डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सोमालिया प्रश्न आणि भारत सरकार

सोमालिया हा आफ्रिका खंडातील एक गरीब आणि अमेरिकेच्या कुटिल राजनीतीचा बळी झालेला एक देश. तेथील अंतर्गत यादवीत अमेरिकचा भरपूर हात आणि ती मिटविण्यासाठी युनोच्या आदेशानुसार गेलेली भारतीय सैन्यदले हे एक चिंताजनक चित्र आहे. या परिस्थितीत भारत सरकारवर येऊन पडणाऱ्या जबादारीची चर्चा या लेखात केली आहे.

भारत सरकारने सोमालियात शांतता प्रस्थापनेसाठी सैन्यदले पाठविण्याचा निर्णय घेतला आणि नुकतीच सैन्यदले समुद्रमार्गे रवाना झालीसुद्धा. आतापर्यंत युनोच्या मदतीसाठी भारताने अनेकदा सैन्य पथके पाठविली. सोमालियात सर्वांत मोठे सैन्यपथक पाठविण्यात आले आहे. 

सरकारचा हा निर्णय अतिशय अयोग्य आहे. इतके मोठे सैन्यदल दूर पाठविणे आपल्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने परवडण्यासारखे नाही. श्रीलंकेत आपण सैन्यपथक शांतिसेना म्हणून पाठविले होते. त्याचा काय परिणाम झाला? तामिळ इलम आणि श्रीलंका सरकार यांच्यामधील संघर्ष मिटला नाही. आपले पाच हजार सैनिक/अधिकारी मारले गेले, कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, आपल्या शांतीसेनेला अपमानास्पद परिस्थितीत परत यावे लागले. ‘लिट्टे’शी (एल. टी. टी.‌ई.) वैर घेतल्यामुळे राजीव गांधींचा खूनही झाला.

आता सोमालिया या मुस्लिम राष्ट्रात आपले सैन्य पाठविण्याचे विकतचे श्राद्ध सरकार का घेत आहे? अमेरिकेच्या दडपण आहे हे एक कारण आहे हे उघड आहे. सोमालियात परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले म्हणून पाकिस्तानी सैन्य दलांनी सोमाली नागरिकांवर हल्ले चढविले. भारत सरकारला वाट्टेल ती किंमत देऊन अमेरिकेची मर्जी संपादन करावयाची आहे असे दिसते. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर युनो म्हणजे अमेरिकेच्या हातातील एक खेळणे बनले आहे.

सोमालियाचा प्रदेश आणि जनता यांची सर्वात चांगली माहिती इटलीला आहे, कारण सोमालिया ही पूर्वी त्यांची वसाहत होती. इटालियन सैन्यदलेही सोमालियातून बाहेर पडत आहेत. इटलीच्या संसदेमध्ये खडाजंगी वाद विवाद होऊन सैन्यदले सोमालियातून बाहेर घ्यावीत असा तेथील सरकारने निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या कायदेमंडळातील ‘सोमालियात अमेरिकेचे निश्चित काय धोरण आहे ते अध्यक्षांनी तात्काळ जाहीर करावे’ नाहीतर आपले सैन्य परत बोलवावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे. सोमालियातील युनो सैन्यपथकाचे प्रमुखत्व एका तूर्की जनरलकडे आहे आणि तिसर्‍या जगातील कितीही कार्यक्षम असलेल्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली पाश्चिमात्य देशांतील सैनिक काम करण्यास तयार नाहीत हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. म्हणून अमेरिकेचा आग्रह आहे की सोमालियामध्ये आफ्रिका-अशिया खंडातील देशांनी सैन्यादले पाठविले पाहिजेत. युगोस्लाव्हियात भारताच्या सतीश नंबियार या जनरलना युनो पथकाचे प्रमुख पद देण्यात आले होते. त्यांना फार वाईट अनुभव आला. पाकिस्तानवर अमेरिकेचा दबाव जास्त आहे. त्यामुळे पाक तुकड्या तेथे अगोदर गेल्या. आता मुसलमानच मुसलमानांना मारीत आहे असा प्रचार सुरू झाला आहे. भारतीय सैन्याने प्रामाणिकपणे शांतता प्रस्थापनेचे काम केले तर त्याला धार्मिक अर्थ लावला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पार्श्वभूमी 

सोमालिया हा आफ्रिका खंडातील एक नवस्वतंत्र देश आ.हे क्षेत्रफळ साडेसहा लक्ष चौरस किलोमीटर्स, लोकसंख्या 85 लाख म्हणजे तसा देश लहानच. नागरिक सुन्नी इस्लाम धर्मीय आहेत. सोमाली आणि अरेबिक या भाषा बोलल्या जातात. साक्षरता चाळीस टक्के आहे.

आफ्रिका खंडाच्या पूर्व किनाऱ्यावरील हा देश 1 जुलै 1960 या दिवशी स्वतंत्र प्रजासत्ताक झाला. सोमाली लँड असे वसाहत काळातील नाव. काही भाग ब्रिटिशांच्या ताब्यात होता, काही इटलीच्या, दोन्हीचे एकत्रिकरण करून सोमालिया स्थापन करण्यात आला. 

1886 साली हा भाग ब्रिटिशांनी आपल्या साम्राज्यात घेतला. सोमाली जनतेच्या स्वातंत्र्याचे लचके इंग्रजी फ्रेंच इटालियन या युरोपियन भांडवलशाही साम्राज्यवादी देशांनी तोडले. 1925 साली इटलीचे वर्चस्व आले. दुसऱ्या महायुद्धात इटलीचा पराभव झाला. इटलीला ह्या वसाहतीवरील हक्क सोडून द्यावा लागला. पण युनोने असा निर्णय घेतला की सोमाली जनता स्वातंत्र्याला अद्याप लायक नसल्याने विश्वस्त प्रदेश म्हणून ब्रिटिश, फ्रेंच आणि इटालियन या तीन सरकारांनी आपापल्या ताब्यातील सोमाली प्रदेशाचा विकास करावा आणि 1960 पर्यंत सोमालिया स्वतंत्र करावा. त्यानुसार जूनच्या ट्रस्टीशिप कौन्सिलच्या देखरेखीखाली या प्रदेशाला जुलै 1960 मध्ये सार्वभौमत्व प्राप्त झाले.

शेजारच्या इथिओपिया मध्ये काही सोनाली भाग आहे. तो अद्याप सोमालियामध्ये विलीन झाला नाही. आफ्रिका खंडाचे शिंग म्हणतात त्या एडनच्या आखातावर सोमालिया आहे. दक्षिणेला केनिया, इथिओपिया देश आहेत. लष्करी भौगोलिकदृष्ट्या सोमालियाचे स्थान महत्त्वाचे आहे. सोमालिया देश अतिशय मागासलेला आहे. मुख्य व्यवसाय शेती पण विस्तीर्ण भूभाग पडीक आहे. येथे व समुद्रकिनाऱ्याजवळ तेल साठे सापडण्याची शक्यता आहे. शेती आणि पशुपालन (उंट, बकरे) यांवर देश कसा तरी चालतो. या देशाला समुद्रकिनारा आहे. हिंदी महासागरावर नियंत्रण करता येते.

1956 साली प्रजासत्ताक आज पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या.  धर्म आणि टोळ्या यांची बंधने ओलांडून सोमालिया युथ लीगने 60 पैकी 43 जागा जिंकल्या होत्या 1964, 1967 या साली निवडणुका झाल्या, त्यातही याच पक्षाने बहुमत मिळविले. 1969 अध्यक्षांचा खून झाला आणि जनरल मोहम्मद सियाद याने सत्ता बळकावली. लष्कराची राजवट आली.

तांत्रिक मदत आणि आर्थिक सहाय्य या स्वरूपांत सोमालियात स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून आणि स्वातंत्र्यानंतरही परकीयांचे वर्चस्व राहिले आणि जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, रशिया, अमेरिका यांनी मदतीच्या नावाखाली सोमालियाच्या अंतर्गत राजकारणातही खूप ढवळाढवळ केली. गेल्या काही वर्षात सोमालिया मध्ये टोळीयुद्ध सुरु झाले. देशाचा विकास थांबला, लोकशाही प्रजासत्ताक संपुष्टात आले. आधीच गरीब असलेला देश आणखी गरीब झाला. शेतीकडे दुर्लक्ष झाले. उपासमारीची भर पडली. परकीयांना ‘मानवतावादी मदत’ म्हणून उघड हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळाली.

सोमालियामध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप करण्यासाठी काही अंशी समर्थनही प्राप्त झाले. सोमालिया हा युनोचा विश्वस्त प्रदेश होता आणि युनोच्या निर्णयानुसार तो सार्वभौम प्रजासत्ताक बनला. त्यामुळे तेथे नीट कारभार चालला आहे की नाही हे पाहण्याची नैतिक जबाबदारी येते.

अमेरिकेन राजकारणाचे बळी

सोमालियात सैद  बारेच्या राजवटीत यादवी युद्ध सुरू झाले. सरकारचा एक गट आणि इतर लहान मोठ्या 14 सशस्त्र गटांत संघर्ष सुरू झाला. त्यात पावसाअभावी भयानक दुष्काळ पडला आणि सुमारे दहा लाख लोक मेले. अली मेहदी या एका गट प्रमुखाने इजिप्त आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या पाठिंब्यावर स्वतःला सोमालियाचा अध्यक्ष म्हणून घोषित केले. अली महदी आणि आयदीद हे दोघे सहकारी होते आणि युनायटेड सोमाली काँग्रेस या संघटनेच्या वतीने सैद बारेच्या अन्यायाविरुद्ध लढत होते. त्यात आयदिद हात अधिक लोकप्रिय नेता होता. पण अमेरिकेला अली महदी पसंत आहे. त्यामुळे अमेरिकेने लिबियाचा गडाफी, इरकाचा सद्दाम यांच्याप्रमाणे सोमालियाचा आयदीद यांना खतम करण्याचा विडा उचलला आहे. सैद बारी‌चा जावई जनरल मॉर्गन याला बेल्जमचा पाठींबा आहे. सैद बारी देश सोडून पळून गेला पण जावयाच्या गटाच्या ताब्यात किसमायू हे बंदर व त्या भोवतालचा भाग आहे. मोगादिशू ही राजधानी. अली महदी हा उद्योगपती स्वयंभू राष्ट्राध्यक्ष आहे, ताब्यात आहे.

विविध गटांना ‘वॉर लॉर्ड्स’ म्हटले की त्यांच्याविरुद्ध हत्यार चालवीता येते, जागतिक प्रभावी प्रसार माध्यमे अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स यांच्या वर्चस्वाखाली असल्याने कोणत्याही देशातील अंतर्गत संघर्षाची अमेरीकेला वासलात लावता येते.

सशस्त्र यादवीयुद्ध, दुष्काळ, उपासमार, भूकबळी यामुळे युनोने डिसेंबर 1992 मध्ये ‘ऑपरेशन आशा पुनर्निर्माण’ सुरू केले प्रारंभी वरवर तरी उद्दिष्ट मानवतावादी होते. सोमालियातील मरणोन्मुख जनतेला अन्न, औषधे, कपडे व अन्य मदत पुरविणे हा युनोचा हेतू होता. भारताने प्रथमपासून या विधायक कार्यात सहकार्य केले.

नंतर अशा बातम्या येऊ लागल्या की ‘वॉर लॉर्ड्स’ मदतकार्यात अडथळे आणीत आहेत. तेव्हा बंदोबस्तासाठी अल्पप्रमाणात सैन्य व रस्ते चांगले नसल्याने हेलिकॉप्टर्स पाहिजेत. काही सैन्यतुकड्या आल्या. हिंसा वाढत चालली तशी सैन्यदले ही वाढत चालली आहेत.

वास्तविक युनोने दोन वर्षे आधीच लक्ष घालावयास हवे होते. पुष्कळ स्वयंसेवी संस्था संघटना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून कामालाही लागल्या होत्या. मदती बरोबर आपल्या देशात परकीय सैन्य येऊ लागले आहे याची जाणीव सोमाली जनतेला राग आणू लागली. यातून युनोच्या सैन्यदलावर हल्ले सुरू झाले. त्याचा प्रतिकार म्हणून सैन्यानेही जनतेवर हल्ले, बॉंबिंग सुरू केले. लोकांना मरू द्यायचे नाही म्हणून गेले आणि लोकांना ठार मारू लागले.

मरणाऱ्या लोकांना वाचविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप हा खरे म्हणजे जगातील पहिला प्रयोग होता. हा यशस्वी झाला असता तर अन्यत्र मानवतावादी हस्तक्षेपाला नैतिक समर्थन प्राप्त झाले असते. अंगोला, मोझांबिक, सुदान वगैरे देशात सोमालियापेक्षाही वाईट परिस्थिती आहे.

अमेरिकेने सोमालियात प्रवेश केला खरा पण बाहेर पडणे त्यांना महाग पडेल; कारण मानवतावादी हस्तक्षेप म्हणत त्यांनी अंतर्गत राजकारणात बाजू घेण्यास प्रारंभ केला आहे. आयदीदला लष्करी व राजकीयदृष्ट्या एकाकी पाडायचे, त्याला संपवायचे आणि अली महदीचे स्थान बळकट करावयाचे असे अमेरिकेचे धोरण आहे.

बदलती परिस्थिती 

आता तर पाऊस छान झाला आहे. सोमालियातील शेतकऱ्यांनी शक्ती पणाला लावून उत्पादन काढले आहे. दुष्काळाचे संकट टळले आहे. पण सोमाली जनतेला असे वाटते की परकीय सैनिक कमी होण्याऐवजी वाढतच चालले आहे. त्यामुळे त्या नवस्वतंत्र राष्ट्राला संशय वाटणे सहाजिकच आहे. परके ते परकेच मग ते गोरे सैन्य असो वा काळे. आपल्या सैन्यदलाचे कसे काय स्वागत होणार याची काळजी आहे. आयदीदच्या आणि इतर गटांच्याकडेही घातक शस्त्रास्त्रे आहेत.

सध्या लढाई जास्त प्रमाणात राजधानी मोगादिशू परिसरात आहे. भारतीय सैन्य मध्य सोमालियात उतरविण्यात येणार आहे पण आयदिदला सार्वत्रिक पाठिंबा असल्याने सर्व देशातच लढाईचा वणवा पेटण्याची शक्यता आहे. युद्धखोर गटांना नि:शस्त्र करणे ही आपल्या सैन्यावर जबाबदारी आहे. हे गट नि:शस्त्र झाले म्हणजे मदत व वाटपकार्य सुरळीत पार पाडता येईल.

भारतीय सैन्याला अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत शांतता प्रस्थापनेच्या कार्य करावे लागणार आहे. सोमालियात त्यांना विश्रांती, करमणूक यासाठी वेळ आणि जागा नाही. सर्वात जवळचे स्थान म्हणजे मोंबासा. हे विमानाने दोन तासाच्या अंतरावर आहे. दोघाचौघा सैनिकांना फिरता येणार नाही, कारण लोक हल्ले करतात. रस्ते चांगले नसल्याने हेलिकॉप्टर्स वापरावी लागतील. ती कमी उंचीवरून जात असल्याने त्यांच्यावर ही हल्ले होतात. पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नाही. वीज कधी काळी उपलब्ध होती. रोगराई बरीच आहे. अन्न, पाणी, सामग्री, इंधन सर्व बाहेरून आणावे लागेल. वाहने, शस्त्रास्त्र यांच्या दुरुस्तीसाठीही चांगली व्यवस्था करावी लागेल कारण प्रतिकूल हवामान आणि धूळ यामुळे वाहने लवकर खराब होणार.

आपल्या सैन्य दलांना हा एक नवा अनुभव मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेत कौशल्यात भर पडेल, यात शंका नाही. पण त्याची किंमत अवास्तव द्यावी लागू नये असे वाटते.

सोमालियामध्ये परकीय देशांच्या सैन्यातुकड्या शांतता सुव्यवस्था कायमची निर्माण करू शकणार नाहीत. मानवतावादी मदतकार्यही संस्था स्वयंसेवी संस्था संघटनांच्या मार्फतच होणे आवश्यक आहे. युनोने विशिष्ट कालमर्यादा ठरवून सर्व परकीय सैन्य कमी कमी करत पूर्णपणे काढून घेतले पाहिजे.

मानवतावादी कारणांसाठी जागतिक हस्तक्षेप याला दुसरीही बाजू आहे. सोमालियाच्या बाबतीत युनोने केले ते योग्य, असे एकदा मान्य केल्यावर तो प्रघात पडतो हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या विविध कारणांमुळे राष्ट्रवादाचा त्याग केला पाहिजे, सार्वभौमत्व संकल्पनेचे दिवस आता जागतिकीकरणामुळे संपले असा प्रचार होतो आहे. एखाद्या स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्रात यादवी, युद्ध वा दुष्काळ, भूकंप यासारख्या कारणांमुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला, सरकारची अनुमती असो वा नसो, इतर राष्ट्रांना मानवतावाद म्हणून हस्तक्षेप करण्याचा व मदत करण्याचा अधिकार आहे, असे सोमालिया प्रकरणातून जगातील सर्व राष्ट्रांनी मान्य केले आहे.

इशारा

उद्या कोणत्याही देशात हे निमित्त करून अमेरिकेला, युनोला दावणीला बांधून, सैन्य पाठविता येईल. सोमालिया हा आफ्रिकेतला एक गरीब मुस्लिम देश. त्यांचे अयादीद, अली मेहदी, सैद बारे, हे तर आपल्या ओळखीचे नाहीत म्हणून हा लेख वरवर वाचून सोडून देण्यासारखा नाही. सोमालिया प्रकरणात भारतात क्रियाशील झाला आहे. आपली सैन्यदले तेथे गेली आहेत. त्यांची काळजी तर आहेच, शिवाय आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाचे हे वळण दूरगामी घातक ठरण्याची शक्यता आहेत.

सैद बारे, अली महदी, आयदीद यांच्याजागी अजून काही वर्षांनी आपली भारतीय नावे लेखात लिहावी लागू नयेत याचीही खबरदारी घेतली पाहिजे. आपल्यासारख्या प्रजासत्ताकात सोमालिया इतका उघड हस्तक्षेप करणे अमेरिकेला महाग पडेल पण पाकिस्तानला पाठिंबा देऊन त्यांच्या मदतीने आपल्या देशात हिंसक कारवाया करावयाचा असा अमेरिकेचा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप चालू आहेच. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, डंकेल प्रस्ताव, बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांच्यामार्फत आर्थिक सार्वभौमत्व संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्नही चालू आहेत.

मानवतावादाच्या नावाखाली आशिया आफ्रिका खंडातील कोणत्याही नवस्वतंत्र राष्ट्राला अमेरिका वसाहत बनविणार नाही, याची काळजी घेण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी भारतावर आहे.

Tags: बहुराष्ट्रीय कंपन्या पाकिस्तान डंकेल प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी जागतिक बँक युनो अमेरिका सोमालिया Multinational Companies Dunkel Proposal Pakistan International Monetary Fund World Bank UNO America Somaliya weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके