डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सहकारी संस्थांच्या पुनरुज्जीवनाची दिशा...

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि कृषी व सहकाराच्या अर्थकारणाचे अभ्यासक, भारतीय अर्थविज्ञानवर्धिनीचे विद्यमान अध्यक्ष नीळकंठ रथ यांचे,  सहकाराचा उगम, आजवरची वाटचाल व सद्यस्थिती यावर चिकित्सक भाष्य करणारे तीन लेख आम्ही क्रमश: प्रसिद्ध करीत आहोत, त्यातला हा शेवटचा लेख.

प्राथमिक सहकारी पतसंस्थांचा सुरू असलेला सातत्यशील ऱ्हास आणि आता बचतगटांचीही त्याच पंथाने चालू असलेली वाटचाल बघता, भारतातील सहकारी संस्थांची रचना व कार्यपद्धती या संदर्भातील उचित भूमिका कशी व काय असली पाहिजे, असा विचार स्वाभाविकपणेच मनात उमटतो. कोणत्याही सहकारी संस्थेची पायाभूत वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे असावयास हवीत:

1.सहकारी संस्था ही स्वरूपत: उपयोगकर्त्यांची संघटना व संस्था होय. अनेकांच्या एकत्र येण्याने सहकारी संस्था आकारास येते. समूहातील प्रत्येक सदस्याच्या आर्थिक लाभाचे संवर्धन सांघिकरीत्या पार पाडता येईल असे एखादे कार्य वा उपक्रम आपण कार्यान्वित करू शकू, या भावनेने एकत्र आलेल्यांच्या सहकार्यातून सहकारी संस्था समूर्त-साकार होत असते. त्यामुळे, सहकारी संस्थेने केवळ आपल्या सदस्यांच्या कारभार-व्यवहारांचीच हाताळणी केली पाहिजे. सदस्य नसलेल्यांच्या व्यवहारांचीही उस्तवार करण्याने सहकारी संस्थेच्या मूळ गाभ्यापासूनच फारकत घेतली जाते. भारतातील सहकारी ग्राहकपेठांचा कारभार बघितला तर त्यापैकी बव्हंश संस्थांचे बहुतांश व्यवहार त्यांच्या सदस्यांऐवजी बिगर सदस्यांशीच निगडित असल्याचे चित्र दिसते. परंतु, उलाढालीद्वारे निर्माण होणारे आधिक्य तसेच लाभांश यांचे वाटप मात्र केवळ संस्थेच्या वा ग्राहकपेठेच्या सदस्यांनाच केले जाते. असे असेल तर, सहकारी तत्त्वावर चालविली जाणारी अशी ग्राहकपेठ आणि भागिदारी तत्त्वावर चालविले जाणारे अन्य कोणतेही दुकान यांमध्ये फरक तो काय? ग्राहकपेठेचे सदस्य नसलेल्या ग्राहकांना एक तर लगोलग संस्थेचे रीतसर सदस्य बनवून घेतले गेले पाहिजे वा त्यांना संस्थेच्या सेवेचे लाभ मिळण्यापासून रोखले तरी गेले पाहिजे. किंबहुना, आपल्या देशातील नागरी सहकारी बँकांच्या क्षेत्रात ‘नामधारी सदस्य’ नामक सदस्यत्वाचा जो एक प्रकार आहे तो तर जणू एक शापच होय. खरे म्हणजे, ‘सहकारी बँक’ ही शब्दयोजनाच मुळात चुकीची, अनुचित आहे. कोणाही व्यक्तीची ठेव स्वीकारून तिला कर्जादी सेवा पुरविणारी संस्था म्हणजे बँक. त्याबाबत बँक कोणत्याही अटी वा निर्बंध जारी करीत नाही. मात्र, सहकारी संस्था ही केवळ तिच्या सदस्यांनाच सेवा पुरविण्यासाठी अस्तित्वात आलेली असते. परंतु, आजचे चित्र असे आहे की नागरी सहकारी बँकांच्या बव्हंश ठेवी या बिगर सदस्यांकडूनच आलेल्या असतात. किती तरी नागरी सहकारी पतसंस्था घसघशीत व्याजदरांच्या देकारासह कोणाही व्यक्तीकडून मुदत ठेवी स्वीकारण्याबाबतच्या जाहिराती वृत्तपत्रांत सर्रास येत असतात. सहकाराच्या गाभातत्त्वाशी हे सारे विसंगत आहे. मग, नागरी सहकारी बँकांनी अन्य कोणत्याही व्यापारी बँकेनुसारच कार्यरत होणे श्रेयस्कर. त्यांनी स्वत:ला ‘सहकारी बँक’ म्हणवून घेण्याचे कारण नाही. केवळ एवढेच नाही तर, पतसंस्थेचा एखादा भागधारक सदस्य कोणत्याही कारणाखातर आपले वित्तीय व्यवहार पतसंस्थेमार्फत पार पाडत नसेल तर अशा सदस्यांचे सभासदस्यत्वही खालसा व्हायला हवे. रीतसर भागधारक सभासद असूनही सहकारी साखर कारखान्यास ऊस घालण्याचे केव्हाच बंद केलेले, परंतु त्या कारखान्याचे ‘भागधारक सभासद’ म्हणून लाभांश पदरात पाडून घेणारे, सभांमध्ये मतदान करणारे कित्येक सदस्य जुन्या सहकारी साखर कारखान्यांमधून आज सापडतील. अशा सदस्यांना खरे म्हणजे त्या संस्थेत वा कारखान्यात कोणतेही स्थान वा प्रवेश असताच कामा नये. त्यांचे भागभांडवलही त्यांना परत केले गेले पाहिजे. भागधारक सदस्यांना एखादी विशिष्ट सेवा पुरविण्याच्या उद्देशाने काही किमान संख्येने एकत्र आलेल्या व्यक्तींच्या समूहास सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य असावयास हवे. किमान सदस्य संख्येबाबत फार तर काही दंडक घालून देण्यात यावेत. प्रचलित प्रशासकीय निर्णयानुसार एका खेडेगावात नोंदणीकृत केवळ एकच सहकारी पतसंस्था स्थापन करता येते. पतसंस्थेचे भागधारक नसलेल्या अनेक शेतकरी ग्रामस्थांना अशा परिस्थितीत मग पतपुरवठ्यापासून वंचित राहावे लागते. किमान भागधारक सदस्याचा दर्जा जरी त्यांना मग राजकीय निर्णयानुसार प्राप्त झाला तरी त्यांना पतसंस्थेकडून कधीही कर्जपुरवठा होत नाही. आज खेडोपाडीचे गोरगरीब ज्याप्रमाणे एकत्र येऊन बचत गटांची स्थापना करताना दिसतात त्याच धर्तीवर ‘एक गाव एक पतसंस्था’ या धोरणाला सोडचिठ्ठी देण्याची वेळ आता आलेली आहे. एका गावात एकापेक्षा अधिक पतसंस्था स्थापन करण्याची मुभा असली पाहिजे. सहकारी संस्थाही स्वरूपत: उपयोगकर्त्यांची संस्था-संघटना असल्याने, आपल्या व्यवहाराच्या निर्वाहनासाठी सहकारी संस्थेचा वापर न करणाऱ्या कोणासही कोणत्याही सहकारी संस्थेचे भागधारक बनण्याची सुविधा असता कामा नये. मग तो भागधारक हा खुद्द राज्य शासन असो अथवा अन्य एखादी संस्था.

2.संयुक्त भांडवली कंपनीच्या तुलनेत सहकारी संस्थेचे आगळेपण प्रतीत होते ते ‘एक सदस्य एक मत’ या सहकारातील तरतुदींमुळे. किंबहुना, संयुक्त भांडवली कंपनी आणि सहकारी संस्था यांच्यातील पृथकत्व अधोरेखित करणारी हीच काय ती एकमात्र तरतूद आहे, असेही काहींचे मत आहे. ही फार जुनी कार्यपद्धती असून सहकारात सक्रिय असणाऱ्यांच्या लेखी सहकाराचे सारे पावित्र्य जणू तिच्यातच सामावलेले आहे. परंतु, मताधिकाराचे आणखी एक पर्यायी अधिष्ठान सहकाराच्या पायाभूत भूमिकेशी अधिक सुसंगत ठरते, असे माझे मत आहे. सहकारी संस्था ही काही घटनात्मक दर्जा असलेली लोकसंस्था नव्हे. सदस्यांना काही सेवा पुरविणारी ती व्यावसायिक स्वरूपाची संस्था होय. अशा संस्थेच्या व्यवस्थापनाशी निगडित विविध मुद्यांसंदर्भातील मतदानाबाबतचे अधिकार हे संस्थेच्या एकंदर कारभारात प्रत्येक सदस्याचा जो तौलनिक सहभाग असेल त्याच्या प्रमाणात असणे अधिक संयुक्तिक ठरते. उदाहरणार्थ, एखाद्या वस्तूच्या सहकारी पणन संस्थेमध्ये प्रत्येक सदस्याला असणारा मतदानाचा हिस्सा हा पणन संस्थेने केलेल्या विक्रीच्या एकंदर उलाढालीत त्या त्या सदस्याच्या असणाऱ्या तौलनिक हिश्श्यावर बेतलेला असावयास हवा. मग त्या सदस्याचे भागधारण कितीही असो. प्रत्येक सदस्याने पणनसंस्थेच्या माध्यमातून विक्री केलेल्या त्याच्या त्याच्या मालाचे संस्थेच्या एकंदर विक्रीमध्ये असणारे प्रमाण प्रत्येक वर्षी बदलते राहणे स्वाभाविकच ठरते. अशा परिस्थितीत, प्रत्येक सदस्याचा प्रत्येक वर्षीचा मतदान हिस्सा निश्चित करण्यासाठी त्या त्या सदस्याच्या तौलनिक हिश्श्याची दोन वा तीन वर्षांची सरक सरासरी (मूव्हिंग ॲव्हरेज) काढण्याचा पर्याय अवलंबता येईल. सहकारी पतसंस्थेच्या बाबतीत प्रत्येक सदस्याचा प्रत्येक वर्षाचा मतदान हिस्सा हा त्या सदस्याने त्या वर्षात प्रत्येक महिन्याला पतसंस्थेत जमा केलेली सरासरी ठेव आणि दर महिन्याला त्याने फेडलेले सरासरी कर्ज यांवर ठरला पाहिजे. कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या कारभाराशी प्रत्येक सदस्याचे थेट हितसंबंध जेवढ्या प्रमाणात गुंफलेले असतील त्या प्रमाणात त्या त्या सदस्याचा मतदान हिस्सा असावयास हवा. गुजरातच्या मेहसाणा जिल्ह्यात अनौपचारिकरीत्या कार्यरत असलेल्या सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांमधील मतदानाच्या आकृतिबंधासंबंधी आणंद येथील ग्रामीण व्यवस्थापन संस्थेने (इन्स्टिट्यूट ऑफ रूरल मॅनेजमेंट, आणंद-इर्मा), बऱ्याच वर्षांपूर्वी केलेल्या एका अभ्यासाचा संदर्भ देणे इथे उचित ठरेल. ‘सहकारी संस्था’ म्हणून या उपसा जलसिंचन संस्थांची औपचारिक नोंदणीही झालेली नव्हती. मात्र, संस्थेतील प्रत्येक सदस्याचा मतदानाचा हिस्सा हा त्या संस्थेतर्फे उपसल्या जाणाऱ्या पाण्याखाली भिजणाऱ्या एकंदर जमिनीत त्या त्या सदस्याच्या भिजणाऱ्या जमिनीच्या प्रमाणात निर्धारित केला जात असे. यामागील कारणमीमांसा जेव्हा विचारण्यात आली तेव्हा विविध संस्थांच्या सदस्यांनी न चुकता एकच उत्तर दिले- उपसा जलसिंचन संस्थेत ज्या सदस्याचे हितसंबंध सर्वाधिक गुंतलेले आहेत असा सदस्य संस्थेचे अध्यक्षपद सांभाळण्यास सर्वोत्तम ठरतो. एखाद्या वेळी, समजा, संस्थेचा पंप नादुरुस्त झालाच तर तुलनेने सर्वाधिक तोटा त्याचाच होणार असल्याने बिघडलेला पंप लवकरात लवकर दुरुस्त कसा होईल, हे बघण्यासाठी तो मग जिवाचा आटापिटा करतो. ‘एक सदस्य एक मत’ या सध्या प्रचलित असणाऱ्या पद्धती हा पर्याय सुचवून या दोहोंतून एकाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य सहकारी संस्थांना दिले गेले पाहिजे.

3.सहकारी तत्त्वावर चालविल्या जाणाऱ्या संस्थेच्या एकंदर वित्तीय उलाढालीतून संस्थेचा खर्च तसेच संभाव्य तोटा व जोखिमीखातर तरतूद केलेल्या रकमा वजा केल्यानंतर जे आधिक्य (सरप्लस) संस्थेकडे उरते ती सारीच्या सारी रक्कम संस्थेच्या सभासदांमध्ये वितरित केली गेली पाहिजे. सध्याच्या प्रथेनुसार या आधिक्यातील काही रक्कम लाभांशाच्या रूपाने भागधारकांना प्रथम अदा केली जाते. उर्वरित रक्कम मग संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याला संस्थेच्या एकंदर उलाढालीत त्या सदस्याच्या असलेल्या प्रमाणात वाटप होते. माझ्या मते हे अवांछनीय आहे.

संस्थेच्या कारभारात तसेच संस्थेच्या एकंदर भागभांडवलात प्रत्येक सदस्याच्या असणाऱ्या तौलनिक हिश्श्याच्या प्रमाणात सहकारी संस्थेच्या आधिक्याचे वाटप प्रत्येक सदस्यास झाले पाहिजे. प्रत्येक सदस्याने संस्थेच्या एकंदर कारभारात घेतलेला सहभाग तसेच संस्थेच्या एकंदर भागभांडवलात दिलेले योगदान या दोहोंवर त्याला समान दराने परतावा मिळावा, हे यात अनुस्यूत आहे. संस्थेच्या राखीव गंगाजळीमध्ये किती रक्कम दरवर्षी जमा करावयाची याचा निर्णयही सदस्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान मतदानाद्वारे घेतला पाहिजे. सभासदांना मिळणाऱ्या परताव्यातून ही रक्कम वजावट दाखविली जावी. मात्र, सहकारी संस्थेच्या आधिक्याचे मोजमाप करण्यापूर्वीच राखीव गंगाजळीत जमा करावयाच्या रकमेबाबतचा निर्णय संचालक मंडळाने घेता कामा नये. अन्य संस्था-संघटनांच्या स्थायी निधीमध्ये (कॉर्पस) योगदान अथवा देणगी स्वरूपात जमा केल्या गेलेल्या रकमा सहकारी संस्थेच्या आधिक्यातून वजावट दाखविल्याची अनेक उदाहरणे यशस्वी सहकारी संस्थांच्या संदर्भात दृष्टोपत्तीस येतात. अशा प्रकारे दिलेल्या देणगीस प्रसंगी, मतदानाच्या माध्यमातून भागधारकांची अनुमतीही घेतलेली असते. परंतु, असे करणे हे माझ्या मते अयोग्य आहे. हा विषय वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित करता येण्याजोगा आहे. अशा प्रकारे दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांसंदर्भातील निर्णय हे बहुमताच्या आधारावर घेतले जाणे उचित नाही. हा प्रत्येक सभासदाचा स्वेच्छा निर्णय असला पाहिजे. संस्थेच्या आधिक्याचे देणगीस्वरूपाने वाटप करण्याची अशी स्वायत्तता सहकारी संस्थेस असता उपयोगी नाही. स्वत:जवळील आधिक्य सहकारी संस्था अशा पद्धतीने वितरीत करीत असतील तर, तर्कशुद्ध दृष्टीने पाहता,  त्यांना कंपनी कराच्या तरतुदी लागू करता येणार नाहीत. कारण सहकारी संस्थेला स्वत:चे असे काही उत्पन्न नसतेच. संस्थेच्या सभासदाच्या आर्थिक व्यवहारांचे निर्वाहन करणारा एक मध्यस्थ या नात्यानेच कोणतीही सहकारी संस्था कार्यरत असते.

4. सभासदांनी ठेवरूपाने जमा केलेल्या रकमेवर किती व्याज अदा करावयाचे यांबाबतचा निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य सहकारी प्राथमिक पतसंस्थांना असावयास हवे. त्याचप्रमाणे, सदस्यांना वाटप करण्यात आलेल्या कर्जांवर काय दराने व्याज आकारणी करावयाची हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्यही पतसंस्थेसच असले पाहिजे. सभासदांच्या ठेवींद्वारे संचयित झालेल्या निधीतूनच पतसंस्था सदस्यांना कर्जवाटप करीत असतात. समजा, संस्थेच्या कर्जवितरणाची व्याप्ती वाढावी या हेतूने, सभासदांच्या ठेवींद्वारे निर्माण झालेल्या निधीस पूरक म्हणून काही निधी पतसंस्थेने अन्य एखाद्या बाह्य वित्तीय संस्थेकडून कर्जाऊ घेतला तर, अशा कर्जाऊ निधीचे प्रमाण हे पतसंस्थेने तिच्या सभासदांना वाटप केलेल्या एकंदर वार्षिक कर्जरकमेच्या निम्म्याहून अधिक असता कामा नये. ही शिस्त पाळली जाणे अत्यवश्यक आहे,  कारण नेमक्या याच पायाभूत तत्त्वाची पायमल्ली झालेली असल्याने ग्रामीण सहकारी पतसंस्था हळूहळू मरणपंथाला लागल्याचे चित्र आज दिसते. सहकारी संस्थांची प्रचलित जी द्विस्तरीय वा त्रिस्तरीय संरचना आहे त्याच रचनेचा एक दुवा असण्याचे बंधन कोणत्याही संस्थेवर असण्याचे कारण नाही. आपल्याला इष्ट वाटेल त्या कोणत्याही वित्तीय संस्थेबरोबर व्यावसायिक नातेसंबंध प्रस्थापित करण्याची मुभा प्रत्येक सहकारी पतसंस्थेस असली पाहिजे.

अशा प्रकारच्या तत्त्वांचा अंगिकार व्यवहारात केल्यामुळे सहकारी संस्थांचे आकारमान सीमितच राहील, स्वत:च्या कारभाराचा व्याप विस्तारण्याच्या शक्यतांना त्या वंचित राहतील अशी आशंका काही जण व्यक्त करतील. परंतु, आकारमान लहान वा मर्यादितच राहण्याची ही शक्यता म्हणजे सहकारी संस्थांची शबलता ठरेल, असे मात्र मला अजिबात वाटत नाही. सहकारी संस्था ही स्वरूपत: ती पुरवीत असलेल्या सेवांचा लाभ घेणाऱ्या उपयोगकर्त्यांची संस्था असते, या तत्त्वाचा विसर कधीही पडता कामा नये, ही यातील पहिली बाब. त्यामुळे,  अन्य एखाद्या कंपनी वा खासगी उद्योग-व्यवसाय घटकाचे महत्तमीकरणाचे जे तत्त्व असते त्यापेक्षा सहकारी संस्थेचे महत्तमीकरण तत्त्व हे वेगळेच असावे, हे स्वाभाविकच ठरते. नफ्याचे महत्तमीकरण हे कोणाही उद्योग-व्यवसाय घटकाचे मुख्य उद्दिष्ट असते. तो उद्योग-घटक जर का शुद्ध स्पर्धेचे वातावरण असलेल्या बाजारपेठेत कार्यरत असेल तर एकंदर नफ्याची महत्तम मात्रा, तो उद्योग-घटक ज्या वस्तूचे उत्पादन करतो तिच्या उत्पादनाचा सीमान्त खर्च हा वस्तूच्या बाजारपेठीय किंमतीशी उत्पादनाच्या ज्या पातळीवर समान बनतो त्या उत्पादनपातळीवर गाठली जाते. हे शुद्ध सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय तार्किक विवेचन होय. परंतु, हे तर्कशास्त्र सहकारी संस्थेस जसेच्या तसे लागू करणे अयोग्य ठरेल. कारण, सहकारी संस्थेच्या बाबतीत संस्थेच्या प्रत्येक सभासदाचे ध्येय हे त्याने संस्थेच्या माध्यमातून केलेल्या त्याच्या मालाच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या प्रत्येक एककावर सर्वोत्तम परतावा पदरात पाडून घेण्याचे असते. सहकारी संस्थेच्या बाबतीत मात्र संस्थेचा सरासरी उत्पादन खर्च हा जिथे किमान पातळीवर असतो तिथे सदस्यांच्या त्या उद्दिष्टाची परिपूर्ती होत असते. कारण, उत्पादन वा व्यवहाराच्या त्या विशिष्ट पातळीवर उत्पादनाचा दर एकक सरासरी खर्च आणि बाजारपेठीय किंमत यातील फरक हा महत्तम असतो. शुद्ध स्पर्धेच्या वातावरणात सक्रिय असलेल्या उद्योग-घटकाच्या नफ्याची महत्तम मात्रा उत्पादनाच्या ज्या पातळीवर गाठली जाते त्या पातळीपेक्षा सहकारी संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याला महत्तम परतावा अदा करणारी उत्पादन वा व्यवहाराची पातळी ही कमी असते. साहजिकच, सहकारी संस्था आणि एखादी खासगी उद्योगसंस्था यांना सामोरी येणारी उत्पादन खर्चविषयक परिस्थिती जरी एकच असली तरी, उपरोक्त कारणमीमांसेनुसार, सहकारी संस्थेच्या उत्पादन व्यवहाराचे आकारमान हे, नफ्याचे महत्तमीकरण हेच प्रधान उद्दिष्ट असणाऱ्या खासगी उद्योग-घटकाच्या उत्पादन पातळीपेक्षा कमीच राहणार.

एखाद्या सहकारी संस्थेचे निखळ आकारमान नेमके किती असेल वा असावे हे ठोसपणाने आगाऊच सांगता येत नाही. परंतु, राष्ट्र वा राज्यस्तरीय विस्तार असणारी एखादी सहकारी संस्था ही तिच्या सदस्यांच्या लेखी फारशी नफाप्रद ठरत नाही, अशी रास्त भूमिका घेण्यास पुरेसा अवकाश आहे. मोठ्या आकारमानापायी सदस्यांची संस्थेच्या कारभारावरील निगराणी अपर्याप्त ठरून तिचा कारभार, अपरिहार्यपणे, अन्य एखाद्या संयुक्त भांडवली कंपनीप्रमाणेच घडू लागतो. असे असेल तर मग सहकारी संस्था म्हणून कार्यरत राहण्यात काय हशील? सरळ संयुक्त भांडवली कंपनी म्हणूनच व्यवहारात का उतरू नये?

सहकारी संस्थांच्या, विशेष करून सहकारी पतसंस्थांच्या संघटनात्मक बाबींसंदर्भातील ही माझी टीकाटिप्पण्णी ऐकून-वाचून, आमच्या देशातील ग्रामीण परिस्थितीत या संस्था सक्रिय राहणे अवघड दिसते, असा विचार काहींच्या मनामध्ये उमटणे साहजिक आहे. या संदर्भातील शक्याशक्यतांचे चर्वित्‌चर्वण करीत बसण्यापेक्षा, आंध्र प्रदेशात गेल्या दशकभराहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या काही बचत व कर्जसंस्थांचा अनुभव बघणे इथे अधिक उद्‌बोधक ठरावे. आंध्र प्रदेश सरकारने मंजूर केलेल्या ‘म्युच्युअली एडेड को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज्‌ ॲक्ट, 1995’ अनुसार या संस्थांचा कारभार चालतो. आंध्रच्या वरंगळ आणि त्याला लागूनच असलेल्या अन्य दोन जिल्ह्यांत या कायद्याखाली नोंदणी झालेल्या सुमारे 550 संस्था आढळतात. यातील बहुसंख्य संस्था या महिलांनी स्थापन केलेल्या आहेत. वानगीदाखल यापूर्वी मी उद्‌धृत केलेल्या उदाहरणाप्रमाणेच या सगळ्या संस्थांचे वित्तीय व्यवहार सभासदांच्या ठेवींमधून, बचतीमधून संकलित झालेल्या निधीच्या आधारे चालतात. सभासदाने ठेवरूपाने जेवढी रक्कम संस्थेकडे जमा केलेली आहे, तिच्या फार तर चौपटीपर्यंत प्रत्येक सदस्यास कर्जमंजुरी दिली जाते. सभासदांच्या भागभांडवलावर तसेच त्यांच्या ठेवींवर या संस्थांमार्फत रीतसर व्याज अदा केले जाते. संस्थेला प्रतिवर्षी होणाऱ्या मिळकतीनुसार व्याजदरांच्या पातळीचे निश्चितीकरण केले जाते. सदस्यांना अदा करावयाच्या कर्जांची निगराणी, वाटप, परतफेड या संदर्भातील सारे व्यवस्थापन व देखरेख सदस्यच पार पाडतात. अशा प्रकारे कार्यरत असणाऱ्या 30-30 संस्थांनी एकत्र येऊन त्यांचे संयुक्त निधी तयार केले आहेत. संस्थांकडे तयार होणारे आधिक्य या संयुक्त निधीमध्ये जमा केले जाते. तसेच, एखाद्या संस्थेस कर्जाऊ निधीची निकड भासल्यास याच निधीमधून ती भागविलीही जाते. या संस्थांची एकंदर उलाढाल सुमारे कोटी-दीड कोटीच्या घरात जाते. सरकार वा बाहेरच्या एखाद्या वित्तीय संस्थेकडे कर्जासाठी त्यांनी आजवर एकदाही हात पसरलेला नाही. या संस्थांची अशी कोणतीही जिल्हा शिखर सहकारी बँकच नसल्याने ‘नाबार्ड’शीही त्यांचा संबंध येत नाही. शक्यता अशी आहे की, उलट या संस्थाच ‘नार्बाड’पासून चार हात लांब राहणे पसंत करतील! यापैकी काही संस्थांनी त्यांच्या सभासदांसाठी आयुर्विम्याची योजनाही सुरू केली आहे. या संस्थांच्या कार्यपद्धतीचा तपशीलवार अभ्यास केला जाणे अगत्याचे आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या संस्था चांगल्या प्रकारे कार्यरत राहू शकतात, अगदी ग्रामीण भागातही त्या सक्रिय असू शकतात, एवढेच सांगितली तरी आतापुरते पुरे.

सहकारी पतपुरवठ्याची संरचना मरणपंथाला लागली असल्याचे जे चित्र आपल्याकडे आजमितीस दिसते, त्या पार्श्वभूमीवर, सहकारी पतसंस्थांचा या नव्या अवतारातील पुनर्जन्म शक्य आहे आणि वांछनीयही आहे, हे या साऱ्यावरून स्पष्ट व्हावे. लहान आणि सीमान्त शेतकऱ्यांची वाढती संख्या आणि एकूणांतील त्यांचे उंचावणारे प्रमाण हे आपल्या ग्रामीण भागाचे आजचे व्यवच्छेदक लक्षण बनलेले आहे. देशभरात वहितीखाली असणाऱ्या एकूण क्षेत्रापैकी तीन चतुर्थांशापेक्षा अधिक क्षेत्र हे एक हेक्टरपेक्षाही कमी आकारमान असणाऱ्या तुकड्यांनी मिळून बनलेले दिसते. जमीन कसणाऱ्या कुटुंबांच्या संख्येतही फारशी वाढ घडून आल्याचे दिसत नाही. परिणामी,ग्रामीण क्षेत्रातील श्रमदलाचे सीमान्तीकरण आणि हंगामीकरण वेगाने सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, आंध्रप्रदेश सरकारने तयार केलेल्या नवीन सहकार कायद्यानुसार आंध्र प्रदेशच्या वरंगळ जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या, कार्यप्रणालीच्या नवीन तत्त्वांचा अंगिकार केलेल्या सहकारी पतसंस्थांच केवळ तगू शकतील आणि आपल्या सदस्यांना उपयुक्त अशा सेवाही पुरवू शकतील. ग्रामीण परिसरातील कुटुंबांना निकडीची असणारी वित्तीय मदत आणि आर्थिक बळ वेळेवर पुरविण्याबरोबरच त्यांच्या वित्तीय साधनसामग्रीचे नियोजनपूर्वक संगोपन करण्याचे उत्तरदायित्व काळजीकाट्याने त्याच पेलू शकतील. ग्रामीण भागातील सर्वच्या सर्व वा बहुतांश कुटुंबांचे रूपांतर उद्योजकांमध्ये घडवून आणण्याचे जे ध्येय बचत गटांचे बहुतेक वित्तीय साहाय्यदार डोळ्यासमोर ठेवतात त्याची पूर्तता करणे कदाचित त्यांना शक्य होणार नाही. परंतु, त्यामुळे खरोखरच काही बिघडते का? ‘फार दूरवरचा देखावा बघण्यात मला रस नाही, उचललेले एक पाऊलही माझ्यासाठी पुरेसे आहे’, असे कार्डिनल न्यूमनच्या सुरात सुरू मिसळून म्हणणे त्यांच्याइतकेच आम्हालाही आवडेल. या एवढ्या मोठ्या श्रमशक्तीचे रूपांतर उत्पादक स्वरूपाच्या आर्थिक घटकांमध्ये घडवून आणण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही सरकारची आहे, बचत गट अथवा सहकारी संस्थांचे ते काम होऊ शकत नाही आणि त्यांना ते शक्यही नाही या गोष्टीचा आपल्याला कधीही विसर पडून चालणार नाही. पराकोटीच्या गरिबीने गांजलेल्या ग्रामिणांना साहाय्याचा हात पुढे करण्यासाठी सहकारी संस्थांचा पुनर्जन्म या प्रकारे घडून येणे अगत्याचे आहे आणि ते शक्यही आहे!

(अनुवाद : अभय टिळक)

Tags: बचत गट सोसायटीज्‌ ॲक्ट 1995 नाबार्ड सहकारी भू-विकास बँका सहकारी पतसंस्था अभय टिळक अनुवाद सहकार- लेख- साधना- 8 ऑगस्ट 2009 भारतीय अर्थविज्ञानवर्धिनीचे अध्यक्ष सहकाराच्या अर्थकारणाचे अभ्यासक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ नीळकंठ रथ Self help group (Bachat Gat) Societies Act 1995 Nabard Co-operative Land Development Bank Co-operative Credit Society translated by Abhay Tilak Sahakar-2 Article Sadhana- 1st August 2009 President of Bharatiya Aarthavidhyanvardhini Practitioner of Co-operative Economics Senior economist Nilkanth Rath weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

नीळकंठ रथ
nrath66@yahoo.co.in


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात