डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

शिक्षणातील गळतीची अनेक कारणे असतील, त्यापैकी मुलांना शाळा निरस वाटते हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. हे कारण लक्षात घेऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणासंबंधी काही महत्त्वाची तत्त्वे नमूद करण्यात आली आहेत. दैनंदिन अध्ययन, अध्यापन हे बालकेंद्री, कृषिप्रधान, आनंददायी असावे अशी अपेक्षा त्यात व्यक्त केलेली आहे. या दृष्टिकोनावर आधारित शिक्षण प्रशिक्षणेही गेली काही वर्षे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. परंतु बहुतांश शाळांमध्ये शिकविण्याच्या पद्धतीत या दृष्टिकोनाचा अंतर्भाव घडून काही बदल झाल्याचे दिसत नाही.

शिक्षणाची दुरावस्था सर्वजण जाणतात. विविध व्यक्ती, संस्था, संघटना ही अवस्था बदलण्यासाठी आपापल्या कार्यक्षेत्रात, स्वतःला उपलब्ध असलेल्या शक्यतांनुसार काम करतात, प्रकल्प राबवितात. परंतु सघन काम करण्याचे संस्थेने थांबविले की गावातील बदलांची गती मंदावते असा बहुतेकांचा अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेतून मिळालेले अधिकार स्वत:च्या आयुष्याचे चित्र बदलण्यासाठी वापरण्याचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित होते. गावाच्या शिक्षणाशी निगडीत प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी सर्वसामान्य ग्रामस्थाला ग्रामशिक्षण समितीच्या रूपाने परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळालेला आहे.

१९९१ साली ग्रामशिक्षण समितीला अधिकार देणारा शासननिर्णय अस्तित्वात आला. २००१ साली त्यात सुधारणा
करण्यात आली. परंतु ज्यात आपले अधिकार व कर्तव्ये याविषयी मुद्देसूद मांडणी करण्यात आलेली आहे अशा या शासननिर्णयाची माहिती ग्रामशिक्षण समिती सदस्यांना नसते. वास्तविक पाहता ग्रामशिक्षण समिती ही ग्रामपंचायत स्तरावरील विषय समित्यांपेक्षा अधिक अधिकार असलेली एक शासनमान्य समिती आहे. हे अधिकार व अधिकाराच्याच नाण्याची दुसरी बाजू असलेली कर्तव्ये जाणून घेऊन ग्रामशिक्षण समित्या कार्यक्षम झाल्या तर शैक्षणिक चित्र पालटण्याची मोठी शक्यता यात दडलेली आहे.

आज ६ ते १४ या वयोगटातील ५०% पेक्षा अधिक मुले सक्तीचे म्हणवले जाणारे आठ वर्षांचे प्राथमिक शिक्षण देखील घेण्याआधी गळताहेत. मूलभूत कौशल्येदेखील प्राप्त न झालेली, शिक्षणाने ज्यांचे अंतरंग जराही उजळलेले नाहीत अशी लक्षावधी मुले समाजात आहेत. १८३५ साली मेकॉलेने तयार केलेल्या शिक्षणनीतीमध्ये ब्रिटिश सरकारला सरकार चालविण्यासाठी आवश्यक तेवढे मनुष्यबळ निर्माण करणे हेच शिक्षणाचे उद्दिष्ट होते. भारतातील ११ लाख शाळांमध्ये मूलभूत कौशल्येही प्राप्त न होता शिकणारी व गळून पडणारी मुले एकीकडे असताना नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर ६००० नवीन शाळा उघडण्याची घोषणा सरकारकडून केली जाते तेव्हा, मेकॉलेचीच नीती पुढे चालविली जात आहे असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. १९९१ च्या दशकात जी.डी.पी.च्या ४% रक्कम शिक्षणासाठी खर्च होत होती. २००५-०६ मध्ये ते प्रमाण ३.५% वर आलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर, परिस्थितीत बदल करण्यासाठी म्हणजे आपल्या गावातील मुलांना दर्जेदार शिक्षणाचा हक्क बजावता यावा यासाठी ग्रामशिक्षण समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्राच्या विविध भागातील ज्या कार्यकर्त्यांना, संस्थांना ग्रामशिक्षण समिती सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करण्यात रस आहे त्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन 'ग्रामशिक्षण समिती सक्षमीकरण अभियान' या प्रक्रियेअंतर्गत करण्यात आले. हेरंब कुलकर्णी, मुक्ता दाभोलकर आणि साधना ट्रस्टच्या वतीने विजयाताई चौहान यांनी या प्रक्रियेत पुढाकार घेतला. कोणतेही चांगले काम साधनांच्या अभावी अडत नाही (असे महात्मा गांधींचे एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे.) या भावनेतून, स्वयंसेवी वृत्तीने ग्रामशिक्षण समिती सक्षमीकरणाच्या या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळून, महाराष्ट्रातील १४ जिल्ह्यातील १६ स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी या प्रक्रियेत सहभागी झाले. 

ही अनौपचारिक शिक्षण व ग्रामशिक्षण समिती सक्षमीकरण या क्षेत्रातील राज्य साधन केंद्र' आघाडीची प्रशिक्षण व संशोधन संस्था या स्वयंसेवी वृत्तीच्या प्रतिसादाने प्रभावित झाली. या संस्थेचे संचालक डॉ.कैलास नवले यांनी या प्रयत्नात प्रशिक्षणासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी साधना ट्रस्टच्या जोडीने उभे राहण्याचे मान्य केले. गांधीजींच्या वाक्याने जागवलेला विश्वास खोटा ठरला नाही.

विदर्भ, मराठवाडा, कोकण अशा महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भौगोलिक विभाग शिक्षण विषयक चित्रातील साम्यस्थळ म्हणजे 'गुणवत्तेचा अभाव' व त्याविषयी ग्रामस्थ व पालक यांच्यात आढळणारा जाणीवेचा अभाव.

आज ग्रामीण भागातही शिक्षित मध्यमवर्ग सरकारी शाळांपासून पूर्णपणे दुरावलेला आहे. १९६६ सालीच कोठारी कमिशनने सर्वांसाठी समान शाळा असाव्यात असा मुद्दा मांडला होता. परंतु प्रत्यक्षात शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला आणि व्यापारीकरणालाच पाठबळ देण्यात आले. त्यामुळे सरकारी शाळांतील शिक्षण दर्जेदार करण्यासाठीच्या प्रयत्नात शिकलेल्या, आपले म्हणणे ठामपणे मांडू शकणाऱ्या ग्रामस्थांचा सहभाग मिळत नाही. मध्यंतरी श्री.अनिल

सद्गोपाल यांच्या एका लेखात कॅनडातील १९९७ सालच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या संपाचा संदर्भ वाचला. त्या संपाला, विद्यापीठातले विद्यार्थी, प्राध्यापक, विद्यार्थी संघटना, पालक गट इत्यादी सर्वांनी पाठिंबा दिला होता. संपाच्या प्रभाव इतका जबरदस्त होता की सात दिवस त्या प्रांतातील सर्व व्यवहार थंडावले होते. प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रश्नावर समाजातील सर्व घटक एवढ्या मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेले बघून लेखकाला आश्चर्य वाटले. त्यांनी या घटनेचे विश्लेषण केले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की पंतप्रधानांपासून शेतमजुरांपर्यंत सर्वांची मुले तेथे सरकारी शाळेत शिकतात. आपल्या घराशेजारी असलेल्या शाळेतच प्रत्येकाला जावे लागते. त्यामुळे सर्व समाजाचे हितसंबंध या प्राथमिक शाळांना निगडीत प्रश्नांमध्ये गुंतलेले आहेत. ते सोडविण्यासाठी शिक्षित, अल्पशिक्षित, गरीब, श्रीमंत, सर्वांनी एकत्र येणे स्वाभाविक आहे. 

आज आपण कोठेही ग्रामशिक्षण समिती सदस्यांशी संवाद साधताना जर त्यांना विचारले की तुमच्या गावातील शिक्षणाशी संबंधित एक समस्या सांगा, तर लोक भौतिक समस्यांविषयी बोलतात. नुकताच परत एकदा याचा प्रत्यय आला. ग्रामशिक्षण समिती सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेले डॉ.पी.व्ही.मंडलिक ट्रस्टचे एक कार्यकर्ते श्री.हरिहर वाटवे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यात ग्रामशिक्षण समिती सदस्यांचा एक मेळावा (पंचायत समितीच्या सहकार्याने) आयोजित केला होता. या मेळाव्यासाठी तालुक्यातील ६३ गावांपैकी २९ गावांतील १२० ग्रामशिक्षण समिती सदस्य उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शाळांच्या भौतिक सुविधांची पूर्तता करण्याविषयी गावे तत्पर आहेत. भौतिक साधनांसाठी लोकसहभागातून करावयाच्या शैक्षणिक उठावाचे उद्दिष्ट तेथे १०० टक्के पेक्षा अधिक प्रमाणात पूर्ण झालेले असते. गेल्या काही वर्षात सर्वशिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून भौतिक सुविधांची पूर्तता मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. तरीही 'शिक्षणाशी संबंधित प्रश्न मांडा' असे म्हटल्यावर भौतिक सुविधा, शिक्षकांची शिक्षणबाह्य कामे याविषयीच सदस्य बोलले. ही कोंडी फुटून शिक्षणाचा दर्जा, शिक्षणाचा हेतू हे विषय ग्रामशिक्षण समितीच्या अजेंड्यावर आले पाहिजेत.

शिक्षणातील गळतीची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी मुलांना
शाळा निरस वाटते हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. हे कारण लक्षात घेऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणासंबंधी काही महत्त्वाची तत्त्वे नमूद करण्यात आली आहेत. दैनंदिन अध्ययन, अध्यापन हे बालकेंद्री, कृषिप्रधान, आनंददायी असावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केलेली आहे. या दृष्टिकोनावर आधारित शिक्षण प्रशिक्षणेही गेली काही वर्षे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. परंतु बहुतांश शाळांमध्ये शिकविण्याच्या पद्धतीत या दृष्टिकोनाचा अंतर्भाव घडून काही बदल झाल्याचे दिसत नाही. शाळेमध्ये या पद्धतींचा कधीही वापर होत नसल्याने पालकांनी, ग्रामस्थांना या शिक्षण विषयक दृष्टिकोनामुळे घडणाऱ्या बदलांचा प्रत्यय आलेला नाही. 

मध्यंतरी तामिळनाडूमधील एक बातमी वृत्तपत्रात वाचली. तामिळनाडूमध्ये ग्रामशिक्षण समिती दिन साजरा केला जातो. शालेय शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटक त्या दिवशी एका व्यासपीठावर येतात. यावर्षी या निमित्ताने घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात Learning methods ची पालकांना ओळख करून देण्यात आली. Activity based learning म्हणजे काय हे सांगितले. याचप्रमाणे पालकांना व ग्रामशिक्षण समिती सदस्यांना शिक्षणविषयक योग्य दृष्टिकोन देण्याचे काम केले पाहिजे. त्यामुळे ग्रामशिक्षण समितीच्या अजेंड्यामध्ये बदल होऊ शकेल. वर नमूद केलेल्या, सावंतवाडीच्या ग्रामशिक्षण समिती सदस्यांच्या मेळाव्यातील एक अनुभव यासंदर्भात नमूद करण्यासारखा आहे. 'स्वयंअध्ययन कार्ड' म्हणजे काय? 'गणित कोपरा', 'कला कोपरा' म्हणजे काय?' हे ग्रामशिक्षण समिती सदस्यांना माहीत आहे का अशी विचारणा केली असता एकाही ग्रामशिक्षण समिती सदस्याने हे शब्ददेखील ऐकलेले नव्हते हे लक्षात आले. 'शिक्षण अर्थपूर्ण होण्यासाठी कोणते उपक्रम राबविले पाहिजेत?', 'अनौपचारिकरित्या मुलांची गुणवत्ता कशी तपासली पाहिजे?', 'शाळा-भेटीत ग्रामशिक्षण समिती सदस्यांनी कोणते प्रश्न विचारले पाहिजेत?' असे विषय घेऊन ग्रामशिक्षण समितीपर्यंत पोहोचले पाहिजे.

शालेय शिक्षणासाठीच्या तासिकांपैकी ५०% वेळ हा अनौपचारिक शिक्षणासाठी राखलेला असतो. प्रत्यक्षात कला, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण हे विषय फक्त वेळापत्रकात नमूद केलेले आढळतात. शिक्षण अर्थपूर्ण होण्यासाठी, मेंदूच्या विकासासाठी या विषयांचे असलेले महत्त्व आपल्या समाजाने अजून लक्षात घेतलेले नाही. त्यामुळे या संदर्भात समाजाच्या शाळेकडून काही अपेक्षाही नाहीत. वर्गातील ३०-४० मुलांना हे विषय शिकविणे शिक्षकांना अनेकदा कठीण वाटते. ही अडचण सोडविण्यासाठी गाव समाज शाळेला मदत करू शकेल. यातून शिक्षण अधिक जीवनलक्ष्यी बनेल व या माध्यमातून गाव व शाळा यांचा संबंध अधिक दृढ होईल. प्राथमिक शाळांमधील अनौपचारिक शिक्षणाची हेळसांड होण्याचा हा विषय ग्रामशिक्षण समितीमार्फत पोहोचविला पाहिजे. हा असा विषय आहे की अल्पशिक्षित ग्रामस्थही यासाठी मोठे योगदान देऊ शकतील.

शालेय शिक्षणाबरोबरच पूर्व प्राथमिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, निरंतर व प्रौढ शिक्षण हेदेखील ग्रामशिक्षण समितीचे कार्यक्षेत्र आहे. परंतु आज या संदर्भात कोणत्याही शासकीय यंत्रणा गावात सातत्याने कार्यरत नाहीत. पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे काम अंगणवाडी मार्फत केले जाते, पण एकात्मिक बालविकास योजनेतील अनेक कामांपैकी ते एक काम आहे. या पार्श्वभूमीवर दर्जेदार प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रयत्न करणे हे ग्रामशिक्षण समितीच्या अजेंड्यावर प्राधान्याचे काम आहे. 

दर्जेदार शिक्षणाप्रती राजकीय व्यवस्था संवेदनाहीन आहे, प्रशासन सुस्त आहे. या सामाजिक वास्तवाला, लोक त्यांचे (लोकशाही विकेंद्रीकरणातून प्राप्त झालेले) अधिकार वापरून स्वत:च्या आयुष्यात बदल घडवून आणतील या आशेचीच रूपरी कडा आहे.
 

Tags: ग्रामशिक्षण समिती सक्षमीकरण अभियान सद्गोपाल weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके