डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जादूटोणाविरोधी कायदा : मर्यादांसह स्वागत!

आज सारा महाराष्ट्र टोकाच्या अंतर्विरोधात जगत आहे आणि त्याने मी केवळ व्यथितच नाही, तर अस्वस्थही आहे. कोवळी पानगळ केवळ मेळघाटामध्ये नाही, तर ती धारावी झोपडपट्टीतही आहे. हे आपले सामाजिक वास्तव आहे. समाजमन अंधश्रद्धामुक्त आणि विवेकी, विज्ञाननिष्ठ बनवायचे; तर उद्याचा शैक्षणिक आकृतिबंध आपणास बदलावाच लागेल. जादूटोणाविरोधी कायदा करायचा नि शाळेतल्या मुलांनी ‘देवा, तुझे किती सुंदर आकाश, सुंदर प्रकाश, सूर्य देतो’ ही कविता म्हणायची; यातून विसंगतीच नाही का निर्माण होणार?  

‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा आणि जादूटोणा प्रतिबंध व उच्चाटन अध्यादेश : 2013’ ला महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेने व विधान परिषदेने मान्यता अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात केले असल्याने भविष्यकाळात अंधश्रद्धा निर्मूलन कार्यास बळ येईल, असा मला विश्वास वाटतो. मी त्याचे स्वागत करतो. पण प्रारंभीच एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की, हा कायदा व्हावा म्हणून डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांनी जीवाचे रान केले, त्याचा मी गेल्या अठरा वर्षांचा साक्षीदार आहे. दुर्दैवी, अज्ञानी लोकांवर होणाऱ्या अमानुष अत्याचाराचा अंत व्हावा म्हणून डॉ.दाभोलकर धडपडत होते. त्यांची ही सामाजिक तळमळ राज्यकर्ते व या कायद्याला विरोध करणाऱ्या प्रतिगामी शक्ती, विरोधी पक्ष यांना कळली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राने पृथ्वीमोलाचा कार्यकर्ता गमावला, याचे शल्य माझ्या मनात आहे.

समाज निष्क्रिय असतो, कधी कधी तो मुर्दाडही असतो. राज्यकर्ते भेकड असतात. राजकीय स्वार्थापलीकडे जाऊन समाजहिताचे कायदे करणे, निर्णय घेणे शक्य असूनही ते घेत नाहीत. अलीकडच्या काळात तर समाजहितवर्धक राजकीय इच्छाशक्तीचा पूर्णत: लोप झाला आहे की काय असे वाटावे, अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांचा नाहक बळी गेला. आता महाराष्ट्राला महात्मा फुले, राजर्षी शाहू, डॉ.आंबेडकर, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा वारसा सांगण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. या हत्येने महाराष्ट्र शरमिंदा झाला असून त्याची नको तितकी नाचक्की झाली आहे.

अठरा वर्षांच्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे प्रतिगामी शक्तींचे फावले; इतकेच नव्हे, तर त्या चेकाळल्या आहेत. यास शासनाची दिरंगाईच कारणीभूत आहे. हाती संख्याबळ असताना शासनाने केलेली दिरंगाई अक्षम्यच म्हणावी लागेल.

सन 1995 मध्ये आमदार पी.जी.दस्तूरकर यांनी अंधश्रद्धाविरोधी कायदा करण्याचे अशासकीय विधेयक विधानसभेत मांडले होते व ती मागणी मतविभाजन होऊनही मंजूर झाली होती. सन 1999 मध्ये पुलोद सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. नंतर सन 2005 तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे मी, डॉ.दाभोलकर, सचिव असे आम्ही सलग तीन दिवस प्रस्तावित विधेयकावर कलमवार वाचन करून चर्चा करत होतो. काही कलमांचा समावेश नसावा म्हणून मंत्री, सचिव आग्रही असायचे. डॉ.नरेंद्र दाभोलकर इतके संयमी नि समन्वयवादी की-  

 म्हणायचे, ‘ठीक आहे, तुमचा आग्रह आहे तर मला मान्य.’ मला त्यांच्या या वृत्तीचे आश्चर्य वाटत राहायचे. आज मागे वळून मी विचार करतो तेव्हा लक्षात येते की, कायदा व्हावा या एकाच प्रश्नाबद्दल डॉ.दाभोलकर आग्रही होते; कारण त्यांना समाजमनाची चांगली जाण होती व वर्तमान कायद्यांच्या मर्यादाही ते जाणून होते.

हे विधेयक सार्वमताने मंजूर व्हावे म्हणून विद्यमान शासनाने खूप प्रयत्न केले, पण त्यांना यश आले नाही. शेवटी त्यांना संख्याबळावरच ते मंजूर करावे लागले ही वस्तुस्थिती आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन व विज्ञाननिष्ठेची रुजवण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्या, तरी हे नाणे भारतीय समाज- मनाला पटले, तरी अनुकरणाच्या पातळीवर ही कठीण गोष्ट आहे.

कारण भारतीय समाजमन पारंपरिक आहे. युरोपमध्ये प्रबोधनकाळानंतर चर्च, पोपचा प्रभाव कमी झाला. तेथील पुरोहितशाहीला ओहोटी लागली ती केवळ प्रबोधनाने नाही, तर मार्टिन ल्यूथर किंगसारख्या तत्कालीन सुधारकाने पोपने दिलेले पापमुक्तीचे परवाने जाळण्याचे धाडस करून धर्मांध समाजास जागे केले म्हणून! डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांचे अंधश्रद्धेसंबंधी विचार स्पष्ट असल्याने त्यांनी असेच साहस दाखवले, म्हणून येथील प्रतिगामी शक्तींचे धाबे दणाणले आणि त्यांनी ही भ्याड हत्या केली.

समाजपरिवर्तनात केवळ समाजसुधारणा करणारे प्रतिबद्ध, कटिबद्ध, बांधील असून चालत नाही; राज्यकर्तेही कणखर असावे लागतात. कुठार घालण्यासाठी वैचारिक स्पष्टता व पारदर्शित्व आवश्यक असते. मला याप्रसंगी लॉर्ड बेंटिंगची आठवण होते. सतीप्रथाबंदीचा कायदा त्यांनी केला. प्रतिगामी शक्ती प्रत्येक काळात असतात आणि त्यांचे स्वार्थ, हितसंबंधही प्रत्येक काळात समानच असतात. जनतेस अज्ञानात ठेवून त्यांचे शोषण करणे सुरूच असते. बेंटिंगला कमी विरोध का झाला? पण तो निर्णयकठोर शासक होता. म्हणून आज आपल्या विधवा भगिनी प्रतिकूल स्थितीतही सन्मानाने जगताना आपण पाहतो. या समाजहितविरोधी शक्ती संधी सापडेल तेव्हा डोके वर काढण्याचा प्रयत्न करीत असतात.

पंचवीस वर्षांपूर्वी राजस्थानात भंवरीदेवीच्या निमित्ताने सतीप्रथेच्या उदात्तीकरणाचा प्रयत्न झाला. समाज जागा झाला, म्हणून वेळीच त्याला पायबंद बसला. नुसता कायदा होऊन सामाजिक प्रश्नांचा निरास होत नसतो; कायदा चालवावा लागतो. कायद्याची स्वत:ची अशी गती असते, ती समाजाने द्यावी लागते.  नुकत्याच मंजूर झालेल्या जादूटोणाविरोधी कायद्यातील मूळ प्रस्तावित तरतुदी शिथिल केल्या म्हणून काहीशी नाराजी दिसते; तरी अंनिस या वर्तमान कायद्याचे स्वागतच करते. त्याचे एक कारण आहे- या कायद्यातील अनुसूचीमध्ये साप चावल्यास व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून मंत्र-तंत्र करण्यास विरोध आहे. केवळ एवढ्या छोट्या कलमानेही हजारो व्यक्तींचे प्राण वाचतील; इतके अज्ञान, दारिद्य्र आपल्या आसपास पसरलेले आहे.

मी एक गोष्ट तुम्हा सर्वांच्या आवर्जून लक्षात आणू इच्छितो. ती अशी की, नुसता वटहुकूम निघाल्यानंतर महाराष्ट्रात 16 गुन्हे दाखल झाले. नाशिक 4, सांगली 3, ठाणे 2 आणि नांदेड, अकोला, बीड, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा, अहमदनगर, सोलापूर येथे प्रत्येकी 1. वटहुकमापूर्वी असे गुन्हे दाखल झाले नव्हते, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ही असते कायद्याची लोकजागृती व भय. मंजूर झालेल्या कायद्याची एक मोठी उणीव आहे. खरे तर ती प्रस्तावित मसुद्यात नव्हती; चर्चेतून ती आली असावी. ती अशी की- अघोरी, अनिष्ट प्रथेला बळी पडलेल्या प्रत्यक्ष व्यक्ती अथवा त्याच्या नातेवाइकांनाच अशा कृत्याविरुद्ध तक्रार, प्रकरण (केस) दाखल करता येईल. पण पूर्वीच्या (जादूटोणा कायदा) स्थितीत आणि आत्ताच्या स्थितीत असा फरक आहे, ज्यामुळे शिक्षेत वाढ होऊ शकेल. मांत्रिक पूर्वी नामानिराळा राहायचा, तो आता कायद्याच्या कक्षेत येईल.  म्हणजे असे कायदे परस्परपूरक होऊन समाज निर्दोष होण्यास साह्यभूत ठरत असल्याने मर्यादांसह त्यांचे स्वागत केले. कायद्याच्या मर्यादा असतात; पण समाज जसजसा प्रगल्भ होतो, तसतशा कायद्यात सुधारणा होत राहतात.

जादूटोणा कायद्यातील विद्यमान त्रुटी कालौघात दूर होतील, कारण समाज नेहमी अन्याय-अत्याचारांविरोधात सक्रिय, जागृत असतो. कायद्याच्या मर्यादेत आज बळीस तक्रार करायचा हक्क आहे; पण अघोरी प्रथा, अनिष्टता यातून अशी एखादी घटना घडली व जागृत समाजाने संघटितपणे दाद मागितली तर शासनकर्ते, पोलीस यांना त्याची दखल घ्यावीच लागेल. शासन नुसते कायद्याने चालत नसते; लोकमताचा रेटा, लोकक्षोभाची दखल शासनास घ्यावीच लागते. जादूटोणाविरोधी कायदा शासनाच्या इच्छाशक्तीतून नाही तर जनमताच्या रेट्यामुळे मंजूर करावा लागला, हे कोण नाकारेल?

आज सारा महाराष्ट्र टोकाच्या अंतर्विरोधात जगत आहे आणि त्याने मी केवळ व्यथितच नाही, तर अस्वस्थही आहे. कोवळी पानगळ केवळ मेळघाटामध्ये नाही, तर ती धारावी झोपडपट्टीतही आहे. हे आपले सामाजिक वास्तव आहे. समाजमन अंधश्रद्धामुक्त आणि विवेकी, विज्ञाननिष्ठ बनवायचे; तर उद्याचा शैक्षणिक आकृतिबंध आपणास बदलावाच लागेल. जादूटोणाविरोधी कायदा करायचा नि शाळेतल्या मुलांनी ‘देवा, तुझे किती सुंदर आकाश, सुंदर प्रकाश, सूर्य देतो’ ही कविता म्हणायची; यातून विसंगतीच नाही का निर्माण होणार?

आमच्या लहानपणी शाळेत सशाची गोष्ट सांगितली जायची. सशाचे कान देवाने ओढले म्हणून लांब झाले, अशा भाकड कथा-कवितांना उद्याच्या अभ्यासक्रमात स्थान असता कामा नये; जेणेकरून समाज दैवाधीन होईल. या कायद्याने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीपुढे एक आव्हान उभे केले आहे. या कायद्याच्या आधारे जनमत संघटित करून पीडित लोकांसाठी लोकशक्ती उभारण्याची गरज आहे. आगामी वर्ष हे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. ते या कायद्याच्या सक्षम व सशक्त अंमलबजावणीचे वर्ष म्हणून आपणास कृतिकार्यक्रम, उपक्रम यांची आखणी करावी लागेल.

कायद्याने मिळालेले स्वातंत्र्य हे समाज-सतर्कता आणि संवेदनशीलतेच्या जोरावरच अबाधित राहाते याचा विसर कार्यकर्त्यांना पडता कामा नये. या कायद्यात कीर्तनकारांना चमत्कार-कथनास सूट देण्यात आली आहे. पण त्यातून काही हशील होईल, असे मला वाटत नाही. पुराणातली वांगी पुराणातच राहतात. पुराणातल्या वांग्यांची भाजीपण होत नसते आणि भरीतही; पण आपण पर्यायी प्रबोधन प्रभावी केले पाहिजे. कायद्याच्या उपजत (बाय डिफॉल्ट) प्रतिबंधाला जनशक्तीची गरज आहे, ती पेलली पाहिजे आणि पुरवायलापण हवी; आपण कमी पडता कामा नये.

सामाजिक सुधारणा, कायदे यांचे एक वास्तव आहे. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे ते नेहमी लक्षात आणून देत असायचे. ते म्हणायचे, एक सामाजिक सुधारणा दुसऱ्या सुधारणेस छेद देत असते. ते मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह चालवायचे. तो सुधारणांचा काळ होता. तेव्हा मागासवर्गीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांतही महार, मांग, चांभार अशा भेदांचे ताणतणाव निर्माण व्हायचे. तत्कालीन शासक विचार करत होते की, या प्रत्येकाची स्वतंत्र वसतिगृहे चालवलेली बरी. महर्षी शिंदे यांनी त्यास विरोध केला. कारण त्यामुळे शक्तिक्षय होण्याचा तसाच वर्गविभाजनाचा धोका होता. आज सारा मागासवर्गीय समाज एक दिसतो, त्याला महर्षी शिंदे यांची दूरदृष्टी कारणीभूत आहे.

डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांनी जादूटोणाविरोधी विधेयक तयार केले, ते कुणा एका धर्माच्याविरोधी नाही. खरे तर त्या विधेयकात ‘धर्म’ शब्दच नाही, हे किती लोक जाणतात? एवढी एक गोष्टही विरोधकांचे पितळ उघडे पाडण्यास पुरेशी आहे. असली विरोधाची भारूडे काळाच्या ओघात वाहून जातात, हा इतिहास आहे!

महर्षी शिंदेंच्या काळात एक-षष्ठांश लोकसंख्या मागासवर्गीयांची होती; त्यांना तुरुंगसदृश सामाजिक प्रथा, अनिष्ट चालीरीतींच्या बंधनात राहावे लागायचे. महर्षी म्हणायचे की, आपण या समाजबांधवांना सामाजिक तुरुंगात डांबून ठेवणार व दुसरीकडे इंग्रजांकडे स्वातंत्र्य मागणार; हे विसंगत नाही का?

आजचा पाच-षष्ठांश समाज अंधश्रद्धांच्या बंधनात अडकलेला आहे. त्यांना बंधमुक्त करण्याचे आव्हान आपणासमोर आहे. हे काम कठीण असले, तरी अशक्य नाही. गरज आहे समाजबांधिलकीची व कार्यकर्त्यांच्या निग्रहाची! कायद्याचा स्थायिभाव परिवर्तनीय असतो. अंधश्रद्धा आज रोगासारखी पसरत आहे, रोगापेक्षा प्रभावी अशा प्रबोधनानेच मुकाबला शक्य आहे. 

 (शब्दांकन : सुनीलकुमार लवटे)

Tags: आंदोलन मोर्चा पहिला गुन्हा दाखल नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती जादूटोना विरोधी कायदा वटहुकूम एन. डी. पाटील केस Vathukoom Ordinance Dr.Narendr Dabholkar Anti-Jadu Tona Bill N.D Patil Cases weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

एन. डी. पाटील

अध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके