डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

या निबंधाच्या लेखिकेचा अनुभव असा आहे, की माओवाद्यांच्या आधी लोकांना भयानक दारिद्य्राला तोंड द्यावे लागत असताना, सशस्त्र संघर्ष त्यांच्या आयुष्यात नसतानाही त्यांच्या जीवनाला अर्थ होता. शेतीचा प्रत्येक हंगाम संपल्यानंतर साजरे करण्यात येणारे उत्सव माओवाद्यांना जरी निरर्थक वाटत असले, तरी ह्या खेडुतांच्या जीवनातला कंटाळवाणेपणा नाहीसा करणारे होते.

अधिकृत बस्तर वेबसाईटला भेट देणाऱ्यांना आदिवासींबद्दल अनेक प्रकारची चमत्कारिक माहिती देण्याची सोय सरकारने करून ठेवली आहे. यांपैकी काही आदिवासी जमाती संपूर्ण रानटी आयुष्य जगतात आणि बाहेरचे जग आणि आधुनिक संस्कृती यांची ओळख करून घेण्यास ते ठाम नकार देतात, असेही लोकांना सांगितले जाते. हे रानटी लोक धनुष्यबाण घेऊन तिऱ्हाइतांची हत्या करतात अशीही माहिती मिळते. म्हणून या प्रदेशाच्या माहितीत आणखी काही भर घालणे आवश्यक आहे.

छत्तिसगडमधील पूर्वीचा (सन 2001 पूर्वीचा) सलग बस्तर जिल्हा दांतेवाडा, बस्तर आणि कांकेर अशा तीन जिल्ह्यांत विभागला गेला आहे आणि हा सर्व प्रदेश युद्धभूमी बनली आहे. दांतेवाडामध्ये आणि बस्तर आणि कांकेरच्या काही भागांत केंद्रीय राखीव सुरक्षा दल (सी.आर.पी.एफ्‌.) आणि इतर सुरक्षा दले यांच्या तुकड्या कायम गस्त घालत प्रदेश विंचरून काढताना दिसतात. दोनही बाजूच्या तुकड्यांच्या आघाड्यांवर तेथील सामान्य माणसे एकमेकांविरुद्ध उभी केलेली असतात. त्यांची संख्या बरीच मोठी असते. जंगलांचा ताबा माओवाद्यांकडे आहे. 2005 मध्ये निर्माण केलेली सलवा जुडूम ही संघटना शांतता प्रस्थापनेच्या उद्देशाने माओवाद्यांच्या जुलमांना विरोध करणारी लोकांची ‘स्वयंस्फूर्त चळवळ’ आहे, असे सरकार सांगते. गावागावांतले खेडूत एकत्र येऊन दुसऱ्या गावी जाऊन या चळवळीत तेथील नागरिकांनी सामील व्हावे, यासाठी त्यांची समजूत पटवतात असे सांगण्यात येते. पण विजापूर येथील एका माजी पोलिस अधिकाऱ्याचा एक संदेश रेकॉर्ड करून माओवाद्यांनी वृत्तपत्रांकडे प्रसिद्धीसाठी पाठवला. त्यातील मजकूर असा होता, ‘‘जनजागरणासाठी आलेले लोक गावातील लोकांना स्पष्टपणे सांगत आहेत, की एकदा किंवा दोनदा बोलावून तुम्ही आला नाहीत तर आम्ही वाट पाहू. तिसऱ्या वेळेला बोलावल्यावरही तुम्ही आमच्याबरोबर आला नाहीत, तर मग तुमचे खेडेच आम्ही जाळून टाकू.”

सलवा जुडूम या संघटनेवर संशोधन करणाऱ्या किमान पाच गटांचे असे निरीक्षण आहे, की या प्रदेशात मुख्य रस्त्यांच्या दोनही बाजूंना उभारलेल्या छावण्यांत साधारणपणे 46 हजार लोक राहिले आणि त्यांतील बहुतांश नागरिक सलवा जुडूमचे हल्ले थांबविण्यासाठी आणि सुरक्षा सैनिकांच्या कारवाईतून सुटण्यासाठी तेथे येऊन राहिले; किंवा या दोहोंनी जबरदस्तीने धरून आणलेले होते. त्यांच्यापैकी काहींना रस्त्यावरील छावण्यांचे नागरिक बनवण्यात आले आणि त्यांच्या साहाय्याने 581 नव्या खेड्यांची उभारणी करण्याची योजना सरकारने आखली. मात्र त्यांना रोजगार अगर जमीन यांच्यापैकी काहीही मिळालेले नाही. त्यांच्या अन्नपाण्याची कसलीच व्यवस्था नसल्यामुळे आत्यंतिक निराशेतून भडकून त्यांनी जमेल तेव्हा आजूबाजूच्या खेड्यांवर आक्रमण करून लुटालूट केली. त्यांच्यातूनच काहींची सरकारने विशेष पोलिस अधिकारी म्हणून निवड केली. या सुमारे 3500 अधिकाऱ्यांपैकी अनेक तरुण सज्ञान झालेले नाहीत, म्हणजे 21 वर्षांखालील आहेत. त्यांच्या हातांत नक्षलवाद्यांशी सामना करण्यासाठी सरकारने लाठ्या, धनुष्यबाण, 0.303 रायफल्स ही हत्यारे सोपवून दिली. काहीजण दर महिन्याला 1500 रुपये वेतन मिळेल, या आश्वासनावर भरवसा ठेवून किंवा शस्त्रास्त्रे हाताळण्याच्या ओढीने या योजनेकडे आकर्षित झाले; तर काहींना पोलिस दलात कायम नोकरी मिळेल, अशी आशा वाटली. पण काही काळ उलटून गेल्यानंतर बहुतेकांना पश्चात्तापच झाला आणि माओवाद्यांच्या प्रतिहल्ल्यात आपण कधीही बळी पडू शकतो, या विचाराने ते हताशही झाले. छावण्यांमधील काहीजण जंगलात पळून जाऊन माओवाद्यांना मिळाले आणि त्यांच्याबरोबरच लपतछपत जीवन कंठत आहेत. बरेचसे लोक शेजारी राज्यांतही निसटून गेले आहेत. त्यांची गावची शेते तशीच ओसाड पडली आहेत आणि त्यावर भटक्या आणि वन्यजनावरांची वस्ती होऊ लागली आहे. जबरदस्तीने स्थानिक जनतेवर जी निवड लादली गेली आहे, तिच्यामुळे खेड्याखेड्यांत तट पडले आहेत आणि त्यांतून द्वेषाची आग धुमसते आहे, असे या प्रदेशातील चित्र आहे.

मरण हे तर इतके सार्वत्रिक झाले आहे, की कोणी त्याबद्दल काही बोलतही नाही आणि मृत्यूंचा आकडाही कोणाला माहीत नाही. सरकारी आकडा जून 2005 सालापासून 268 नागरिक ठार झाले- त्यांत 50 पोलिस अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे सांगतो. जखमींचा आकडा 706 आहे. त्याउलट माओवाद्यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे 116 नागरिक सलवा जुडूमच्या हल्ल्यात मार्च 2006 पर्यंत ठार झाले; शिवाय 72 पोलिस आणि 30 नक्षलवाद्यांचेही बळी गेलेले आहेत. ‘सलवा जुडूम’ने मारलेल्या नागरिकांची संख्या सरकार किंवा प्रसारमाध्यमे दोघेही सांगत नाहीत. वर्तमानपत्रांचे अहवाल माओवाद्यांनी किती हल्ले केले आणि त्यांत किती नागरिकांचे बळी गेले हे प्रथम सांगतात आणि नंतर पोलिस किंवा केंद्रीय सुरक्षा दलांनी किती माओवादी ठार केले हे अशाप्रकारे प्रसृत करतात, की हा सर्व हिंसाचार फक्त माओवाद्यांच्या बाजूनेच चालू आहे, असे लोकांना वाटावे. ते सर्व वृत्तांत व्यवस्थित आणि सविस्तर न देण्याचे कारण त्यांच्यावर आणि तेथील नागरिकांवर असलेले सरकारी दडपण हेच आहे. सुरुवातीला मात्र खेड्यांतील लोकांच्या प्रमुख नेत्यांवर किंवा ‘संघम’वर सलवा जुडूमचा रोख असे आणि त्यांच्याबद्दलची सर्व माहिती त्यांच्याबरोबरच्या इतर खेडुतांकडून जबरदस्तीने काढून घेतली जात असे; पण त्यांच्या या कृतीबद्दल संशय व्यक्त केला जातो, हे लक्षात आल्यावर बेडरपणे कोणालाही नक्षलवादी ठरवून गोळ्या घालणे चालू केले. माओवाद्यांनी सुरुवातीला सलवा जुडूममध्ये विशेष सक्रिय असलेल्या लोकांनाच उचलले होते, पण फेब्रुवारी 2006 पासून त्यांनी प्रतिहिंसाचाराचे सत्र मोठ्या प्रमाणावर सुरू केले.

सलवा जुडूमच्या छावण्यांत होणाऱ्या स्त्रियांच्या लैंगिक छळाबाबतच्या बातम्या बाहेर पसरत होत्या. शस्त्रास्त्रविरोधी कायद्यानुसार पकडून तुरुंगात टाकलेल्या एका महिलेकडून मिळालेल्या जबानीवरून भावाच्या सायकलीवर त्याच्या मागे बसून जात असताना केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या सैनिकांनी तिला सायकलवरून खाली खेचून तिच्यावर रस्त्यातच सामूहिक बलात्कार केला. तिच्या भावाला गोळ्या घालण्यात आल्या. नंतर तिला स्थानिक पोलिस ठाण्यात नेऊन पुढील दहा दिवसांच्या काळात तिच्यावर पुन्हा पुन्हा बलात्कार करण्यात आला. तुरुंगातल्या दुसऱ्या एका स्त्रीने सांगितले, की बलात्कारामुळे ती एवढी जखमी झाली होती, की तिला तुरुंगात आणले तेव्हा ती चालूही शकत नव्हती. काही स्त्रियांना शेतात काम करत असताना अगर बाजारात जात असताना परस्पर उचलण्यात आले होते. गावातील ‘संघम’ सदस्यांकडून जबरदस्तीने ‘कबुलीजबाब’ घेण्यात आले आणि नंतर त्यांना साखळदंडांनी जखडून ठेवण्यात आले. माओवाद्यांच्या यादीप्रमाणे सलवा जुडूमच्या सैनिकांनी जवळजवळ दोन हजार घरे जाळली. कोण्टा तहसिलमधले आर्लेमपल्ली हे संपूर्ण खेडे काही आठवडे आगीत धुमसत होते. काही नागरिकांच्या चौकशी समितीसमोर सलवा जुडूमच्या एका सैनिकाने आपण या गृहदहनात सामील झाल्याची कबुली दिली. चौकशी समितीच्या सदस्यांनी जेव्हा तेथे जाण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा सलवा जुडूमच्या सैनिकांनी त्यांचा पाठलाग करून त्यांना परतवले आणि त्यांच्या तरुण मार्गदर्शकाला भरपूर मारहाण केली. असिर गुडा नावाच्या खेड्यात तर डुकरांचे खुराडेही जाळून टाकण्यात आले होते. इंद्रावती नदीच्या दुसऱ्या तीरावर राहणाऱ्या ‘माओवादी’ खेडुतांबरोबरचे व्यवहार संपूर्णपणे तोडण्यात आले होते आणि सलवा जुडूमच्या भीतीमुळे त्यांचा बाजारहाटही बंद झाला होता. मुख्य रस्त्यांवरील छोटी गावे आणि खेडी यांच्यावरचे सरकारचे शासन आता सलवा जुडूमच्या हाती सोपवले गेले होते. बिगर आदिवासी छावणीप्रमुख ठाणेदार आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांवर हुकूमसोडत होते. वाहनांची पुन्हा पुन्हा तपासणी होत होती आणि लोकांनाही भीती वाटत होती, की सरकारच्या लक्षात सलवा जुडूमचे अत्याचार येऊन त्यांना जरी दूर करण्यात आले, तरी त्यालाही आता खूपच उशीर झाला आहे.

नागरिकांच्या चौकशी समितीपुढे (सिटिझन्स इनिशिएटिव्ह) काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की त्यांच्याकडे सलवा जुडूमबद्दल कोणतीही तक्रार आलेली नाही, तरीही त्यात काही ‘समाजविघातक व्यक्ती’ असू शकतील, हे त्यांनी कबूल केले. गोंड जमातीचे व्यवहार आदिमानव काळातले आहेत आणि अर्बुझमठ हे ठिकाण फक्त भिल्ल आणि बस्तर यांनीच व्यापलेले आहे असे बेधडक सांगणाऱ्या अधिकाऱ्याला जे चालले आहे ते फक्त सामाजिक उपद्रवाचे कृत्य आहे, असेही वाटले असेल तर नवल नाही.‘पायोनिअर’ मासिकाने तर स्पष्टपणाने प्रश्न केला आहे, ‘नक्षलवाद्यांना संपवायचे आहे ना, मग राज्यघटना आणि काही ठार झालेले आदिवासी यांची फिकीर कशाला? ’

‘भूमकाल’चा वारसा

सलवा जुडूमचा नेता, दांतेवाडाचा काँग्रेस आमदार आणि छत्तिसगडचा विरोधी पक्षनेता महेन्द्र कर्मा याने नागरिकांच्या चौकशी समितीला स्पष्टपणे सांगितले, की माओवाद्यांना आधुनिक विकास कल्पना नामंजूर असल्यामुळे त्यांचा विकासप्रक्रियेला विरोध आहे; पण आदिवासी त्यांच्या दडपणाखाली अशी किती वर्षे राहणार? म्हणून ते 1910 साली ब्रिटिशांविरुद्ध बंड करून उठले होते तसे बंड माओवाद्यांविरुद्ध करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. ब्रिटिशांनी त्या उठावाला ‘भूमकाल’ म्हटले होते. या नव्या ‘भूमकाल’वर आता माओवाद्यांनी दावा केला आहे. 10 फेब्रुवारी 2004 या दिवशी, ह्या दिवसाचे स्मरण म्हणून माओवाद्यांनी मोठा मेळावा भरवला होता. त्याला 10 हजार खेडूत हजर होते. ‘सहारा समय’ वाहिनीने या घटनेच्या केलेल्या चित्रणात लोकांचा जमाव बराच मोठा दिसत होता. तो काही बंदुकीच्या धाकाने जमलेला असावा, असे वाटत नाही आणि सरकारी यंत्रणेला बहुधा या मेळाव्याची काहीच माहिती नसावी. ‘भूमकाल’चा नेमका वारसदार कोण आहे; महेन्द्र कर्मा की माओवादी हे ठरवण्यासाठी बस्तरचा इतिहास आणि विकासप्रक्रियेबाबतची दोन्ही बाजूंची भूमिका जाणून घेणे आवश्यक आहे.

पूर्वीच्या मध्यप्रदेशातील बस्तर संस्थानात बरीच मोठी जंगलजमीन होती. म्हणून 1900 साली तो विभाग राखीव म्हणून जाहीर झाला. लोकांचे शेतीचे बदलते क्षेत्र, शिकार आणि जंगलातील उत्पन्नाचा संचय यांवर बंधन आले. जमिनीवरील कर वाढले; राखीव भागातून गावे हटविण्यात आली. त्याबरोबरच सरकारी अधिकारी, पोलिस, वनअधिकारी आणि मालगुजार मंडळी या भागात शिरली. फेब्रुवारी 1910 मध्ये या भागातील आदिवासींनी त्यांचे नेते आणि ग्रामप्रमुख यांच्या नेतृत्वाखाली बंड पुकारले. बाजार लुटले गेले. सरकारी अधिकारी, व्यापारी यांची घरे, पोलिसठाणी जे काही सरकारशी संबंधित होते ते सर्व लुटून जाळून टाकले गेले. लुटलेले धान्य आदिवासींना आणि गरीब जनतेला वाटून टाकण्यात आले. आणि या आंदोलनात जी खेडी सामील झाली नाहीत, त्यांना धमकावण्यात आले. ब्रिटिशांना हे बंड आटोक्यात आणण्यासाठी कित्येक महिने लागले. दरम्यानच्या काळात बरेच खेडूत आपल्या गावातून निसटले आणि त्यांनी जंगलांचा आश्रय घेतला.

त्यानंतर बरीच वर्षे या प्रदेशावरील नियंत्रणे सैल केली गेली; पण त्याच काळात भांडवलशाहीने जंगलांचे आर्थिक शोषण मात्र भरपूर प्रमाणात केले. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात या भागात दोन मोठ्या प्रकल्पांचे संयोजन झाले. दंडकारण्य पुनर्वसाहत प्रकल्प आणि बैलदिला लोह खनिज प्रकल्प, या दोनही प्रकल्पांत स्थानिक लोकांना ना जमीन मिळाली, ना रोजगार. बैलदिला प्रकल्पातून केलोखंड जपानला 1966 पासून निर्यातही होऊ लागले. या परिसरातल्या संकिणी आणि डंकिणी या दोन नद्या मात्र या खनिजामुळे पार गढूळ होऊन गेल्या. या सर्व परिस्थितीविरुद्ध 1960 साली बस्तरचे भूतपूर्व राजे प्रवीरचंद्र भंजदेव यांनी लढा पुकारला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली लोकांनी जमिनीची मागणी, जंगलांमध्ये प्रवेश आणि स्वस्त दरातला तांदूळ यांसाठी आंदोलन उभारले, पण 1966 साली राजे प्रवीर भंजदेव मारले गेले आणि नेतृत्वहीन झाल्यामुळे आंदोलन थंडावले.

जरी लोकांसाठी जंगलप्रवेश बंदी केली होती, तरी वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकारणी यांनी जंगलतोड चालवलीच होती. त्यांनी केलेल्या जमिनींच्या व्यवहाराला ‘मलिक मकबुजा’ घोटाळा असे म्हणण्यात येते. काही वजनदार व्यक्ती जंगलातील जमिनी स्वस्तात विकत घेत आणि त्यावरील झाडे तोडून आणि विकून अफाट नफा मिळवत. जंगलजमिनीवरील झाडांची नोंद खासगी झाडे म्हणून करण्यात आली. या सर्व व्यवहाराविरुद्ध 1997 मध्ये एका बिनसरकारी स्वयंसेवक संस्थेने (एन.जी.ओ.) न्यायालयात अर्ज दाखल केला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने लोकायुक्तांना चौकशीची आज्ञा केली. लोकायुक्तांनी या विषयावर सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे:

“या प्रकरणाबाबतचे सर्व कागदपत्र तपासून झाल्यावर लक्षात आले, की ही जंगलजमीन खरेदीदारांनी अगदी किरकोळ किंमतीला खरेदी केली आहे, जी या जमिनीवर उभ्या असलेल्या झाडांच्या किंमतींशी अजिबात मिळतीजुळती नाही. या समितीसमोर अशी अनेक प्रकरणे आली आहेत, की ज्यांमध्ये खरेदीदारांनी मान्य केलेली रक्कमही पूर्ण दिलेली नाही; आणि उरलेल्या रकमेचे हप्तेही या ना त्या कारणाने चुकवले आहेत. या प्रकरणांत राजकुमार मांडवी आणि महेन्द्रकुमार कर्मा या अर्जदारांच्या नावाची नोंद आहे. हे जंगल आणि महसूल अधिकारी, ज्यांची अशा प्रकारच्या विक्रीव्यवहारावर देखरेख करण्याची जबाबदारी आहे, त्यांनी काही प्रतिष्ठित आणि वजनदार व्यक्तींना उदा. महेन्द्र कर्मा (खासदार) व राजाराम तोडेम (मध्यप्रदेश विधानसभेचे उपनेते) आणि इतर सुराणा, अवस्थी यांच्यासारखी व्यापारी कुटुंबे, ब्रिज मोहन गुप्ता आणि झाडे वाढलेल्या या जमिनीच्या व्यवहारात ज्यांचे हितसंबंध होते, त्यांना ती जमीन खरेदी करून तिच्यावरील इमारती लाकूड विकायला पूर्ण मोकळीक दिली होती.

लोकायुक्तांच्या अंदाजानुसार कर्मा यांनी आपण खरीदलेल्या जमिनीवरील झाडे विकून फक्त सहा महिन्यांत 16 लाख रुपये नफा मिळवला. त्यांच्या आणि इतरांच्या विरोधात सी.बी.आय.ने 1998 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. पण त्यानंतर काही कारवाई या प्रकरणात झाल्याचे कळले नाही.

नव्वदच्या दशकात छत्तिसगड राज्याची स्थापना झाली आणि त्यानंतर राज्याच्या औद्योगीकरणावर सातत्याने भर दिला जाऊ लागला. त्यासाठी राज्यातील खनिजांच्या साठ्यावर हितसंबंधीयांची नजर आधीच पडली होती. या भागातील आदिवासींना उद्योजक बनविण्याचे आमिष दाखवून त्यांच्या जमिनी भराभर हस्तगत करून घेण्याच्या आणि त्यांना आपल्या जमिनीवरून दूर करण्याच्या उद्योगाला मात्र तेजी आली. 1992 मध्ये भारत जन आंदोलन या संघटनेने भूमिहीन झालेल्यांचे पुनर्वसन आणि संकल्पित पोलाद कारखान्यामुळे मौलीभारा या गावातील विस्थापित झालेल्यांना कारखान्यात भागीदारी असा प्रस्ताव पुढे आणला, तेव्हा त्या संघटनेचे नेते आणि बस्तरचे माजी जिल्हाधिकारी 65 वर्षे वयाचे बी.डी. शर्मा यांना स्कूटरच्या पिलियनवरून खेचून काढून भाजप कार्यकर्त्यांनी मारहाण करून, त्यांच्या गळ्यात चपलांचा हार घालून आणि त्यांचे कपडे उतरवून त्यांची धिंड काढली. त्यानंतर दहा वर्षांनी नगरनार नावाच्या दुसऱ्या एका गावी दुसऱ्या एका पोलाद कारखान्यासाठी जागा मिळवण्यासाठी झालेल्या जुलूम जबरदस्तीविरोधात तेथील जमीनधारकांनी विरोध केला म्हणून त्यांना बडवून काढण्यात आले. राखीव प्रदेशातील ग्रामपंचायतींना 1996 च्या कायद्याप्रमाणे जे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत, त्यानुसार कोणतीही जमीन संपादन करण्यासाठी ग्रामसभेची मंजुरी घ्यावी लागते; पण या प्रकरणात कायदा धुडकावून लावून अधिकाऱ्यांनीच ग्रामसभेचा वृत्तांत लिहून काढला. न्यायमूर्ती भार्गव यांनी या सर्व प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर पर्यावरणविषयक आणि इतरही बाबतीत केलेल्या नियमभंगांची नोंद केली आहे. इतरही भागात तेथील स्थानिक नागरिकांना डावलून, दुकानदार, खाणींवर काम दिलेले कामगार यांना बरोबर घेऊन अधिकाऱ्यांनी आणि अन्य हितसंबंधीयांनी खोट्या ग्रामसभा नोंदवून घेतल्या आहेत. दांतेवाडाजवळील धुरली आणि भांसी येथील गावकऱ्यांना दिलेल्या माहितीबद्दल धमक्या मिळत आहेत. या परिसरात एस्सार ही कंपनी आपल्या पोलाद प्रकल्पासाठी 900 हेक्टर जमीन मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. बैलदिला आणि विशाखापट्टणम यांना जोडणारी, माती खनिजे इत्यादी वाहून नेणारी एस्सारची पाइपलाईन जंगलातून नेण्यासाठी 8.4 मीटर एवढ्याच रिकाम्या जागेतून नेण्याची परवानगी असताना वीस मीटर रुंद जागेचा पट्टा प्रत्यक्षात मोकळा करून कंपनीने घेतला आहे. लोहंडीगुडा येथील टाटांच्या पोलादप्रकल्पासाठी कंपनीला 4500 एकर जागा हवी आहे. ज्यांची जमीन त्यात जाणार आहे, अशी दहा खेडी कंपनीशी टक्कर देण्यास सिद्ध झाली आहेत. अलीकडेच पुनर्बांधणी निश्चित झालेला बोधघाट अल विद्युत प्रकल्प, जगदालपूर-दिल्ली राजहारा रेल्वे मार्ग आणि पोलवरम्‌ धरण यांसाठीही मोठ्या प्रमाणात जंगलांचे आणि लोकांचे विस्थापन होणार आहे.

असे लोह प्रकल्प उभारावेत की नाही, हा मुख्य मुद्दा नाही. (जरी अशा किती प्रकल्पांची खरोखरच गरज आहे, याचा विचार कायदेशीरपणे कोणीही करू शकतो. कारण या प्रकल्पउभारणीमुळे जमिनीच्या इतर उपयोगांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे.) खरा मुद्दा आहे, तो प्रकल्पापासून मिळणारे फायदे-तोटे यांचे वाटप कसे होणार आहे; आणि ब्रिटिशांच्या काळापासून लागू करण्यात आलेला भू संपादन कायदा (लँड ॲक्विझिशन ॲक्ट) लावून अगदी अल्प किंमतीत खेड्यातील लोकांना आपल्या जमिनी खासगी कंपन्यांना का विकाव्या लागत आहेत? या प्रकल्पांचा आग्रह धरणारे लोक बिगर आदिवासी असून जगदाळपूर आणि कांकेर अशा शहरांत राहणारे व्यापारी आहेत. ते या प्रदेशात आले तेव्हा त्यांच्याजवळ काहीच नव्हते पण किरकोळ वन उत्पादनांचा संग्रह करून त्यांच्या विक्रीतून नफा मिळवणे, बेकायदेशीरपणे धातूंचे पत्रे मिळवणे आणि जंगलतोड यांच्य्सारख्या ‘धंद्यां’तून ते गबर झालेले आहेत. या प्रदेशातील बिगर आदिवासींची संख्या इतकी झपाट्याने वाढली आहे, की 1991 ते 2001 या दशकात आता जगदाळपूर आणि कांकेर हे मतदारसंघ यापुढे राखीव न ठेवण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या प्रदेशातील तरुणांना रोजगाराची आत्यंतिक गरज असूनही या प्रकल्पांमध्ये फक्त शारीरिक श्रमांचे कामच त्यांना देण्यात येते; कारण इतर कामांसाठी लागणारे प्रशिक्षण देण्याची कोणतीही सोय सरकारने केलेली नाही. प्रकल्पासंबंधीची आवश्यक माहिती, मोबदला आणि प्रकल्पात भागीदारी हे या लोकांचे घटनात्मक हक्क आहेत; कोणाची मेहरबानी नाही, पण आदिवासींना ‘पुराणकालीन’ किंवा थोडक्यात ‘रानटी’ मानणाऱ्या अनेकांना ही सूचना म्हणजे उघड उघड उपमर्द वाटतो.

जेव्हा चौकशी मंडळाच्या सदस्यांनी महेन्द्र कर्मा यांना प्रकल्पाखालील जमिनीच्या मूळ मालकांना प्रकल्पात भागीदारी देणे, या सूचनेबद्दल काय वाटते, असा प्रश्न विचारला, तेव्हा उपहासाने हसून ते म्हणाले, की “या सर्व गोष्टी कागदावरच ठीक आहेत.” स्थानिक लोकांच्या रोजगाराबद्दल बोलताना ते म्हणाले, ‘‘त्यांना कितीही रोजगार दिला तरी तो थोडाच असल्यामुळे त्यांना दुय्यम दर्जाचे काम देणेच योग्य ठरेल. ट्रॅक्टरवरचे काम देण्याऐवजी त्यांना जमीन समपातळीवर आणण्याचे काम देणे योग्य होईल.” पण दुसरीकडे नक्षलवाद्यांचा आग्रह मात्र नव्या लोकशाही अर्थकारणाची प्रस्थापना करण्याबाबत आहे. त्याचा पाया शेती उत्पन्न सहकारी पद्धतीने वाढवून त्याला शिक्षण, आरोग्य इत्यादी सोयींची जोड देण्याचा आहे. लोकांना देशोधडीला लावणाऱ्या प्रकल्पांची उभारणी त्यांना अनावश्यक वाटते. या चित्रात सलवा जुडूमचे नेमके स्थान काय? सलवा जुडूमचे कार्यकर्ते स्थानिक नागरिकांना सांगतात, की तुम्ही तुमची जंगल जमीन सोडून रस्त्यांच्या कडेने तुमच्या वस्त्या वाढवा. या भागात येणारे उद्योग तुम्हांला तुमच्या जमिनीचा भरपूर मोबदला देतील. तुम्हांला इथे रोजगार तर मिळेलच शिवाय इतर सोयीही करून दिल्या जातील; पण जर तुम्ही जंगलातच परत गेलात तर नक्षलवादी तुम्हांला ठार मारून टाकतील.’ प्रदेशात शांततेची हमी देऊन गुंतवणूक वाढविण्यासाठी माओवाद्यांची किमान साफसफाई आवश्यक आहे हे कोणालाही पटण्यासारखेच आहे.

1910 सालची ‘भूमकाल’ घटना बस्तरच्या लोकांनी आपल्या हक्क संरक्षणासाठी केलेली चळवळ होती हे मान्य केले, तर त्या चळवळीचे आजचे वारसदार माओवादीच आहेत असे म्हणावे लागते. तरी ‘‘लोकांची लोकशाहीवादी अधिसत्ता ग्रामराज्य समित्यांमध्ये संघटित करणे” हा माओवाद्यांचा दृष्टिकोन पायाभूत प्रदेशांच्या (बेस एरिआज) संदर्भात केवळ स्वहिताच्या विचारावर आधारलेला आहे. असे पायाभूत प्रदेश लष्करी गरज भागवण्यासाठी उपयुक्त तर असतीलच; पण त्यांची अर्थव्यवस्थाही स्वयंपूर्ण असावी लागेल. त्याशिवाय ते टिकून राहू शकणार नाहीत आणि पक्षाच्या व सशस्त्र गनिमांच्या वाढत्या गरजाही भागवू शकणार नाहीत. ’ अशा प्रकारचे स्वयंशासन (ऑटर्की) सध्याच्या प्रगत भांडवलशाहीच्या संदर्भात कितीसे व्यवहार्य आणि प्रत्यक्षात उतरणारे असेल हा चर्चेचा मुद्दा आहे.

बस्तरमधील माओवादी

गडचिरोली, भंडारा, बालाघाट, राजनांदगाव, अखंड बस्तर आणि मलकानगिरी या सर्वांचा समावेश असलेला आणि एका खास प्रादेशिक समितीच्या आधिपत्याखाली असलेल्या दंडकारण्य गनिमांच्या प्रदेशात साठ लाख लोक संघटित झाले आहेत. त्यांच्या दंडकारण्य आदिवासी किसान मझदूर संघटन (डी.ए.के.एम.एस.) आणि क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघटन (के.ए.एम.एस.) या संघटना प्रमुख असून आणखी अनेक छोट्या छोट्या संघटनाही कार्यरत आहेत. या संघटनांना ‘संघम्‌’ असे म्हटले जाते. या संघम्‌नी 1995 मध्ये पारंपरिक ग्रामनेतृत्व झुगारले आणि त्यांच्या जागी पक्षप्रणीत ग्रामसभेने निवडून दिलेल्या ग्राम राज्य समितीच्या हाती गावाचा कारभार सोपवण्यात आला. गावातील तंटे निकालात काढणे आणि उपसमित्यांकडे विकासकामे सुपूर्द करणे, ही ग्रामराज्य समितीची मुख्य कामे आहेत. 1993 सालानंतर पीपल्स वॉर ग्रुप या संघटनेने विशेष गनिमी सैनिकांचे जथ्थे निर्माण करण्यास सुरुवात केली आणि 2000 मध्ये पीपल्स लिबरेशन गरिला आर्मीची (जनतेची गनिमी मुक्ती सेना) स्थापना करण्यात आली. त्याचबरोबर गावोगावी लोकांना सैनिकी प्रशिक्षण देऊन राखीव सेनाही उभारण्यात आल्या. सलवा जुडूमची कारवाई सुरू झाल्यानंतर या राखीव सेनांमध्ये लोकांची स्वेच्छेने होणारी भरती वाढली. शस्त्रसाठा मात्र सरकारी साठ्याच्या तुलनेत कमीच म्हणजे 10,500 सशस्त्र सैनिकांसाठी 7300 शस्त्रांचा पुरवठा एवढाच होता.

माओवाद्यांच्या प्रचारसाहित्यानुसार गेल्या 20 वर्षांत त्यांनी बरेचसे विकासकार्य आरंभलेले दिसते. उदाहरणार्थ, दक्षिण बस्तर आणि गडचिरोलीमध्ये त्यांनी लोकांसाठी 135 प्राथमिक उपचार केंद्रे, 10 रात्रशाळा सुरू केल्या आहेत. सरकारी शिक्षकांना आवाहन म्हणून त्यांनी पंचवीस झोपड्या त्यांना राहण्यासाठी बांधल्या आहेत. 10 ग्रामीण वाचनालयेही सुरू केली आहेत. त्यातही शेतीक्षेत्र आणि राहणीमान यांच्यामधील प्रगती खरोखरच उल्लेखनीय आहे. दांतेवाडा जिल्ह्यात 81 तलाव बांधण्यात आले; चार लाख मत्स्यबीजे कोंटा विभागात वाटण्यात आली. 16,200 रोपे लावली गेली; पण लोकांनी त्यांची पुरेशी काळजी न घेतल्यामुळे त्यांतली फक्त 30 टक्के जगली. 10 खेड्यांमध्ये बैलगाड्या बांधल्या गेल्या. गावागावांमध्ये डिझेल पंप सेट बसवण्यात आले. 268 पांजरपोळ बांधण्यात आले. पाच तांदूळ गिरण्यांची सुरुवात करून देण्यात आली. जंगल रक्षणाचे शिक्षण लोकांना दिले गेले. भाताच्या सहकारी पेढ्या आणि शेती सहकारी संस्था 220 गावांमध्ये सुरू करण्यात आल्या.

वर दिलेल्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवला तर सरकारची आकडेवारी याच्या जवळपासही येऊ शकत नाही; सरकारपेक्षा लोकांच्या विकासाशी माओवाद्यांचे हितसंबंध अधिक प्रमाणात जोडले गेले आहेत, हे लक्षात येते. ग्रामीण भागात काम करण्यास डॉक्टर्स तयार नसतात, त्यामुळे डॉक्टरांची संख्या आणि त्यामुळे सार्वजनिक दवाखान्यांची संख्या कमी असते, हे खरे मानले तरी बस्तरच्या या अफाट प्रदेशात फक्त 112 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सरकार चालवते ही गोष्ट लज्जास्पद आहे. मूलभूत सोयींचा अभाव आणि उपासमारीने होणारे मृत्यू यांचा दोष नक्षलवाद्यांवर घालणे म्हणजे सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकसुद्धा कामे टाळण्यासाठी ज्या सबबी पुढे करतात, त्यांचाच प्रतिध्वनी शासनाने आपल्या निवेदनातून उमटवणे असा आहे. लोकांच्या वसाहती रस्त्यांच्या कडेला उभारल्या, तर त्यांना अधिक चांगल्या सेवा पुरवता येतील, हे सरकारी अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण म्हणजे जनतेला मूर्ख बनवण्याचा एक प्रयत्न आहे. हा तर्क जर खरा मानला तर मग शहरांतल्या झोपडपट्‌ट्यांमधल्या शाळा इतक्या घाणेरड्या आणि अपुऱ्या सोयींच्या का आढळतात?

तथापी, आपले ‘जनता सरकार’ स्थापन करण्याच्या धुंदीत माओवाद्यांनी सरकारच्या काही प्रामाणिक प्रयत्नांनाही विरोध दर्शवला आहे. किरकोळ वनउत्पन्नांच्या विक्री व्यवहारात आदिवासी व्यापाऱ्यांकडून फसवले जातात, हे माहीत असतानाही सरकारने चिंच व तेंदू पत्ता यांच्या खरेदीसाठी सहकारी संस्थांची योजना मांडली तेव्हा त्या व्यापाऱ्यांची बाजू घेऊन माओवाद्यांनी सरकारला विरोध केला. सरकार हे खासगी व्यापाऱ्यांपेक्षाही भाव पाडून देते, त्यामुळे आदिवासींना त्यांच्या वस्तूला योग्य भाव तर मिळणार नाहीच; पण या सहकारी संस्थांमधून भ्रष्टाचाराचा मात्र उगम होईल, असा माओवाद्यांचा दावा आहे. ज्या प्रदेशात माओवादी प्रबल आहेत, तेथे ते किंमती योग्य पातळीवर स्थिर ठेवू शकतात आणि त्याचा फायदा लोकांना होतो; पण इतर प्रदेशांत सहकारी संस्था बाजूला झाल्या, की लगेच व्यापारी भाव पाडतात आणि आदिवासींची फसवणूक पुन्हा सुरू होते. जर सहकारी संस्था चालू ठेवल्या तर ग्रामीण भागातील तरुण आणि स्त्रिया यांना अत्यावश्यक वाटणारा रोजगार या संस्था पुरवू शकतील. बाहेरील प्रदेशातून येऊन स्थायिक होऊ पाहणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडे दुसऱ्या प्रकारचे नकारात्मक परिणाम दिसतात. हिंदुत्व, विस्थापन आणि सलवा जुडूम यांना त्यांचा पाठिंबा असतो. क्वचित प्रसंगी ठेकेदारांकडून नक्षलवादी जी करवसुली करतात, त्याला आळा घालण्यासाठीही सहकारी संस्थांचा प्रवेश त्यांच्या भागात होईल याची सरकार व्यवस्था करते. आपल्या शत्रूला पैसे मिळू नयेत या हेतूने ही उपाययोजना करणे सरकारच्या अधिकारात बसते. ठेकेदार आणि पार्टी यांच्यामधल्या पैशाच्या व्यवहाराला खंडणी असे म्हणता येत नसले, तरी त्या दोघांमधील संबंध मात्र फार विचित्र बनले आहेत. दोनही बाजू एकाच वेळी एकमेकांबद्दल अविश्वास बाळगून आहेत आणि त्याचवेळी एकमेकांवर अवलंबूनही आहेत. माओवादी पैशासाठी ठेकेदारांवर, तर ठेकेदार माओवाद्यांवर, त्यांच्या वर्चस्वाच्या प्रदेशात कामे करता यावीत आणि कंत्राटे मिळावीत, यासाठी अवलंबून आहेत. तरीही मजुरांना योग्य वेतन आणि जंगल उत्पन्नांना चढते भाव या दोन बाबतींत माओवाद्यांच्या आज्ञांचे ते काटेकोर पालन करण्यासाठी तत्पर असतात.

आपल्या प्रदेशात आपण सामाजिक संबंधांमध्ये बदल केला असे माओवाद्यांचे म्हणणे आहे. दंडकारण्य प्रदेशात ‘अंधाराचा सागर’ पसरला होता असे सांगताना ते आपल्या क्रांतिकार्याचा टेंभा मिरवतात. ते येण्यापूर्वी त्या प्रदेशातील महिला या दिवसरात्र कष्ट करणाऱ्या चालत्या बोलत्या मालमत्ता होत्या किंवा मुलांची फुकट चाललेली आयुष्ये सशस्त्र लढ्याच्या ध्येयाने सावरली गेली अशा प्रकारची उदाहरणे ते देतात. पण या निबंधाच्या लेखिकेचा अनुभव असा आहे, की माओवाद्यांच्या आधी लोकांना भयानक दारिद्य्राला तोंड द्यावे लागत असताना, सशस्त्र संघर्ष त्यांच्या आयुष्यात नसतानाही त्यांच्या जीवनाला अर्थ होता. शेतीचा प्रत्येक हंगाम संपल्यानंतर साजरे करण्यात येणारे उत्सव माओवाद्यांना जरी निरर्थक वाटत असले, तरी ह्या खेडुतांच्या जीवनातला कंटाळवाणेपणा नाहीसा करणारे होते. उत्सवाचे नियम- उदाहरणार्थ, खेड्यातील इतर लोकांआधी हंगामातील नवीन फळ अगर आंबे यांचा स्वाद एकट्यानेच घेणे- मोडणाऱ्यांना दंड भरावयास लावणे इत्यादींमुळे आदिवासींमधील सामाजिक बंध आणि ऐक्य दृढ होते, जी त्यांची एक प्रखर ताकद आहे. काही वेळा खर्च डोईजड होतात आणि मग त्या ओझ्यातून मुक्त होण्यासाठी अनेक आदिवासी हिंदू किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारतात; कारण त्या धर्मांची अशा प्रकारची विशेष मागणी नसते. पण त्यामुळे उत्सवाचा हा सर्वच कार्यक्रम सरंजामी समाजव्यवस्थेतील पुजारी किंवा ग्रामप्रमुख यांचा गावावरील वर्चस्वाचा पुरावा आहे, असे म्हणता येणार नाही. मुलांना आयुष्य चांगलेच लाभले पाहिजे हे खरे आहे; पण शिपाई व नक्षलवादी यांचे खेळ, नाच आणि खेळांमधून बंदुका चालविण्याचा अभिनय, गनिमांसाठी खबर मिळवण्याचे आणि ती गनिमांकडे पोचवण्याचे खेळ हे अनेक वेळा त्यांनाच घातक ठरू शकतात. 16 वर्षांवरील मुलांच्या हाती शस्त्रे देणे हा पर्याय तर लष्करशाहीचे अतिरिक्त महत्त्व मुलांच्यामध्ये पसरण्याचा धोका असल्यामुळे सर्वस्वी अस्वीकारार्ह आहे. खरोखरच माओवाद्यांचे बरेचसे वाङ्‌मय शत्रूचा संहार आणि हुतात्म्याचे मरण यांच्या भोवती भव्य तेजोवलय निर्माण करणारे आहे.

शहरातील लोकांना ‘आदिवासी माणूस ही संग्रहालयात ठेवायची वस्तू (म्युझियम पीस) ’ असा त्यांच्याबद्दल भ्रम आहे पण माओवादी मात्र त्यांच्या बरोबर त्यांच्या वस्त्यांत राहून त्यांचे जीवन बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ‘क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघम्‌’ ही संघटना प्रामुख्याने स्त्रियांचे प्रश्न हाताळते. त्यामध्ये प्रामुख्याने दुसऱ्या लग्नाची प्रकरणे, जबरदस्तीने केलेले विवाह, हे प्रश्न आणि गावातील सामाजिक-राजकीय प्रश्नांच्या निर्णयात महिलांचा सहभाग वाढविण्याचे प्रयत्न इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे. त्यांच्या निदर्शनांसाठी किंवा त्यांच्या चेतना नाट्यमंच नावाच्या सांस्कृतिक आघाडीतर्फे सादर केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी भरपूर गर्दी जमते. या प्रदेशात आता रा. स्व. संघीयांचाही शिरकाव खोलवर झाला आहे. त्यांना आदिवासी भाषांबद्दल तिरस्कार वाटतो; पण माओवादी मात्र जाणीवपूर्वक गोंडी भाषा आणि साहित्य यांचा पुरस्कार व वापर करतात.

माओवाद्यांच्या या कामगिरीला अर्थातच पाशवी जबरदस्तीची किनार आहे. खेड्यांमध्ये ग्राम राज्य समित्या स्थापन करताना त्यांना विरोध करणारे ग्रामप्रमुख, सरपंच अगर इतर, यांची ते बेलाशक हत्या करतात. एका ठिकाणी तर अशा 17 लोकांना ‘जनतेने कुत्र्याच्या मौतीने मारले’ अशी नोंद एका अहवालात आहे. ज्याच्याकडे 50 क्विंटलपेक्षा अधिक धान्य पिकते त्याची जमीनदार म्हणून नोंद होते, तर 30 ते 50 क्विंटल धान्य काढणारे श्रीमंत शेतकरी समजले जातात. जमीन फेरवाटपाला विरोध करणाऱ्या उपद्रवी जमीनदारांना बस्तरमध्ये ठार मारण्यात आले. श्रीमंत शेतकऱ्यांनी वसाहत करीत असताना जी अतिरिक्त जंगलजमीन ताब्यात घेतली होती, ती काढून घेऊन तिचे फेरवाटप करण्यात आले. माओवाद्यांच्या या कारभारामुळे सलवा जुडूमला थोडेसे बळ मिळाले हे खरे. तथापी माओवाद्यांनी ऐक्य आणि प्रभुत्व या अस्तित्वात असलेल्या पायावर आपल्या चळवळीतून किती उभारणी केली आणि किती ठिकाणी ते बाहेर फेकले गेले याचा अंदाज घेण्यासाठी प्रत्यक्ष त्या भागात फिरून व खोलवर संशोधन करून माहिती घेतली पाहिजे. या भागाचे निरीक्षण करणाऱ्या नागरिकांच्या चौकशीसमितीतील एका माओवादी प्रतिनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार मढ या भागात पारंपरिक ग्रामप्रमुख आणि माओवादी यांच्य्मध्ये फार कमी मतभेद आहेत पण दक्षिण भागात मात्र या फरकांनी उग्ररूप धारण केले आहे.

एकेका खेड्याचा इतिहास किंवा हकीगत विचारात घेतली तर माओवादी प्रभाव आणि आदिवासी संस्था यांचे गुंतागुंतीचे संबंध लक्षात येतात. उदाहरण द्यायचे, तर 2004 साली सदर लेखिका ‘भेजी’ या गावातील एका सधन कुटुंबाला भेटली होती. या कुटुंबाबद्दल ‘दलम्‌’कडे (माओवादी स्थानिक पथक) इतर गावकऱ्यांनी तक्रार केल्यावरून त्यांना गाव सोडावे लागले होते. दोघांना समोरासमोर आणून दलम्‌ने हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा गावकऱ्यांनी दुसऱ्या दलम्‌कडे प्रकरण नेण्याचे ठरविले. त्या ‘भेजी’ गावातील त्या श्रीमंत कुटुंबाने लेखिकेला भेटीत सांगितले, की मध्यममार्ग म्हणून तेथील माओवाद्यांनी त्यांना दोन वर्षांपुरते गाव सोडून जाण्यास सांगितले आणि दरम्यानच्या काळात त्यांच्या शेतीची देखरेख करण्याचे आश्वासन दिले. सत्तुवा नावाच्या दुसऱ्या एका गावाची कथा अशी: तेथील निवडून आलेल्या सरपंचाला माओवाद्यांनी राजीनामा देण्यास सांगितले, कारण ब्लॉक ऑफिसमधून तो स्वत:साठी पैसे काढीत होता आणि या कामात त्याला ग्राम सचिवाची साथ होती. जेव्हा गावातील ‘संघम्‌’च्या नेत्याने याबद्दल तक्रार नोंदविली तेव्हा त्याला ठार करण्यात आले. त्याला बदला म्हणून दलम्ने सरपंचाचा खून केला आणि त्याच्या कुटुंबाला गावातून निघून जाण्यास सांगितले. त्या कुटुंबाबरोबर आणखी अकरा कुटुंबांनी स्थलांतर केले. त्यांचे पुनर्वसन सरकारने दुसरीकडे कुठेतरी केले. त्यानंतर सलवा जुडूमची चळवळ सुरू झाल्यावर नागा बटालियनने त्या सर्व गावकऱ्यांना एका छावणीत बंदिस्त केले. आरेमपल्ली गावात एका सीपीआयच्या नेत्याचा हात मोडल्यावर ते सबंध गाव माओवाद्यांच्या आश्रयाला गेले. एकदा अनुभव घेतल्यानंतर सलवा जुडूमकडे त्यांनी पाठ फिरवली पण त्याचा परिणाम म्हणून ते सर्व खेडे उद्‌ध्वस्त करण्यात आले.

माओवाद्यांचा लष्करी कारवाईवर भर असल्यामुळे त्यांनी पोलिस ठाण्यांवर केलेले हे, केंद्रीय राखीव दलाच्या सैनिकांचे निर्मूलन, स्फोटकांच्या गुदामांवरील हल्ले आणि सलवा जुडूमच्या गुंडांचे शिरकाण यांची यादी ते अभिमानाने दाखवतात. स्फोटके आणि भू-सुरुंगांचा वापर तर सर्रास चालतो. माओवाद्यांची हत्या करणारे पोलिस पारितोषिकप्राप्त होतात. एकमेकांची शिकार करण्याचा हा उद्योग दोनही बाजूंना कोणताही राजकीय फायदा मिळवून देत नाही. फक्त बेरोजगार आणि भडक माथ्याच्या तरुणांची दोनही बाजूंना भरती चालू असते.

निवडणूक पद्धती ही धनदांडग्यांच्या पैशावर विसंबून आहे असा आक्षेप घेऊन माओवादी निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करतात; पण लोक जाऊन मतदान करतात आणि कर्मासारखे प्रतिनिधी निवडून येतात. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत कोण्टा तहसिलला भेट दिली तेव्हा निर्मनुष्य गाव आणि कुलपे ठोकलेली मतदान केंद्रे दिसली. तरीही ‘मतदान’ झाले होते- विधानसभेसाठी काँग्रेसला आणि लोकसभेसाठी भाजपला.

तात्पर्य असे, की माओवाद्यांना मिळणाऱ्या स्थानिक पाठिंब्यातून त्यांना हवा असलेला राजकीय प्रतिसाद मिळत नाहीच; त्यासाठी हिंसेचा मार्ग कमी-जास्त प्रमाणात अवलंबावा लागतोच.

ते जे सकारात्मक काम करतात त्यासाठी खरोखरच सशस्त्र संघर्षाची गरज आहे काय, शांततापूर्ण चळवळींनी हे कार्य अधिक चांगल्या रीतीने करता येणार नाही काय, असे प्रश्न माओवाद्यांच्या काही हितचिंतकांना त्यांना विचारावेसे वाटतात. ताब्यातील गनिमी प्रदेश वाचवण्याचे त्यांचे प्रयत्न, लोकांच्या गरजा आणि त्यांना लागलेली शांततेची आस यांच्याकडे कानाडोळा करूनच चालू आहेत हे निश्चितपणे जाणवते.

सलवा जुडूम - हिंसाचार आणि नागरी समाज

सलवा जुडूम हे समाजातील दोन गटांना झुंजवत ठेवण्याचे, सध्याच्या परिस्थितीत सामान्यपणे समोर येणाऱ्या सामाजिक वास्तवाचे एक धक्कादायक उदाहरण आहे. सरकारचा सहभाग असणारी धोरणे आणि ती राबवताना समोर आलेली राजकीय वास्तवता, यांचा अर्थ कोणत्याही प्रकल्पाला आदिवासींचा होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी सत्तेवर असलेल्या पक्षाने त्यांच्या विरुद्ध दुसऱ्या आदिवासी संघटनेची केलेली उभारणी असा आहे. जेव्हा हिंसा होते तेव्हा सरकार असहायता दर्शवते आणि मतभेदांचे मुद्दे पुढे सरकवून आदिवासींच्या मूळ संघटनेला जनतेचा पाठिंबा नाही हे दाखवण्याचा प्रयत्न करते.

महेंद्र कर्मा याने पूर्वी जनजागरण अभियान उभारले होते. नंतर सलवा जुडूम हे नवे अभियान पुढे आले. जून 2005 मध्ये वायव्य दंतेवाडा जिल्ह्यात कुत्रू येथे झालेल्या स्थानिक चकमकींनी या अभियानाच्या स्थापनेस निमित्त पुरवलेले दिसले, तरी त्यासाठी सरकारी तयारी आधीपासूनच चालू झाली होती, असे पुरावे मिळालेले आहेत. त्यात एका पोलिस व्हीडीओवरून जानेवारी 2005 पासून सलवा जुडूम कारवाई (ऑपरेशन सलमा जुडूम)बद्दल माहिती देण्यात आली आहे. छत्तिसगडच्या एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याच्या निवेदनानुसार दांतेवाडा जिल्ह्याच्या दोन विभागांत सलवा जुडूम हा चाचणी प्रकल्प असून माओवाद्यांविरुद्ध स्थानिक प्रतिकार संघटित करण्याच्या प्रक्रियेला पाठिंबा देण्याचे गृहखात्याचे धोरण असल्याचे म्हटले आहे. या सलवा जुडूममध्ये सामील होण्यासंबंधी वाटण्यात आलेल्या आवाहन पत्रकात सोदी देवा या अस्तित्वातच नसलेल्या व्यक्तीच्या नावाने आवाहन करण्यात आले आहे.

ज्या लोकांना शांततापूर्ण संघर्षाच्या मार्गाने जायचे आहे, त्यांची वाट सरकारने अवघड करून ठेवली आहे. बंदी किंवा प्रतिबंध करण्याचे राजकारण पूर्वग्रह उघड करते. ई.ए.एस. सरना यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे काँग्रेस आणि भाजप या दोनही पक्षांना हत्याकांडांची पार्श्वभूमी आहे. काँग्रेसने इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर 1984 साली दिल्लीत आणि भाजपने 2002 साली गुजरातेत विशिष्ट जमातींचे हत्याकांड घडवून आणले. पण हे पक्ष बेकायदेशीर ठरवले गेले नाहीत. बजरंग दल बॉम्ब तयार करत असल्याचा पुरावा मिळूनही त्या संघटनेची चौकशी किंवा माध्यमांतून चर्चा झाली नाही. सत्ताधारी पक्षांना हिंसेचे खरोखरच वावडे असते, तरच इतरांना तो सल्ला देण्याचा नैतिक अधिकार त्यांच्याजवळ असता, हे वास्तव मान्य केले पाहिजे.

(दिल्ली विद्यापीठातील, ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मध्ये समाजशास्त्राच्या प्राध्यापक. मानवी हक्क, राजकीय समाजशास्त्र आणि बौद्धिक इतिहास हे त्यांच्या अभ्यासाचे विषय आहेत.)

Tags: भूसंपादन कायदा महेंद्र कर्मा सलवा जुडूम.भूमकाल माओवाद बस्तर बौद्धिक इतिहास राजकीय समाजशास्त्र मानवी हक्क दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स नंदिनी सुंदर Land acquisition Act Mahendra Karma Bhoomkal Salva Judum Maoism Baster Intellectual history Political sociology Human rights Delhi School of Economics Nandini Sunder weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके