टीव्हीचा वापर राष्ट्राध्यक्षपदाची महती वाढविण्यासाठी केला जातो असे आरोपही झाले आहेत. तसेच देशाच्या राजकारणात राजपाक्सा कुटुंबीयांना बरेच महत्त्व आले आहे यावरही टीकाकारांचा रोष आहे. मानवाधिकार आणि खास करून अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचे आरोप युरोपियन कमिशनने केले आहेत, परंतु ते श्रीलंकेने तत्काळ फेटाळून लावले आहेत. युद्ध संपले, एलटीटीई नामशेष झाली तरी श्रीलंकेतील ‘तमिळ प्रश्नावर’ सर्वंकष तोडगा नजीकच्या भविष्यकाळात निघेल अशी चिन्हे नाहीत.

भूतान आणि मालदीव

भूतान आणि मालदीव या दक्षिण आशियातील लघुत्तम देशांत गेल्या दोन वर्षांत खास दखल घेण्यासारख्या घडामोडी झाल्या नाहीत. भूतानमध्ये 2008 साली कार्यान्वित करण्यात आलेल्या घटनात्मक राजेशाहीच्या प्रयोगाचे मूल्यमापन करण्यासाठी अजून थोड्या अवधीची आवश्यकता आहे. वर्षभरापूर्वी मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नाशीद यांच्या स्थानाला धोका असल्याच्या बातम्या प्रसृत झाल्या होत्या. परंतु त्यानंतर लागलीच सर्व काही स्थिरस्थावर झाल्याचेही संकेत मिळाले. दक्षिण आशियातील सद्यस्थिती गेल्या काही काळात केवळ ‘ॲफ-पाक’चाच प्रदेश नव्हे तर संपूर्ण दक्षिण आशिया व्होलाटाईल प्रदेश बनला आहे. या प्रदेशात दहशतवाद अजूनही फोफावतो आहे. राजकीय हिंसाचार, आर्थिक- सामाजिक कारणांमुळे होणारे अत्याचार व हिंसा अजूनही आटोक्यात आलेल्या दिसत नाहीत. काही देशांचा राजकीय प्रवास भरकटलेला आहे तर काही ठिकाणी जुने भयगंड अजूनही कायम आहेत. त्यामुळे शासनाचा देशांतर्गत हिंसाचार वाढीस लागला आहे.

विद्रोहाच्या चळवळी नित्यनेमाने डोके वर काढत आहेत, तर त्यांवर तोडगा काढण्यासाठी विविध राष्ट्रांतील शासनव्यवस्था पुरेशा समर्थ ठरलेल्या दिसत नाहीत. गेल्या वर्षभरात नैसर्गिक आपत्तींनी शासनाच्या क्षमतेचे आणि जनतेच्या मनोबलाचे काही प्रमाणात खच्चीकरण केलेले दिसते. जमेची बाजू म्हणजे या प्रदेशाचा आर्थिक विकास हुरूप देणारा राहिला आहे, मात्र सामाजिक-आर्थिक न्यायाची धोरणे आजही गरिबी निर्मूलनाच्या दिशेने तोकडी पडत आहेत. 

दक्षिण आशियातील गहन प्रश्न आहे तो राष्ट्रा-राष्ट्रांतल्या संबंधांचा. अफगाणिस्तानमधील स्थिती आणि भारत-पाक संबंधातील कटुता आणि तणाव या प्रदेशाला आपला संपूर्ण क्षमतेनुसार काम करण्यापासून वंचित करतात. म्हणूनच भारत-पाक संबंधात सुधारणा हा येथील कळीचा मुद्दा आहे. नुकतेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसूफ गिलानी यांनी पाकिस्तानला भारताशी युद्ध करणे परवडणार नाही असे म्हटले आहे. भारताला तर युद्ध नकोच आहे. परंतु दोन्ही देश शांतिप्रक्रियेच्या दृष्टीने योग्य ती पावले उचलण्यास घोटाळत आहेत. भारताच्या दृष्टीने चीनचा या प्रदेशातील वाढता प्रभाव हा चिंतेचा विषय आहे. या क्षेत्रातील भारताच्या तथाकथित दादागिरीला घाबरून नेपाळ आणि बांगला देशने चीनशी संबंध वाढवले आहेत. चीन हा पाकिस्तानचा जुनाच दोस्त आहे आणि भारतासाठी चीन पाकिस्तानविषयक धोरणात मोठे बदल करणार नाही यात दुमत नाही. याची प्रचिती चीनचे पंतप्रधान वेन जिआबाव यांच्या भारतभेटीत आली आहे. श्रीलंकेच्या टायगर्स विरुद्धच्या युद्धात चीनचे सहकार्य असल्याच्या बातम्यांचा उल्लेख वर केलाच आहे, श्रीलंकेचे हंबणटोरा बंदर विकसित करण्यास चीनचे मोठा हातभार लावला आहे आणि पाकिस्तानच्या ग्वदार बंदर विकासासाठी चीन पूर्वीपासूनच कार्यरत आहे. मालदीवमध्येही चीनने आपला प्रभाव पसरवला आहे. हिंदी महासागर आणि अरबी समुद्र परिसरात भारताच्या प्रभावाला शह देण्याचा चीनचा पक्का मनसुबा आहे.

Tags: श्रीलंका सरकार दक्षिण आशिया हिंदी महासागर भ्रष्टाचार मालदीव चीन दहशतवाद बराक ओबामा भूतान शेख हसीना अफगाणिस्तान बांगलादेश नेपाळ म्यानमार पाकिस्तान भारत मनीषा टिकेकर Nepal terrorism barak obama shekh hasina south asia afganistan Bhutan chin Bangladesh Pakistan india manisha tikekar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

मनीषा टिकेकर,  मुंबई
tikekars@gmail.com

डॉ. मनीषा टिकेकर यांनी गेली ४१ वर्षे मुंबई आणि दिल्ली विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे अध्यापन तसेच या विषयावरील संशोधन व लेखन केले आहे. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके