डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

विदर्भात आले ‘आत्महत्यां’चे पीक!

विदर्भात दरदिवसाला सरासरी 2 ते 3 कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत सध्या सत्ताधारी, विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे राजकारण करण्यापुरताच वापर करतोय. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमुळे सगळे ग्रामीण क्षेत्र विचलित, हवालदिल झाले आहे. शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला आत्महत्या हा कलंक आहे. शेतकरी का आत्महत्या करतो? या प्रश्नाच्या मुळाशी संवेदनशीलतेनेच पाहावे लागणार आहे. संवेदना बधीर झालेल्या यंत्रणेकडून न्यायाची अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. आत्महत्या पूर्णपणे थांबविण्यासाठी देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी असामान्य राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, पण अशा प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचा आजच्या राज्यकर्त्याजवळ दुष्काळ आहे.

एकविसाच्या शतकाच्या पहिल्या सूर्योदयापासून म्हणजेच सन 2001 पासून गेल्या पाच वर्षांत शासकीय आकडेवारीनुसार 1060 शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले. सन 2001 मध्ये 62 शेतकरी, सन 2002मध्ये शेतकरी, 2003मध्ये 180 शेतकरी, 2004मध्ये 524 शेतकरी आणि 2005मध्ये 180 कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. गेल्या 50 वर्षांत महाराष्ट्रात इतक्या मोठया प्रमाणावर शेतक-ऱ्यांच्या आत्महत्या एका-एका वर्षांत कधीही झाल्या नाहीत, याची कबुलीही शासनाने निर्लज्जपणे दिली आहे. 

जुलै 2005 ते डिसे. 2005 च्या दुसऱ्या हप्त्यापर्यंत अवघ्या सहा महिन्यात एकट्या विदर्भात 170 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. यामध्ये यवतमाळ 62, अमरावती 37, वर्धा 29, बुलढाणा 16, अकोला 17, वाशिम 9, चंद्रपूर 4, भंडारा 4, नागपूर 4, गोंदिया 1. गडचिरोली 1 याप्रमाणे आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्यांची शासकीय पातळीवर नोंद झाली आहे. 

दैनिक हिंदूचे ग्रामीण विभागाचे ख्यातनाम पत्रकार पी. साईनाथ यांनी विदर्भात आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना वेळोवेळी भेटी देऊन या कुटुंबांचे दुःख सर्वप्रथम राष्ट्रीय पातळीवर प्रभावीपणे मांडले. पी. साईनाथ यांच्या मते राज्य तथा केंद्राचे चुकीचे कृषि किंमत धोरण, विदर्भ-मराठवाडा अवर्षणाविरुद्ध सिंचनाच्या सोयीकडे राज्य शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, बियाणे, खते, यंत्राद्वारे, कीटकनाशके यांच्या किंमतीत झालेली भरमसाठ वाढ, खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांना माल विकताना शेतकऱ्यांची होणारी लुबाडणूक, शासनाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे वर्षभर न मिळणे, पर्याप्त व उचित कर्जपुरवठा कमी व्याज दराने वेळेवर न करता शेतकऱ्यांच्या परतफेडीच्या अडचणी लक्षात न घेता चुकीच्या धोरणाने शेतकऱ्यांना वैध, अवैध सावकारांच्या पाशात अडकू देणे इत्यादी धोरणे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी वेळोवेळी मांडला आहे. 

पी. साईनाथांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या लेखनाची नोंद केंद्रीय कृषिखात्याला घ्यावीच लागली आणि त्यातूनच राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने 19, 20 आणि 21 ऑक्टोबर 2005 रोजी विदर्भातील आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची पाहणी केली. हरितक्रांतीचे जनक, आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे कृषितज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथ (वय 82) यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोग विदर्भात आला. डॉ. स्वामीनाथन यांच्यासमवेत राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचे सचिव अतुल सिन्हा, आयोगाचे सदस्य वाय. सी. नंदा, डॉ. रामबदन सिंग, महाराष्ट्राचे कृषी राज्यमंत्री राणा जगजितसिंग, राज्य कृषी आयुक्त श्री. गोयल इत्यादी सरकारी पाहुण्यांनी तीन दिवसांत वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी, वर्धा, वायफळ, सेवाग्राम, चंद्रपूर जिल्ह्यातील आनंदवन वरोरा, यवतमाळ जिल्ह्यातील पीसगाव, पांढरकवडा, चालबर्डी, लोणीबंदन इत्यादी गावांमध्ये आत्महत्या झालेल्या शेतकरी कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या सभा घेऊन विदर्भात शेतकऱ्यांची आजची आर्थिक स्थिती काय आहे? आणि शेतकऱ्यांसाठी आयोगाने काय करावे? याबाबत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची मते जाणून घेतली. 

शहीद आष्टी (वर्धा) येथील शामराव खटाळे यांच्या घरी सर्वप्रथम आयोग गेला. आयोग घरी पोहोचला तेव्हा घरात शामराव खटाळे यांच्या मृत्यूचेच सुतक होते. (24 तास आधीच शामराव कटाळे यांचा मृत्यू झाला होता. ) वर्षभरापूर्वी शामराव कटाळेंच्या तरुण मुलाने कर्जबाजारी व नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केली. आयोगाचा दौरा निश्चित झाला. परंतु घरात वृद्ध पित्याचा मृत्यू झाला हे कोणालाच कळले नाही. आयोग दारात-घरात सुतक असं चित्र सर्वांसमोर आले. निःशब्दपणे आयोग घरातून बाहेर पडला. धुरळा उडवीत वाला पोहोचला. बापूच्या वर्धा नगरीत आल्यावर सेवाग्राम रोडवर एका बियाणे कंपनीने त्यांच्या कार्यालयातच आयोगाच्या सदस्यांना चांदीच्या चौरंगावर ताटे वाढलीत. पंचपक्वान्नांवर ताव मारल्यानंतर आयोगाच्या सदस्यांना मोठे मोठे गिफ्ट बॉक्स बियाणे कंपनीकडून देण्यात आले. आत्महत्या झालेल्या शेतकरी कुटुंबांचे सांत्वन करण्यासाठी आलेल्या आयोगाचा स्थानिक कृषि विभागामार्फत ठेवण्यात आलेला शाही थाट सर्वांनाच खटकत होता. शाही भोजनावळी झाल्यावर वर्ध्याच्या कृषिउत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांशी आयोगाने चर्चा केली. शेतकरी कमी, नेतेच जास्त अशा थाटात चर्चा रंगत गेली... . शेतकऱ्यांनी आपली पारंपरिक दुःखे मांडली. पूर्वीचे सोन्याचे भाव व आजचे सोन्याचे भाव याच्या तुलनेत आमच्या कपाशीची किंमत किती? सर्व वस्तूंची भाववाढ चालते. पण धान्याची का नाही? असे सरळ बोल काही कास्तकरांनी आयोगाला सुनावले. 

सर्वांचे बोलणे झाल्यावर आयोग- ‘आम्ही गांभीर्याने विचार करू... ’ असे टिपिकल शासकीय आश्वासन देऊन सेवाग्राममध्ये बापूकुटीचे दर्शन घेण्यासाठी गेला. दुसऱ्या दिवशी आनंदवनमध्ये बाबा आमटेंची भेट घेतली. पुन्हा काही शेतकऱ्यांच्या घरी, पुन्हा शेतकऱ्यांच्या सभा, पुन्हा भेटी, पुन्हा तीच ती आश्वासने देत तीन दिवसांचा दौरा पूर्ण करून राष्ट्रीय शेतकरी आयोग नागपूरमार्गे विमानाने दिल्लीला गेला आणि इकडे विदर्भातील शासकीय अधिकाऱ्यांनी हुश्श... . करीत सुटलो बुवा एकदाचे! असे म्हणत सुटकेचा निःश्वास सोडला... 

सर्वसामान्य माणसाला चीड यावी असाच हा आयोगाचा व्यवहार. शेतकऱ्यांनी बी. टी. कपाशीची लागवड करावी म्हणजे जास्त उत्पादन येईल येथपर्यंत आयोगाच्या काही सदस्यांनी बहुराष्ट्रीय बी. टी. कंपन्यांची शेतकऱ्यांसमोर शिफारस केली. या तिन्ही दिवसाच्या दौऱ्यामध्ये डॉ. स्वामीनाथन् मात्र शांतपणे व संयमाने सर्वांचे बोलणे ऐकून घेत होते. काही गावांमध्ये तरुण शेतकरी अधिकाऱ्यांच्या तोंडावर खडे बोल सुनावीत होते. तर काही शेतकरी ‘आता कुठेच आशेचा किरण दिसत नाही, ’ म्हणून आम्ही आत्महत्या करतो, गावातील सावकारांना आवर घाला, बँकेची कर्जमर्यादा वाढवा, व्याजदर कमी करा, बोगस बियाणे रोखा, बियाण्यांच्या, खतांच्या किमती कमी करा, कापसाला 2800 रुपये द्या. ’ अशा मागण्या तळमळीने करताना दिसत होते. 

शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते विजय जावंधिया यांच्या वायफळ या गावात शेतकऱ्यांची एक मोठी सभा आयोगाने घेतली. या सभेत विजय जावंधियांनी शेतकऱ्यांच्या शोषणांचा अभ्यासपूर्ण आढावा आयोगासमोर सादर केला. कापसावर फक्त 10% आयातकर आहे. तो वाढवून 10% करावयास हवा म्हणजे देशातील कापूस उत्पादकांना तीन हजार रुपयांपर्यंत भाव देता येईल व विदर्भ-मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी तग धरू शकेल अशी अपेक्षा जावंधियांनी व्यक्त केली. आयोगासमोर बोलणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी एकानेही ‘आम्हाला फुकट वीज द्या, अथवा आमचे कर्ज माफ करा’ अशी मागणी केली नाही. गरीबातील गरीब, अल्पभूधारक शेतकरीसुद्धा आयोगाला म्हणत होता, “उत्पादन मूल्यांवर आधारित हमी भाव द्या. आमच्या सिंचनाचा वाटा आम्हाला द्या, शेतकऱ्यांवर कोणी उपकाराची- दयेची भाषा करू नका. ” अनेक शेतकऱ्यांच्या बोलण्यातून त्यांचा वैदर्भीय स्वाभिमान पदोपदी जाणवत होता. 

वायफळमधील सभेनंतर विजय जावंधियांच्या घरी चहा-पाणी करताना डॉ. एम. एस. स्वामीनाथ यांच्याशी सविस्तर बोलण्याची संधी सदर प्रतिनिधीला मिळाली. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या कृषिविभागाला तातडीच्या कोणत्या उपाययोजना सुचविणार आहात? असा सरळ प्रश्न डॉ. स्वामीनाथन यांनी विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं, ‘आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पत्नीला व त्यांच्या मुलांसाठी सुरक्षापॅकेज तयार करण्यात यावे, त्यांच्या मुलांची बारावीपर्यंत मोफत जेवणासह शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने उचलाबी, आरोग्य तपासणी व शेतकरी कुटुंबातील मोठया शस्त्रक्रिया मोफत करण्यात याव्यात, कृषि विकासदर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर नेमण्यात यावा, देशाच्या कृषिमंत्रालयाचे नामाधिकरण यापुढे ‘कृषि आणि शेतकरी विकास मंत्रालय’ असे करण्यात यावे. कापूस खरेदीचे एकरकमी पैसे शेतकऱ्याला द्यावेत, कृषिआयात दर काही प्रमाणात वाढवावी. बी. टी. तंत्रज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा, विदर्भातील सिंचन अनुशेष लवकर भरून निघावा, कृषिकर्जाचा दर अत्यल्प असावा” अशा काही ठोस शिफारसी राष्ट्रीय शेतकरी आयोग केंद्र सरकारला त्वरीत करणार असल्याची माहिती डॉ. स्वामीनाथन यांनी दिली. 

“उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी’ हे सूत्र केव्हाच उलटे झाले आहे. नोकरी-धंद्यात असलेल्या भावांनी किंवा नातेवाईकांनी पुरविलेल्या पैशांवर निंदण, खुरपणे, फवारणी, बि-बियाणे इत्यादींचा खर्च भागविल्यावर त्यांचे पैसे आलेल्या उत्पादनातून परत करण्याची ऐपत गमाविल्यामुळे भाव- बंधकीमध्ये, कुटुंबामध्ये कलह निर्माण होऊ लागलेत. आणि शहरात स्थायिक झालेल्या भावांनी शेतीचा नाद सोडून दिला. ग्रामीण भागातील आपल्या कोरडवाहू शेती कसणाऱ्या भावाला अक्षरशः सर्वांनी वाऱ्यावर सोडले. विदर्भातील शेतकरी शेती करतो म्हणजे काय करतो तर... मजुरांची कुटुंबे चालवितो, कृषि केंद्रवाल्यांच्या इस्टेटी वाढवितो, कंपन्यांच्या बॅलन्सशिटचा ग्राफ उंचावत नेतो, दलालांचे बंगले बांधतो, शहरी नागरिकांसाठी धान्य, भाजीपाला व इतर शेतीमाल निर्माण करतो व त्याच्या बदल्यात स्वतःला मात्र कर्जबाजारी करून घेतो!

गावा-गावातील कृषिकेंद्रवाले व सावकार दरमहा 10 ते 20% व्याजाने शेतकऱ्यांना अडी-अडचणींना पैसे देतात. बँकांचे कर्ज त्वरीत मिळत नाही. शिक्षण आरोग्य, विवाह इत्यादी कारणांसाठी शेतकऱ्यांना सावकाराकडेच हात पसरावा लागतो. गेल्या 10 वर्षांत शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक इत्यादींचा खर्च प्रचंड वाढला. अव्वाच्या सव्वा दर लावून सावकारही शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात. एक-दोन वर्षे मनासारखे उत्पन्न आले नाही की शेतकरी हतबल होतो. 

विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात सध्या खाजगी सावकारांच्या विरोधात तीव्र मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. वर्षाला 60 ते 120 टक्के दराने कर्जावर व्याज आकारणी करणाऱ्या काही सावकारांनी थकलेल्या कर्जापोटी शेतकऱ्यांच्या तरुण पोरी, सुना, बायका मागण्यापर्यंत हिंमत गेल्याचीही उदाहरणे घडली आहेत. अकोला जिल्ह्यात- ‘कर्जाचे व्याज फेडता येत नसेल तर एका रात्रीसाठी बायकोला झोपायला पाठवून दे... . ’ असा निरोप पाठविणाऱ्या सावकाराचा गावातील सर्व लोकांनी एकत्र येऊन खून केल्याचीही घटना घडली आहे. उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी या प्रकरणानंतर विदर्भातील जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यातील अवैध सावकारांवर धाडी टाकून 500पेक्षा जास्त सावकारांवर कडक कारवाई केली आहे. या कारवाईमध्ये अकोला 22, बुलढाणा 70, वाशिम 18, अमरावती 26, यवतमाळ 64, वर्धा 51, चंद्रपूर 11, भंडारा 12, गोंदिया 13, नागपूर 50 इत्यादी सावकारांचा समावेश आहे. 

आत्महत्येकडे शासनाचे लक्ष केंद्रित व्हावे म्हणून समाजातील सर्वात वरचा बुद्धिवादी म्हणविणारा लेखक- साहित्यिक, कलावंत, पत्रकार-संपादक, वकील, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ते या वर्गाने विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्येची कारणमीमांसा करण्यासाठी शासनाचे लक्ष या प्रश्नावर वेधण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा केली आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे. हा वर्ग आपापल्या पायाजवळ पाहतो, आपापल्या क्षेत्रापुरताच विचार करतो असे उपरोधाने बोलले जाते. परंतु 27 नोव्हेंबरला आणि 4 डिसेंबरला विदर्भातील अनेक भागात या वर्गाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी ठिकठिकाणी लक्षवेधी आंदोलने केली आहेत. 

27 नोव्हेंबरला नागपूरमध्ये पत्रकार भवन परिसरात विदर्भातील अनेक लेखक, साहित्यिक, बुद्धिजीवी विचारवंतांनी रस्त्यावर एक दिवशीय धरणे धरून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येकडे शासनाचे लक्ष केंद्रित केले. नागपूरच्या या धरणे कार्यक्रमात नाटककार महेश एलकुंचवार, डॉ. भा. ल. भोळे, शेतकरी नेते विजय जावंधिया, प्रा. कलम कारवा, कामगारनेते डॉ. हरीश धुरट, वि. सा. संघाचे अध्यक्ष प्रा. सुरेश व्दादशीवार, अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, सकाळचे संपादक चंद्रकांत वानखेडे आणि विवेक गिरधारी, सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सिमा साखरे, प्राचार्य राम शेवाळकर, डॉ. यशवंत मनोहर, डॉ. भाऊ लोखंडे, डॉ. प्रदीप आगलावे, पुष्पा भावे, माजी कुलगुरु हरिभाऊ केदार, साहित्यिक डॉ. सुलभा हेर्लेकर, अरुणा सबाने, डॉ. रविंद्र शोभणे, डॉ. श्रीपाद भालचंद्र चोशी, विलास भोंगाडे, कवी वसंत वाहोकार, पत्रकार जयदीप हार्डीकर, किशोर तिवारी, राहुल पांडे, मुकुंद कुळकर्णी, सुधाकर गायधनी, हेमंतकुमार कांबळे यांच्यासह अनेक सामाजिक-राजकीय कार्यकर्तेसुद्धा सहभागी झाले होते. 

4 डिसेंबरला यवतमाळ जिल्ह्यासह, बुलढाणा शहरातही लेखक, कवी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवा-धरणे आणि श्रद्धांजली सभे’चे आयोजन शायर डॉ. गणेश गायकवाड, कॉम्रेड दादा रायपुरे, कॉम्रेड विनायक गायकवाड, कवी भगवान ठग, पंजाबराव गायकवाड, श्रीमती अरुणाताई कुल्ली, कादंबरीकार-कवी रमेश इंगळे उत्रादकर इत्यादींच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणावर केले होते. या धरणे आणि श्रद्धांजली सभेत 400 हून जास्त नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घेऊन विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी एखाद्या विशेष पॅकेजची त्वरीत घोषणा करावी असे निवेदनही मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. 

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात शिवसेना-भाजपा यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मोठे मोर्चे विधानसभेवर काढले. शिवसेनेचे आमदार गुलाबराव गावंडे यांनी विधानसभेतच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रश्नांवर स्वतःला पेटवून घेण्याचे व शेतकऱ्यांसाठी शहीद होण्याचे नाट्य अतिशय सुंदररित्या वटविले. किसान सभेच्या वतीने व भारिप-बहुजन महासंघाच्या वतीने ठिकठिकाणी रस्ता-रोको-जेल भरो आंदोलन करण्यात आले. सर्व बाजूंनी दडपण आल्याने 9 डिसेंबर 2005 रोजी राज्य शासनाने विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी 1075 कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजने विदर्भातील धानउत्पादन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. (राज्य सरकारने गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या या पॅकेजमध्ये कापूस एकाधिकार योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे खरे पॅकेज फक्त 306 कोटी रुपयांचेच आहे!) यामध्ये यवतमाळ, अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, वर्धा या सहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पंचवीस हजार रुपयांपर्यंतच्या थकित कर्जावर व्याजमाफी जाहीर करून खाजगी अनधिकृत सावकारांकडून घेतलेले कर्ज न फेडण्याचे आवाहन सरकारने शेतकऱ्यांना केले. कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांना कापसाचा भाव वाढवून न देता 1000 रुपये प्रतिहेक्टर याप्रमाणे 2 हेक्टरसाठी मदत जाहीर केली. सामूहिक विवाहासाठी या सहाही जिल्ह्यांकरिता दरवर्षी एक कोटीची मदत तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात आत्महत्येविरोधात जनजागरण मेळाव्यासाठी प्रत्येक 1 कोटी रुपयांची तरतूद या पॅकेजमध्ये करण्यात आली. लवकरच विदर्भातील अमरावती विभागात आणि वर्धा जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या मानसिक प्रबोधनाची मोहीम स्वतंत्र पद्धतीने राबविली जाणार आहे. यामध्ये प्रवचन, भजन, कीर्तनकार यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणारी असेल. देवाने दिलेला जीव आत्महत्या करून असा वाया घालवायचा नसतो, हे लोकांच्या मनावर बिंबवले जाणार आहे. 

आज विदर्भात दरदिवसाला सरासरी 2 ते 3 कर्जबाजारी आणि नापिकी यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. सध्या सत्ताधारी तथा विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे राजकारण करण्यापुरताच वापर करताना दिसत आहे. मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमुळे विदर्भातील सगळे ग्रामीण क्षेत्र विचलित, अस्थिर आणि हवालदिल झाले आहे. शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला कलंक वाटाव्या अशा ह्या घटना साथीच्या रोगासारख्या विदर्भात घडत आहेत. 

तत्त्ववेत्ता खलिल जिब्रान त्यांच्या एका कवितेत म्हणतो, “त्या राष्ट्राची कीव करा-जिथले नागरिक, स्वतःच्या देशात तयार झालेल्या धान्याची भाकरी खात नाहीत, आणि देशात तयार झालेला कपडा वापरत नाहीत, तसेच त्या राष्ट्राची कीव करा-जिथले नागरिक, भूतकाळाची गौरवगीते गाण्यात गुंतलेले असतात आणि वर्तमानातल्या संकटांची उपेक्षा करून त्याच्या निवारणार्थ काहीच करीत नाहीत... . ’

आज राज्य व केंद्र सरकार आत्महत्या करणान्या शेतकऱ्यांच्या बलिदानाने फारसे हादरलेले दिसत नाही. सत्तेत बसलेल्या लोकांना जागतिकीकरणाची घाई झाली आहे. खाजगीकरण आणि उदारीकरणाची मोहिनी त्यांच्यावर भारी झाली आहे. देशाची सर्व आर्थिक धोरणे अल्पभूधारक, मध्यम आणि छोट्या शेतकरी वर्गाच्या हिताविरोधात गेली आहेत.

वरवरच्या मलमपट्टी करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासारख्या नाहीत. शेतकरी का आत्महत्या करतो या प्रश्नाच्या मुळाशी संवेदनशीलतेनेच पाहावे लागणार आहे. संवेदना बधीर झालेल्या यंत्रणेकडून न्यायाची अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. आत्महत्या पूर्णपणे थांबविण्यासाठी देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी असामान्य राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, पण अशा प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचा आजच्या राज्यकत्त्यांजवळ दुष्काळ आहे. . एक शायर म्हणतो...  
“तू किससे फरीयाद कर रहा है दोस्त 
उस कुर्सीपर बैठा शक्स बहरा है।”

Tags: कापूस उत्पादक. हिवाळी अधिवेशन सावकार शेतकऱ्यांच्या सभा शेतकरी आयोग हरीतक्रांतीचे जनक एम. एस स्वामानाथन अवर्षण पी. साईनाथ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या विदर्भ नरेंद्र लांजेवार Cotton growers. #संपादकीय Winter session Money lenders Farmers meeting Farmers Commission Shamrao khatale Green Revolutions Author M. S. Swaminathan Drought P. Sainath Farmers Suicides Vidharbh Narendra Lanjewar #Editorial weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके