डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

मराठवाड्यातील सिंचन क्षमतेचा अनुशेष आणि निर्मूलनाचे उपाय

जुन्या हैद्राबाद राज्याचा एक घटक असताना इतर विकास क्षेत्राबरोबरच सिंचनक्षमता निर्मितीबाबत मराठवाड्याकडे फारच दुर्लक्ष झाले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात सामील झाल्यानंतर आपला विकास जलद गतीने होईल असा विश्वास येथील जनतेला वाटत होता. 1953 च्या नागपूर कराराने या विश्वासाला पुष्टीच मिळाली होती. त्याप्रमाणे राज्य पुनर्रचनेनंतर अंदाजे पंधरा-वीस वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाकडून या भागात सिंचन क्षमता निर्मितीसाठी बरेच कार्य झाले. नंतरच्या काळात मात्र मराठवाड्यातील सिंचनक्षमता निर्मितीचा वेग वरचेवर कमी होत राहून, त्याचा अनुशेष वाढतच गेला.

मराठवाडा कृषिप्रधान प्रदेश असून येथील 80 ते 85 टक्के जनतेची उपजीविका शेती आणि शेतीसंलग्न क्षेत्रावर अवलंबून असल्यामुळे कृषि उत्पादन वाढीला आणि म्हणूनच सिंचन क्षमतेला मराठवाड्याच्या विकासात फार महत्त्वाचे स्थान आहे. राज्य पुनर्रचना झाल्यानंतर 1956 मध्ये मराठवाडा मुंबई/ महाराष्ट्र राज्यात सामील झाला. तोपर्यंत सिंचनक्षमता निर्मितीच्या बाबतीत मराठवाड्याचे स्थान नगण्य असेच होते. त्याच्या एकूण 47.55 लक्ष हेक्टर लागवडीयोग्य क्षेत्रापैकी फक्त 3 हजार हेक्टर क्षेत्रावरच सिंचनसुविधा उपलब्ध झाल्या होत्या. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्यातील सर्वाधिक प्रगत भाग असलेल्या उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशात 2.74 लक्ष हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण झाली होती, जी त्याच्या 81.99 लक्ष हेक्टर लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या 3.34 टक्के होती.

जुन्या हैद्राबाद राज्याचा एक घटक असताना इतर विकास क्षेत्राबरोबरच सिंचनक्षमता निर्मितीबाबत मराठवाड्याकडे फारच दुर्लक्ष झाले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात सामील झाल्यानंतर आपला विकास जलद गतीने होईल असा विश्वास येथील जनतेला वाटत होता. 1953 च्या नागपूर कराराने या विश्वासाला पुष्टीच मिळाली होती. त्याप्रमाणे राज्य पुनर्रचनेनंतर अंदाजे पंधरा-वीस वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाकडून या भागात सिंचन क्षमता निर्मितीसाठी बरेच कार्य झाले. या काळात जायकवाडी, पूर्णा, पैनगंगा, विष्णुपुरी, मन्याड आदी मोठ्या प्रकल्पांसह अनेक मध्यम व लघुपाटबंधारे योजनांची कामे हाती घेण्यात आली आणि 1982 पर्यंत येथील सिंचन क्षमता 5.07 लक्ष हेक्टर म्हणजे येथील लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या 10.40 टक्के झाली. सिंचनक्षमता निर्मितीच्या बाबतीत मराठवाड्यासाठी हा काळ भराभराटीचा होता. तरीपण या काळातसुद्धा, उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाच्या तुलनेत त्याचा सिंचन क्षमतेचा अनुशेष भरून निघाला नाही, कारण तोपर्यंत उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेश अजून पुढे जाऊन त्याची सिंचनक्षमता 14.15 टक्के झाली होती. नंतरच्या काळात मात्र मराठवाड्यातील सिंचनक्षमता निर्मितीचा वेग वरचेवर कमी होत राहून, त्याचा अनुशेष वाढतच गेला.

सिंचन क्षमतेची तुलना

सिंचनक्षमतेची तुलना त्या त्या विभागातील लागवडीयोग्य क्षेत्रापैकी किती टक्के क्षेत्राला सिंचनसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात त्यावरून केली जाते. विकास नियोजनाच्या उद्दिष्टासाठी महाराष्ट्र राज्याचे शासनमान्य असे मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र हे तीन विभाग असून त्यांना नागपूर कराराची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. खालील प्रपत्र 1 मध्ये 1956 पासून 1997 पर्यत राज्याच्या या तीन विभागांत निर्माण झालेली सिंचनक्षमता आणि वर्ष 2005पर्यंत निर्माण होणारी संभाव्य सिंचनक्षमता त्या त्या विभागाच्या लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या टक्केवारीसह दाखविली आहे.

वरील प्रपत्रावरून हे दिसून येईल की, उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशातील सिंचनक्षमतेची वाढ टक्केवारी, मराठवाडा, विदर्भ आणि राज्य सरासरीपेक्षा सुरुवातीपासूनच अधिक राहिली आहे. आणि त्या प्रदेशातील सिंचन वाढीचा वेग पण इतर दोन विभागांपेक्षा अधिक राहिला आहे. यामुळे एक विभागीय घटक म्हणून उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशात सिंचनक्षमतेचा अनुशेष कधीही निर्माण झाला नाही. या उलट मराठवाड़ा आणि विदर्भ या राज्यांतील मागास भागांचा उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाच्या तुलनेतील अनुशेष मात्र सातत्याने वाढतच राहिला आहे.

1956 ते 1982 या 26 वर्षांच्या कालावधीत मराठवाड्यातील सिंचनक्षमतेची वार्षिक वाढ त्याच्या लागवाडीयोग्य क्षेत्राच्या 0.40% होती तर उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशातील ही वाढ 0.41% होती. 1982 ते 1994 या 12 वर्षांच्या कालावधीत मराठवाडयातील सिंचनक्षमतेची वार्षिक वाढ 0.42% तर उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशात 0.88% म्हणजे मराठवाड्यातील वाढीच्या दुप्पट राहिली आहे. 1994 ते 1998 या 4 वर्षांत मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशातील सिंचनक्षमतेची वार्षिक वाढ अनुक्रमे 0.65 व 1.1718 राहिली आहे.

आणि 1998 से 2005 या 7 वर्षांच्या कालावधीत मराठवाड्यातील सिंचन क्षमतेची वाढ 1.1% प्रतिवर्ष तर उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशातील ही वाढ 3.44% म्हणजे मराठवाड्यापेक्षा 3 पटीने अधिक होणार आहे.
या सिंचनवाढीच्या वेगातील फरकाच्या प्रमाणात उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाच्या तुलनेत मराठवाड्याचा अनुशेष प्रतिवर्षी वाढला आहे आणि वाढत जाणार आहे.  सिंचनक्षेत्राच्या परिमाणात, मराठवाड्यातील सिंचनक्षमतेचा अनुशेष कसा वाढत गेला हे खालील प्रपत्र 2 यरून दिसून येईल.

वरील प्रपत्रावरून असे दिसून येईल की, 1956 मध्ये उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाच्या तुलनेत मराठवाड्यातील सिंचनक्षमतेचा अनुशेष 1.55 लक्ष हेक्टर होता तो 1952 मध्ये 1.78 लक्ष हेक्टर, 1994 मध्ये 4.15 लक्ष हेक्टर आणि 1998 मध्ये 5.14 लक्ष हेक्टर झाला आहे. अशा रीतीने मराठवाड्यातील सिंचनक्षमतेच्या अनुशेषवाढीची ही प्रक्रिया मराठवाडा, महाराष्ट्र राज्यात सामील झाल्यापासून चालू आहे. सुरुवातीच्या पंचवीस-सव्वीस वर्षांत हा अनुशेष हळूहळू वाढत होता, परंतु नंतर अनुशेषवाढीची गती वाढत गेली आणि अलीकडील काळात तरी ही वाढ फार मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे हे, शासनाने मागील चार-पाच वर्षांत स्थापन केलेल्या राज्यातील पाच पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यक्रमावरून स्पष्ट होते. कृष्णा खोरे विकास महामंडळ 1998 मध्ये स्थापन झाले. या सर्व महामंडळाची कथित उद्दिष्टे आणि नियोजित भांडवलीखर्च पाहिला असता असे दिसून येते की, या महामंडळातर्फे एकूण रुपये 20033 कोटी खर्च करून 32.42 लक्ष हेक्टर अतिरिक्त सिंचनक्षमता निर्माण केली जाणार आहे. या महामंडळामार्फत होणारा विभागनिहाय खर्च आणि निर्माण होणारी सिंचनक्षमता खालील प्रपत्र 3 प्रमाणे आहे.

यावरून असे दिसून येईल की, उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशात कृष्णा खोरे विकास महामंडळामार्फत होणारा खर्च मराठवाडा आणि विदर्भात मिळून होणाऱ्या खर्चाच्या दुप्पट आणि तेथे निर्माण होणारी अतिरिक्त सिंचनक्षमता, मराठवाडा आणि विदर्भात मिळून निर्माण होणाऱ्या सिंचनक्षमतेच्या सव्वादोन पट राहणार आहे. या सर्व पाटबंधारे महामंडळांची कामे अंदाजे वर्ष 2005 मध्ये पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतर, राज्यातील तीन विभागांत उपलब्ध होणारी एकूण सिंचनक्षमता खालील प्रपत्र 4 मध्ये दाखविली आहे.

राज्यातील सिंचनक्षमतेच्या प्रादेशिक असमतोलामधील वाढ इ.स.2005 पर्यंत किती प्रचंड आणि राज्यातील सर्व विभागांच्या समतोल आणि समन्यायी विकासाच्या दृष्टीने किती हानिकारक व अनिष्ट परिणाम करणारी होणार आहे, ते पुढील प्रपत्र 4 मधील आकडेवारीवरून दिसून येईल. 1956 मध्ये जो मराठवाडा सिंचनक्षमतेच्या बाबतीत, उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाच्या तुलनेत 3.34 टक्क्यांनी मागे होता, तो 50 वर्षांनंतर त्याच्यापेक्षा 27 टक्क्यांनी. 

मागे जाणार आहे, व त्याचे मागासपण 8 पटीने वाढणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात मराठवाड्यासारख्या मागास भागाच्या विकासाची होत असलेली ही परवड अत्यंत चिंताजनक आहे. विशेष आश्चर्य व खेदाची बाब म्हणजे मराठवाड्याच्या अनुशेषात होत असलेली ही वाढ नागपूर कराराशी बांधील असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या 1985 पासून चालू असलेल्या अनुशेष निर्मूलनाच्या कार्यवाहीसोबतच वाटचाल करीत आहे. राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी सर्व मराठी भाषिक प्रदेशांचे मिळून एक राज्य व्हावे, या उद्देशाने तत्कालीन मुंबई प्रदेश, मध्यप्रदेश आणि हैद्राबाद संस्थानातील मराठी भाषिक भागांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन 28सप्टेंबर 1953 रोजी नागपूर येथे एक करार केला होता. तो नागपूर करार या नावाने प्रसिद्ध आहे. या करारातील दोन प्रमुख अटी खालीलप्रमाणे आहेत.

1. सर्व प्रकारच्या विकासप्रशासनासाठी विदर्भ, मराठवाड़ा व राज्याचा बाकीचा भाग म्हणजे उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेश असे या राज्याचे तीन विभाग असतील.

2. एकाच नियंत्रणाच्या गरजेनुसार विविध प्रदेशांवर खर्च करावयाच्या निधीचे वाटप त्या त्या प्रदेशाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात केले जाईल, परंतु मराठवाड्याची अविकसित स्थिती लक्षात घेता त्या भागाच्या विकासाकडे सर्वांगीण लक्ष दिले जाईल, आणि याबाबतचा अहवाल राज्यविधान सभेपुढे दरवर्षी ठेवण्यात येईल. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वेळी 1960 मध्ये राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मा.यशवंतरावजी चव्हाण यांनी विधिमंडळासमोर एक धोरणात्मक निवेदन करून 1953च्या नागपूर कराराबाबत महाराष्ट्र शासनाची प्रतिबद्धता व्यक्त करून असे आश्र्वासन दिले होते की, नागपूर कराराचे तर पालन केले जाईलच; परंतु मागास भागाच्या विकासासाठी त्यापेक्षाही अधिक काही तरी केले जाईल. परंतु सुरुवातीचा काही काळ सोडला तर मराठवाडा आणि विदर्भाच्या विकासाकडे शासनाचे दुर्लक्ष होऊ लागले. आणि 1970 मध्ये विकास नियोजनाच्या दृष्टीने विभागाऐवजी जिल्हा हाच घटक मानून नियोजन करावे, असा निर्णय घेऊन शासनाची विकासनिधी वाटपाची दिशा आणि धोरण बदलले आणि नागपूर कराराला जवळ जवळ तिलांजलीच देण्यात आली. याचा उल्लेख शासनाने 1983 मध्ये कै. प्रा. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलाच्या सत्यशोधन समितीनेसुद्धा आपल्या अहवालात केला असून असे म्हटले आहे की "महाराष्ट्र शासनाची जिल्हा हा घटक धरून विकासकार्याचे नियोजन करण्याची ही कृती, नागपूर कराराला मोडीत काढणारी ठरली आहे." अशा प्रकारे नागपूर कराराची वासलात लागल्यामुळे,  विकासनिधी वाटपाबाबत मराठवाड्यावर सातत्याने अन्याय होत राहून त्याचे मागासपण वाढतच राहिले आहे.

या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील जनतेने विकासाचा अनुशेष सिंचन क्षमतेसह सर्वच क्षेत्रांत वाढत असल्याबद्दल आवाज उठविला आणि विधानमंडळांत आणि बाहेरसुद्धा तीन विभागांतील प्रादेशिक असमतोलाचे मोजमाप करून, प्रत्येक विभागाचा अनुशेष निश्चित करून तो दूर करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी प्रा.वि.म.दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने एक सत्यशोधन समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल एप्रिल 1984 मध्ये शासनाला सादर करून प्रथमच राज्याच्या तीन विभागांमधील अनुशेषांचे मोजमाप करून विभागनिहाय अनुशेष खालील प्रपत्र 5 प्रमाणे निश्चित केला.

वरीलप्रमाणे सिंचनक्षेत्रातील विभागनिहाय अनुशेष काढण्यासाठी दांडेकर समितीने 1982 पर्यंत राज्यात निर्माण झालेल्या सिंचनक्षमतेची आकडेवारी वापरली आहे. खालील प्रपत्र 6 मध्ये 1982 मधील विभागनिहाय निर्मित सिंचनक्षमता आणि दांडेकर समितीने काढलेला अनुशेष दाखविला आहे.

वरील प्रपत्रावरून असे दिसून येईल की, 1982  मध्ये उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशात राज्यातील इतर दोन्ही विभागांपेक्षा अधिक (14.15) टक्के सिंचनक्षमता निर्माण झालेली असतानासुद्धा तेथील सिंचनक्षमतेचा अनुशेष इतर दोन्ही विभागांपेक्षा अधिक (39) टक्के काढला आहे. वास्तविक ज्या प्रदेशाची सिंचनक्षमता सर्वाधिक आहे तेथे सिंचनक्षमतेचा अनुशेष निघावयास नको, परंतु दांडेकर समितीने मात्र तो काढून दाखविला आहे व हा उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशातील (5.42) लक्ष हेक्टरचा अनुशेष मराठवाडधातील (3.17) लक्ष हेक्टर एवढ्या अनुशेषाच्या पावणेदोन पटीने अधिक आहे. ही प्रगत भागातच अनुशेष काढून दाखविण्याची किमया दांडेकर समितीने, अनुशेषाच्या मोजमापासाठी विभाग हा घटक न धरता जिल्हा आणि काही ठिकाणी तालुका हा घटक धरून साधली आहे. या समितीने जिल्हा व काही ठिकाणी तालुका हा घटक धरून प्रथम जिल्हानिहाय सिंचनक्षमतेचा अनुशेष, एकूण राज्याच्या सरासरी सिंचनक्षमतेशी तुलना करून काढला आणि नंतर त्या त्या विभागातील सर्व जिल्ह्यांच्या अनुशेषाची बेरीज करून ती विभागीय अनुशेषाची आकडेवारी म्हणून आपल्या अहवालात दाखविली आहे. त्यामुळे विभाग हा घटक धरल्यामुळे सर्वाधिक सिंचनक्षमता असलेल्या उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशात जेथे मुळीच अनुशेष निघत नाही त्या ठिकाणी जिल्हा व तालुका घटक धरल्यामुळे इतर दोन मागास भागापेक्षा अधिक अनुशेष निघाला आहे.

पुढील प्रपत्र 7 मध्ये विभागाऐवजी जिल्हा आणि तालुका हे घटक धरले असता सिंचनक्षमतेच्या अनुशेषांमध्ये कसा बदल होतो हे दांडेकर समितीच्या अहवालातील आकडेवारीवरूनच दाखविले आहे. या प्रपत्रावरून असे दिसून येईल की...

1. विभाग हा घटक धरला असता उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशात शून्य अनुशेष निघतो आणि राज्याचा एकूण अनुशेष फक्त 5.24 लक्ष हेक्टर येतो.

2. जिल्हा हा घटक धरला असता उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशात 1.36 हेक्टर अनुशेष निघतो.
3. जिल्हा आणि काही ठिकाणी तालुका घटक धरल्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाचा अनुशेष शून्याऐवजी 5.41 लक्ष हेक्टर होतो व राज्यातील एकूण अनुशेषाची अडीच पटीने व्याप्ती वाढून 13.85 लक्ष हेक्टर होते. वास्तविक महाराष्ट्र शासनाने दांडेकर समितीची नियुक्ती- महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलावरील सत्यशोधन समिती- या नावाने विकासातील विभागीय असमतोलाचा शास्त्रशुद्ध व सखोल अभ्यास करण्यासाठी नेमली होती. अशा परिस्थितीत समितीने नागपूर कराराचा संदर्भ आणि समिती नेमण्यामागचा उद्देश लक्षात घेऊन विभाग हा घटक धरूनच विभागीय अनुशेष काढणे आवश्यक होते. असा अनुशेष काढण्यासाठी समितीने महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भ या मागास विभागांची तुलना उर्वरित महाराष्ट्र या सिंचन क्षमतेतीत प्रगत अशा विभागांशी करून त्यांचा अनुशेष काढून या मागास भागांना उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाच्या बरोबरीने कसे आणता येईल यासाठी उपाययोजना सुचविणे न्याय्य आणि औचित्यपूर्ण झाले असते. परंतु दुर्दैवाने असे म्हणावे लागते की, दांडेकर समितीने, ती समिती नेमण्याच्या मूळ उद्देशालाच बगल देऊन मराठवाडा आणि विदर्भ या विभागांचा उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाच्या तुलनेत अनुशेष न काढता, महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांचा वेगवेगळा अनुशेष काढून उर्वरित महाराष्ट्रातील जवळजवळ सर्वच जिल्ह्यांना अनुशेषांतर्गत आणून मराठवाडा आणि विदर्भ या मागास विभागांवर फार मोठा अन्याय केला आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने दांडेकर समितीची नियुक्ती- विकासातील विभागीय असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमली होती. अशा परिस्थितीत समितीने नागपूर कराराचा संदर्भ आणि समिती नेमण्यापाठीमागया उद्देश लक्षात घेऊन विभाग हा घटक परूनच विभागीय अनुशेष काढणे आवश्यक होते. परंतु या समितीने प्रथम विभागाऐवजी जिल्हा हा घटक धरून, अनुशेष काढला त्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशातील 13 पैकी फक्त 4 जिल्ह्यांत अनुशेष निघाला. समितीने पुन्हा काही जिल्ह्यांत दुष्काळी तालुके या सबबीखाली तालुका हा घटक धरून अनुशेष काढला: ज्यामुळे सातारा, सांगली, सोलापूर, पुणे, अहमदनगर आणि जळगाव हे सहा जिल्हे, जिथे जिल्हा घटक धरला असता शून्य अनुशेष येत होता. तेये एकूण 3.45 लक्ष हेक्टरचा सिंचनक्षमतेचा अनुशेष काढून दाखविला. (संदर्भ तक्ता क्र 7.5 आणि 7.7 दांडेकर समिती अहवाल) हा केवळ वरील सहा जिल्ह्यांचा तालुका घटक धरल्यामुळे निघालेला अनुशेष मराठवाड्याच्या एकूण अनुशेषांपेक्षा अधिक आहे. विशेष म्हणजे या सहा पैकी प्रत्येक जिल्ह्याची सिंचन क्षमता, अहमदनगर आणि सातारा जिल्यापेक्षा कमी आहे. तरी पण दांडेकर समितीने स्वीकारलेल्या कार्यपद्धतीमुळे परभणी आणि नांदेड जिल्हे अनुशेषांतर्गत आले नाहीत. परंतु त्यांच्यापेक्षा अधिक सिंचनक्षमता असलेले उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशातील वरील सहाही जिल्हे मात्र अनुशेषांतर्गत येऊन अनुशेष निर्मूलन निधी मिळण्यास पात्र ठरले. 

दांडेकर समितीने अनुशेष निश्चितीसाठी विभाग हा घटक धरण्याऐवजी जिल्हा व तालुका घटक धरल्यामुळे दोन विपरीत गोष्टी घडल्या आहेत.

1. उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाची सिंचनक्षमता, मराठवाडा आणि विदर्भ या विभागांपेक्षा अधिक असताना तेथे शून्य अनुशेषाऐवजी, इतर दोन्ही विभागांपेक्षा अधिक अनुशेष निघून प्रादेशिक असमतोलाचे एक प्रकारचे विकृत आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे चित्र अहवालात साकारले गेले.

2. राज्यातील एकूण अनुशेषाची व्याप्ती 5.24 लक्ष हेक्टर वरून अडीच पटीने वाढून 13.85 लक्ष हेक्टर झाली, ज्यामुळे अनुशेष निर्मूलनाचे कार्य अधिक खर्चाचे व अवघड बनले.

दांडेकर समितीच्या शिफारसीनुसार अनुशेष निर्मूलनाचे कार्य शासनाने 1985 पासून हाती घेतले असून ते आजतागायत चालू आहे. या शिफारसीप्रमाणे सिंचन क्षमतेतील अनुशेष निर्मूलनाचा 39% निधी राज्यातील प्रगत अशा उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशालाच मिळत असल्यामुळे तो भाग अधिकच प्रगत होत असून साहजिकच मराठवाडा आणि विदर्भाचा अनुशेष वाढतच आहे. अशा प्रकारची दांडेकरप्रणीत अनुशेष निर्मूलनाची कार्यवाही कितीही काळ चालू राहिली तरी मराठवाडा आणि विदर्भ या मागास भागांचा अनुशेष कधीही दूर होऊ शकणार नाही. याची प्रचिती राज्यातील तिन्ही वैधानिक विकास मंडळाच्या... मा.राज्यपालानी नियुक्त केलेल्या संयुक्त अनुशेष आणि निर्देशांक समितीने एप्रिल 1997 मध्ये मा.राज्यपालांना सादर केलेल्या अहवालावरूनच येते. या समितीने दांडेकर समिती अहवालानंतर दुसऱ्यांदा 1994 ची निर्मित सिंचन क्षमतेची आकडेवारी घेऊन आणि थोड्याबहुत फरकाने दांडेकर समितीचीच कार्यपद्धती वापरून जिल्हा हा घटक धरून विभागनिहाय अनुशेष पुढील प्रपत्र 8 प्रमाणे काढला आहे.

वरील प्रपत्रावरून हे दिसून येईल की, अनुशेष व निर्देशांक समितीने काढलेला 1994 मधील सिंचन क्षमतेचा 19.53 लक्ष हेक्टर हा अनुशेष दांडेकर समितीने 1982 मध्ये काढलेल्या 13.86 लक्ष हेक्टर या अनुशेषापेक्षा 2.67 लक्ष हेक्टरनी अधिक आहे. वित्तीय स्वरूपात दांडेकर समितीने काढलेली सिंचनक्षमतेच्या अनुशेषाची एकूण 1386 कोटी होती, तर अनुशेष व निर्देशांक समितीने निश्चित केलेली रक्कम सहा पटीने वाढून 1994 मध्ये रुपये 8767 कोटी झाली आहे. सिंचनक्षमतेच्या 1992 आणि 1994 मधील अनुशेषाची तुलना करता असे दिसते की, 1982 मध्ये मराठवाड्याचा अनुशेष राज्यातील एकूण अनुशेषाच्या 23 टक्के होता, तो वाढून 1994 मध्ये 34 टक्के झाला आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाचा अनुशेष 39 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यत खाली आला आहे. इतर विकासक्षेत्रातसुद्धा अशाचप्रकारे मागास भागांच्या अनुशेषांत वाढ आणि प्रगत भागांच्या अनुशेषांत घट झालेली खालील प्रपत्र 9 वरून दिसून येईल.

यावरून असे दिसून येईल की, दांडेकर समितीने 1982 मध्ये काळलेली एकूण अनुशेषाची रक्म रुपये 3186 कोटी होती ती पाच पटीने वाढून 1994 मध्ये रुपये 15389 कोटी झाली आहे. विशेष म्हणजे ही वाढ दांडेकर समितीच्या शिफारशीवर आधारित शासकीय अनुशेष निर्मूलनाच्या कार्यवाहीवर 1994 पर्यंत रुपये 4000 कोटी खर्च केल्यानंतर झाली आहे. अनुशेष निर्मूलनाचा कार्यक्रम चालू असताना अनुशेषात होत असलेली ही प्रचंड वाढ, एकंदरीत अनुशेष निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाच्या निष्फलतेचीच द्योतक आहे. यावरून स्पष्टपणे असा निष्कर्ष निघतो की, शासनातर्फे बारा वर्षे तथाकथित अनुशेष निर्मूलनाची कार्यवाही होऊनसुद्धा प्रादेशिक असमतोल कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. मराठवाड्याचा अनुशेष जवळजवळ सहा पटीने वाढून रुपये 751 कोटीचा रुपये 4716 कोटी झाला आहे तर उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाचा फक्त तीन पटीने वाढून रुपये 1189 कोटी वरून 3782 कोटी झाला आहे. याचा अर्थ असा होतो की, अनुशेष निर्मूलन कार्यवाहीचा लाभ फक्त प्रगत भागालाच होत असून, मागास भाग अधिकच मागास होत आहेत. या अनुशेष वृद्धीमध्ये भाववाढीचा काही वाटा असला तरी त्याचा परिणाम दोन्ही विभागांवर सारखाच होणार असल्यामुळे मागास भागात अधिक गतीने अनुशेष वाढत आहे हे स्पष्ट होते. अनुशेष निर्मूलनाचे शासनाचे प्रयत्न परिणामकारक होत नाहीत याची अजून काही कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

सर्वसाधारण विकासप्रक्रिया आणि अनुशेष निर्मूलनातील फरक दांडेकर समितीने अनुशेष निश्चितीसाठी विभागाऐवजी जिल्हा हा घटक धरण्यापाठीमागची भूमिका कदाचित राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांचा समतोल विकास व्हावा, अशी असावी असे वाटते. परंतु असे करताना त्यांनी एकूण राज्याची सर्वसाधारण विकासप्रक्रिया आणि राज्यातील विशिष्ट मागास विभागातील अनुशेष निर्मूलन यातील फरक लक्षात घेतला नाही असे दिसते. राज्यातील सर्व विभागांचा नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास साधणे आणि राज्यातील विशिष्ट मागास भागातील मागासपणांचा अनुशेष भरून काढून त्यांना प्रगत भागाबरोबर आणणे या दोन संकल्पना भिन्न आहेत. या दोन्हीमधील सूक्ष्म फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. एकूण राज्याच्या विकासासाठी नियोजन करून योजना राबविण्याचे कार्य राज्यशासनाकडून 1951 पासूनच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून चालूच आहे. यासाठी राज्य व जिल्हानियोजन मंडळे अस्तित्वात आली, परंतु त्यामुळे राज्याच्या, वेगवेगळी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या विविध विभागांतील प्रादेशिक असमतोल दूर झाला नाही. हा असमतोल दूर करण्यासाठी राज्यातील मागास भागांचा प्रगत भागाच्या तुलनेत अनुशेष काढून तो दूर करण्यासाठी विशेष व वेगळ्या प्रयत्नांची गरज होती. या प्रयोजनासाठी, शिफारशी सादर करण्याकरिता दांडेकर सत्यशोधन समितीची नियुक्ती झाली होती, परंतु सर्वसाधारण विकासप्रक्रिया आणि अनुशेष निर्मूलन या दोन संकल्पनांमधील फरकांकडे दुर्लक्ष करून त्या समितीने एकूण राज्याच्या समतोल विकासासाठी शिफारशी केल्या व महाराष्ट्र शासन त्यांना प्रादेशिक अनुशेष निर्मूलनाच्या शिफारसी समजून त्यावर कार्यवाही करून मागास भागाच्या तोंडाला पाने पुसत राहिले.

ज्या शिफारशींच्या आधारावर राज्याच्या सर्वात अधिक प्रगत भागांवर अनुशेष निर्मूलनाचा 40 टक्के निधी खर्च होतो, त्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीने प्रादेशिक अनुशेष कधीही दूर होऊ शकणार नाही उलट वाढतच राहील हे स्पष्ट आहे. म्हणून प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी विभाग हा घटक धरून मागास भागांचा प्रगत भागांच्या तुलनेत अनुशेष काढून तो दूर करण्यासाठी वेगळे आणि विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

सरासरी राज्य पातळीवर अनुशेष काढण्याची पद्धती 

दांडेकर समितीने राज्यातील सरासरी विकास पातळीच्या तुलनेत अनुशेष काढला आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रगत विभागाच्या तुलनेत मागास विभाग किती मागे आहेत किंवा त्यांच्या विकासाचा अनुशेष किती आहे याचे यथार्थ चित्र समोर आले नाही. हे चित्र स्पष्ट झाल्याशिवाय मागास विभागांना प्रगत विभागांबरोबर आणण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करता येणार नाही. यासाठी अनुशेष निश्चिती करताना मागास भागांची तुलना प्रगत भागाशीच करून अनुशेष काढणे आवश्यक आहे.

अनुशेषाच्या मोजमापासाठी वापरलेले निर्देशक

दांडेकर समितीने सिंचनक्षमतेचा अनुशेष काढण्यासाठी रब्बी समतुल्य सिंचनक्षमतेचे क्षेत्र हा निर्देशक वापरला आहे. रब्बी समतुल्य सिंचनक्षमता काढण्यासाठी विविध विभागात आणि जिल्ह्यांत वेगवेगळ्या वेळी, वेगवेगळी गुणके वापरली आहेत. या गुणकात थोडाबहुत जरी फरक पडला तरी विभागीय अनुशेषामध्ये फार मोठा फरक पडतो. म्हणून राज्याच्या तीन विभागांतील सिंचनक्षमतेचे योग्य मोजमाप होण्यासाठी त्या त्या विभागात सिंचनासाठी निर्माण केलेले जलसाठे, त्यांत उपलब्ध होणारे पाणी, वितरणव्यवस्था आणि त्या त्या विभागातील उपसा सिंचनक्षमता आदींचे मोजमाप घेऊन त्यांची तुलना करून अनुशेष काढणे आवश्यक आहे. दांडेकर समितीने रस्त्यांचा अनुशेष काढताना आठ ते नऊ निर्देशके वापरून त्यांचा वेगवेगळा अनुशेष काढून तो एकत्र करून मग रस्त्यांचा एकूण अनुशेष काढला आहे. त्याच धर्तीवर तीन ते चार निर्देशके वापरून सिंचनक्षमतेचा अनुशेष काढणे आवश्यक आहे.

विषम विकास निधी वाटप

अनुशेष निर्मूलनाची कार्यवाही चालू असतानासुद्धा प्रादेशिक असमतोलांत होणाऱ्या वृद्धीचे एक महत्त्वाचे कारण, राज्यातील तीन विभागात अनुशेषेतर विकासनिधी या ना त्या कारणामुळे राज्याच्या सर्व दृष्टीने प्रगत अशा उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाकडेच अधिक प्रमाणात देण्यात येत असल्यामुळे प्रतिवर्षी नव्या अनुशेषाची निर्मिती प्रचंड प्रमाणावर होत आहे. राज्याच्या एकूण विकासनिधीमधून अविभाज्य या सदराखाली 50 ते 55 टक्के निधी राखून ठेवून त्यातील मोठा हिस्सा कृष्णा खोऱ्यातील कामासाठी उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशालाच मागील पाव- सहा वर्षांपासून दिला जात असल्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील सिंचनक्षमतेचा अनुशेष प्रचंड प्रमाणावर वाढत आहे. 

वैधानिक विकास मंडळाच्या संयुक्त अनुशेष आणि निर्देशांक समितीने आपल्या 1997 मध्ये मा. राज्यपालांना सादर केलेल्या अहवालात यावर चिंता व्यक्त करून अशा विषम निधी वाटपामुळे सध्या चालू असलेल्या अनुशेष निर्मूलनाच्या कार्यवाहीला काही अर्थच उरला नाही असे म्हटले आहे. म्हणून अनुशेष निर्मूलनाची कार्यवाही सफल करावयाची असेल वर त्याबरोबरच अनुशेषेतर विकासनिधीचे वाटप लोकसंख्येच्या प्रमाणात करून नवा अनुशेष निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. 

निर्मित सिंचनक्षमतेचे अपक्षरण यांबविणे

मराठवाड्यातील सिंचन विकासाला मारक व अनुशेष वाढविण्यास कारणीभूत होत असलेली अजून एक महत्त्वाची बाब म्हणजे येथील जायकवाडी, पूर्णा आणि पैनगंगा या प्रकल्पांच्या पाणलोट क्षेत्रात नियोजनबाह्य धरणे बांधून या प्रकल्पांचे निर्धारित पाणी वरचेवर अडवून त्यांची सिंचनक्षमता कमी करणे ही आहे. या तीन प्रकल्पांची एकूण नियोजित सिंचनक्षमता 4.60 लक्ष हेक्टर असून याच्या पाणलोट क्षेत्रात बांधल्या जाणाऱ्या धरणांमुळे या सिंचन क्षमतेत अंदाजे 2 लक्ष हेक्टरची घट (अपक्षरण) होणार आहे. यामुळे मराठवाडयाचा अनुशेष अजून 4 टक्क्यांनी वाढून इ.स.2005 मध्ये उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशापेक्षा एकूण (52.9921.90) = 31 टक्क्यांनी मागे जाईल. या प्रकल्पांच्या पाणलोट क्षेत्रात बांधून पूर्ण झालेली धरणे तरी आता राहणारच आहेत. म्हणून या प्रकल्पांची नियोजित सिंचनक्षमता पुनर्स्थापित करण्यासाठी यांच्या पाणलोट क्षेत्रात पाण्याची उपलब्धी वाढविणे हा एक पर्याय आहे. हे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जल व सिंचन आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्या, नार, पार दमणगंगा, वैतरणा आणि वैनगंगा खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी मुख्य गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याच्या योजना तयार करून कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. तसेच येथून पुढे या तीन प्रकल्पांच्या पाणलोट क्षेत्रात नवीन धरणे बांधली जाणार नाहीत याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

सारांश

वरील सर्व माहिती व आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होईल की, मराठवाड्यातील सिंचनक्षमतेचा अनुशेष उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाच्या तुलनेत सातत्याने वाढतच आहे. दांडेकर समितीच्या शिफारशीवर आधारित अनुशेष निर्मूलनाची कार्यवाही महाराष्ट्र शासन मागील पंधरा वर्षांपासून करीत आहे. त्या समितीने 1982 मध्ये काढलेल्या रुपये 3186 कोटीच्या 15389 कोटींचा अनुशेष शिल्लक राहिला आहे. हे शासनातर्फे चाललेल्या अनुशेष निर्मूलनाच्या कार्यपद्धतीच्या सफलतेचे किंवा यशस्वितेचे खचितच गमक नाही. अशा प्रकारची अनुशेष निर्मूलनाची कार्यवाही कितीही काळ चालू राहिली तरी मराठवाडा आणि विदर्भ या मागास विभागांचा अनुशेष कधीही दूर होऊ शकणार नाही. उलट वाढतच जाईल. 

खरोखरच या विभागांचा अनुशेष दूर करावयाचा असेल तर सर्वप्रथम अनुशेषनिश्चिती योग्य पद्धतीने झाली पाहिजे. यासाठी मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेश या राज्यांतील तीन विभागांना नागपूर कराराप्रमाणे प्रत्येकी एक घटक धरून, योग्य निर्देशके वापरून, प्रादेशिक असमतोलाचे मोजमाप करून नव्याने अनुशेष काढावा लागेल. अशाप्रकारे विभागनिहाय अनुशेष निश्चित झाल्यानंतर तो समयबद्ध कार्यक्रमाप्रमाणे दूर करण्यासाठी पुरेसा अनुशेष निर्मूलननिधी राज्याच्या एकूण विकास निधीमधून बाजूला काढून ठेवून, अनुशेषाच्या प्रमाणात प्रतिवर्षी मागास भागांना उपलब्ध करून दिला पाहिजे. हे सर्व करीत असताना अनुशेषेतर विकासनिधीचे वाटप नागपूर करारात विहित केल्याप्रमाणे राज्याच्या तीन विभागांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात करून पुन्हा नव्याने अनुशेष निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

तसेच मराठवाड्यातील निर्मित सिंचनक्षमतेचे अपक्षरण थांबवून आतापर्यंत झालेली घट भरून काढण्यासाठी आणि अनुशेष निर्मूलनाइतपत सिंचनक्षमता निर्माण करण्यासाठी नवीन पाटबंधारे प्रकल्पांचे नियोजन व त्यासाठी आंतरखोरे पाणी परिवहनाच्या योजना आखून कार्यान्वित केल्या पाहिजेत. सिंचनक्षमता हा मराठवाड्याच्या विकासाचा गाभा आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास मराठवाड्याचा विकास होऊ शकणार नाही. मराठवाडा महाराष्ट्राचा एक अविभाज्य घटक असल्यामुळे येथील स्थानिक जनतेने या भागाच्या विकासासाठी केलेले प्रयत्न आणि धरलेला आग्रह महाराष्ट्रातील इतर विभागाच्या विकासाच्या विरोधात असू शकत नाही. राज्यातील प्रत्येक भागाचा विकास झाल्याखेरीज एकूण राज्याचा विकास होऊ शकणार नाही, हे स्पष्टच आहे. म्हणून राज्याच्या प्रगती आणि संपन्नतेसाठी मराठवाड्याच्या विकासाला गती देऊन, आतापर्यंत निर्माण झालेला प्रादेशिक असमतोल आणि अनुशेष शक्य तितक्या लवकर दूर करणे आवश्यक आहे.

Tags: नागपूर करार 1953 असमानता प्रादेशिक_असंतुलन अनुशेष सामाजिक_आर्थिक_राजकीय_प्रश्न विशेष निधी निधी मराठवाडा_विकास_महामंडळ मराठवाडा Nagapur Treaty 1953 Haidrabad_Province Inequality Regional_Imbalance Blacklog Social Economical Political Issues Special_Fund Fund Marathvada Development Corporation Marathvada weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

बाय. आर. जाधव

कार्यकारी संचालक (मराठवाडा विकास आणि संशोधन संस्था, औरंगाबाद.)




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके