डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जँग झमीनने पाहिलेली अमेरिका

राष्ट्रपतिभवनात खान्याच्या वेळी भाषण करताना राष्ट्रपती क्लींटनने मानवी हक्कांचा उल्लेख करून ह्या प्रश्नावर चीन इतिहासाशी सुसंवाद साधत नसल्याची जेव्हा तक्रार केली तेव्हा जँगने स्पष्टपणे त्यांना मानवी हक्क हा चीनचा अंतर्गत प्रश्न आहे असे सांगितले.

जगातील 1/4 लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या चीनचे राष्ट्रपती जँग झमीन यांनी शिखर परिषदेत भाग घेण्यासाठी एक आठवडा अमेरिकेचा दौरा केला त्या वेळी अमेरिकेचे राजकीय व आर्थिक तापमान ह्यांचा त्यांना चांगलाच अंदाज आला असावा. राष्ट्रपती म्हणून जँगची ही अमेरिकेशी पहिली मुलाखत. त्यांचा मुलगा येथील एका विश्वविद्यालयात शिकत असल्याने त्याला भेटण्याची संधीही त्यांना मिळाली. जँगच्या या अमेरिका भेटीकडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागून राहिले होते. पण ह्या शिखर परिषदेतून काही विशेष फलनिष्पत्ती होईल असे कुणालाच वाटत नव्हते. प्रथम म्हणजे जँग-क्लिंटन यांच्यातील ही शिखर परिषद म्हणजे माओ व निक्सन ह्यांच्यात झालेली ऐतिहासिक परिषद नव्हती. जँग हा माओ नाही व क्लिंटन हे निक्सन नाहीत ह्याची दोन्ही देशांच्या राजकीय नेत्यांना चांगली जाणीव होती. मग ही शिखर परिषद का? त्याची दोन कारणे आहेत. चीन हे 'बलाढ्य’ राष्ट्र आहे व त्या राष्ट्राचा नेता आता जँग झमीन हाच आहे. 

हे अमेरिकन सरकार व जनतेच्या निदर्शनास आणण्यासाठी चीनने मोठा खटाटोप करून ह्या शिखर परिषदेत भाग घेतला. त्यांचा हा प्रयत्न पुष्कळ अंशी सफल झाला, दुसरे म्हणजे येथील अमेरिकन व्यापाऱ्यांचा चीनशी वाढत चाललेला व्यापार, चीनच्या मालाने अमेरिकन बाजारात गेल्या 8-10  वर्षोपासून नुसता हे हैदोस मांडला आहे. साऱ्या बाजारात खिळे ठोकण्याच्या हातोडीपासून तो खेळातल्या हत्तींपर्यंत चिनी माल प्रामुख्याने पाहावयास मिळतो. ह्याचा परिणाम म्हणजे चीनच आपल्या मालाची अमेरिकेत जास्त निर्यात करीत असल्याने अमेरिकेच्या व्यापारी अंदाजपत्रकात आज 44 अब्ज डॉलर्सची तूट पहावयास मिळते. तरीसुद्धा अमेरिकन व्यापाऱ्यांना त्याची चिंताच नाही, किसिंजरसारखे नेते आता येथील व्यापाऱ्यांचे पुढारी झाले असून ते सुद्धा अमेरिका व चीनचे व्यापारी संबंध आणखी दृढ व्हावेत ह्या चिंतेत आहेत. त्यांनी ही शिखर परिषद साकार व  सफल व्हावी म्हणून सारे प्रयत्न केले. जँगने होनोल्लूमध्ये प्रवेश केल्यापासून ते फिलाल्डेफियाच्या ऐतिहासिक मुलाखतीपर्यंत येथील विविध संस्थांनी व व्यक्तींनी शेवटपर्यंत निदर्शने करून जंगचा पाठपुरावा केला. 

ह्या निदर्शनांत हॉलीवूडचे काही नट व दिग्दर्शक, सुप्रसिद्ध चिनी लेखक व वृत्तपत्रकार, तिबेट धोरणाचा धि:कार करणारे निदर्शक, चीनच्या संततीनियमनाचा निषेध करणारी येथील सनातनी मंडळी व 1989 मध्ये चीनने टीआननमन चौकात अनाथ विद्यार्थ्यांच्या केलेल्या निर्घुण हत्येचा निषेध करणारे अनेक चिनी अमेरिकन नागरिक, ह्या साऱ्यांची निदर्शने राष्ट्रपती जँगने अगदी दुरूनच पाहिली. ह्या निदर्शकांचा ‘नीट' बंदोबस्त राष्ट्रपती क्लिंटन करीत नाहीत म्हणून त्यांनी तक्रारसुद्धा केली. पण राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती क्लिंटन हे राष्ट्रपती असूनही याबाबत काही एक करू शकत नाहीत, ह्याची जाणीव जँगला झाली. ही अमेरिका आहे, आपला चीन नाही ह्याचा अनुभव त्यांना आला. जँग हा 71 वर्षांचा असला तरी त्याचे व्यक्तिमत्त्य मोहक वाटते. कित्येक ठिकाणी इंग्रजीत भाषणे करून व काही प्रसंगी लिंकनच्या गटेसुवर्ग येथे केलेल्या ऐतिहासिक भाषणातील उतारे उद्धृत करून त्याने अमेरिकन जनतेची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला. 

हार्वर्ड येथील विश्वविद्यालयात भाषण करताना बाहेरील निदर्शकांचा गोंगाट एवढा वाढला की त्यामुळे तेथील मायक्रोफोनचा आवाज जेव्हा मोठा करण्यात आला तेव्हा जँगने, मी जरी 71 वर्षांचा म्हातारा असलो तरी माझी श्रवणशक्ती अजूनही तिखट आहे, असा शेरा मारून स्वतःच्या विनोदी स्वभावाची चुणूक तेथील प्रेक्षकांना दाखविली. आज अमेरिकेत राहणाऱ्या 17 लाख चिनी अमेरिकन जनतेची समृद्धी व प्रसिद्धी त्याने अगदी जवळून पाहिली. ह्या जमातीने अनेक हालअपेष्टा व भेदभाव सहन करून नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. कानी चँगसारखी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीची टी.व्ही.स्टार, बीट बाओ लॉर्डसारखी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीची सुप्रसिद्ध लेखिका व अमेरिकन राजकारणात तेजाने तळपणारा एक नवीन तरुण गॅरी लॉक जो वॉशिंग्टन राजाचा राज्यपाल म्हणून निवडून आला... अशा अनेक चिनी अमेरिकन व्यक्तींच्या उदयाची कथा त्याला ऐकावयास व पाहावयास मिळाली. 

आपल्या देशातील हे लोक येथे स्थायिक होऊन येथील लोकांनासुद्धा मागे टाकून जातात हे पाहून कुणाला अभिमान वाटणार नाही? पण अशी बुद्धिमान व कलाकार मंडळी चीनची मातृभूमी सोडून येथे अनेक वर्षे डौलाने वावरत आहेत ते फक्त येथे भरपूर पैसा मिळतो म्हणून नाही, ही गोष्ट जँगच्या धूर्त मनाने जरूर ओळखली. शिखर परिषदेचे आज सूप वाजल्यावर राष्ट्रपती जँग हे पुन्हा चीनकडे रवाना होतील. ह्या शिखरपरिषदेने काय मिळविले? कोणाचा विजय झाला? ह्या शिखर परिषदेची एक फलश्रुती म्हणजे ह्यानंतर (म्हणजे ह्यापूर्वी पाक व इराणला भरपूर अणुशास्त्राबाबत तांत्रिक मदत केल्यानंतर) चीन इराणला व इतर देशांना अणुशास्त्राबाबत मदत करणार नाही. त्याशिवाय जँगने बोईंग कंपनीची (वॉशिंग्टन राज्यातील) 3 अब्ज डॉलर्स देऊन 50 विमाने विकत घेण्याची जाहिरात करून अमेरिकन उद्योगपतींना खूप करून टाकले. न्यूयॉर्कच्या मुलाखतीत त्याने येथील ए. टी. अॅन्ड टी, एम. सी. आय. जनरल मोटर्स वगैरे बलाढ्य कंपन्यांना चीनमध्ये व्यापारासाठी आमंत्रण देऊन त्यासाठी सारी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. 

राष्ट्रपतिभवनात खान्याच्या वेळी भाषण करताना राष्ट्रपती क्लींटनने मानवी हक्कांचा उल्लेख करून ह्या प्रश्नावर चीन इतिहासाशी सुसंवाद साधत नसल्याची जेव्हा तक्रार केली तेव्हा जँगने स्पष्टपणे त्यांना मानवी हक्क हा चीनचा अंतर्गत प्रश्न आहे असे सांगितले. आणि त्याबाबत सापेक्षवादाची भूमिका त्यांना समजवून सांगितली. त्या दोघांचे मानवी हक्कांबाबतचे मतभेद कायम राहिले पण वातावरण गरम वा गढूळही झाले नाही. मानवी हक्कांचा प्रश्न जागतिक स्वरूपाचा आहे. जगात असा एकही देश नाही (त्यात भारताची गणना होतेच) की ज्याने मानवी हक्कांची अधूनमधून पायमल्ली केलेली नाही. मानवी हक्कांचा प्रश्न हा ‘सापेक्षवादी' प्रश्न आहे हेच खरे! विशेषतः अमेरिकेसारख्या देशाला चीनच्या नेत्याला अशा प्रसंगी मानवी हक्कांची आठवण करून देण्याचा नैतिक अधिकार काय आहे? गेल्या शतकात ह्या देशात आलेल्या गरीब चिनी जनतेला त्यांनी अगदी गुलामांसारखे राबवून घेतले व त्यांना दारिद्रयात ठेवले ; नंतर त्यांना ह्या देशांचे नागरिक होता येणार नाही म्हणून कायदा पास करून घेतला दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी येथील जपानी अमेरिकन जनतेला हया सरकारने त्यांचे मूलभूत हक्क ठोकरून बंदिस्त करून ठेवले: 

तीच गत त्यांनी येथील इटालियन-अमेरिकन जनतेची केली होती! अमेरिकेच्या राज्यघटनेत 'सारे मानव सारखे आहेत' अशी साळसूद घोषणा करून राष्ट्रपती वॉशिंग्टन व थॉमस जेफर्सन हे निग्रो गुलामगिरीचे समर्थन करून पदरी गुलाम बाळगून होते. अशा नेत्यांनी व ह्या राष्ट्राने मानवी हक्कांबाबत तक्रार करावी? एका गोष्टीचा उल्लेख येथे करणे अत्यंत जरुरीचे वाटते. अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश चीनसारख्या देशाची एवढी मनधरणी का करतो? अन् भारतात एवढी लोकशाही व सुसज्ज  न्यायव्यवस्था असूनही अमेरिका भारताकडे लक्ष का पुरवीत नाही? ह्याचे कारण म्हणजे अमेरिका कोणत्याही देशाचे लष्करी व आर्थिक धोरणच ओळखते. आपण चीनमध्ये लोकशाही दाखल केली तर आपला 'रशिया’ होऊन चीनचे  तुकडे तुकडे होऊन जातील अशी भीती चिनी नेत्यांना अजूनही वाटते. पण चीनच्या लोकशाहीवर मल्लिनाथी करताना सुप्रसिद्ध चिनी वृतपत्रकार व्हीईने म्हटले आहे, "लोकशाहीशिवाय चीन हा जगातील महान राष्ट्रांच्या मालिकेत मानाचे स्थान कधीच घेऊ शकणार नाही.

Tags: जँग झमीन राष्ट्रपती थॉमस जेफर्सन वॉशिंग्टन भारत अमेरिका चीन नरेन तांबे Jang Zamin President Thomas Jefarson Washingatn China America Naren Tambe weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके