डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अडवानी वाटेतील काटे दूर करीत चालले !

घटक पक्षांकडून म्हणजेच शिवसेना, संयुक्त जनता दल, अकाली दल, बिजु जनता दल यांच्याकडून अडवानींना ‘आगे बढो, हम तुमारे साथ है’ चा संदेश मिळविण्यात अडवानी यशस्वी झाले. अडवानी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीला पक्षाचे भीष्मपितामह अटलबिहारी वाजपेयी हजर असणे शक्यच नव्हते. सगळा ‘शो’ अडवाणींचा होता. आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे ‘नवे सरदार’ म्हणून अडवानींच्या नेतृत्वावर अधिकृतपणे शिकामोर्तब झाले. वाजपेयी यांना आघाडीतून बाजूला काढण्याचा हा कार्यक्रम यशस्वी झाला.

भाजपने लालकृष्ण अडवानींना पंतप्रधानपदाचे भावी उमेदवार म्हणून अधिकृतपणे घोषित केल्यानंतर अडवानींचा रथ भरधाव सुटला आहे. आता पंतप्रधानपद हातून सुटता कामा नये यासाठी ते विशेष परिश्रम घेत आहेत. आपल्या मार्गातील संभाव्य काटेही दूर करीत चालले आहेत. पहिला काटा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या रूपाने होता; तो दूर करण्यात त्यांनी जवळपास यश मिळविले आहे. दुसरा काटा भैरोसिंह शेखावत यांच्या रूपाने निर्माण होऊ पाहात होता; परंतु तोही अडवानींनी कौशल्याने नामोहरम करून टाकला आहे. त्यामुळेच आता अडवानींचा रथ भन्नाट वेगाने धावू लागला आहे. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांची घोषणा झाल्यानंतर त्यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांशी संपर्क साधून आपल्या नेतृत्वाला त्यांच्या पाठिंब्याची मौखिक हमी घेतली. हा प्राथमिक उपक्रम पार पाडल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या निवासस्थानी आघाडीची बैठक बोलाविली. त्यामध्ये सर्व घटक पक्षांच्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले आणि मग औपचारिकपणे त्या बैठकीत अडवानींच्या नेतृत्वावर शिकामोर्तब करण्यात आले. 

आपल्या नेतृत्वासाठी घटक पक्षांची मान्यता मिळविणे अडवानींसाठी आवश्यक होते, कारण अडवानींची एकारलेली प्रतिमा लक्षात घेता एखादा घटक पक्ष त्यांच्या नेतृत्वाला खो घालू शकला असता. सुदैवाने तसे घडले नाही. मात्र ममता बॅनर्जी यांनी बैठकीत सहभागी न होऊन आपले भाजपपासूनचे अंतर राखण्याचा प्रयत्न केला. अण्णा द्रमुकच्या नेत्या जयललिता याही त्या बैठकीला आल्या नाहीत. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जयललिता यांच्याबरोबर मकर संक्रातीचे घेतलेले भोजन कामाला येऊ शकले नसावे. परंतु प्रमुख अशा घटक पक्षांकडून म्हणजेच शिवसेना, संयुक्त जनता दल, अकाली दल, बिजु जनता दल यांच्याकडून अडवानींना ‘आगे बढो, हम तुमारे साथ है’ चा संदेश मिळविण्यात अडवानी यशस्वी झाले. अडवानी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीला पक्षाचे भीष्मपितामह अटलबिहारी वाजपेयी हजर असणे शक्यच नव्हते. सगळा ‘शो’ अडवाणीचा होता. आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे ‘नवे सरदार’ म्हणून अडवानींच्या नेतृत्वावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब झाले. वाजपेयी यांना आघाडीतून बाजूला काढण्याचा हा कार्यक्रम यशस्वी झाला.

आघाडीची मान्यता घेतल्यानंतर आता पक्षाची पाळी आली. पक्षात अजूनही वेगवेगळे गट अस्तित्वात आहेत. वाजपेयींना मानणारे आहेत. संघाला मानणारे आहेत. त्या सर्वांकडूनही आपले नेतृत्व वदवून घेण्यासाठी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय परिषदेची बैठक दिल्लीत घेण्यात आली. या पक्षाच्या उपक्रमातही वाजपेयी यांची अनुपस्थिती स्वाभाविक होती. वाजपेयींची प्रकृती चांगली नाही, ते हिंडू-फिरू शकत नाहीत, ते त्यांचा संदेश पाठवतील अशा विविध सबबी सांगून भाजपच्या नेत्यांनी वाजपेयींना आता सक्रिय राजकारणातून निवृत्त करण्याच्या प्रकारावर पांघरूण घालण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. परंतु वस्तुस्थिती लपून राहू शकलेली नाही.

वाजपेयींना दूर करण्याबरोबरच अडवानी यांच्यासमोर माजी उपराष्ट्रपती भैरोसिंह शेखावत यांच्या रूपाने दुसरा धोका उभा होता. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक हरल्यापासून शेखावत बेरोजगारच आहेत. माजी उपराष्ट्रपती या नात्याने त्यांनी बंगला मिळवून आपला मुक्काम दिल्लीतच ठेवलेला आहे. आपले पूर्वीचे राजकीय लागेबांध्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत. अडवानी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झालेले असले, तरी आयत्यावेळी कोणीतरी त्यांच्या कट्टरपंथीय प्रतिमेस हरकत घेतील आणि मग भाजपमधील वाजपेयी यांच्यानंतरचा उदार मुखवटा म्हणून आपल्या नेतृत्वाला मान्यता मिळेल अशा अटकळबाजीत शेखावत आहेत. अलीकडेच त्यांनी वाजपेयींबरोबर दीर्घ मुलाखतही केली. त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या सांगण्यानुसार गेल्या म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये जाऊन बसण्याची आणि राजकीय नेत्यांबरोबर मिसळण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती. परंतु काही हितचिंतकांनी ते उचित व योग्य दिसणार नाही असे सांगून त्यांना रोखले. माजी उपराष्ट्रपती अशा रीतीने सेंट्रल हॉलमध्ये येऊन बसू नये, असा कोठे लिखित नियम नसला तरी अशा रीतीने सेंट्रल हॉलमध्ये येऊन बसणे औचित्याला घरून होणार नाही असेही या मंडळींनी सांगितले. तर शेखावतरूपी काटा अडवानींना आडवा येऊ पाहत होता. पण भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणी किंवा राष्ट्रीय परिषदेत शेखावत फिरकूही शकणार नाहीत अशी सोय करणेही आवश्यक होते. या दोन्ही कार्यक्रमांची निमंत्रणे शेखावत यांना पाठविण्यात आली नाहीत.

उलट शेखावत हे आता पक्षाचे सक्रिय सदस्यच नाहीत, त्यामुळे त्यांना पक्षाच्या कार्यक्रमाला बोलाविण्याचा संबंधच नाही असा युक्तिवाद पक्षातर्फे करण्यात येऊन त्यांना न बोलाविण्याचे समर्थनच करण्यात आले. तर अशा पद्धतीने पक्षाच्या पातळीवरही शेखावत यांचा काटा दूर करण्यात अडवानीनी यश मिळविले. आता त्यांचा मार्ग निर्वेध झाला असे मानण्यास हरकत नाही.

अडवानी हे त्यांच्या आक्रमक भूमिकांबद्दल प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे त्यांनी अलीकडेच एक वक्तव्य करून काँग्रेसचा ऐतिहासिक आणि अत्यंत प्रचंड असा (मॅसिव्ह) पराभव करण्याचे आवाहन जनतेला केले आहे. आपण काँग्रेसला अभूतपूर्व धूळ चारू असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. अडवानी यांना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत रा.स्व.संघाची साथ कितपत मिळते हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. संघाची साथ त्यांना मिळणार नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. परंतु अडवानींच्या जिनांबद्दल केलेल्या विधानानंतर ते आणि संघ यांच्यात जी काही जुंपली होती, त्याचे विस्मरण कोणाला होऊ नये. संघ आणि अडवानी यांच्यातील संबंध ताणल्यानंतर अडवाणी- समर्थकांकडून संघाच्या बदनामीची जी मोहीम केली, ती दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात कोणालाच विसरता येणार नाही. 

संघातून भाजपमध्ये ‘डेप्युटेशन’ वर आलेल्या आणि भाजपचे सरचिटणीस झालेल्या संजय जोशी यांच्याविरुद्धचे ‘टेपकांड’ हा त्याचाच एक भाग होता असे सांगितले जाते. या काळात अडवाणी व त्यांच्या समर्थकांच्या भ्रष्टाचाराबद्दलही संघाकडून बभ्रा करण्याचा प्रयत्न झाला. किंबहुना त्याचेच प्रत्युत्तर म्हणून व ‘तुम्हीही धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाही’ हे दाखविण्यासाठी अडवानी-गटाकडून संघाच्या नेत्यांविरुद्ध (उदा. संजय जोशी वगैरे) काही प्रकरणे उकरली गेली होती असे चर्चेत होते. परंतु आता हा इतिहास आहे. नंतरच्या काळात अडवानी यांनी आणि संघाकडूनही माघार घेत परस्परांशी जुळवून घेण्याचे प्रयत्न केले आणि अखेर अडवाणीच्या पंतप्रधानांच्या उमेदवारीला संघानेही पाठिंबा दिला आहे. परंतु हा गोडवा वरवरचाच आहे, आता कटुता कायम आहे.

अडवानी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झालेले असले तरी त्यांच्या पंतप्रधानपदावर नरेंद्र मोदी यांची पडछाया राहणार आहे. मतदारसंघ फेररचनेत अडवाणी यांचा गांधीनगर मतदारसंघ बाद झाला आहे म्हणजे राखीव झाला आहे, असे सांगितले जाते. त्यामुळे दिल्लीत चर्चा अशी आहे की अडवानी आता मतदारसंघ बदलून पुन्हा नवी दिल्ली मतदारसंघातून आगामी निवडणूक लढवतील. पूर्वीही अडवानींनी याच मतदारसंघातून निवडणूक लढविली होती. राजेश खन्ना यांच्याकडून हरता हरता ते वाचले होते. परंतु आता फेररचनेनंतर हा मतदारसंघ बराचसा भाजपा-अनुकूल झालेला आहे व अडवाणींना फारसा धोका नाही असे सांगितले जाते. मतदारसंघ बदलणे अडवानींच्या पथ्यावरही पडणार आहे. कारण गुजरातमधून निवडणूक लढविणे म्हणजे नरेंद्र मोदी यांचा राजकीय वरदहस्त मानावा लागणार. दिल्लीत तशी स्थिती नाही. त्याचबरोबर सध्या दिल्लीतील राजकीय हवा पूर्णपणे काँग्रेसच्या विरुद्ध व भाजपच्या बाजूने झुकलेली आहे. या विजयाच्या हमखास खात्रीमुळे भाजपच्या वर्तुळातून मिळत असलेल्या माहितीनुसार अडवानी आता दिल्लीतूनच निवडणूक लढवणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे.

भाजपने आपल्या नेहमीच्या शैलीत निवडणुकीची तयार सुरू केली आहे. इतर पक्षांच्या तुलनेत हा पक्ष याबाबत नेहमीच आघाडीवर असतो. परंतु या पक्षाच्याच एका नेत्याच्या म्हणण्यानुसार हा जोर प्रत्यक्ष निवडणुकीपर्यंत टिकविणे अवघड असते. त्यामुळे निवडणुकीपर्यंत दमछाक होऊ न देणे हीच महत्त्वाची बाब आहे. विशेष म्हणजे भाजपचे सरकार असलेल्या राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ या तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. तर दक्षिणेत स्वबळावर सत्तेत येण्याचे स्वप्न भाजप पहात असल्याने कर्नाटकावरही पक्षाने लक्ष केंद्रित केले आहे. या निवडणुकांमुळे पक्षसंघटना सक्रिय आपोआपच राहील परंतु त्याचबरोबर त्याचा ताणही निर्माण होणार आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या मुख्य रणमैदानात उतरताना कार्यकर्ते कितपत उत्साही राहतील हा प्रश्नच आहे.

भाजपच्या तुलनेत काँग्रेससह इतर प्रमुख पक्ष अद्याप थंडच दिसून येतात. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षांची राष्ट्रीय अधिवेशने मार्चच्या अखेरच्या व एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पाठोपाठ होत आहेत. त्यानिमित्ताने त्यांची आगामी निवडणुकीची व्यूहरचना तयार होणे अपेक्षित आहे. दोन्ही पक्षांच्या राजकीय ठरावामध्ये काँग्रेस व भाजपला तिसरा पर्याय उभारण्याची चर्चा केली आहे. तसेच त्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने पुढाकार घेण्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. ‘जन लोकतांत्रिक मोर्चा’ या नावाने हा पर्याय उभारण्याचे संकेत या दोन्ही पक्षांच्या ठरावात देण्यात आले आहेत. समाजवादी पक्ष (मुलायम सिंह), तेलगु देशम्, आसाम गण परिषद, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (ओमप्रकाश चौटाला) हे पक्ष या संभाव्य आघाडीत येऊ शकतात, असेही या पक्षांनी सूचीत केले असून सध्याच्या काँग्रेस नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील कोणताही पक्ष यामध्ये सामील होऊ शकतो असे विशेषत्वाने म्हटलेले आहे. या सैद्धांतिक चर्चेनंतर अधिवेशनातील चर्चेतून यासंबंधीच्या प्रत्यक्ष कृतीची दिशा निश्चित होईल. परंतु आता राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या दृष्टीने आपापली कंबर करण्यास सुरूवात केलेली आहे. काँग्रेसचे पत्ते मात्र अद्याप खुललेले नाहीत.

Tags: बिजु जनता दल अकाली दल संयुक्त जनता दल शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी लालकृष्ण अडवाणी भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (ओमप्रकाश चौटाला) आसाम गण परिषद तेलगु देशम् समाजवादी पक्ष (मुलायम सिंह) weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके