डिजिटल अर्काईव्ह

मोर्चा शिंदखेड्याच्या दिशेने निघाला. झिपा कोळी गावातून भाकरी घेऊन येत होता. त्याला सधन शेतकऱ्यांनी घेरले. नुकसान भरपाई हवी नं? ही घे. म्हणून लाठ्या-काठ्यानिशी हल्ला चढवला.

अमळथे गाव धुळे जिल्ह्यातल्या शिंदखेड्यातले. 

इतर गावांसारखेच. 

हरिजन आदिवासी, कोळी, साळी, पाटील यांची संमिश्र वस्ती.

स्थानेही नेहमीप्रमाणे ठरलेली. 

गावातले ते गावात. गावकुसाबाहेरचे ते गावकुसाबाहेर!!

गावाच्या मध्यभागी एक टोलेजंग पेशवेकालीन दिसणारा वाडा.

गुरचरणाची जमीन गावाला लागूनच पसरलेली.

त्यावर, त्याच्या जवळपास पूर्वापार कसत आलेल्यांची व ज्यांच्या नावे जमीन झाली आहे अशांची शेती.

या शेतीवर रात्रंदिवस राबणारे आदिवासी, हरिजन, कोळी.

ता. 26 डिसेंबर.

शेकडो एकर पसरलेल्या जमिनीवर उभे असलेले दाणेदार ज्वारीचे पीक. स्थानिक जमिनदारांची डोकी फिरली व त्यांनी सरळ शेतात गुरे घातली. उभे पीक डोळ्यांसमोर तुडवण्यात आले. मंडळींनी हातापाया पडून विनवलं, 'तोंडचा घास काढून घेवू नका' म्हणून गयावया केल्या. पण कुणीही जुमानलं नाही.

आदिवासी, हरिजन, कोळी तहसिलदाराकडे धावले.

पोलिसात फिर्याद दिली.

दुसऱ्या दिवशी पोलिस अमळथ्यात आले तेव्हाही पिकं उद्ध्वस्त करण्याचा जमिनदारांचा कार्यक्रम यथास्थित चालूच होता. 

बैलगाड्या भरभरून ज्वारी वाहिली जात होती.

पोलिस मोठे धर्मरक्षक! त्यांना यात काही गैर दिसलं नाही.

आदिवासींनी तक्रार केली तर त्यांनी शांतपणे उत्तर दिलं. 'आमचं कामः शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचं. मारामाऱ्या होवू नयेत येवढं आम्ही पाहू. शेतजमीन व पिकांशी काय संबंध?'

8 दिवस गुरं पिक यथास्थित तुडवत होती. चरत होती. कुणाचीही त्यांना हाकलायची हिंमत झाली नाही. 

गुरं घालणाऱ्यांचा युक्तिवाद असा की ही अतिक्रमण करणारी माणसं आहेत. माजली आहेत फार. इतर ठिकाणी जमीन कसतातच. येथेही घुसतात. ही गुरचरणाची जमीन. गुरं घातली तर त्यात काय चुकलं? 

जमीन कसणाऱ्या आदिवासी दलितांचे म्हणणे असे : पूर्वापार जमिनी कसत आलो. मेहनत करतो. पिकं उभी असताना यांनी गुरं कशी घातली? हा अन्याय नाही का? विचारलं असतं, चर्चा केली असती. एकदम पोटावर कसे मारतात?

आदिवासी दलितांनी ग्रामस्वराज्य समितीकडे धाव घेतली. आपली बाजू मांडली. समितीने पुढाकार घेऊन प्रत्यक्ष गावाची, जमिनीची पाहणी केली. सर्व्हे केला.

निष्कर्ष फारच सोपे निघाले! म्हणजे, गावात वेठबिगार होती! दलित जमिनदारांसमोर बसू शकत नव्हते! किमान वेतन वगैरेच्या काही भानगडी नव्हत्या. मजुरी अशीच दीड दोन रुपये! जमिनी सीलिंगमध्ये जाऊ नयेत म्हणून संबंधितांनी नाना मार्ग आचारलेले! 'आहे रे' वर्गाचे 'नाही रे' ना वागणेही एकूण दरोबस्त म्हणजे तुच्छतेचे!!

लोकशाही जिवंत राहावी या कळकळीने ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका वगैरे होतात. पण पद्धत स्वतंत्र. म्हणजे गावासाठी जो सर्वात अधिक ठेव ठेवील तोच सरपंच! कमी ठेव देणारे सदस्य! अशी भांडवलदारी कम् लोकशाही क्वचितच सापडेल! 

दिलीप गबाजी पाटील मातब्बर असामी. पाच हजार ठेव ठेवू शकतात व सरपंच बनू शकतात. 

अशा गावात बाबा आढावांची सभा झाली. प्रचंड जाहीर सभा. आसपासच्या गावांतील लोकही आले. गरीबांवर झालेल्या अन्यायाची दाद लागायलाच हवी. बाबांचे सडेतोड भाषण झाले. ग्रामपंचायतीवर मोर्चाही गेला. 

सरपंचाला लोकांनी विचारले, 'गावकीची एकूण रक्कम किती झाली?'

'15 हजार रुपये.'

'वापर कसा झाला?'

'सोशल कामाकरता झाला.'

'सोशल म्हणजे काय? आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, दवाखाना, औषधपाणीपैकी कशावर खर्च झाला का?'

'नाही.' 

'मग?'

'लिफ्ट एरिगेशन'वर रक्कम खर्च केली. म्हणजे गावचे दलित, हरिजन, आदिवासी, कोळी, भूमिहीन यांना गावकीच्या रकमेचा फायदा शून्य! उपयोग मूठभर जमिनदारांना. ही गावकी वर्षाला 3000 रु. या दराने हे दलितही देत होतेच की!

पण जमिनदारांची उत्तरे मोठी मसालेवाईक मिळायची. त्यात बेफिकिरी भरपूर. वर्षानुवर्षे जमिनी कसणारे आदिवासी, हरिजन जमिनदारांच्या लेखी क:पदार्थच होते. अधून मधून क्वचित, दुष्काळ पडला तर गावकी देण्यात खंड पडे. त्याचा म्हणे हा सूड!! 

शेवटी सरकारी अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी केली. गरीबांचे नुकसान झाले हे सरपंचांनी मान्य केले. प्रमुख ग्रामस्थांनी माना डोलावल्या. 

एका महिन्यात ही नुकसान भरपाई सरकारी अधिकाऱ्यांनी वसूल करून घ्यावी असेही ठरले.

महसूलमंत्री नामदार उत्तमराव पाटील यांनीही अमळथ्याला भेट दिली. गरीबांना नुकसान भरपाई द्या, असे सांगितले, त्याची पद्धतही ठरवून दिली. करार झाला. 10 फेब्रुवारी रोजी. तो असा.

(1) गुरचरण जमिनीत शेती करणाऱ्या लोकांना नियमाप्रमाणे जमीन मिळावी. 

(2) नुकसान भरपाईची मोजणी करून जेवढे नुकसान झाले असेल तेवढे भरपाई करून मिळावे. कडब्याची भरपाई रोख रकमेत द्यावी. 

(3) नुकसान भरपाई मोजणी सोमवारी करावी.

(4) एका आठवड्याच्या आत नुकसान भरपाई द्यावी. कार्यकर्त्यांतर्फे उल्हास राजस व प्रभाकर बिरारीने, ग्रामस्थांतर्फे द. प. पाटील; जयसिंग पाटील व ठाणसिंग पाटील यांनी सह्या केल्या. वाटले, चला एक प्रश्न सुटला!

एक महिना झाला.

नुकसान भरपाईचा पत्ता नाही, उलट बळिराम तानका या पुढाकार घेणाऱ्या भूमिहीनाला दिसता क्षणीच मारा, अशी भर गावात जाहीर दवंडी जमीनदारांनी पिटवलेली!! पण अमळथ्याच्या मालदारांनी कुणालाही धूप घातली नाही. लोक प्रस्थापित जनता पक्षाचे. सत्तेवर असलेल्यांचे साथीदार. 

पन्नास एकरांतील 400 क्विटल ज्वारी दिवसाढवळचा कापून नेणे.

उरलेला आठ हजारांचा कडबा पळवणे. 

शेकडो गुरे शेतात सर्रास चारणे. 

आदिवासींचा रोजगार तोडणे.

त्यांच्या खुनाच्या दवंड्या पिटवणे. 

किमान वेतनाच्या कायद्याला धूप न घालणे.

इत्यादी सर्व प्रकार पोलिसांच्या उपस्थितीत ते राजरोस करू शकतात. मायबाप सरकार पाठीशी असल्यावर कोणाची टाप लागलीय न्याय मागायची?

प्रभाकर बिरारी, उल्हास राजस, छायाताई सुरतवंती, बीरसिंग पाडवी, गोविंदराव शिंदे, बळीराम कोळी, सन्याभाऊ भील, खुशाल पानपाटील इत्यादी ग्रामस्वराज्य समितीच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्नांची शर्थ केली. श्री गोविंदराव शिंदे यांनी धुळे जिल्हाधिकारी श्री अभिताभचंद्र यांना पत्र लिहिले. स्वतः लक्ष घालून नुकसान भरपाई मिळवून देण्याची विनंती केली.

महसूलमंत्री ना. उत्तमराव पाटील यांना पत्र लिहिले. त्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कराराची आठवण दिली. न्याय देण्याविषयी त्यांना विनवले. पत्रे 17 मार्चला रवाना झाली. 21 मार्चला ग्रामस्वराज्य समितीने या थोर सामाजिक अन्यायाविरुद्ध गरीबांचा मोर्चा काढला. 

दरम्यान अमळथे प्रकरणात खुद्द मुख्यमंत्री लक्ष घालणार अशा बातम्या वर्तमानपत्रात झळकल्या.

अमळथ्याच्या लोकांना थोडा दिलासा वाटला. 21 मार्च उजाडली.

आदिवासी व दलितांचा संयुक्त इशारा मोर्चा निघणार, याची माहिती सर्वांना होती.

पोलिस इन्स्पेक्टर देशपांडे, बनकर व 50 पोलिस अमळथ्यात दाखल झाले.

आज पोलिसांची कार्यतत्परता वाखाणण्यासारखी होती. श्री बनकरांनी ग्रामस्वराज्य समितीचे कार्यकर्ते प्रभाकर बिरारी, उल्हास राजस यांना बोलावले. सज्जड दम भरला. धक्के मारले. शांततेला धोका निर्माण करता काय? असे म्हणून अटक केली! 

तिकडे मोर्चा सन्याभाऊ भिल्लाच्या नेतृत्वाखाली प्राथमिक शाळेपर्यंत आला. मोर्चेकऱ्यांना अटक झाल्याचे कळले. ते सरळ शाळेत घुसले. हा जमाव आवरणे अशक्यच. बनकरांनी सुज्ञपणे प्रभाकर, उल्हासला मुक्त केले.
 
मोर्चा शिंदखेड्याच्या दिशेने निघाला. झिपा कोळी गावातून भाकरी घेऊन येत होता. त्याला सधन शेतकऱ्यांनी घेरले. नुकसान भरपाई हवी नं? ही घे. म्हणून लाठ्या-काठ्यानिशी हल्ला चढवला.

एका लहान मुलाने ही दांडगाई पाहिली. धावत येऊन त्याने मोर्चातल्या लोकांना हे सांगितले. मोर्चाने तोंड फिरवले व तो गावाकडे सुसाट सुटला. तो गावात घुसताच त्याच्यावर लाठ्या-काठ्यांनी आक्रमण झाले. सर्वत्र गोंधळ माजला. आदिवासी गांगरले. मार खात राहिले.

बिरारीने, उल्हासने अनेकांच्या हातांतल्या काठ्या खेचून घेतल्या. मार खाणाऱ्या शंकर धनगरला वाचवण्यासाठी उल्हासने स्वतःला झोकून दिले. त्यालाही फटके बसले.

झिपा कोळी मार खात असताना श्री बनकर फक्त पाहाण्याचे काम करीत होते. त्यांची भाषा पोलिसी खाक्याला साजेसीच. मग्रूर आणि उद्धट. 

कायदा संरक्षक, इन्स्पेक्टर बनकरांच्या उपस्थितीत हा सर्व प्रकार घडत होता!! एवढे कांड घडल्यावरही मोर्चा निघालाच. 10 किलोमिटर अंतर पायी चालून शिंदखेड्याला आले. तहसिलदारांना निवेदन सादर केले. जाहीर सभा व मिरवणूक झाली.

ग्रामस्वराज्य समितीचे शिष्टमंडळ डि. वाय. एस. पीं. ना भेटले. या सर्व प्रकारची न्यायालयीन चौकशी करा, अशी मागणी त्यांनी केली.

अमळथ्याला झालेल्या लाठीमाराची बातमी दुसऱ्या दिवशी लगेच वर्तमानपत्रांत झळकली. महसूल मंत्री ना. उत्तमराव पाटील यांनी ग्रामस्वराज्य समितीच्या कार्यकर्त्यांसहित संबंधितांना चर्चेसाठी मुंबईला बोलावले. चार बैठका झाल्या.

नुकसान भरपाई केवळ 88 पोत्यांवर आली. कडबा-चाऱ्याचे पैसे मिळणार नाहीत असे लोक म्हणू लागले.

तडजोड कशी होणार?

कार्यकर्ते ऐकेनात. जमिनदार हटेनात. 

दरम्यान 'माणूस'चे श्री माजगावकर, श्री गोविंदराव शिंदेसहित अमळथ्याला येऊन गेले. दोन दिवस थांबून त्यांनी सर्व परिस्थिती जाणून घेतली. 

जळगावच्या युवा जनता, छात्रसंघर्षवाहिनीने मोर्चे काढले. सभा घेतल्या.

पूर्वाश्रमीचे समाजवादी व आताचे जनता आमदार गुलाबराव पाटलांसोबत ना. उत्तमराव पाटील यांच्याशी प्रा. लता पाटणकर, शेखर सोनाळकर, इत्यादी कार्यकर्त्यांनी बोलणी केली.

गुलाबरावांना शेखरसारखे युवक 'पहिल्यांदा आणि शेवटचेच', खेड्यात जाणारे वाटले!

शेखरने गुलाबरावांना खुर्च्या उंचवित बसण्याबद्दल सुनावले! 

अमळथे प्रकरण येथपर्यंत येवून थांबले आहे. स्वतः डि. आय. जी. येऊन गेले. इन्स्पेक्टर्स डेरेदाखल असतात. वातावरण तसे तंगच असते.

शिंदखेड्यात तालुका जनता पक्षाचे अध्यक्ष, माजी समाजवादी, सेवादलप्रेमी पुढारी ठाणसिंग नी भाऊ आहेत. 

त्यांच्या निकोप दृष्टीला या प्रकरणी कुठलाही अन्याय दिसत नाही!

तेही स्वाभाविकच आहे म्हणा! 

जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका तोंडावर असताना असला 'समता संगर' कोण कशासाठी लढणार?

Tags: जिल्हा परिषद जनता पक्ष राष्ट्र सेवा दल शिंदखेडा जळगाव धुळे Zilla Parishad Janata Party Rashtra Seva Dal Shindkheda Jalgaon Dhule weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 1300, 2500, 3600 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2025

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1948-2007

सर्व पहा

जाहिरात

देणगी