अब्राहम लिंकन जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष झाला, तेव्हा त्याची भव्य मिरवणूक निघाली. हा आपला राष्ट्राध्यक्ष कसा दिसतो, हे पाहण्यासाठी एक लहान मुलगी मिरवणुकीत गेली. तिची अशी कल्पना होती की, हा आपला राष्ट्राध्यक्ष काही तरी असामान्य आणि निराळाच दिसत असेल, त्या मिरवणुकीत लहान मुलीने लिंकनला जेव्हा पाहिले तेव्हा ती आपल्या आईला हळूच म्हणाली, "असा कसा गं हा आपला राष्ट्राध्यक्ष? ही लुक्स लाईक ए कॉमन मॅन, देअर इज नथिंग अनकॉमन!"

लिंकनने हे ऐकले, क्षणभर थांबून त्या मुलीला म्हणाले, "बाळ तू म्हणतेस ते खरे आहे, पण तुला माहीत आहे का, देवाला सामान्य माणसेच आवडतात. म्हणून तो इतकी सामान्य माणसे तयार करतो, असामान्य नाही. सामान्य माणसांच्या हातूनच ह्यापुढे प्रगतीची सूत्रे सांभाळली जावीत ही भगवंताची इच्छा आहे."

लिंकनच्या कल्पनेतला हा सामान्य माणूस भारतीय राज्यघटनेचा अधिष्ठाता आहे. पण या सामान्य माणसाला समान नागरिक बनवायचे असेल तर, तो भारतासाठी एक नवीन प्रश्नच आहे. आपल्याला धर्मात हस्तक्षेप केल्याविना धर्म-स्वातंत्र्य निर्माण करता येणे शक्य नाही. आपल्याला विषम कायदे केल्याशिवाय नागरिकांना समान वागणूक देता येत नाही. कायद्याच्या समोर धर्मभेद, जातिभेद, लिंगभेद न करता आपण सर्वच स्त्री-पुरुषांना समान मानलेले आहे. पण ज्यांना आपण समान मानलेले आहे, त्यांना समानता ही गोष्ट अभिमानाची व आनंदाची वाटेल ह्याची सोय मात्र आपल्याला करता आलेली नाही.

सावरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर डेमॉक्रेटिक रिपब्लिक भारताच्या राज्यवस्थेचे वर्णन सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक गणराज्य या शब्दांत केले जाते. मूळ घटनेकडे पाहिले असता आपल्या असे लक्षात येईल की, मूळ घटनेत भारताचा 'धर्मनिरपेक्ष घटना' असा उल्लेख नाही. पण 42 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने उद्देश पत्रिकेत दुरुस्ती करून भारताचे वर्णन 'सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजासत्ताक गणराज्य' असे केले आहे. 

जुन्या काळी राज्य व धर्म यांचा निश्चित संबंध असे. औरंगजेबाचे राज्य म्हटल्याबरोबर मुसलमान व अशोक म्हणताच बौद्ध धर्माची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. यातून जातीयतेचे तणाव निर्माण होऊन धार्मिक तणाव वाढतात. राष्ट्र एकसंघ असण्याच्या दृष्टीने हे घातक असते म्हणून भारताने धर्मनिरपेक्ष राज्याची स्थापना करून एक मोठी ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. 

धर्मनिरपेक्ष राज्य याचा अर्थ असा की, राज्यव्यवस्था किंवा शासनव्यवस्था कोणत्याही धर्माला बांधलेली असणार नाही. कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार करणार नाही. किंवा विरोधही करणार नाही. धर्म ही ज्याची त्याची वैयक्तिक बाब असेल. प्रत्येकाला पसंत पडेल त्या धर्माचा स्वीकार व प्रचार करण्याचा व त्या धर्माप्रमाणे आचार करण्याचा अधिकार राहील. अप्रत्यक्षपणे येथे धार्मिक भावनेला राज्यव्यवस्थेने खतपाणी घातले. नकळत धार्मिक भावनेला अनन्यसाधारण महत्त्व दिले की जे अवास्तव आहे.

A State is known by the rights it maintains-- प्रो. लास्की यांचे विधान सर्वज्ञात आहे. याच आधारावर भारताच्या राजघटनेच्या तिसऱ्या भागात मूलभूत हक्कांचा समावेश करण्यात आला आहे.

भारतीय राज्यघटनेने

1. समतेचे हक्क,

2. स्वातंत्र्याचा हक्क,

3. शोषणाविरुद्ध हक्क,

4. धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क,

5. संस्कृती व शिक्षणाविषयक हक्क,

6. घटनात्मक उपायांचा हक्क, इत्यादी हक्क भारतीय नागरिकांस प्रदान केले आहेत.

सरकारी नोकऱ्या देताना सर्वांना समान संधी दिली जाईल असे कलम 16 मध्ये म्हटले आहे. धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवासस्थान या आधारावर कुणालाही नेमणूक नाकारली जाणार नाही. तरीही या नियमाला काही अपवाद कलमात नमूद केले आहेत. मागासलेल्या एखाद्या जमातीला सरकारी नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल. एखाद्या धार्मिक किंवा सांप्रदायिक संस्थेशी संबंधित असलेले पद किंवा नोकरी त्या विशिष्ट धर्माच्या किंवा संप्रदायाच्या अनुयायांनाच दिले जावे असा कायदा किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याची तरतूद आहे.

शैक्षणिक संस्थेत धर्म, वंश, जात व भाषा या आधारावर प्रवेश नाकारला जाणार नाही, अशी नियमावली आहे. याचाच अर्थ असा की लिंग, निवास, जन्मस्थान व इतर आधारावर प्रवेश नाकारता येतो.

एका खटल्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, शिक्षणसंस्थेत प्रवेश देताना जन्मस्थान व लिंग या आधारावर भेदाभेद करणे हे घटना विरोधी नाही. याचाच आधार घेऊन 1951 च्या घटना दुरुस्तीने मागासलेल्या जातीसाठी सरकारने प्रत्येक ठिकाणी राखीव जागा उपलब्ध करून दिल्या. धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेचे हे परस्परविरोधी स्वरूप खटकल्या-शिवाय राहत नाही.

अध्यात्म आणि नीतिमत्ता वगळल्यानंतर जे शिल्लक राहते, त्याचे नाव धर्म असे आहे. कारण अध्यात्म व नीतिमत्ता ही सर्व धर्मांना समान आहेत.

आपल्या देशाइतके विविध संप्रदाय, इतक्या चालीरिती, इतके विविध आचार जगातल्या कुठल्याही अन्य देशात नाहीत. व्यावर्तक अस्मिता आणि पृथक अस्मिता यांवर आपल्या समाजाची घडण आधारलेली आहे. त्यामुळे हजारो वर्षापासून एकमेकांच्या शेजारी राहिलो. पण एकमेकांबरोबर कधी राहू शकलो नाही! आपल्या खेड्यांची रचना, आपल्या शहरांची रचना आजही तशीच आहे. ब्राह्मण, अस्पृश्य, हिंदु-मुसलमान, ख्रिस्ती, पारशी, मराठी, गुजराथी, आसामी, बंगाली, काळा-गोरा अशासारख्या व्यावर्तक अस्मितांमुळे माणसे एकमेकांच्या शेजारी राहत असूनही मनाने कधीच जवळ आली नाहीत. साहजिकच या पृथक अस्मिता नाहीशा न झाल्याने सामान्य माणसाच्या मानवनिष्ठेचा विकास झाला नाही.

धर्माधिष्ठित राज्य हे समतेचे राज्य कधीच नव्हते. हिंदू धर्मातच धर्मराज्य समतेच्या विरोधी आहे असे नसून जगात ज्या ठिकाणी धर्मावर आधारलेले राज्य अस्तित्वात आलेले दिसते त्या सर्व ठिकाणी विषम समाज रचना टिकविण्यासाठी धर्माच्या आधारे प्रयत्न झालेला दिसतो. सर्वच धर्मांना समान लेखावे ह्या कल्पनेचा इतिहास भारतात निदान दोन हजार वर्षांचा आहे. ही कल्पना प्रत्यक्ष व्यवहारात आणताना अनेकदा कमी जास्ती झाले असणार. 

'सेक्युलॅरिझम' ही देशाच्या हजारो वर्षांच्या जीवनपरंपरेतून सिद्ध झालेली कल्पना होती. 'सेक्युलर' शब्दाचे भाषांतर निश्चितपणे करणे अवघड आहे. 'होटली ओक बॅडलो' यांनी सेक्युलर या शब्दाचा अर्थ 'पारलौकिक जीवनाचा संबंध नसलेले मानवाचे मानवाशी जडलेले नाते म्हणजे सेक्युलर' असा काढला आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात धर्मनिरपेक्षतेचा प्रवाह तीन भिन्न मार्गानी सामावला. एका प्रवाहाचा उदय राजा राममोहन रॉय यांच्या चिंतनातून होतो. त्यांना सती जाण्याची प्रथा मुळीच मान्य नव्हती. धर्माने मान्य केलेल्या प्रथा व्यक्तींनी जाहीररीतीने अमान्य कराव्या आणि त्या बदलण्याची चळवळ करावी ही घटनाच हिंदुस्थानात नवीन होती. रॉय यांना हिंदूंच्या धर्मपरंपरा मान्य नव्हत्या. रॉय ह्यांच्या ब्राह्मोसमाज पद्धतीने परंपरागत समाज रचनेविरुद्ध बंडाची पहिली घोषणा केली होती. राजा राममोहन रॉय दोन कल्पनांचा पुरस्कार करीत होते. एक कल्पना इंग्रजी शिक्षण आणि आधुनिकीकरणाशी निगडीत होती. आणि दुसरी कल्पना सर्वधर्म समभाव सांगत होती.

'धर्म 'हे माणसाचे समाजाशी नाते नसून माणसाचे परमेश्वराशी नाते आहे. तत्त्वतः पाहिले तर सर्वधर्मसमभाव रुजवण्यासाठी कायद्यानेच धर्मांतर अवैधानिक मानणे भाग असते. आपली स्वातंत्र्यचळवळ या मुद्यावर भर देऊ शकली नाही, म्हणून आपल्या संविधानातूनही हा मुद्दा निसटून गेला आहे. धर्मविषयक स्वातंत्र्य देत असताना धर्मातर अवैध कसे ठरवायचे हा कायद्याच्या पेचाचा भाग आहे. पण आपल्या संविधानात ते घडलेले नाही.

धर्मांतर निषिद्ध मानल्याखेरीज खऱ्या अर्थाने 'सेक्युलर स्टेट' (धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र) निर्माण होणे शक्य नाही. या संकल्पनेमागची भूमिका अशी की, देश किंवा राष्ट्र यांच्यापेक्षा धार्मिकता किंवा धर्मनिष्ठा श्रेष्ठ नाही. जगातील सर्व धर्म समान, बरोबरीचे आहेत. जोपर्यंत सर्व धर्म बरोबरीचे आहेत असे मानण्यात येणार नाही, तोपर्यंत भिन्न धर्मीयांचे सहजीवन अशक्य आहे. या सहजीवनाला आवश्यक असलेला अवसरच या परिस्थितीत प्राप्त होऊ शकत नाही ही धर्मनिरपेक्षतेची शोकांतिका आहे.

धर्म निरपेक्षतेचा दुसरा प्रवाह याहून निराळा आहे. राजा राममोहन रॉय ह्यांच्या विवेचनातील सर्वधर्मसमभाव ही शेवटी वरिष्ठ वर्णीयांची सुजाणता होती. ते दलितांचे आपल्या गुलामगिरीविरुद्धचे बंड नव्हते. ह्याचा सूर धर्म ही गुलामगिरी आहे, म्हणून जीवनावर धर्माचे आधिपत्य नको असा होता. प्रथम फुले नंतर डॉ. आंबेडकर हे ह्या आंदोलनाचे प्रमुख नेते मानले पाहिजेत.

धर्मनिरपेक्षतेच्या आंदोलनाचे तिसरे सूत्र आधुनिकीकरण आणि उद्योगीकरण ह्यांच्या पुरस्कारांत असते. ह्या भूमिकेचे प्रमुख नेते न्यायमूर्ती रानडे आणि दादाभाई नौरोजी हे होते. आधुनिक भारताचे राष्ट्रीयत्व आणि राज्य ही दोन्ही जातिधर्मातील असली पाहिजेत. या कल्पनेचे प्रवर्तक म्हणून न्यायमूर्ती रानडे यांचा उल्लेख आवर्जून करावा लागेल. हिंदुस्थानी जनतेच्या मनातील अंधश्रद्धा जातिभेद आणि धार्मिक भावना ह्यासुदधा हिंदुस्थानच्या आर्थिक परिस्थितीला कारणीभूत आहेत, हाही विचार रानड्यांनी पहिल्याप्रथम मांडला.

स्वातंत्र्य चळवळीतील भूमिका संविधानात जशा आल्या त्याचप्रमाणे ह्या लढ्यातील तडजोडीही संविधानात आल्या आहेत. जनतेच्या चळवळी कधी आखीव-रेखीव आणि तर्कशुद्ध अशा नसतात. या चळवळीत जसा ध्येयवाद असतो तसा सर्वांना एकत्र आणण्यासाठी केलेल्या तडजोडींचाही भाग असतो. धर्मपरिवर्तनही अशाच तडजोडीतून प्रचलित झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जोपर्यंत समूहांचे धर्मपरिवर्तन चालू आहे. धर्मपरिवर्तनाच्या मार्गाने संख्यात्मक बल वाढवण्याचा प्रयत्न चालू आहे, तोपर्यंत समाजात धर्माच्या नावे असणारे तणाव कायम चालू राहणार आहेत. म्हणूनच काही विचारवंत असे मानतात की धर्मपरिवर्तन कायद्याने निषिद्ध मानल्याशिवाय देशात धर्मातीत राज्यव्यवस्था निर्माण होणार नाही. धर्मस्वातंत्र्याचा व्यावहारिक उपयोग धर्मपरिवर्तनासाठी व धर्मपरिवर्तनाचा उपयोग संख्याप्रधान राजकारणात बल संघटित करण्यासाठी होत असतो. आमचा स्वातंत्र्यलढा या मुद्यावर संदिग्ध राहिलेला आहे. समतेचे तत्त्व व्यवहारात उतरवायचे असेल तर हा प्रश्न कधीतरी सोडवणे भाग आहे.

राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात जोपर्यंत धर्माचे महत्त्व संपत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सत्यात उतरणे शक्य नाही.

Tags: संविधान स्वातंत्र्य चळवळ धर्मपरिवर्तन धर्मस्वातंत्र्य धर्मनिरपेक्ष constitution freedom movement conversion freedom of religion secular weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक