डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

किसान कर्जमुक्ती आणि श्रेयासाठी स्पर्धा

श्रेयासाठी चाललेल्या चढाओढीऐवजी या कर्जमाफीच्या योजनेमध्ये ज्या मूलभूत त्रुटी आहेत, त्यांचा शोघ घेऊन 5 एकरवरील कोरडवाहू शेतकऱ्यावर झालेला अन्याय दूर करणे, ताबडतोब पतपुरवठा सुरू होणे, व्याजाचा दर 4 टक्क्यावर आणणे, शेतमालाला किफायतशीर भाव देणे, निसर्गाच्या लहरीविरुद्ध विमा संरक्षण देणे, आदी मूलभूत मागण्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी आंदोलन सुरू करावे, असे या श्रेयग्रस्त पक्षांना माझे आवाहन आहे.

अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी सर्व अल्पभूधारक व छोट्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले आणि तुलनेने मोठ्या शेतकऱ्यांना 25% कर्जमाफीचा निर्णय अर्थसंकल्पात जाहीर केला, त्या क्षणापासून किंबहुना तो जाहीर होण्यापूर्वीच व्यवस्थित तयारी करून त्या निर्णयाचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा सर्व लहान-मोठ्या पक्षांनी चालविली आहे. फटाके उडवून, पेढे वाटून व मेळावे घेऊन जल्लोष केला जात आहे. तयार ठेवलेली पोस्टर्स व कटआऊट्स मोक्याच्या ठिकाणी लावण्यात आली आहेत. प्रादेशिक भाषेतील व इंग्रजी वृत्तपत्रामध्येही पूर्ण पानभर जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या. कर्जमाफीचे श्रेय कोणी घ्यावे अथवा कोणाला द्यावे या वादात जाण्याऐवजी सामान्य जनतेला राजरोस फसविण्याचा जो प्रकार चालू आहे, त्याबाबतची वस्तुस्थिती जनतेसमोर येणे योग्य ठरेल.

प्रचलित मध्यवर्ती शासनाच्या कारकिर्दीत भारतामध्ये सुमारे 1,50,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी व नेत्यांनी याचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यास सुरूवात केली तेव्हा शासन जागे झाले आणि मुख्यमंत्र्यांनी पॅकेज जाहीर केले. काही काळाने मा.पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग विदर्भात आले आणि त्यांनी जून 2006 मध्ये खास रु.3873.26 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले. त्यामधून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी आत्महत्या चालूच राहिल्या. वनराईच्या कार्यासाठी मी विदर्भात गेलो असताना, तेथील दारूण परिस्थितीची मला कल्पना आली आणि मग मध्यवर्ती शासनाने या प्रकरणी सत्वर लक्ष घालावे अशी मागणी मी सुरू केली. संबंधित सर्व संघटनांनी आणि माझ्या अध्यक्षतेखालील देशातील सुमारे 6000 स्वयंसेवी संस्थांच्या राष्ट्रीय महासंघाने मला साथ देण्याचे मान्य केले.

विदर्भातील संघटना,काही नेते, देशोन्नतीचे संपादक प्रकाश पोहरे व काही पत्रकार आदी वगळता या समस्येवर त्यावेळी कोणताही पक्ष फारसे बोलत नव्हता. आम्हा मित्राला ते तीव्रतेने जाणवले, मग पत्रव्यवहार व बैठका चालू राहिल्या आणि 2 ऑक्टोबर 2006 रोजी गांधी जयंतीच्या दिवशी पुणे येथील आगाखान पॅलेसमधील कार्यक्रमाचे वेळी मी उपोषणाचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग व कित्येक केंद्रीय नेते माझे जवळचे मित्र होते, ते या उपोषणाची गांभीर्याने दखल घेतील व शेतकऱ्यांना न्याय देतील असे मला वाटत होते. त्या निर्णयाला स्वयंसेवी संस्थांच्या महासंघाचे श्री.एल.व्ही.सप्तर्षी, आदर्श गाव समितीचे कार्याध्यक्ष कै.बापूसाहेब देशपांडे, अफार्मचे डॉ.मुकुंद घारे, कृषीशास्त्रज्ञ डॉ.बुधाजीराव मुळीक, देशोन्नतीचे संपादक श्री.प्रकाश पोहरे आदींनी पाठिंबा दिला. उपोषणासंबंधी पाठविलेल्या पत्राचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी चर्चेसाठी दिल्लीला बोलावले. आम्हा सर्वासमवेत पंतप्रधानांची दि.30 ऑक्टोबर 2006 रोजी मोकळ्या वातावरणात प्रदीर्घ चर्चा झाली. मा.पंतप्रधानसमवेत अर्थमंत्री चिदंबरम, कृषीमंत्री शरद पवार, अल्पसंख्यांक खात्याचे मंत्री बॅ.अब्दुल रहमान अंतुले, राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आदी हजर होते. 

आम्हाला मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पाच एकर खालील कोरडवाहू जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुक्तीसाठी सुमारे रु.15000 कोटीपेक्षा कमी भार शासनावर पडेल असे आम्ही स्पष्ट झाले. शासनाने रिझर्व्ह बँकेमार्फत ही माहिती प्राप्त करावी असाही आग्रह आम्ही केला. ‘मध्यवर्ती शासनाने या समस्येचा सांगोपांग विचार करून, एकूण किती आर्थिक बोजा पडेल त्याची माहिती घेण्यासाठी डॉ. राधाकृष्णन समिती नेमली आहे; समितीचा अहवाल येईपर्यंत तुम्ही उपोषणाचा निर्णय स्थगित करावा’ अशी विनंती मा.पंतप्रधानांनी केली. मात्र निर्णय केव्हा घेणार, यासंबंधी ठोस आश्वासन देण्यास नकार दिला. त्या बैठकीत मा.अर्थमंत्री व कृषीमंत्री यांनी कोणत्याही प्रकारे पाठिंबा दिला नाही, उलट एवढा मोठा भार शासनाला पेलवणार नाही असेच सूचित केले. बॅ.अंतुले यांनी मात्र उघडपणे ‘तुमची मागणी रास्त आहे, मुख्यमंत्री असताना मी किसान कर्जमुक्तीचा निर्णय घेतलेला आहे. पण मा.पंतप्रधानांनी केलेल्या विनंतीनुसार तुम्ही निर्णय स्थगित करावा’ असा आग्रह केला.

सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीमध्ये विद्यमान कृषीमंत्री महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिली, अशी माहिती ठळकपणे प्रसिद्ध होत आहे. पण पुलोदच्या अथवा नंतरच्या काळात सर्व शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय केव्हाही झालेला नाही. 30 ऑक्टोबरच्या चर्चेच्या वेळी दिल्लीला असताना श्री.शरद पवारांनी कर्जमुक्तीचा खंबीर निर्णय घ्यावा अन्यथा ‘भूमिपुत्र म्हणून मी मंत्रीमंडळात राहू शकणार नाही,’ असे स्पष्टपणे सांगावे असा आग्रह मी केला होता. ‘तसे केले तर देशातील सर्व शेतकरी तुम्हाला दुवा देतील’ असेही मी सुचविले होते, पण दुर्दैवाने त्यांनी मान्यता दिली नाही. दुसऱ्या दिवशी श्री.बापूसाहेब देशपांडे यांना आपल्या घरी बोलावून घेऊन त्यांनी आपली असमर्थता व्यक्त केली. शिवाय मा.पंतप्रधानांनी सहानुभूतीपलीकडे कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नव्हते, म्हणूनच केवळ नाईलाजास्तव उपोषणाचा निर्णय मला घ्यावा लागला. 

मा.पंतप्रधानांनी त्यावेळीच आमच्या मागण्या मान्य केल्या असत्या तर कर्जमाफीचे सर्व श्रेय शासनाला व प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाला मिळाले असते. अ‍ॅड.विजय मोरे व काही अन्य सहकारी मित्र दि. 14 नोव्हेंबर 2006 च्या उपोषणात सहभागी झाले, पण उपोषणाच्या काळात केंद्रातील अथवा राज्य शासनातील कोणीही माझ्या प्रकृतीची साधी चौकशीदेखील केली नाही. तेव्हा माझे 82 वर्षांचे वय संपत आले हाते. 6-7 दिवसांच्या उपोषणानंतर किडनीच्या गंभीर त्रासामुळे माझी प्रकृती झपाट्याने ढासळू लागली. त्यावेळी प्रिय मित्र ग.प्र.प्रधानमास्तर , मुकुंदराव किर्लोस्कर, डॉ.बाबा आढाव, डॉ.मुकुंद घारे, डॉ. बुधाजीराव मुळीक, कुमार जोशी व काही मान्यवर मित्र भेटण्यासाठी आले आणि त्यांनी उपोषण सोडण्याचा आग्रह धरला. ‘देशातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न तुम्ही प्रथमच ऐरणीवर आणला आहे. तुमचा जीव देशाला अधिक मोलाचा वाटतो, तुम्ही उपोषण सोडले नाही तर आम्ही सर्वजण उपोषणास बसू’ असे त्यांनी मला ठणकावून सांगितले. त्यानंतर दोन दिवसांत प्रधानसरांच्या हस्ते उपोषण सोडण्याचे मी मान्य केले. दरम्यान महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: येऊन शासनाच्या वतीने माझ्या उपोषणातील सहकारी मित्र तसेच वृत्तपत्रांचे बातमीदार व विविध वाहिन्यासमोर आमच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्याचे व महाराष्ट्र शासनामार्फत दिल्लीत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. ठरल्याप्रमाणे ज्येष्ठ गांधीवादी प्रधानसरांच्या हस्ते मी व सहकारी मित्रांनी उपोषण सोडले. 

त्या उपोषणामुळे शासनात चर्चा सुरू झाली, पण निर्णय लागेना. आत्महत्या चालूच होत्या. पुन्हा बैठका, परिषदा आणि मा.पंतप्रधान मनमोहन सिंग, संयुक्त आघाडीच्या नेत्या सोनिया गांधी,केंद्रीय मंत्री व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना पत्र पाठवून आम्ही त्या मागण्या मान्य करण्यासाठी आग्रह सुरू ठेवला.

ऑक्टोबर 2007 च्या पहिल्या आठवड्यात दिल्लीला गेलो असताना मा.पंतप्रधान व मा.कृषीमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी मा.पंतप्रधान म्हणाले, ‘त्यांची विनंती मी मान्य केली असती तर बरे झाले असते.’ त्यावेळी न्यायाच्या तराजूतील मा.पंतप्रधानांनी वारंवार केलेल्या विनंतीपेक्षा असंख्य आत्महत्याग्रस्त विधवा महिलांचे अश्रुंचे पारडे अधिक जड झाले आणि त्यामुळे आपल्या विनंतीला मान देणे मला अशक्य झाले नाही,’ असा खुलासा मी केला. त्या चर्चेच्या वेळी ‘मी काही ब्रिटीश शासनाचे निर्णय गॅझेटमध्ये पहात आहे’ असे म्हणता क्षणीच मा.पंतप्रधानांनी ‘ब्रिटीश शासनाने कठीण काळात शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले होते असे मलाही समजले आहे व तुमच्या मागण्यांवर गांभिर्याने चर्चा करीत आहोत’ असे आश्वासन दिले. दुसऱ्या दिवशी मा.कृषीमंत्री श्री.शरद पवार यांची भेट घेतली. त्या भेटीतही पवार म्हणाले, मा.पंतप्रधानांनी कर्जमुक्तीची गांभीर्याने दखल घेतली असून काही मार्ग लवकर काढा असे सुचविले आहे. परदेशी शासन किसानांना कर्जमुक्त करते पण आपण करीत नाही हे योग्य नाही, असे त्यांनीही सांगितले. थोडक्यात माझ्या दिल्लीवारीत या प्रश्नावर लवकरच मार्ग निघेल असा दिलासा घेऊन व आंदोलन सुरू ठेवावयाचे असे ठरवून मी परत आलो.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये काहीही घोषणा झाली नाही. म्हणूनच ठरल्याप्रमाणे सुमारे 1000 कार्यकर्त्यांची परिषद दिनांक 22-23 डिसेंबर 2007 मध्ये बारामती येथे घेण्याचे आम्ही जाहीर केले. दरम्यान मा.कृषीमंत्री अकोला कृषी विद्यापीठात एका कार्यक्रमासाठी आले होते. तेव्हा सर्व शेतकऱ्यांचे सर्व कर्जे माफ केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी उभारी मिळणार नाही, असे म्हणाले. 12 डिसेंबर 2007 रोजी वाढदिवसाचे दिवशी मा.शरद पवार पुण्याला आले असताना अभिनंदनासाठी बारामती होस्टेलवर मी गेलो होतो. तेथे खूप गर्दी झाली होती. त्यावेळी ‘मला तुमच्याशी महत्त्वाची चर्चा करावयाची आहे’ असे सांगून कृषीमंत्र्यानी मला थांबवून घेतले. त्यांच्या तेथील कार्यालयात श्री.पतंगराव कदम, विजयसिंह मोहिते पाटील, अजितदादा पवार हे मंत्रीही उपस्थित होते. तेव्हा विश्वासात घेऊन ते म्हणाले ‘तुमच्या आग्रहाच्या पुढे जाऊन सर्व शेतकऱ्यांना कर्ज माफ करण्याचे आम्ही ठरवीत आहोत. पण कर्जे परत फेडावयाचे नाही, अशी मानसिकता निर्माण होऊ नये म्हणून पुढील पाच वर्षे व्याजासह कर्ज पुरवठा केल्यासच त्या शेतकऱ्याची दरवर्षी 20% प्रमाणे कर्जवसुली धरून कर्जमुक्त करावयाचे. तत्पूर्वी त्याला पतपुरवठा सुरू ठेवण्याचा विचार आहे. याकामी सुमारे 1,16,000 कोटी रक्कम लागणार असून, त्यासाठी उद्या दिनांक 13 डिसेंबरला रिझर्व्ह बॅंक, राष्ट्रीयकृत बँका, नाबार्ड आदींशी चर्चा ठेवली असून त्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहात मुंबईला मी बैठक बोलावली आहे.

वरील योजनेचे मी स्वागत केले. मात्र ‘व्याज दराचे व अन्य मागण्यांचे काय? अशी विचारणा करून पैसे उभे करणे अवघड नाही असे मी सांगितले.’ जे सरकार शहरासाठी 1,65,000 कोटी खर्च करू शकते व कोट्यवधी रुपयांचे श्रीमंत व्यावसायिकांचे कर माफ करते. त्यांना शेतकऱ्यांचे सुमारे 1,16,000 कोटीचे कर्ज भागवणे अवघड नाही. मी लेखी सुचविल्याप्रमाणे सुमारे 20 लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा सक्तीने बाहेर काढला व गर्भ श्रीमंतांच्या अतिरिक्त मालमत्तेवर लक्झरी टॅक्स बसवला तर काही लाख कोटी रुपये सरकारला सहज भारतात येतील असे सुचविले. त्यावर ‘तुमची सूचना साम्यवादी स्वरूपाची आहे’ असे उद्गार त्यांनी काढले. मी काही म्हणत असतानाच बाहेरील प्रचंड गर्दीमुळे आम्हाला अर्धा तास चाललेली चर्चा थांबवावी लागली.

या आशादायी वातावरणात बारामती येथे अ‍ॅड.विजय मोरे व त्यांच्या सहकारी मित्रांनी घेतलेली महत्त्वपूर्ण परिषद पूर्णपणे यशस्वी झाली. परिषदेच्या जागेजवळच तेथील राष्ट्रवादी काँग्रेसने एक मेळावा मुद्दाम आयोजित केला होता, पण आमच्या परिषदेवर त्याचा काही परिणाम झाला नाही. सतत दोन दिवस स्त्री-पुरुष कार्यकर्त्यांनी हजर राहून त्या प्रयत्नांना चोख उत्तर दिले. या परिषदेत श्री.शरद पवार यांनी सर्व शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे माफ करण्याची घोषणा केली असतानाही आम्ही सर्व कोरडवाहू शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे व पाच एकरपर्यंत सिंचनावरील कर्जे माफ करावीत अशी मागणी केली. तसेच फक्त कर्जमुक्तीने आत्महत्या थांबणार नाहीत. त्यासाठी कायम स्वरूपी उत्पादनाला किफायतशीर किंमत, सर्व पिकासाठी बियाणे, सतत पतपुरवठा, गोदामे, शीतगृहे आदी सुविधा देण्याची गरज आहे, अशा सर्वकष मागण्या परिषदेने मंजूर केल्या. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी महाराष्ट्रात व अन्य राज्यांत दौरे करण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला. त्या निर्णायामध्ये जो पक्ष अथवा शासन कर्जमुक्ती करणार नाहीत अथवा विरोध करतील त्यांचे उमेदवार आगामी निवडणुकीत पराभूत करा असा महत्त्वाचा निर्णय होता. माझ्या नेतृत्वाखालील असंख्य स्वयंसेवी संस्थांनी पत्रे व तारांचा भडीमार सुरू केला. राष्ट्रवादीचे खासदार श्री.दत्ता मेघे यांनी धोका पत्करून वर्धा, यवतमाळ, नागपूर आदी ठिकाणी माझे भव्य कार्यक्रम आयोजित केले. 

26 जानेवारी या प्रजासत्ताकदिनी विदर्भातील प्रत्येक जिल्हा अधिकाऱ्यासमोर धरणे धरून शासनाला आमच्या मागण्या सादर करण्यात आल्या. सर्व विदर्भातील वातावरण गरम झाले होते. त्यातच शिवसेनेने कर्जमुक्तीसाठी भव्य मेळावे घेऊन शासन विरोधी वातावरण निर्माण केले. त्यांना मी उघडपणे साथ दिल्यामुळे विदर्भात सत्ताधारी पक्षाचा एकही आमदार अथवा खासदार निवडून येणार नाही, अशी खात्री पटल्यावर सत्ताधारी खडबडून जागे झाले. आमच्या मागण्या मान्य कराव्याच लागणार असे दिसताक्षणीच काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दिल्लीच्या आदेशानुसार कर्जमुक्तीची जाहीर मागणी करण्यास सुरूवात केली. महाराष्ट्र,राजस्थान, पंजाब आदी राज्यातील नेते व शेतकऱ्यांनी 10 जनपथसमोर मेळावा घेतला. तेथे यु.पी.ए. अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी प्रथमच कर्जमुक्तीला जाहीर पाठींबा देऊन तसा सल्ला पंतप्रधानांना देण्याची ग्वाही दिली. श्रेयासाठी बजेटपूर्वी केलेले हे नाटक आहे, अशी टिका वृत्तपत्रासह कित्येकांनी केली. अधिकाररूढ पक्षाला व उमेदवारांना पराभूत करणारे हे आंदोलन फक्त महाराष्ट्रापुरते नव्हे तर आमच्या 6000 संस्थामार्फत सर्व देशात होईल व पुन्हा सत्तेवर येणे अशक्य होईल ही खात्री पटल्यामुळेच विद्यमान शासनाने सर्व विरोध लक्षात घेऊन 29 फेब्रुवारी 2008 रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद करून (5 एकरखालील सर्व शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज व त्यावरील शेतकऱ्याचे 25%) कर्ज मुक्तीची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. याकामी कर्जमुक्तीला पाठींबा देणारे तेलगुदेशमचे नेते डॉ.चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील तिसऱ्या आघाडीने घेतलेली भूमिकाही महत्त्वाची ठरली.

29 फेब्रुवारी रोजीच सर्वत्र मोठी पोस्टर्स व बॅनर्स फडकले गेले. इतकेच नव्हे तर श्रेय मिळावे म्हणून दोन दिवसांत पूर्णपानभर जाहिरात प्रसिद्ध केल्या. पूर्व नियोजनाशिवाय ते शक्य नव्हते. ‘आमच्यामुळेच कर्जमाफी मिळाली’ असा फसवा प्रचार अद्यापही चालू आहे. शिवसेनेनेही तोच उपक्रम चालविला असला तरी तसे करण्याचा त्यांना थोडाफार अधिकार आहे. सध्याची श्रेयासाठी चाललेली स्पर्धा व केविलवाणी धडपड पाहून ह्या सर्व इतिहासामागील सत्य माहीत असलेल्या माझ्यासारख्या व्यक्तीची मनसोक्त करमणूक होते. विदर्भाच्या दौऱ्यात ज्या प्रेमाने व आदराने आमच्या उपोषणाचे स्वागत झाले त्याची प्रत्यक्ष प्रचिती मी घेतली आहे. मला आनंद आहे की आजच्या सत्ताप्रेमी व भोगवादी वातावरणात त्यागवादाचे महत्त्व अजूनही जनतेला अत्यंत मोलाचे वाटते. श्रेयासाठी चाललेल्या चढाओढीऐवजी या कर्जमाफीच्या योजनेमध्ये ज्या मूलभूत त्रुटी आहेत, त्यांचा शोध घेऊन 5 एकरवरील कोरडवाहू शेतकऱ्यावर झालेला अन्याय दूर करणे, ताबडतोब पतपुरवठा सुरू होणे, व्याजाचा दर 4 टक्क्यावर आणणे, शेतीमालाला किफायतशीर भाव देणे, निसर्गाच्या लहरीविरूध्द विमा संरक्षण देणे, आदी मूलभूत मागण्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी आंदोलन सुरू करावे, असे या श्रेयग्रस्त पक्षांना माझे आवाहन आहे.

Tags: कर्जमाफी कर्जमुक्ती शेतकरी शेती शेतकरी आत्महत्या विदर्भ मोहन धारिया वनराई मनमोहन सिंग समाजवाद weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके