डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

समाजाच्या सहभागाने साकारलेला प्राथमिक शिक्षणाचा यशस्वी प्रयोग

अत्यंत जागरूक आणि प्रत्येक सुधारणेला स्वतःपासून सुरुवात करणारे नेतृत्व लाभल की परिसराचा कायापालट कसा होतो हे बुलढाणा ‌जिल्हापरिषदेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आपल्या कार्यामधून दाखवून दिले आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे उद्दिष्ट त्यांनी केवळ हस्तगत केले एवढेच नव्हे तर लोकांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सुधारण्यासाठी आणि रचनात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी व जनसहभाग वाढविण्यासाठी या जिल्ह्यात जे प्रयत्न झाले ते उर्वरित महाराष्ट्राला मार्गदर्शक आहेत

भारतीय स्वातंत्र्याच्या ५४ वर्षांत आपल्याकडे उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था तथा संस्थानिकांना वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व दिले गेले, आणि प्राथमिक शिक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. उच्च शिक्षणावर सरकारी तिजोरी मुक्तहस्ताने रिकामी होत गेली पण शिक्षणाचा संस्कार आणि श्रीगणेशा जेथून होतो त्या प्राथमिक शिक्षणाचे कालोचित नियोजन करण्यात आपल्या शिक्षणव्यवस्थेला यश आले नाही, हे अनेक शिक्षणतज्ज्ञांचे प्रांजळ मत आहे. 

आजच्या स्थितीला सहा ते दहा वयोगटातील म्हणजे प्राथमिक शिक्षणाशी संबंधित तेरा कोटी मुले आपल्या देशात आहेत. यापैकी चार कोटी मुलांची शाळेत नोंदणीच झालेली नाही, नोंद झालेल्या नऊ कोटी मुलांपैकी ६० टक्के मुले चौथीपर्यंतही पोहोचत नाहीत. यांत मुलींच्या गळतीचे प्रमाण चिंताजनक आहे. शंभर मुलींनी जर पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेतला तर जवळपास ७० मुले चौथीपूर्वीच शाळा सोडून देतात. आज महाराष्ट्रात २० लाखांपेक्षा अधिक मुले शाळेबाहेर आहेत. शेकडा ३२ टक्के महिला निरक्षर आहेत. हेच प्रमाण पुरुषांच्या बाबतीत २२% आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेला समाजाच्या मदतीची जोड मिळणे आवश्यक आहे. समाजाच्या प्रत्यक्ष सहभागाशिवाय "सर्वांसाठी शिक्षण" हे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे.

आज जे विद्यार्थी ग्रामीण भागात शाळेत जातात, त्यांतील ५०% प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना स्वतःचे नाव पत्ताही लिहिता- वाचता येत नाही. परिणामी हे सर्वच विद्यार्थी निरक्षर आहेत. तरीही साक्षरतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी व शाळेतील गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी शासनस्तरावर आज विविध नवनवे प्रयोग करण्यात येत आहेत.

ग्रामीण स्तरावरील प्राथमिक शिक्षणाची दुरावस्था थांबविण्यासाठी स्थानिक जनतेच्या सहभागातून ग्रामशिक्षण समित्यांचे पुनरुज्जीवन करून व नैदानिक चावण्यांचा यशस्वी प्रयोग यांतून ‘शैक्षणिक विकासाचे एक नवे मॉडेल’ म्हणून बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व तेरा पंचायत समित्यांच्या अंतर्गत १३०९ प्राथमिक शाळांनी केलेले अभिमानास्पद काम खरोखरच बघण्यासारखे आहे.

समाजाचा सहभाग

शैक्षणिक नियोजन आणि व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विविध पातळ्यांवर समाजाचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे. हे मुख्य धोरण १९८६च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सुचविण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने १ फेब्रुवारी १९९०च्या एका शासन निर्णयान्वये गाव पातळीवर ग्रामशिक्षण समित्यांची स्थापना सुचविली होती. ग्रामशिक्षण समिती ही गावपातळीवरील शैक्षणिक विकासाचे नेतृत्व करणारी, गावातील लोकांचा शिक्षणप्रसार आणि प्रचार करण्याच्या कार्यात प्रत्यक्ष सहभागी होणारी अशी समिती राहील, असा आशावाद शासनाने त्यावेळेस बाळगला होता परंतु अनेक चांगल्या योजना-उपक्रमांचे जे होते तेच याही ग्रामशिक्षण समित्यांच्या बाबतीत दिसू लागले होते. अपवादात्मक एखाद्याच दुसऱ्या पंचायत समितीत

चार-दोन गावांमध्येच ग्रामशिक्षण समिती कार्य करताना दिसत होती. बुलढाणा जिल्ह्यात हे चित्र मात्र नेत्रदीपक आहे. बुलढाणा जिल्ह्याचे महाराष्ट्रात सर्वात तरुण तडफदार, सुसंस्कृत जि. प. अध्यक्ष श्री. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ग्रामशिक्षणाचा स्तर उंचाविण्यासाठी "गावाला शाळेचे भूषण व शाळेला गावाचा रास्त अभिमान” वाटावा हा विधायक दृष्टिकोन समोर ठेवून "आपला विकास आपल्या हाती" या अभिनव उपक्रमातून ग्रामशिक्षण समित्यांची कार्ये उच्चपातळीवर नेण्याचा दृढ संकल्प केला आहे.
 
आपला विकास आपल्या हाती या योजनेत गावाचा प्रत्येक घटक हा केंद्रबिंदू मानून त्याच्या सर्वांगीण विकासातून गावाचा संपूर्ण विकास साध्य करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आले. व्यक्तिविकासातून गावाचा विकास आणि ग्रामशिक्षण विकासातून राष्ट्राचा विकास यशस्वी होऊ शकतो, या विचाराने प्रेरित होऊन आपल्या विकासाप्रती जागृत राहून प्रत्येकाने प्रयत्नशील व्हावे यासाठी संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात ग्रामसभांचे आयोजन साने गुरुजी जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून १९९९ला नोव्हेंबर महिन्यात करण्यात आले. ग्रामपंचायत कायद्याप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायत वर्षातून दोन वेळा तसेच १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारीला ग्रामसभेचे आयोजन करते. परंतु त्याचे स्वरूप व त्यात गावाच्या सर्वांगीण विकासाबाबत होणारी चर्चा वरवरची असते. त्यामुळे ग्रामसभेचा उद्देश व त्यामागची कल्पना व हेतू खऱ्या अर्थाने साकार होत नाही. वास्तविक ग्रामसभेमध्ये गावाच्या सर्वांगीण व सर्वंकष विकासावर सखोल व गंभीरतापूर्वक चर्चा होऊन त्याचा आराखडा तयार करणे, पाठपुरावा करणे, लोकांना त्यासाठी प्रवृत्त करणे, त्यांचे सहकार्य प्राप्त करणे इत्यादी कार्यवाही अपेक्षित असते.

सक्रिय व सशक्त ग्रामसभाच हे कार्य सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून पूर्णत्वास नेऊन लोकांना विकासोन्मुख व आत्मनिर्भर बनवू शकते, या हेतूने प्रत्येक गावात ग्रामसभेचे विशेष आयोजन जि.प.अध्यक्षांच्या प्रेरणेने करण्यात आले होते. गावाच्या सर्वांगीण विकासाला आवश्यक असणाऱ्या विषयासमवेत ग्रामशिक्षण समितीची पुनर्बाधणी करणे व तिच्या अधिकारांची आणि कर्तव्याची पुरेपूर माहिती ग्रामस्थांना उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या ग्रामसभांचे आयोजन ऑक्टोबर १९९९ ला जिल्हाभरात करण्यात आले. या ग्रामसभांमध्ये ग्रामशिक्षण समित्यांची रिक्त पदे भरण्यात आली. जिल्ह्यात ८६५ नवीन ग्रामशिक्षण समित्या या अभियानाअंतर्गत पुनर्गठित करण्यात आल्या. बुलढाणा जिल्ह्यात १३ पंचायत समित्यांमधील १३०९ प्राथमिक शाळांमध्ये या अभियानांतर्गत, शाळा तेथे ग्रामशिक्षण समिती स्थापन करण्यात आली. आता जिल्ह्यात एक हजार ग्रामशिक्षण समित्या सक्रिय झाल्या आहेत. 

प्रशिक्षण व पथदर्शक कार्यक्रम

२४ डिसेंबर, १९९९ ला साने गुरुजी जन्मशताब्दीचे औचित्य साधून जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामशिक्षण समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी एका प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रशिक्षण वर्गाचे उद्घाटन आचार्य कुलाचे अध्यक्ष प्राचार्य राम शेवाळकर यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधार व सार्वत्रिकीकरण कार्यक्रमासाठी पथदर्शक म्हणून एक १५ कलमी कार्यक्रम अंगीकारण्यात आला. यामध्ये सर्वप्रथम सर्वांनीच मान्य केले की, ग्रामीण भागात शिक्षणाचा दर्जा खालावलेला आहे तो उंचाविण्यासाठी, त्यात सुधारणा करण्यासाठी नियोजन करणे जरूरीचे आहे. हे जर आपण केले नाही तर एक पिठी जीवनातून उद्ध्वस्त केल्याचे पातक आपल्या हातून घडेल. प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत असल्याशिवाय त्यावर ज्ञानाची भक्कम इमारत उभी राहणार नाही हे गृहीत धरून शिक्षणाची पद्धती आणि दर्जा सुधारणे अत्यंत गरजेचे आहे, यावर जिल्हाभरातील सर्व ग्रामशिक्षण समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचे एकमत होते. या एकमतातून जि. प. अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी १५ कलमी कार्यक्रम शिक्षणाचा दर्जा उंचाविण्यासाठी ग्रामशिक्षण समित्यांसमोर ठेवला. त्यामध्ये प्रामुख्याने उन्हाळी वर्गाचे आयोजन, नैदानिक चाचण्या, सादिल खर्चाबाबतची माहिती, शालेय पोषण आहार, शैक्षणिक सर्वेक्षण, शाळा तपासणी, वस्तीशाळा व महात्मा फुले शिक्षण इत्यादी हमी योजना, आरोग्य तपासणी, गळती व दैनिक गैरहजेरी, प्रतवारी, इंग्रजीचे शिक्षण, विविध राष्ट्रीय कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले.

कालपर्यंत या ग्रामीण भागातील जनतेला ग्रामशिक्षण समित्या म्हणजे काय, याबद्दल काहीच कल्पना नव्हती. जि. प. अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व त्यांच्या नेतृत्वाखाली माजी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी माधव जुमडे, उपशिक्षणाधिकारी आठवले, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी श्री. बांगले. माध्यमिक उपशिक्षणाधिकारी श्री. एन. के. देशमुख, श्री. खरात तथा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्री. भिसे यांच्या सहकार्याने २० डिसेंबर १९९९ नंतर सात दिवसांची, संपूर्ण जिल्हाभर ग्रामशिक्षण समित्या स्थापन करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. त्यानंतर २५ फेब्रुवारी २०००ला विभागीय आयुक्त श्री. मलिकसाहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व पंचायतीमधील ग्रामशिक्षण समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. पुढे २७ एप्रिल व २९ एप्रिल २०००ला प्रत्येक पंचायत समिती स्तरावर चिंतन कार्यशाळा ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मुख्य सचिव श्रीमती चंद्रा अय्यंगार, माजी शिक्षण संचालक विजय देऊसकर, बुलढाणा जि.प.उपाध्यक्ष सोपान शेलकर, जिल्हाधिकारी बोंडेसाहेब, शिक्षणसंचालक, शिक्षण उपसंचालक, माजी कुलगुरु हरिभाऊ केदार, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सर्व पदाधिकारी इत्यादी मान्यवरांच्या उपस्थितीत घेण्यात आल्या. सातत्याने ग्रामशिक्षण समित्यांचे प्रशिक्षण होत आल्यामुळे आज ग्रामशिक्षण समिती अतिशय पोटतिडीकीने प्रत्येक गावात कार्य करताना दिसत आहे. ग्रामशिक्षण समित्या ह्या गावातील प्रत्येकाची आपुलकीची व स्वाभिमानाची बाब ठरली आहे. प्रत्येक ग्रामशिक्षण समिती ही आज गावपातळीवर शैक्षणिक विकासाचे नेतृत्व करणारी समिती बनली आहे. शाळेच्या प्रगतीसाठी स्थानिक गावकऱ्यांच्या पुढाकारातून गावाच्या विकासाला शाळा हातभार लावू शकते, याचे चांगले वातावरण गावागावांमध्ये दिसू लागले आहे. गावातील प्रत्येकासाठी शिक्षण आहे आणि शिक्षणासाठी सर्व गाव आहे. हे कृतीतून सिद्ध होत आहे. ग्रामशिक्षण समित्या ह्या शिक्षण सुधारण्याच्या लोकचळचळींची भूमिका निभावीत आहेत. 

आपला विकास आपल्या हाती 

बुलढाणा जि. प. च्या "आपला विकास आपल्या हाती” या मोहिमेअंतर्गत ग्रामशिक्षण समित्यांचा हा पथदर्शक कार्यक्रम विभागीय आयुक्त श्री. सुमीत मलिक यांना इतका भावला की, त्यांनी अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील ५३ पंचायत समितीचे सभापती, सर्व जि.प.अध्यक्ष, प्रमुख शिक्षणतज्ज्ञ, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, यांच्या उपस्थितीत शेगावला विभागीय परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेमध्ये 'बुलढाणा पॅटर्न' म्हणून गौरविण्यात आलेला हा उपक्रम संपूर्ण विभागात कार्यान्वित करण्याचे ठरविण्यात आले. "आपला विकास आपल्या हाती” या उपक्रमामुळे जिल्ह्यात लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमाचेही यशस्वी आयोजन करण्यात आले. जि. प. अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमाचाही स्वतःवर कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया करून लोकप्रतिनिधींसमोर एक वेगळा आदर्श महाराष्ट्रात उभा केला. संपूर्ण भारतात लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमात बुलढाणा जिल्हा मार्च २००१ मध्ये सर्वप्रथम आला आहे. हेसुद्धा या उपक्रमाचेच सुयश आहे!

ग्रामशिक्षण समित्यांची रचना ही गावाच्या हद्दीतील, वाड्या-वस्त्यांच्या संख्येनुसार ९ ते १५ सदस्यांची असते. या ग्रामशिक्षण समित्यांच्या सदस्यांची निवड ग्रामसभा करते. पालक, ग्रामपंचायत सदस्य, सहकारी संस्था, युवक, अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्याक महिला यांना ग्रामशिक्षण समितीवर प्रतिनिधित्व दिलेले असते. विशेष म्हणजे या ग्रामशिक्षण समितीवर ५० टक्के महिला प्रतिनिधी असतात. (नुकत्याच आलेल्या नवीन आदेशानुसार ग्रामपंचायतीत निवडून आलेली समिती हीच ग्रामशिक्षण समितीचे कार्य पाहणार आहे.) 

ग्रामशिक्षण समिती पूर्वप्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण, औपचारिक शिक्षण आणि प्रौढ शिक्षणाबाबत आपल्या कार्यक्षेत्रात पाहणी करते. योग्य दिशादर्शन करते. ग्रामशिक्षण समितीच्या प्रमुख कामांमच्ये १. गावाच्या शैक्षणिक गरजांचे सर्वेक्षण करण्यात येते. २. गावाच्या शैक्षणिक विकासासाठी नियोजन करण्यात येते. ३. गावातील शिक्षणासाठी योग्य असणारी ६ ते १२ वरयोगटातील १००% पटनोंदणी आणि सर्व मुले-मुली शाळेत उपस्थित राहतील यासाठी पालकांशी संपर्क साधून त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देते. याशिवाय ४. प्राथमिक शाळा, बालवाड्या, अनौपचारिक शिक्षण केंद्र यांना इमारती, जागा, शैक्षणिक साहित्य, भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे ५. शासनाच्या पुस्तकपेठी, गणवेष, शालेय पोषण आहार, मुलींना उपस्थिती भत्ता इत्यादी योजनांच्या कार्यवाहीवर देखरेख करणे, गरजू आणि पात्र लाभार्थीना या प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ मिळवून देणे. ६. सर्व शालेय उपक्रमांचे आयोजन आणि कार्यवाही यांमध्ये सहभागी होणे. ७. मुली आणि वंचित घटकांच्या शिक्षणासाठी गावपातळीवर विशेष उपक्रम हाती घेणे. ८. शाळेच्या विकासासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी तरुण मंडळे, महिला मंडळे, व्यावसायिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, गावपातळीवरील विविध खात्यांचे कर्मचारी या सर्वांचे सहकार्य मिळवून देणे. ९. महत्त्वाचे म्हणजे प्राथमिक शाळेच्या दैनंदिन कामकाजावर देखरेख ठेवणे यांची जबाबदारीसुद्धा ग्रामशिक्षण समितीवर असते.

ग्रामशिक्षण समितीचे अधिकार

वरील सर्व कामे पार पाडण्यासाठी ग्रामशिक्षण समितीला काही मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. त्यांमध्ये प्रामुख्याने- १. प्राथमिक शाळा, बालबाड्या, अनौपचारिक शिक्षणकेंद्र आणि साक्षरता वर्गांना भेटी देणे. २. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती पत्रके तपासणे. ३. मुख्याध्यापकांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे, तसेच दीर्घ मुदतीच्या रजेबाबत शिफारस करणे. ४. शाळेच्या रुपये १००० पर्यंतच्या सादिल खर्चास तरतुदीच्या आधीन राहून मान्यता देणे. ५. शाळागृहाचे बांधकाम, किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यांवर देखरेख ठेवणे.

अधिकारांचा वापर करणे यापेक्षाही एका विचाराने व सहकार्याच्या भावनेने विश्वासाचे वातावरण निर्माण करून गावातील शिक्षणव्यवस्थेला सुदृढ करणे महत्त्वाचे आहे. हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून ग्रामशिक्षण समित्या आपापल्या गावांत कार्य करताना दिसत आहेत. ग्रामशिक्षण समित्यांच्या माध्यमातून स्थानिक जनतेचा शाळांवर एक प्रकारचा सकारात्मक दबाव येऊ लागल्याने शाळेतील वातावरणही रचनात्मक पद्धतीने बदलत असल्याचे दिसत आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला आपल्या पाल्याच्या शैक्षणिक विकासाच्या वातावरणाच्या निर्मितीत सहभागी होता येऊ लागल्याने शाळेबद्दल, शिक्षणाबद्दल गावकऱ्यांमध्ये आपुलकीचे वातावरण तयार होत आहे. "गावाला शाळेचे भूषण व शाळेला गावाचा आधार" यातून मिळत आहे.

ग्रामशिक्षण समित्या प्रभावीपणे कार्य करू लागल्यामुळे शिक्षकांमध्ये रचनात्मक बदल जाणवू लागला आहे. उशिरा शाळेत पोहोचणारे शिक्षक वेळेपूर्वी येऊ लागले आहेत. गावात कोणालाच न जुमानणारे शिक्षक ग्रामशिक्षण समित्यांमधील सदस्यांना आता वचकून वागू लागले आहेत. विद्यार्थ्यांनाही शाळेतील वेगवेगळ्या शैक्षणिक प्रयोगांतून शाळेबद्दल भीती न वाटता ओढ निर्माण होत आहे.

रचनात्मक बदल

पूर्व प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक मूल्यमापनासाठी नैदानिक चाचण्यांचा सर्वप्रथम प्रयोग बुलढाणा जिल्ह्यात घेण्यात आला. या चाचण्यांमधून विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक स्तरावरील ज्ञानाची- महितीची अवस्था समोर येण्यासाठी मदत झाली आहे. नैदानिक चाचण्या ह्या विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा तथा त्यांच्या कामांचा पारदर्शक आरसा आहे, असे मत जिल्ह्यात सर्वत्र कानी येत आहे. जिल्ह्यात शालेय गळतीचे प्रमाण १६% होते ते गेल्या दोन वर्षात ६ टक्क्यांवर आले आहे. शालेय उपस्थिती ६० ते ७० टक्क्यांवरून ९० ते ९३ टक्क्यांवर गेली आहे. काही गावांमधील ग्रामशिक्षण समित्यांनी गावातील शाळा ही आपली शाळा आहे, या नात्याने लोकवर्गणी करून शाळांना रंगरंगोटी करून दिली आहे. काही गावांमध्ये शाळांना कुंपणभिती घालून दिल्या आहेत. काही गावांमध्ये लोकवर्गणीतून वर्ग खोल्या, काही गावांमध्ये फर्निचर, काही शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या बांधून दिल्या आहेत. तर एका गावात चक्क लोकवर्गणीतून संगणक घेऊन देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील ही पहिली जिल्हापरिषदेची शाळा असावी, की जिला लोकवर्गणीतून संगणक मिळाला आहे. ही उपक्रमशील शाळा आहे मराठी पूर्वमाध्यमिक शाळा, केळवद. बुलढाणापासून अवघ्या १० कि.मी. अंतरावरील चिखली पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या केळवद या चार हजार लोकवस्तीतील ही आदर्श शाळा आहे. या शाळेत १ ते ७ वर्गाच्या १३ तुकड्या आहेत. शाळेत ४८५ विद्यार्थी शिकत आहेत. १४ शिक्षक आहेत, दरवर्षीच्या साचलेल्या लोकवर्गणीतून ३५ हजार रुपयांचा संगणक शाळेने मार्च २००१ मध्ये विकत घेतला आहे. आज या शाळेतील १ ते ७ मधील सर्व विदयार्थ्यांना संगणकाबाबतची तोंडओळख झाली आहे. या गावच्या ग्रामशिक्षण समितीचे अध्यक्ष संजय पांढरे म्हणतात- ग्रामशिक्षण समितीमध्ये राजकीय विचारधारा बाजूला ठेवून आम्ही विकासासाठी एकत्र आलो आहोत. याच गावातील बाबूराव बंडूजी पाटील यांनी त्याच्या आईच्या स्मृतिप्रित्यर्थ शाळेला तीन गुंठे जमीन दान केली आहे. आज दान केलेल्या जमिनीचे बाजारमूल्य २ लक्ष रुपयांपेक्षा जास्त आहे. 

बुलढाणा पंचायतसमिती अंतर्गत येणाऱ्या या गावातील सर्व प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी ग्रामशिक्षण समितीच्या सहकार्याने लोकवर्गणीतून विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी फर्निचरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. काही शाळांमध्ये लोकवर्गणीतून स्वच्छतागृहे बांधून देण्यात आली आहेत. आज विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत शिक्षकांची संख्या कमी असल्याची ओरड सर्वत्रच आहे. शासन शिक्षक नियुक्त करीत नाही-ही बाब लक्षात येताच आपल्या गावातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून काही ग्रामशिक्षण समित्यांनी पुढाकार घेऊन आपल्या गावात 'शिक्षणप्रेमी' हा नवा प्रयोग यशस्वी करून दाखविला आहे. ५०० रुपये नाममात्र मानधनावर गावातीत सुशिक्षित तरुणाला गावातील शाळेवर शिक्षक म्हणून शिकविण्याची परवानगी ग्रामशिक्षण समिती देते. सात ते दहा हजार रुपये महिना घेणाऱ्या शिक्षकापेक्षा हा शिक्षणप्रेमी चांगल्या पद्धतीने व आपुलकीने शिकवितो असे पाहण्यात आले आहे. शिक्षणप्रेमीचा प्रयोग कुलमखेड, रुईखेड मायंबा, कुंभेफळ व इतरही गावांमध्ये यशस्वी झाला आहे.
 
ग्रामशिक्षण समित्यांच्या सक्रिय सहभागातून गावात शिक्षणविषयक जाणीवजागृती मोठ्या प्रमाणावर आली आहे. गावातील विविध कार्यांमध्ये सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून शिक्षकांचा सहभाग वाढत आहे. गावालाही शाळा व शिक्षकांप्रती आदर व प्रेम वाटू लागले आहे. जिल्हा परिषदांच्या प्रशासनाकडे बदली करून द्या, म्हणून तगादा लावणाऱ्या शिक्षकांची संख्या कमी होत आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाप्रती, शिक्षकांना शाळेप्रती व गावाला शिक्षण व शाळेप्रती आपुलकी वाटू लागली आहे. ग्रामशिक्षण समित्यांच्या शैक्षणिक कार्यातील यशस्वी सहभागाची पोचपावती म्हणजे जि.प. अध्यक्षांना विविध गावांमधून विद्यार्थ्यांची, पालकांची, शिक्षकांची या चांगल्या उपक्रमाबाबत अभिनंदन करणारी हजारो बोलकी पत्रे आली आहेत. 

शासकीय कृतिकार्यक्रमांना जनाधार मिळाल्यावर त्या कार्यक्रमाची लोकचळवळ कशी होते याचे ग्रामशिक्षण समित्यांमार्फत उत्तम उदाहरण बुलढाणा जिल्हापरिषदेने दाखवून दिले आहे. हे मात्र खरे!

ग्रामशिक्षण समित्यांच्या पुनर्बांधणीच्या तथा प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या यशस्वी उपक्रमामागील भूमिका - जि. प. अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या शब्दांत...

‘स्वयंविकासातून राष्ट्रविकास’ ही संकल्पना या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून रुजविणे ही काळाची गरज आहे. शासनाने विकासाचे कितीही प्रभावी नियोजन केले, त्यासाठी विविध योजना व उपक्रम राबविले, तरी जोपर्यंत गावकऱ्यांचा त्यात प्रत्यक्ष सहभाग वाढत नाही तोपर्यंत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकत नाही. बुलढाणा जि.प.ने ग्रामशिक्षण समित्या मजबूत करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला व त्या अनुषंगाने विविध सकारात्मक व कृतिशील कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. चिंतनशील व कृतीपर भावनेने हाती घेतलेल्या या शिक्षणसुधार उपक्रमास 'आपला विकास आपल्या हाती' ह्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणून जिल्हापरिषद, पंचायत समिती व ग्रामस्तरावरील सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारीवृंद व विविध लोकप्रतिनिधींनी उत्स्फूर्तपणे व मनापासून सक्रिय सहयोग दिल्याने या कार्यक्रमांना लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले. पालकांनी व समाजाने तर हा 'आपला विकास आपल्या हाती' उपक्रम अगदी डोक्यावरच घेतला. उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया, योग्य सूचना व यशस्वी आयोजन यामुळे सर्वापर्यंत हा विषय पोहोचविण्यात जिल्हापरिषद, बुलढाणा यशस्वी झाली आहे.

प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे गरजेचे- सुमीत मलिक

आयुष्यमान, साक्षरता, बालमृत्यू आणि दरडोई उत्पन्न हे आपले मूलभूत प्रश्नांचे क्षेत्र आहे. यांतील साक्षरता या अंगाने मला काम करायचे होते. जागतिक ख्यातीचे भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जावर भर दिला आहे. त्यामुळे आपले प्राथमिक शिक्षण दर्जेदार कसे होईल. याचा विचार मी करीत होतो. माझे प्रशासकीय सहकारी या दृष्टीने प्रयत्न करीत होते. या प्रयत्नांतून शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाचा जन्म झाला. 

आपल्या शिक्षणक्षेत्राची अत्यंत वाईट अवस्था आहे. राज्यसरकार सुमारे ७,४०० कोटी रुपये शिक्षणावर खर्च करते, पण शिक्षणक्षेत्रातील अनास्थेमुळे, कामचुकारपणामुळे मुला-मुलींना योग्य शिक्षण मिळू शकत नाही. आमचे अधिकारी, पदाधिकारी, इतर कामांसाठी भेटतात, पण प्राथमिक शिक्षण दर्जेदार व्हावे, याचा आग्रह करणारे, त्यासाठी मेहनत करणारे, पाठपुरावा करणारे लोक नाहीत. ४ वर्षे शाळेत राहूनही मुला-मुलींना त्यांचे नाव, वर्ग, आई-वडिलांचे नाव लिहिता येऊ नये, साधे गुणाकार, भागाकार, वजाबाकी येऊ नये, असे चित्र उभे झाले. हे वास्तव फार धक्कादायक आहे.

नेमकी कोणती पद्धती अंमलात आणली?

शिक्षणाच्या दर्जाची अवस्था शोधण्यासाठी निदानात्मक पद्धती आम्ही स्वीकारली. २० गुणांची नैदानिक चाचणी आम्ही घेतली. यात भाषा आणि गणित या विषयांचे मूलभूत ज्ञान विदयार्थ्यांना आहे की नाही, हे बघितले. या चाचणीतून प्राथमिक शिक्षणाची किती भयंकर अवस्था आहे, हे दिसून आले. एकूण ७ लक्ष विद्यार्थी. त्यांपैकी ६ लक्ष विद्यार्थी या चाचण्यांना उपस्थित होते, त्यांपैकी ३ लक्ष ७ हजार विद्यार्थी निरक्षर निघाले. त्यांना साधी अक्षरओळखही नव्हती. निरक्षर, निमसाक्षर, अर्धसाक्षर असे मिळून जी टक्केवारी हाती आली ती धक्कादायक होती. नैदानिक चाचण्यांमुळे या दुरवस्येची नेमकी नाडी आम्हांला पकडता आली. शिक्षकांनी प्रामाणिकपणे आपले काम केले नाही, हेसुद्धा आढळून आले. 

शिक्षण, अध्यापन हे पवित्र कार्य आहे. शिक्षकांना अध्यापनाचा पगार मिळतो. सरकारही शिक्षणावर खूप खर्च करते.विद्यादानाचे, अध्यापनाचे कार्य प्रामाणिकपणे न करणे म्हणजे देशाशी, मानवतेशी, घटनेशी द्रोह करणे होय, असे मी सामान्यपणे बोललो. त्याचा आपल्या सोयीप्रमाणे शिक्षक संघटनेने अर्थ लावला. एवढेच नव्हे, तर आपल्या व्यक्तिगत कारणापोटी आत्महत्या केलेल्या शिक्षकाने, आमच्या नैदानिक चाचण्यांमुळे आत्महत्या केल्याचे भांडवल केले. पण ज्यांनी नैदानिक चाचण्यांना, शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाला विरोध केला, त्यांना सुजाण जनता, पालक, सामाजिक कार्यकर्ते यांनीच चोख उत्तर दिले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एक संघटना सोडली तर इतर सर्व शिक्षक संघटनेने या प्रकल्पाला पाठिंबा दिला आहे.

शैक्षणिक कुपोषण घालविण्यासाठी नैदानिक चाचण्यांचा प्रयोग यशस्वी

शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली चाचणी म्हणजे नैदानिक चाचणी. शैक्षणिक गुणवत्तेचे निदान करणारी ही चाचणी पुढीलप्रमाणे विद्यार्थ्यांची माहिती व ज्ञानाच्या बाबतीत परीक्षा घेते. यामध्ये १. स्वतःचे नाव, आई, वडील, भाऊ, बहीण, शिक्षक, शाळा आदींचे नाव लिहिणे. २. मातृभाषेतील काना, मात्रा, उकार वेलांटी व जोडाक्षरांचा समावेश असलेले नऊ शब्द लिहिणे. ३. एक अंकी, दोन अंकी, तीन अंकी, चार अंकी अशा पाच संख्या लिहिणे व ओळखणे. ४. बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार या गणितीय प्रक्रिया सोडविणे, ही चाचणी एकूण २० गुणांची असते.

जुलै २०००मध्ये संपूर्ण जिल्ह्यात प्राथमिक स्तरावर १ लाख २९ हजार ६४७ विदयार्थी आमच्या पटावर होते. त्यापैकी १ लाख ९ हजार ६३ विदयार्थ्यांनी नैदानिक चाचणी दिली. यांत २९ हजार ५५६ विदयार्थ्यांना स्वतःचे नावही लिहिता येत नव्हते. म्हणजे ते पूर्णतः निरक्षर होते; व चांगल्याप्रकारे आकलन असणारे फक्त १६ हजार ६५४ विदयार्थी होते की, ज्यांना १० ते १६ गुण नैदानिक चाचण्यांमध्ये मिळाले होते. हीच आकडेवारी मार्च २००१ ची जर आपण बधितली तर १ लाख ६७ हजार ८३६ विद्यार्थी पटावर होते. त्यांपैकी १ लाख ४१ हजार ४४२ विदयार्थ्यांनी नैदानिक क्षमता चाचण्या दिल्या तेव्हा फक्त १४ हजार २६ विदयार्थी हे निरक्षर आढळले व १६ ते २० गुण मिळविणारे ४३ हजार ६५२ विद्यार्थी आढळले. संपूर्ण जिल्ह्यात नैदानिक क्षमता चाचण्यांमुळे विदयार्थ्यांच्या आकलनशक्तीत मोठया प्रमाणावर वाढ झाल्याचे दिसून आले. तसेच जुलै २००० मध्ये शिक्षण घेणाच्या विदयार्थ्यांची १ लाख २९ हजार ६४७ ही संख्या मार्च २००१ मध्ये १ लाख ६७ हजार ८३७ पर्यंत वाढली. याचाच अर्थ ग्रामशिक्षण समित्यांमुळे १०० टक्के पटनोंदणी कार्यक्रम यशस्वी झाला.

Tags: Buldhana zp education for all shikshan sarvansathi apala vikas aplya hati Maharashtra education department Buldhana patern village education बुलढाणा जिल्हापरिषद Gram shikshan शिक्षण सर्वांसाठी आपला विकास आपल्या हाती महाराष्ट्र शिक्षण विभाग बुलढाणा पॅटर्न ग्रामशिक्षण weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके