डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मुशर्रफ यांच्यानंतरचा पाकिस्तान

आसिफ अली झरदारी व नवाझ शरीफ यांच्यासमोर लोकशाही राजवट कार्यक्षमरित्या चावलण्यासाठी जी राजकीय इच्छाशक्ती लागते ती नाही. लोकशाहीचे अनुशासन नाही. त्यामुळे त्यांच्यात संघर्ष सुरू राहणार. राजकीय अस्थिरता निर्माण होणार. बलुचिस्तानसारखे प्रश्न सोडवणे महत्त्वाचे आहे. याकडे दुर्लक्ष केले जाईल म्हणून लोकशाही राजवट व्यवस्थित चालवण्याची जबाबदारी या दोन नेत्यांची आहे. नाहीतर दोन-तीन वर्षांच्या गोंधळानंतर सत्ता पुन्हा सैन्याच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे. गेली नऊ वर्षे स्थिरता प्रदान करून पाकिस्तानला विकासाचा मार्ग दाखवला हे मुशर्रफ यांचे योगदान आहे तर तालिबानसारखे भस्मासूर निर्माण करून दक्षिण आशियात संघर्ष निर्माण केला ही त्यांची मोठी चूक ठरली.

पाकिस्तानचे राष्ट्रपती जनरल मुशर्रफ यांनी आपल्या पदाचा अखेर राजीनामा दिला. गेल्या काही दिवसापासून त्यांचा हा राजीनामा अपेक्षित होता, कारण गेल्या वर्षभरापासून त्यांचे राजकारणातील डावपेच चुकत होते. आता पाकिस्तानच्या सैन्याचा आपणास पुरेसा पाठिंबा मिळणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर मुशर्रफ यांनी राजीनामा दिला. यापूर्वी जनरल इस्कंदर मिर्जा, जनरल आयुब खान आणि जनरल याह्याखान यांनाही अशाच परिस्थितीमध्ये आपल्या पदाचे राजीनामे द्यावे लागले होते. अगदी लष्करी हुकूमशहादेखील फार दिवस लोकमत च्या विरोधात सत्तेवर राहू शकत नाहीत.

परवेझ मुशर्रफ हे वेगळ्या प्रकारचे राजकारणी होते, कारण त्यांच्याजवळ नवे राजकीय प्रयोग करण्याची ताकद होती. पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांपेक्षा एका वेगळ्या पार्श्वभूमीतून ते आले होते. स्वातंत्र्यानंतरचे बहुतेक पाकिस्तानी राज्यकर्ते हे पंजाब, सिंध प्रांतातून आलेले होते. त्यातील काहीजण पठाण होते. पण मुशर्रफ मोहाजीर होते. भारतातील निर्वासित म्हणून गेलेल्या मुसलमानांतून ते आलेले होते आणि या मुसलमानांचे पंजाब व सिंध प्रांतातील नेत्यांशी जमत नाही. त्यामुळे मोहाजीर कौमी मूव्हमेंट नावाची हिंसक चळवळ तेथे चालवली जाते आहे. या पार्श्वभूमीवर मुशर्रफ जवळजवळ नऊ वर्षे पाकिस्तानात सत्तेवर राहिले. मुशर्रफ यांचा वारसा कोणता आहे? मुशर्रफ यांच्यानंतर पाकिस्तानचे राजकारण
कोणते वळण घेईल? 

पाकिस्तानच्या इतिहासामध्ये १९४७ ते १९५८ या काळामध्ये कमजोर आणि आपापसात भांडणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांची सरकारे होती. त्यावर वरचष्मा सनदी अधिकारी आणि लष्कराचा होता. १९५८ ते ७२ या काळामध्ये तेथे लष्कराचे राज्य होते. १९७२-७७ या काळामध्ये श्री.झुल्फिकार अली भुट्टो यांची सत्ता होती. १९७७-८८ या काळात जनरल झिया उल-हक यांची सत्ता होती. १९८८-९९ या काळामध्ये नवाझ शरीफ आणि बेनझीर भुट्टो हे आलटून-पालटून पंतप्रधान झाले, पण खरी सत्ता लष्कराच्या हातामध्ये होती. १९९९ साली नवाझ शरीफ यांना पदच्युत करून परवेझ मुशर्रफ यांनी सत्ता हाती घेतली आणि नऊ वर्षानंतर त्यांना आपल्या पदाचा त्याग करावा लागला. पाकिस्तानच्या इतिहासामध्ये लोकशाहीच्या विकासाला फार कमी अवकाश मिळाला.

जनरल मुशर्रफ यांना जनरल झिया-उल-हक यांच्यापासून तीन वारसे मिळाले होते.

१. अफगाणिस्तानमध्ये हस्तक्षेप करीत तेथे आपल्या पसंतीचे सरकार आणणे व त्यासाठी अमेरिकेला पाठिंबा देणे.

२. पाकिस्तामध्ये इस्लामी दहशतवाद्यांना आश्रय देणे. 

३. या दशहतवाद्यांच्या मदतीने भारताच्या विरुद्ध आक्रमक धोरण स्वीकारणे. आणि काश्मीरप्रकरणी भारताची कोंडी करणे. 

पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनासुद्धा हाच कार्यक्रम राबवावा लागला.

पाकिस्तानचे लष्कर आणि 'आयएसआय' यांनी या तिन्ही आघाड्यांवर मुशर्रफ यांच्या कारकिर्दीत काही प्रमाणात यश
मिळविले. रशियन सैन्याने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यानंतर तेथे काही दिवस परस्परसंघर्ष झाला, परंतु नंतर पाकिस्तान सैन्याने तयार केलेले तालिबानचे सैन्य अफगाणिस्तानमध्येच घुसले आणि अफगाणिस्तानवर आपला कब्जा प्रस्थापित केला.

भारताविरुद्धच्या उद्याच्या लढाईमध्ये स्ट्रॅटेजिक डेप्थ हवी म्हणून अफगाणिस्तानचा वापर करण्याचा पाकिस्तानचा हेतू होता. त्यामुळे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या सीमेवरील सरहद्द प्रांतामध्ये जगभरचे मुसलमान अतिरेकी आणि दहशतवादी जमा झाले. अफू, गांजा आणि इतर मादक द्रव्ये व शस्त्रास्त्रे खुल्या बाजारामध्ये विकले जाऊ लागले. पाकिस्तान सरकारचे अस्तित्व या भागात नावापुरते राहिले, परंतु या दहशतवाद्यांवर पाकिस्तानचे सैन्य आणि आयएसआय यांचे नियंत्रण होते. अमेरिकेचाही त्याला विरोध नव्हता. मुशर्रफ यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वीच कारगिल भागामध्ये घुसखोरी करून महत्त्वाची शिखरे ताब्यात घेतली होती.


जम्मू-श्रीनगर-लेह मार्ग धोक्यात आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मुशर्रफ यांचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही, कारण भारतीय सैन्याने प्रतिकार सुरू केला. भारतीय सैन्य पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरमध्ये घुसण्याची शक्यता निर्माण झाली, त्यामुळे अमेरिकेने हस्तक्षेप करून पाकिस्तानला सैन्य माघारी घेण्यास भाग पाडले. त्यानंतर दोन-तीन महिन्यातच मुशर्रफ यांनी सत्ता ताब्यात घेतली.

पाकिस्तानी सेना आणि आयएसआय यांनी परकीय दहशतवादी पाकिस्तानातील काश्मिरी दहशतवादी आणि काश्मीर दहशतवादी यांच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी कारवाया केल्या, १९९०-९१ नंतर शहरी भागात राहणाऱ्या काश्मिरींनी मोठ्या प्रमाणात उठाव केला, तो उठाव भारतीय सरकारने दडपून टाकला. परंतु दहशतवादी कारवाया होत राहिल्या आणि या कारवायांना पाकिस्तानचा पाठिंबा होता. या काळात मुल्ला, मिलिटरी आणि मिलिटंट या तिघांची आघाडी होती. भारताच्या विमानाचे अफगाणिस्तानमध्ये अपहरण करून काही दहशतवादी कैद्यांना सोडण्यास दहशतवाद्यांनी भारत सरकारला भाग पाडले, याच काळात अफगाणिस्तानात अल-कायदाचे नेते, मुल्ला उमर बिन लादेन आणि जवाहिरी यांना आश्रय देण्यात आला. भारताच्या दृष्टीने हा मोठा कसोटीचा काळ होता.

११ सप्टेंबर २००१ रोजी अल-कायदाच्या दहशतवाद्यांनी अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड-सेंटरवर विमान धडकवून ते नष्ट केले व त्यात हजारो लोक मारले गेले. अल-कायदाच्या दहशतवादाविरुद्ध अमेरिकेने हत्यार उचलले. अमेरिकन सैन्याने अफगाणिस्तानात प्रवेश करून तालिबानचा पराभव केला आणि तिचे स्वत:चे हस्तक सरकार आणले. मुशर्रफ यांच्यापुढे नवा प्रश्न निर्माण झाला. दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात अमेरिकेला पाठिंबा द्यायचा की, जुने धोरण कायम ठेवून दहशतवाद्यांना आश्रय द्यायचा? अमेरिकेच्या विरोधात जाण्यामध्ये पाकिस्तानला मोठा धोका आहे. अमेरिकेचे सैन्य तालिबानला नष्ट करण्यासाठी सरहद्द प्रांतात घुसू शकते हे लक्षात घेऊन मुशर्रफ यांनी अमेरिकेला पाठिंबा दिला. त्याच काळात दहशतवाद्यांनी भारतीय संसदेवर हल्ला केला, त्यामधून या दोन देशात युद्ध होते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. 

यानंतरच्या सहा-सात वर्षांत मुशर्रफ यांनी आपले राजकीय धोरण बदलले, त्यासाठी त्यांनी पाच महत्त्वाच्या गोष्टी केल्या.

१. पाकिस्तानच्या राजकारणावर असलेले मुसलमान मुल्ला मौलवीचे वर्चस्व कमी करून सुधारणावादी कार्यक्रम अंमलात आणण्याचे ठरवले. आपण पाकिस्तानचे केमालपाशा आहोत असे ते म्हणत होते, त्या दृष्टीने काही सुधारणा केल्या. स्त्रियांचे अधिकार आणि नागरी स्वातंत्र्य याबाबतीत त्यांची भूमिका उदार होती.

२. पाकिस्तानमध्ये आर्थिक सुधारणा घडवून आणल्या, कारण मधल्या काळामध्ये पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती वाईट झालेली होती. देश कर्जबाजारी झाला होता. त्यामुळे आर्थिक सुधारणांवर भर दिला, परकीय गुंतवणूक वाढवली. त्यामुळे २००३-०४ नंतर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ५ ते ६ टक्के दराने विकसित होत आहे.

३. मुशर्रफ यांनी काश्मीरच्या दहशतवाद्यांना आणि इस्लामी दहशतवाद्यांना पाठिंबा दिला. अमेरिकेच्या दडपणामुळे हा पाठिंबा त्यांना कमी करावा लागला. भारताचे त्या वेळचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांना आग्रा शिखर परिषदेचे निमंत्रण दिले. ही शिखर परिषद यशस्वी झाली नाही, तरीही भारत आणि पाकिस्तानातील लोक संघर्षाच्या व वैमनस्याच्या राजकारणाला कंटाळलेले आहेत याची जाणीव
त्यांना झाली, त्यामुळे नव्या डावपेचांना त्यांनी सुरवात केली. 

४. मधल्या काळामध्ये भारतीय सेनेने काश्मीरवर वर्चस्व स्थापन केले. तेथे निवडणुका झाल्या, नवी सरकारे सत्तेवर आली. त्यामुळे पुन्हा जुने धोरण कसे राबवायचे हा प्रश्न निर्माण झाला.

५. भारत-पाकिस्तान संबंधामध्ये मुशर्रफ यांनी क्रांतिकारक बदल घडवून आणले. काश्मीरबाबत पाकिस्तानची अशी भूमिका होती की, काश्मीरबाबतचा अंतिम निर्णय संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावाप्रमाणे व्हावा आणि काश्मिरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकाराचा निर्णय प्राप्त व्हावा. मुशर्रफ यांनी याबाबतचा आग्रह सोडला आणि काही नवे प्रस्ताव मांडले. काश्मीरच्या सीमा खुल्या करून 'जैसे थे' परिस्थिती कायम ठेवत दोन्ही भागांना व्यापक स्वायत्तता द्यावी, भारत-पाकिस्तानमधील प्रत्यक्ष ताबारेषा खुली करावी व व्यापारास प्रोत्साहन द्यावे असे त्यांचे प्रस्ताव होते. या प्रस्तावामुळे भारत- संघर्षाचे वातावरण बरेचसे निवळले. या काळात मुशर्रफ दहशतवाद्यांना चुचकारत होते. त्यांच्यावर नियंत्रणही आणत होते. पण भारत सरकारकडून फारसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे मुशर्रफ यांना याबाबत मोठे यश मिळवता आले नाही. कारण भारत सरकारने या सर्व प्रस्तावात त्यांची विश्वासार्हता दिसत नव्हती. पण आज काश्मिरात पुन्हा विभाजनवाद्यांनी उठाव केल्यामुळे मुशर्रफ यांनी स्वयंनिर्णयाचा आग्रह सोडून पाकिस्तानचे नुकसान केले असे तेथील मुत्सद्दी म्हणत आहेत. 

मुशर्रफ यांनी नऊ वर्षे चलाखीने राज्य करताना अनेक दहशतवादी हल्ले पचवले. पण त्यांच्या हे लक्षात आले की बलूचिस्तान व सरहद्द प्रांत वरची केंद्राची पकड ढिली होत आहे. त्यामुळे त्यांनी बलुचिस्तानमध्ये सैन्य पाठवले. सरहद्द प्रांतात त्यांनी दहशतवाद्यांशी करार केले, पण ते टिकले नाहीत.

डिसेंबरमध्ये २००७ मध्ये बेनझीर भुट्टो यांची हत्या झाली आणि त्यांच्यात व मुशर्रफ यांच्यात जो करार होता, तो धोक्यात आला. फेब्रुवारी २००८ च्या निवडणुकीत पीपीपी व मुस्लिम लीगचा विजय झाला. त्याचवेळी मुशर्रफ यांनी राजीनामा दिला असता तर बरे झाले असते. पाकिस्तानी सेना आपणास पाठिंबा देत नाही असे त्यांच्या लक्षात आले त्यावेळी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढणे, निवडणुकीपूर्वी जुन्याच विधिमंडळाकडून स्वतः निवडून आणणे, लोकांची मुस्कटदाबी करणे यामुळे मुशर्रफ यांची अधिमान्यता कमी होत होती. म्हणून महाभियोगाचा खटला सुरू होण्यापूर्वी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे पाकिस्तानात अस्थिरता निर्माण झाली नाही.

मुशर्रफ यांच्यानंतरचे राज्यकर्ते हे कमजोर राज्यकर्ते असतील, कारण झरदारी आणि नवाझ शरीफ यांच्यातील सत्ता-संघर्षास सुरुवात झाली आहे. त्या उभयतांकडून राज्य कारभार चांगला चालेल असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे लोकसभेसाठी वर्षभरात पुन्हा निवडणुका होऊ शकतात. अमेरिकेशी मैत्री, नवे आर्थिक धोरण व आर्थिक सुधारणा, सौदी अरेबियाशी स्नेहसंबंध या गोष्टी चालू राहतील.

मात्र महत्त्वाच्या प्रश्नावर सरकार निर्णय घेणार नाही. संरक्षण, युद्धसज्जता, अण्वस्त्रे व परराष्ट्र धोरण याबाबत अंतिम निर्णय
सैन्याकडे राहील. त्यात बदल होणार नाही. कारण सैन्य आणि अमेरिका यांचे जवळचे संबंध आहेत. जम्मू-काश्मिरबाबत मुशर्रफ यांचे धोरण पुढे चालू ठेवले जाणार नाही. काश्मीरमध्ये जर अशांतता कायम राहिली, निवडणुका नीट झाल्या नाहीत तर भारतावर दबाव टाकण्यासाठी ताबारेषेवर सातत्याने गोळीबार करणे, भारतात दहशतवादी घुसवणे, त्यांना आर्थिक मदत देणे हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू होतील. नागरी सरकार मैत्रीच्या गोष्टी बोलत राहील, आर्थिक बाबतीत काही नवी पावलेही उचलली जातील, पण मूलभूत प्रश्नांचे निराकरण होणार नाही. ती शक्यताही मुशर्रफ-वाजपेयी यांच्या काळात जास्त होती, कारण दोघांचीही 'आऊट ऑफ बॉक्स' मार्ग काढता येईल का याबाबत चाचपणी चालू होती. सिंग-मुखर्जी यांना त्यात रस नव्हता.

पाकिस्तानमध्ये तीन प्रांतात सध्याच्या सरकारला पाठिंबा देणारी सरकारे आहेत. सरहद्द प्रांतातील परिस्थिती वाईट आहे. कारण ग्रामीण-डोंगराळ आदिवासी भागात सरकारचा प्रभाव नाही. त्यातील काही भाग तालिबानच्या ताब्यात आहे. जसजसा अमेरिका व तालिबान यांच्यातील संघर्ष तीव्र होईल, तसतसा त्या संघर्षाचा त्रास पाकिस्तानला भोगावा लागेल. कदाचित त्या भागात अमेरिका व नाटो यांचे सैन्य घुसेल, कारण अफगाणिस्तान ही आता पाकिस्तानची मोठी डोकेदुखी आहे. सध्याचे करझाई सरकार विरोधात आहे तर तालिबानचा त्या भागात धुमाकूळ चालू आहे. तालिबान व त्यांनी पैदा केलेले दहशतवादी पाकिस्तानला अत्यंत अडचणीत टाकणार आहेत. आज त्या भागात दहशतवादी कारवाया सुरू असून त्यात शेकडो माणसांचा बळी गेला आहे. जसजसा अमेरिकेचा दबाव वाढत जाईल, तसतसा दहशतवादी कारवायांचा जोर वाढत जाईल, कारण पाकिस्तानी सैन्यात पण दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणारे लोक आहेत.

आसिफ अली झरदारी व नवाझ शरीफ यांच्यासमोर सुधारणांची कार्यक्रम पत्रिका नाही. लोकशाही राजवट कार्यक्षमरित्या चालवण्यासाठी जी राजकीय इच्छाशक्ती लागते ती नाही. लोकशाहीचे अनुशासन नाही. त्यामुळे त्यांच्यात संघर्ष सुरू राहणार. राजकीय अस्थिरता निर्माण होणार. बलुचिस्तानसारखे प्रश्न सोडवणे महत्त्वाचे आहे. याकडे दुर्लक्ष केले जाईल म्हणून लोकशाही राजवट व्यवस्थित चालवण्याची जबाबदारी या दोन नेत्यांची आहे. नाहीतर दोन-तीन वर्षांच्या गोंधळानंतर सत्ता पुन्हा सैन्याच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे. गेली नऊ वर्षे स्थिरता प्रदान करून पाकिस्तानला विकासाचा मार्ग दाखवला हे मुशर्रफ यांचे योग्यदान आहे तर तालिबानसारखे भस्मासूर निर्माण करून दक्षिण आशियात संघर्ष निर्माण केला ही त्यांची मोठी चूक ठरली.
 

Tags: नवाझ शरीफ हुकूमशहा पाकिस्तान मुशर्रफ आसिफ अली झरदारी weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके