डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मी हे सर्व आज पहिल्यांदा म्हणत नाहीये. गेल्या कित्येक वर्षांत किती तरी ठिकाणी मी ही मते मांडली आहेत. स्वतः विश्वविद्यालयात शिकवून, इतर ठिकाणची परिस्थिती अनुभवून, युनिव्हर्सिटी ग्रँट्‌स कमिशनच्या कामात भाग घेऊन मी शेवटी इथे पोहोचलो आहे. शिक्षणाची आजची दुर्दशा होण्यात जर कुणाची चूक असेल, तर ती पूर्णपणे शिक्षकांची आहे. याबाबतचे सर्व निर्णय तेच घेत आलेले आहेत. हे बदल करण्याची वेळ हातातून निसटून जात आहे, असे मला वाटते. कालपरत्वे ते करणे अधिकाधिक जटिल होत जाईल, असा माझा अनुभव आहे.

दुःखाची गोष्ट ही की, माझी चित्तरंजन दासांशी कधी ओळख झाली नाही; आम्ही कधी भेटलो नाही. फार वर्षांपूर्वी, 1955 मध्ये आमच्या संस्थेतर्फे हिराकूड अर्थव्यवस्थेवर संशोधन करत असताना, त्यांचे गाव बागलपूर आमच्या संशोधनाचा भाग असल्याने, त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचे वडील किंवा मोठ्या भावांबरोबर बसून गावातली शेती व इतर बाबींवर चर्चा केली होती. त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी त्यांच्या चंपत्तीमुंडा गावातल्या शाळेबद्दल माझे मित्र आणि सहकारी श्री.दिवानचंद वधवा यांच्याकडून ऐकले होते. नंतर त्यांचे पुस्तक वाचून आणखी माहिती मिळाली. त्यांनी बरीच पुस्तके लिहिली, पण मी त्यातली फक्त दोन-तीन वाचलीत. मला वाटतं, शिक्षण- विशेषतः शालेय शिक्षण- हा त्यांच्या सखोल अभ्यासाचा विषय व कार्यक्षेत्र होय. त्यांचे विचार व कामामध्ये डेन्मार्क आणि शांतिनिकेतनमधील अनुभवांचे मिश्रण असल्याचे माझ्या लक्षात आहे. त्यांच्या चंपत्तीमुंडा शाळेतील पाठ्यक्रमात व विद्यार्थ्यांबरोबरच्या वागण्यात शांतिनिकेतनची छाप दिसत असे.

चित्तरंजनबाबू शाळेत चांगली माणसे, सुसंस्कृत माणसे बनवण्याचा प्रयत्न करीत होते. आजचे शिक्षण- शाळेपासून ते विश्वविद्यालयापर्यंत- व्यावसायिक, उत्पादनक्षम, रोजगारक्षम झालेले आहे. बऱ्याच जणांना वाटतं की शेक्सपिअर, रबींद्रनाथ, फकिरमोहन वाचून काय चार पैशांची नोकरी मिळू शकेल? सच्चि राउतरायांच्या चितेची आग काय शेवटी त्या छोट्याशा गावातील स्मशानात धगधगली? हे सगळं वाचून काय उपयोग? असा विचार करताना आपण हे विसरतो किंवा समजू शकत नाही की, स्वतःमधल्या मनुष्यत्वाच्या निर्मितीसाठी-विकासासाठी हे साहित्य अत्यंत उपयोगी- किंबहुना आवश्यक असते.

‘माटिरं मणिसं’मधील बरजू, छकडी आणि बायकोची गोष्ट वाचली की, आपण ऐकलेलं-पाहिलेलं व अनुभवलेलं आठवतं. त्यातील चांगलं-वाईट, योग्य-अयोग्य हे सगळं पुन्हा उगाळलं जातं. ‘छ माण आठं गुंठ’मधील चंपापासूनच्या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम हाच. सच्चि राउतरायांच्या ‘अगाधू षंढ’, ‘छणि महांतिं’पासून सुरुवात करून, घरोघरच्या सासू-सुनेच्या ‘संवादा’पर्यंत सगळे - आजच्या शहरी जीवनात आजूबाजूची माणसं आणि परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी संदर्भ निर्माण करतात. मनोरंजनाबरोबरच याही गोष्टी मनात ठसून जातात. आपल्या नकळत आपले मानसिक विश्व घडवण्याचे काम ते करत असतात.

या संदर्भात एक गोष्ट आठवते. माझी मुलगी तेव्हा तीन  वर्षांची होती. त्यावेळी ती वाचायला लागली नव्हती. माझा मुलगा वाचत असलेल्या लहान मुलांच्या मासिकात एका मुलीच्या बाहुलीबद्दल कविता होती. कोणी तरी ती तिला वाचून दाखवली. त्यानंतर रोज रात्री ती ते मासिक आणून ती कविता वाचून दाखवायला मला सांगत असे. मी त्यातल्या तीन-चार ओळी वाचल्या की, तिच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहायला लागत. मात्र कविता वाचायची ती थांबू देत नसे. बरेच दिवस हे चालत असे. लहान मुलाची संवेदना व भावविश्व निर्माण करण्यात साहित्याच्या भूमिकेचे हे उदाहरण आहे. साहित्य आपल्या विचारात व मनात आपल्या मर्यादित अनुभवाच्या पलीकडचे विशाल जग उभे करून जाते. याद्वारे आपल्याला स्वतःला घडवण्यात मदत करते.

पण या सर्वांसाठी वाचता येण्याचा पहिला सोपान पार करणे आवश्यक आहे. प्राथमिक शाळेतली तीन-चार वर्षं संपली की तेवढे निश्चित, असे आपण धरून चालतो. मात्र देशातील विविध भागांतील परिस्थितीचा अभ्यास केला तर हा समज चुकीचा असल्याचे दिसते. चौथीतली अर्धी मुले वाचू शकत नाहीत. र-ठ करून वाचता आलं, तरी काय वाचलं त्याचा अर्थ समजत नाही. श्रुतलेखन तर आणखी कठीण. प्राथमिक शिक्षणाची ही सर्वांत मुख्य समस्या आहे.

केवळ भाषा नव्हे, अंकगणिताचीही हीच परिस्थिती आहे. मोलमजुरी करणारी आई मुलाला पाचाची नोट देऊन बाजारात पाठवते. मूलही बरोबर बाजार करून सुटे पैसे घेऊन परत येते. पण शाळेत मात्र बेरीज-वजाबाकी करायला सांगितलं की, सगळं चूक. याचे कारण काय? हीच प्राथमिक शिक्षणाची मूलभूत समस्या.

प्राथमिक शिक्षणाचे दोन मुख्य पैलू आहेत : भाषा व शिकवण्याची पद्धत. मूल शाळेत येण्यापूर्वी भाषा वापरायला शिकलेले असते. त्याला फक्त आई, वडील, आजी, आजोबा, गाय, बैल, कुत्रा, मांजर, भात, पोळी, भाजी इत्यादी अनेक शब्द माहीत असतात; एवढेच नाही, तर ते वाक्यरचना करते, प्रश्न विचारते, उत्तर देते. भूतकाळ, वर्तमान व भविष्यकाळासाठी योग्य प्रकारे क्रियापद वापरते. त्याला लिपी येत नसते, पण घरात सर्वसाधारणपणे वापरल्या जाणाऱ्या भाषेचा ते मुक्त वापर करते. शाळेत आल्यावर ज्या भाषेशी ते परिचित असते, त्याच भाषेत त्याचे शिक्षण सुरू करणे स्वाभाविक आणि शिक्षण व आकलनासाठी सोपे. पण असे दिसते की, आपल्या देशात बहुतांश प्रमाणात याविरुद्ध पद्धत झाली आहे.

मी मुलांना सुरुवातीपासून इंग्रजीत शिकवण्याबद्दल बोलत नाही. जे शहरी लोक उच्चभ्रू आहेत व जे होऊ पाहत आहेत, त्यांचा तो प्रश्न आहे. आपल्या राज्यातले एक-पंचमांश लोक आदिवासी आहेत. त्यांच्यातदेखील अनेक भाषा आणि त्यांतल्या बहुतांश फक्त बोली (हल्ली-हल्ली एका भाषेसाठी ती येणाऱ्यांनी लिपी तयार केली आहे). त्या समाजाच्या  मुलांसाठी शाळेत ओडिआ लिहायला-बोलायला शिकणे कठीण होणारच. माझ्या लक्षात आहेत- 20-22 वर्षांपूर्वी कोरापुटमधल्या बंडापहाडमधल्या मुदुलीपडाला गेलो होतो. आम्ही तिथे पोचलो, तेव्हा तिथले ब्लॉक अधिकारी शाळेच्या बाहेर उभे राहून गावकऱ्यांशी बोलत होते. आम्हाला पाहून, परिस्थिती सांगून त्यांच्याजवळ उभ्या असलेल्या एका तरुण माणसाशी त्यांनी माझी ओळख करून दिली. हा तरुण तिथल्या शाळेतून मॅट्रिक पास होऊन पुढचा अभ्यास सोडून तिथल्याच एका प्राथमिक शाळेत शिक्षक झाला होता. बोलणे सुरू झाल्यावर मी त्याला विचारलं, काय शिकवता? तो म्हणाला, भाषा आणि अंकगणित. कुठल्या भाषेत शिकवता? --ओडिआ. मुलांना समजतं? --फार जड जातं. अजून दुसरीतल्या मुलांना ओडिआ अक्षरंच शिकवून झाली नाहीत, गणित तर लांब आहे. तुमच्या भाषेत शिकवलं तर चालणार नाही? तो एकदम ताठ होऊन म्हणाला - सर, ते केलं तर सहा महिन्यांत मी सगळ्यांना तयार करून टाकीन.

शाळेतले मुख्याध्यापक सहा महिन्यांपूर्वी मयूरभंजहून आले होते, त्यांना तिथल्या भाषेचा गंधसुद्धा नव्हता. आता आदिवासी मुलांना त्यांच्या भाषेत शिकवण्याचे धोरण करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. पण ही समस्या फक्त आदिवासी मुलांचीच नाही. संबलपूर-बरगडमधली मुले प्रमाण ओडिआपेक्षा जवळजवळ एक-चतुर्थांश शब्द वेगळे वापरतात. एवढेच नाही, तर त्यांचे उच्चारही बरेच वेगळे असतात. त्यामुळे कुठल्या तरी ‘स्टँडर्ड’ भाषेत शिकणे मुलांसाठी कठीण जाते. ग्रामीण भागातून आलेल्या आणि शहरी मुलांच्या भाषेतसुद्धा असे अनेक फरक असतात. शिकवताना या सर्वांकडे दुर्लक्ष करून मुलांनी आपापल्या शब्दांचा वापर केला, तर चूक ठरवून शिक्षा केल्याने ही मुले मागे पडणे अपरिहार्य. पण दोष मुलांचा नाही; शिक्षकांचा व शिकवण्याच्या पद्धतीचा असतो, पण भूर्दंड मात्र मुलांना. त्यामुळे सुरुवातीपासून मुलांना स्वतःच्या भाषेत शिकवणे हीच हुषारी होय. वरच्या वर्गात गेल्यावर मुलांना घरच्या आणि मुख्य भाषेतील साम्य व फरक पट्‌कन लक्षात येणे सोपे होईल.

भाषा बोलता येणाऱ्या मुलांना त्यांच्या भाषेतील माहीत असलेले शब्द लिहून दाखवून ध्वन्यात्मक पद्धतीने लिपी शिकवणे सर्वांत सोपे ठरेल आणि यानंतर लिहिणेही सहजी होईल. परंतु इंग्रजांचे Apple चा A, Book चा B, या पद्धतीचे अनुकरण करून बंगालीत ईश्वरचंद्र बिद्यासागर, रबींद्रनाथ ठाकूर व ओडिआत मधुसूदन राव यांनी लिपी शिकवण्याची अशीच पद्धत तयार केली आणि बरीच वर्षे भारतातील सर्व भाषांमध्ये तीच चालू होती. हल्ली परत त्याच पाश्चिमात्यांकडून शिकून, परिचित वस्तूंची चित्रे व त्यांच्या नावाचा शब्द अशी कार्डे करून अक्षरओळख व लिपी शिकवणे सुरू झाले आहे. पण यामुळे अक्षरांचा क्रम लक्षात येत नाही व शब्दकोश वापरणे कठीण होते. यावर मयूरभंजमधल्या एका आदिवासी शिक्षकाने शिक्षासंधानच्या एका मीटिंगमध्ये उपाय दिला. त्यांनी ओडिआमध्ये ज्या क्रमाने अक्षरे येतात, त्या क्रमाने शब्द वापरून एक कविता म्हणून दाखवली. अत्यंत मजेशीर प्रकारे त्यांनी या समस्येतून वाट दाखवून दिली. मला ऐकून फार आनंद झाला.

मी महाराष्ट्रातल्या वाई गावात अशी लिपीची कार्डे वापरून पहिलीतली मुले आपल्या आपण किती सहज वाचायला शिकतात, ते पाहिले होते. अशा प्रकारे मुलांनी एकत्र बसून शिकल्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे, शिक्षकांना एका वेळी दोन इयत्ता सांभाळता येतात.

खालच्या वर्गातली मुले फक्त अक्षरेच नाही, तर संपूर्ण शब्द व वाक्ये वाचू शकतात का नाही; एवढेच नाही, तर बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार (अपूर्णांक तर लांबची गोष्ट) करू शकतात का नाही- याबाबत ओडिशात काही संशोधन झाले आहे का, ते मला माहीत नाही. पण पुण्यातल्या एका संस्थेच्या एका अहवालावरून काही गोष्टी समजल्या. पहिली ते चौथीतल्या मुलांना चित्र दाखवले की, त्यात काय दिसते आहे त्याचे वर्णन ती चांगल्या पद्धतीने बोलून सांगू शकत होती. पण अक्षरओळख व काना-मात्रा समजून वाचणे व लिहिणे त्यांना अवघड जात असल्याचे दिसले. श्रुतलेखनात मुले सर्वांत कमकुवत होती. याचे मुख्य कारण, मुलांना शिकवण्याची पद्धत.

प्राथमिक वर्गातील शिक्षकांना याबाबत प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. पण हेही दिसून आले की, अशा शिक्षकांच्या प्रशिक्षकांनीसुद्धा वर्ष-दोन वर्षांपेक्षा जास्त प्राथमिक वर्गात शिकवलेले नसते; मग त्यांना कसे समजणार की समस्या काय व ती कशी सुधारता येईल? वाईमधल्या शाळेतल्या शिक्षकांनी कुठल्याही ट्रेनिंग सेंटरमध्ये शिक्षण घेतले नव्हते. प्रत्येक दिवाळी आणि उन्हाळ्याच्या सुटीत त्यांना शाळेतच ट्रेनिंग दिले जात होते. त्याची गुणवत्ता अशी की, त्यांनी आम्हाला चौथीतल्या मुलांनी लिहिलेल्या कविता दाखवल्या. गरीब व ग्रामीण  घरातून आलेल्या मुलांना भाषा किती चांगल्या प्रकारे शिकवता येऊ शकते, याचा हा पुरावा आहे. याबाबत खासगी संस्थांनी वाट दाखवून दिली, तर सरकारदेखील धोरण बदलेल.

पण धोरण बदलण्यासाठी आधी शिक्षक जागेवर राहणे आवश्यक असते. ओडिशामधल्या ग्रामीण भागात किती तरी ठिकाणी नावापुरतीच शाळा, पण शिक्षक नसतात. मास्तरमंडळी नोकरी मिळाल्यावर पगार घेऊन घरी बसतात. गावात घर मिळत नाही; असलं तरी खेड्यात जाऊन राहणार कोण? काही शिक्षक कॉलेजात नाव घालून शिकतोय, असं दाखवतात. मी काल्पनिक गोष्टी सांगत नाही. रायगड जिल्ह्यातील एका गावातील परिस्थितीबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री बिजू पटनाईक यांना नियोजन आयोगावर असताना पत्र लिहून सांगितले होते. मास्तरांनी नीट काम केले नाही तर बदली करणे, ही एकच शिक्षा होऊ शकते; जसं काही बदली होऊन गेलेल्या शाळेतली मुले आपल्याआपण शिकतात, त्यांना मास्तरांची गरज नाही! खरे तर अयोग्य, बेशिस्त शिक्षकांसाठी एकमेव शिक्षा म्हणजे, नोकरीतून काढून टाकणे.

प्रत्येक शाळेसाठी स्वतंत्र शिक्षक नेमणे आवश्यक आहे. सरकारने प्राथमिक शिक्षणासाठी ठरवलेले पैसे ग्रामपंचायत व म्युनिसिपालट्यांना वाटून टाकले पाहिजेत. हे 73- 74 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये नमूद केलेले आहे. ग्रामपंचायतींनी सरकारने दिलेल्या यादीतून शिक्षकांची नियुक्ती करावी. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अशी यादी असावी. मास्तर नीट शिकवताहेत का नाही, याबाबत जिल्हा शिक्षण इन्स्पेक्टरने गावात दोन-तीन दिवस राहून, प्रत्येक शिक्षकाचे काम बघून, त्याबाबत जिल्हा व ग्रामपंचायत शिक्षण समितीला अहवाल द्यावा. समिती त्याप्रमाणे शिक्षकांना सुधारणा करायला सांगेल. जर वर्षभरात सुधारणा झाली नाही, तर मास्तरांची बोळवण पंचायत करू शकेल. शिक्षकांच्या नोकरीच्या करारातच हे सर्व लिहिलेले असले पाहिजे.

माझ्या मते, सरकारने शिक्षकांचा पगार ठरवणे आवश्यक नाही; पंचायतीची शिक्षण समिती तो ठरवू शकते. कोणी म्हणेल, यामुळे शिक्षकांचे शोषण होईल आणि फार कमी पगार दिल्याने चांगले मास्तर मिळणार नाहीत. पण हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, याबाबत सरकारला दोष देणे बंद होऊन जबाबदारी फक्त पंचायतीचीच होईल. एखाद्या पंचायतीने वाईट काम करणाऱ्या शिक्षकाला काढून टाकले नाही, तर सरकार त्या शिक्षकाच्या पगाराचे पैसे पंचायतीला देणे बंद करू शकेल.

आदिवासी भागातील तरुण मुला-मुलींना शाळेत शिक्षक करणे गरजेचे, याचे कारण भाषा. एक-दीड महिन्याच्या ट्रेनिंगची व्यवस्था त्यांच्यासाठी करता येईल. शिक्षणाचा पाया कच्चा राहिला तर काय परिणाम होतात, ते आपण पाहतच आहोत. हल्ली बऱ्याच राज्यांत पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्याची पद्धत सुरू झालेली दिसत आहे. अनेक ठिकाणी मास्तरांनाच इंग्रजी येत नाही, ते मुलांना काय शिकवणार? नोकरी मिळण्यासाठी इंग्रजीची आवश्यकता असल्याने हे केले जात आहे. मी शाळेत असताना आम्ही पाचवीपासून इंग्रजी शिकत होतो. आठवीनंतरही मॅट्रिकपर्यंत सर्व विषय ओडिआत शिकून अभ्यास करत होतो. पण इंग्रजी या विषयासाठी 200 मार्कांचा पेपर असे. यामुळे शहरी व ग्रामीण दोन्ही प्रकारची मुले बोलता येत नसले, तरी इंग्रजी वाचू-लिहू व ऐकलेले समजू शकत होती.

कॉलेजमध्ये गेल्यावर सुरुवातीपासून सर्व विषय इंग्रजीत असूनसुद्धा, समजत नाही अशी तक्रार मी कधी केली नाही. त्यामुळे पहिलीपासून सगळे विषय इंग्रजीत शिकवण्याची पद्धत अनावश्यकच नाही तर अकारण कष्टदायक आहे, असे माझे म्हणणे आहे. इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्या मुलांचे फाडफाड इंग्रजी बोलणे ऐकून जर ओडिआ माध्यमातील मुलांना कमीपणा वाटत असेल, तर त्यांना खालच्या वर्गापासून थोडे इंग्रजी बोलायला शिकवले तर पुरेसे होईल. हल्ली भाषा शिकण्याच्या टेप मिळतात. त्या ऐकून शिक्षक व विद्यार्थी नीट उच्चार करून बोलायला शिकू शकतात. लिहायला पाचवीपासून सुरुवात केली तरी पुरे. ज्यांना कॉलेजमध्ये जायचे आहे, त्यांनी माध्यमिक परीक्षेत 200 मार्कांची इंग्रजीची परीक्षा द्यावी. या परीक्षेत इंग्रजीतून ओडिआत अनुवाद करणे आवश्यक असावे व त्यासाठी वेगळे 50 मार्क ठेवावेत. ओडिआतून इंग्रजीत करता येत नसले तरी चालेल. कारण कॉलेजमध्ये इंग्रजी पुस्तके वाचून, त्यांचा अर्थ समजून, गरज पडल्यास ओडिआत उत्तर लिहिता येणे आवश्यक असणार. आज हे करू शकणाऱ्या मुलांचा मोठा तुटवडा आहे.

दहावीनंतर मोठ्या प्रमाणावर मुले पुढे शिकत नाहीतच, पण कुठल्या कामासाठीसुद्धा त्यांचे काही प्रशिक्षण नसते. इच्छा असूनसुद्धा ती आयटीआयमध्ये जाऊ शकत नाहीत. ज्यांना फार इच्छा असते, ती बारावीपर्यंत जातात. या दोन  वर्षांतले शिक्षण हे फक्त कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवण्याच्या उद्देशाने शिकवले जाते. खरे तर जेव्हा या दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम सुरू झाला, तेव्हा या शिक्षणाचा हा उद्देश नव्हता. कुठल्या तरी विषयातील खास अभ्यासासाठी ही वर्षे ठेवलेली होती. पण ते झाले नाही.

इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या मुलांना कॉलेजमध्ये अडचण येत नाही, पण प्रादेशिक भाषेतून शिकलेल्या मुलांसाठी परिस्थिती इतकी सोपी नसते. ती ‘ना घर का- ना घाट का’ होतात. या उच्च माध्यमिक शिक्षणसंस्थांवर सध्या सरकारचा प्रचंड खर्च होतो. आयटीआयच्या दहापट जुनिअर कॉलेजं आहेत. खरे तर हे प्रमाण उलटे असले पाहिजे. मोठ्या प्रमाणावर आयटीआयची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. दहावी नापास झालेल्यांसाठी अशा तांत्रिक शिक्षणाची फार गरज आहे.

एका वेगळ्या प्रकारच्या शिक्षणाची गरज या स्तरावर जाणवते. आज बीए, बीकॉम, बीएस्सी झालेली मुले कुठलेही काम करू शकत नाहीत. सरकारी ऑफिसात, बँकेत, मोठ्या दुकानात, कारखान्यात, वर्तमानपत्रात काम दिल्यास ती आपली योग्यता दाखवू शकत नाहीत. त्यांना त्या कामांसाठी पुन्हा प्रशिक्षण द्यावे लागते. आपण जर अकरावी-बारावीतल्या इच्छुक मुलांना ओडिआ नीट लिहायला, पत्र लिहायला, इंग्रजीतून ओडिआत अनुवाद करायला, अकौंटन्सी, कंप्युटरवर इंग्रजी-ओडिआ टाइप करायला शिकवले, सर्वसाधारण आर्थिक व सामाजिक विषयांबरोबर ही तालीम दिली; तर ती लगेचच कुठल्या तरी नोकरीसाठी योग्य ठरतील. अर्थात, हे करायचे झाल्यास ओडिआ व इंग्रजीतून ओडिआत अनुवादाचे उत्तीर्ण होण्याचे गुण 40 वरून 90 वर न्यावे लागतील.

ही व्यवस्था केल्यास उच्च माध्यमिक वर्गात इतकी मुले येणार नाहीत व त्यांच्यावर भरमसाट खर्च होणार नाही. अनेक ज्युनिअर कॉलेजे अशा प्रकारचे शिक्षण द्यायला लागतील किंवा आयटीआयमध्ये रूपांतरित होतील. शिवाय कॉलेजशिक्षणात सुधारणा करणे सोपे व शक्य होईल. आपण बऱ्याचदा ऐकतो की, जगातील एक- पंचमांश तांत्रिक मनुष्यबळ भारतात आहे. पण अशा कामगारांची गरज असलेल्या कुठल्याही उद्योगाला विचारलं तर ते सांगतात की- त्यांना सगळ्यात तुटवडा याच तांत्रिक मनुष्यबळाचा आहे. आज कॉलेजातून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांच्या जोरावर उत्पादन करणे अशक्य आहे. आम्हाला वाटतं, आम्ही संशोधनासाठी मुलांना तयार करतोय. दिल्लीतल्या प्रतिष्ठित संशोधन संस्थेत काम करणाऱ्या एका प्राध्यापकांनी सांगितले, 20-25 वर्षांपूर्वी फर्स्ट क्लास एमएस्सी झालेल्या मुलांना पीएचडीसाठी निवडत होतो, तेव्हा ती प्रयोगशाळेत काही तरी कामे करू शकत होती. आता फर्स्ट क्लास मिळून पास झालेल्या अशा बहुतांश मुलांनी हातात टेस्टट्यूबदेखील धरलेली नसते; यांना आम्ही काय संशोधन करायला सांगणार? त्यांचे मत होते की, कॉलेजांनी बीएस्सीच्या मुलांना नीट प्रायोगिक प्रशिक्षण दिले, तर ही मुले लगेच बायोटेक्नॉलॉजी उद्योगांमध्ये नोकऱ्या मिळवू शकतील. सध्या हेसुद्धा होत नाहीये. यातून आधुनिक शिक्षणाची दुर्दशा दिसून येते.

त्यामुळे माझ्या मते, दहावीनंतर दोन वर्षे आयटीआय धरून वर दिलेल्या प्रकारच्या व्यावसायिक शिक्षणाची व्यवस्था केली, तर कॉलेजमध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्या मुलांची संख्या कमी होईल आणि या प्रकारच्या शिक्षणाची योजना बदलता येईल. यामुळे पुष्कळ डिग्री कॉलेजं व्यावसायिक शिक्षणाकडे वळतील. जी उरतील, त्यांना जवळच्या विश्वविद्यालयाला जोडून स्वायत्त संस्था बनणे भाग पाडावे.

आत्ता स्वायत्त होण्याची ही प्रक्रिया ऐच्छिक आहे. याचे कारण- पाठ्यक्रम, शिकवण्याची पद्धत, परीक्षा व त्यातून निघणारा निकाल या सर्वांची जबाबदारी शिक्षकांवर येते आणि बऱ्याच संस्था ती पेलण्यास राजी नसतात. विश्वविद्यालयांनी तयार केलेला पाठ्यक्रम शिकवण्यापर्यंतच शिक्षकांची जबाबदारी राहते. प्रश्नपत्रिका तयारी व पेपरतपासणीमधील सगळ्या घोटाळ्यांची जबाबदारी विश्वविद्यालयांवर पडते, त्यामुळे कॉलेजांना या संपूर्ण प्रक्रियेपासून अलिप्त राहता येते. मुलं नीट शिकली की नाहीत याची जबाबदारीदेखील शिक्षकांवर सध्या येत नाही, हे बदलले पाहिजे. स्वायत्त संस्था असल्यास, कॉलेजमधील प्रत्येक विषयासाठी त्या विभागाने पाठ्यक्रम तयार करावा. तो विश्वविद्यालयाकडे अभिप्रायासाठी पाठवला जावा. पण शेवटी जबाबदारी कॉलेजचीच असावी. विश्वविद्यालय हे सल्लागार असावे; पण प्रत्येक विषयाचा पाठ्यक्रम बनवण्यापासून ते परीक्षा घेण्यापर्यंत सर्व काम स्वायत्त कॉलेजांनी आपले आपण केले पाहिजे.

विश्वविद्यालय जी पदवी देईल, त्यातदेखील विद्यार्थ्यांच्या स्वायत्त कॉलेजचेच नाव असावे. यामुळे उच्च शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजांची स्वतंत्र ओळख व विश्वसनीयता निर्माण होईल. तिथे दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाची किंमत नोकरीच्या बाजारपेठेत ठरवली जाईल.  विश्वविद्यालयांनी स्वायत्त संस्थांना प्रत्येक विषयातील शिक्षण व परीक्षांच्या मूल्यांकनासाठी दर वर्षी भेट द्यावी. प्रत्येक विभागाला तीन-चार दिवसांची भेट देऊन पाठ्यक्रम, शिकवण्याची पद्धत, परीक्षा व त्यांचे मूल्यांकन- या सर्वांचे निरीक्षण करावे. विभागांचे काम असमाधानकारक दिसून आल्यास सुधारायला सल्ला व वेळ द्यावा. जर अपेक्षित बदल झाले नाहीत, तर त्या विभागांना पदवी प्रक्रियेतून बाहेर करावे. सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानासाठी कॉलेजांना या प्रक्रियेत सहभागी होणे सक्तीचे असावे.

अशी जबाबदार रचना केली, तर उच्च शिक्षणात सुधारणा होण्याची संभावना आहे आणि सरकारी पैसे फुकट जाणार नाहीत, अशी आशा. आज भारतात उच्च शिक्षणाच्या नावावर जे चालू आहे, त्यामुळे जाणकारांना मान खाली घालावी लागते. पूर्वीपेक्षा शैक्षणिक संस्थाची संख्या वाढली आहे, पण त्यांची गुणवत्ता घसरत चालली आहे. आजही या प्रणालीतून जे चांगले विद्यार्थी बाहेर पडत आहेत, ते मुख्यतः त्यांचे गुण व कष्टामुळे; कॉलेज किंवा विश्वविद्यालयाचे यात फारसे योगदान नाही. ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिती बदलणे, ही मोठी गरज आहे; मगच चांगले संशोधन सुरू होईल, नाही तर त्यावरचा खर्च फुकट जात राहील.

कॉलेज आणि विश्वविद्यालयात शिक्षकांचादेखील अभाव दिसतो. पगार चांगला मिळत नाही, असे कोणी म्हणत नाही. खरे तर पगार फारच चांगले मिळतात; पण सरकारकडे शिक्षकांच्या जितक्या जागा आहेत, त्या सर्वांना पगार द्यायला पैसे नाहीत. राज्य सरकारांच्या बाबतीत तर ही परिस्थिती फारच बिकट आहे. कोणी निवृत्त झाले, तर ती पोस्ट न भरता रिकामी ठेवून पैसे वाचवले जातात. बऱ्याच काळाने ती भरायची परवानगी दिली जाते. वर्षानुवर्षे असे चालल्याने, बहुतेक विश्वविद्यालयांतील अनेक जागा रिकाम्या आहेत. तासाला पैसे देऊन कंत्राटावर शिक्षक घेतले जात आहेत. ही मंडळी काय शिकवतात हे, ते, मुले व देवच जाणोत. अनेक ठिकाणी यांना सांगितलं जातं की, नवी पोस्ट आली की त्यात तुम्हाला घेऊ. अशा परिस्थितीत संशोधन तर लांबच, शिकवण्याचासुद्धा बोजवारा. सगळ्या विश्वविद्यालयांना सगळ्या विषयांसाठी पैसे देणे शक्य नसेल, तर प्रत्येक विषयासाठी एकेका विश्वविद्यालयाला पूर्ण पैसे द्यावेत. तो विषय शिकण्यासाठी तिथे जाण्याची विद्यार्थ्यांची सोय करावी.

शिक्षक नेमण्याची पद्धत बदलणेसुद्धा आवश्यक आहे. आता डिग्री मिळवून लेक्चरर झाले की, दोन वर्षांनी कायम होतात. काही तरी घोर गुन्हा केल्याशिवाय कायम होणे अवघड नसते. त्यांना शिकवता येतं का नाही, हे कोणी बघत नाही. आणि एकदा कायम झाल्यावर त्यांना तिथून हलवणे महाकर्मकठीण. यामुळे त्यांचे काम सुधारण्याची शक्यताही फार कमी. चांगली डिग्री असेल त्यांना इंटरव्ह्यूला बोलवावे व विषयातील ज्ञानाची परीक्षा करावी. यानंतर त्यांना त्यांचा विषय एखाद्या वर्गात शिकवायला सांगावा. हे सर्व जमेस धरून मगच नोकरीवर घ्यावे. पाच वर्षांच्या कंत्राटावर नोकऱ्या द्याव्यात. काम चांगले असेल तर रिन्यू करायला त्रास होऊ नये. बढती मिळण्यासाठीदेखील हीच पद्धत वापरावी. फक्त प्रोफेसर झाल्यावर कायम करावे. शिक्षक कसा शिकवतो आहे, हे समजण्यासाठी मुलांकडून मत घ्यावे. एकदा घडी बसली की, याबाबतीत अनिश्चितता राहणार नाही.

मी हे सर्व आज पहिल्यांदा म्हणत नाहीये. गेल्या कित्येक वर्षांत किती तरी ठिकाणी मी ही मते मांडली आहेत. स्वतः विश्वविद्यालयात शिकवून, इतर ठिकाणची परिस्थिती अनुभवून, युनिव्हर्सिटी ग्रँट्‌स कमिशनच्या कामात भाग घेऊन मी शेवटी इथे पोहोचलो आहे. शिक्षणाची आजची दुर्दशा होण्यात जर कुणाची चूक असेल, तर ती पूर्णपणे शिक्षकांची आहे. याबाबतचे सर्व निर्णय तेच घेत आलेले आहेत. हे बदल करण्याची वेळ हातातून निसटून जात आहे, असे मला वाटते. कालपरत्वे ते करणे अधिकाधिक जटिल होत जाईल, असा माझा अनुभव आहे. राजकीय नेत्यांपेक्षा समाजातील सुधारकांनी पुढाकार घेऊन हे करणे आवश्यक आहे; नपेक्षा अत्यंत दुर्बळ समाज अशी भारताची ख्याती होईल.

आज चित्तरंजन दास असते, तर मला न ओळखतासुद्धा माझ्याशी सहमत झाले असते, असा विश्वास वाटतो. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न केले, तर या परिस्थितीतून मार्ग निघेल याची मला खात्री वाटते.    

(ओडिआतून मराठी अनुवाद: शरदिनी रथ)

भुवनेश्वर येथे फेब्रुवारी 2015 मध्ये शिक्षणतज्ज्ञ चित्तरंजन दास यांच्या स्मृतिनिमित्त दिलेले व्याख्यान.

Tags: शिक्षण ओडिआ चित्तरंजनदास विश्वविद्यालय निळकंठरथ Teachers University Odia Education ChittaranjanDas NilakanthRath weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

नीळकंठ रथ
nrath66@yahoo.co.in


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके