डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

राजस्थानात अलीकडे घडलेल्या बलात्काराच्या घटना, मध्यंतरी बिहारमध्ये एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या पत्नीवर मंत्र्याच्या मुलाने केलेला बलात्कार, ओरिसातील अंजना मिश्रचे सामूहिक बलात्काराचे प्रकरण- अशा घटनांमघून राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात 'बलात्कार' या हत्याराचा वापर कसा केला जातो हे स्पष्ट व्हावे.

----------

बलात्काराच्या घटनांपैकी जेमतेम चार टक्के घटनांच्या संदर्भात न्यायालयात खटले चालतात. त्यांपैकी किती जणांवर आरोप शाबित होऊन शिक्षा सुनावली जाते आणि पुढे अशा शिक्षेची अंमलबजावणी कशी होते हा एक संशोधनाचाच विषय ठरावा.

स्त्रियांचे सामाजिक उत्थापन होऊन त्यांच्या जीवनात अनुकूल बदल घडून यावेत, यासाठी त्यांना राजकीय क्षेत्रात आवाज उठवता आला पाहिजे असे एक सूत्र घेऊन संसद व विधानसभेत महितांना 33 टक्के आरक्षण असावे याविषयी चर्चा सुरू आहे. एकीकडे महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या पटलावर दाखल झाले आहे. काँग्रेस पक्षाने तर महिलांच्या सक्षमीकरणाचा विडाच आपण उचलला असल्याचे जाहीर करून टाकले आहे. एका बाजूने महिलांच्या प्रश्नांची अशी कुठेतरी दखल घेतली जात असताना, दुसरीकडे मात्र विविध त-हेच्या स्त्री- अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांचे प्रमाणही वाढले आहे.

काँग्रेसचे सरकार असलेल्या ओरिसा राज्यात घडलेले अंजना मिश्रवरील सामूहिक बलात्काराचे उदाहरण अगदी ताजेच आहे. अंजना मित्र ही एका वन अधिकाऱ्याची माजी पत्नी. ओरिसाचे माजी ॲडव्होकेट जनरल इंद्रजित राय यांनी आपला विनयभंग केला अशी वाच्यता करून अंजनाने या अत्याचाराविरुद्ध दाद मागितली. अनेक विरोधांना न जुमानता ती खंबीरपणे उभी राहिली आणि दास यांना आपल्या पदाला मुकावे लागले. अजून या संबंधातील खटला न्यायालयात चालू आहे. राय यांचे मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पटनाईक यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असल्याने अंजनाला या प्रकरणात त्रास सोसावा लागला.

गेल्या 9 जानेवारीला अंजनाला आणखी एका अत्याचारास सामोरे जावे लागले. उच्च न्यायालयाच्या खटल्याच्या संदर्भात कटककड़े येत असताना वाटेत अंजनाची टॅक्सी अडवण्यात आली, तिच्या सहकाऱ्याला मारहाण करण्यात आली आणि अंजनावर सतत चार तास तिघांनी बलात्कार केला. राय यांच्यावरील खटल्याच्या संदर्भात अंजना तडजोडीस तयार होत नसल्याबद्दल आणि मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला न मानल्याबद्दल तिला अद्दल घडवण्यात येत आहे, असा उल्लेख बलात्कार करणारी माणसे करीत होती असा अंजनाचा दावा आहे. अंजनाने या घटनेची वाच्यता केली तेव्हा पटनाईक यांनी संदिग्ध भूमिका घेऊन तिच्या वर्तनावरच ताशेरे झोडले आणि तिला संरक्षण दिले असताना ती त्याविना वाहेर पडलीच कशी असा प्रश्न उपस्थित केला; तर आपल्याबरोबर कटकपर्यंत येण्यास संबंधित सुरक्षा अधिकाऱ्याने नकार दिला, असे अंजनाचे म्हणणे आहे.

अंजनावरील कथित बलात्काराच्या या घटनेबद्दल कोणतीही खेदाची भावना प्रदर्शित न करता तिच्या वर्तनावर शेरे मारणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांनाच अवाक करून टाकले. प्रसारमाध्यमांनी मात्र हा प्रश्न जोरदारपणे मांडला. अखेरीस विविध दडपणाखाली आल्यावर या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश पटनाईक यांना काढणे भाग पडले. या सर्व घटनांमधून ओरिसा सरकारच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका निर्माण झाल्या आहेत, एवढे निश्चित आहे. अंजना एकीकडे आपल्यावरील लैंगिक अत्याचाराच्या संदर्भात न्यायालयात लढत आहे. ती नमते घ्यायला तयार नाही हे बघून तिला दडपून टाकण्यासाठी, तिच्यावर दहशत बसवण्यासाठी सामूहिक बलात्काराचा मार्ग अवलंबला जातो, ही घटना बरेच काही सांगून जाते. स्त्रीला कस्पटासमान लेखणाऱ्या आणि तिच्या देहाला एखादे खेळणे समजणाऱ्या पुरुषी दृष्टिकोनाचा तो एक आविष्कार आहे.

स्त्रीचा विनयभंग करणे किंवा तिच्यावर बलात्कार करणे हा तिला नामोहरम करण्याचा एक सर्वांत सोपा मार्ग मानला जातो. अंजनाने अशा घटनांना आपला पराभव मानायला परत एकदा नकार देऊन खरे तर या अत्याचाराच्या चिरफळ्याच उडवल्या आहेत आणि तो करणाऱ्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजनच घातले आहे. कोणत्याही अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवणे म्हणजे तो अत्याचार करणाऱ्यांना तडाखा देण्याची सुरुवात असते. अंजनाने हे धैर्य दाखवले आहे. पण नेहमीच असे घडत नाही, कारण योनिशुचितेच्या आणि पवित्रतेच्या पारंपरिक कल्पनांना कवटाळून स्त्रिया आपल्यावरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची वाच्यताही करायला धजावत नाहीत. मुळात स्त्रीच्या विशिष्ट अशा शरीररचनेमुळे तिच्यावर बळजबरी करून, तिच्या मनाविरुद्ध पुरुषाला तिचा उपभोग घेता येणे शक्य होते. पण स्त्री-पुरुष यांच्यातील लिंगभेदाभोवती समजुती-गैरसमजुर्तीचे जाळेच विणण्यात आले आहे.

धर्म, पावित्र्य, नीतिमत्ता कल्पनांच्या आवरणाखाली स्त्रीच्या देहाबरोबरच तिच्या मनालाही शतकानुशतके दडपून ठेवण्यात आले आहे. अपूर्णतेची, कमजोरपणाधी भावना स्त्रीच्या मनावर पुरेपूर बिंबवण्यात आली आहे. म्हणूनच विनयभंगाची किंवा बलात्काराची एखादी घटना स्त्रीच्या आयुष्यात घडलीच, तर ती पूर्णपणे उद्ध्वस्त होऊन जाते. तशी ती व्हावी याची सोय खूप पूर्वीच करून ठेवण्यात आली आहे. यामुळेच होते काय, की बलात्कारित स्त्रीला आपणच अपराध केला आहे असे वाटायला लागते. किंबहुना तसे तिला वाटावे अशीच समाजाची अपेक्षा असते. वास्तविक तिच्यावर हा अत्याचार करणारा पुरुष दोषी असतो. पण त्याच्या आयुष्याला कोणताही कलंक वगैरे लागत नाही. त्याला स्वतःला अपराधी वाटण्याचा प्रश्नच नसतो, कारण असे अधम कृत्य करतानाच त्याला त्यामागचा अर्थ ठाऊक असतो.

आपल्याकडे बलात्काराचे खटलेही अत्यंत चाईट पद्धतीने हाताळले जातात. संबंधित स्त्रीच्या मनाच्या चिंधड्या उडतील अशा पद्धतीने प्रश्नोत्तरे केली जातात. शिवाय, चारचौघांत वावरताना अशा स्त्रीकडे बघताना नजरा उंचावल्या जातात ते वेगळेच, अंजना मिश्रने अशा गोष्टींची पर्वा केली नाही हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये बलात्काराच्या आणि विनयभंगाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, त्यापेक्षा अशा घडलेल्या घटना उघड झाल्या आहेत असेच म्हणायला हवे. कौटुंबिक पातळीवरही असे प्रसंग खूपदा घडताना दिसतात. बऱ्याचदा कुटुंबांतील नातेवाईक पुरुषच बलात्कार करतात, असे आढळून आले आहे. भारतात दर 53 मिनिटांमागे एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार होत असतो आणि दर सातव्या मिनिटाला एखाद्या स्त्रीला हिंसक अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. बलात्काराच्या घटनांपैकी जेमतेम चार टक्के घटनांच्या संदर्भात न्यायालयात खटले चालतात. त्यांपैकी किती जणांवर आरोप शाबित होऊन शिक्षा सुनावली जाते आणि पुढे अशा शिक्षेची अंमलबजावणी कशी होते हा एक संशोधनाचाच विषय ठरावा.

बलात्कारी पुरुषाला देहान्ताची शिक्षा द्यावी की नाही हाही वेगळ्याच वादाचा मुद्दा आहे. बलात्कारामुळे एखाद्या स्त्रीचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होऊन जाते. तिला अशा अनुभवांचा सामना पदोपदी करावा लागतो ते बघता बलात्काराचा आरोप शाबित झालाच, तर गुन्हेगाराला काही वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेनंतर सुटकेचा मार्ग मोकळा राहता कामा नये, त्याला देहान्त शासनच व्हायला हवे. अशा तीव्र आणि कठोर शिक्षेमुळे बलात्कारांचे प्रमाण कमी होईल असा दावा देहान्तशिक्षेच्या बाजूने केला जातो; तर खुनाला आणि बलात्काराला दोहोंनाही जर देहान्ताची शिक्षाच मिळणार असेल तर बलात्कार केल्यावर त्या स्त्रीला ठार करून पुरावाच नष्ट करण्याचे प्रकार वाढण्याचा धोका संभवतो, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हा युक्तिवाद टोकाचा असला, तरी शिक्षेच्या कठोरपणात वाढ केली म्हणून कोणताही गुन्हा घडण्याचे थांबत नाही असा आजवरचा अनुभव आहेच.

शिक्षा होईल या भीतीने गुन्हा करण्याचे थांबत असते, तर चोरी, अपहार असे अपराधही जगात घडलेच नसते. बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये खरे तर कमी घटनांचीच नोंद होते आणि त्यातही आरोप शाबित होणे इतके कठीण असते की मुळात आरोपीला शिक्षा फर्मावली जाण्याची शक्यताच कमी उरते. अशा प्रकरणांच्या चौकशीच्या पद्धतीत सुधारणा होणे, लवकरात लवकर प्रकरणांचा निकाल लागणे, संबंधित स्त्रीला दडपणाशिवाय चौकशीला तोंड देता येणे अशा अनेक गोष्टी प्रथमतः प्रत्यक्षात उतरणे आवश्यक आहे. मुळात आरोपी सुटण्याचे प्रमाणच अधिक असले, तर शिक्षेचे स्वरूप कितीही कठोर होऊन त्याचा वास्तवात उपयोग काहीच होणार नाही.

आजवरच्या ठळक घटनांकडे पाहिले, तर आरोपी मोकळेच राहण्याचे आणि सुटण्याचे प्रमाण अधिक आहे असे आढळते. भंवरीदेवीचे प्रकरण 1995 पासून गाजत आहे. या प्रकरणातील आरोपी मुक्तच आहेत. तिची ‘खालची जात’ आणि संबंधित आरोपीचे मोठे वय लक्षात घेता हा बलात्कार झालाच नसणार असा उल्लेख निर्णयात सेशन कोर्टाकडून होऊ शकतो हे सारे थक्कच करणारे आहे. राजस्थानात अलीकडे घडलेल्या बलात्काराच्या घटना, मध्यंतरी बिहारमध्ये एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या पत्नीवर तेथील मंत्र्याच्या मुलाने केलेला बलात्कार, अंजनाचे प्रकरण, अशा घटनांमधून राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात 'बलात्कार' या हत्याराचा वापर कसा केला जातो हे स्पष्ट व्हावे. विनयभंग आणि बलात्कार या निषेधार्ह आणि गर्हणीय अशाच घटना आहेत. पण दुर्दैवाने त्या एखाद्या स्त्रीच्या आयुष्यात घडल्याच, तर तिने स्वत:ला कमीपणा येईल असे वाटून घेऊन गप्प बसता कामा नये. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण व छळ याचे प्रमाणही वाढत आहे. आता अशा प्रकरणांची चीकशी करण्यासंबंधीचा कायदाही अस्तित्वात आला आहे. 

अगदी अलीकडेच मुंबईतील माझगाव येथील ‘स्टिलेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड’ या कंपनीत काम करणाऱ्या एका विवाहित महिला कर्मचाऱ्याचा लैंगिक छळ केल्याबद्दल या महिलेस कंपनीतर्फे 40 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी आणि संबंधित आरोपी असलेल्या ए. आर. गुजर या महाव्यवस्यापकाने तिला दहा हजार रुपये स्वतःच्या खिशातून द्यावेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय औद्योगिक न्यायालयाने दिला आहे. कर्करोगाचा त्रास असलेल्या या महिलेला रोज उशिरा येण्याची व उशिरापर्यंत थांबून काम करण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्याचा गैरफायदा घेऊन गुजर याने तिचा वेगवेगळ्या प्रकारे लैगिक छळ आरंभला होता. हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असून, अशा त-हेच्या अत्याचाराचा सामना करावा लागणाऱ्या स्त्रियांना यामुळे दिलासाच मिळाला आहे.

अर्थात, असे जरी असले तरी आपला लढा महिलांना स्वतःच पुढे येऊन लढायचा आहे. कारण कायदे कितीही झाले तरी त्यांचा आग्रह धरल्याशिवाय त्यांचा वापरच होत नसतो असा आजवरचा अनुभव आहे. शिवाय ज्याच्या हाती कायदा आणि सुव्यवस्था असते असे लोकही अत्याचाराचे उगमस्थान असू शकतात हेही आपण पाहतोच. ज्यांच्या पत्नी एके काळी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष होत्या आणि ज्यांच्या हातात आज एका राज्याची सूत्रे आहेत अशा मुख्यमंत्री पटनाईक यांची अंजना मिश्र प्रकरणातील भूमिका संशयास्पद ठरली आहे. घरापासून पोलीस ठाण्यापर्यंत कोणत्याही ठिकाणी महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण आज वाढतच आहे. अशा परिस्थितीत समाजाचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोण बदलण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि स्त्रियांनी खंबीरपणे जगायला शिकणे या दोन गोष्टींवर भर दिला जाणे अनिवार्यच बनले आहे.

Tags: कठोर शिक्षा भंवरीदेवी अंजना मिश्र बलात्कार लैंगिक अत्याचार स्त्रीविषयक दृष्टिकोन सामाजिक harsh punishment bhavaridevi anjana mishra rape sexual harassment feminist attitude social weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

नंदिनी आत्मसिद्ध

पत्रकार, स्त्री-प्रश्नांच्या अभ्यासक, अनुवादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके