डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जमीन वापराचे राष्ट्रीय धोरण  ठरवताना प्रथम पिण्याचे  पाणी,  ड्रेनेजच्या पाण्याचा  पुनर्वापर,  जे शेती-जमीन पड  टाकतील त्यांना जबरदस्त दंड  व जमीन महसूल पैशाऐवजी धान्य स्वरूपात,  ज्याला शेती करण्याची इच्छा आहे त्याला  5-10 वर्षे कराराने  कसावयास देणे हेच जमीन  वापराचे राष्ट्रीय धोरण ठरविणे  आवश्यक आहे. जमीन  राष्ट्राच्याच मालकीची आहे व  त्याकरता शासन लँड रेव्हेन्यू  (भाडे) घेते. पण मी शेती पड  ठेवून विकावयास काढेन हे  कोणताही राज्यकर्ता मान्य  करणार नाही.

10 डिसेंबरच्या साधना अंकात पन्नालाल सुराणा यांचा लेख संपादकीय जागेवर प्रसिद्ध  करून, प्रतिक्रिया पाठवण्याचे आवाहन संपादकांनी केले होते,  म्हणून लिहीत आहे. आज आपल्या देशात लवकरच 50 टक्के लोक शहरातून रहावयास येणार आहेत. परिणाम  शेतीमध्ये काम करण्यास माणसे मिळणार नाहीत. आताच,  विशेषत: कोकणामधील  जिल्ह्यांध्ये माणसे कामाला न मिळाल्यामुळे जमिनी ओसाड पडून आहेत.  ‘कसेल  त्याची  जमीन’  हा कायदा 1955 च्या आसपास झाला. तत्कालीन 7/12 उताऱ्यावर ज्या कुळांची  नावे होती,  त्या सर्व कुळांना मालकीहक्क मिळाला. तत्कालीन जमीनमालक हे बेदखल होऊन जमिनीची मालकी कुळाकडे गेली,  अत्यंत कमी रकमेचा मोबदला कुळांनी द्यावयाचा  असूनसुद्धा तो दिला नाही. व 5-10 एकराचे पुष्कळसे जमीनमालक देशोधडीला लागले.

आज परिस्थिती काय आहे?  1955 सालचा कुळांच्या दोन पिढ्यानंतरची तिसरी पिढी  मालक झाली आहे. त्यात 7/12 वर मुले-मुली-विवाहित मुली या सर्वांची नावे लागली आहेत. 10-15 एकराचे परत तुकडे होऊन 1/2 किंवा त्यापेक्षा कमी तुकड्यांवर 6 ते 10  माणसांची नावे आहेत. खेड्यांमध्ये राहणारा भाऊ खेड्यात जमीन कसण्याचा प्रयत्न करतो.  परंतु त्याला पीककर्ज पाहिजे असेल तर जमीन बँकेकडे गहाण टाकावी लागते. याकरता  विवाहित बहीण,  मुंबई,  पुणे येथे राहत असल्यास चकरा माराव्या लागतात. तिची सही  मिळवण्यामध्ये पुष्कळ अडचणी येतात. बहिणीचा नवरा शक्यतो आपल्या बायकोला सही करण्यास विरोध करतो. त्यामुळे अगोदरच शेतीमध्ये कमी उत्साह असणारा तरुणवर्ग नाउमेद  होऊन जमीन पडीक ठेवतो. थोडक्यात ‘न कसणारे जमीनमालक जमीन पडीक टाकून’ देशाचे प्रचंड  नुकसान करतात. जमीन अशी पडीक ठेवता येते का?

जमिनीचे मालक कोण?  ज्यांना जमीन कसायची नसेल,  त्यांनी जमिनीवरील ताबा ठेवणे योग्य आहे का?  ज्यांना जमीन कसावयाची असेल त्यांना  जमीन नाही. हे राष्ट्रीय नुकसान आहे.  इस्रायलमध्ये ज्यांना जमीन कसावयाची असेल त्यांना शासन 5 वर्षांच्या भाडेपट्‌ट्याने  जमीन देते. तो जर व्यवस्थित कसत नसेल तर पुढच्या 5 वर्षांकरता दुसऱ्या कुटुंबाला  भाडेकराराने देतात. अशा प्रकारे जमिनीचा वापर ज्यांना करावयाचा नसेल,  जमीन नुसती पडीक  ठेवायची असेल त्यांच्याकडून जमीन काढून घेतली जाते. आज पुष्कळ ठिकाणी शेतकरी अनेक वेगवेगळ्या कारणांनी कोकणात जमीन विकत आहेत. या जमिनी कोकणाबाहेरील- उत्तरप्रदेश,  पंजाब,  केरळ, कर्नाटक, आंधप्रदेशामधील- लोक विकत घेत आहेत. तीन-चार वर्षांत कोकणामधील हजारो एकर जमीन विकली गेली आहे.

भूसंपादन,  जमीनग्रह कायदा 2011 या नियमाखाली 5 वर्षांची सरासरी विक्रीची रक्कम मिळत असल्यामुळे,  प्रत्यक्ष किंमत फारच जास्त मिळत असल्यामुळे मुंबईतील पुष्कळसा काळा पैसा कोकणातील शेतकऱ्याच्या हातात पडू लागल्यामुळे प्रत्येक  खेड्यात नारिंगी,  मोसंबी,  हातभट्टी,  इंग्लिश दारूची दुकाने,  बारबालांचे व तमाशांचे वग निर्माण झाले आहेत. महाराष्ट्राचे मद्यपूर झाले आहे. बरे,  हे नवीन जमिनीचे मालक शेती  बागायतीकरता ती वापर,  आहेत का?  उत्तर म्हणजे नाही. त्या जमिनी काळ्या पैशामध्ये  केलेली गुंतवणूक आहे. काळी माय म्हणणारे शेतकरी कोकणामध्ये  मोठ्या प्रमाणात काळ्या आईला विकत आहेत. ज्यांच्या जमिनी  नाहीत त्यांना शेतीची जमीन विकत घेता येत नाही. परंतु अमिताभ  बच्चनसारख्या नटांनी मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर,  बेकायदेशीर  मार्गाने जमिनी विकत घेतल्या आहेत. शेतकऱ्याची जमीन विकावयास शेतकऱ्याच्या पुढाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात परवानगी  दिल्यामुळे राष्ट्रीय धोरणाची ऐशीतैशी झाली आहे.

जलनीती कशी पाहिजे?  जमिनीच्या वापराचे राष्ट्रीय धोरण  ठरवताना धरणाखालील पाणी, धरणामागील (टेलवॉटर) पाणी  याचा उपयोग कसा करावयास पाहिजे यावर बंधने घालणे अत्यंत  आवश्यक आहे. परत कोकणामधील उदाहरण घेऊ. कोयना  नदीच्या पूर्व दिशेला जाणारे पाणी पश्चिम दिशेला वळवले,  कोकणामधील वसिष्ठी नदीमध्ये हे पाणी सोडल्यामुळे,  समुद्रात जाऊन मिळते,  परंतु हेच पाणी थेट रत्नागिरीपासून  महाडपर्यंत नेता  येईल. याचा पेजयल म्हणून उपयोग करण्याची आत्यंतिक जरुरी  आहे. कारण कोकणामध्ये आता मार्च-एप्रिलपासून पाण्याची  टंचाई जाणवावयास सुरुवात झाली आहे. त्याचप्रमाणे मंडणगड ते  अगदी महाडपर्यंत उन्हाळ्यात पाण्याचा तुटवडा गंभीरपणे  जाणवतो.  टेल वॉटर धरणाच्या पाठीमागे पूर्वी मोठी घरे बांधण्यास  परवनागी नव्हती- मुख्य कारण ड्रेनेजचे पाणी. या बाबतीत अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. कारण नैसर्गिक  उतारावरून टेल वॉटर मुख्य धरणात परत येण्याची शक्यता  नाकारता येत नाही.  जमिनीचा वापर घरे बांधणे, विटा बनवणे याकरिता होतो.  बिल्डर व डेव्हलपर्सची लॉबी अर्बन लँड सीलिंगच्या विरूध्द होती.  त्या वेळी या लॉबीचे प्रवक्ते हा कायदा रध्द केल्यावर घरे स्वस्त  होतील असे म्हणत होते.

आज परिस्थिती नेकी त्याच्याविरुध्द  आहे. भोसरी येथील जमिनीची किंमत रु. 1600 ते 1800 चौरस  फूट व हिंजवडी येथे रु. 2000 ते 3000 चौ. फूट झाली आहे. प्राधिकरण हे कामगारांकरता उभे केलेले नगर. आज कामगारांना  येथे जागा नाही,  जमिनीचा वापर केवळ शेतीकरता नसून कारखाने (लोकांना रोजगार) याकरता होतो. दुर्दैवाने पाण्याखालील सुपीक  जमीन त्याकरता वापरली जाते. ही गोष्ट कटाक्षाने टाळली पाहिजे.  रोजगाराकरिता परराष्ट्रांबरोबर व्यापार महत्त्वाचा आहे. आपल्या  देशाला लागणारे ऑईल,  डिझेल,  यंत्रसामग्री कशी आणणार?  आज तथाकथित समाजवादी लोकांचे कसे तीनतेरा वाजले ते आपण पाहात आहोत. सोव्हिएत महासंघ नष्ट झाला. खाजगीकरण,  उदारीकरण व जागतिकीकरण का करावे लागले?  अपरिहार्य झाले म्हणूनच. चंद्रशेखरना सोने गहाण ठेवण्याची वेळ  आली.

कच्च्या मालाअभावी कारखाने बंद पडू लागले व इंटरनेट,  टीव्ही यांच्या माध्यमातून जगात काय चालले आहे ते लोकांना कळू  लागले. उदारीकरण केले नसते तर तरुण स्वस्थ बसले नसते.  त्यामुळे लोकांना जागतिकीकरण आवश्यक वाटू लागले.  मालाबरोबर,  माणसांनासुध्दा मुक्तपणे परदेशात जाता आले पाहिजे.  हे भारतात बांगलादेशी व पाकिस्तानी लोक आल्यास चालेल का?  वस्तूला प्राण नसतो, माणसांना तो असतो.  तेव्हा जमीन वापराचे राष्ट्रीय धोरण ठरवताना प्रथम पिण्याचे  पाणी,  ड्रेनेजच्या पाण्याचा पुनर्वापर,  जे शेती-जमीन पडीक टाकतील  त्यांना जबरदस्त दंड व जमीन महसूल पैशाऐवजी धान्य स्वरूपात,  ज्याला शेती करण्याची इच्छा आहे त्याला 5-10 वर्षे कराराने  कसावयास देणे हेच जमीन राष्ट्रीय धोरण ठरविणे  आवश्यक आहे.

जमीन राष्ट्राच्याच मालकीची आहे व त्याकरता  शासन लँड रेव्हेन्यू (भाडे) घेते. पण मी शेती पड ठेवून विकावयास  काढेन हे कोणताही राज्यकर्ता मान्य करणार नाही. सर्वांत शेवटी महत्त्वाचे- जमिनीचे तुकडेकरण झाल्यामुळे शेती  किफायतशीरपणे करणे अशक्य झाले आहे. याकरता सर्वांत मोठा  मुलगा किंवा मुलगी हीच जमिनीची वारसदार होणे आवश्यक  आहे. तरच देशाचा अन्नधान्याचा प्रश्न सुटू शकेल. स्त्री-पुरुषांची समानता दुष्काळाला जबाबदार असता कामा नये.

Tags: टिव्ही इंटरनेट कामगार अमिताभ बच्चन जमिन पन्नलाल सुराणा T.v Internet Kamagar Amitabh bachhan Jamin Pannalal surana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके