डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

एक मात्र खरे आहे. ज्ञानाच्या प्रगतीला बदल आणि वेग पचवण्याची शक्ती असलेली यंत्रणा आणि केवळ ज्ञानमूल्य मानणारी निकोपदृष्टी या दोन्हीची आवश्यकता असते. आपण सरकारी कायद्यान्वये स्थापन झालेली विद्यापीठे चालवतो. सरकार जसे हत्तीच्या चालीने चालते, तशीच आमची विद्यापीठे चालतात. त्यात कोणताही बदल फारच अवघड असतो आणि झालाच तर तो अगदीच संथ गतीने होतो. विद्यापीठांचा उद्देश नव्यानव्या ज्ञानाचा शोध आणि ते सर्वांना उपलब्ध करून देणे हा असला पाहिजे. त्याचेच विस्मरण झाले, तर विद्यापीठांचे अस्तित्वच निरुपयोगी होण्याचा धोका आहे.

युरोपातील विद्यापीठांना आणि ज्ञानक्षेत्रातील तेथील विचारवंतांना चिंता निर्माण करील, असा एका पाहणीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. शांघायच्या जियो तोंग विद्यापीठाने विकसित केलेल्या निकषांच्या आधारावर जगातील प्रमुख विद्यापीठांची पाहणी करून त्यांची क्रमवारी लावण्यात आली आहे. या पाहणीचे निष्कर्ष ‘इकॉनॉमिस्ट'च्या ताज्या अंकात प्रसिद्ध झाले आहेत. विद्यापीठातील किती प्राध्यापकांना नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे, किती प्राध्यापकांचे त्यांच्या नव्या संशोधनाची माहिती देणारे लेख त्या विषयाच्या प्रतिष्ठित संशोधन पत्रिकेत प्रसिद्ध झाले आहेत, अभ्यासक्रमांचा दर्जा काय आहे, असे काही निकष त्यासाठी उपयोगात आणण्यात आले होते. 

शैक्षणिक गुणवत्ता व नवे संशोधन यांच्या आधारावर केलेल्या या पाहणीत निवड झालेल्या जगातील पहिल्या 20 विद्यापीठांत इंग्लंडमधील केंब्रीज आणि ऑक्सफर्ड आणि जपानचे टोकियो विद्यापीठ वगळता उरलेली सर्व 17 विद्यापीठे अमेरिकेतीलच आहेत. वस्तुतः अकराव्या शतकात आधुनिक विद्यापीठांचा प्रारंभ युरोपात झाला. आम्ही ज्ञानपरंपरा निर्माण केली, असा रास्त दावा ही विद्यापीठे आजवर करीत होती. निवासी विद्यापीठांची कल्पना युरोपचीच. तंत्रविषयक विद्यापीठे प्रथम जर्मनीत स्थापन झाली. असे असतानाही आज विद्यापीठांच्या गुणवत्तास्पर्धेत पहिल्या 20 पैकी फक्त दोन जागा युरोपातील विद्यापीठांना मिळाव्यात, ही युरोपसाठी खरोखरच चिंतेची बाब आहे.

गुणवत्तेच्या दृष्टीने युरोपपेक्षा अमेरिकेने आघाडी मारली, ही गोष्ट युरोपच्या निदान त्यातल्या काही राष्ट्रांच्या अहंतेला धक्का देणारी आहे. अमेरिका आर्थिक दृष्टीने समृद्ध असेल, परंतु संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा घटक असलेली ज्ञानपरंपरा आमच्याच जवळ आहे, असा अभिमान बाळगणाऱ्या युरोपला वस्तुस्थिती सांगणारी आणि सावध करणारी ही पाहणी आहे. आर्थिक सुबत्ता आणि विपुल साधनसामग्री असली, म्हणजे गुणवत्ता आपोआप येते असा एक युक्तिवाद गुणवत्ता मिळवू न शकणारे लोक आणि राष्ट्रे सतत करीत असतात. कारण तो त्यांच्या सोयीचा असतो. परंतु हे खरे नाही. गुणवत्तेला साधनांबरोबरच परिश्रम आणि निष्ठा यांची जोड लागते. अमेरिकेतील सगळीच विद्यापीठे चांगली आहेत असे नाही. परंतु काही अमेरिकन विद्यापीठांनी गेल्या काही दिवसांत खरोखरच महनीय कामगिरी केली आहे. अर्थशास्त्र या विषयात नोबेल पारितोषिक देण्याला 1969 साली प्रारंभ झाला. तेव्हापासून 55 लोकांना हे पारितोषिक देण्यात आले. या 55 पैकी 23 लोक शिकागो विद्यापीठाशी संबंधित आहेत. त्यातील 9 जण पारितोषिक मिळाले, तेव्हा या विद्यापीठात प्राध्यापक होते. आणि 14 एकतर या विद्यापीठाचे विद्यार्थी होते किंवा पारितोषिक मिळण्यापूर्वी काही काळ या विद्यापीठात शिक्षक होते. कोणत्याही विद्यापीठाला अशा कामगिरीचा अभिमान वाटणे स्वाभाविक आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात संशोधनाच्या सोयी महागड्या असतात, असे क्षणभर मान्य करू, पण सामाजिक शास्त्रातील संशोधनाबाबत असे नाही. चांगले ग्रंथालय, पाहणीसाठीच्या प्राथमिक सोयी आणि थोडीशी मदत आणि मुख्य म्हणजे स्वतंत्रपणे विचार करण्याची सवय असणारे व ज्ञानकेंद्रित मानसिकता असणारे प्राध्यापक असले, तर कोणत्याही विद्यापीठात असे संशोधन व्हावयास हरकत नाही. परंतु तरीही युरोपसुद्धा या स्पर्धेत मागे पडत आहे.

या अमेरिकन विद्यापीठांच्या प्रगतीची कारणमीमांसा काळजीपूर्वक केली पाहिजे. एखाद्याच्या प्रगतीचे अनुकरण करावयाचे नसेल, तर त्याच्या प्रगतीची चुकीची कारणे सांगणे हा सोपा उपाय आहे. विद्यापीठांचा दर्जा खाली येत आहे. याचे कारण शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आहे, असे सांगण्यात येते. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली हे तर खरेच. त्यामुळे विद्यापीठाच्या सर्व सोयींवर प्रचंड ताण येतो हेही खरे. परंतु शैक्षणिक अवनतीचे ते एक कारण आहे. असे मानणे ही आत्मवंचना आहे. रोम विद्यापीठात पावणेदोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. संख्येचा प्रश्न सगळीकडेच आहे. अगदी अमेरिकेतसुद्धा आहे. चीन आणि भारतात गेल्या दशकात विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या त्यामागच्या दशकाच्या तुलनेत जवळजवळ दुपटीवर पोहोचली आहे. उच्च शिक्षण ही एक सार्वत्रिक आकांक्षा झाली आहे. शिक्षणाचा अधिकार सर्वांनाच आहे व तो कोणत्याही शासनाला नाकारता येणार नाही. त्यासाठी लागणारा खर्च सर्वच लोकांना करता येणार नाही. निदान काहींना तरी शासनाची किंवा इतर कोणाची मदत लागेल. विद्यापीठीय उच्च शिक्षणावर होणारा खर्च हा दिवसेंदिवस वाढत आहे. या खर्चाचा भारतातील बहुतेक सर्व भाग शासनाकडून येतो. त्यातही अनेकांना प्राथमिक शिक्षणच मिळत नसल्यामुळे लोकांचा पैसा उच्चशिक्षणासाठी का खर्च करावा? असाही रास्त प्रश्न विचारण्यात येतो. शासनाच्या अनुदानाव्यतिरिक्त इतर मार्गांनी विद्यापीठांना पैसा उभा करता येईल का? असाही प्रश्न उभा राहतो.

अमेरिकन विद्यापीठाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे शासनावलंबित नाही. शासकीय अनुदानाच्या व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांची फी, ज्ञानावर प्रेम करणाऱ्या श्रीमंत व्यक्ती आणि न्यास यांच्याकडून येणाऱ्या देणग्या, अशा मार्गांनी हा खर्च भागविला जातो. आपल्याकडे मात्र विद्यापीठे शासनाच्या खांद्यावर मान टाकून बसलेली असतात. युरोपमधील विद्यापीठांपेक्षा अमेरिकन विद्यापीठांना शासनेतर स्त्रोतातून अधिक आर्थिक मदत मिळते. त्यामुळे शासनाने ठरवलेल्या चाकोरीतच राहण्याचे त्यांच्यावर कमी बंधन असते. शासनाच्या पैशाबरोबर शासनाचे निर्बंधही येतात. आजकाल तर पैसा कमी आणि निर्बंध जास्त अशी परिस्थिती झाली आहे.

मध्यंतरी भारतात तंत्रशिक्षणाच्या स्वायत्त संस्थांना त्यांची फी कमी करा, असा आदेश शासनाने दिला होता. खर्च भरून काढण्यासाठी शासनाच्या अनुदानावर त्यांना अधिक अवलंबून राहावे लागले असते आणि त्या अनुषंगाने शासनाचे अधिक दडपण, अशा संस्थांवर आले असते. शैक्षणिक संस्थांच्या फीबद्दल भारतात एक विचित्र सिद्धांत आहे. तो असा की, फी कमीत कमी हवी. गरीब माणसाला शिकायचे असेल, तर त्याला परवडेल अशीच फी असावी असा तो सिद्धांत आहे. हे सर्वांना मान्य होऊ शकणारे तत्त्व आहे. परंतु व्यवहारात याला अंमलात कसे आणता येईल? हा प्रश्न आहे. एखाद्या अभ्यासक्रमाचा खर्च दर विद्यार्थ्यांमागे दरवर्षी दहा हजार रुपये येत असेल, तर 75% विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी 15 हजार रुपये फी घ्यावी आणि 25 टक्के विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत द्यावी, हा एक व्यावसाविक मार्ग आहे. परंतु त्यासाठी सवलतीचे निकष कठोरपणे तपासून घ्यावे लागतील आणि सवलतही मर्यादित संख्येपर्यंत देता येईल. हे आज सर्वांनाच मान्य होईल असे नाही. 

आज भारतातील शासन अनेक शिक्षणसंस्थांना परवानगी देताना विनाअनुदान तत्त्वावर तुम्ही हे शिक्षण घ्यावयाचे आहे, असे सांगते. जर अनुदान नसेल, तर अशा संस्थांना त्यांची फी ठरवू दिली पाहिजे व किती संख्येपर्यंत दुबळ्या मुलांना फी माफी दिली पाहिजे. याबद्दलचा नियमही लागू करावा लागेल. परंतु शासन असे करत नाही. फी कमीत कमी ठरवली जाते आणि जे भ्रष्ट पद्धतीने संस्था चालवतात त्यांनाच अशा संस्था सुरळीतपणे चालवता येतात. फी कमी मात्र प्रवेशासाठी बिनपावतीच्या देणग्या असे काळे तोडगे काढण्यात येतात. अनुदान नाही आणि योग्य फीही आकारू नका, असे माध्यमिक शाळांना सांगणे म्हणजे, “आम्ही जेवू घालणार नाही, परंतु तुम्ही भीकही मागू नका” असे बजावण्यासारखे आहे.

अमेरिकन विद्यापीठांना मिळणारा पैसा बऱ्याच प्रमाणात विद्यार्थ्यांच्या फीमधून मिळतो. ही फी भारताच्या तुलनेत बरीच मोठी असते. मात्र अमेरिकेत फक्त श्रीमंत शिकतात आणि भारतातच गरीब शिकतात हे मात्र खरे नाही. अमेरिकन विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांपैकी निदान 20 ते 25% लोक दारिद्र्यरेषेखालचे असणारे गरीब असतात. गरीब विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या आणि इतर आर्थिक मदत उपलब्ध असते. 30% परदेशी विद्यार्थी या विद्यापीठात शिकतात. भारतातील खासगी वैद्यकीय किंवा तंत्रशिक्षणाच्या महाविद्यालयांत लक्षावधी रुपयांची फी असते तो प्रश्न वेगळा आहे. परंतु अगदी माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालक अधिक फी देण्याला तयार असतानासुद्धा शाळा जास्त फी घेऊ शकत नाहीत व आपल्या शैक्षणिक सुविधांमध्ये वाढही करू शकत नाहीत. फार झाले, तर अशा शाळांत ठराविक संख्येपर्यंत शासकीय दराने फी आकारणाऱ्या जागा असाव्यात. परंतु अशी सूचना मान्य होणे अवघड आहे. एखाद्या शाळेला उत्तम ग्रंथालय असावे, चांगली प्रयोगशाळा असावी असे वाटले, तर त्यासाठी जादा खर्च त्यांनी स्वतंत्र निधी उभारून करावा, अशीच सरकारची अपेक्षा असते. ज्यांना असा निधी उभारण्याची क्षमता त्यांच्या राजकीय किंवा सामाजिक वजनामुळे आलेली असते, त्यांना अशा शैक्षणिक सोयी वाढविण्यात स्वारस्य असतेच असे नाही.

आपल्याकडे गुणवत्तेच्या आवश्यकतेबद्दल कोणी बोलू लागले की, त्याला गप्प करण्यासाठी विस्ताराचा मुद्दा मांडण्यात येतो. शिक्षणाचा विस्तार आवश्यकच आहे. त्याविषयी मतभेदाचे कारणच नाही. परंतु सामाजिकशास्त्रे असोत, अगर भौतिकशास्त्र असोत, नवे विचार आणि नवे संशोधन येत गेले, होत गेले. तरच ज्ञानाच्या प्रगतीची गती कायम राहील. सामाजिक क्षेत्रात नवनवे प्रश्न निर्माण होतील. त्यांची उत्तरे शोधण्यासाठी नव्याने विचार करावा लागेल. अर्थशास्त्रासारखा एखादा विषय घेतला, तरी त्यात पूर्वीचे अनेक सिद्धांत नव्याने तपासून घेण्याची प्रक्रिया वेगाने चालू असलेली दिसते. पण या प्रक्रियेचे केंद्रसुद्धा अमेरिकेतच आहे. हॉर्वर्डसारख्या विद्यापीठात आपल्याला शिकायला मिळावे, असे प्रत्येक हुशार तरुणाचे हल्ली स्वप्न असते. जगाच्या विविध देशांतील निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेले प्रशासक या विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेले असतात. जे या विद्यापीठात शिकवले जाऊ शकते ते इतरत्र का शिकवले जाऊ शकत नाही? आपल्याकडे प्राध्यापकांच्या निवडीपासूनच गुणवत्तेला फारकत देण्याची प्रक्रिया सुरू होते.

भारतातील विद्यार्थी जर अनेक अमेरिकन विद्यापीठात शिकत असले, तर त्यांना ते शिक्षण भारतात उपलब्ध का करून दिले जाऊ शकत नाही? अनेक परदेशी विद्यापीठात भारतीय प्राध्यापक शिकवत आहेत. अमर्त्य सेनसारख्यांची नावे सर्वांना माहीत आहेत. म्हणजे आपल्याकडे शिक्षकही आहेत आणि विद्यार्थीही आहेत. भौगोलिक वातावरण शिक्षणावर परिणाम करते, असे अजून तरी सिद्ध झालेले नाही. या पाहणीचा काही भागच इकॉनॉमिस्टने प्रसिद्ध केला आहे. भारतातील विद्यापीठांची या पाहणीत काय क्रमवारी आहे हे त्यात नाही. परंतु आपला अंदाज आपल्यालाही करता येईल.

एक मात्र खरे आहे. ज्ञानाच्या प्रगतीला बदल आणि वेग पचवण्याची शक्ती असलेली यंत्रणा आणि केवळ ज्ञानमूल्य मानणारी निकोपदृष्टी या दोन्हीची आवश्यकता असते. आपण सरकारी कायद्यान्वये स्थापन झालेली विद्यापीठे चालवतो. सरकार जसे हत्तीच्या चालीने चालते, तशीच आमची विद्यापीठे चालतात. त्यात कोणताही बदल फारच अवघड असतो आणि झालाच तर तो अगदीच संथ गतीने होतो. विद्यापीठांचा उद्देश नव्यानव्या ज्ञानाचा शोध आणि ते सर्वांना उपलब्ध करून देणे हा असला पाहिजे. त्याचेच विस्मरण झाले, तर विद्यापीठांचे अस्तित्वच निरुपयोगी होण्याचा धोका आहे.

Tags: न्या. नरेंद्र चपळगावकर Narendra Chaplagaonkar #Weekly sadhana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

न्या. नरेंद्र चपळगावकर,  औरंगाबाद
nana_judje@yahoo.com

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद पीठाचे निवृत्त न्यायाधीश, लेखक 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके