डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत तणाव कायम

गेल्या वर्षीच्या सरत्या डिसेंबर महिन्यातही सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांच्या खाजगी बैठका आयोजित करण्यात आल्या. त्याआधी युरोपियन संघाचे प्रतिनिधी सोलाना इराणी नेत्याना भेटले.अणुऊर्जा आयोगाने त्याआधी इराणशी चर्चा केली. या चर्चेमधून काहीही निष्पन्न झाले नाही. युरेनियम संपृक्तीकरण अथवा प्लुटोनियमवरील काम आपण कुठल्याही परिस्थितीत थांबवणार नाही असे इराणी परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पष्ट केले; परंतु सुरक्षा परिषद सदस्यांमध्ये तिसऱ्या फेरीचे अधिक कडक निर्बंध लादण्याबाबतएकमत होऊ शकले नाही. याचे कारण रशिया व चीनचा निर्बंध लादण्यास असलेला विरोध आहे. या दोन्ही राष्ट्रांकडे असलेला व्हेटोचा अधिकार हे आहे.

इराणने अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा कार्यक्रम 2003 साली स्थगित केला, तो पुन्हा सुरू करण्यात आलेला नाही, असा संयुक्त अहवाल अमेरिकेच्या 16 गुप्तचर संस्थांनी प्रकाशित केल्यापासून या प्रश्नावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

हा अहवाल प्रकाशित झाल्यावर अनेक निरीक्षकांना आश्चर्य वाटले. हा अहवाल प्रसिद्ध करून सध्या इराणवर आर्थिक निर्बंध लादण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नातील हवा का काढून घेण्यात आली हे या निरीक्षकांना समजेना. अध्यक्ष बुश यांच्या टीकाकारांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठविली.

काही टीकाकारांनी गुप्तचर संस्थांनी इराकवर हल्ला करण्यापूर्वी अमेरिकन प्रशासनाला दिलेल्या संहारक शस्त्राबद्दलच्या चुकीच्याअहवालाची आठवण करून दिली. याच संस्थांनी 2005 साली इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम सुरूच असल्याचे म्हटले होते. आता त्याच संस्था 2003 साली इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम स्थगित करण्यात आल्याचे म्हणत आहेत. त्यामुळे इराणबद्दल आपल्याला किती कमी माहिती आहे हे यावरून सिद्ध होत असल्याचे म्हटले.

इराणची बाजू मांडण्याचा प्रयत्नही या निमित्ताने होत आहे.इराणने अण्वस्त्रप्रसार विरोधी करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारान्वयेही त्याला शांततापूर्ण कार्यासाठी (जसे ऊर्जानिर्मिती) अणुइंधन निर्मिती करता येऊ शकते. हे आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाच्या देखरेखीखाली करावे लागते. इराण विरोधक म्हणत आहेत की इराण जगाला अण्वस्त्र संहाराच्या मार्गाने नेत आहे, तो धोकादायक होता व आहे, या म्हणण्यात आज तरी तथ्य नाही.इराण अण्वस्त्रे निर्माण करण्याकरिता युरेनियम संपृक्त करीत आहे असे जरी गृहीत धरले तरी त्याला अण्वस्त्रे बनविण्यास अद्याप सात-आठ वर्षे तरी लागतील.

इराणची बाजू मांडताना ही मंडळी म्हणतात की, इराणच्या आजूबाजूला पाकिस्तान, रशिया, भारत, चीन, इस्राईलसारखे अण्वस्त्रधारी देश आहेत. त्यांच्या शेजारी इराकमध्ये व अफगाणिस्तानमध्ये हजारोंच्या संख्येने अमेरिकन व पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे लष्कर तैनात आहे. अशा परिस्थितीत कुठलाही देश आपल्या सुरक्षेसाठी अण्वस्त्रनिर्मितीचा मार्गाच चोखाळेल.

उत्तर कोरियासारख्या अण्वस्त्रधारी देशाविरुद्ध ज्याने दुसऱ्या देशावरून क्षेपणास्त्रे पाठवून त्यांना भयभीत केले, त्यांच्या बाबतीत जेवढी लवचिकता दाखविण्यात आली तेवढी लवचिकता अमेरिका व पाश्चिमात्य राष्ट्रे इराणबाबत का दाखवीत नाहीत, असा सवालही करण्यात येत आहे.

इराणबरोबर वाटाघाटी सुरू ठेवाव्यात, आर्थिक निर्बंधही घालावेत व त्याबरोबर आर्थिक व इतर प्रोत्साहनेही द्यावीत असा मार्ग चीन सुचवीत आहे. रशिया व अणुऊर्जा आयोग शिक्षेच्या वायुद्धाच्या विरोधात आहेत.

सौदी अरेबिया व आखाती राष्ट्रेही युद्धाच्या तसेच या भागात तणावाचे वातावरण निर्माण होण्याच्या विरोधी असून, इराणबरोबर राजनैतिक व व्यापारी संबंध वाढवून तणाव कमी करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. इराणच्या तथाकथित अण्वस्त्र कार्यक्रमावरून ही राष्ट्रे चिंतीत असली तरी इराणवर हल्ला करण्यास अमेरिकेला या राष्ट्रांचा पाठिंबा मिळणार नाही.

इराणचे चुकले कुठे?

चीन, उत्तर कोरिया, भारत, पाकिस्तान व इस्रायल या राष्ट्रांनी अण्वस्त्रे बनविली. अमेरिका व पाश्चिमात्य राष्ट्रे काही निर्बंध लादण्यापलीकडे काही करू शकली नाहीत. मग इराणच्या बाबतीतच असा आरडाओरडा व युद्धाची भाषा का होत आहे.अध्यक्ष बुश म्हणतात की इराण धोकादायक होता व आहे. फ्रेंच नेते युद्धाची भाषा करतात. इराणमुळे मध्यपूर्वेत आण्विक संहार होईल असे म्हटले जाते.

चीन, तैवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, भारत या राष्ट्रांमध्येही तणावाचे वातावरण राहिले आहे. त्यामुळे फक्त मध्यपूर्वेतच तणावाचे वातावरण आहे असेही नाही. वरील राष्ट्रांपैकी उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रनिर्मिती कार्यक्रम थांबविण्याचे मान्य केले आहे; तर लिबियाने आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम सोडून दिला आहे.

मग इराणबाबतच असा हलकल्लोळ का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाची माहिती प्रथम जगाला 2002 साली कळली. ही माहिती इराण प्रशासनाच्या विरोधी गटाकडून मिळाली. यावर बरीच चर्चा व टीका होऊ लागली.जसजसे हे स्पष्ट होत गेले की इराण 18 वर्षे गुप्तपणे अण्वस्त्र कार्यक्रम राबवीत होता व त्यासाठी त्याने अनधिकृतरित्या, गुप्तपणे सामुग्री व तांत्रिक ज्ञान मिळविले. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाचे जनक समजले जाणारे डॉ.ए.क्यू.खान यांच्या अण्वस्त्र प्रसाराच्या उद्योगांशी इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाचा संबंध आहे. तसे अमेरिका व पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम थांबविण्याची जोरदार मोहीम उघडली.

आपण अणुऊर्जेसाठी युरेनियम संपृक्त करीत असून अण्वस्त्रे बनविण्याचा आपला कुठलाही इरादा नाही असे इराण वारंवार सांगत आला आहे. त्याने अणुऊर्जा आयोगाबरोबर करार केला व भूतकाळात आपण कसे युरेनियम मिळविले याचे खुलासे दिले.दबाव वाढत गेल्यावर अनधिकृतपणे मिळविलेला एक नकाशा आयोगाला दिला; परंतु सध्या सुरू असलेल्या अणुकार्यक्रमाची माहिती अथवा अधिक खोलवर तपासणी करण्यास आयोगाच्या निरीक्षकांना परवानगी दिली नाही.

इराणने अण्वस्त्र प्रसारविरोधी करारावर स्वाक्षरी केली असल्याने तो संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाच्या परिप्रेक्षात येत होता. अशा राष्ट्रांना आयोगाच्या देखरेखीखाली फक्त शांततामय उपयोगासाठी (अणुऊर्जेसाठी) अणुशक्तीचा वापर करता येतो. आयोगाने इराणकडे पाठपुरावा सुरू केला, अण्वस्त्र कार्यक्रमाची माहिती व खुलासे मागितले (इराण पुरेसे सहकार्य करीत नसल्याचे अहवाल आयोगाने दिल्यानंतर, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने दोन वेळा आर्थिक व इतर निर्बंध इराणवर लादले.) 

अमेरिकेचा असा आरोप आहे की, इराण आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाबरोबर केलेल्या कराराच्या आड वेळ काढीत असून आपला युरेनियम संपृक्तीकरणाचा कार्यक्रम त्याने चालू ठेवला आहे.

अमेरिकेच्या या म्हणण्याला इराणी बंडखोरांच्या पॅरिस स्थित संघटनेने पुष्टी दिली आहे. ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ रेसिस्टन्स ऑफ इराण’ या संघटनेचे प्रवक्ते श्री.मेहदी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की मध्य इराणमधील काराकास पर्वतराजीमध्ये नातान्झजवळ डोंगरामध्ये बोगदे खोदून भूमिगत आण्विक केंद्र तयार करण्यात आले असून, तेथे युरेनियम संपृक्तीकरण व इतर कार्यक्रम चालतात, हे केंद्र एका बोगद्याद्वारे नातान्झ आण्विक केंद्राशी जोडलेले आहे. ‘बाँबहल्ला झाला तरी या तळाला धक्का लागणार नाही अशी रचना करण्यात आली आहे. आपली ही माहिती इराण प्रशासनाच्या आतील गोटातून मिळाली असल्याचा दावा श्री.मेहदी यांनी केला.

मेहदी म्हणतात की या भागातील सर्व जमीन विकत घेण्यात आली असून, या भागाला लष्करी विभाग घोषित करण्यात आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी हे काम सुरू झाले असून येत्या सहा महिन्यात हे भूमिगत केंद्र कार्यान्वित होईल.

इराणी प्रशासनाने अर्थातच असे भूमिगत केंद्र अस्तित्वात असल्याचा व तेथे युरेनियमचे संपृक्तीकरण चालत असल्याचा दावा फेटाळला आहे.

इराणी बंडखोरांची ही संघटना ‘पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ इराण’ या संघटनेची राजकीय शाखा आहे व तिला ‘दहशतवादी संघटना’ घोषित करण्यात आले आहे. याच संघटनेने इराणच्या या कथित भूमिगत आण्विक केंद्राची प्रथम माहिती 2002 साली जाहीर केली होती.

यावर्षी जुलैमध्ये अमेरिकेतील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अ‍ॅन्ड इंटरनॅशनल सिक्युरिटी’ या संस्थेने नातान्झजवळ बोगद्यांची सुविधा असल्याचे पुरावे उपग्रह छायाचित्राद्वारे मिळत असल्याचे सांगितले.

याशिवाय आयोगाच्या निरीक्षकांना बाँब बनविण्यायोग्य अतिसंपृक्त युरेनियमचे पुरावे इराणने दाखविलेल्या युरेनियम उत्पादन केंद्रांजवळ आढळले. तसेच एका इराणी प्रशासनविरोधी गटाच्या व्यक्तीने अमेरिकेला दिलेल्या लॅपटॉपमध्ये क्षेपणास्त्राच्या कोनचे नकाशे मिळाले. संपृक्त युरेनियम धातूपासून गोलाकार कवच कसे तयार करावे यासंबंधीचा एक दस्तऐवज इराणकडे अनेक वर्षे असल्याचे सिद्ध झाले. हे ज्ञान अण्वस्त्रनिर्मितीसाठी आवश्यक असते. या पुराव्यामध्ये तथ्य नाही; असे इराण म्हणतो.

यानंतर इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमातील एका वैज्ञानिकाचे भाषण पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या हाती लागले; या भाषणावरून हे स्पष्ट झाले की आंतरराष्ट्रीय दबावातून मार्ग काढण्यासाठी इराणने अण्वस्त्र कार्यक्रम तात्पुरता स्थगित केला आहे.

जहाल गटाचे अहमदेनिजाद निवडून आल्यानंतर 2006 साली पुन्हा अण्वस्त्र कार्यक्रम जोमात सुरू केला. युरेनियमचे संपृक्तीकरण प्लुटोनियमवरील काम शांततापूर्ण उपयोगासाठी असून कायदेशीर असल्याचे इराणचे म्हणणे आहे.

एका बाजूला अमेरिका व पाश्चात्त्य राष्ट्रांना हे पुरावे मिळत होते व दुसऱ्या बाजूला अहमदेनिजाद इस्रायलविरोधी जहाल वक्तव्ये करीत होते.

इस्रायलला जगाच्या नकाशावरून पुसून टाकणे आवश्यक आहे असे ते एकदा जाहीरपणे म्हणाले. तसेच आमच्या भूमीत इस्रायल कशाला? कॅलिफोर्नियात इस्रायल निर्माण करा असेही ते म्हणाले.अहमदेनिजाद स्वत: ‘इराण रिव्हाल्युशनरी गार्ड’या पर्यायी लष्करी संघटनेचे सभासद होते. ते निवडून आल्यानंतर ही संघटना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक सक्रिय झाली.

अफगानिस्तान, इराक, लेबनॉन, पॅलेस्टिन येथील तालिबान, शिया पंथीय, सशस्त्र दले व पॅलेस्टाईनमधील हमास या कडव्या धार्मिक संघटनेच्या लढवय्यांना प्रशिक्षण देणे, पैसा व शस्त्रे पुरवणे असे उद्योग ही संघटना करते. असे पाश्चात्त्य तज्ञांचे म्हणणे आहे.दक्षिण लेबनानमध्ये हेजबुल्ला या इराणच्या पाठिंब्याने लढणाऱ्या संघटनेने इस्रायलला जेरीस आणले. पकडलेले इस्रायली सैनिक सोडले नाही, शिवाय आपल्या रॉकेट माऱ्याने इस्रायलला आपल्या वस्त्या रिकाम्या कराव्या लागल्या. या लढाईनंतर हेजबुल्ला व त्यांचे पुढारी यांचे वजन मध्यपूर्वेत खूप वाढले.

गाझा पट्टीतूनही हमास संघटनेचे सभासद इस्रायलमध्ये रॉकेटहल्ले करीत असतात. यामुळेच सध्या इस्रायल तेथे हवाई हल्ले करीत आहे. अशा प्रकारे इराण उत्तर व दक्षिण अशा दोन्ही बाजूने इस्रायलवर दबाव ठेवून आहे.

इराणची युद्धजन्य परिस्थिती कायम ठेवण्याच्या धोरणामुळे इस्रायली प्रशासन इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत फार चिंतीत आहे.इस्रायलचे परराष्ट्रखाते, त्याचे राजनितीतज्ज्ञ, अमेरिकेतील प्रभावी इस्रायली गट सतत व अतिशय जोमाने अमेरिका, युरोपियन राष्ट्रे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून सतत इराणविरुद्ध दबाव बनविण्याच्या प्रयत्नाला लागलेले दिसतात.

गेल्या वर्षीच्या सरत्या डिसेंबर महिन्यातही सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांच्या खाजगी बैठका आयोजित करण्यात आल्या. त्याआधी युरोपियन संघाचे प्रतिनिधी सोलाना इराणी नेत्याना भेटले. अणुऊर्जा आयोगाने त्याआधी इराणशी चर्चा केली. या चर्चेमधून काहीही निष्पन्न झाले नाही. युरेनियम संपृक्तीकरण अथवा प्लुटोनियमवरील काम आपण कुठल्याही परिस्थितीत थांबवणार नाही असे इराणी परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पष्ट केले; परंतु सुरक्षा परिषद सदस्यांमध्ये तिसऱ्या फेरीचे अधिक कडक निर्बंध लादण्याबाबत एकमत होऊ शकले नाही. याचे कारण रशिया व चीनचा निर्बंध लादण्यास असलेला विरोध आहे. या दोन्ही राष्ट्रांकडे असलेला व्हेटोचा अधिकार हे आहे.

निरीक्षकांच्या मते याच परिस्थितीचा इराण गैरफायदा घेत आहे व त्यामुळे त्याला आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम चालू ठेवता येत आहे.

पाश्चात्त्य जगतात नाताळच्या सुट्ट्या सुरू झाल्यामुळे इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावरील चर्चा तात्पुरती बंद झाली. या सुट्ट्या संपल्या की या विषयावर पुन्हा चर्चा सुरू होईल. अमेरिका नवीन ठरावाचा मसुदा घेऊन सुरक्षा परिषद सदस्यांपुढे जाईल.आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोग व अरब जगतामध्ये अशी भावना आहे की अजूनही बराच वेळ आहे. वाटाघाटी व आर्थिक निर्बंध या मार्गाने इराणला रोखता येईल.

इराणचे प्रमुख नेते आयातुल्ला खोमेनी यांचा इराणच्या ताठा भूमिकेला पाठिंबा आहे, त्यामुळे इराणमधील नेमस्त गट सध्या निष्प्रभ ठरत आहे. त्यामुळे एकूणच हा प्रश्न सुटण्याची सध्या तरी लक्षणे नाहीत. उत्तर कोरियाप्रमाणे येथेही रशिया व चीनची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून हा प्रश्न सुटला नाही तर स्वत:चे निर्बंध घालण्याचा विचार पाश्चात्त्य राष्ट्रे करीत आहेत.अमेरिका, फ्रान्स व इस्रायल या प्रश्नावर आधीपासून आक्रमक भूमिका घेत असून त्यांनी युद्धाची भाषा केली आहे. त्यामुळे आता नाताळनंतर काय होते याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.

Tags: आयातुल्ला खोमेनी सौदी अरेबिया इस्रायल पाकिस्तान भारत उत्तर कोरिया चीन नॅशनल कौन्सिल ऑफ रेसिस्टन्स ऑफ इराण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अ‍ॅन्ड इंटरनॅशनल सिक्युरिटी पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ इराण युरोपियन राष्ट्रे अमेरिका अणुऊर्जा इराण international politics iran munir sayyad Nuclear weapon weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके