डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

खरे आव्हान : मूल्यवान साधनाने मूल्यवान साध्य प्राप्त करण्याचे

हिंसा-अहिंसा ही केवळ बंदिस्त मूल्ये नव्हेत तर व्यवहारात अवलंबिण्याचे मार्ग आहेत म्हणून परिस्थितीजन्य सारासार विचार करून मार्ग ठरवावा लागतो,  त्याला आपण रोखू वा टाळू शकत नाही. ‘लोकशाही’ प्रणालीचा दृष्टिकोन कधी पुढे येतो व लोकांचाच हिंसेचा निर्णय असेल वा त्यांना ती ‘अपरिहार्य’ वाटत असेल, तर ती नाकारणारे, तुम्ही कोण असा प्रश्नही केला जातो. पण परिस्थिती बदलण्याच्या अन्य मार्गांवर लढण्यातील त्रुटींविषयक आणि हिंसेचा मार्ग स्वीकारल्यावर पुन्हा मागे वळता न येण्याच्या परिणामांवर,  मात्र सहजासहजी विचार होत नाही. तसेच आधीच हवालदिल, वंचित असलेल्या समाजाचा हिंसक संघर्ष स्वत:हून (लोक-तांत्रिक मार्गाने) पुढे नेण्याच्या व अंतिम उद्दिष्ट गाठण्याच्या क्षमतेबाबतही फारसा विचार होत नाही. प्रत्यक्ष लढताना, निर्णय घेताना सारासार विचार कधी वगळला गेला तर समजू शकतो, परंतु दीर्घकालीन परिवर्तनवाद्यांमध्ये मूल्याधिष्ठित व कृतिशील भूमिकाही नक्की करताना, हिंसा व अहिंसा यामधील छोट्या-मोठ्या वा तात्कालिक प्रभाव-परिणामांच्या साध्याच्याही पार जाऊन काही मानवीय उद्दिष्टांच्या चौकटीत विचार करावाच लागेल.माझ्या मताप्रमाणे असा विचार हा अहिंसेकडेच वळतो, वळायला हवा.

नक्षलवादी, माओवादी आणि सशस्त्र संघर्ष देशातील उत्तरेपासून पूर्व-पश्चिम भागातही पसरल्याचे वाचून आंतरराष्ट्रीय आतंकवादाइतकीच असुरक्षिततेची भावना येथील उच्च व मध्यमवर्गीयांच्या मनात उभी राहते. आपल्या सुरक्षित आयुष्यात सरकार, व्यवस्था व समाज यांच्यात कमी-अधिक तडजोडी करीत जगत असताना, कुठेही युद्ध सुरू झाले तरी ते शासनाधीन असेल तर शासनावरच सोडून निश्चिंत राहू शकत असताना, ही समाजातच घुसलेली वा समाजाच्याच एका गटाकडून निपजलेली हिंसा मात्र घाबरवते आणि ‘हे संपले, संपवलेच पाहिजे’ असा सूर उमटतो. शासनालाही हिंसेला हिंसेने उत्तर देण्यास सुचवतो, चिथावतो. यातूनच छत्तीसगढ, प.बंगाल, आंध्र प्रदेश वा मणिपूर आणि काश्मीरमध्येही सरकारी प्रत्युत्तर सुरू होते. या अंतर्गत युद्धात शासन विरुद्ध नक्षलवादी, माओवादी वा सशस्त्र संघर्षकारी असा लढा मर्यादित न राहता तो अनेक जनसामान्यांचा, शांतिप्रिय नागरिकांचा अथवा पूर्वीचा सशस्त्र संघर्ष सोडून व्यक्तिगत शांतीने जगणाऱ्यांचाही बळी घेतो. आज हे चित्र देशाच्या कानाकोपऱ्यातून, नवनव्या क्षेत्रातून उमटते आहे तसेच तेथील जनतेचा आक्रोशही नाही म्हणायला काही जनसंघटना, मानवी व नागरी अधिकारांच्या रक्षणासाठी प्रयत्नशील संस्था, जनआंदोलने व सचिंत बद्धिजीवीही; याविरुद्ध आवाज उठवताहेत तरी समाजाने या सर्व घटनांना एकत्रित जोडून, खोलात उतरून देश व समाज जातो आहे तरी कुठे, याविषयी फारसा विचार केलेला दिसत नाही. अगदी एका आतंकवादी हल्ल्याबद्दल होते, तेवढीही चर्चा यावर होताना दिसत नाही. याचमुळे कुठल्या एका क्षेत्रातील घटना, घडामोडींबद्दल आपण आपले अनुभव व मत सांगत गेलो तर प्रश्नच अधिक निपजतात, उत्तर व कृती क्वचितच!

छत्तीसगढमधून, दंतेवाडाहून हिमांशूचा एसएमएस दर दोन दिवसांनी येतो... 17 वर्षे जुन्या वनवासी चेतना आश्रमावर बुलडोझर- नेस्तनाबूत; कोणा नामके कार्यकर्ता को एसपीओ से मारपीट, अब सुखनाथला छत्तीसगढ विशेष सुरक्षा अधिनियमाखाली अटक! लालगढमध्ये चक्रधर महातोचं घर संपवल्याचा संदेश! विहिरीतही विष्ठा टाकून पाणी नासवले....! माओवादी मानून अटकेत घेतलेल्या लहान मुलांवर अत्याचार... खबर येतच राहते. हे सारे घडते आहे. त्या क्षेत्रांची विशेषता काय, त्यातून निष्पन्न काय, या हिंसेची कारणमीमांसा काय आणि यातून रणनीती, परिवर्तनाची दिशा व मार्ग तसेच संपूर्ण समाजाच्या व विशेष संवेदनशील व्यक्ती-समूह-संघटनांना अपेक्षित भूमिका काय हे माहितीच्या आधारे व प्रत्यक्ष जवळ जाऊन समजून घेणे, गरजेचे आहे, तसेच आपल्या तात्त्विक, मूल्यांच्या चौकटीत काही निर्णय घेणेही आवश्मक आहे.

छत्तीसगढ असो वा लालगढ ते झारखंड.... हा संपूर्ण आदिवासी भाग, ‘मध्यवर्ती’ वा ‘मुख्य प्रवाह मानल्या गेलेल्या समाजापासूनच भौगोलिकच नव्हे, सामाजिक-राजकीयदृष्ट्या विभक्त आहे. कुठे रस्ते पोहोचलेच तर तेथील पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या आदिवासींना, कुठे 2 ते 20 टक्केच साक्षरता (केवळ) असलेल्या निवासींना तिथून हुसकावण्यासाठीच अधिक वापरले जात असल्याचा अनुभव आहे. जिथे गावागावात प्राथमिक शाळा व शाळेत धड असा ब्लॅकबोर्ड पोहोचताना आमुष्य निघून जाते, तिथे आदिवासींच्या जमिनी वा जमिनीखालचे पाणी व खनिज संपत्ती काढण्यासाठी, मिळवण्यासाठी, त्यातून कोटीकोटींचा ‘लाभ’ घेण्यासाठी मात्र धनदांडगे गुंतवणूकदार व त्यांचे साथी सरकारही सहज पोहोचते असा अनुभव आहे. या परिस्थितीत 100 दिवसांचा रोजगार वा रेशनिंगचीही भीक मागण्यासाठी लोकांना सरकारशी लढायला भाग पाडते. मूलभूत अधिकारांविषयी आग्रह व संघर्ष उठलाच तर व्यवस्थेला आव्हान देणारे म्हणून केवळ झिडकारत नाही;  केवळ विकासविरोधी हे बिरूद लावून टाळत नाही, तर चिरडण्याचा नाहीच तर जामबंदी करण्याचा प्रयत्न करते. महिनोन्‌महिने, वर्षानुवर्षे अगदी ठोस मागण्या व मुद्दे घेऊन लोक लढत राहतात. जसे लालगढचे. चक्रधर महातोच्या घरात एखादा भाऊ माओवादी विचारांचा असेलही. पण चक्रधर महातोने उभारलेला संघटित संघर्ष हा पूर्णत: ‘सत्याग्रही’ पद्धतीने पुढे जात असताना, त्याला मार्क्सवादी सरकारने उत्तर सोडाच, चर्चेचे योग्य निमंत्रणही दिले नाही. हजारोंनी लोक ठाण मांडून असताना केवळ ज्युनिअर पोलीस अधिकाऱ्यांशी, तीही ‘चौकी’वर येऊन चर्चा करण्यास भाग पाडू लागले. त्याच काळात एखादी शक्तिशाली रॅली मोडण्यासाठी भय आणि आकांत पसरला. रात्री-बेरात्री घरात घुसून ‘माओवादींचा शोध’ म्हणत महिलांवर लाठ्या बसरल्या, बेइज्जती केली.

छत्तीसगढमध्ये जिंदाल, टाटा अशा सर्वांच्याच खाणी पसरत गेल्या व आदिवासींचे क्षेत्र हटत गेले. कलिंगनगरच्या अंधारी पाड्यावर उभे राहून चारी बाजूंनी वेढलेले, सुमारे 20 किलोमीटर दूर, चमकती रिंग दिसते, ती या आदिवासींच्या हातातील संपत्ती ताब्यात घेऊन ‘अधिकृत कमाई’ करणाऱ्यांच्या ‘दीपावली’ची! हे पाहिले की 13 शहीद होऊनही आपले क्षेत्रसरकार व संचारापासून तोडून वेगळे करणारे आदिवासी कसे झुंजताहेत. आपला हक्क, आपला ‘लाभ’ नव्हे तर आपला जीव व जीवन वाचविण्यासाठी ते लक्षात येते. या साऱ्या धडपडीत ‘सरकार’ कुठेही ‘मायबापा’ची भूमिका निभावत नाहीच, उलट विविध कायद्याचा आधार घेत भांडवलाचीच साथ देते. त्यासाठी एखादा कायदा अदिवासी स्वशासन म्हणजेच पंचायत राज्य (अनुसूचित क्षेत्रासाठी विशेष) कायदा आड येत असेल तर ग्रामसभेचा ठरावही बदलून घेण्याचा प्रकार, बस्तरमध्ये नगरनार प्रकल्पानिमित्त घडला, तसा घडतो.

या परिस्थितीत कधी ना कधी, कुठे ठिणगी पडते वा पडली जाते आणि तोच सत्याग्रही समाज पेटतो वा पेटवला जातो. अहिंसक आंदोलनेही कुणा बाहेरून सहयोग, सहकार्य देणाऱ्यांच्या हस्तक्षेपासह कधी तर निव्वळ स्थानीयच नेतृत्वाखाली कधी, अशी उभी राहतात. सशस्त्र संघर्ष मात्र नेहमीच बाहेरून साथ, शस्त्रेही पुरवण्यावर अवलंबून राहतो. या मार्गावर अढळ विश्वास असणारे केडर विविध मोर्चेबांधणीसह, जनशक्ती उभी करीत बदल आणण्याचा दावा करते. अनेक गटा-उपगटात विभागले असले तरी एक बिरादरी मानते. नक्षलवादीप्रमाणेच जमिनीचे फेरवाटप वा जमिनीचे संरक्षण- कुठलाही अजेंडा असला तरी ‘अस्मिते’शीही, केवळ हक्कांशीच नव्हे, जोडूनच तो अधिक पुढे येतो. त्यातून आग धगधगते. आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी लढताना दलितांची अस्मिताही पणाला लागते, त्यास पूर्णत: आक्षेप कसा घेणार व का? लालगढच्या आदिवासींनीही प्रश्न अस्मितेचा अधिक हे सांगण्यास सुरुवात केली व शासनाने क्षेत्रात येऊनच बोलणे करावे असा आग्रह धरला. त्याच काळात लालगढ क्षेत्रात गेले असताना मला आढळली ती तिथल्या सर्वसामान्य महिलांची त्याही परिस्थितीत रोजी-रोटी, शांती मिळवण्याची ओढ. त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही, कारण शासनाची असंवेदना, प्रतिष्ठा, अविवेक. अशा परिस्थितीत सशस्त्र संघर्षाचा मार्ग अनेकांना पटतो. हताशतेतून हिंसा हा मानवधर्म आहेच! समर्थन होते ते अत्यंत तात्विक व मूल्यआधारितही. शासकीय हिंसा अनुभवणारे ती थोपवण्यासाठी जरूरी मानतात तर दुरून पाहणारे काही शोषण, अन्यायाविरुद्ध संवेदना व्यक्त करतात. हिंसा-अहिंसा ही केवळ बंदिस्त मूल्ये नव्हेत तर व्यवहारात अवलंबिण्याचे मार्ग आहेत,  म्हणून परिस्थितीजन्य सारासार विचार करून मार्ग ठरवावा लागतो, त्याला आपण रोखू वा टाळू शकत नाही. ‘लोकशाही’ प्रणालीचा दृष्टिकोन कधी पुढे येतो व लोकांचाच हिंसेचा निर्णय असेल वा त्यांना ती ‘अपरिहार्य’ वाटत असेल, तर ती नाकारणारे, तुम्ही कोण असा उलट प्रश्नही केला जातो. पण परिस्थिती बदलण्याच्या अन्य मार्गांवर लढण्यातील त्रुटींविषयक आणि हिंसेचा मार्ग स्वीकारल्यावर पुन्हा मागे वळताना येण्याच्या परिणामांवर, मात्र सहजासहजी विचार होत नाही. तसेच आधीच हवालदिल, वंचित असलेल्या समाजाचा हिंसक संघर्ष स्वत:हून (लोक-तांत्रिक मार्गाने) पुढे नेण्याच्या व अंतिम उद्देश गाठण्याच्या क्षमतेबाबतही फारसा विचार होत नाही. प्रत्यक्ष लढताना, निर्णय घेताना सारासार विचार कधी वगळला गेला तर समजू शकतो, परंतु दीर्घकालीन परिवर्तनवाद्यांमध्ये मूल्याधिष्ठित व कृतिशील भूमिकाही नक्की करताना, हिंसा व अहिंसा यामधील छोट्या-मोठ्या वा तात्कालिक प्रभाव? परिणामांच्या साध्याच्याही पार जाऊन काही मानवीय उद्दिष्टांच्या चौकटीत विचार करावाच लागेल. माझ्या मताप्रमाणे असा विचार हा अहिंसेकडेच वळतो, वळायला हवा.

मात्र याबाबत चुकीची दिशा घेणाऱ्यांत आज केवळ चर्चा, विचारात गढलेले काही बुद्धिजीवीच नव्हे तर सशस्त्र संघटित उतरणारे वा त्यांची पाठीराखण करणारे सर्व (नक्षलवादी, माओवादींतील वेगवेगळे गट) आणि सरकारही सामील आहे. गरिबांच्या साथीला येऊन त्यांना न्याय देण्याच्या, त्यांची साधने हिरावून घेणाऱ्यांना, भांडवलशहांना धडा शिकवण्याच्या वा संघटित शक्तीनेच, सशस्त्र उठावानेही, व्यवस्था बदलण्याच्या ईर्ष्येने व प्रेरणेने, बांधिलकीनेही जे यात उतरतात, त्यांचे तरी समजू शकते, (समर्थनीय होऊ शकले नाही तरी) मात्र शासन जेव्हा ‘शासकीय’ मार्ग सोडून, ‘राजकीय’ उपाय टाळून, सरळसरळ अंतर्गत युद्ध आरंभते, सेना उभी करते, तेव्हा ते शासक-प्रशासक उरतच नाही. हे चित्र आज ठायीठायी दिसते आहे. सलवा जुडूम सेना तसेच उत्तर पूर्व भारतात कायम स्वरूपात सशस्त्र दलास विशेषाधिकार देणारा कायदा लागू करूनही, शासन अत्याधिक अत्याचारी व निव्वळ अविचारीही ठरते आहे. दिवसाला 2 ते 3, बहुतांश निष्पाप लोकांचे एन्काऊंटर मणिपूरमध्ये होते. वर्षानुवर्षे हॉस्पिटलमध्ये जायबंदी होऊन, खितपत पडलेल्या शर्मिला एरॉयच्या 7 वर्षीय उपोषणाची दखल घेण्यासच नव्हे तर अहिंसेचा संवैधानिक मार्ग अवलंबण्यात शासन अपयशी ठरल्याचेच एक प्रकारे जाहीर होते. एकदा दारूचा प्याला घेतला की भल्या भल्यांना नशेवर नियंत्रण ठेवता येत नाही व दारू सोडवायचीच तर घोटाघोटाने कमी करीत सोडू शकत नाही; तेच हिंसेच्या बाबतही खरे ठरते. नक्षलवादी परिवर्तनकारी असोत की शासकीय सेना वा शासनप्रणित सलवा जुडूम सेना सर्वांनीच आपली मर्यादा सोडून, हिंसा, बलात्कार व अहिंसक आंदोलक वा जनता यांना निघृण भरडण्यापर्यंत मजल गेलेले आपण पाहतो. नंदिग्राममध्ये केवळ सर्वांना आतील युद्धाची खबर देणाऱ्या, तीही दु:खाने अशा निष्पाप भूतपूर्व सेनाधिकाऱ्यांचे हातपाय माओवादी म्हणून छाटले जातात. पक्षातर्फेही ‘सेने’चीच ताकद उभी केल्यावर, कॅडरही बेछूट सुटतात. हा अनुभव दु:खद असला तरी वास्तविक आहे. सीआरपीएफ वा आर्म्ड फोर्सेस हेही आतंकवादी ठरल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. हिंसा हिंसेला काही काळ थोपवते, तर वेगवेगळ्या मार्गाने फोफावते हेच खरे!

या साऱ्यात बळी जातो आहे हे राष्ट्र टिकवून धरणाऱ्या ,इथल्या जनजनांना खाऊपिऊ घालणाऱ्या, इथले नवनिर्माण, उत्पादन वा बांधकाम, सारे करणाऱ्या श्रमप्रतिष्ठा मानणाऱ्याच नव्हे राबवणाऱ्या; स्वत:च्या कुशल-अकुशल(?) योगदानातून इथले जीवन शोषण-लूट-हिंसा-विनाशात सामील न होता कार्यरत राहणाऱ्या जनतेचा यात बळी जातोय. जनतंत्र, जनवादी भूमिका, घटनेच्या चौकटीतील जनआंदोलनाचाही. विधानसभा वा संसदेतही उत्तर मिळवू शकत तेव्हा राज्यकर्त्यांनाही रस्त्यावर उतरावे लागते, इथपत ठीक, परंतु राज्यकर्ते संसदीय भूमिका...जी संवादाची, समस्या निराकरणाची, कायदेशीर संघर्षाची व राजकीय देवाण-घेवाणीचीच असायला हवी, न बजावता हिंसेचाच आधार घेतात, तेव्हा त्यांना काय म्हणावे, त्यांचे काय करावे, हा प्रश्न पडतो.

‘राज्य’ आज एकीकडे वंचित करणारे तर दुसरीकडे आक्रमण करणारेच अधिक आहे. मुठ्ठीभरांची मक्तेदारी व जुल्मदारी ‘राज्य’ व ‘लोकशाही’ ‘विकास’ या नावाने बहुसंख्यांवर थोपवली जाते आहे. प्रतिनिधित्व न करताच, उपभोग घेत या ‘लोकशाही’, ‘कायदेशीर’ मुद्द्यांना, मार्गांना विकृत वळण ते देताहेत. भांडवलशहांची उघड साथ देताहेत, राजकारणात उघड गुन्हेगारी वाढवताहेत. अहिंसक जनसंघटंन, जनशक्तीलाच चिरडू पाहताहेत;  काळे कायदे आणताना नागरी अधिकारांचा ताळमेळ सोडून वागताहेत;  भीषण व बीभत्स अशी विषमता लाखो-करोडोंना भोगायला भाग पाडताहेत. या परिस्थितीत नक्षलवादी पद्धतीने की माओच्या मार्गाने कुठे आदिवासी, दलितांची जमीन तर कुठे सत्ताही हासील करणे, ‘स्वराज्य’, ‘स्वशासना’ची घोषणा देणे, कुठे शोषकांना धडा शिकवणे हे प्रत्युत्तर दिले जाते आहे. यात गैर काय असे कुणी विचारलेच तर नेपाळमध्ये माओवाद्यांनी व भारतात काही नक्षलवादी गटांनी लोकशाही मार्ग स्वीकारला यात गैर नाही, जनशक्ती संघटित करून आव्हान देण्यात गैर काही नाही, मात्र आर्थिक सामाजिकही हिंसेला हिसेंच्या दिशेने उत्तर देण्यात दीर्घदृष्टीनुसार चूक होते आहे. माओवाद वा नक्षलवाद या वादांचे अध्ययन त्यावर भाष्य, त्याचा स्वीकार हाच कायद्याने अपराध ठरू शकत नाही. जसे अमेरिकेवर प्रेम करणारे वा इराकचे नागरिक असलेले अनेक लोक बुश वा सद्दामची भूमिका मानतात म्हणून त्यांच्या त्यांच्या गुन्ह्यांचे जबाबदार होऊ शकत नाहीत. मात्र हिंसा(केवळ आतंक-वाद नव्हे)- करणारे. त्यांच्या हिंसेवर कायद्याने कारवाई करणे नाकारू शकत नाहीत. त्यासाठी इंग्रजांचेच, आजही वापरात असलेले कायदे पुरेसे आहेत. फाशीच्या सजेपर्यंतही (जी-131 देशांनी रद्द केली, सोडली आहे) जाण्याची गरज नाही- तीही हिंसेला हिंसेने प्रत्युत्तर देण्याचाच प्रकार आहे म्हणून! त्यासाठी एकाही निरपराधीचा बळी जाऊ नये हे ब्रीदवाक्य भिंतीवर लावून ठेवूनही नेमके तेच करावे हा निव्वळ ‘पाशवी प्रशासना’चा प्रकार आवश्यक नाही. शासकांनी शासकासारखे जबाबदारीने वागायचे म्हणजे समस्या सोडवण्यासाठी कंबर कसायची. खुला संवादाचा मार्ग ‘सेवक’ समजून पाळायचा. प्रतिष्ठा जनतेची, सत्ताधीशांची नसते, हे लक्षात ठेवायचे. सन्मान मिळवायचा, केवळ मतांचे गठ्ठे व गाडीघोडे नव्हेत, तर सन्मानाचे वागायचे. भ्रष्टाचार, अत्याचारांना स्वत: छाट देऊनच राज्य चालवायचे. हे होईल कधी, कसे? अगदी तसेच परिवर्तन, केवळ व्यवस्थेचेच नव्हे मानवीय मूल्य व जीवनदर्शनाचेही आणू पाहणाऱ्या सर्वांनाच आव्हान आहे. हे आव्हान आहे युद्धखोरी आपल्याच वंचितांवर न लादण्याचे, मूठभरांच्या नेतृत्वाने सशस्त्र बलाने जनसामान्यांच्या जगण्यावर हल्ला न करण्याचे, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मूल्यवान साधनानेच मूल्यवान साध्य प्राप्त करण्याचे!

Tags: दंतेवाडा छत्तीसगढ साधना साप्ताहिक नक्षलवादावरील लेख नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर Dantewada Chattisgadh Article on Naxalism in weekly Sadhana Narmada Bachao Andolan Medha Patkar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

मेधा पाटकर

आंदोलनकर्त्या- नर्मदा बचाव आंदोलन, कार्यकर्त्या- सामाजिक चळवळ 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके