स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काही वर्षांच्या काळामध्ये दलितमुक्तीच्या आंदोलनांचे पर्व सुरू झाले, आणि गेल्या तीन-चार दशकांतल्या घटनांचा आढावा घेतला तर असे म्हणता येईल की, जे कित्येक शतकांत कधी घडु शकले नाही ते ह्या अल्पावधीत पडले. ह्या मुक्तिसंग्रामांतून जे जे निष्पन्न झालेले सर्वच चांगले आहे, किंवा त्यातून सर्व काही साध्य झाले आहे असे कुणी म्हणणार नाही. म. फुले, म. गांधी व डॉ. आंबेडकर ह्यांनी आपल्या विचारांनी आणि महत्कृतींनी स्पृश्य आणि अस्पृश्य ह्या दोन्ही समाजांत जी जागृती निर्माण केली, ज्या नव्या जाणीवा निर्माण केल्या, त्यांची विस्मृती ह्या दोनही समाजांना होणे शक्य नाही. ह्या जाणीवा प्रश्नरूपाने जरी बहुजन समाजा समोर राहिल्या तरी त्यावर विचार आणि कृती टाळणे अशक्य होईल. पण ह्या मुक्ति संग्रामांतून केवळ नव्या जाणीवा आणि विचार ह्यांचाच वाटा पदरी पडला असे नाही. तर अस्पृश्यांच्या दैनंदिन जीवनातली अमानुषतेची वागणूक काही प्रमाणावर नष्ट झाली. आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीच्या दिशेने काही निश्चित पावले पडली आणि राजकीय क्षेत्रात एक दखल ब्यावी लागणारी संघटित शक्ती निर्माण झाली. तेव्हा गेल्या काही वर्षांच्या काळात दलितांच्या कल्याणाचे आणि त्याचबरोबर हिंदू धर्मावरील व राष्ट्रावरील कलंक काही प्रमाणात पुसून टाकण्याचे कार्य घडले आहे यात शंका नाही. वाद आहे तो प्रमाणाचा आम्ही दलितमुक्तीच्या अंतिम ध्येयाच्या कितपत दूर अगर जवळ आहोत हे ठरवण्याचा. आणि ह्या प्रश्नाची उकल करत असतानाच अशीही एक शंका निर्माण होते की, आम्ही एका दास्यमृक्तीसाठी लढत असताना त्याच समाजामध्ये नव्या स्वरूपाच्या दास्यप्रवृत्ती निर्माण करत आहोत.

प्रत्येक समाजात स्तर असणे अपरिहार्यच आहे; आणि ह्या स्तरांमुळे निर्माण होणारी उच्चनीचपणाची भावनाही टाळणे अशक्य आहे. जर हे भेद केवळ व्यक्तींच्या गुणा व गुणांवर व पात्रतेवर आधारित असतील आणि ह्या बाबतीत काही व्यक्तींचा मागासले पणा हा समाजाच्या दुसऱ्या भागाने निर्माण केलेला नसेल तर समाजाचे अशा स्तरात विभाजन असण्यात काही गैर आहे असे मानण्याचे कारण नाही. मात्र हा मागासलेपणा समाजाच्या एकाच भागात कायम होता कामा नये. हिंदू समाजाची स्थिती मात्र ह्यापेक्षा वेगळी होती, आणि काही अंशी अजूनही तशीच ती कायम आहे. हिंदू समाजाचे जातीवर आधारित कायम स्वरूपाचे विभाजन झालेले आहे, आणि प्रत्येक जातीचे आर्थिक व्यवसाय, सामाजिक दर्जा, धार्मिक स्थान आणि त्याबरोबरच येणारा राजकीय दर्जा हे सर्व शतकानुशतके ठरून गेल्यामुळे ही सामाजिक रचना दृढ झाली आहे. ह्या भेद भावांची पाळेमुळे जशी धार्मिक समजुती, श्रद्धा, रूढी यांमध्ये आहेत तशीच ती सामाजिक व्यवहाराच्या नीतिनियमनात आणि आर्थिक रचनेतली गेलेली आहेत. जे भेदभाव सवर्ण आणि अस्पृश्य यांच्यात आहेत. तेच अपुश्यांतल्या जातीजमाती मध्ये देखील आहेत‌. दलितमुक्तीच्या चळवळीने साधले काय? कमीत कमी एवढे तरी नक्कीच की, हिंदू समाजातल्या त्या वेळच्या प्रौढ व्यक्ती पैकी बऱ्याच जणांना समाजाचे हे सवर्ण व अस्पृश्य असे विभाजन गैर वाटले, आणि हा भेदभाव व दुरावा नष्ट करण्यासाठी सर्व बाजूंनी क्रियाशील प्रयत्न करणे आवश्यक वाटले. सवर्णीयांना ही चळवळ आत्मप्रायश्चित्ताची होती; तर अस्पृश्यांना ही दास्यमुक्तीची होती. गेल्या पंचवीस वर्षांपूर्वी ही चळवळ सामाजिक व धार्मिक आंदोलनाच्या स्वरूपात राहिली आणि त्यानंतर केवळ शासकीय पातळीवर करावयाच्या कार्यक्रमांचे स्वरूप तिने धारण केले. शासनाने ह्या उपेक्षित अपंग समाजाला पायावर उभे करण्याच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेतले.

कायदेकानू केले, सवलती जाहीर केल्या, आणि त्याचबरोबर राजकीय सत्तेत सहभागी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ह्याच वेळी ह्या चळवळीचा सामाजिक पाया नष्ट झाला. राष्ट्रीय पातळीवर समाजांतले सर्व थर ज्यांमध्ये पूर्वी सक्रियपणे सहभागी झाले होते त्यांत आता फक्त सरकारी अधिकारी आणि नोकरवर्ग अनिच्छेने, केवळ कर्तव्याचा भाग म्हणून राहिले. दलित मुक्तीच्या चळवळीचे हे पतन दुःखजनक होते. त्याच वेळी अस्पृश्यांतल्या एका भागाने घर करून बौद्धधर्म अंगीकारला. परंतु इतर उरलेल्या अस्पृश्यांनी दलित मुक्तीच्या चळवळीचे हे विकृत रूप पाहिले आणि उदासीनपणे त्याकडे कानाडोळा केला. आजही ते हिंदूधर्म- मग तो कसाही असो, आपला मानतात. इतरांप्रमाणेच त्यांनीही आपला- अंधश्रद्धा, रूढी, खुळ्या समजुती यांचा वाटा उचललेला आहे. सवर्णीयांनी त्यांना अधिक औदार्याने आणि मानाने वागवावे, त्यांना त्यांच्या अज्ञानातून आणि दारिद्रयातून बाहेर येण्यासाठी साह्य करावे, आणि त्यांच्यावर होणारे अत्याचार संपूर्ण तथा थांबवावे असे त्यांना खात्रीने वाटते. परंतु सुरवातीची साऱ्या हिंदू समाजाविरुद्ध, धर्माविरुद्ध बंडखोरीची भाषा, आवेश आणि जिद्द ईप्सित साध्य होण्यापूर्वीच जिरून गेली आहे. आता जो आवाज येतो आहे तो स्वाभिमानी आणि जिद्दखोर क्रांतिकारकांचा नाही. 'दे दान छूटे गिरान म्हणत फिरणाऱ्या याचकांचा हा जो आवाज आहे त्यात एक बोल हताशपणा आहे. भूतकालात आणि वर्तमानात नजर सगळीकडे फिरून थकते, पण आशेचा एकही कण न सापडल्याने हतबल होते. मिटल्या डोळ्यांनी असेल नशीबी ते सहन करावे, पण तशातही जमलेच तर जे काही याचना करून मिळेल ते पदरी पाहून घ्यावे, अशा एका गुलामीच्या भावनेत हा समाज पुन्हा एकदा गुरफटून जातो आहे.

पूर्वी ज्यांना अस्पृश्य समजत होतो तो सारा समाज आजही एकसंघ नाही. दास्यमुक्तीच्या संग्रामाच्या आरंभी तो एकदिलानं आणि एकजुटीनं उभा होता. पण आज तसा तो नाही हे सत्य आहे म्हणून काही बाबतींत तरी ह्या साऱ्या समाजाला अचूकपणे लागू पडतील असे ठोकळ निष्कर्ष काढणे या विधाने करणे योग्य होणार नाही. विशेषतः ज्या महार समाजाने बौद्ध धर्म स्वीकारला आहे, आणि जे इतर हिंदू-धर्मातच राहिले ह्या दोन विभागांतील जाणीवांचा, प्रेरणांचा, उद्दिष्टांचा आणि मार्गांचा फरक हा स्पष्टपणे जाणवल्याशिवाय राहणार नाही. ज्यांनी बौद्धधर्म स्वीकारला त्यांचा जहालपणा अजून बऱ्याच अंशी कायम आहे असे म्हणायला हरकत नाही. याचा अर्थ असा नव्हे की, नवबौद्ध समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला हा जहालपणा जाणवतो अगर तो प्रत्यक्ष आचरणात त्याप्रमाणे वागतो. खेडोपाड्यातील बहुतांशी हा समाज पूर्वीप्रमाणेच सवर्णीयांशी मिळतेजुळते घेऊन, आपल्या अज्ञानाशी आणि दारिद्रयाशी झुंजताना आढळतो, आणि धर्मांतराने त्याच्या या दैनंदिन व्यवहारात फारसा बदल घढून आलेला नाही. परंतु हा समाजात हा जहालपणा, बंडखोर पणा जागृत ठेवणारी सुशिक्षित तरुण पिढी आहे आणि तिच्या विचारांचा आणि कृतीचा अर्थ हळूहळू खेडोपाड्यातल्या समाजांत पसरेल, आणि त्यांच्या जीवनावर परिणाम करील यात शंका नाही. धर्मांतराने इतर काही साधले असो वा नसो, पण एक गोष्ट मात्र नक्की की, त्यामुळे आपला सवर्णीयां बरोबरचा लढा अजून संपला नाही याची जाणीव अप्रत्यक्षपणे त्यांच्या मनात राहिली आहे; आणि हीच जाणीव नव्या पिढीच्या जहालपणाला पोषक आहे. नवबौद्धांतली ही नवी पिढी डॉ. आंबेडकरांच्याच विचारांचा वारसा घेऊन पुढे चालली आहे. त्यांना इतर विचारप्रणाली मान्य नाहीत. त्यांना जो नवा माणूस निर्माण करायचा आहे तो हिंदू धर्म अगर संस्कृतीचा वारसा घेऊन पुढे जाणारा असा नको. त्यांचे बंड सर्वव्यापी आहे. ज्या हिंदू धर्माने त्यांच्यावर अनंत अत्याचार केले त्या धर्माचा वारसा त्यांना नकोच आहे. या संस्कृतीत ते शतकानुशतके जगले त्या संस्कृतीचाही वारसा त्यांना नको. जे साहित्य, कला आणि शिल्प, जी मंदिरे आणि तीर्थस्थाने भारतीय संस्कृतीचे वैभव समजली जातात त्यांमध्येही त्यांना आस्था नाही. ह्या साऱ्या गोष्टी त्यांच्या गुलामगिरीच्या खुणा आहेत; आणि त्यांकडे ते पुणेने आणि संतापानेच पाहतील. त्यांना त्यांच्या आशा आकांक्षांचे, त्यांच्या जीवनाचे आणि संस्कृतीचे खरेखुरे दर्शन घडवणारा वारसा हवा आहे. काही अंशी तो धर्मात आहे, पण बहुतांशी तो नव्यानेच निर्माण करायचा आहे. हे सारे कितपत प्रत्यक्षात साध्य होऊ शकेल हा प्रश्न अलाहिदा आहे. मुद्दा महत्त्वाचा हा आहे की, ह्या विचारात हतबलपणा वा हताशपणा नाही; तर जिद्द आहे, बंडखोरी आहे. संतप्तपणा आहे; आणि दास्यमुक्ती जर होणार असेल तर ह्या जहाल प्रवृत्ती तिला पोषकच ठरतील, आणि प्रत्यक्षातले दास्य जरी नष्ट झाले नसले तरी मानसिक, वैचारिक दास्य नष्ट होत असल्याचा हा पुरावा आहे. दलित मुक्तीच्या संग्रामाचे उद्दिष्ट मुळातच हे आहे की, दलित समाजातली व्यक्ती विचाराने, आचाराने इतर सर्व व्यक्तीप्रमाणेच स्वतंत्र बाणेदार आणि पिळदार राहील, आणि इतरांप्रमाणेच तिच्या व्यक्तिमत्वाची किंमत तिच्या गुणावगुणांवर ठरवली जाईल.

नवबौद्ध व इतर दलित समाज ह्यांमध्ये फाटाफूट कशी निर्माण झाली, त्याला जबाबदार कोण, आणि ती दूर करणे शक्य आहे काय, हे प्रश्न जरी महत्वाचे असले तरी ह्या संदर्भात त्याचा विचार करणे आवश्यक नाही. परंतु ह्या दोन विभागांत विविध बाबतीत असलेला फरक डोळ्यांआड करणे शक्य नाही. इतर अस्पृश्य समाज हा सर्व बाबतीत डॉ. आंबेडकरांचे भ्रूण मान्य करत असला तरी राजकीयदृष्टया तो त्यांच्यापासून फारकत झालेला होता व आजही तो तसाच आहे. त्याचबरोबर अस्पृश्योद्धाराच्या कार्यात म. गांधींसारख्या इतर राष्ट्रीय नेत्यांचे भृणही तो मानतो. ह्या समाजाला धर्मांतराचा मार्ग योग्य वाटला नाही आणि अनंत छळ आणि अत्याचार सहन करूनही तो हिंदुधर्म आणि संस्कृती यांचा वारसा मान्य करतो. आपले भवितव्य इतर हिंदू समाजाच्या भवितव्याशी निगडित असल्याने त्याविरुद्ध संपूर्ण बंडाची भाषा अयोग्य वाटते, हिंदू समाजापासून फारकत घ्यायला त्याची तयारी नाही. हिंदू समाजात जसे धर्माधि, रूढिप्रिय आणि कट्टर लोक आहेत तसेच उदारमतवादी, सुधारणावादी आणि दलितोद्धाराविषयी खरी कळकळ बाळगणारे लोकही आहेत. त्यांचे साहाय्य घेऊन आणि जरूर पटल्यास त्यांच्या नेतृत्वाखाली दलितमुक्तीचा लढा लढणे श्रेयस्कर आहे असेही त्यांना वाटत असणे शक्य आहे. तेव्हा नवबौद्धांसारखी बंडखोरी ही फायदेशीर ठरवण्याऐवजी हानिकारक ठरेल असे मानणारे लोक ह्या समाजात आहेत. ह्या दोन दृष्टिकोणांतला फरक स्पष्ट आहे. त्यापैकी कोणता अधिक बरोबर आहे. फायदेशीर आहे, आणि उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत करणारा आहे, हे ठरवण्याचा प्रयत्न इथे करायचा नाही. पण ह्या दोनही दृष्टि कोणांचा संबंध दलितमुक्ती संग्रामाच्या यशापयशाचे जे भिन्न तन्हेने मूल्यमापन केले जाते त्याच्याशी आहे. ज्यांना ह्या संग्रामातून काही दखल घेण्याइतकाही लाभ झाला नाही असे वाटते, ज्यांना दलित समाज हा अजूनही पूर्वीइतकाच सवर्णीयांच्या छळांना आणि अत्याचारांना बळी पडलेला दिसतो, ज्यांना हिंदू धर्मातल्या उच्चवर्णीयांची रखवाल दारी अजूनही त्याच प्रमाणात कायम आहे आणि जेथे जेथे शक्य होईल तेथे तेथे आणि जेव्हा जेव्हा जमेल तेव्हा तेव्हा दलितांना खच्ची करून त्यांची 'जागा' त्यांना दाखवण्याची घमेंड आहे, असेच बहुतेक सवर्णीय आहेत असे वाटते. त्यांनी आपले बंडाचे निशाण अधिक उंचावले आहे. दलितांना जे काही सामाजिक व राजकीय हक्क प्राप्त झाले आहेत ते त्यांच्या आत्मबलिदानाने आणि सामर्थ्याने मिळवले आहेत, आणि हेच आत्मबलिदान आणि सामर्थ्य त्यांना अधिक पुढे घेऊन जाईल अशी त्यांना खात्री वाटते. या उलट इतरांना स्वातंत्र्योत्तर काळात नव्या हक्कांचा, सवलतीचा मिळालेला लाभ हा मोठा वाटतो. सवर्णीयांनी हे हक्क ह्या सवलती देण्याचे जे औदार्य दाखवले त्यामध्ये त्यांच्या दलितोद्वाराच्या कळकळीचा थोडा फार पुरावा त्यांना सापडला आणि त्यामुळे त्यांनी नेमस्तपणाचा मार्ग स्वीकारला आणि ह्यामधून एक अशी गैरसमजूत निर्माण झाली की दलितमुक्तीचा संग्राम म्हणजे मिळतील तेवढ्या सर्व तन्हेच्या सवलती घेणे आणि अधिकाधिक मागत राहणे. सामाजिक समतेसाठी आणि आर्थिक उन्नतिसाठी सवलती आणि हक्कांची मागणी करणे अगर त्यासाठी चळवळ उभारणे ह्यात तत्त्वतः काही गैर आहे असे मला सुचवायचे नाही. पण हक्क व सवलती ही साधने आहेत, साध्य नाहीत याची जाणीव नसेल तर त्यांतून अनिष्ट परिणाम निर्माण होतील यात शंका नाही. आणि असेच काही तरी राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांत घडते आहे असे ह्या समाजापुरते म्हणावे लागते. आम्ही दलित आहोत, अस्पृश्य आहोत म्हणून आम्हांला जास्तीत जास्त सवलती मिळाल्या पाहिजेत असा सर्वांत जास्त आरडाओरडा जो करू शकेल तो मान्यता पावतो आणि हे ठाऊक झाल्यामुळे ज्याला ज्याला पुढारीपणाची आस आहे तो तो हा ओरडा जास्तीतजास्त मोठ्या प्रमाणात करावयाचा प्रयत्न करतो. ज्या सवलतीच्या आधाराने दलित समाजाने आपले अंपगत्व हळूहळू नष्ट करायचे आहे आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहून आपल्या प्रगतीचा मार्ग आक्रमायचा आहे. त्या सवलती ह्या समाजाला कायमचे अपंग बनवतील की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. ह्याचा अर्थ असा नव्हे की दलितांना मिळणाऱ्या सवलती अपरिमित स्वरूपाच्या आहेत आणि त्यांची त्यांना आता जरूरी नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातील दलितांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला तर सर्व क्षेत्रांत त्यांची प्रगती, ह्या सवलती असूनही अतिशय खेदजनक आहे असेच म्हणावे लागते शहरवासीय उच्चवर्णीयांतील काही सुशिक्षित पांढरपेशांचा अपवाद सोडला तर अजूनही अस्पृश्यता व्यवहारांत पाळली जाते. अस्पृश्यताविरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य होत नाही ही तक्रार सदैव ऐकू येते. खेडोपाड्यात जातीनुसार व्यवसायांची वाटणी अजून तशीच कायम आहे आणि व्यवसायांतला गलिच्छपणा आणि त्यानुसार ठरवला जाणारा उच्चनीचपणा आजही आहे. अस्पृश्य समाजातला बराचसा मोठा भाग भूमिहीन शेतमजूर म्हणून राबतो आणि जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारांनी कायदे केले असले तरी हा शेतमजूर अजूनही भूमिहीन, दरिद्री आणि अज्ञानी आहे. राष्ट्राचे  औद्योगीकरण होत असताना नव्या नव्या अधिकारांच्या आणि लठ्ठ पगारांच्या जागा उच्चवर्णी यांनीच घेतल्या आहेत. त्यासाठी लागणारी पात्रता मिळवण्याची साधने अजूनही त्यांच्याच कडे आहेत. त्यांच्या पुढारलेपणाचा उपयोग करून त्यांनी स्वतःचे स्थान, वेगळ्या स्वरूपात का होईना, पण टिकवले आहे. आज ते 'जमिनदार' नाहीत. पण जमिनी त्यांच्या मालकीच्या आहेत, आणि म्हणून 'हरित क्रांति'चे श्रेय त्यांना आहे. ते कारखानदार आहेत, गिरणी मालक आहेत, डायरेक्टर आहेत, मॅनेजर आहेत, वकील, डॉक्टर, इंजिनीयर, आणि सर्व काही आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी जी गोप्यांची स्थाने होती ती आता सवर्णीयांची आहेत. अस्पृश्यांनी स्वातंत्र्योत्तरकाळात शाळा कॉलेजात नदर्या आणि स्कॉलरशिप्स मिळवल्या, मामलेदार कचेरीत प्यूनच्या सरकारी खात्यांत कारकुनांच्या आणि प्राथमिक शाळेत शिक्षकांच्या नोकऱ्या मिळवल्या. पण त्यांतही अनेक अडचणी. नादारी घेऊन शाळेत गेला पण फायनल होण्याआधीच परतला. सरकारी खात्यांत कारकून म्हणून शिरला आणि कार्यक्षम नाही म्हणून शिक्का बसताच घरी बसला. उपजीविकेसाठी, नोकरीसाठी शिक्षण घेतले पण त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेचा आणि नोकरीचा कधी मेळच जमला नाही. गावच्या शाळेत मास्तरकी मिळेल म्हणून व्ह. फा. पर्यंत मुलाला जेमतेम अर्धपोटी राहून, शिकवला पण तोवर मास्तरकीला हे शिक्षण अपुरे. त्या नोकरीसाठी ट्रेंड व्हायला हवं. दुसऱ्यांन ट्रेंड व्हायला अतोनात कष्ट केले. आणि ते शिक्षण पुरं होईपर्यंत मास्तरकीसाठी 'मॅट्रिक ट्रेन्ड' शिक्षणाची अट. ज्या वेगानं लायकीच्या अटी वाढताहेत त्या मानानं दलितांच्या शिक्षण- प्रसाराचा आणि पात्रतेचा वेग नाही. त्यामुळे अजूनही सामाजिक मानहानी आणि अन्याय ह्याच्या जोडीला बेकारी, दारिद्र्य हे देखील मोठ्या प्रमाणावर आहे. आणि शिवाय "अतोनात सवलती " घेतल्याचं समाजाचं अण वाढतंच आहे तेव्हा ह्या परिस्थितीत हक्क व सवलती ह्याची मागणी करणे तत्त्वतः अयोग्य नाही. पण ह्या सवलतीचे राजकीय भांडवल करून आपले स्थान टिकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ह्याच समाजांतल्या व्यक्ती आणि सवलती मिळवून घेणे एवढेच सद्यःस्थितीत इष्ट आहे, असा समज करून घेऊन दलित मुक्तीच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष करण्याची समाजाची प्रवृत्ती ह्या दोन्ही अतिशय घातक आहेत ह्याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. सवलती अंगावर फेकून दलितांचे समाधान करता येणे शक्य आहे, अशी जर परिस्थिती असेल तर तथा आश्वासनांच्या जोरावर कुणीही दलितांना राबवून घेऊ शकेल.

सवलतीशिवाय आपले चालणारच नाही अशी दृढ भावना हा सवलती जर दलितांच्या मनांत निर्माण करणार असती तर दलित समाज हा कायमचा अपंग राहिल. सवलती मिळवण्याचा उद्देश हे अपंगत्व घालवण्याचा आाहे. टिकवण्याचा नाही. तेव्हा त्यांचा उपयोग स्वतःच्या पायांवर उभे राहता यावे ह्यासाठी करावयाचा आहे. अशा तन्हेने स्वतःच्या हिमतीवर स्वाभिमानी जीवन जगण्याचा निर्धार केवळ सवलतींच्या लोभाने नष्ट होऊ देता कामा नये. दलितांमध्ये असा आत्मविश्वात, असा निर्धार, अशी जिद्द निर्माण करील आणि ती तशीच कायम राहू देईल त्यानेच दलित मुक्तीच्या संग्रामात महत्त्वाचे कार्य केले आहे असे समजले पाहिजे. पुढाऱ्यांचे कार्य समाजाला सवलतीचे याचक बनवण्याचे नाही. मुक्ती याचनेने मिळत नाही ती स्वतः करून घ्यावी लागते आणि त्यासाठी वैचारिक गुलामगिरी निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी.

Tags: साधना दास्यमुक्ती विशेषांक 1970 अस्पृश्य दलित प्रा. मोरेश्वर वनमाळी Sadhana Dasyamukti Special Issue 1970 Untouchable Dalit Prof. Moreshwar Forester weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक