डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

 भूकंपग्रस्त भागात अन्न, कपडे, औषधं यांसारख्या मदती मिळण्यास मागास जातींच्या लोकांना अडचणी येत आहेत, अशी माहिती भूकंपग्रस्त भागात जाऊन आलेले श्री. अनिल शिदोरे यांनी दिल्ली. भूजच्या ग्रामीण भागात कोळी, हरिजन व इतर अल्पसंख्याक लोकांना मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

‘बाय ती आयटी आमच्याकडं बी यीऊ द्या की’ :  
ग्रामीण भागात साखर कारखाने, पोल्ट्री उद्योग, दूध संघ या माध्यमांतून पैसा आला. काही भागांत प्रगतीही झाली. साखर कारखाना आला की झाला ‘इक्कास’, असं ग्रामीण भागात सूत्र झालं होतं. परंतु आज त्या मनोवृत्तीचा भ्रमनिरास झालाय. सगळीकडे सध्या हवा आहे ‘आयटी’ची. आयटी पार्क म्हणजे भरपूर पैसा- असं सध्या समीकरण आहे. ग्रामीण भागातले राज्यकर्तेही तशा भ्रमात आहेत. कॉम्प्युटरबद्दल आणि माहिती तंत्रज्ञान या शब्दांचा जो ग्राभीण भागात भाषणात जास्त वेळा उल्लेख करतो तो आधुनिक पुढारी मानला जातो. अशा आधुनिक पुढा-यांचे नेते शरद पवार. त्यांनी नुकताच ‘प्रत्येक जिल्ह्यात आयटी आणि बायटी’, असा संदेश दिला आहे. नॅसकॉम परिषदेला आलेल्या परदेशस्थ भारतीयांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात नव्या उद्योगांची पाहणी करण्यासाठी दौरा केला. त्यांना लोकांमध्ये आयटी पार्कबद्दल प्रचंड उत्साह दिसला. ग्रामीण पुढारी आपल्या नेत्याकडेही सध्या ‘बाय ती आयटी आमच्याकडं बी येऊ द्या की साहेब’, अशी मागणी करत असतात. नॅसकॉम परिषदेत आयटी क्षेत्रातील तंत्रज्ञांनी अमेरिकेसह जगभर आता आयटी उद्योग मंदीच्या संकटात आहे असा इशारा दिला आहे. ग्रामीण भागातल्या लोकांना या आयटीच्या मंदीबाबत कोण सांगेल?

‘एन्रॉनप्रश्नी वृत्तपत्रांनी लोकांची दिशाभूल केली’ – निखिल :                                                मुख्य प्रवाहालील प्रसारमाध्यमे जनतेची दिशाभूल करू शकतात, हे एन्रॉन प्रकल्पासंबंधी प्रसारमाध्यमांनी प्रथमपासून घेतलेल्या भूमिकेमुळे सिद्ध झाले. त्यामुळे जनतेच्या बाजूची प्रसारमाध्यमे बळकट केली पाहिजेत, असे मत पुण्यात ‘महानगर’ या दैनिकाचे संपादक निखिल वागळे यांनी व्यक्त केले. शरद पवारांनी एन्रॉन प्रकल्प आणल्यापासून मुख्य प्रवाहातल्या वर्तमानपत्रांच्या मालक व संपादक यांनी एकजूट करून एन्रॉनवादी भूमिका घेतली. महाराष्ट्रात विजेचे संकट आहे आणि त्यावर एन्रॉन म्हणजे जादूची कांडी आहे, अशा स्वरूपाचा प्रचार मराठी वृत्तपत्रांनी केला. एन्रॉन विरोधकांच्या मुद्यांवर चर्चा करण्याऐवजी त्यांना विकासविरोधी आणि अतिरेकी ठरवण्यातही वृत्तपत्रांनी भूमिका घेतली. एन्रॉन करार संशयास्पद असताना तो प्रकल्प भाग्यविधाता आहे, अशी भूमिका घेणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनी जनतेची फसवणूक केली. त्यामुळे जनतेच्या बाजूंची वृत्तपत्रं, साप्ताहिकं, मासिकं बळकट झाली पाहिजेत, अशी अपेक्षा श्री. वागळे यांनी व्यक्त केली.

शासनयंत्रणेने घेतलेले खाणकामगारांचे बळी :                                                                 देशाला कोळशासारखे अत्यंत गरजेचे खनिज मिळवून देण्यासाठी खाणकामगार जिवापाड मेहनत करतात. परंतु त्यांच्या जिवाविषयी सरकार किती बेपर्वा वागतं याचं प्रत्यंतर धनबाद जिल्ह्यात येतंय. धनबाद जिल्ह्यातील बागदिही येथील खाणीमधील कामगारांवर घोर संकट कोसळलं आहे. खाणीमध्ये पाणी झिरपत आहे, अशी तक्रार आठवडाभर अगोदर कामगार करीत होते. परंतु त्याकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. दुर्लक्ष केल्यामुळेच आज चार खाणकामगारांचे बळी गेले. बाकीचे तीस बेपत्ता आहेत. आपल्या देशात सर्वांत शेवटच्या स्तरावरील माणसांचे जीवन किती असुरक्षित आणि बेभरवशाचे आहे हे या आपत्तीतून पुढे येते. 1976 मध्ये बिहारच्या चासनाला येथील खाणीत अशाच प्रकारची पाणी शिरण्याची आपत्ती ओढवल्यामुळे 305 खाणकामगारांचा मृत्यू झाला होता. त्याची पुन्हा पुनरावृत्ती झाली. कामगारांच्या प्राणांवर बेतले असताना संबंधित अधिकारी, राजकीय नेते यांनी जे बेजबाबदारीचे प्रदर्शन केले त्याबद्दल त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली खटला दाखल करण्यात यायला हवा. ह्या खाणी केंद्र सरकारच्या कार्यकक्षेत येतात. कोळसा-खाण खात्याचे राज्यमंत्री एन. टी. षण्मुगम हे ही घटना घडत असताना पूर्णपणे राजकीय हालचालीत मग्न होते. ते आणि त्यांचे एक सहकारी केन्द्रीय मंत्री ई. पोन्नूस्वामी हे त्याच दिवशी केन्द्रातील भाजपा आघाडीतील सरकारमधून राजीनामा देऊन बाहेर पडले. उदरनिर्वाहासाठी दुसरे कोणतेही काम करता येणे शक्य नसल्यामुळे खाणकामगार नाइलाजाने खाणीत उतरतात आणि देशाला कोळसा मिळवून देतात. त्यांच्या जिवाची पर्वा कोणाला? 

भूकंपग्रस्त भागात मागास लोकांना सदत मिळण्यास अडचणी :                                         भूकंपग्रस्त भागात अन्न, कपडे, औषधं यांसारख्या मदती मिळण्यास मागास जातींच्या लोकांना अडचणी येत आहेत, अशी माहिती भूकंपग्रस्त भागात जाऊन आलेले श्री. अनिल शिदोरे यांनी दिल्ली. भूजच्या ग्रामीण भागात कोळी, हरिजन व इतर अल्पसंख्याक लोकांना मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत. पुण्यातील एस.एफ.आय. या संघटनेच्या डॉक्टरांच्या पथकानेही या स्वरूपाची माहिती दिली. भूकंपग्रस्तांना मदत मिळण्यात जर अशा स्वरूपाचे भेदभाव केले जात असतील तर ही गोष्ट निश्चितच मानवतेस काळिमा फासणारी आहे. संकट हे धर्म, जात पाहून येत नसतं. असे भेद भूकंपग्रस्त भागात करणे वाईटच.
 

Tags: वाचक प्रतिक्रिया संक्षिप्त वृत्त readers review short news weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके