डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

अर्थमंत्री, शेतकरी आणि कांदापुराण

कांदाचाळींचे प्रमाण वाढविण्याबरोबरच कांदा साठवणुकीसाठी नवीन डिझाईन्स विकसित करणे यावरही संशोधन होणे गरजेचे आहे. परदेशांत कमी खर्चिक अशी अनेक तंत्र उपलब्ध आहेत. ती भारतातल्या, महाराष्ट्रातल्या स्थानिक परिस्थितीशी अनुरूप करण्यासाठी त्यात काही बदल करणे आवश्यक आहे. संशोधनाच्या अंगाने त्यावर मोठे काम झाले पाहिजे, असे तज्ज्ञ सांगतात. तसेच राज्यात काही ठिकाणी दगड, कडबा वापरून कांदा साठवणुकीच्या पारंपरिक पद्धती प्रचलित आहेत; त्यातील शास्त्र समजून घेऊन त्याचे प्रमाणीकरण करून त्यांचा विस्तार करण्याचीही तातडीची निकड आहे. त्याचप्रमाणे शीतगृहे, आधुनिक सायलोज अशा साठवणूक सुविधांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे.

लोकसभेत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कांद्याच्या मुद्यावर उपस्थित केलेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘मी कांदे खात नाही’ अशा आशयाची टिप्पणी केल्यामुळे देशभरात एकच गदारोळ माजला. जणू काही अर्थमंत्र्यांनी लोकमान्य टिळकांच्या ‘मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत, मी टरफले उचलणार नाही’ या सुप्रसिद्ध उक्तीच्या धर्तीवर ‘मी कांदे खात नाही, सबब कांद्याचा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी माझी नाही...’ असा युक्तिवाद केल्याचा ग्रह करून त्यांना अतोनात ट्रोल करण्यात आलं. अर्थमंत्री सार्वत्रिक टीकेच्या लक्ष्य झाल्या. काही जणांनी आपल्या बुद्धिमत्तेची चमक दाखवत ‘निर्मला सीतारामन, तुम्ही कांदे खात नाही. तुम्ही जीडीपी आणि अर्थव्यवस्था खाता’ असे तोफगोळे डागले. वास्तविक लोकसभेतील चर्चेच्या दरम्यान, सुप्रिया सुळेंच्या प्रश्नाला निर्मला सीतारामन उत्तर देत असताना मध्येच एका सदस्याने त्यांना प्रश्न विचारला की, केंद्र सरकारने इजिप्तहून कांदा आयात केला आहे. तो कांदा तुम्ही खाता का? त्यावर सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘मै इतना लसण, प्याज नही खाती हूं जी. सो डोन्ट वरी. मै ऐसे परिवारसे आती हूं की जहां ऑनियनप् याज का मतलब नही रखते है.’’ एवढं बोलून झाल्यावर त्या आपण 2014 पासून कांद्याच्या दरातील चढ-उताराशी संबंधित मंत्रिगटाच्या सदस्य असून कांद्याचे दर पडल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी एका रात्रीतून निर्णय घेतले, वगैरे सांगत होत्या. प्रतिकूल नैसर्गिक स्थितीमुळे कांद्याची टंचाई निर्माण झाली आहे, कांद्याची साठवणक्षमता वाढविण्यासाठी तांत्रिक आघाडीवर आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, वगैरे उत्तर त्यांनी दिले. पण ‘मी कांदे खात नाही’ या विधानामुळे जी संतापाची लाट उसळली त्यात हे पुढचं उत्तर वाहून गेलं. 

खरं तर अर्थमंत्र्यांची टिप्पणी दुष्टाव्याची नव्हती, परंतु अपरिपक्व निश्चितच होती. अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी आणि ग्राहकांच्या दृष्टीने इतक्या संवेदनशील विषयावरील चर्चेत आपल्या वैयक्तिक खान-पानाच्या पसंतीचा इतका विस्तृत उल्लेख करण्याची काही आवश्यकताच नव्हती. शिवाय आम्ही कांदे-लसूण खात नाही, या स्पष्टीकरणाला एक  विशिष्ट असा ‘सांस्कृतिक दर्प’ आहे. तो सुध्दा आक्षेपार्ह आहे. तसेच मी कांदे खात नाही, या विधानाच्या पोटात ‘तुम्हीही कांदे खाऊ नका,’ हा अप्रत्यक्षपणे दिलेला सल्ला लपलेला आहे. भाजप विरोधी बाकांवर असताना नरेंद्र मोदी यांनी कांदा दरवाढीच्या मुद्यावर मनमोहनसिंग सरकारला झोडपणारी भूमिका घेतली होती. विद्यमान अर्थमंत्री त्यावेळी भाजपच्या प्रवक्त्‌या होत्या. त्यांनी तत्परतेने टि्वट करून हा विषय ऐरणीवर आणला होता. त्यावेळी सीतारामन यांनी मी कांदा खात नाही, असे म्हणून त्यातून अंग का काढून घेतले नाही, ही विसंगती ठळकपणे समोर येते. आणि यातला एक व्यापक मुद्दा म्हणजे, सीतारामन यांच्याप्रमाणे लाखो व्यक्ती आहेत की, ज्या कांदा खात नाहीत, किंवा कांदा खाल्ला नाही तर जीव जातो, अशातलाही भाग नाही; तर मग केंद्रीय अर्थमंत्री आपल्या वैयक्तिक खान-पानाच्या पसंतीला अधोरेखित करण्याऐवजी कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यासाठी पाठपुरावा का करत नाहीत? कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकल्यामुळे कांद्याचे दर वाढले की त्यात अतिरेकी हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांची माती करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला प्राप्त झाले आहेत. कांदा न खाणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी या बाबतीत रॅशनल भूमिका घेण्याची गरज आहे. 

कांद्याचे पुराण गेल्या काही महिन्यांपासून गाजत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात शेतकऱ्यांना कांद्याला प्रतिक्विंटल तीनशे रुपये दर मिळत होता. म्हणजे तीन रुपये किलो. आजघडीला प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सरासरी 165 रुपये किलो दर झाले आहेत. सोलापूर बाजारसमितीत तर विशिष्ट गुणवत्तेच्या कांद्याला चक्क दोनशे रुपये दर मिळाला. म्हणजे कांद्याच्या दरात तीन रुपये ते दोनशे रुपये असे प्रचंड चढ-उतार अनुभवायला मिळाले. त्यामुळे कांद्याचा प्रश्न सध्या पेटला आहे.

नैसर्गिक तुटवडा

कांद्याची सध्याची जी टंचाई आहे, ती प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीमुळे, हे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे विधान शंभर टक्के खरे आहे. खरीप लागवडीत झालेली मोठी घट आणि कांद्याचा नगण्य शिल्लक साठा यामुळे पुरवठा आक्रसून गेला आहे. यासंदर्भात शेतमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण म्हणाले, ‘‘साधारण ऑगस्ट महिन्यात जी लागवड केली जाते, तिचा कांदा नोव्हेंबर महिन्यात काढणीला येतो. तर सप्टेंबर महिन्यातील लागणींचा कांदा डिसेंबर महिन्यात बाजारात येतो. वरील दोन्ही महिन्यांत देशव्यापी खरीप कांदा लागवडीत  सरासरीच्या तुलनेत सुमारे 25 टक्के घट होती. याचं प्रमुख कारण म्हणजे दुष्काळ. बी टाकण्याच्या कालावधीत म्हणजेच, जून-जुलैमध्ये दुष्काळामुळे खालावलेला भूजल साठा आणि लांबलेला पावसाळा यामुळे लागणी घटल्या. शिवाय, 2018 मध्ये अख्खा हंगाम तोट्यात गेल्यामुळे शेतकरी कांदा लागवडीसाठी इच्छुक नव्हते. शिवाय या कांद्यांच्या लागणी पुढे अतिपावसाच्या चक्रात सापडल्या. त्यामुळे एकूण उत्पादन निम्यापर्यंत घटले. आवक कमालीची रोडावली.’’ या सगळ्याचा परिणाम म्हणून ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये तर अभूतपूर्व तुटवडा निर्माण झाला. 

तसेच दरवर्षी नवीन हंगाम सुरू होताना शिल्लक साठा किमान अडीच महिने पुरेल इतक्या प्रमाणात असतो. परंतु यंदा मात्र जेमतेम एक आठवडा पुरेल एवढाच साठा राहिला. संपूर्ण देशात केवळ नाशिक, पुणे आणि नगर या तीनच जिल्ह्यांत जुना कांदा उपलब्ध होता. यंदा महाराष्ट्रासह, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्येही दुष्काळामुळे कांद्याची लागवड घटली. देशातील एकूण कांदा उत्पादनात उन्हाळ कांद्याचे प्रमाण 60 टक्के असते. त्यात 70 टक्क्यांहून अधिक वाटा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे. पण यंदा महाराष्ट्रातील उन्हाळी कांद्याची लागवड तब्बल 25 टक्के घटली. तसेच यंदा कांदा चाळीतील माल खराब होण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने शिल्लक साठ्याचेही प्रमाण कमी आहे.

सरकारी उपाययोजना

 कांद्याच्या दरात तेजी आल्यामुळे हवालदिल झालेल्या केंद्र सरकारने नेहमीच्या पठडीतल्या उपाययोजना करण्याचा सपाटा लावला. कांद्याचे दर पाडण्यासाठी किमान निर्यात मूल्यात वाढ, निर्यातीवर सरसकट बंदी, आयातीला मोकळे रान, संरक्षित साठ्यातील (बफर स्टॉक) कांदा बाजारात आणणे हे उपाय सरकारने योजले. परंतु मुळात पुरवठ्याची पाईपलाईनच कोरडी झालेली असल्याने या निर्णयांचा बाजारावर फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने साठवणूक मर्यादेचे (स्टॉक लिमिट) अस्त्र परजले. घाऊक व्यापाऱ्यांना 500 क्विंटल, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना 100 क्विंटल कांदाखरेदीची मर्यादा घालण्यात आली. या उपायामुळे साठेबाजांकडील माल बाजारात येऊन कांद्याचे दर उतरतील, असा सरकारचा होरा होता. वास्तविक ज्या वेळी एखाद्या शेतीमालाचे भरपूर उत्पादन झालेले असते; परंतु नजिकच्या भविष्यात दर वाढण्याच्या आशेने कृत्रिम साठेबाजी केली जाते, अशा वेळी स्टॉक लिमिटसारख्या उपायांचा थोडा-फार परिणाम होतो. सध्याची कांद्याची स्थिती नेमकी उलट आहे. 10 ते 15 दिवस पुरेल इतकाच कांदा सध्या उपलब्ध आहे. अशा स्थितीत सरकारच्या निर्णयामुळे स्थिती अधिकच चिघळली. कांदा व्यापाऱ्यांची एकूण उलाढाल लक्षात घेता त्यांच्यासाठीही स्टॉक लिमिट अत्यंत जाचक आहे. अनेक ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून खरेदी आखडती घेतली, तर काही ठिकाणी बाजार बंद पाडण्यात आले. बाजार बंद राहिल्यास त्यात शेतकऱ्यांचाच अधिक तोटा होतो. 

केंद्र सरकारने कांद्याच्या आयात आणि निर्यातीसंबंधीचे निर्णय आणि केद्रीय पथकांचे दौरे या माध्यमातून कांद्याच्या बाजारातील ‘सेन्टिमेंट’ कसे बिघडेल यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. पथकाच्या दहशतीमुळे कांद्याला प्रतिक्विंटल 3500 रुपयांपेक्षा अधिक बोली लावण्यास व्यापारी धजावत नव्हते. म्हणजे शेतकऱ्याला प्रतिकिलो 35 रुपयांपेक्षा अधिक भाव मिळू नयेत, यासाठी दमण यंत्रणा राबविण्यात आली. या हडेलहप्पीमुळे शेतकऱ्यांना सरासरी प्रतिक्विंटल सुमारे एक हजार रुपयांचे नगदी नुकसान सोसावे लागले. दुसऱ्या बाजूला किरकोळ बाजारात मात्र ग्राहकांना चढ्या भावानेच कांदा खरेदी करावा लागला. शेतकऱ्याला मिळणारा भाव आणि ग्राहकाला मोजावी लागत असलेली किंमत यात मोठी तफावत होती. किरकोळ बाजारातील अनावश्यक तेजी रोखण्यासाठी मात्र सरकार हातपाय हलवत नाही. याचा अर्थ सरकारच्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांचे तर नुकसान होतेच, पण ग्राहकांचा फायदाही होत नाही. शेतकऱ्यांना धमकावून ‘पॅनिक सेलिंग’ करण्यास भाग पाडायचे; शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात खरेदी केलेला माल स्टॉकिस्ट आणि दलालांच्या यंत्रणेने नंतर किरकोळ बाजारात चढ्या किमतीने विकायचा, या वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या लूटमारीच्या व्यवस्थेला सरकारच्या धोरणामुळे बळ मिळते.

राजकीय गणित

कांद्याच्या विषयातला राजकीय कोनही महत्त्वाचा आहे. कांद्याचे दर वाढल्यावर शहरी मतदारांच्या डोळ्यांत पाणी येऊन ते राजकीय किंमत चुकवायला लावतात, असा धाक सत्ताधारी पक्षाला वाटतो. परंतु, शेतकऱ्यांना कितीही चिरडले तरी त्याचा निवडणुकीच्या राजकारणात फारसा फटका बसत नाही, याचा सत्ताधाऱ्यांना ठाम विेशास असतो. त्यामुळे कांद्याचे दर वाढले की सरकार जितक्या तत्परतेने  उपाययोजना करण्यासाठी पुढे सरसावते, ती निकड-कांद्याचे दर पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडल्यावर मात्र दिसत नाही. चालू हंगामात शेतकऱ्यांनी सरकारच्या दडपशाहीला बळी पडून ‘पॅनिक सेलिंग’ न करता हुशारीने टप्प्याटप्प्याने माल बाहेर काढण्याचा शहाणपणा दाखवला. त्यामुळे त्यांनी चांगले पैसे कमावले. त्यात गैर काहीच नाही. मागचे पूर्ण वर्ष तोट्यात गेलेल्या हंगामामुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले त्याचे गणित मांडले तर यंदा त्यांना चार पैसे अधिक मिळाले म्हणून कोणाच्या पोटात दुखण्याचे काही कारण नाही. कांद्याला जेव्हा तीन रुपये किलो दर मिळत होता तेव्हा शेतकऱ्यांच्या बाजूने रान उठवायला फारसे कोणी पुढे आले नव्हते, हे इथे ध्यानात घेतले पाहिजे.

पुढे काय?

आता पुढे काय होणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कांद्याला चांगले भाव मिळाल्यामुळे उन्हाळ लागवडींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. यंदा पावसाळा लांबल्यामुळे भूजलाची उपलब्धता चांगली आहे. त्याचाही परिणाम कांद्याची लागवड वाढण्यावर होणार आहे. त्यामुळे एप्रिल ते जून आणि जून ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कांद्याचा विक्रमी पुरवठा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा कांद्याचे दर उतरून शेतकऱ्यांचा तोटा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ग्राहक आणि शेतकरी यांच्या हिताचा तोल साधण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारण्याची गरज आहे. त्यामुळे आता कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी पुढेही कायम ठेवली तर शेतकऱ्यांची वाट लागणार आहे. जेव्हा कांद्याचे बाजारभाव सामान्य पातळीत म्हणजेच प्रतिकिलो दहा ते पंधरा रुपयांदरम्यान असतात, त्यावेळी एकूण देशांतर्गत खपाच्या किमान नऊ-दहा टक्के इतके निर्यातीचे प्रमाण असते, असे निरीक्षण दीपक चव्हाण यांनी नोंदवले आहे. त्यामुळे निर्यात सुरळीत होण्यासाठी राजकीय पातळीवर पाठपुरावा आणि उन्हाळ लागणींचे क्षेत्र मर्यादित ठेवणे या बाबी महत्त्वपूर्ण असल्याचे ते सांगतात. 

त्यामुळे सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी योग्य वेळी हटवावी, यासाठी आग्रह धरण्याची आवश्यकता आहे. परंतु प्रमुख विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटना मात्र कांदा आयातीच्या मुद्यावरून भुई धोपटण्यात मग्न आहेत. केंद्र सरकारने तुर्कस्तानातून कांद्याची आयात करण्याचे जाहीर केले आहे. हा निर्णय उशीरा घेतला, नवीन हंगामातील कांदा काढणीला येण्याच्या वेळेसच हा कांदा भारतात दाखल होईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, अशी त्यांची भूमिका आहे. ही आयात रद्द करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली आहे. वास्तविक देशाला एका महिन्यात जेवढा कांदा लागतो, त्याच्या केवळ 0.6 टक्के एवढे प्रमाण तुर्कस्तानातील कांदा आयातीचे आहे. त्यामुळे आयातबंदीच्या मागणीवर जोर लावण्याऐवजी निर्यातबंदी वेळेत उठवण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे.

एकच खेळ किती दिवस?

मागील किमान दोन दशकांपासून कांद्याच्या दरातील चढ-उताराचं ठराविक चक्र आपण अनुभवत आहोत. कांदा कधी ग्राहकांच्या डोळ्यांत पाणी आणतो, तर कधी शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवतो. या दोन्ही परिस्थितींमध्ये सरकारचा एक ठरलेला प्रतिसाद असतो. यातून मूळ प्रश्नावर तोडगा मात्र निघत नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी काही दीर्घ कालावधीच्या उपाययोजनांना हात घालण्याची आवश्यकता आहे. 

एक म्हणजे कांद्याच्या लागवडीचे क्षेत्र आणि उत्पादनाचा संभाव्य अंदाज याची अचूक आकडेवारीच सध्या मिळत नाही. त्यामुळे सरकारचे सगळे नियोजनच फसते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेऊन या समस्येवर मार्ग काढणे सहजशक्य आहे. सरकारने त्यावर तातडीने कृती करण्याची आवश्यकता आहे. दुसरा मुद्दा आहे तो कांद्याच्या साठवणूक क्षमतेचा. आजघडीला कांदा साठवण्यासाठी तुटपुंज्या सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे सुमारे 95 टक्के कांदा ताजाच खपवावा लागतो. विकसित देशांप्रमाणे साठवणुकीची साधने भारतात उपलब्ध नाहीत. ‘‘आजघडीला भारतात पारंपरिक चाळींमध्ये 60 लाख टन कांदा साठवला जातो. यातील 80 टक्के महाराष्ट्रातला असतो. पारंपरिक साठवणुकीमुळे यातील किमान 20 टक्के तरी वाया जातो. म्हणजे, हाच वीस टक्के- जवळपास 12 लाख टन- कांदा जर आज उपलब्ध असता तर सरकारसाठी एवढा समरप्रसंग उभा राहिला नसता. कांद्याचे भाव घसरतात, त्यासाठी जेवढे अनुदान वर्षाआड दिले जाते. तेवढ्यात दीर्घकालीन साठवणुकीची साधने आरामात उभी राहतील. पण, लक्षात कोण घेतो? राजकारणी, कथित शेतकरी संघटना, नोकरशहा, माध्यमं या सर्वांनाच आज शॉर्टटर्म मार्ग काय निघेल, या पुरतं पडलंय.  दीर्घकालीन विचार कोणीही करत नाही,’’ असे दीपक चव्हाण नमूद करतात. 

कांदाचाळींचे प्रमाण वाढविण्याबरोबरच कांदा साठवणुकीसाठी नवीन डिझाईन्स विकसित करणे यावरही संशोधन होणे गरजेचे आहे. परदेशांत कमी खर्चिक अशी अनेक तंत्र उपलब्ध आहेत. ती भारतातल्या, महाराष्ट्रातल्या स्थानिक परिस्थितीशी अनुरूप करण्यासाठी त्यात काही बदल करणे आवश्यक आहे. संशोधनाच्या अंगाने त्यावर मोठे काम झाले पाहिजे, असे तज्ज्ञ सांगतात. तसेच राज्यात काही ठिकाणी दगड, कडबा वापरून कांदा साठवणुकीच्या पारंपरिक पद्धती प्रचलित आहेत; त्यातील शास्त्र समजून घेऊन त्याचे प्रमाणीकरण करून त्यांचा विस्तार करण्याचीही तातडीची निकड आहे. त्याचप्रमाणे शीतगृहे, आधुनिक सायलोज अशा साठवणूक सुविधांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. उत्तर भारतात बटाट्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शीतगृहांची सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर दरातील चढ-उतार कमी होऊन त्यात काही एक स्थिरता आली. तोच कित्ता कांद्यासाठीही गिरवण्याची आवश्यकता आहे. नाशिक येथील सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी चारशे टन क्षमतेचे कांदा चाळीचे युनिट विकसित करण्यासाठी सध्या प्रयत्नशील आहे. या प्रयोगात डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचाही उपयोग केला जाणार आहे. अशा प्रयोगांचा मोठ्या प्रमाणावर गुणाकार होण्याची आवश्यकता आहे. 

तसेच सरकारने कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य वाढवणे, निर्यातीवर बंदी घालणे या उपायांऐवजी कांदा निर्यातीवर कर लावावा, अशी सूचना शेतमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव यांनी केली आहे. या करातून गोळा होणाऱ्या रकमेतून कांदा विकास निधी उभारता येईल. अधिक उत्पादनामुळे कांद्याचे दर पडत असताना शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी हा निधी वापरता येईल. कांदा निर्यातीसाठी तसेच शीतगृहांमध्ये कांद्याच्या साठवणुकीसाठी अनुदान देण्यासाठी या निधीचा उपयोग होईल, असे ते म्हणाले.

ग्राहकांना झोडपणे चुकीचे

 कांद्याच्या दरवाढीच्या मुद्यावरून रणकंदन माजलेले असताना शहरी ग्राहकांना दुषणे देण्याची, त्यांना शत्रू समजून झोडपून काढण्याची मोहीमही राबवली जात आहे. ती सर्वथा गैर आहे. गेल्या काही वर्षांशी तुलना करता आजघडीला शहरी ग्राहकांची शेतकऱ्यांकडे पाहण्याची मानसिकता अधिक सकारात्मक होत असल्याचा बदल पाहायला मिळत आहे. शेतीच्या मूळ दुखण्याबद्दल अज्ञान असल्यामुळे शहरी ग्राहकांच्या अनेक चुकीच्या समजुती आहेत. त्याला गेल्या काही वर्षांत तडे जात आहेत. त्यामुळे सरसकट सगळेच ग्राहक शेतकरीविरोधी मानसिकतेचे आहेत, असे मानण्याचे कारण नाही. बहुतांश ग्राहकांचा आक्षेप शेतकऱ्यांना चार पैसे जादा मिळण्यावर नाही तर ग्राहकांना मोजावी लागणारी किंमत आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा दर यातील तफावत त्यांना अस्वस्थ करत असते. 

ग्राहकांमधील एक ठराविक वर्ग मात्र निश्चितच शेतकऱ्यांच्या विरोधात भूमिका घेत असतो. हा वर्ग उच्च वेतनमानाचा लाभार्थी आहे. तो मल्टिप्लेक्समध्ये एका सिनेमासाठी माणशी तीनशे-चारशे रुपये मोजतो. पाण्याची बाटली वीस रुपयांना आणि वेफर्स शंभर रुपयांना घेतो. मौल्यवान परकीय चलनाचा धूर करून गाड्या उडवतो. आणि तरीही कांद्याचे भाव वाढले की आपले बजेट कोलमडले अशी ओरड करत असतो. आणि कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून निदर्शने करत विशिष्ट राजकीय पक्षांची मंडळी या वर्गाचा अनुनय करत असतात. बाकी सरसकट ग्राहकांची मानसिकता तशी नाही. त्यामुळे ‘परवडत नसेल तर कांदे खाऊ नका. नाही खाल्ले कांदे तर तुम्ही मरणार आहात का?’ अशी भाषा शेतकऱ्यांच्या बाजूने करणेही चुकीचे आहे. शेतकरी काही वनस्पतीशास्त्रातला एक प्रयोग म्हणून कांद्याचे पीक घेत नाही. तो कांदा ग्राहकांसाठीच पिकवत असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय्य हक्कांबद्दल लढण्यात काहीच गैर नाही; परंतु ग्राहकांबद्दल अशी द्वेषभावना बाळगण्यातून काही हशील होणार नाही. आणि बारकाईने पाहिले तर खराखुरा शेतकरी अशी भाषा कधीच करत नाही. परंतु शेतकऱ्यांचा कळवळा येऊन जे खिंड लढवण्याचा पवित्रा घेत असतात तेच अशी तोंडची वाफ दवडत असतात. अशा खोट्या, लुटुपुटूच्या लढायांत ऊर्जा वाया घालवण्याऐवजी या प्रश्नातील मूळ मेख लक्षात घेऊन दीर्घकालीन आणि व्यापक बदलासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

Tags: किमंत कांदा निर्मला सीतारामन रमेश जाधव शेती शेतकरी Nirmala Sitaraman Finance Minister Finance Ministry Onion Prices Onion Farmers Drushtikshep Ramesh Jadhav Agriculture weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रमेश जाधव,  पुणे, महाराष्ट्र
ramesh.jadhav@gmail.com

लेखक ‘अँग्रोवन’चे उपवृत्तसंपादक आणि भारतइंडिया फोरमचे सदस्य आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात