डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सध्या ‘देवपुत्र’च्या सव्वा लाखापेक्षा अधिक प्रतींची विक्री होते आणि आता मध्य प्रदेशातील 83 हजार शाळांध्ये देवपुत्रच्या प्रत्येक अंकाच्या दोन प्रती जाणार आहेत. म्हणजे पावणेचार लाख प्रतींचा खप ‘देवपुत्र’चा होणार आहे. ‘‘शाळांधून हा अंक जाणार आहे तर त्याचे स्वरूप बदलणार का’’ असा प्रश्न विचारला गेला तेव्हा ‘देवपुत्र’चे व्यवस्थापकीय संपादक विकास दवे यांनी तशी गरज नसल्याचे स्पष्टच सांगितले आहे. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे संघाची विचारसरणी पेरण्याचे कटकारस्थान असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते प्रमोद गुगलीचा यांनी केला आहे, तर या निर्णयात बदल होणार नाही असे शिक्षणमंत्री अर्चना चिटणीस यांनी म्हटले आहे. पुढील वर्षी मध्य प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, त्या निवडणुकीनंतर भाजपची सत्ता येईल की नाही अशी शंका असल्यामुळेच आणखी 15 वर्षांची रक्कम ‘देवपुत्र’ला आताच देऊन टाकण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे हा एक प्रकारचा भ्रष्टाचाराच आहे, असे म्हणून आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा एक प्रचाराचा मुद्दा बनवला जाणार असल्याचेही काँग्रेसने सूचीत केले आहे. 

सामाजिक बदलांची गती आणि त्यांची दिशा हा कोणत्याही काळात चर्चेचा, मतभिन्नतेचा आणि वादाचा विषय राहिला आहे. काही बदल परिस्थितीच्या रेट्यातून होतात; त्यात आर्थिक, तांत्रिक घटक विशेष प्रभावी ठरतात. काही बदल एकेका व्यक्तीने वा समूहाने चोखाळलेल्या वेगळ्या वाटेने जाण्याच्या हट्टातून होतात. तर काही बदल राजकीय इच्छाशक्तीतून होतात. या तीनही प्रकारच्या बदलांची गती व दिशा स्थल-कालानुसार वेगवेगळी असते, पण आजच्या जगात राजकीय इच्छाशक्तीतून घेतले गेलेले निर्णय सामाजिक बदलांना मोठी कलाटणी देणारे आणि अधिक दूरगामी परिणाम करणारे ठरतात. म्हणून तर राजकारणाकडून जनतेच्या अधिक अपेक्षा असतात आणि राजकीय क्षेत्रातील नेतृत्व टोकाच्या प्रेाचे वा द्वेषाचे कारण ठरतात. त्यामुळेच आपल्या सभोवताली होत असलेले छोटे-मोठे राजकीय निर्णय अधिक डोळसपणे पाहण्याची व त्यांची चिकित्सा करण्याची गरज असते. पण काही वेळा अशा निर्णयामागील घटनाच इतक्या बोलक्या असतात की त्या घटनांच्या मागील व पुढील तपशील जरी नीट समजावून घेतले तरी त्या घटनांचा अन्वयार्थ लावणे, त्या निर्णयांचे महत्त्व लक्षात येणे आणि त्यामागील विचारांचा बोध घेणे सहज शक्य होते. 

गेल्या आठवड्यात प.बंगाल व मध्य प्रदेश या राज्यांत अशा दोन छोट्या घटना घडल्या ज्यांच्यावर त्या त्या राज्यांतील राजकीय वर्तुळात बरीच उलट-सुलट चर्चा होत आहे, इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनीही त्यांची दखल घेतली आहे. पण मराठी प्रसारमाध्यमांत मात्र त्यांचे प्रतिबिंब उमटलेले नाही. या दोन राज्यांतील शिक्षण क्षेत्रातील दोन छोटे निर्णय मोठ्या वादाचे विषय बनले आहेत. डाव्या आणि उजव्या राजकीय विचारसरणीच्या संदर्भातील हे निर्णय आहेत. 

ममता बॅनर्जींनी पश्चिम बंगालमधील 34 वर्षांची कम्युनिस्टांची राजवट 14 वर्षे अथक परिश्रम करून उलथवून टाकली त्याला अद्याप वर्ष झालेले नाही. पण या काळात त्यांनी जे काही धडाकेबाज निर्णय घेतले त्यात प.बंगालच्या विकासापेक्षा कम्युनिस्ट पक्षांची मुळे खोदून काढण्याकडेच अधिक लक्ष दिले आहे. गेल्या जानेवारी महिन्यात त्यांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणातील अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना करणारी समिती नेली. त्या समितीचा अहवाल या आठवड्यात आला आणि त्यात अकरावी-बारावीच्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमातून मार्क्स व एंगल्स यांचे धडे वगळण्याची शिफारस केली आहे, त्यावरून प.बंगालच्या राजकीय वर्तुळात वादळ उठले आहे. ‘हा प्रकार म्हणजे इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याचा प्रयत्न आहे’ अशी प्रतिक्रिया कम्युनिस्ट पक्षांतून येत आहे तर ‘हा प्रकार म्हणजे इतिहासाच्या लेखनात समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे’ अशी प्रतिक्रिया ममता बॅनर्जींच्या गोटातून दिली जात आहे. 

कम्युनिस्टांनी सलग 34 वर्षांच्या राजवटीत प.बंगालमधील माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात मार्क्स, लेनिन व बोल्शेविक क्रांती यांचे नको तितके अवडंबर माजवले आहे; असे स्पष्टच सांगून तृणमूलचे खासदार डेरेक ब्रायन म्हणतात, मार्क्सचे इतिहासातील महत्त्व मान्य आहे, पण महात्मा आणि मंडेला यांना बाजूला सारून ते बिंबवले जाणे आक्षेपार्ह आहे. वृंदा करात यांनी या संदर्भात, ‘मुले व पालकच यांना उत्तर देतील’ असे भाष्य केले आहे. या वादावर आपली बाजू मांडताना अभ्यासक्रम सुधारणा समितीचे अध्यक्ष अनिक मुजुमदार यांनी असे स्पष्टीकरण दिले आहे की, ‘‘एखाद्या विचारसरणीला अतोनात महत्त्व दिले गेले असेल तर योग्य ती दुरुस्ती करायला हवी की नको? आधीच्या इतिहास विषयाच्या अभ्यासक्रमात कम्युनिस्ट चळवळींना जास्तच महत्त्व दिले गेले आहे. आता नवीन अभ्यासक्रमात ते प्रमाण कमी करून हरित क्रांती, चिंपको आंदोलन, स्त्रियांच्या चळवळी यांचा अंतर्भाव करण्याची शिफारस केली आहे.

अर्थात, 19 सदस्यांच्या समितीने सर्व विषयांसाठी मिळून केलेल्या 695 शिफारसींपैकी फक्त 9 शिफारसी इतिहास या विषयाशी संबंधित आहेत. साम्राज्यवादा संदर्भात मार्क्स-लेनिनचे विचार कालबाह्य झालेले नाहीत, त्यामुळे ते ठेवले आहेत आणि रशियन राज्यक्रांती वगळली असली तरी चिनी क्रांतीचा नव्याने समावेश केलेला आहे. त्यामुळे पक्षपाताचा आरोप चुकीचा आहे.’’ त्याही पुढे जाऊन ते म्हणतात की, वसाहतवाद, पर्यावरण असे   विषय; बांगलादेश, श्रीलंका असे देश आणि मंडेला-गांधी असे नेते यांचा अंतर्भाव करायचा असेल तर पूर्वीच्या अभ्यासक्रमातून काही भाग वगळावा लागणार आणि त्यासाठी मार्क्स व कम्युनिस्ट चळवळींचा ओव्हरडोस झाला असेल तर तो कमी करावा लागणार. या वादासंदर्भात ममता बॅनर्जी यांनी ‘मार्क्स व लेनिन अस्पृश्य नाहीत’ असे म्हटले आहे तर सोमनाथ चटर्जी यांनी ‘हा प्रकार अनावश्यक व दुर्दैवी’ असल्याचे म्हटले आहे. या शिफारसी करणारा अहवाल उच्च शिक्षण मंडळाकडे गेला आहे आणि या आठवड्यात त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे. 

दुसरी वादग्रस्त घटना वा निर्णय मध्य प्रदेशातील आहे. मध्यप्रदेशमध्ये गेल्या नऊ वर्षांपासून भाजप सरकार आहे. भाजपची सत्ता आली त्या त्या राज्यांत शिक्षणाचे भगवेकरण करण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही झालेला आहे आणि त्यावर त्या त्या वेळी मोठे वादळ उठले आहे. आता मध्य प्रदेशामधील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना ‘देवपुत्र’ हे हिंदी भाषेतील मासिक पुढील 15 वर्षांसाठी देता येईल यासाठी सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत 13 कोटी 26 लाख रुपयांचा चेक शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने एकरकमी दिला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी प्रसृत करणाऱ्या कृष्णकुमार यांच्या ‘सरस्वती शिशु मंदिर’ या ट्रस्टमार्फत हे मासिक गेल्या 35 वर्षांपासून चालवले जाते. या मासिकातून राष्ट्रवादी विचार मांडताना भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचे उदात्तीकरण आणि पाश्चात्त्य संस्कृतीची टिंगल-टवाळी केलेली असते. याच मासिकाने पूर्वी सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांच्यावर विशेषांक काढला होता, मागील महिन्यात हिंदू वर्ष विशेषांक काढला होता आणि चालू अंकात संघाचे संस्थापक हेडगेवार यांच्यावर लेख आहे. म्हणून मध्यप्रदेशातील काँग्रेस पक्षाने हा तर ‘स्लो पॉइझनिंग’चा प्रकार आहे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सध्या ‘देवपुत्र’च्या सव्वा लाखापेक्षा अधिक प्रतींची विक्री होते आणि आता मध्य प्रदेशातील 83 हजार शाळांध्ये देवपुत्रच्या प्रत्येक अंकाच्या दोन प्रती जाणार आहेत. म्हणजे पावणेचार लाख प्रतींचा खप ‘देवपुत्र’चा होणार आहे. ‘‘शाळांधून हा अंक जाणार आहे तर त्याचे स्वरूप बदलणार का’’ असा प्रश्न विचारला गेला तेव्हा ‘देवपुत्र’चे व्यवस्थापकीय संपादक विकास दवे यांनी तशी गरज नसल्याचे स्पष्टच सांगितले आहे. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे संघाची विचारसरणी पेरण्याचे कटकारस्थान असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते प्रमोद गुगलीचा यांनी केला आहे, तर या निर्णयात बदल होणार नाही असे शिक्षणमंत्री अर्चना चिटणीस यांनी म्हटले आहे. पुढील वर्षी मध्य प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, त्या निवडणुकीनंतर भाजपची सत्ता येईल की नाही अशी शंका असल्यामुळेच आणखी 15 वर्षांची रक्कम ‘देवपुत्र’ला आताच देऊन टाकण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे हा एक प्रकारचा भ्रष्टाचाराच आहे, असे म्हणून आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा एक प्रचाराचा मुद्दा बनवला जाणार असल्याचेही काँग्रेसने सूचीत केले आहे. 

थोडक्यात काय तर, ममता बॅनजींना आपली राजवट टिकविण्यासाठी आतापासूनच भावी पिढ्यांमध्ये मार्क्सचा विचार अती होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक वाटते, आणि भाजपला मध्य प्रदेशातील सत्ता टिकविण्यासाठी किंवा भविष्यात पुन्हा मिळविण्यासाठी संघाच्या विचारांची पेरणी भावी पिढ्यांध्ये आतापासूनच करण्याची गरज वाटते. या पार्श्वभूीवर, जाती-धर्मनिरपेक्षतेचा व नि:पक्ष उदारमतवादाचा पुरस्कार करणारा आणि सम्यक्‌ व सकारात्मक दृष्टिकोन देणारा साधना बालकुमार दिवाळी अंक तयार करणे आणि त्याच्या लाखो प्रती मुलांपर्यंत पोहोचविणे याची गरज जास्तच ठळकपणे अधोरेखित होते आहे. 

Tags: साधना बालकुमार दिवाळी अंक विचारसरणी बळकटीकरण राजकीय सत्ता टवाळी पाश्चात्य संस्कृती उद्दातीकरण भारतीय संस्कृती संघ विचारसरणी भाजप सरकार मासिक देवपर्व मध्य प्रदेश कम्युनिस्ट विचार पगडा मंडेला गांधी लेनिन एंगल्स मार्क्स अभ्यासक्रम बदल ममता बॅनर्जी मार्क्स आणि देवपुत्र संपादकीय RSS ideology special Edition Devparv BJP MP Government Overdose of idealogy Engels Lenin syllabus change Mamta Banerjee West Bengal Madhya Pradesh Change in society Political Will Devputra Marx Sampadkiya weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके