भारतीय स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव सध्या साजरा होत आहे. त्या चळवळीची माहिती उपलब्ध करून जितकी तपशीलवार वाचकांसमोर मांडली जाईल तेवढी हवीच आहे. तशी नेमकी व बिनचूक माहिती देण्याचे प्रयत्न फार थोडे झाले आहेत. एवढा मोठा 1942 चा छोडो भारत लढा; पण त्यावरही आचार्य केळकरांनी देशभर हिंडून माहिती जमा करून प्रसिद्ध केलेले पुस्तक तेवढेच नेमकी माहिती देणारे आहे. स्वातंत्र्यसंग्राम : परभणी जिल्ह्याचे योगदान हे सर्वश्री विनायकराव चारठाणकर, वसंतराव चौधरी, द. रा. मेढेकर आणि ना. वि. देशपांडे यांनी संपादित केलेले पुस्तक (1996) फारच उपयुक्त झाले आहे. संपादक (म्हणजे लेखकही) स्वतः त्या चळवळीतले बिनीचे कार्यकर्ते होते. प्राणावर उदार होऊन लढलेले ते शूर वीर आहेत. विनायकरावांच्या पत्नी गीताबाई हे या लढ्यातले विलक्षण तेजस्वी व्यक्तिमत्त्व.

या सगळ्यांनी आपल्या लढ्याची माहिती काळजीपूर्वक जमा केली आणि कुठेही आत्मप्रौढी न मिरवता, वस्तुनिष्ठपणे वाचकांना सादर केली आहे. हैद्राबादचा 'मुक्तिसंग्राम किंवा 'स्वातंत्र्यसंग्राम' म्हणण्याची पद्धत असली तरी तो खरा लोकशाहीकरणाचा लढा होता. बहुतांश भारतीय प्रदेशावर राज्य करणारे ब्रिटिश हे  परकीय होते. त्यांच्या साम्राज्यशाही जोखडातून मुक्त होण्यासाठी झालेल्या आंदोलनाला स्वातंत्र्य चळवळ म्हणणे योग्य आहे. ज्या संस्थानांना ब्रिटिशांनी स्वतःचे नुसते मांडलिक बनवून ठेवले होते, ते 'राज्यकर्ते' परकीय नव्हते. इथल्या माणसांशी त्यांचे म्हटले तर रक्ताचे नाते होते. पण या स्वकीय राज्यकर्त्यांपैकी अनेक जण ब्रिटिशांपेक्षाही अधिक जुलमी होते. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतीयांना (म्हणजे सधन, सुशिक्षित वर्गातील काही जणांना) राज्यकारभारात सहभागी करून घ्यायला ब्रिटिशांनी सुरुवात केली. 

आर्थिक शोषण त्यांनी केलेच पण इथल्या शेतीच्या व पुढे उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठीही- विशेषतः पहिल्या महायुद्धानंतर त्यांनी काही पावले उचलली. धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाची व भौतिक जीवन सुखमय बनवायला उपयोगी पडणाऱ्या विषयांच्या अभ्यासावर भर देणारी शिक्षणव्यवस्था त्यांनी येथे रूठ केली. राजकीय दडपशाही मधूनमधून झाली, तरी आधुनिक, लोकशाही स्वरूपाची व्यवस्था चालवायला मदत होईल असे वातावरण ब्रिटिश प्रदेशात होते. संस्थानी प्रदेशांत (बडोदे, कोल्हापूर, कूर्ग, म्हैसूर वगैरे अपवाद वगळता) या सोयींचा अभाव होता जुन्या राजेशाही व्यवस्थेतले सगळे दोष तेथील जनतेला बिनबोभाट सोसावे लागत होते. राज्यकर्ते 'परकीय' आहेत असे म्हणून तक्रार करता येत नव्हती.. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या काही नेत्यांची धारणाही अशी होती की मुख्य लढा परकीय ब्रिटिशांविरुद्ध करायचा असल्याने त्यात इथल्या स्वकीय राजेरजवाड्यांचे सहकार्य मिळाले तर बरेच होईल. म्हणून त्यांच्या जनहितविरोधी कारभाराबद्दल मौन बाळगणे अनेक पुढाऱ्यांनी पसंत केले होते. 

आपण भारतीय आहोत, म्हणून ब्रिटिश विरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी व्हायचेच, शिवाय आपल्या संस्थानचे राज्यकर्ते जो अन्याय करतात त्यांच्याविरुद्धही आवाज उठवायचा असे दुहेरी काम संस्थानी प्रदेशातील स्वातंत्र्यप्रेमी नागरिकांना करावे लागत होते. त्यांच्या चळवळींची तपशीलवार माहिती वाचकांना, विशेषतः भावी पिढ्यांना मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध व्हायला हवी. हैद्राबाद राजवटीची अनेक वैशिष्ट्ये होती. एक तर त्याचा विस्तार बराच मोठा होता. मराठवाड्याचे पाच, तेलंगणाचे आठ व कर्नाटकचे तीन जिल्हे त्यात होते. त्यामुळे शेजारच्या ब्रिटिश प्रदेशाशी फक्त सीमावर्ती जनतेचा संबंध येई, बाकी प्रजेला बंदिस्त राजवटच भोगावी लागली. जहागिऱ्या, वतने यांच्या आधारावर राज्य करण्याची जुनी परंपरा होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष कष्ट करणारे शेतकरी व व्यावसायिक यांचे आर्थिक व राजकीय शोषण होत होते. 

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपले स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्र-राज्य बनवायचे अशी शेवटचा निजाम मीर उस्मानअलीची महत्त्वाकांक्षा होती. संस्थानचा कारभार उर्दू भाषेतून करण्याचा त्याचा आग्रह होताच. पण जनतेला आपल्या मातृभाषेतून (म्हणजे मराठी, तेलगु व कन्नड भाषांतून) शिक्षण घ्यायला, ग्रंथालये व वृत्तपत्रे चालवायलाही त्याने मनाई केली होती. सरकारी नोकऱ्यांत मुसलमानांचे महत्त्व फार होते. या प्रकारच्या दडपशाहीविरुद्ध लोकांच्या मनात असंतोष खदखदणे स्वाभाविक होते. 1930 च्या आगे-मागे आपल्या मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळा काढणे, ग्रंथालये चालवणे असे उपक्रम स्वातंत्र्यप्रेमी नागरिकांनी सुरू केले. आपल्या हिंदुधर्मीय आचारांना व कर्मकांडांना मुक्त वाव मिळत नाही असे मानून हिंदुसभा व आर्यसमाज यांनी तेथे आपल्या चळवळी सुरू केल्या होत्या.

हैद्राबाद स्टेट कॉंग्रेसचीही चळवळ सुरू झाली होती. 1938 साली हिंदुसभेने भागानगरचा सत्याग्रह सुरू केला. आर्यसमाज मंदिर कुठेही बांधायला आणि होमकुंड करायला कुठेही मज़ाव असू नये यासाटी आर्य समाजाने सत्याग्रह केला. तर जबाबदार राज्यपद्धतीचे तत्व स्वीकारून नागरिकांना लोकशाही हक्क बहाल करावेत या मुख्य मागणीसाठी स्टेट काँग्रेसनेही सत्याग्रह सुरू केला होता. या तिघांची गलत होऊ नये म्हणून सत्याग्रह स्थगित करण्याचा सल्ला महात्मा गांधींनी स्टेट कॉग्रेसला दिला व स्वामी रामानंद तीर्थ वगैरे नेत्यांनी तो मानलाही. आर्य समाजाच्या धार्मिक मागण्या मान्य झाल्यानंतर त्यांनी आपली चळवळ थांबयली. हिंदुसभेची चळवळही ओसरली. स्टेट कांग्रेसची चळवळ मात्र वाढू लागली. निजामाने स्टेट काँग्रेसवर बंदी घातली. तेव्हा त्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र परिषद (तसेच आंध्र व कर्नाटक परिषदा) संघटित केल्या. पहिली प्रांतिक महाराष्ट्र परिषद (म्हणजे हैद्राबाद संस्थानातील मराठी भाषिकांची राजकीय परिषद) घेण्याचा मान परभणीला मिळाला. तेव्हापासून तो 17 सप्टेंबर 1948 ला भारतीय लष्कराने 'पोलीस अ‍ॅक्शन' करीपर्यंत चळवळीच्या सर्व आघाड्यांवर परभणी जिल्हा अग्रेसर राहिला.

1938 च्या नोव्हेबरात हायस्कूल व कॉलेजातील विद्यार्थ्यांनी 'वंदे मातरम्’ आंदोलन चालू केले होते. वसतिगृहांत जेवणापूर्वी उर्दूतून इस्लामधर्मीय प्रार्थना म्हणण्याची व शेरवानी-पायजमा घालण्याची सक्ती असायची, विद्यार्थ्यांनी त्याविरुद्ध बंड केले. धोतर- सदरा घालण्याचा व 'वंदे मातरम्' प्रार्थना म्हणण्याचा आग्रह धरला. तसे करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारने काढून टाकले. तेव्हा त्यांच्या शिक्षणार्थी सोय काँग्रेस पुढाऱ्यांनी नागपूर, जबलपूर, मद्रास वगैरे ठिकाणी केली. त्यांतून अनेक कार्यकर्ते तयार झाले. भाषिक प्रश्नाच्या जोडीला शेतकऱ्यांची गाऱ्हाणी सरकारच्या कानावर घालण्याचा कार्यक्रमही स्टेट काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हाती घेतला होता. शिवाय गांधीजींचा विधायक कार्यक्रम राबवण्याचाही प्रयत्न असायचा. 

1942 च्या 'चले जाव' आंदोलनात हैद्राबाद संस्थानातले व विशेषतः परभणी जिल्ह्यातले काही नागरिक सहभागी झाले होते. तो उठाव निजामाविरुद्ध नव्हता. पण ब्रिटिशांना खूष करण्याच्या मिषाने चळवळ दडपण्याचा आटोकाट प्रयत्न निजामाने केला. 1945 साली ती चळवळ थांबली. सत्तांतराच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या. त्या वेळी निजामाला वाटू लागले की आपण हैद्राबाद हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित करू. पाकिस्तानचे जनक बॅ. जीना यांचा त्या कल्पनेला आशीर्वाद मिळाला होता, असे निजाम सांगत होता. पण पुढे पाकिस्तानने त्याला मदत केलेली दिसत नाही. आपली महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी निजामाने इत्तेहादुल मुसलमीन या संघटनेचा वापर करून घेतला. दलित प्रजाजनांना तर त्याने सरळ इस्लाम धर्म स्वीकारण्याची हाक दिली. 

हिंदू स्त्री पुरुषांचा छळ रझाकार या निमलष्करी संघटनेमार्फत केला जाऊ लागला. निजामाचे स्वतंत्र राष्ट्र बनवण्याचे कारस्थान हाणून पाडायचे। शेतकरी विणकर वगैरेंचे आर्थिक प्रश्न धसाला लावायचे व रझाकारांच्या अत्याचारांपासून सर्वसामान्य जनतेचे रक्षण करण्यासाठी तिला निर्भय बनवायचे असे तिहेरी काम स्टेट काँग्रेसचे कार्यकर्ते करू लागले. त्यांना आणखी एक निर्णय घ्यावा लागला. चळवळ उघडपणे, शांततामय मार्गाने चालवण्यावर काँग्रेसचा भर होता. पण रझाकारांच्या पाशवी अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी सशस्त्र मार्गाचाही जरुरीपुरता अवलंब करायचा असे त्यांनी ठरवले. परभणी जिल्ह्याच्या कार्यकर्त्यांनी शेजारच्या मध्यप्रदेशात वाशीम, लोणी, व्याड, दगडधानोरा व सोनोली येथे सैनिक-शिबिरे चालवली, सैनिक म्हणून परभणी जिल्ह्यातल्या तरुणांनाच भरती केले जायचे. आर्थिक मदत जिल्ह्यातून तसेच मुंबई, मध्यप्रदेश मद्रास या भागांतून जमा केली जायची. 

शस्त्रास्त्रेही लांबलांबून आणण्यात आली. मंठा पोलीस ठाण्यावर हल्ला, बोरीच्या फौजदाराला धडा शिकवण्याची मोहीम, बामणी पोलीस स्टेशन, वर्धा व धानोरा करोडगिरी नाक्यांवर हल्ले - या सगळ्यांची वर्णने वाचताना अंगावर रोमांच उभे राहतात. विनायकराव चारठाणकर, बाबुराव जामकर, द. रा. मेढेकर, वसंतराव चौधरी वगैरे कार्यकर्त्यांनी दाखवलेले नियोजन कौशल्य, प्रसंगावधान, धैर्य, त्याचबरोबर शिस्त व जनहितदक्षता हे गुण वाखाणण्यासारखे आहेत. या लढ्यात खेडुतांचे सर्व प्रकारचे सहकार्य मिळत गेले म्हणूनच चळवळ यशस्वी तरुण-तरुणांनी हे पुस्तक अवश्य वाचायला हवे. शाळा-कॉलेजांतील ग्रंथालयांनी विद्यार्थ्यांना ते उपलब्ध करून दिले पाहिजे.

स्वातंत्र्यसंग्राम:
परभणी जिल्ह्याचे योगदान
प्रकाशक:
परभणी जिल्हा स्वातंत्र्य सैनिक समिती
मूल्य:रु.120 / 

Tags: मद्रास हैद्राबाद ना. वि. देशपांडे द. रा. मेढेकर वसंतराव चौधरी विनायकराव चारठाणकर पन्नालाल सुराणा Madras Haidrabad N.V. Deshapande D.R. Medhekar Vasantrao Choudhari Vinayakrao Charthankar Pannalal Surana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक