प्रामुख्याने कृषीच्या उत्पन्नावरच ज्या भारताचा गौरव सारेजण करीत होते. त्या देशाची कृषी अवस्था आज भयावह झाली आहे. मालाला दर नाही, व्याजाचा आणि कर्जाचा बोजा, अपुरे उत्पन्न, लहरी पावसामुळे होणारे नुकसान आदी कारणांमुळे शेतकऱ्यांवर आज आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर कृषिक्षेत्राला प्राधान्य दिले जाईल, अशी घोषणा तत्कालीन नेत्यांनी केली होती व हमी दिली होती. परंतु कृषिक्षेत्राकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले. सिंचनाच्या काही योजना आणि खतनिर्मितीचे कारखाने वगळले तर हे क्षेत्र उपेक्षितच राहिले. जमीन सुधारणासंबंधी वारंवार आश्वासने दिली गेली, परंतु त्यासुद्धा संपूर्ण देशामध्ये होऊ शकल्या नाहीत. सुरुवातीपासूनच देशाचे बलस्थान असणाऱ्या शेतकऱ्यांवर व ग्रामीण भागावर सातत्याने अन्याय सुरू आहे. मा. लाल बहादुर शास्त्री पंतप्रधान असताना अमेरिकेच्या जाचक अटी सहन करणे शक्य नव्हते, तेव्हा गहू आयात संबंधी काही वेगळा निर्धार करावा लागला, 'कमी जेवू परंतु स्वाभीमानाने राहू', असे म्हणत शास्त्रीजींनी जय किसानचा नारा दिला आणि त्यातूनच डॉ. सी. सुब्रह्मण्यम आणि डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आदींच्या नेतृत्वाखाली देशातील पहिली हरितक्रांती झाली. 

ज्या ठिकाणी हक्काचे पाणी मिळते तेथील उत्पादन वावावे, अन्नधान्याच्या नवनव्या प्रजाती त्या ठिकाणी याव्यात आणि उत्पादन वाढावे या दृष्टीने जी पावले टाकली गेली, त्याचा योग्य तो परिणाम झाला आणि अमेरिकेतून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून असणारा देश अन्नधान्याच्या बाबतीत निश्चितच स्वयंपूर्ण झाला, मात्र सिंचनाची व्यवस्था होती त्या ठिकाणा पुरताच हा विचार मर्यादित होता. पावसावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्राचा विचार केव्हाही झाला नाही. शेतीसंबंधी विचार करण्यासाठी 1976 साली एक कृषिआयोग स्थापन झाला होता. त्यानंतर 2002 साली डॉ. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली कृषिआयोग कार्यरत आहे. त्यांनी तीन अहवाल सादर केले असून, अखेरच्या चौथ्या अहबालाबा मसूदा देशासमोर चर्चेला आलेला आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी वनराई, अफार्म आणि 3000 स्वयंसेवी संस्थांचा महासंघ यांच्या वतीने पुण्याला एक चर्चासत्र आयोजित केले होते त्या चर्चासवरामध्ये महाराष्ट्रातील सुमारे 140 तज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठाचे आजी आणि माजी कुलगुरू व असंख्य मान्यवर सहभागी झाले होते. त्यामध्ये ज्या अत्यंत उपयुक्त सूचना आल्या, त्याचा सारांश पुढीलप्रमाणे आहे -

मूलभूत निर्णय
1] शेतकरी वर्ग - कर्ज आणि व्याजाच्या बोजाखाली भरडून निघत आहे. ज्या शेतकऱ्याकडे दोन एकरपेक्षा कमी क्षेत्र आहे व जे अल्पभूधारक आहेत, त्या सर्वावरील कर्ज व्याजासह माफ करण्यात यावे. बँकांकडून किंवा कायदेशीर कर्ज घेतलेले आहे ती परत करण्याची हमी शासनाने घ्यावी आणि बेकायदा कर्ज आहे ते देण्याची काहीही आवश्यकता नाही, असे जाहीर करून सर्व शेतकऱ्यांना सावकारांपासून पूर्ण संरक्षण देण्यात यावे. 
2] देशातील राष्ट्रीय उत्पादनापैकी जवळजवळ 26 टक्के उत्पन्न प्रत्यक्ष शेतीमार्फत मिळते. शिवाय शेतीवर आधारीत जे उद्योगधंदे आहेत, त्यामधून येणारे उत्पन्न त्या राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालीत असते. मात्र त्या प्रमाणात या क्षेत्रासाठी गुंतवणूक होत नाही. रिझर्व्ह बँकेचे घोरणसुदधा शेतकऱ्याच्या बाजूचे नसून त्यांच्या प्रगतीमध्ये अडसर आणणारे आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या लक्षात घेऊन आवश्यक असणारी गुंतवणूक शासनाने 2007 साली सुरू होणार्या 11 व्या पंचवार्षिक योजनेपासून सुरू करावी. 

3] शेतमालाला मिळणारी किंमत, हा नेहमीच चिंतेचा विषय ठरला आहे. शासनामार्फत ज्या आधारभूत किमती ठरविल्या आता तेथेही अन्याय आहे आणि माल बाजारात आल्यानंतर उत्पादक असलेल्या कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यापेक्षा व्यापारीच मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळवितात असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. तेजीच्या वेळी हा माल शेतकऱ्यांच्या हातून गेलेला असतो आणि त्याचाही फायदा व्यापाप्यांना मिळतो. त्या दृष्टीने शेतमालाला मिळणारी किंमत ही शेतकऱ्याचे श्रम, त्याची शेतीमधील गुंतवणूक केलेला खर्च लक्षात घेऊन ठरवली गेली पाहिजे. शासकीय सेवा किंवा संघटित क्षेत्रातील कामगारांना महागाई वाली की ताबडतोय महागाई भत्ता मिळतो; परंतु शेतकऱ्यांसाठी मात्र तशी कोणतीही व्यवस्था नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किफायतशीर दर मिळेल याची हमी शासनाने दिली पाहिजे व तशी व्यवस्था केली पाहिजे.
4] शेतकऱ्यांच्या मालाला किफायतशीर दर मिळाया आणि ग्राहकांना तो माल रास्त दरात मिळावा म्हणून, कृतिशील सहकारी संस्थामार्फत अथवा अन्य वंत्रणेमार्फत शासनाने प्रयत्न करावेत. मध्यस्थांना मिळणारा फायदा शेतकऱ्यांकडे जाईल आणि काही प्रमाणात ग्राहकांनासुद्धा त्याचा लाभ मिळेल अशी यंत्रणा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत निर्माण करावी. अशी व्यवस्था झाल्याशिवाय उत्पादक शेतकऱ्याला न्याय मिळणार नाही.

5) कृषिक्षेत्राला 7 टक्के दराने व्याज आकारावे असा निर्णय मध्यवर्ती शासनाने घेतला आहे. तर डॉ. स्वामीनाथन आवोगाने 4 टके व्याजदर आकारावा अशी शिफारस केली आहे. त्या ऐवजी ज्या शेतकऱ्यांना पाण्याची सुविधा आहे, अशांना 4 टक्के दर आणि ज्यांना पाण्याची सुविधा नाही व जे केवळ पावसावर अवलंबून आहेत अशा सुमारे 70 ट शेतकरीवर्गाला शिकस्त 2 टक्के व्याज आकारण्याची व्यवस्था शासनाने केली पाहिजे.
6] सर्व शेती उत्पादनाचे भवितव्य हे दर्जेदार विवाणांवर आणि दर्जेदार रोपांवर अवलंबून आहे. याकामी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात राजरोस फसवणूक होत आहे. देशामध्ये प्रत्येक राज्यासाठी कृषिविद्यापीठे अथवा संशोधन संस्था आहेत. त्यांच्यामार्फत शेतकप्याला रास्त दरात दर्जेदार बियाणे किंवा रोपे मिळतील अशी व्यवस्था शासनाने केली पाहिजे. विशेषतः अन्नधान्याचे बियाणे चुकते तर वर्षाचे नुकसान होते; परंतु आंदे, काजू अशांसारखी रोपे दर्जेदार नसतील तर त्याचे जन्माचे नुकसान होईल.

7] शेतकऱ्यांने उत्पादन घेतल्यानंतर मालाला सुरक्षितपणे ठेवण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे साधारणपणे देशात 15-20 टके नुकसान दरसाल होत असते. भाज्या, फळे अशा नाशवंत मालाचे नुकसान तर 30 टक्के पर्यंत होते. म्हणूनच गावागावांमध्ये किंवा गावापासून मध्यवर्ती ठिकाणी चांगल्या तम्हेंची वेअर होसिंगची व्यवस्था करणे, सत्वर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. जो माल शीतगृहामध्ये ठेवण्याची आवश्यकता आहे त्या मालासाठी शीतगृहांची व्यवस्था जागोजागी झाली पाहिजे. अशी व्यवस्था झाली तरच उत्पादकाला नुकसान सहन करावे लागणार नाही. 
8) शेतकऱ्यासाठी सुरू केलेली विम्याची योजना हा एक विनोदाचा भाग झाला आहे. ज्या शेतकऱ्याचे पावसामुळे, अतिपावसामुळे, दुष्काळामुळे नुकसान झालेले असेल त्याची कमीत कमी हप्त्यामध्ये विमा उतरविण्याची सोय झाली अथवा व्यक्तिगत 6 शेतकऱ्यांपेक्षाही ती गावातील पिकासाठी झाली तर संकट आल्यास योग्य ती नुकसान भरपाई सर्वांनाच मिळू शकेल. सध्याची विम्याची व्यवस्था ही अत्यंत कुचकामी ठरली आहे.

9] संघटित क्षेत्रामध्ये किंवा शासकीय सेवेमध्ये जे कर्मचारी आहेत त्यांनी केवळ आठ तास काम करूनही, सेवेचा कार्यकाल संपल्यानंतर पेन्शनची व्यवस्था असते. अशी कोणतीही व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी नाही. सर्व शेतकऱ्यांना शासनामार्फत पेन्शन देणे कदाचित शक्य होणार नाही, परंतु त्याच्या मालाला चांगला भाव मिळाला तर तो आयुष्याचा विमा उतरवू शकेल आणि म्हातारपणाची काळजी शासनाचर बोजा न टाकता घेऊ शकेल. 
10] शेतामध्ये पुरुष ज्या पद्धतीने काम करतो, स्वा पद्धतीनेय महिलाही काम करतात. मात्र दोघांच्या वेतनामध्येही फरक ठेवला आहे. पुरुषांना व स्त्रियांना समान वेतन दिले पाहिजे. तसेच जे वेतन रोजगार हमी योजनेखाली दिले जाते, त्यातून फारतर अन्नधान्याची गरज भागविता येईल. मात्र कपडा, औपध, शिक्षण आदी जीवनावश्यक व्यवस्था तो भागवू शकत नाही, म्हणूनच या सर्व क्षेत्राकडे शासकीय अथवा औद्योगिक क्षेत्राप्रमाणे पहाण्यात यावे, राष्ट्रीय फायनान्स कभिशनमार्फत यासाठी योग्य तरतूद करण्यात यावी. 

11] जमिनीच्या संबंधी कित्येक कायदे शासनाने केसे पण त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झालेली नाही. लोकसंख्या वाळीवरोबरच लहान शेतीचे अधिक तुकडे झाले आहेत आणि ती करणेही अवघड झाले आहे. त्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आपली शेती करायी. तिला लागणारी खते, औषधे, पाणी हे समानतेने द्यावे, हे कार्य सहकारी संस्येमार्फत अथवा स्वतःच्या संघटनेमार्फत व्हावे. त्यासाठी जनजागरणाचे कार्य स्वयंसेवी संस्था आणि शासनाने केले पाहिजे.
12] भारतातील 30 टक्के जनता अद्यापही निरक्षर आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील 80 टक्के मुले 8 वी पर्यंत शाळेबाहेर पडतात. म्हणजे भारतातील बहुसंख्य नवी पिढी अपुरे शिक्षण मिळालेली आहे. त्यांना अद्यावत कृषिविषयक प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था झाली तर ते स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतील. त्यादृष्टीने अशी ज्ञान देणारी प्रशिक्षण केन्द्र जागोजागी उभी राहिली पाहिजेत. तालुक्याच्याच नव्हे तर 25-30 गावांच्या प्रमुख ठिकाणीसुद्धा ही केन्द्र निर्माण झाली तर हे प्रशिक्षण मिळू शकेल. अद्यावत माहिती तंत्रज्ञानाने आज मोठी झेप घेतलेली आहे. त्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रत्येक गावापर्यंत असे ज्ञान पोहोचविता येईल. अशी कृषी साक्षरता अत्यंत महत्त्वाची असून शासनाने त्यावर विशेष भर दिला पाहिजे. 

13) सर्व प्रकारच्या जमिनींची काय अवस्था आहे, त्याचाही सखोल विचार कार्यशाळेत झाला. देशातील जमिनी प्रामुख्याने खाजगी शेतकऱ्यांकडे, त्यानंतर वनक्षेत्राकडे आहेत. वनक्षेत्राच्या मालकीच्या 22 टक्के जमिनी आहेत. त्या खालोखाल संरक्षण, रेल्वे अशा विविध खात्यांकडे अथवा कारखान्याकडे आहेत. त्या अर्थाने राज्य शासनाच्या रेव्हेन्यू लँड या मर्यादित आहेत. काही गायराने आहेत. या सर्व जमिनी देशाची मालमत्ता आहे याचे भान ठेवून इंच-इंच जमीन उत्पादनक्षम होईल. अशा त-हेचा विचार राज्य व मध्यवर्ती शासनाने सर्व देशासाठी केला पाहिजे. त्यातून उत्पादन वाढेल आणि रोजगाराची संधी व्यापक प्रमाणात मिळू शकेल. छोटे मोठे रस्ते व रेल्वेच्या दोनही बाजूवरही उत्पन्न देणारी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
14] प्रस्तुत लेखकाच्या अध्यक्षतेखाली देशातील पडिक जमिनींचा विचार करण्याकरिता आणि उपाययोजना करण्याकरिता एक उच्चस्तरीय समिती भारत शासनाने नेमली होती. तिचा अहवाल शासनासमोर आहे. त्यातील काही सूचनांचा विचार होत आहे. लँड रिसोर्स डेव्हलपमेंट नावाचे जमिनीच्यासाठी एक वेगळे खातेही शासनाने सुरू केले आहे. परंतु अंमलबजावणीचा विचार केला तर त्याचा वेग फारच मंद आहे. नुकतीच केन्द्र शासनाने मा. कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पावसावर अवलंबून असलेल्या जमिनींसाठी एक अॅथॉरिटी निर्माण केली, त्याचे स्वागत आहे. मात्र ही पोकळ शासकीय यंत्रणा ठरू नये अशी अपेक्षा आहे. 

15) देशातील जवळजवळ 50 टक्के क्षेत्र हे पडिक किंवा खराब अवस्थेमध्ये आहे. या सर्व जमिनी उत्पादनक्षम करण्यासाठी कालबद्ध व ठोस असा कृतीकार्यक्रम हाती घेण्यात यावा. विशेषतः पावसाचे पाणी जेव्हा व जेथे पडते तेथील प्रत्येक थेंब अडवून जमिनीत मुरविला पाहिजे. देशातील सर्वजागी पाणलोट क्षेत्राच्या विकासाची संकल्पना शासनाने स्वीकारली पाहिजे. त्यामध्ये धूप थांबविण्यासाठी व्यापक प्रमाणात झाडे अथवा गवते लावण्याचा कार्यक्रम राबविला पाहिजे. जेथे धरणे आहेत त्यामागील पाणलोट क्षेत्रातही हा कार्यक्रम राबविला पाहिजे. हा विचार न केल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केलेली धरणे मातीने, गाळाने भरून जात आहेत, त्यांची क्षमता कमी होत आहे. म्हणूनच पाणलोट क्षेत्र विकासाचा विचार हा केवळ पावसावर अवलंबून असणाऱ्या जमिनींसाठीच नव्हे तर देशातील सर्व जमिनीसाठी आवश्यक आहे.

16] देशातील वनसंपदा ही मौल्यवान संपत्ती आहे. त्याठिकाणी असणाऱ्या झाडांचा दर्जा वाढवून, ज्या जमिनी वनखात्याच्या आहेत परंतु वनाशिवाय आहेत त्याठिकाणी चांगली वने निर्माण करणे. त्याचबरोबर चांगल्या औषधी वनस्पती, सुगंधी वनस्पती व इतर निरनिराळ्या त्याच्या वनस्पती लावणे आवश्यक आहे. हे काम केवळ शासकीय यंत्रणा करू शकणार नाही. त्यासाठी स्थानिक नागरिकांना व आदिवासींना वनांचा मित्र मानून, संयुक्त वनव्यनस्थापनातूनच हे करावे लागेल. संयुक्त वनव्यवस्थापनाची कार्यवाही प्रस्तुत लेखकाच्या प्रस्तावानुसार 1990 पासून सुरू झाली, त्याचे दृश्यपरिणाम दिसत आहेत. सुमारे 1 कोटी 65 लाख हेक्टर अधिक जमीन वनाखाली आली आणि जवळजवळ 40 लाख आदिवासी कुटुंबांना रोजगार मिळाला. अशा संयुक्त व्यवस्थापनावर विशेष भर दिला पाहिजे. अन्नधान्याच्या निर्मितीबरोबरच आंबा. काजू, चिंच, आवळा, बांबू, कोकम, चहा, कॉफी, रबर आदी नगदी पिके देश हरित ठेवण्यास मदत करतील. असंख्यांना रोजगार आणि व्यवसाय देऊन प्रचंड परदेशी चलन मिळवून देतील. तसेच मत्स्य उत्पादनाकडे लक्ष देऊन 7000 कि.मी. चा समुद्रकिनारा आणि अंतर्गत जलसाठ्यात व्यापक प्रमाणात चांगली मत्स्यनिर्मिती केली तर भारताबरोबरच जगातील माशांची गरज भारत देश भागवू शकेल. त्याचबरोबर सर्व प्रकारचे पशुसंवर्धन करून दूध, अंडी, मांस, लोकर यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करून जगामध्ये जागतिक स्पर्धेमध्ये भारत आपले वर्चस्व गाजवू शकेल. 

17] सतत तळपणारा सूर्य, हा कोणत्याही देशाला हेवा वाटावा असा ठेवा आहे. एन्रॉनसाठी दुसऱ्या देशाकडे पाहात बसण्याऐवजी सूर्यशक्ती, वारा, लाटा, बायोमास, उर्जा शेती आपल्या उर्जेची गरज मोठ्या प्रमाणात भागवू शकतील. त्यासाठी नियोजन आणि गुंतवणुकीची गरज आहे.
18] कृषी व कृषिशी निगडीत अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये भारतीय शेतकरी पराक्रम गाजवू शकतो. त्यासाठी त्याला अद्यावत ज्ञानाची, आवश्यक गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. दर्जेदार मालाचा मागणीप्रमाणे पुरवठा, उत्कृष्ट पॅकेजिंगची व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था आदी सोयी दिल्यास जागतिक बाजारपेठेमध्ये आमचा शेतकरी वेगळा पराक्रम गाजवू शकेल, जागतिक व्यापारी संघटनेप्रमाणे भारतीय व्यापार संघटना निर्माण करणे व त्यामध्ये उत्पादकांच्या संघटना व व्यापारी चेंबर्सना सामील करून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

कृषिक्षेत्राला अग्रक्रम देऊन डॉ. स्वामीनाथन आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे योग्य बदलांसह कृषिनीती भारताने स्वीकारली तर त्यामधून देशातील दारिय नाहीसे करून सर्वांना रोजगार देता येईल आणि भारत देश पर्यावरणाचे रक्षण करून आत्मनिर्भर होईल. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागणार नाही. तो गुलाम नाही तर बळीराजा आहे, याची दखल शासनाने वेळीच घेतली नाही तर खदखदणाच्या असंतोषाच्या भयावह स्फोटांना शासनाला सामोरे जावे लागेल. आर्थिक व सामाजिक न्याय वेळीच दिला नाही तर आपली लोकशाही व्यवस्थाच कोलमडून पडेल. देश व राज्य शासने हा अंतीम इशारा लक्षात घेतील अशी अपेक्षा आहे.

Tags: महाराष्ट्र  शेतकरी कृषी शेती डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन डॉ. सी. सुब्रह्मण्यम मोहन धारिया Maharashtra Farmers Agriculture Dr. M.S. Swaminathan Dr. C. Subrahmanyam Mohan Dharia weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक