डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

नववर्षाच्या या पहिल्या अंकापासून नंदिनी आत्मसिद्ध यांचे महिलाविषयक 'नारीजातक’ हे सदर चालू करीत आहोत. ते दर 15 दिवसांनी प्रसिद्ध होईल.

आयुष्याला उजेडाच्या वाटेवर नेण्याचे कार्य शिक्षण करीत असते, हे ओळखून महात्मा जोतिबा फुले यांनी सातत्याने शिक्षणाचा पुरस्कार केला. त्यातही स्त्रियांच्या शिक्षणावर जोतिबांचा भर होता. कारण स्त्रियांना शिक्षणापासून दूर ठेवल्याने समाजातील विषमता वाढत असल्याची त्यांची धारणा होती भारतासारख्या देशात मुळातच जातीव्यवस्थेवर आधारित अशी विषमतेची उतरंड असताना , स्त्री-पुरुषांमधील शोषित-शोषक असे नाते निर्माण झाले होते. जोतिबांनी या वातावरणात समतेचा मंत्र जागवला आणि पुरुषांच्या शाळेपेक्षा स्त्रियांच्या शाळेची अधिक आवश्यकता आहे, अशी खूणगाठ मनाशी पक्की करून 1851 साली पुण्यात पहिली मुलींची शाळा सुरू केली.

स्त्री शिकली, तरच समाजरचनेत बदल घडून येतील असा जोतिबांचा दृढ विश्वास होता. या कामामध्ये आपल्या पत्नीलाही सहभागी करून जोतिबांनी आपला विचार कृतीत उतरवला. सावित्रीबाईंनी आपल्या पतीच्या कार्यात दिलेली साथ फार मोलाची होती. मुलींच्या शाळेत शिकवता यावे म्हणून त्यांना जोतिबांनी शिकवले. समाजातून मोठया प्रमाणात विरोध होत असताना सावित्रीबाईंनी न डगमगता आपले काम चालूच ठेवले. त्या जेव्हा शाळेत शिकवण्यासाठी म्हणून जायला निघत तेव्हा त्यांच्यावर लोक खडे मारत, त्यांना शिवीगाळही करत. पण अशा गोष्टींची पर्वा न करता सावित्रीबाई आपले काम करीत राहिल्या.

केवळ शिक्षणाच्याच क्षेत्रात नव्हे तर जोतिबांनी हाती घेतलेल्या विधवांचे प्रश्न, बालहत्या, बालविवाह अशा विविध सामाजिक समस्यांच्या संदर्भातही सावित्रीबाईंनी त्यांना नेहमीच साथ दिली. जोतिबांना त्यांच्या वडिलांनी घराबाहेर काढले, तेव्हाही उभयतांनी आपले कार्य चालूच ठेवले. पुनर्विवाहास बंदी असल्याने उच्चवर्णीयांमध्ये विधवांचे वेगळेच प्रश्न उद्भवत असत. त्यांच्या अगतिकतेचा फायदा घेऊन, त्यांना मोहजालात अडकून फसविण्याचे प्रकार घडत. यातूनच भृणहत्येच्या घटना घडत. विधवांवर अशी वेळ आलीच तर त्यांचे बाळंतपण करण्याची तयारी दाखवून 1868 मध्ये जोतिबांनी ‘बालहत्या प्रतिबंध गृह’ सुरू केले. विधवांच्या प्रसूतीची सोय करून, त्यांची इच्छा असल्यास त्यांच्या बाळांचे संगोपन करण्याचे कामही अंगावर घेण्याची तयारी जोतिबांनी दाखवली व तसे जाहीरही केले. सावित्रीबाईंनी या कामात जोतिबांना दिलेली साथही मोलाची होती. अशा विधवेचा मुलगाच या दांपत्याने दत्तक घेतला होता. 

प्राथमिक शिक्षणाची दुरावस्था 

जोतिबा समाजातील विषमतेकडे आणि विसंगतीकडे एक विशिष्ट दृष्टिकोन ठेवून बघत होते. अस्पृश्यता, शिक्षण, विधवांची अवस्था यांच्याच जोडीला शेतकऱ्याचा विकासही ते करीत होते. समाजपरिवर्तनाचा मार्ग डोळसपणे त्यांनी स्वीकारला होता आणि ‘सत्यशोधका’ ची नजर बाळगून आपले कार्य चालू ठेवले होते. सावित्रीबाई आपल्या पतीच्या बरोबरीने काम करीत होत्या. समाज सुधारला पाहिजे ही कळकळ त्यांच्याही मनाला लागून राहिली होती. “इतके सारे अनर्थ एका अविध्येने केले” हे जोतिबांचे वचन मनोमन पटूनच त्या शिक्षणाच्या आणि सामाजिक कार्याच्या क्षेत्रात जिद्दीने उभ्या ठाकल्या होत्या. मात्र आज सावित्रीबाईंचे स्मरण करताना, 100 वर्षांपूर्वी सुरू झालेले काम अजूनही पुरे झालेले नाही याची खंत बाळगावी लागत आहे. मध्यंतरीच्या काळात स्त्रिया शिकल्या अर्थार्जन करू लागल्या, स्वतंत्र बनल्या; पण त्यांचे प्रमाण कमीच राहिले आहे. भारतातील असंख्य बालके निरक्षर असून, मुलींचे यातील प्रमाण मोठे आहे असे ‘युनिसेफ’ चा ताजा अहवाल सांगतो. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करावे ही मागणी फुले-आगरकर यांच्या काळापासून होत आहे. तथापि आजही तिची पूर्तता झालेली नाही. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण ही केवळ घोषणाच उरली आहे. शाळामधुन होणाऱ्या मुलांच्या गळतीचे प्रमाणही कमी झालेले नाही. मुलींच्या गळतीचे प्रमाण मुलांच्यापेक्षा अधिक आहे. शिक्षणक्षेत्रातील आकडेवारीवरुन दिसणारे हे चित्र तितकेसे आशादायी नाही. प्राथमिक शिक्षणाकडे पहिल्यापासूनच पुरेसे लक्ष पुरविण्यात आलेले नाही. 1966 मध्ये कोठारी आयोगाने सादर केलेल्या शैक्षणिक अहवालातही प्राथमिक शिक्षणाचा उल्लेख महत्त्वाच्या मुद्यांमध्ये करण्यात आला नव्हता. भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये 14 वर्षाखालील मुलांना पुढील दहा वर्षांच्या आत मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद करण्याविषयी स्पष्टपणे लिहिले असतानाही तसे काहीही घडलेले दिसत नाही. देशभरातील शाळांतून होणारी मुलांची नोंदणी त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात  बरीच कमी राहिली आहे.

शैक्षणिक बाबींवर सरकार जो खर्च करते यापैकी फार थोडा प्राथमिक शिक्षणावर खर्च होतो. तर दुसरीकडे महाविद्यालये , तंत्रशिक्षण संस्था, विद्यापीठे यांना शिक्षणखर्चातील मोठा वाटा मिळत राहतो. असेच वर्षानुवर्षे चालत आल्याने जगातील सर्वात जास्त निरक्षर आज भारतात आहेत. स्वातंत्र्यानंतर निरक्षरांचे प्रमाण वाढलेच आहे. 1947 मध्ये भारताची जेवढी लोकसंख्या होती तेवढे निरक्षर आज देशात आहेत. तर एकूण लोकसंख्येच्या जवळजवळ निम्मे निरक्षर आज भारतात आहेत. हे भयावह असेच चित्र आहे. महाराष्ट्रातील स्थिती यापेक्षा फारशी वेगळी नाही. 

स्त्री-शिक्षणाबाबत बोलायचे, तर शिक्षणाची चळवळ देशात सुरू झाली तेव्हापासून मुलींच्या शिक्षणाला अधिक महत्व द्यायला हवे हा विचार अनेकांनी व्यक्त केला आहे. कुटुंबामध्ये आईचे संस्कार मुलांवर थेटपणे घडत असतात म्हणून तिने शिक्षित असणे गरजेचे आहे असे आगरकरांनीही म्हटले होते. जोतिबांनीही हाच विचार व्यक्त केला होता. अर्थात मुलांवर संस्कार करण्याची, त्यांचे योग्य संगोपन करण्याची जबाबदारी केवळ मातेची असते असे नाही, पण आजही समाजात जे चित्र दिसते ते याहून वेगळे नाही. सुशिक्षित, उच्चशिक्षित असे उभय पालक असलेल्या घरांमधूनही आयाच मुलांना शिकवीत असल्याचे दृश्य प्रामुख्याने दिसून येते. ही जबाबदारी टाळण्याकडे पुरुषवर्गाचा कल असल्याचेही आढळून येते, ते वेगळेच. तरीही शिक्षणाद्वारे स्त्रियांचा दर्जा सुधारेल आणि त्यांचा समाजाच्या घडणीतील वाटा वाढेल हा जो विचार जोतिबांनी मांडला तो योग्यच होता असे म्हणायला हवे. स्त्रियांच्या उपेक्षेला केवळ धर्मच नव्हे, तर पुरुषप्रधान संस्कृतीही कारणीभूत आहे असेही जोतिबांनी परखडपणे मांडले. एकाप्रकारे, स्त्री ही पुरुषाइतकीच आपले अधिकार मिळविण्यास पात्र आहे. हाच विचार त्यांनी दिला. स्वातंत्र्य आणि समता ही मूल्ये स्त्री-पुरुष दोघांसाठी असून, शिक्षण मिळणे हा याचाच एक भाग आहे अशी त्यांची धारणा होती. सावित्रीबाईंनी याच भूमिकेतून जोतिबांच्या कार्यात सहभाग घेतला.

मुलगा-मुलगी भेद

माणसाच्या जीवनाच्या गुणवत्तेशी शिक्षणाचा जवळचा संबंध असल्याने ते प्रत्येकालाच मिळायला हवे. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार मानण्यात यावा अशी मागणी होत असता ती याच हेतूने. अलीकडेच नोबेल पुरस्कारविजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनीही शिक्षण हा मूलभूत अधिकार मानला जावा असे म्हटले आहे.  तसे पाहिल्यास आजही मुलींच्या शिक्षणासाठी सरकार विविध योजना राबवत असते . मुलींचे शिक्षण मोफत केलेच आहे. पण एवढेच उपयोगाचे नसते. त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलणे महत्त्वाचे आहे. शहरांतून मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण जास्त असले, तरी कष्टकरी वर्गातील मुलींना आजही घरकाम व मोलमजुरी करणे भाग पडते. त्यातून वेळ मिळालाच तर शिकायचे. अशा शिक्षणाला शिक्षण तरी कसे म्हणायचे? ग्रामीण भागातून तर ही परिस्थिती अधिकच वाईट आहे , तेथील शाळांमधील पटावरची उपस्थिती ही खरी मानता येत नाही. तो एक सोपस्कारच असतो. वर्गातील मुली आणि मुलेही घरकामात अथवा शेतावरील कामात गुंतलेली असतात. 21 व्या शतकाकडे जातानाही मुलगा-मुलगी हा भेद संपलेला नाहीच, आणि शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्याखेरीज तो संपणारही नाही. 

व्यक्तिविकासाच्या संदर्भात शिक्षणाचे महत्त्व मोलाचे आहे. महाराष्ट्रात स्त्री-शिक्षणाच्या ज्या चळवळी झाल्या त्यामागे स्त्रीचा एक व्यक्ती म्हणून विकास व्हावा हा दृष्टिकोनही होताच. आजच्या युगात तर पदोपदी शिक्षणाची गरज आहे. राजकीय क्षेत्रात पंचायत पातळीवर असलेले महिलांसाठीचे आरक्षण विधानसभा आणि लोकसभा पातळीपर्यंत जाण्याची प्रक्रिया सुरु तर झाली आहे. पण अडाणी महिलाच प्रतिनिधी म्हणून गेल्या तर खऱ्या अर्थाने त्या महिलांच्या प्रतिनिधी होऊ शकणार नाहीत. पंचायत पातळीवर आज असे दिसून येते की महिला जरी निवडून आल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्यांचे नवरे , वडील किंवा भाऊ हेच कामकाजावर ताबा ठेवून आहेत. सर्वच ठिकाणी असे नसेल व नाहीही. तरीही अनेक ठिकाणचे महिला प्रतिनिधीत्व खऱ्या अर्थाने महिलांचे प्रतिनिधीत्व नाही. हे बदलायचे असेल तर स्त्रियांना शिक्षण मिळायला हवे. केवळ शिक्षणामुळे जादूची कांडी फिरेल असे नव्हे, तरीही शिक्षणामुळे फरक पडतो हे नक्कीच.

स्त्रियांना स्वतःच्या अधिकारांची खऱ्या अर्थाने जाणीव होण्यासाठी आणि त्यांनी या अधिकारांचा वापर करण्यासाठीही त्यांना शिक्षण मिळणे जरुरीचे आहे. माहितीचा अधिकार अजून आपल्याकडे पुरेशा प्रमाणात अस्तित्वात आलेला नाही, पण तो त्यांच्या वापरासाठीही शिक्षण आणि साक्षरता यांची आवश्यकता राहणारच आहे. आपल्याकडे विविध स्तरांवरील स्त्रियांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक अवस्थेतील तफावतही लक्षणीय आहे. एकीकडे सर्व क्षेत्रांमध्ये स्त्रिया आघाडीवर आहेत; तंत्रज्ञान, अवकाशविज्ञान, व्यापार-व्यवस्था, ओद्योगिक क्षेत्र अशा स्वरांवर महिलांनी विशेष यश व प्रावीण्य मिळवले आहे. तर दुसरीकडे अनेक महिलांना स्वतःचे नावही लिहिता येत नाही. हा भेद संपणे नितांत गरजेचे आहे. राजस्थानातील भंवरीदेवीने दिलेला पुरुषी अत्याचाराविरुद्धचा लढा किंवा आंध्र प्रदेशातील महिला सरपंच फातिमाबी यांनी दारिद्र्याविरोधी लढा देण्याच्या संदर्भात मिळालेला युनोचा पुरस्कार अशा अडाणी महिलांच्या यशोगाथा प्रशंसनीय आहेतच. स्त्री जागरूक असली, तिने थोडे जरी धैर्य दाखवले तरी ती काय करू शकते याची ही चुणूक आहे. अशा महिलांच्या व्यक्तित्वाला शिक्षणाची जोड मिळाली तर त्यांची झेप आणखी पुढची असणार आहे. 

पन्नास वर्षांचा ताळेबंद

देशाच्या स्वातंत्र्याचा अलीकडेच सुवर्णमहोत्सव साजरा झाला. गेल्या 50 वर्षांमध्ये देशाने साधलेल्या प्रगतीचा आलेख आणि ताळेबंद मांडण्याचा प्रयत्न झाला. या वाटचालीत स्त्रियांच्या वाट्याला नेमके काय आले किंवा त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची कक्षा विस्तारली की नाही, हा शोध घेण्याचा विषय आहे. त्याचप्रमाणे देशाच्या स्थातंत्र्याच्या संदर्भात स्त्रियांना काय म्हणावयाचे आहे हेही पाहणे उद्बोधक ठरेल. गेल्या 50 वर्षांतील एकूणच वाटचालीविषयी स्त्रियांचा म्हणून निराळा दृष्टिकोन असू शकतो, तो तपासून पहायला पाहिजे. स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्या, महिलांच्या विविध संघटना यांनी एकत्र येऊन या विषयावर चर्चा केली तर त्यातून स्त्री प्रश्नाकडे बघण्याची एक नवी दिशा सापडू शकेल. 

आस्थाही हवी 

तसे पाहायला गेले तर आजही मुलगी जन्माला आली तर आनंदाची भावना निर्माण होण्याचे प्रमाण कमीच आढळते. हुंडाबंदीचा कायदा होऊनही ही पद्धती बंद झालेली नाही मुली शाळेत जायला लागल्या असल्या तरी जेमतेम शालेय पातळीवरचे शिक्षण घेतल्यावर ग्रामीण भागातील मुली संसाराला लागून शेतावरील कामेच करत असतात. 

दीडशे वर्षांपूर्वी स्त्रियांच्या मुक्तीचे प्रयत्न जोतिबांनी आणि सावित्रीबाईंनी शिक्षणाच्या मार्गाने सुरू केले. चळवळीच्या या प्रवाहाच्या वाटेवर अनेकांनी आपल्या कार्याची जोड दिली. इतक्या वर्षाच्या वाटचालीत तशी स्त्रियांची प्रगती झालीही. स्वातंत्र्यांच्या लढ्यापासून तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रापर्यंत अनेक आघाड्यांवर स्त्रिया यशस्वीरित्या वावरल्या , आजही वावरत आहेत. तरीही समाजात जाणवणाऱ्या त्रुटी आणि विसंगती अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. कारण सर्व स्त्रियांना संधी उपलब्ध होत नाहीत आणि असलेल्या संधींतून निवड करण्याचे स्वातंत्र अनेकदा प्रत्यक्षात त्यांना मिळत नाही. स्वातंत्र्याचा हक्क बजावण्यासाठीही अनेकदा शिक्षणाची आणि ज्ञानाची गरज असते, याचा पडताळा आसपास घडनाऱ्या घटनांतून येतच असतो. ज्ञानाचे माहात्म्य मानवाच्या उन्नतीशी थेट निगडित आहे.

मानवी संस्कृतीच्या विकासात ज्ञानाचा वाटा महत्त्वाचा आहे. विद्यारूपी धनाचा महिमा आपल्याकडे पूर्वापार मान्यता पावलेला आहे. फक्त इतर साधनसंपत्तीप्रमाणे हेही धन म्हणजे मूठभरांचीच मक्तेदारी असू नये. विविध विषयांचे ज्ञान ही एक मोठीच संपत्ती असून, कोणत्याही देशाच्या उभारणीतील ज्ञानाचा वाटा हा लक्षणीय महत्त्वाचा आहे असे जागतिक बँकेने प्रस्तुत केलेल्या जागतिक विकासाच्या संदर्भातील ताज्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे. गरीब आणि श्रीमंत देशांमधील फरक हा त्यांच्याजवळील भांडवलाशी संबंधित नसून, या देशांकडे असलेल्या ज्ञानाशी त्याचा संबंध आहे असे जागतिक बँकेच्या या अहवालात म्हटले आहे, त्यात निश्चितपणे तथ्य आहे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या 50 वर्षामध्ये भारतात एका पातळीवर शिक्षणाने व तंत्रज्ञानाने खूप  मोठी प्रगती केली. थेट अणुस्फोटापर्यंत मजल मारली. पण दुसरीकडे देशातील निम्मी जनता निरक्षर राहिली आहे. संपूर्ण साक्षरतेचे उद्दिष्ट अजून पार पडू शकलेले नाही. हे उद्दिष्ट गाठण्याची संकल्पित मुदतही पुढे पुढेच जात आहे. शिवाय, स्वतःचे नाव लिहिता येणे एवढाच साक्षर असल्याचा पुरावा न मानता त्यापलीकडे जाण्याचा प्रयत्न होण्याची गरज आहे. 2000 सालापर्यंत भारतात संपूर्ण साक्षरता येणे ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे हे स्पष्ट झाल्यावर आता राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 2005 सालापर्यंत 85 टक्के साक्षरता देशात होईल अशी भाषा करू लागले आहे. भारताचा प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च अत्यंत कमी असून, तो वाढला पहिजे अशी मागणी विविध स्तरांवरून होत असते, ती योग्यच आहे. मात्र केवळ पैसाच नव्हे तर शिक्षणाबद्दलची आस्थाही वाढली पाहिजे. तिचीच गरज अधिक आहे, हे आज सावित्रीबाईंचे स्मरण करताना ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे.

Tags: फातिमाबी भवरीदेवी नंदिनी आत्मसिद्ध स्त्री शिक्षण ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले Fatimabi Nandini Atmasiddh Woman education Jyotiba Fule Savitribai Fule weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

नंदिनी आत्मसिद्ध

पत्रकार, स्त्री-प्रश्नांच्या अभ्यासक, अनुवादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके