डिजिटल अर्काईव्ह (2010-2020)

नरसिंह राव : अर्धा सिंह, अर्धा माणूस

आर्थिक सुधारणांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांवर नजर ठेवण्यासाठी रावांनी अगदी इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) या गुप्तचर यंत्रणेचासुद्धा वापर केला. आयबीने आर्थिक सुधारणांचे चार गट केले होते आणि कोणता काँग्रेस खासदार कशाच्या विरोधात आहे, याची अगदी संपूर्ण माहिती देणारे अहवाल आयबी देत असे. या अहवालांचा पंतप्रधानांनी गैरवापर केला नाही; मात्र त्यांनी आपल्याच पक्षातील लोकांवर अशी नजर ठेवली, हेसुद्धा खरे आहे. त्यामुळे दिग्विजय सिंग, मणिशंकर अय्यर, अर्जुन सिंह, बलराम जाखड, माधवराव सिंदिया वगैरे नेते कशाच्या विरोधात आहेत, याचा नेमका अंदाज रावांना येत असे. 

बरोबर पंचवीस वर्षांपूर्वी म्हणजे 1991 च्या जुलै महिन्यात पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणायला सुरुवात केली. या बदलांमुळे देशात आर्थिक सुधारणांचे आणि विकासाचे एक नवे पर्व सुरू झाले. गेल्या पंचवीस वर्षांत ज्या वेगाने भारताचा आर्थिक विकास झाला आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक महत्त्वाची सत्ता या अर्थाने उदय झाला, त्याचे सर्व श्रेय या सुधारणांना दिले जाते. आर्थिक सुधारणा पर्वाला पंचवीस वर्षे पूर्ण होत असताना, त्या सुधारणांचे राजकीय शिल्पकार असलेले आणि अतिशय कठीण काळात देशाची सूत्रे सांभाळलेले तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांचे एकही चांगले चरित्र उपलब्ध नव्हते. ती उणीव आता विनय सीतापती यांनी भरून काढली आहे. 

सीतापती हे पत्रकार आणि संशोधक असून, त्यांनी नरसिंह रावांचे चरित्र ‘हाफ लायन’ (अर्धा सिंह) या नावाने इंग्रजीत लिहिले आहे. पुस्तकात एकूण 15 प्रकरणे असून, त्यापैकी पहिल्या पाच प्रकरणांमध्ये सीतापती यांनी नरसिंह रावांचा 1991 पर्यंतचा प्रवास रेखाटला आहे. पुढील दहा प्रकरणे (म्हणजे दोन-तृतीयांश पुस्तक) नरसिंह रावांच्या पंतप्रधानपदाच्या पाच वर्षांवर आहेत. त्यापैकी तीन प्रकरणे अर्थकारण, दोन प्रकरणे परराष्ट्र व संरक्षण धोरण, तर दोन प्रकरणे काँग्रेस पक्ष आणि सोनिया गांधी यांच्यावर आहेत. हे पुस्तक लिहिताना सीतापती यांना नरसिंह रावांची 45 खोकी भरतील इतकी खासगी कागदपत्रे पाहायला वाचायला मिळाली. तसेच त्यांनी त्या सगळ्या अस्वस्थ काळात नरसिंह रावांच्या बरोबर काम केलेले राजकीय नेते, वरिष्ठ नोकरशहा, पत्रकार, मुत्सद्दी यांच्या मुलाखती घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे अतिशय वाचनीय आणि फ्रेश शैलीत लिहिलेल्या या पुस्तकाचे महत्त्व वाढले असून, तो सगळा खळबळजनक कालखंड समजून घेण्यासाठीचे अतिशय महत्त्वाचे साधन बनले आहे. 

प्रस्तुत लेख त्या पुस्तकातील आर्थिक सुधारणांना वाहिलेल्या तीन प्रकरणांवर आधारित आहे. आर्थिक सुधारणा पुढे रेटता याव्यात, म्हणून नरसिंह रावांनी काय डावपेच खेळले आणि देशाला कसे आर्थिक संकटातून बाहेर काढले, यावर एक ओझरता दृष्टिक्षेप टाकलेला आहे. आर्थिक सुधारणा पुढे रेटणे किती कठीण होते आणि तरीही कसे आवश्यक होते हे समजून घेता यावे, इतकाच या लेखाचा मर्यादित हेतू आहे. नरसिंह रावांनी ज्या सुधारणा पुढे रेटल्या, त्यामागील राजकारण समजून घेण्याआधी नरसिंह रावांकडे सूत्रे आली तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था कशी होती, यावर नजर फिरवून मग पुढील विवेचन केले आहे. 

शासनाने 1991 च्या आधीच्या चार दशकांमध्ये अर्थव्यवस्थेवर (उद्योगांवर, व्यापारावर, गुंतवणुकीवर, नफ्यावर) विविध प्रकारची बंधने घातली होती आणि नोकरशाहीला अर्थव्यवस्था नियंत्रणाचे अफाट अधिकार दिले होते. या बंधनांमुळे ज्याला ‘लायसन्स-कोटा-परमिटराज’ म्हणतात, अशी व्यवस्था देशात तयार झाली होती आणि त्यातून आर्थिक वाढीवर खूपच मर्यादा आल्या होत्या, शासकीय स्तरावर भ्रष्टाचार वाढला होता व नव्या उद्योगांना अजिबातच प्रोत्साहन दिले जात नव्हते. आर्थिक क्षेत्रांत खासगी क्षेत्राला अगदी मर्यादित स्वातंत्र्य होते आणि उद्योगपतींकडे संशयाने पाहिले जात होते. अशा या शासनकेंद्रित आर्थिक व्यवस्थेच्या मर्यादा 1980 च्या दशकापर्यंत पुरेशा स्पष्ट झाल्या होत्या. थोड्याफार सुधारणा 1980 च्या दशकात केल्या गेल्या होत्या. मात्र, ही व्यवस्था बदलण्यासाठी जे मूलभूत स्वरूपाचे बदल करणे आवश्यक होते, ते करण्याइतकी राजकीय इच्छाशक्ती भारतीय राज्यकर्त्यांकडे नव्हती. 

सन 1990-91 च्या सुमारास आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत कारणांमुळे देश आर्थिक संकटात सापडला होता. मध्य- पूर्वेतील युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव एकदम तिपटीने वाढले होते. त्या दोन वर्षांत दोन सरकारे आली आणि गेली होती. तसेच रामजन्मभूमी आंदोलन आणि मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने उफाळून आलेल्या देशातर्गत राजकीय अस्थिरतेमुळे, परदेशी गुंतवणूकदारांनी देशात गुंतवलेले पैसे काढून न्यायला सुरुवात केली होती. त्यातच निवडणुका चालू असताना राजीव गांधींची हत्या झाली होती. उत्तरेत पंजाब आणि काश्मीर तर पेटलेलेच होते. आर्थिक आघाडीवर 1980 च्या दशकात घेतलेल्या कर्जांची परतफेड करायची वेळ आली होती. देशाच्या दोन आठवड्यांच्या आयातीला पुरेल इतकेच परकीय चलन शिल्लक राहिले होते. घेतलेल्या कर्जांचे हप्ते फेडता येणार नाहीत अशी भारतावर नामुष्की येते की काय, अशी शंका व्यक्त व्हायला सुरुवात झाली होती. 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक (आर्थिक सुधारणा केल्याशिवाय) आणखी कर्जे द्यायला तयार नव्हत्या. मात्र भारतीय नोकरशाही, मोठे देशी उद्योगपती, डावे लेखक व पत्रकार, काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्ष, व्यापारी असे विविध गट आर्थिक सुधारणांच्या विरोधी होते. कारण जुन्या व्यवस्थेत या सर्वांचे हितसंबंध तयार झाले होते. या सर्वांचा विरोध बाजूला ठेवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुढे न्यायचे होते. अशा विविध आघाड्यांवर नरसिंह रावांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारपुढे आव्हाने उभी होती. 

आर्थिक मदत मिळावी म्हणून आर्थिक सुधारणा अपरिहार्य होत्या. त्या पुढे रेटण्यासाठी अर्थ, व्यापार आणि उद्योग ही तीन खाती अतिशय महत्त्वाची होती. राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणात 1962 ते 1991 अशा तीस वर्षांत महत्त्वाच्या भूमिकेत राहिलेल्या नरसिंह रावांनी अर्थ खाते कधीच सांभाळले नव्हते. त्यामुळे त्यांना असा एक अर्थमंत्री हवा होता की, ज्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इमेज होती आणि ज्याला देशासमोरील आर्थिक प्रश्नांची जाणीव होती. अर्थमंत्री कोण येणार, यावर नव्या सरकारचे हेतू काय असतील याची चाचपणी केली जाणार होती. 

नरसिंह रावांनी राजकीय दृष्ट्या प्रबळ आणि अर्थ खात्याचा अनुभव असलेले प्रणव मुखर्जी यांना बाजूला ठेवून अर्थतज्ज्ञ डॉ.मनमोहनसिंग यांना अर्थ खाते दिले. तसेच त्यांनी व्यापार खात्याचे मंत्री म्हणून पी.चिदंबरम यांना आणले. व्यापार खात्याचे सचिव म्हणून जागतिक बँकेत काम केलेले आणि नंतर अर्थ खात्यात आलेले मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांची नियुक्ती केली. त्याशिवाय प्रधान सचिव म्हणून (पूर्वी उद्योग खात्यात सचिवपदी राहिलेले आणि काम करवून घेण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले) अमरनाथ वर्मा यांची नियुक्ती केली, आर्थिक सुधारणावादी म्हणून तेव्हा ओळख असलेले जयराम रमेश यांची खास नियुक्ती पंतप्रधान कार्यालयात केली, तर कॅबिनेट सचिव म्हणून पूर्वीच्या सरकारने नेमलेले नरेश चंद्र यांना कायम ठेवले. उद्योग खाते नरसिंह रावांनी स्वतःकडेच ठेवले. तसेच इतर पक्षांतील आर्थिक सुधारणावादी नेत्यांची मदत मिळावी यासाठी चंद्रशेखर यांच्या सरकारमधील अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा व व्यापारमंत्री सुब्रमण्यम स्वामी यांना मंत्रिपदे देऊ केली होती. त्या दोघांनीही हे प्रस्ताव नाकारले. मात्र, नव्या मंत्रिमंडळात आणि सरकारमधील वरिष्ठ जागी रावांनी आर्थिक सुधारणा करण्याच्या बाजूने असलेल्या व्यक्ती नेमून आपले हेतू स्पष्ट केले होते. 

आता या नव्या टीमला काम करायचे होते. नव्या अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातीच्या दिवसांतच भाजपचे जसवंत सिंह आणि नॅशनल फ्रंटचे व्ही.पी सिंह यांना देशाच्या आर्थिक परिस्थितीविषयी माहिती दिली. या दोन्ही बैठकींच्या वेळी  पंतप्रधान स्वतः उपस्थित होते. तसेच माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांना भेटायला पंतप्रधान राव स्वतःहून गेले. या तिन्ही भेटींमुळे आर्थिक सुधारणा पुढे न्यायला आवश्यक असलेले राजकीय पाठबळ मिळणार होते. नरसिंह रावांचे सरकार अल्पमतात होते आणि सरकार टिकवण्यासाठी त्यांना इतर पक्षांची मदत घ्यावी लागणार होती; हे पाहता, असे करणे आवश्यकसुद्धा होते. 

मात्र, राजकीय विरोधकांना अर्थमंत्री व पंतप्रधान यांनी रुपयाचे अवमूल्यन करणे आणि सोने गहाण ठेवणे या दोन्ही महत्त्वाच्या निर्णयांची जाणीवपूर्वक कल्पना दिली गेली नाही. कारण राजकीय वर्तुळात रुपयाची कृत्रिमरीत्या टिकवलेली किंमत आणि देशाचे सोने या दोन्ही गोष्टी राष्ट्रीय अभिमानाच्या होत्या. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयांमुळे त्यालाच धक्का लागतोय असे चित्र दिसताच राजकीय विरोधक एकत्र झाले. तरीही रुपयाचे अवमूल्यन देशातील संवेदनशीलता लक्षात घेऊन जाणीवपूर्वक दोन टप्प्यांत केले गेले. पहिल्या टप्प्यातून एकूण प्रतिक्रिया काय येत आहे, याचा अंदाज घेतला गेला. ती फारच तीव्र आहे असे दिसताच दुसऱ्या टप्प्यातील अवमूल्यन थांबवावे, असे राव यांनी ठरवले होते; मात्र तोपर्यंत रिझर्व्ह बँकेने अवमूल्यनाचा निर्णय जाहीर केलेला होता. 

रुपयाचे अवमूल्यन केल्यामुळे देशाच्या आयात- निर्यातविषयक धोरणातसुद्धा काही बदल अपरिहार्यपणे केले गेले. हे निर्णय काँग्रेस पक्षाला समजावून सांगताना पंतप्रधान रावांनी दोन प्रकारचे धोरण अवलंबले. त्यांनी या निर्णयांचे माप आर्थिक संकटाच्या पदरात घातले. तसेच निर्यात धोरणात बदल झाल्यामुळे निर्यात वाढेल आणि त्यामुळे अतिरिक्त परकीय चलन कमावता येईल, असे सांगितले. त्याचा फायदा देशातील गरीब जनतेला करून दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी तेव्हा पक्षाला दिले. आर्थिक सुधारणा पुढे नेताना पंतप्रधान रावांनी ‘गरिबांच्या हिताची काळजी घेतली जाईल’ हा मुद्दा सातत्याने अधोरेखित केला. त्यामुळे होऊ शकणाऱ्या राजकीय विरोधाची धार बरीच बोथट होण्यास मदत झाली. शासनाचे अर्थव्यवस्थेवरील वर्चस्व उठवत जाणे आणि खासगी क्षेत्राला मुक्त वाव देणे, हा येऊ घातलेल्या बदलांचा गाभा होता. जुन्या व्यवस्थेत उद्योगांवर आणि गुंतवणुकीवर खूपच जास्त बंधने होती. अनेक क्षेत्रे खासगी गुंतवणुकीला खुली नव्हती. नरसिंह रावांनी ती बंधने पूर्णपणे उठवण्यासाठी पावले उचलली. 

अतिशय क्रांतिकारी अशी ही पावले होती. देशांतर्गत उद्योगांना बंधनांच्या जोखडातून मुक्त करणे हे सुधारणापर्वाचे सर्वांत महत्त्वाचे यश आहे, असे नंतर नरसिंह रावांनीच म्हटले होते. मात्र हे धोरण आणले गेले तेव्हा खासगी  क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे म्हणजे नेहरूंच्या काळापासून चालत आलेल्या समाजवादी धोरणांना बाजूला ठेवले जात आहे, असा समज काँग्रेस पक्षात पसरला होता. त्यामुळे अशा कोणत्याही धोरणाला पक्षात पाठिंबा मिळणे शक्यच नव्हते. ते लक्षात घेऊन नव्या उद्योग धोरणाचा आराखडा तयार करताना, त्याच्या मसुद्यात असे कौशल्याने दाखवले गेले की; हे उद्योग धोरण नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांची धोरणेच पुढे घेऊन जाणारे आहे. तसेच पक्षाच्या वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत नवे उद्योग धोरण 1991 च्या निवडणूक जाहिरनाम्याशी कसे सुसंगतच आहे, असा मुद्दा अर्थमंत्री डॉ.मनमोहनसिंग यांनी मांडला. सुधारणांचा संबंध नेहरू- गांधी घराणे आणि 1991 चा जाहीरनामा यांच्याशी जोडल्याने पक्षाचा विरोध मावळला. 

या नव्या उद्योग धोरणाला होऊ शकणारा संभाव्य विरोध काय असेल, याची चाचणी करण्यासाठी पंतप्रधानांनी स्वतःहून विेशासातील पत्रकारांद्वारे मुद्दाम तशी बातमी बाहेर जाऊ दिली. तसेच या नव्या धोरणाची माहिती देशाला मुद्दाम नव्या अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच दिली गेली, जेणेकरून बातम्यांचा सगळा भर नव्या अर्थसंकल्पावर जाईल आणि क्रांतिकारक नव्या उद्योग धोरणाची बातमी अर्थातच बाजूला पडेल. आर्थिक सुधारणांना देशातील मोठ्या उद्योगपतींचा विरोध होता. त्यांना परकीय उद्योगांकडून होणाऱ्या स्पर्धेची भीती होती. त्यांचे म्हणणे होते की, आधी देशांतर्गत क्षेत्रात सुधारणा राबवा आणि मग आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील बंधने सैल करा. मात्र पंतप्रधानांनी असे केले नाही. उद्योजकांचा विरोध पाहून त्यांच्याशी पंतप्रधानांनी स्वतःहून संवाद ठेवला. 

धीरूभाई अंबानी, के.के.बिर्ला वगैरे उद्योगपतींना पंतप्रधान स्वतः भेटले होते. उद्योजकांच्या मनातील भीती दूर व्हावी, यासाठी नरसिंह रावांनी पी.व्ही.आर.के. प्रसाद आणि प्रधान सचिव वर्मा या आपल्या खास विेशासातील अधिकाऱ्यांचा उपयोग करून घेतला. त्यांनी त्याच वर्षी टाटा समूहाचे अध्यक्ष जेआरडी टाटा यांना ‘भारतरत्न’ हा पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान केला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कोणत्याही उद्योगपतीचा असा सन्मान केला जात होता. यातून जाणारा संदेश अगदीच उघड आणि स्पष्ट होता. आर्थिक सुधारणांना सर्वाधिक कडवा विरोध कम्युनिस्ट पक्ष करीत होते. लोकसभेत त्यांच्या 49 जागा होत्या. त्यांचा आर्थिक सुधारणांबाबत अतिशय मूलभूत असा वैचारिक मतभेद होता. त्यामुळे त्यांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी रावांनी विविध प्रकारच्या राजकीय खेळी केल्या. संघटित क्षेत्रातील कामगारवर्गावर कम्युनिस्टांचे वर्चस्व होते. 

रावांनी आर्थिक सुधारणा करताना संघटित कामगारांना हात लावला नाही. नव्या सुधारणांविषयी बोलताना डॉ.मनमोहनसिंग कायम पश्चिम बंगालच्या काही प्रमाणातील यशस्वी औद्योगिकीकरणाचे उदाहरण द्यायचे. त्यामुळे बंगाली कम्युनिस्ट खूश व्हायचे, तर दिल्लीतील कम्युनिस्ट वैतागायचे. ज्योती बसू यांच्याशी नरसिंह रावांनी या काळात सौहार्दाचे संबंध जाणीवपूर्वक जोपासले होते. बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त झाल्यानंतर कम्युनिस्टांचा शत्रू क्रमांक एक बदलला. पूर्वी उदार आर्थिक धोरणांना विरोध करणारे कम्युनिस्ट आता भाजपच्या धार्मिक राजकारणावर जास्त जोमाने टीका करू लागले. त्यामुळे देशातील आर्थिक सुधारणा आता क्रमांक दोनचा शत्रू बनल्या, तर भाजपप्रणीत धार्मिक जातीयवाद हा क्रमांक एकचा शत्रू बनला. त्याचा फायदा रावांनी बरोबर उचलला. 

कम्युनिस्ट नेते त्यांना भेटायला गेले की, राव त्यांच्याशी कायम जातीयवादावर बोलायचे; तसेच बाबरी मशीद पडल्याचा फायदा घेऊन रावांनी विरोधी पक्षांमध्ये अल्पमतातील सरकारविरोधात कधीही एकी होणार नाही याची व्यवस्थित काळजी घेतली. पुढे 1995 मध्ये देशातील पहिला मोबाईल कॉल केला गेला, तो दूरसंचार मंत्री सुखराम आणि पश्चिम बंगालचे मुख्यमत्री ज्योती बसू यांच्यात झाला. दुसऱ्या बाजूला इतर राजकीय विरोधकांनासुद्धा रावांनी असेच मॅनेज केले. त्यांनी आपल्या सुधारणा व्ही.पी.सिंह आणि चंद्रशेखर यांच्याच धोरणांना पुढे घेऊन जाणाऱ्या आहेत, असे आवर्जून सांगितले. त्यामुळे नॅशनल फ्रंटचा विरोध कमी झाला. 

लोकसभेत भाजपला मॅनेज करण्यासाठी राव मुद्दाम लोकसभेत बोलताना संस्कृत वचनांचा वापर करायचे. तसेच विविध राजकीय पक्षांतील नेत्यांशी रावांचे चांगले संबंध होते. सुधारणा पुढे नेताना त्या संबंधांचा चांगलाच उपयोग त्यांनी केला. आर्थिक सुधारणांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांवर नजर ठेवण्यासाठी रावांनी अगदी इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) या गुप्तचर यंत्रणेचासुद्धा वापर केला. आयबीने आर्थिक सुधारणांचे चार गट केले होते आणि कोणता काँग्रेस खासदार कशाच्या विरोधात आहे, याची अगदी संपूर्ण माहिती देणारे अहवाल आयबी देत असे. या अहवालांचा पंतप्रधानांनी गैरवापर केला नाही; मात्र त्यांनी आपल्याच पक्षातील लोकांवर अशी नजर ठेवली, हेसुद्धा खरे आहे.  त्यामुळे दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, अर्जुन सिंह, बलराम जाखड, माधवराव सिंदिया वगैरे नेते कशाच्या विरोधात आहेत, याचा नेमका अंदाज रावांना येत असे. 

प्रणव मुखर्जींना 1991 मध्ये अर्थमंत्रिपद नाकारण्याआधी पंतप्रधानांनी त्यांच्यावरील आयबीची फाईल पाहूनच मग निर्णय घेतला होता. पक्षाला हाताळण्याचा असाच आणखी एक प्रकार खतांच्या अनुदानाबाबत केला होता. अर्थसंकल्पात खतावरील अनुदानात खूप मोठी कपात केली गेली होती. मग पक्षाच्या दबावाखाली ती कपात कमी केली गेली. यातून कपात तर कायम राहिली, मात्र पक्षांतर्गत विरोधकांना थोडेसे समाधान मिळाले. पक्षाला हाताळण्याबाबत नरसिंह रावांना इतका आत्मविश्वास आला होता की, 1992 मध्ये जेव्हा काँग्रेसचे तिरुपती येथे अधिवेशन झाले; तेव्हा 1985 मध्ये राजीव गांधींना आर्थिक सुधारणा करण्याचा जो प्रस्ताव वरिष्ठ नेत्यांच्या विरोधामुळे मांडता आला नव्हता, तो नरसिंह रावांनी मांडून संमत करून घेतला. 

एका बाजूला सरकारचे अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रण उठवताना रावांनी राजकीय दृष्ट्या गैरसोईच्या सुधारणांना अजिबातच हात घातला नाही. त्यामुळे लेखक नोंदवतो की सावर्जनिक उद्योगांमध्ये कामगारकपात करणे, आर्थिक शिस्त लावणे, त्यांचे खासगीकरण करणे वगैरेबाबत नरसिंह रावांनी फारसा उत्साह दाखवला नाही. तसेच वीजनिर्मिती आणि रस्तेबांधणी याबाबत नरसिंह रावांच्या काळात परिस्थितीत विशेष सुधारणा झाल्या नाहीत. आर्थिक सुधारणापर्वातील अपयशाचे उदाहरण मानले जाणारे एन्रॉनसारखे प्रकरण त्यांच्याच काळात घडले. मात्र आर्थिक सुधारणा आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती यामुळे जी खासगी टीव्हीसारखी नवी क्षेत्रे उदयास आली, त्यांवर बंधने घातली नाहीत. त्यामुळे झाले असे की, आधी ही क्षेत्रे वाढली आणि मग त्यांची नियमावली तयार केली गेली. ती करताना अर्थातच आर्थिक सुधारणांचे तत्त्व समोर ठेवले गेले. 

सन 1992 चा अर्थसंकल्प मांडला गेला तोपर्यंत आर्थिक संकट सरले होते, मात्र तरीही पुढील चार वर्षांत पंतप्रधान राव यांनी सुधारणा पुढे नेल्या. जे सरकार टिकणार नाही असे वाटत होते, त्या सरकारने पाच वर्षे पूर्ण केली. नरसिंह रावांच्याच काळात 1995 मध्ये भारत उदार आर्थिक धोरणांचा पुरस्कार करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेचा संस्थापक-सदस्य झाला. पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांनी अनेक सुधारणा छोटी-छोटी पावले टाकून पुढे नेल्या. तसे करताना कोणताही गाजावाजा केला गेला नाही, की त्यांच्या मोठ्या बातम्या केल्या नाहीत. एकूण आर्थिक सुधारणांच्या या प्रक्रियेत पंतप्रधान रावांनी स्वतःकडे श्रेय घेतले नाही, की आपल्या सुधारणांबाबत फारसा आवाज उठवला नाही. शक्य तितके शांतपणे, पडद्याआडून निर्णय घेतले गेले. आपल्या सहकाऱ्यांना, शासकीय यंत्रणांना, परकीय दबावाला सुधारणांचे निर्णय आर्थिक संकटाला पुढे करून सांगितले गेले. 

सुधारणापर्वात घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी केली गेली आणि राजकीय दृष्ट्या सोइस्कर पद्धतीने या सुधारणा पुढे रेटल्या गेल्या. याचे फायदे आणि तोटे दोन्ही झाले. फायदे असे होते की- सुधारणा पुढे गेल्या, आर्थिक स्थिती फारच सुधारली आणि एकूणात देशाचा खूप फायदा झाला. मात्र तोटा असा होता की- आर्थिक सुधारणा करूनसुद्धा त्याचे श्रेय न घेतल्याने, आर्थिक सुधारणांच्या मुद्‌द्यावर निवडणूक जिंकता येत नाही, असा समज राजकीय वर्तुळात पसरला. याच आर्थिक सुधारणांमुळे देशाचा चेहरामोहरा आज बदलला आहे. देशात आज नव्वद कोटींहून अधिक मोबाईलधारक आहेत. (हा मुद्दा विकासाच्या संदर्भात कनेक्टिव्हिटीचे महत्त्व माहीत असणाऱ्यांनाच नीट कळेल.) आज देशातील आठ कोटींहून अधिक लोक विमानप्रवास करतात. (इथे मोबिलिटीचे महत्त्व लक्षात घ्यावे.) विमानवाहतूक क्षेत्र हे देशातील सर्वांत अधिक गतीने वाढ होणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. 

टीव्हीवर आज आठशेहून अधिक चॅनेल्स दिसतात. (हा मुद्दा निव्वळ करमणुकीशी जोडला तर फसगत होईल. लोकशिक्षणापासून ॲस्पिरेशन्स वाढण्यापर्यंतचे घटक इथे विचारात घ्यावे लागतील.) मध्यमवर्गातील लोकांची संख्या 1991 मध्ये तीन कोटी होती, ती आज तीस कोटींहून अधिक आहे. इतरही विविध क्षेत्रांत असेच सकारात्मक बदल घडून आले आहेत. जनतेच्या वाढलेल्या आशा-अपेक्षा आणि आकांक्षा यांचे श्रेय आर्थिक सुधारणांना जाते. त्यामुळेच चरित्रलेखक असे नोंदवतो की नरसिंह रावांच्या कर्तृत्वाची तुलना करायचीच झाली तर ती चीनचे डेंग शाओ पिंग, अमेरिकेचे रोनाल्ड रीगन, ब्रिटनच्या मार्गारेट थॅचर आणि फ्रान्सचे चार्ल्स दी गॉल यांच्याशीच होऊ शकेल! 

Tags: यशवंत सिन्हा डॉ. मनमोहन सिंग माधवराव सिंदिया बलराम जाखड अर्जुन सिंह मणिशंकर अय्यर दिग्विजय सिंग संकल्प गुर्जर नरसिंह राव weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

संकल्प गुर्जर
Sankalp.gurjar@gmail.com


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात