आजच्या या चर्चेत जे-जे कुणी सहभागी झालेत, त्या सर्वांचा मी आभारी आहे. तथापि, एक प्रश्न मला या निमित्ताने उपस्थित करावासा वाटतो तो असा की, ही अशी वेळ नक्की का आणि कशामुळे आली? अगदी काल-परवापर्यंत जे आमच्यासोबत होते, ते आज विरोधी बाकांवर जाऊन बसलेत. अतिशय साळसूदपणे ते (फक्त) त्यांचे म्हणणे या विधिभवनात मांडून निघूनही गेलेत. तरी मी मध्यावर त्यांना म्हणालो देखील होतो. ‘आम्ही तुमचे म्हणणे पूर्णपणे ऐकून घेत आहोत, तुम्हीही आमचे म्हणणे ऐकून घ्या.’ परंतु विश्र्वासदर्शक प्रस्तावादरम्यान घडतांना जे काही दिसत होते, ते अतिशय अशोभनीय म्हणावे असेच वर्तन होते! विशेषतः प्रस्तावाच्या बाजूने जनता दल (यु.)चे मनजीतसिंग बोलायला उभे राहिले, त्यावेळी त्यांचे भाषण थोडेसेही ऐकून न घेता, त्यात सतत काही ना काही टीका-टिप्पणी करत अडथळे आणत होते, हा प्रकार केवळ बेजबाबदारपणाचा नमुना असल्याचे मी म्हणेन. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले म्हणणे मोकळेपणाने मांडण्याचा अधिकार आहे आणि मी स्वतःही समोरच्याचे म्हणणे नेहमीच ऐकून घेत आलो आहे. नव्हे, तसे ते माझ्यासकट प्रत्येकाने आवर्जून केलेच पाहिजे असे मी मानतो. मात्र आमच्यापासून वेगळे झालेल्यांना हे काही मानवत नसावे असे दिसते. म्हणूनच की काय, पण त्यांचे भाषण झाल्यानंतर आमची वेळ आली, तेव्हा ते चक्क निघून गेले. तेही आमचे म्हणणेही ऐकून न घेता. असो.

मी मघाशीच म्हणालो, लोकशाहीत प्रत्येकाला त्याचे म्हणणे मांडण्याची मुभा असते. यात अपेक्षित असतात: चर्चा, विचारविनिमय किंवा झालेच तर काही वाद-विवाददेखील! अर्थातच काही एक बोलल्यावर काही एक ऐकायचीही तयारी ठेवायला हवी. आपले म्हणणे समोरच्याने ऐकावे असे वाटत असेल तर, त्याचेही थोडे ऐकण्याची आपली तयारी नको? इथे मात्र सगळेच एकतर्फी. पण जे झाले त्यामुळे एक बरे झाले. हा असला टोकाचा निर्णय घेण्याची वेळ आमच्यावर का आली असावी, याचे उत्तर मी देत बसण्यापेक्षा, यांच्या या असल्या वागण्यातून अन्‌ नारेबाजीतूनच ते पुरेसे स्पष्ट होऊन समोर तरी आले! जनादेशाचा उल्लेख या ठिकाणी अनेकांकडून अनेक वेळा केला जातो. हो, हे खरे आहे की आम्ही एकत्र होतो. एकत्रच निवडणुकांना सामोरेही गेलो. 2005च्या फेब्रुवारीत सोबतीने  लढलो आम्ही. सुरुवातीच्या दोन टप्प्यांत जेव्हा नेता घोषित केला गेला नव्हता तेव्हा आणि तो घोषित केला गेल्यानंतरही. पुढे त्याच वर्षीच्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या निवडणुका आणि अलीकडच्या 2010च्याही निवडणुका. या प्रत्येक वेळी आम्ही एकत्र लढलो आणि प्रत्येक वेळी काही अधिक प्रमाणात निकालांतील बदलही अनुभवलेत. खरे तर ‘जनादेश’ या शब्दाची (आणि संकल्पनेची) व्याख्या जो-तो ज्याच्या-त्याच्या सोयीने आणि समजुतीने करत असतो.

आमच्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, ‘संयुक्त सरकार’ आणि त्याच्या संयुक्त कामगिरीचीच चर्चा आमच्याकडून सदैव घडत असायची. आपल्याला मिळालेला जनादेश हा बिहारसाठी केलेल्या कामाची पावती आहे आणि ‘आपले सरकार हे एकट्याचे नसून आघाडीचे आहे, तसेच त्याच्या कामगिरीचे श्रेयही आघाडीचेच आहे’ हे यत्किंचितही आमच्या विचारांतून आम्ही कधी हटू दिलेले नव्हते आणि नाही. एवढे सारे असतानाही मग माशी नक्की शिंकली तरी कुठे? बिहारच्या होणाऱ्या विकासाविषयी, इथल्या संयुक्त सरकारच्या कामाविषयी आम्हाला एवढी आस्था असूनदेखील, आमच्या सहृदयी(!) मित्रांना मात्र मी जाणीवपूर्वक घेतलेल्या काही निर्णयांवरील टीका सोडली तर, आमच्या या आस्थेबद्दल विचार करायला थोडीफारही सवड मिळाली नाही बहुदा. नसो बिचारी! मात्र असे असतानाही एक गोष्ट विचारल्यावाचून मला तरी मुळीच राहवत नाही. मला खरोखर हे जाणून घ्यायला आवडेल की, बिहारच्या बहरत जाणाऱ्या कामगिरीबद्दल त्यांचे काहीच म्हणणे नाही का? कौतुकाचे दोन शब्द तर सोडाच, पण आपल्या बिहारविषयी; त्याच्या अस्मितेविषयीदेखील यांना काहीच कसे अभिमानास्पद वाटू नये? माझ्या काही निर्णयांपुढे यांना यांच्या राज्याच्या सुधारत चाललेल्या परिस्थितीचेही काहीच सोयरसुतक वाटू नये? माझ्यासारख्याच्या तरी हे सारे समजण्यापलीकडचेच आहे!

आमच्या या सहृदयी मित्रांना आता हे आठवत असेल की नाही कुणास ठाऊक, पण अगदी सुरुवातीपासूनच म्हणजे आमच्या राष्ट्रीय संमेलनातच काही वर्षांपूर्वी आम्ही हे स्पष्ट केले होते की, बिहारच्या विकासाचे मॉडेल हे जाणीवपूर्वक सर्वसमावेशी असेच ठेवले जाईल. समाजातील सर्वांना सोबत घेऊन जाणाऱ्या या मॉडेलमध्ये, प्रत्येक सामाजिक स्तर जोडला जाण्यावर कटाक्षाने भर दिलेला असेल. वंचितांसाठी विशेष कार्यक्रम याच मॉडेलअंतर्गत आम्ही राबवत आलो आहोत. तळागाळातल्या वर्गाच्या उन्नतीसाठीचे प्रयत्न असोत, राज्यात गेल्या कितीतरी वर्षांत पाहायला न मिळालेले कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पुनरागमन व स्थिरावणे असो किंवा मला व्यक्तिशः गरजेचे वाटणारे असे ‘मानवी चेहरा’ असणारे  सरकार उभे करण्याचे काम असो. आम्ही बिहार नव्याने उभा करण्यासाठी विशेष प्रयत्नांतून हे सारे घडवून आणले आहे! नुसते बोलण्यापुरतेच नाही तर, शब्दशः हिंदू वा मुसलमान, उच्चवर्णीय वा दलित, आदिवासी आणि स्त्री-वर्ग अशा सर्वांनाच सोबत नेणारे आमचे मॉडेल मी मघापासून पुनरुक्ती करतोय त्याप्रमाणे ‘सर्वसमावेशक’च आहे! देशात ‘पंचायती राज’ संस्थांध्ये पन्नास टक्के आरक्षण लागू करणारे पहिले राज्य म्हणून बिहार पुढे आले, तेही याच सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून. तुम्ही जे चांगले काम करता, ते जाहीरपणे बोलून दाखवले तर आमच्या सरकारचीही चांगली आणि विधायक धोरणे आम्ही जाहीरपणे बोलून दाखवली!

आमच्यापाठोपाठच इतरही काही ठिकाणी याच धर्तीवर उपक्रम सुरू होण्याविषयी आशाही आम्ही व्यक्त केली. नेमका इथेच आमच्या सहृदय मित्रांचा ‘गैरसमज’ झाला असावा- देशात ‘इतर ठिकाणीही’ बिहार प्रमाणेच गोष्टी होणार असतील तर ते चांगलेच असेल, हे आमचे म्हणणे म्हणजे आम्ही कुणा ‘विशिष्ट’ व्यक्तीवर केलेली टीकाच असल्याचे त्यांना वाटले. त्यांच्या चिंतेची ही सुरूवात बहुदा. खरे तर तसे काहीही नसून आम्ही आमचे प्रांजळ मत फक्त मांडले होते, बस्स! तथापि, एखादी गोष्ट पटवून घ्यायचीच नाही असेच जर मनाने घेतले असेल तर, त्यावर उपाय अशक्यच. मोठी गंमतीशीर गोष्ट म्हणजे ‘आमचे बिहार सरकार’, ‘आमची कामगिरी’ असे खूपच श्रेय लाटणारे शब्द मी वापरताना दिसत असलो तरी, हे सारे बिहारच्या ‘आघाडी सरकारने’ घडवले होते आणि आहेही. ही गोष्ट जी मला मनापासून मान्य आहे, ती आमच्या मित्रांना मुळीच कळू नये? आमच्या आघाडी सरकारच्या (ज्यात तेही समाविष्ट होतेच!) कामगिरीवर अभिमान वाटण्याचे तर सोडाच, आमच्या मित्रांच्या मनांत त्या कामांनी विवंचनाच निर्माण झाल्याचे एकूण चित्र मला जाणवत होते. का बरे झाले असावे असे?

देशात सध्या जी परिस्थिती आहे, त्यावरून कुणा एका पक्षाला स्वबळावर पूर्ण सत्ता खेचून आणणे अशक्यप्रायच आहे. अशा प्राप्त परिस्थितीत आघाडीच्या राजकारणाला पर्याय नाही. आघाड्यांचे स्वतःचे म्हणून असे काही तत्त्व, नियम असतात. मग एकमेकांशी मोकळेपणाने विचारांचे आदानप्रदान व्हायला नको? ‘आघाडीचा धर्म’ म्हणून जो असतो, त्याचे पालन व्हायला नको? सर्वांना सोबत नेणारे, प्रत्येकाला योग्य सन्मान देणारे असे नेतृत्व या आघाडीचे, या देशाचे असले पाहिजे असे आम्ही मानले तर त्यात गैर काय बरे? अटलजींच्या नेतृत्वात हे गुण पुरेपूर होते. आम्ही अटलजींच्या कार्यपद्धतीची प्रशंसा केली, तीदेखील आमची ‘कुणा विशिष्ट’ व्यक्तीवर केलेली टीकाच समजली गेली. पुन्हा एकदा गैरसमज. थोडक्यात काय आम्ही आमच्या सरकारबद्दल बोललो काय, बिहारच्या विकासाबद्दल बोललो काय, किंवा अजूनही काही, पण यांचे एकच गृहीतक ठरलेले. आम्ही त्या ‘विशिष्ट’ व्यक्तीविरोधातच बोलत आहोत! यांच्या वागण्यातला विरोधाभास तरी किती सांगावा? आज आमच्यातील आघाडी तुटल्यानंतर ही मंडळी जो ‘साथ छोड देने का’ आरोप आमच्यावर लावताहेत, त्यात आश्चर्यकारकरित्या कुठेही बिहारच्या जनतेविषयीची कणव दिसत नाही, की तसा उल्लेख नाही, इतकेच काय पण त्यांचे इथले नेते श्री. सुशील मोदींचेही नाव यांच्या नारेबाजीत ऐकू आले नाही. मग ते ‘नारे’ कुणाचे होते. तर त्या ‘विशिष्ट’ व्यक्तीच्या नावाचे! इथेच खरे पाणी मुरत होते. आणि हेच तर आम्हाला नेहमीच अमान्य होते! आमचे दुखणे हेच तर होते.

मला पुन्हा-पुन्हा हे सांगावेसे वाटते की, जोपर्यंत बिहारपुरत्या आणि बिहारसाठीच अपेक्षित असलेल्या मर्यादित कक्षांध्ये आमचे हे आघाडी-सरकार सक्रीय होते, तोपर्यंत सारे काही आलबेल होते. तथापि या ‘बाहेरील तत्त्वांच्या’ वेळोवेळी झालेल्या हस्तक्षेपांमुळेच आजची ही वेळ आली. ‘देशात सध्या विशिष्ट विचारांची एक हवा वाहू लागलीये, त्यात आताशा सगळा देश एकवटला गेलाय, प्रचंड वेगवान बदलांची जणू ही नांदीच आहे. वगैरे वगैरे’ हा निव्वळ एक भ्रमाचा भोपळा आहे आणि मी आज इथे ही खात्री देतो की, हे दिवास्वप्न लवकरच तुटणार आहे आणि अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होणारे हे सारेच खडबडून जागे होणार आहेत! विविधतेने भरलेल्या या देशात सर्वांना घेत पुढे जाण्याची गरज असणार आहे, हे मी पुन्हा-पुन्हा सांगतोच आहे. कुणाला याविषयी काही शंका किंवा भ्रम असतील तर ते तात्काळ काढून फेकून देण्याची आत्ताची वेळ आहे. ‘आरएसएस’तर्फे आज जाहीर झालेल्या निवेदनानंतर तर आमच्या निर्णयावर अधिकच ठामपणे शिक्कामोर्तब करण्याची संधी आम्हाला त्यांनी दिली. ‘‘आजपर्यंत झाल्या तेवढ्या आघाड्यांचे ठीक. आघाड्या करण्याचे आधीचे आमचे प्रयत्न निरर्थकच ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आमचा इथून पुढचा प्रवास मात्र ‘हिंदुत्वा’च्याच मार्गाने होणार हे निश्चित.’’ आरएसएसच्या या निवेदनापश्चात आमचा निर्णय किती गरजेचा होता हे वेगळे पटवून देण्याची गरजच उरलेली नाही!

सांगायला आणि मांडायला तशा अनेक गोष्टी आहेत आज  माझ्यासमोर. पण आता, नेहमीच लोकांच्या चर्चेत चवीने चघळल्या जाणाऱ्या ‘विकासाच्या मॉडेल’कडे लक्षपूर्वक बघू या. काय बरे दिसते? देशातील जे भाग पूर्वीपासूनच विकसित आहेत, त्यांच्या मॉडेलला खऱ्या अर्थाने ‘विकासाचे मॉडेल’ म्हणता येईल? की मग अविकसित, मागास भागात नव्याने होत असणाऱ्या विकासकामांना चालना देणारे मॉडेल, हे खरे विकासाचे मॉडेल ठरावे? आम्ही म्हटले होते, सर्वांना सोबत नेऊ शकेल अशा आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ असणाऱ्या नेतृत्वाची गरज आज आपल्या देशाला आहे, धर्माचे अंधानुकरण करणाऱ्या नेतृत्वाची नव्हे! देशाच्या मागास भागांबद्दल एक अनुकंपा, त्यांच्या सद्य:स्थितीत बदल घडवण्याची एक इच्छाशक्ती त्याच्यापाशी असावी. न्यायी आणि निःपक्षपाती दृष्टी उराशी ठेवूनच विकासाकडे बघण्याची त्याची वृत्ती असावी. ‘बोले तैसा चाले’ अशी त्याची छबी असावी. देशाच्या नेतृत्वाविषयी एवढे साधे-सरळ विचार मांडले होते आम्ही. कुणाच्या अंतर्गत निर्णयांत उगाचंच ढवळाढवळ करण्याची आमची वृत्तीही नाही आणि इच्छाही!

मी पाहतोय, आज दिवसभर माझ्याच एका जुन्या 2003च्या बहुदा भाषणाची सीडी जिकडेतिकडे मोठ्या उत्साहाने फिरवली जातीय. काही वर्षांपूर्वीच्या माझ्याच वक्तव्याच्या पार्श्र्वभूमीवर आज मी कसा ‘यु टर्न’ घेतला असे जगजाहीर करण्याचा आमच्या मित्रांचा हा एक ‘चांगला’ प्रयत्न म्हणेन मी. परंतु एका राज्याच्या कार्यक्रमात जाऊन रेल्वेंत्री म्हणून बोलताना; तिथल्या मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून काढलेले ‘औपचारिक’ प्रशंसोद्‌गार म्हणजे त्याच्या गत कर्मांचा विसर पडणे, असे जर आमच्या सन्मित्रांना वाटत असेल, तर त्याला मी काहीच करू शकत नाही! बरे, हे सगळे जाहीर करत असताना त्याच भाषणात मीच उच्चारलेल्या ‘गुजरातवर कायमसाठीचाच एक डाग पडलेला आहे’- या वाक्याचा मात्र त्यांना सपशेल विसर पडावा हे विशेष! नक्की कुठल्या दिशेने पुढे जात आहोत आपण? आज असल्या उड्या मारताना, कुणाच्या तरी नावाने घोषणा देताना 2003 हे वर्ष 2005च्या आधी येऊन गेल्याचेही यांच्या स्मरणातून सुटले. याच 2005 साली जेव्हा माझ्या नावाने नव्या बिहारची हाक निवडणुकांध्ये दिली गेली, तेव्हा मात्र त्या विशेष नेत्याचे नावही इथे (बिहारात) कुणी घेत नव्हते. प्रचारासाठी बोलावणे तर सोडाच! तेव्हा कुठे होत्या या घोषणा, एखाद्या दुसऱ्या राज्याच्या विकासाच्या? 2010 पर्यंत झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीपर्यंत या वागण्यात काहीही बदल झाला नव्हता. इतकेच काय पण 2010 मध्ये तर आमचे नाते तुटता-तुटता राहिल्याचे आपण पाहिले आहे. तरीही आत्ताच्या निर्णयाचा दोष आमचा?

देशात कुठेही आपत्ती आली तर स्वतःहून मदत सारेच करत असतात, ही आपल्यासाठी नवी बाब कधीच नव्हती. संकटकाळी परस्परांना मदत करणे ही आपल्या देशातील राज्यांची परंपराच आहे. परंतु या मदतीचाही कुणी प्रचार म्हणून वापर करून घेत असेल, तर त्याला काय म्हणावे? ‘कोसी’च्या (जलप्रलय) कठीण प्रसंगात दिलेल्या मदतीचे ज्या पद्धतीने बिहारमधील वृत्तपत्रांत या मदतीविषयीच (जाहिराती देऊन) भांडवल केले गेले, त्यामुळे आमच्या राज्याच्या आत्मसन्मानाला धक्का बसला. आम्हाला वाईट वाटले. आम्ही ते पैसे परत केल्यामुळे अनेकांनी आमच्यावर टीका केली, पण त्यामागील हे कारण कुणाच्याही नजरेत आले नाही! आपत्कालीन प्रसंगांचाही प्रचारासाठी वापर करण्याचा हा कुठला संस्कार? बिहारसारख्या गरीब राज्याच्या मॉडेलचे कौतुक करताना ज्यांना खूप त्रास होतो आणि दुसरीकडे विकसित राज्याच्या विकासाची जे भरभरून स्तुती करतात, त्या लोकांना मला विचारायचे आहे की, अशा कुठल्या विकासाविषयी तुम्ही बोलत आहात? ज्या राज्याचे एवढे नाव आज तुम्ही घेत आहात, तिथला कमीत कमी मजुरीचा दर आपणाला ठावूक आहे का? मला जाणून घ्यायला आवडेलच. तथापि, माझ्या माहितीनुसार तो 100 रुपयांच्या आसपास (किंवा थोडासा जास्त) आहे. एकीकडे या ‘विकसित’ राज्यात हा दर 100 रुपये असतानाच, बिहारमध्ये (जे गरीब राज्य आहे) तो दर 162 रुपये एवढा आहे! इथले काम चांगले होत असतानाही त्याविषयी तक्रार आणि ही अशी कोती मनोवृत्ती!

आज या ठरावाच्या निमित्ताने, मी काँग्रेससारख्या किंवा सीपीआयसारख्या पक्षांचे धर्मनिरपेक्षतेच्या आमच्या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याबद्दल आभार मानतो. आदरणीय पंतप्रधानही माझ्याविषयी जे बोलले, त्यासाठी मी त्यांचेही आभार मानतो. 2005 हे वर्ष काय आणि 2010 काय, यांना पुरेपूर खात्री होती की, आमच्यावर लोकांच्या असणाऱ्या विश्र्वासाच्या बळावरच बहुत मिळणार होते. त्यामुळेच त्यांना ‘बाहेरून’ कुणाला प्रचाराला बोलवायची गरज भासली नाही. हो, एकत्र लढल्यामुळे आम्हाला फायदाच झाल्याचे मी मान्य करतो. तथापि, आमच्यावर एखादी गोष्ट लादली जाणे आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत मान्य करूच शकणार नाही! हे योग्य  नाही. हा देश नक्की कुठल्या वाटेने पुढे जाणे आपणांस हवे आहे, लोकांवर गोष्टी आणि मते लादणाऱ्या वाटेने, की सर्वांना सोबत घेऊन जाणाऱ्या वाटेने? जे आपल्या ज्येष्ठांचा पुरेसा मानही ठेवू शकले नाहीत, ते आमच्यावर विश्र्वासघातासारखे आरोप कुठल्या तोंडाने करताहेत? अडवाणीजींचा यांनी काय मान ठेवला? ‘राजधर्म पाळा’ असे म्हणणाऱ्या अटलजींची आम्ही प्रशंसा केली... तेव्हा देश चालणार तरी कसा, याचा विचार करणे आज भाग आहे.

भारत देशाची जी संकल्पना घडवली गेलीय, त्यात आपण संविधानाचा स्वीकार केलेला आहे. त्या संविधानाच्या अनुरूप जे भारताचे एक रूप (दर्शन) अपेक्षित केले गेले आहे, त्यानुसार हा देश पुढची वाटचाल करणार, की एका नव्याच स्वरूपाच्या देशाचे विभाजन घडवून आणण्याकडे मार्गक्रमण करत असणाऱ्या वाटेने आपला देश जाणार?... आज आपणासमोर आ वासून उभा असणारा हा प्रश्न आहे. पण मला आज ही खात्री द्यावीशी वाटते की, या देशाची जनता असल्या विभाजनकारी, देशात फूट पाडणाऱ्या मार्गाचा स्वीकार कधीच करणार नाही! आघाडीतच राहायला आम्हाला एरव्ही काहीही हरकत नव्हती. आमचे म्हणणे इतकेच होते की, त्या आघाडीबाबत एकदा स्वच्छ दृष्टिकोनातून प्रत्येक घटकाने पाहिले पाहिजे. पण ते मात्र झालेच नाही. बिहारचा जनादेश हा बिहारपुरताच मर्यादित होता हे खरे असले तरी, केंद्रात सरकारसोबत जाण्याआधीच (1998 मध्ये) आम्ही स्पष्टपणे ‘विभाजनवादी राजकारणाला आमचा विरोध’ असल्याचे सांगितले होते. वादग्रस्त मुद्दे नेहमीच बाजूला ठेवले जावेत, हेही ठरले होते. घटनेतील 370 वे कलम हटवण्याविषयी आणि समान नागरी कायदा लादण्याविषयीच्या मुद्‌द्यांवर कधीही चर्चा केली जाणार नाही, हे (आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिसही त्यावेळी सामील असताना) ठरले होते. आयोध्या प्रश्नावर निर्णय हा एकतर परस्पर समन्वयातून किंवा मग न्यायालयाच्या निकालानेच होणार, यावरही सहमती होती.

1999 मध्ये ‘एनडीए’ची स्थापना झाली. सोबतच ‘नॅशनल अजेंडा फॉर गव्हर्नन्स’सुद्धा तयार केला गेला. या अजेंड्यातही वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवूनच आघाडी करण्याची मूळ धारणा सामावलेली होती. अटलजींच्या नेतृत्वाखाली बनलेल्या सरकारमध्ये त्याचे पालन झाले, म्हणूनच आम्ही एकत्र राहिलो. दुसरीकडे, बिहारमध्ये आमचे एकत्र येणे हे तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाविरोधी मते एकजूट व्हावीत, या उद्देशाने घडले होते. 1995 साली झालेली ही आघाडी म्हणजे एक विशिष्ट रणनीती डोळ्यासमोर ठेवून केली गेलेली मैत्री होती आणि त्याचे अपेक्षित परिणाम लगेच 1996 मध्ये दिसूनही आले. आज मात्र त्यावेळी होती त्यापेक्षा भिन्न परिस्थिती असल्याचे म्हणावे लागेल. आम्ही सतत म्हणत होतो की, नेतृत्वाच्या मुद्यावरून होत असलेला घोळ लवकरात लवकर संपवा. आम्हाला मात्र यावर फक्त आश्र्वासनेच मिळत राहिली. एवढी वर्षे आम्ही एकत्र काढली आहेत, तेव्हा कुठल्याही कारणाने का असेना पण शब्दांतून कटुता आमच्याकडून कधीही प्रकट केली जाणार नाही. तथापि, राजकीय मुद्‌द्यांना राजकीय मार्गानेच उत्तर मात्र आम्ही निश्चित देऊ. हे जे काही घडले, ते नक्कीच बरे झालेले नाही हे मी आत्ताही म्हणेन.

आमचा प्रत्येक बाबीवरचा ‘स्टँड’ हा पहिल्यापासूनच स्पष्ट आणि स्वच्छ होता. बिहारमध्ये जे चालले होते ते तसेच जर चालू दिले असते (अर्थातच कुठल्याही हस्तक्षेपाविना!) आणि दिल्लीत अटलजींच्या मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न झाला असता, तर आमची काहीही हरकत नव्हती. वादग्रस्त मुद्दे आणि वादग्रस्त व्यक्तींनाही(!) बाजूला सारून जर आपण एखाद्या सर्वस्वीकारार्ह व्यक्तीला नेतृत्वासाठी पुढे आणले असते, तर तो त्यांचा अधिकारच होता- जो आम्हालाही मान्य झाला असता. आत्ता मात्र तसे झालेले नाही, म्हणून आम्ही ते स्वीकारू शकणार नाही. त्यातूनही ज्या पद्धतीने हा सगळा विषय हाताळला गेला ते पाहता आम्हाला पुढे काय घडणे अपेक्षित आहे- याचा पुरेसा अंदाज आधीच आला होता. परस्पर संवादातून काही तोडगा निघावा असा आमचा प्रयत्न फळाला आला नाही. शेवटी त्यांच्याकडच्या कुठच्याही ठोस आश्र्वासनाच्या अभावामुळे आम्ही हे अंतिम पाऊल उचलले. इथून पुढे आमचे मार्ग वेगळे होणारच असल्याचे लक्षात आल्यावर, आम्ही बिहारमधील नेत्यांची (भाजपा) भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. पुढच्या दिवशी कॅबिनेटची बैठकही बोलावली. तथापि, दोन्ही वेळी त्यांच्यापैकी कुणीही आले नाही. वेगळे होणार असलो तरी त्याचाही एक निश्चित आणि समंजस मार्ग असावा, असे आम्हाला वाटत होते. पण सुशीलजींनी (सुशीलकुमार मोदी) विजयकुमार चौधरी या आमच्या साथीदारांना फोन करून येऊ शकणार नसल्याचे कळवून टाकल्याचे मला नंतर समजले. अशातच ‘कॅबिनेटची मीटिंग रविवारी कशी’ हा त्यांचा प्रश्नही काहीसा न कळणाराच होता. कारण तशी मीटिंग तर आमच्याच  सरकारच्या काळात खरे म्हणजे अनेक वेळा यापूर्वीही झालेली होती. पण ते असो. त्यांची अडचण ही ‘रविवार’ नसून वेगळीच होती. ‘आया तो बार-बार संदेसा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का।’ असेच काहीसे आमचे या साऱ्या प्रकारात झाले असे म्हणता येईल!

सध्या ते ‘ओबीसी कार्ड’ खेळून पाहताहेत. मागास वर्गाचा त्यांचा ‘नेता’ असल्याचे सांगत. मागास वर्गाचा नेता जो कोणी असतो, त्याला मागासलेल्यांविषयी सहवेदना असते, कणव असते. मागास भागांविषयी त्याला आस्था असते. फक्त मागास वर्गात जन्म झाल्यामुळे आणि ‘कॉर्पोरेट’शी सलगी ठेवल्यामुळे कुणी मागास वर्गाचा नेता होऊ शकत असेल तर काय बोलावे पुढे? मागास वर्गांसाठी खरे तर त्यांच्यासाठी लढणाराच नेता असू शकतो. भले मग तो जन्माने मागासवर्गीय नसेलही! चौधरी चरणसिंगांचेच उदाहरण बघा- ते स्वतः मागास वर्गात जन्मले नव्हते, मात्र आपल्या कामाने त्यांना कधीकाळी संपूर्ण उत्तर-भारताच्या मागासवर्गाचा नेता बनवले होते. मधु लिमये, राजनारायणजी, व्ही.पी.सिंग (ज्यांनी मंडल कमिशन या देशात लागू केले!) अशी अनेक नावे इथे घेता येतील, जी जन्माने मागासवर्गीय नव्हती. प्रश्न हा नाहीये की तुम्ही कुठल्या जातीत/वर्गात जन्म घेतला आहे, प्रश्न खरे म्हणजे हा आहे की कुणाचे वर्तन कसे आहे आणि विचारसारणी कशी आहे. मला आठवते, 14व्या लोकसभेत असताना मी दलित मुस्लिम आणि दलित ख्रिश्चन यांचा समावेश अनुसूचित जातींत करण्याची शिफारस केली होती. त्यावेळी माझ्यावर बरीच टीकाही झाली. ‘इथे धर्म बदलला, तरी जात मात्र कायम तीच राहते- ती बदलत नाही’, असे त्यावेळी आपल्या देशातील वैचित्र्यपूर्ण परिस्थितीबद्दल मी म्हटले होते. त्यावेळी आरएसएस- भारतीय जनता पार्टीचा या एकूण सूचनेलाच असणारा विरोध आठवतोय मला. पण म्हणून आपल्या विचारांना आणि सिद्धांतांना मी मुरड घातली नाही.

आज जातीचा उल्लेख पुन्हा एकदा काहींनी करायला सुरुवात केलीय. कुठल्या अन्‌ कुणाच्या जातीचा उल्लेख ते करतायेत? आम्ही बिहारमधील अतिमागास वर्गाला एकत्र आणले, त्यांना जागृत केले. आम्ही सर्वांना नेहमी हेच सांगत असायचो की, जात ही संकल्पना विसरून सर्वांनी मिळून अतिमागास वर्गाचे घटक म्हणून पुढे या. महादलितांना एकत्र येण्यास सांगितले. जातीच्या वर उठण्याचे आमचे हे काही प्रयत्न होते! एकीकडे आमचे असे प्रयत्न सुरू असतानाच तिकडे जाती-संमेलने भरवली जात असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. पूर्वी आरजेडी जे करायची तेच आता इकडे होत होते. ही संमेलने म्हणजे अतिमागास वर्गात झालेल्या जनजागृतीला खंडित करणारी संमेलनेच नाही तर काय म्हणावे? एकत्र राहिले तर हे सारे मागासवर्गीय निदान आपल्या हक्कांसाठी लढू तरी शकतील. जाती-संमेलने हे नक्कीच खंडित करू शकतील. मग यांच्या अशा जातीवर आधारित राजकारणात कुठे आहे विकासाचे राजकारण?

कॉर्पोरेट जगताने निर्माण केलेल्या हवेसोबत हा देश मुळीच वाहवत जाणार नाही. भले काही वेळासाठी काही अफवा किंवा मग भ्रामक गोष्टींचे ढग वेढले जाऊ शकतीलही, मात्र शेवटी जो प्रवाह इथे शिल्लक राहणार आहे तो फक्त लोकशाहीचा असणार आहे. धर्मनिरपेक्ष असणार आहे. न्याय आणि सर्वसमावेशकतेचा असणार आहे आणि हेच या प्रवाहाचे बळ ठरणार आहे! या देशाचे विभाजन अपेक्षित असणारा कुठलाही प्रवाह येथे यशस्वी होऊ शकणार नाही. भारताची प्रमुख संकल्पना ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ असे ज्याला म्हणता येईल. ती खंडित होईल अशी वेळ या देशाचे सर्वसामान्य नागरिक कधीही येऊ देणार नाहीत, याची मला खात्री आहे! काहींना देशाच्या काही भागांतील अनुभवांवरून भ्रम झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, परंतु ते तेवढ्यापुरतेच!

या देशात सरकार बनवण्यासाठी 272 एमपी गरजेचे आहेत. आम्ही एकत्रही राहिलो असतो, तरी ते लक्ष्य गाठणे कठीण असणार होते. आता तर आम्ही वेगळेच झालो आहोत, पण हा आघाड्यांचा काळ आहे हे आमच्या मित्रांनी लक्षात घेतले पाहिजे. कुठलीतरी हवा आणि तिचा प्रभाव इथे निर्माण झालेला आहे आणि त्यात सारा देशच वाहत जाईल, हा भ्रम त्यांनी मनातून खरोखर काढून टाकावा. मला आनंदच झाला असता, जर आमचे जुने मित्र आमच्या निर्णयाआधी आम्हाला भेटले असते. त्यांना हवा तो मार्ग वेगळे होण्यासाठी आम्ही अवलंबला असता. परंतु तसे न घडल्यामुळे आम्ही हा मार्ग शेवटी निवडला, हे मी आवर्जून सांगतो. आज या सभागृहात ज्यांनी कुणी या विश्र्वासदर्शक प्रस्तावात आम्हाला समर्थन दिले आहे, त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो आणि विधिमंडळास अशी विनंती करतो की, आमच्या मंत्रीमंडळाप्रती आपला विश्र्वास घोषित करावा. धन्यवाद! 

(शब्दांकन व अनुवाद : स्वप्नील जोगी) 

Tags: थेट सभागृहातून अनुवाद स्वप्नील जोगी रालोआ भाषण नीतीश कुमार speech nda swapnil jogi nitish kumar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक