डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

कारखानदारीच्या क्षेत्रात असलेल्या रात्रपाळीविषयक नियमांचा फटका बसल्यामुळे अनेक स्त्रियांना कामापासून वंचित राहावे लागते. या प्रकरणी मुंबईच्या एका संघटनेने न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. घटनेने लिंगावर आधारित भेदभाव करण्यास मनाई केली आहे. असा भेदभाव करून स्त्रियांना उपजीविकेच्या साधनांपासून वंचित ठेवणे हा आजच्या जगात क्रूर अन्याय ठरेल.

कोणत्याही व्यवस्थेमध्ये सुसूत्रता असावी आणि ती तशीच कायम राहावी यासाठी, तसेच संबंधितांना न्याय मिळावा याकरिता कायदे केले जातात. विशिष्ट नियम आणि त्यांचे अपवाद यांच्या आधारावर या व्यवस्थेचा डोलारा उभा असतो. समाजाच्या विविध क्षेत्रांतून हे दृश्य आढळून येते. मात्र बदलत्या काळाबरोबर आणि बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार कायद्यामध्येही फेरफार होणे गरजेचे असते. जुन्याच कायद्यांना चिकटून राहून पुढे जात राहण्याची त-हा ही सार्वत्रिक आहे आणि या गोष्टीचा त्रासदायक उपद्रव अनेकदा नक्कीच होत असतो. 

नवे प्रवाह 

स्त्रीवर्गावर अशा प्रकारच्या प्रसंगांना तोंड देण्याचा प्रसंग विविध क्षेत्रांतून वावरताना येत असतो. स्त्रीजीवनात झालेले बदल, स्त्रियांच्या सामाजिक आयुष्यात आलेले नवे प्रवाह, त्यांच्या आयुष्याची व कर्तृत्वाची विस्तारलेली चौकट यांचा विचारच नसलेल्या नियमांशी अडखळून पडण्याचे अनुभव महिलांना घ्यावे लागतात. कारण हे नियम बनवतानाचा काळ हा स्त्रीची भरारी जेव्हा कोंडलेली होती, तो काळ असतो. आज एकविसाव्या शतकाकडे जातानाही त्याच नियमांना कवटाळून बसणे चुकीचेच नाही का?

कारखानदारीच्या क्षेत्रात असलेल्या रात्रपाळीविषयक नियमांचा फटका बसल्यामुळे अनेक स्त्रियांना कामापासून वंचित व्हावे लागत असते. या प्रकरणी मुंबईतील एका संघटनेने न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. 1948 साली फॅक्टरी अ‍ॅक्ट अस्तित्वात आला, त्याच्या 66(1(ब) अन्वये स्त्रियांना कारखान्यांतून सायंकाळी 6 ते सकाळी 7 पर्यंत काम करण्यास मनाई आहे. या नियमाची गरज पूर्वीच्या काळी नक्कीच भासत असेल. जेव्हा कामगार स्त्रियांचे प्रमाण कमी होते आणि त्यांनी रात्री उशिरापर्यंत काम करण्यासारखी सामाजिक परिस्थिती तेव्हा नव्हती. स्त्रियांना सुरक्षितता लाभावी याही दृष्टीने हा नियम बनवला गेला. पण आज हा नियम जाचक ठरू पाहत आहे. 

कायद्याने हात बांधलेले

मुंबईतील सांताक्रूझ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्स्पोर्ट प्रोसेसिंग झोन (सीप्झ)मधील इलेक्ट्रॉनिक्सच्या छोट्या छोट्या कारखान्यांतून काम करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या फार मोठी आहे. तेथून मोठ्या प्रमाणावर मालाची निर्यात होत असते. ‘सीप्झ’ मध्ये बऱ्याच स्त्रिया विविध कामे अत्यंत कुशलतेने करत असतात. मुळात इलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रातील कामे स्त्रिया अधिक सफाईदारपणे करू शकत असल्याने सीप्झमध्ये महिलावर्गाला लक्षणीय प्रमाणात नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. आज सुमारे 25 हजार स्त्रिया तेथे कामाला आहेत. वास्तविक पाहता अजूनही अनेक स्त्रियांना तेथे कामास वाव आहे. परंतु रात्रपाळीत किंवा थर्ड शिफ्टमध्ये काम करण्यास बंदी असल्याने या नोकऱ्यांपासून त्यांना वंचित राहावे लागत असे. कायद्यानेच ‘सीप्झ’मधील अधिकाऱ्यांचे हात बांधलेले आहेत.

तरीही 1948 सालच्या कायद्यात 1978 मध्ये एका अधिसूचनेद्वारे काहीसा बदल करण्यात येऊन सकाळी 5 ते रात्री 10 पर्यंत स्त्रियांना ‘सीप्झ’मध्ये काम करण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र त्याच वेळी त्यांना वाहतुकीची सुविधा पुरविण्याचे बंधन 'सीप्झ'वर घालण्यात आले. मत्स्यप्रक्रिया उद्योगातही स्त्रियांना रात्रपाळी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे, ती या व्यवसायातील मालाचे नाशवंत स्वरूप लक्षात घेऊन. 'सीप्झ’मध्येही या प्रकारची परवानगी देण्यात आली तर आणखी जवळजवळ 12 हजार महिलांना काम उपलब्ध होण्याची संधी निर्माण होणार आहे. तिसरी पाळी महिलावर्गालाही खुली व्हावी या दृष्टीने तेथील आदर्श हितवर्धक महिला मंडळाच्या वतीने 1948 सालच्या फॅक्टरी अ‍ॅक्टमधील कलम 66 (1Xब) ला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

मासळी प्रक्रिया उद्योगात मालाचा विचार होऊन रात्रपाळीत स्त्रियांना काम करता येते, तसेच पोलीस खाते, संरक्षण खाते, हवाई वाहतूक विभाग, हॉटेल व्यवसाय अशा ठिकाणीही स्त्रिया तिसऱ्या पाळीत काम करू शकतात. फॅक्टरी अ‍ॅक्टमधील संबंधित कलम हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15(1)चा भंग करणारे आहे ज्यामध्ये लिंगाधारित भेदभाव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद अर्जदारांनी केला आहे. रात्रपाळीत काम करावयाचे की नाही याची निवड करणे संबंधित स्त्रियांवर सोपवावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. 

सुरक्षिततेचा प्रश्न 

सध्या‘ सीप्झ’मध्ये पहाटे 5 ते रात्री 10 पर्यंत स्त्रियांना काम करण्यास परवानगी असली, तरी उलट स्त्रियांच्या दृष्टीने ते गैरसोईचे व कमी सुरक्षिततेचे ठरू शकते. कारण पहाटे 5 वाजता सुरू होणाऱ्या पाळीकरिता त्यांना पहाटे 4 किंवा त्याही आधी घराबाहेर पडून प्रवास करावा लागतो. उलट ही पाळी जर रात्री 10 ते सकाळी 6 अशी असेल, तर अपवेळेचा प्रवास त्यांना टाळता येऊ शकेल व त्यातील धोकाही कमी होईल. वाहतुकीच्या सुविधा पुरविल्या गेल्या तर स्त्रियांना पूर्ण संरक्षण मिळेल. स्त्री-पुरुषांमध्ये भेदभाव करून स्त्रियांना कामापासून आणि पर्यायाने त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनापासून वंचित ठेवणे हा आजच्या जगात क्रूर अन्यायच ठरेल, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

मद्रास उच्च न्यायालयाने 1998 मध्ये तेथील तीन कंपन्यांच्या संदर्भातील अशाच त-हेच्या प्रकरणांच्या वेळी फॅक्टरी अ‍ॅक्टमधील रात्रपाळीविषयक कलमाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती, त्याकडेही या वेळी न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. हा अर्ज दाखल करून घेण्यात आला असून, त्यावर लवकरच सुनावणी होऊन काय तो निकाल येईलच. पण या निमित्ताने पुढे येणारे अनेक प्रश्न आणि बाबी विचार करण्याजोग्या आहेत. स्त्रियांना मिळणाऱ्या कामाच्या संधी, कामाच्या ठिकाणी त्यांच्यावर अनेक बाबतींत होणारा अन्याय, त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अशा अनेक बाजू या संदर्भात दखल घेण्याजोग्या आहेत. त्या स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण तर आहेतच.

भारतामध्ये औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली त्या सुरुवातीच्या काळापासूनच स्त्रियांचा सहभाग श्रमशक्तीच्या क्षेत्रात राहिला आहे. कापडगिरण्यांमधून तर स्त्रिया पूर्वीपासूनच काम करीत आहेत आणि स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा कमी वेतन देण्याची पद्धतही तेवढीच जुनी आहे. कारखानदारीच्या क्षेत्रातही कापडगिरण्यांचेच प्रतिबिंब पडले आणि पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना कमी पगार हे जणू ठरूनच गेले. वास्तविक, स्त्रिया पुरुषांपेक्षा कमी काम करतात किंवा कमी वेळ काम करतात, असे कधीच नव्हते. तरीही उद्योगाच्या क्षेत्रातही स्त्रियांची आणि पुरुषांची वेगळी कामे ठरली गेली आणि कमी कुशलतेची व बिनमहत्त्वाची कामे स्त्रियांच्या पदरात टाकली गेली.

स्त्री कामगारांवर असा अनेक बाजूंनी अन्याय होत असतानाच किमान वेतन कायद्यामुळे त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला. स्वातंत्र्यानंतर तयार झालेल्या भारतीय राज्यघटनेने स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही समान हक्क दिले. कामगार चळवळीतूनही अनेक कायद्यांचा उगम झाला. स्त्रियांना बाळंतपणावी हक्काची रजा मिळू लागली. त्यापूर्वी या कारणावरून तिची नोकरी जाण्याचीही शक्यता असे. एखाद्या कारखान्यात 30 हून अधिक स्त्री-कामगार असल्यास, तेथे पाळणाघर असण्याची तरतूद कायद्याने केली. सरकारी क्षेत्रातील तसेच शिक्षणक्षेत्र, बँका अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या स्त्रियांना तर समान वेतनही मिळू लागले. 

काटेकोर अंमलबजावणी 

अर्थात कायदे आणि नियम बनले म्हणजे काटेकोरपणे पाळले जातातच असे नाही. असंघटित क्षेत्रात तर अन्याय दिसून येतोच, पण संघटित क्षेत्रातही, संघर्षाशिवाय स्त्रियांच्या पदरात काही पडत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. स्त्रियांना स्त्री म्हणून काही सुविधा, काही सवलती मिळायलाच हव्यात. त्या उपलब्ध करण्याची तयारीही आस्थापनांनी ठेवली पाहिजे. स्त्रियांबद्दलचा दृष्टिकोनही अधिक जागरूकतेचा आणि समजदारीचा निदर्शक बनला पाहिजे. म्हणजे मग स्त्रियांना बाळंतपणाची रजा देताना स्तनपानाकरिता विशेष रजा अथवा सवलत देताना किंवा त्यांना लैंगिक शोषणापासून संरक्षण मिळण्याची जबाबदारी उचलताना संबंधितांच्या कपाळाला आठ्‌या पडणार नाहीत, तसेच आपण स्त्रियांना काहीतरी विशेष व जास्तीचे फायदे देत आहोत असेही त्यांना वाटणार नाही. 

आज स्त्रिया विविध क्षेत्रांतून काम करीत आहेत. मात्र बेकार स्त्रियांची संख्याही कमी नाही. तरीही स्त्रियांना काम मिळणे म्हणजे पुरुषांना बेकारी येणे असा एक गैरसमज सातत्याने जोपासला जात असतो. ही भावना बदलली पाहिजे. ‘सीप्झ’मधील स्त्री कामगारांनी केलेल्या रात्रपाळीच्या संदर्भातील मागणीकडेही याच विचाराने बघायला हवे. केवळ ही मागणी मान्य झाली म्हणजे संपत नाही. ‘सीप्झ’पुरता किंवा मुंबईसारख्या शहरांपुरता विचार करूनही चालणार नाही. कारण आज उद्योगांची भरभराट लहानमोठ्‌या गावांतूनहीं होत आहे.

असंघटित स्त्री कामगारांचाही विचार करायला हवा. मासळी प्रक्रिया उद्योगक्षेत्रात स्त्रिया मोठया संख्येने काम करतात. त्यांना रात्रपाळीतही काम करता येते ही वस्तुस्थिती असली तरी त्यांचे शोषणही या उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर होत असते असे म्हटले जाते. थर्ड शिफ्टमध्ये काम करण्यास स्त्रियांना प्रतिबंध करण्यामागे त्यांच्या संरक्षणाचा विचारही अंतर्भूत आहे. हे खरे असले, तरी अन्यायाची परिस्थिती नष्ट होणे हे महत्त्वाचे आहे. तसे प्रयत्न व्हायला हवेत. स्त्रियांनी रात्री काम केलेच नाही म्हणजे त्यांच्यावर असुरक्षिततेची वेळ येणार नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे. ‘अशा त-हेचा अन्याय होतच राहणार,’ असेच म्हणण्यासारखे ते आहे. स्त्रियांना दडपणाखाली ठेवण्याचाच तो प्रयत्न ठरेल.

शासकांची बेपर्वा वृत्ती

पण असा विचार करणारेही महाभाग आढळून येतात. मुंबईमध्ये फोर्ट विभागात संध्याकाळ कलल्यानंतर स्त्रियांना रस्त्यावरून वावरताना वाईट अनुभव येतात म्हणून सरकारने त्यांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने लक्ष घालावे अशी मागणी काही वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी (वसंतदादा पाटील) ‘स्त्रियांनी संध्याकाळी उशिरापर्यंत बाहेर थांबूच नये,’ असा अनाहूत सल्लाच दिला होता. त्यामागचा संकुचित दृष्टिकोन आणि बेपर्वा वृत्ती स्पष्टच दिसून येते. त्याशिवाय स्वतःची जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्तीही सूचित होते.

स्त्रियांना समाजातील अप्रवृत्तींचा त्रास होतो किंवा काही वेळा त्यांच्यावर शोषणाचे बळी ठरण्याचा प्रसंग येतो. यात चूक त्यांची नसते. मात्र त्याबद्दल गुन्हेगारांना शिक्षा होणे, त्यांच्यावर वचक बसणे हा उपाय आहे. स्त्रियांनीच घरात बसणे हा त्यावरचा इलाज होऊ शकत नाही. थर्ड शिफ्टच्या संदर्भात 'सीप्झ'मधील स्त्रियांनी केलेली मागणी ही योग्यच आहे. तिची दखल घेतली जायला हवी.

Tags: समान वेतन जगण्याचा हक्क रात्रपाळीविषयक कायदे औद्योगिक कायदे स्त्री-सुरक्षा equal salary right ti live night shift acts industrial acts woman safty weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

नंदिनी आत्मसिद्ध

पत्रकार, स्त्री-प्रश्नांच्या अभ्यासक, अनुवादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके