डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

न्यायाचे शास्त्र आणि न्यायाचा व्यवहार (उत्तरार्ध)

आपल्या विधिशास्त्रासमोर, कायद्याच्या व्यवस्थेसमोर सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो मूल्यदृष्टीचा. 1948 साली मानवीहक्कांची सनद संयुक्त राष्ट्रसंघाने मान्य केली आणि आपण असे गृहीत धरले, की सर्व मानवजातीने समान मूल्ये स्वीकारलेली आहेत आणि त्यामुळे मानवाचे समान अधिकार त्यांनी मान्य केले आहेत. प्रत्यक्षात असे झालेले नाही. सर्व माणसांची समानता आणि सर्वांना समान अधिकार हे आपल्या सर्वांच्या मनानेही अजून स्वीकारले नाही.

कोसळू पाहणारी न्यायव्यवस्था आणि निष्प्रभ ठरणारे कायदे यामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नवे कायदे तर लागतीलच; विधिशास्त्रातील मूलभूत तत्त्वांचा फेरविचारही करावा लागेल.

न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि विश्वासार्हता

कार्यपालिकेहून न्यायपालिका वेगळी हवी, स्वतंत्र हवी; कार्यपालिकेने दिलेल्या चुकीच्या आदेशांचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला हवा, हे आज सर्वमान्य झालेले आहे. न्यायपालिका वेगळी, स्वतंत्र हवी; कारण तिला कार्यपालिकेच्या कामाचे तटस्थपणे पुनर्विलोकन करता यावे म्हणून. दुसरे म्हणजे कार्यपालिकेचा कोणताही दबाव न्यायपालिकेवर येऊ नये यासाठीही ती स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेने न्यायपालिकेचे हे स्वातंत्र्य मान्य केले आहे व कार्यपालिकेने त्याचा आदर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.  आपल्या सुमारे साठ वर्षांच्या घटनात्मक अस्तित्वात असे अनेक प्रसंग आले, की ज्यावेळी न्यायपालिकेला कार्यपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी अंकित करण्याचे प्रयत्न केले. आपल्याला सोयीचे निर्णय न देणाऱ्या न्यायाधीशांची सेवा ज्येष्ठता डावलण्य़ाचे किंवा त्यांच्या बदल्या करण्याचे प्रकार झाले. उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत मुख्य न्यायाधीशाकडून शिफारशी आल्या आणि त्यात आपल्याला हवी ती माणसे नसतील, तर त्या फाईली दडपून ठेवून नियुक्त्या लांबवण्याचेही प्रकार झाले. न्यायाधीश नियुक्तीबाबत अंतिम शब्द कोणाचा या प्रश्नाची चर्चा सर्वोच्च न्यायालयात दोन-तीन प्रकरणांत होऊन शेवटी न्यायपालिकेचे मतच याबाबत अंतिम मानले पाहिजे असे नि:संदिग्धरीत्या ठरवण्यात आले. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, यासाठी जवळपास पुरेशा तरतुदी आज अस्तित्वात आहेत; परंतु केवळ कायद्यातील तरतुदींनीच स्वातंत्र्य टिकत नसते. स्वातंत्र्य टिकवायला अशा तरतुदी ‘क्त मदत करतात. आवश्यक असतो, तो आपले स्वातंत्र्य टिकवण्माचा न्यायाधीशांचा निर्धार आणि त्यासाठी किंमत देण्याची तयारी. निवृत्तीनंतर आपल्याला काही मिळावे म्हणून जर कोणी स्वत:च आपले स्वातंत्र्य सोडून द्यायला निघाले तर त्याचे स्वातंत्र्य कोण आणि कसे जपणार?

सरंजामदारी व्यवस्थेत राजाला त्याच्या दोन सामान्य प्रजाजनांच्या भांडणात काहीच स्वार्थ नसल्यामुळे तो नि:पक्षपातीपणे वागणे साहजिक व सोपे होते. भारतात इंग्रजांची राजवट आल्यानंतर न्यायाधीश इंग्रज आणि पक्षकार भारतीय या दृश्यामुळे न्यायाधीश स्वतंत्रपणे व नि:पक्षपातीपणे न्याय देतील, असा एक समज आपोआपच निर्माण झाला. अपवाद तेव्हाही घडत होते, नव्हते असे नाही. ‘दि रेकॉर्ड ऑ’ क्रिमिनलकेसेस अँज बिटवीन युरोपियन्स अँड नेटिव्हज्‌ फॉर द लास्ट हण्ड्रेड इयर्स’ हे रामगोपाल संन्याल यांचे पुस्तक 1896 साली कलकत्त्याहून प्रसिद्ध झाले आहे. त्यात एतद्देशीय आणियुरोपीय पक्षकार यांच्यात न्याय देताना इंग्रज न्यायाधीशांनी केलेल्या भेदभावाची अनेक उदाहरणे दिली आहेत. महाराष्ट्रात एका ब्रिटिश अंमलदाराने सहज उडवलेल्या बंदुकीच्या गोळीने प्राण गेलेल्या एका भारतीय खेडुताच्या प्रकरणाबद्दल ‘केसरी’ने न्यायालयीन निर्णयाबद्दल केलेल्या टीकेसाठी ‘केसरी’वर झालेला खटला प्रसिद्ध आहे.

न्यायालयाचा नि:पक्षपातीपणा गृहीत धरला जाण्याची काही कारणे आहेत. एक तर न्यायाधीशाचा पक्षकारांशी संबंध नसतो, तो त्यांना ओळखतही नाही. दुसरे म्हणजे एखाद्या विशिष्ट बाजूकडून निर्णय देण्यात त्याचा काही स्वार्थ नसतो आणि तिसरे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपण न्यायाधीश आहोत; तेव्हा नि:पक्षपातीपणे व विवेकबुद्धीने न्याय देणे हे आपले कर्तव्य आहे याची जाणीव न्यायाधीशाला आहे, असे गृहीत धरले जाते. यातली एखादीही गोष्ट जर प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसेल तर न्यायनि:पक्षपाती राहू शकणार नाही. न्यायाधीश म्हणून आपण नि:स्पृह राहावे ही नैतिक मानसिकता टिकणे फार महत्त्वाचे आहे. न्यायव्यवस्थेत अपवाद पूर्वीही होते व आताही आहेत. एखाद दुसऱ्या न्यायाधीशाच्या व्यक्तिगत स्वार्थाने त्याच्या कर्तव्यावर मात केली, असे प्रकार पूर्वीही पण क्वचित घडत होते. आज एक तर अशा प्रकारांचे प्रमाण वाढले आणि त्यांची चर्चा उघडपणे होऊ लागली. ‘आता कोर्टात गेल्याशिवाय मला न्याय मिळणार नाही’, हे वाक्य वैतागलेल्या सामान्य माणसाच्या तोंडी पूर्वी नेहमी येई. या त्याच्या उद्‌गारात न्यायसंस्थेसंबंधी त्याला वाटणारा विश्वास प्रगट होत असे. आज न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा अक्षम्य विलंब, एकूणच समाजात वाढत चाललेला भ्रष्टाचार व त्याची न्यायक्षेत्रालाही लागण होऊ घातल्याचा सामान्य माणसाच्या मनातील संशय, गेल्या काही दिवसांत काही उच्चपदस्थांच्या वर्तनाविषयी होत असलेली जाहीर चर्चा, या सर्वांमुळे आज न्यायसंस्थेची विश्वासार्हता आणि उपयुक्तता यांना धक्का पोहोचण्याचा संभव निर्माण झाला आहे.

कोसळू पाहणारी फौजदारी न्यायव्यवस्था

न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेला अस्थिर करणारी आणि उपयुक्ततेला शंकास्पद ठरवणारी एक गंभीर बाब म्हणजे आमची फौजदारी न्यायव्यवस्था. आपल्या एखाद्या कुटुंबियाला कोण्या गुंडाने ठार मारलेले असते; किंवा आपल्यालाच मारहाण झालेली असते; अगर आपली प्रतिष्ठा कुस्करून टाकलेली असते, अशा खटल्यात आरोपीला शिक्षा झालीच पाहिजे, अशी फिर्यादी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांची मनोमन अपेक्षा असते. ज्याने धडधडीत गुन्हा केला तो निर्दोष ठरवला जाऊन उजळ माथ्याने आपल्याला खिजवण्यासाठी बाहेर येतो हे दृश्य त्यांना किती व्यथित करीत असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. दिवाणी दाव्यात ज्या संपत्तीच्या मालकीचा निकाल होणार असतो, तिच्या बद्दलचीअभिलाषा दोनही पक्षकारांना असतेच; परंतु फौजदारी खटल्यात गुन्ह्याला बळी पडलेल्यांचे नातेवाईक आरोपी भावनात्मक दृष्ट्या फारच अधिक गुंतलेले असतात. फौजदारी व्यवस्थेशी परिचित असलेल्या आपल्या सर्वांची अशी अपेक्षा असते, की बहुसंख्य खटल्यात आरोपींना शिक्षा व्हावी; थोड्या आरोपींविरुद्ध बिनतोड पुरावा नसल्यामुळे त्यांना न्यायालयाने संशयाचा फायदा देऊन मुक्त करावे आणि अगदीच अपवादात्मक खटल्यात निर्दोष लोकांवर खोटा खटला दाखल केल्याचे आढळून आल्याने त्यांची मुक्तता व्हावी. आज असे चित्र आपल्याला दिसत नाही. भारतात घडणाऱ्या फौजदारी गुन्ह्यांची आणि त्याबद्दल उभ्या केलेल्या खटल्यांची नोंद ठेवणारे एक राष्ट्रीय अभिलेखागार आहे.  या अभिलेखागाराने प्रसिद्ध केलेल्या 2007 च्या आकडेवारीनुसार, न्यायालमयात दाखल होणाऱ्या शंभर प्रकरणांपैकी फक्त सहा खटल्यांत आरोपींना शिक्षा होते आणि उरलेले 94 खटल्यांतील आरोपी निर्दोष मुक्त होतात. अगदी अलीकडील आकडेवारी परिस्थितीत सुधारणा झाल्याचे सांगते.  आता 16 ते 17 टक्के खटल्यात शिक्षा होतात. या वस्तुस्थितीतून काय निष्कर्ष काढता येतील? काही अनुमाने मनात येतात.  आमची पोलिस यंत्रणा बहुतेक निर्दोष लोकांवर खटले भरते काय? मुद्दाम सदोष तपास करून पोलिसच आरोपींची सुटका होण्याचा मार्ग तयार करतात काय? पोलिसांसमोर खोटी जबानी देणाऱ्या साक्षीदारांचे मतपरिवर्तन न्यायालयात होऊन ते खरे सांगण्याला प्रवृत्त होतात काय? न्यायाधीशांमध्ये जरा जादाच क्षमाबुद्धी आली आहे काय? की समाजात निर्माण झालेल्या भयानक रोगांपैकी काहींनी न्यायसंस्थेतही शिरकाव केलेला आहे? यातले कोणतेही अनुमान खरे असेल, तर ती अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. न्यायसंस्थेचे आणि कायद्याचे अस्तित्व समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे आणि नागरिकांच्या जीवित आणि मालमत्तेचे रक्षण करणे यासाठीच आहे. तोच उद्देश आज असफल होत आहे, असे चित्र दिसते आहे. दुसरीकडे गुन्ह्यांचे प्रमाण मात्र वाढते आहे.  2007 साली पंचाहत्तर लाखांहून अधिक तक्रारी पोलिसांकडे नोंदवण्यात आल्या. त्यात सत्तावन्न लक्षांहून अधिक दखलपात्र म्हणजे गंभीर गुन्ह्याच्या होत्या, म्हणजे दर हजार लोकसंख्येच्या मागे पाच गंभीर गुन्हे घडले आहेत. कोणतेही परिणामकारक व कार्यक्षम शासनच अस्तित्वात नाही, असे वाटावयास लावणारी ही परिस्थिती आहे.

फौजदारी गुन्ह्यातून बहुसंख्य आरोपी का सुटतात, याची अनेक कारणे आहेत. अर्ल स्टॅन्ले गार्डनर यांच्या कादंबऱ्यात मंगळवारी गुन्हा घडतो, शुक्रवारी तपास पूर्ण होऊन आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात येते आणि सोमवारी खटला सुरू होतो. अशी अवस्था आपल्याकडे शक्यतेच्या कोटीत तरी कधी येईल काय? कोर्टात प्रकरण दाखल झाल्यानंतर दोन-अडीच वर्षांनी ते सुनावणीस येणार असेल आणि तोपर्यंत गुन्हेगार दादाच्या छायेतच आरोपी त्याच वस्तीत अगर झोपडपट्टीत राहणारा असेल, तर तो दादाच्याविरुद्ध जबानी कशी देणार? फिर्यादीची म्हणजे गुन्ह्याला बळी पडलेल्या व्यक्तीची बाजू मांडण्यासाठी उत्तम जाणकार वकील नेमण्याऐवजी मर्जीतील मंडळी सरकारी वकील म्हणून जर नेमली गेली, तर न्यायालयासमोर गुन्ह्याला बळी पडलेल्यांची बाजू चांगली कशी मांडली जाईल?

सर्वच दोष पोलिसांचा नसतो. त्यांनाही काही अडचणी असतात. पोलिसांची अपुरी संख्या, त्यांना पुरवण्यात आलेली कालबाह्य सामुग्री, त्यांच्यावर सोपवण्यात आलेली चळवळींच्या निमंत्रणापासून बड्यांच्या सुरक्षितेपर्यंतची वेगवेगळ्या प्रकारची कामे आणि त्यामुळे मागे पडणारा गुन्ह्यांचा तपास, होणारे राजकीय हस्तक्षेप या सर्व गोष्टींचा परिणाम होतच असतो. गुन्हा घडल्याबरोबर कोणाचीही गम करणार नाही असे जाहीर आश्वासन आणि नंतर तपास थांबवणे किंवा खटलाच मागे घेणे असे होणारे प्रकार आपल्या परिचयाचे आहेत. काही वेळा नागरिक आणि त्यांचे प्रतिनिधी किंवा पत्रकारही या अवघड परिस्थितीत भर घालतात. ज्या गोष्टीची चौकशी एखादा मॅजिस्ट्रेट आठ दिवसांत करू शकतो, त्या चौकशीला उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीला नेमा, अशी मागणी होते आणि वेळही जातो आणि खर्चही वाढतो. मात्र अशी मागणी काही वेळा प्रतिपक्षाच्याही (सरकारच्या) पथ्यावर पडते; कारण त्यामुळे कालहरण होते, लोकभावना शांत होतात.  प्रकरणच विस्मरणात जाते.

केवळ पुस्तकातच राहणारे कायदे

कायद्याची व्यवस्था एका स्थूल तत्त्वज्ञानाच्या पामावर उभीअसते. समाजाला मान्म असलेली किंवा समाजाला आदर्शवाटणारी मूल्ये कायदा स्वीकारतो आणि त्या आधारे नियम तयार होतात. कालांतराने कायदा तसाच राहतो आणि समाजाची मूल्ये बदलतात, अशा वेळी कायदा निष्प्रभ ठरतो. तो कित्येक वेळा पुस्तकात शिल्लक राहतो, तांत्रिकदृष्ट्या अमलातही असतो; पण त्यावर अंमलबजावणी होतच नाही. अल्पवयीन मुलामुलींच्या लग्नाला प्रतिबंध करणारा कायदा 1929 साली अंमलात आला. भारताच्या अनेक प्रांतांत आजही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अगदीच लहान वयाच्या मुलामुलींची लग्ने अगदी सर्रास होतात. अल्पवयीन मुलीचे लग्न तिच्या प्रकृतीला धोकादायक आहे,  हे वैद्यकशास्त्राने सांगितले आहे आणि आधुनिक समाज विचारांतही मान्य झाले आहे; परंतु लोकशिक्षण अजिबात नसल्यामुळे आणि लोकशिक्षणाची जबाबदारी असलेल्या राजकीय नेतृत्वाला यात लक्ष घालण्याचा धोका नको असल्यामुळे लोकांना त्यात काहीच गैर वाटत नाही. हुंडा घेणे अगर देणे हा गुन्हा आहे; पण अगदी प्रतिष्ठित कुटुंबांत सुद्धा या ना त्या स्वरूपात हुंडा घेतला जाण्याचे प्रकार होतात; कारण आपण काही पाप करतो असे कोणालाच वाटत नाही.

काही कायदे मूल्यदृष्ट्या योग्य असतात, परंतु त्यांच्या अमलबजावणीत एक तर अडचणी असतात; किंवा ते अंमलात आले तर ज्यांच्या रक्षणासाठी ते केले; त्यांनाच त्रास होण्याचा संभव असतो. बालकांना मजुरी करावयास भाग पाडणे आपल्या राज्यघटनेला मान्य नाही. त्याविरोधात कायदेसुद्धा आहेत; परंतु तरीही फटाक्याच्या कारखान्यापासून गालीचे विणण्याच्या कामापर्यंत शेकडो बालके कामगार म्हणून काम करीत आहेत. कमी पैशात काम होते, म्हणून लहान मुलांना कामावर घेणारांना कडक शिक्षा झाल्या पाहिजेत; परंतु काही वेळा परिस्थिती अशी असते, की मुलाने थोडेफार काम केले, तरच त्याला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना जगणे शक्य होते. बाप हयात नसतो अगर पूर्णपणे व्यसनाधीन झालेला असतो. घरी आई आजारी असते. अशावेळी 13-14 वर्षांचा मुलगा एखाद्या उपहारगृहात किंवा कुठे तरी काम करतो. आपल्याकडे सामाजिक सुरक्षेची फारशी व्यवस्थाच नाही. ज्या बालकांना श्रम केल्याशिवाय जगणेच अशक्य आहे त्यांना निर्वाहभत्ता देण्याची आपल्याकडे व्यवस्था नाही.

काही वेळा कायदे करताना प्रत्यक्ष वास्तवाकडे लक्षच दिलेले नसते. अगर बदललेल्या वास्तवाची दखल घेतलेली नसते. खासदार- आमदारांच्या निवडणुकीसाठी खर्चाची मर्यादा कायद्यात सांगितलेली आहे. ती मर्यादा खरोखरच पाळून निवडून आलेले खासदार फारच थोडे असतील. हल्ली पक्ष म्हणजे तिकीट मागणारांचा मेळा, अशी व्याख्याच मुळी एकाने केली आहे. बिनपैशाचे कोणी प्रचाराला येत नाही. छपाईचे दर वाढलेले, सभा घेण्याला माणसे ट्रकमध्ये आणावी लागतात,स्टेज उभारण्याला हजारो रुपयांचा खर्च होतो. हा उघड दिसणारा खर्च कायद्यातील मर्य़ादेच्या कितीतरी पट होतो. मतांचे भाव दर निवडणुकीत निघतात आणि उमेदवार कोटींनी खर्च करतात. निवडणूक खटल्यातच फक्त त्याची चर्चा होते. पुरावा फारसा मिळत नाही आणि कायदा पुन्हा पुस्तकातच राहतो.

आपल्याकडे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदे आहेत. त्यांची अमलबजावणी काय होते? कोणत्यावेळी भ्रष्टाचाराबद्दल तक्रार केली जाते? एखाद्याकडून खंडणी वसूल करण्यासाठी भ्रष्टाचार विरोधाचे सोंग घेणारेही निर्माण होतात. प्रत्यक्षात आपण सर्वत्र तडजोडी करतो.  डी.एड.ला प्रवेश मिळवण्यापासून प्राध्यापकाची नोकरी मिळवण्यापर्यंत लाखालाखांचे भाव असतात. देणारा गरजू असतो आणि घेणारा सामर्थ्यवान असतो. कायदा सुखाने पुस्तकात नांदत असतो. रेल्वेत जागा मिळवण्यापासून नगरपालिकेची बांधकाम परवानगी मिळवणे; अगर बेकायदेशीर बांधकामाकडे डोळेझाक करणे, यासाठी थोडे पैसे दिले की चालते. दिलेल्या पैशाच्या तुलनेत आपला फायदा किती,  याचा व्यावहारिक हिशेब आपण करायला शिकलो आहोत.

बऱ्याच कायद्यात आकस्मिक परिस्थितीत उपाययोजनाकरता यावी, म्हणून राज्य शासनाला किंवा केंद्र शासनाला काही अधिकार दिलेले असतात. या इच्छाधिकारांचा काय वापर होतो? नगररचना व विकास यांच्यासाठीच्या कायद्यात असे अधिकार आहेत. मान्य झालेल्या आराखड्यात मोकळ्या सोडलेल्या जागा अगर आराखड्यात दाखवलेले आरक्षण नंतर कसे बदलले जाते? सरकारला दिलेला इच्छाधिकार हा भ्रष्टाचाराचे साधन होऊ लागला, तर असे अधिकार कायद्यात देणे कितपत योग्य ठरेल, याचा विधिशास्त्राने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

नव्या कायद्यांची गरज

परिस्थिती जशी बदलते तसतसे कायदे बदलावे लागतात. आज ही प्रक्रिया थांबलेली आहे; किंवा निदान अतिशय संथपणे चालू आहे. त्यावेळी वाहने कमी होती, अपघात कमी होत होते तेव्हा निष्काळजीपणे वाहन चालवण्यासाठी दोन वर्षांची कमाल शिक्षा पुरेशी होती. तीही कोणी देत नये. साधारण सहा महिन्यापेक्षा जास्त शिक्षा होतच नसत. आज दारू पिऊन, वेगाची झिंग येऊन, मोबाईलवर बोलत बोलत गाड्या चालवल्या जातात, त्यात माणसे मरतात. सर्वसाधारणत: अशा खटल्यात पोलिस फक्त निष्काळजीपणाने गाडी चालवण्याचा आरोप ठेवतात व चार-दोन महिन्यांची शिक्षा किंवा दंड होऊन आरोपी मोकळा होतो. एखादा आरोपी कोणी चित्रपट कलावंत असेल, किंवा एखाद्या खटल्यात फारच आरडा ओरडा झाला तर पोलिस मग सदोष मनुष्यवधाचाही आरोप ठेवतात. आज अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. दारू पिऊन वाहन चालवून जर अपघात केला, तर किमान दहा वर्षांची शिक्षा हवी. त्यात कोणाचा मृत्यू झाला, तर जन्मठेप देता यावी. दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्याचा परवाना निदान दहा वर्षांसाठी रद्द करावा. जे पालक आपल्या अज्ञान पाल्यांना मोटारसायकली घेऊन देतील, त्यांना किमान मोटारसायकलीच्या किंमतीइतका दंड हवा. रस्त्यावर कचरा आणून टाकणाऱ्यांना जरब बसेल असा दंड हवा. भेसळ करणाऱ्यांना, गायी-म्हशींना हार्मोन्सची इंजेक्शने देऊन दुपारी ग्राहक आले, की दूध काढणाऱ्यांना, पिण्माच्या पाण्याच्या साठ्यात सांडपाणी सोडणाऱ्यांना जबरदस्त शिक्षा हवी. उत्सवाच्या नावाखाली वृद्ध आणि आजारी लोकांना आणि लहान मुलांना जगणे अशक्य होईल असे प्रचंड आवाजाचे ध्वनिक्षेपक लावणाऱ्या कार्यकर्त्यांना चाप न लावणाऱ्या पोलिसांना ताबडतोब निलंबित करण्याची कायद्यातच तरतूद हवी.

कायदे पुष्कळ बदलावे लागतील, पण त्यासाठी आमच्या विधिमंडळाला वेळ हवा. आज विधिमंडळात जे चालते ते फार चिंताजनक आहे. किती वेळ फुकट जातो? गांभीर्यपूर्वक किती कामकाज होते? दुसरी अडचण अशी, की आमदार-खासदारांसारख्या लोकप्रतिनिधींना विधिमंडळाच्या कामकाजात रस घेण्याऐवजी, लोकांची कामे मंत्रालयात आणि अधिकाऱ्यांकडून करून घेण्यासाठी संपर्काधिकारी म्हणूनच जास्त वेळ काम करावे लागते. लोकही त्यासाठीच त्यांना मते देतात. कायदे करण्यासाठी वेगळा प्रतिनिधी आणि कामे करून घेण्यासाठी वेगळा प्रतिनिधी अशी दोन वेगवेगळी पदे निर्माण करता येणार नाहीत. मग यात काही संतुलन राखावे लागेल. राजकीय पक्षांना तर वेळच नाही. आपल्या प्रतिनिधींचे शिक्षण करावे; त्यांना प्रचलित प्रश्नांची माहिती द्यावी; सभागृहात कसे वागावे ते सांगावे, हे काम खरे तर राजकीय पक्षांचे आहे; पण आता इतका वेळ कोणालाच नाही. नवीन कायदा होताना त्याचा मसुदा विचारार्थ प्रसृत करण्याची प्रथा आहे. काही वेळा त्याच्या प्रती वकील संघाकडेही पाठवण्यात येतात. वकील संघांच्या सभासदांनी त्यावर चर्चा करावी व आपले मत कळवावे, अशी अपेक्षा असते. या तज्ज्ञांची मदत विधिमंडळांना अपवादानेच मिळते.

नवे कायदेच हवेत असे नाही; विधिशास्त्राच्मा काही पायाभूत तत्त्वांचाही फेरविचार करावा लागेल. पाणी ही आपण संपत्ती मानतो. पाण्यावर व्यक्तिगत मालकी असू शकते. पुढील काळात कदाचित विधिशास्त्र पाण्यावरील खासगी मालकी मान्य करणार नाही. हवा जशी सर्वांच्या मालकीची तसेच कदाचित पाण्याबद्दल ठरवावे लागेल. संपत्तीच्या अधिकारापेक्षा जीवनाच्या अधिकाराला प्राधान्य द्यावे लागेल. विधिशास्त्राचे पुनर्लेखन करण्याचा काळसुद्धा फार लांब नाही.

स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेला पर्याय नाही

न्यायव्यवस्थेत कितीही दोष निर्माण झाले असले तरी त्याला दुसरा पर्याय मात्र उपलब्ध नाही. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हीच घटनात्मक लोकशाही समाजाचा आधार असणार आहे. आज निर्माण झालेले दोष कसे दूर करता येतील, याचा विचार गांभीर्याने करावा लागेल. न्यायाधीश, वकील आणि पोलिसयंत्रणा या सर्वांची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा बलवान करावी लागेल. न्यायव्यवस्थेला जे पर्याय नागरिक शोधतात ते सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षाही अधिक भयानक आहेत. भाडेनियंत्रण कायद्याखाली घर रिकामे करून घेण्यासाठी न्यायालयात पाच-सात वर्षे लागणार असली, तर एखाद्या गुंडाला सुपारी देता येते. कर्ज वसूल करण्यासाठी काही बँकांनी तर आपल्या पदरी गुंडच बाळगले होते.  हे प्रकार चांगले तर नाहीतच; पण क्षम्यही नाहीत. कायदा हातात घ्यायचे ठरले आणि कायद्याला बगल देऊन पर्याय निर्माण करायचे ठरले तर त्यातून सामान्यांचा काहीच फायदा होणार नाही. अंतिमत: गुंडांचेच फावेल. गुन्हेगारांना शासन करणारे झुंजार किंवा काळापहाडासारखे पर्याय अर्नाळकरांच्या कादंबरीत असतात. प्रत्यक्षात दुष्टांचे निर्दालन करता करता आजच्या काळातले झुंजार सामान्यांचे गळे धरत असतात.

न्यायाधीशांना काम करताना आणखी एका अडचणीला तोंड द्यावे लागते. बरेचसे कायदे ज्या परिस्थितीत झाले, ती परिस्थिती आता अस्तित्वात नसते. बदललेल्या परिस्थितीत लगेच कायदा बदलावा किंवा नव्या गरजांसाठी नवे कायदे करावेत, एवढी सवड विधिमंडळांना नसते. मग शक्य तेथे जुन्या शब्दांचा नवा अर्थ न्यायालयांना लावावा लागतो. भारतीय घटनेने कलम 21 मध्ये जीविताचा अधिकार दिला आहे.  हा जीविताचा अधिकार म्हणजे केवळ पशुवत्‌ शारीरिक अस्तित्व नव्हे; मानवी सन्मानाला सुसंगत असे जीवन जगण्याचा हा अधिकार आहे असे सांगत आम्ही शिक्षणापासून पर्यावरणापर्यंत अनेक प्रकारचे अधिकार जीविताच्या अधिकारात समाविष्ट केले. अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. पण न्यायालयांनी केलेल्या या अधिकार विस्ताराला मर्यादा असतात. विधिमंडळांनी आपला अधिक वेळ आपल्या मुख्य कामासाठी म्हणजे नव्या समाजाची नवी गरज लक्षात घेऊन कायदे करण्यासाठी दिला पाहिजे आणि ते होईपर्यंत न्यायालयांनी आपल्या मर्यादा लक्षात घेऊन का होईना पण कायद्यातील शब्दांना सजीव मानत त्यांना नवा अर्थ दिला पाहिजे.

जुन्या शब्दांना नवे अर्थ

एखाद्या तरतुदीचा अर्थ पूर्वी लावला असेल, तर तो तसाच लावण्याकडे न्यायालयांचा कल असतो. पूर्वीचे निवाडे अगर ‘प्रिसिडेंटस्‌’ महत्त्वाचे असतात, त्यामुळे न्यायालयीन दृष्टिकोनाचे सातत्य दिसते आणि न्यायालमाच्या विश्वासार्हतेलाही ते उपयुक्त असते; परंतु जेथे संदर्भच पूर्ण बदलून गेले तेथे ‘प्रिसिडेंट’ थोडा बाजूला सारता येतो का, याचा विचार केला पाहिजे. वकील आणि न्यायाधीशांच्या मनावर या ‘प्रिसिडेंट’चा जो पगडा आहे, त्याचे जोनाथन स्वीफ्टने ‘गलिव्हर्स ट्रॅव्हल्स’ या आपल्या जगप्रसिद्ध पुस्तकात फार चांगले वर्णन केले आहे.

‘इट इज ए मॅक्झिम अमंग लॉयर्स, दॅट व्हाटएव्हर हॅथ बीन डन बिफोर मे लीगली बी डन अगेन; अँण्ड देअरफर दे टेक स्पेशल केअर टू रेकॉर्ड ऑल द डिसिजन्स फॉर्मर्ली मेड अगेंस्ट कॉमन जस्टिस अँण्ड द जनरल रीझन ऑफ मॅनकार्इंड. दीज अण्डर द नेम ऑफ प्रिसिडंटस्‌, दे प्रोड्यूस ऑथॉरिटीज टू जस्टिफाय द मोस्ट इनिक्विटस ओपीनिअन्स, अँण्ड द जजेस नेव्हर फेल ऑफ डायरेक्टिंग अँकॉर्डिंगली.’ (वकील मंडळींमध्ये असे म्हटले जाते की जे काही पूर्वी कायद्याने घडले ते पुन्हा कायदेशीर म्हणून करता येईल. त्यासाठीच ते न्याय आणि सर्वसामान्य माणसांच्या कल्याणाच्या विरोधात आलेल्या निकालांची काळजीपूर्वक नोंद ठेवतात. ‘प्रिसिडंटस्‌’ किंवा परंपरा या नावाखाली अन्याय मते आणि कृती यांच्या समर्थनार्थ ते अधिकारपदे निर्माण करतात आणि त्या पदांवरून न्यायमूर्तीही तशाच प्रकारचे निर्णय किंवा आदेश देतात.)

शब्दांचा किंवा तरतुदींचा नवा अर्थ का लावता येतो? कायद्यामध्ये अवतरणारे शब्द हे सजीव आणि प्रवाही आहेत असे मानण्याचा प्रघात आहे. त्यांचा अर्थ अपरिवर्तनीय नसतो.

‘वर्ड इज नॉट अ क्रिस्टल होल्डिंग इट्‌स्‌ फॉर्म अँण्ड इट्‌स सबस्टन्स थ्रू द एजेस; इट इज द स्किन ऑफ ए लिव्हिंग थॉट’ असे न्यायमूर्ती होम्स म्हणाले होते. हा जो ‘लिव्हिंग थॉट’ आहे, जिवंत विचार आहे तो न्यायाधीशांनी द्यावयाचा आहे आणि वकिलांनी त्याला मदत करावयाची आहे. हे काम जितक्या क्षमतेने होईल, तेवढी न्यायप्रक्रियेला मदत होईल. मात्र हे सोपे नाही. न्यायसंस्था ही सुद्धा एक लोकसेवेची संस्था आहे. तिचे पावित्र्य जपणे हे आपले कर्तव्य आहे, या जाणीवेबरोबरच समाजाच्या खऱ्या स्थितीबद्दलची आणि त्याच्या गरजांबद्दलची परिपक्व जाणीव आपल्या निरीक्षण आणि अध्ययनाने आपल्यात निर्माण करणे आवश्यक आहे.  न्यायाधीशाला जसे मोहापासून दूर राहावे लागते, तसेच वकिलालासुद्धा राहावे लागते. त्यासाठी लागणारा संयम न्यायसंस्थेची मूल्यव्यवस्थाच आपल्याला देते.

आपल्या विधिशास्त्रासमोर, कायद्याच्या व्यवस्थेसमोर सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो मूल्यदृष्टीचा.  1948 साली मानवी हक्काची सनद संयुक्त राष्ट्रसंघाने मान्य केली आणि आपण असे गृहीत धरले, की सर्व मानव जातीने समान मूल्ये स्वीकारलेली आहेत आणि त्यामुळे मानवाचे समान अधिकार त्यांनी मान्य केले आहेत.  प्रत्यक्षात असे झालेले नाही. सर्वमाणसांची समानता आणि सर्वांना समान अधिकार हे आपल्या सर्वांच्या मनानेही अजून स्वीकारले नाही. अनेक देशांत स्त्रियांना अधिकारच नाहीत. अनेक देशांत धार्मिक विश्वासाचे स्वातंत्र्यही नाही. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आपल्या घटनेला मान्य आहे; पण प्रत्यक्षात आपण न पटणारे विचार सांगणारांना कसे वागवतो? शेकडो वर्षांपूर्वी न पटणारे सत्य सांगणारांना समाजाने विष प्यायला भाग पाडले. हल्ली दहशतीचा मार्ग स्वीकारला जातो.  आपल्या घटनेने बंधुत्वाचे आश्वासन दिलेआहे! आपण त्याची काय वाट लावली आहे? समाजातले बंधुत्व कमी कमी होऊन तेढ कशी वाढेल, द्वेष कसा वाढेल, याकडेच आपले अधिक लक्ष हल्ली आहे. सर्व मानवजात समान मूल्ये कशी स्वीकारील हा खरा प्रश्न आहे. ज्यांना नोबेल पारितोषकाने गौरवले त्या सोल्झेनित्सिन यांनी हाच प्रश्न उपस्थित केला होता-

‘बट हू इज गोर्इंग टू कोऑर्डिनेट दीज स्केल्‌स्‌ ऑफ व्हॅल्यू अँण्ड हाऊ इज इट टु बी डन? हू इज गोर्इंग टू क्रिएट फॉर ऑल मॅनकार्इंड वन सिंगल सिस्टिम ऑफ व्हॅल्यूज फॉर ईव्हिलडीडस्‌ अँण्ड गुड डीडस्‌? (शतकानुशतके आपला आकार आणि गाभा कायम राखणाऱ्या स्फटिकासारखे जग नाही. जिवंत विचारावरचे ते एक आवरण आहे. मानवी मूल्यांची योग्य सांगड कोण व कशी घालणार आहे? सर्व मानवी समाजासाठी चांगली आणि वाईट कृत्ये यांची दखल घेणारी एकच मूल्यव्यवस्था कोण उभी करू शकेल?)

विधिशास्त्राला आणि आपल्या सर्वांना याच प्रश्नाचे उत्तर शोधायचे आहे.

Tags: Necessity change in law कायदेबदल मानवीहक्क मूल्यदृष्टी वाढती तेढ द्वेषवृद्धी बंधुत्व न्याय कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य Change in law Presidents in law Thinker Retire Justice Narendra Chapalgaonkar   living thought Justice Law weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

नरेंद्र चपळगावकर,  औरंगाबाद, महाराष्ट्र
nana_judge@yahoo.com

निवृत्त न्यायाधीश - मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद पीठ.  वैचारिक लेखक.   न्यायाधीश होण्यापूर्वी लातूरच्या दयानंद विज्ञान महाविद्यालयाच्या मराठी विभागाचे पहिले प्रमुख. 'मराठवाडा साहित्य परिषदे'च्या विश्वस्त मंडळाचे पंधराहून अधिक वर्षे अध्यक्ष होते. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके