डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सरकारी उद्योग तोट्यात चालतात, खासगी मात्र नेहमी नफ्यात चालतात- असे जागतिकीकरणाचे पुरस्कर्ते म्हणायचे. प्रत्यक्षात काय झाले? गेल्या पाच-सात वर्षांत सत्यम ही आयटी कंपनी (रु.4800 कोटीचा व्यवहार) तोट्यात गेली. किंगफिशर ही विमान कंपनी बंद पडली. पाच-पाच बँकांची हजारो कोटींची कर्जे बुडाली. आता जेट स्पाईसलाही घरघर लागली आहे. एनएसईलि यांत रु.5600 कोटींचा घोटाळा झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत टू-जी स्पेक्ट्रम, कोळसा-घोटाळा गाजले. सत्ताधारी राजकीय नेत्यांनी व नोकरशहांनी कोट्यवधी रुपये खाल्ले. पण त्यांना लाच कुणी दिली? खासगी उद्योजकांनीच ना? पैसे घेणारा तेवढा पापी व देणारा मात्र धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ, असे नवे नीतितत्त्व रूढ करायचे का?

‘‘काही वर्षांपूर्वी सगळे जग मोठ्या आशेने जागतिकीकरणाकडे पाहत होते, परस्परावलंबनाने सगळ्यांचा फायदा होईल असे वाटत होते; मात्र आलेल्या अनुभवांमुळे असे म्हणणे भाग पडत आहे की, खुली बाजारपेठ व निर्नियंत्रण यामुळे काही वर्षांपासून वित्तीय गळाठलेपणाने जीव बेजार होऊ लागला आहे... विविध भागांतील आर्थिक, सामाजिक व राजकीय घडामोडींमुळे अडचणी सतत वाढत आहेत, अशी भावना अनेक देशांत व खंडांतही पसरली आहे. सगळे जग अडचणीत सापडले आहे.’’

भारताचे पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या 66 व्या आमसभेपुढे 24 सप्टेंबर 2011 रोजी केलेल्या भाषणातील विधाने वर दिली आहेत. (टेलिग्राफ, पटना, 25- 11-2011)

जगभर सर्व आर्थिक व्यवहार अनिर्बंधपणे चालावेत, खुल्या बाजापेठेमुळे खासगी उद्योजकांना आर्थिक उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेता येतील, सगळ्या देशांची भरभराट होईल- असे त्या धोरणाचे पुरस्कर्ते सांगत होते. जीएटीटीचे पूर्व संचालक डंकल यांच्या 1986 च्या प्रस्तावाने आधारे धनिक देशांच्या आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँक या दोन संस्थांच्या पुढाकाराने गरीब, विकसनशील देशांवर डब्ल्यूटीओ हा करार लादला गेला. जगातील सगळ्यात मोठी असलेल्या भारताच्या संसदेलासुद्धा अंधारात ठेऊन सत्ताधाऱ्यांनी 1994 मध्ये त्या करारावर सह्या केल्या. डब्ल्यूटीओच्या दडपणामुळे भारत सरकारने पेटंटविषयक नवा कायदा केला. पूर्वीच्या कायद्यात प्रॉडक्ट व प्रोसेस अशी दोन्ही प्रकारची पेटंट्‌स घेता येतील व त्याची मुदत आठ वर्षांची राहील, अशा तरतुदी होत्या. नव्या कायद्यात मात्र फक्त प्रॉडक्ट पेटंट घेण्याची मुभा आहे. कालमर्यादा वीस वर्षांची असेल. आणि पूर्वी फक्त यंत्रे, रसायने यांच्यापुरता असलेला कायदा आता रोपे, बियाणे, पशू, पक्षी व मासे यांनाही लागू करण्यात आला आहे. परिणामत: भारतासारख्या विकसनशील देशांतील औषधे महाग झाली आहेत. बियाणे, रोपे, कोंबड्या, बकऱ्या, गाई यांच्याबद्दलच्या संशोधनावर मर्यादा आल्या आहेत. अमेरिका, कॅनडा, जपान आदी देशांत ज्यांचे पेटंट घेतलेले असतील, तशांचे नवे वाण निर्माण करायला अटकाव झाला आहे. पेटंट कायद्यामुळे भारताचा काय फायदा झाला, हे कुणी तज्ज्ञाने सांगितले तर बरे होईल.

अमेरिकेतील वित्तसंस्थांवरील तिथली मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हची बंधने हटवण्यात आली होती. 1970-80 च्या दशकात त्याचा परिणाम 2008 मध्ये सगळ्या जगाला दाहकपणे सोसावा लागला. गृहबांधणीसाठी बेगुमानपणे कर्ज दिलेल्या पाच-सात वित्तसंस्थांची कर्जवसुली होऊ न शकल्याने त्यांचे दिवाळे निघाले. त्यांची गहाणखते विकत घेतलेली लेहमान ब्रदर्स ही 158 वर्षांची जुनी बँक आणि एआयजी अमेरिकन ही जगड्‌व्याळ विमा कंपनी रसातळाला गेली. त्यामुळे उद्योग व व्यापाराला होत असलेला कॅश क्रेडिट कर्जपुरवठा थांबला. परिणामत: अनेक कारखाने बंद पडले. लाखो कामगार बेकार झाले. बाजारपेठेत मंदी आली. कलाकुसरीचे दागदागिने व आयटीतील तंत्रज्ञ यांच्यावर आघात झाला. त्या मंदीतून जग अद्यापही बाहेर आलेले नाही.

खासगीकरणाने काय भले केले? भारत व इतर विकसनशील देशांतील जल, जमीन, जंगल व खनिज यांच्यावर काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी एकाधिकार मिळवला. काही उद्योग सुरू केले, पण त्यात स्वयंचलिततेवर भर असलेले तंत्रज्ञान वापरण्यात आले. एका मजुराला काम देण्यासाठी तीन ते चार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागली. काही जुन्या कारखान्यांनी ते नवे तंत्र अंगीकारले. परिणामत: टाटांच्या जमशेदपूर पोलाद कारखान्यातील पाच लाख टनांचे उत्पादन वीस लाखांवर पोहोचले, पण कामगारसंख्या 85000 वरून 45000 वर  आली. बजाज ऑटोमध्ये त्या चलपट्‌ट्याची गती इतकी वाढली की- आधी एका कामगाराला जे काम करायला 34 सेकंद मिळत, ते आता त्याला 18 सेकंदांत करावे लागत आहे. परिणामत: कामगारांना मूतखड्यासारखे रोग जडू लागले आहेत.

सरकारी उद्योग तोट्यात चालतात, खासगी मात्र नेहमी नफ्यात चालतात- असे जागतिकीकरणाचे पुरस्कर्ते म्हणायचे. प्रत्यक्षात काय झाले? गेल्या पाच-सात वर्षांत सत्यम ही आयटी कंपनी (रु.4800 कोटीचा व्यवहार) तोट्यात गेली. किंगफिशर ही विमान कंपनी बंद पडली. पाच-पाच बँकांची हजारो कोटींची कर्जे बुडाली. आता जेट स्पाईसलाही घरघर लागली आहे. एनएसईलि यांत रु.5600 कोटींचा घोटाळा झाला आहे.

गेल्या काही वर्षांत टू-जी स्पेक्ट्रम, कोळसा-घोटाळा गाजले. सत्ताधारी राजकीय नेत्यांनी व नोकरशहांनी कोट्यवधी रुपये खाल्ले. पण त्यांना लाच कुणी दिली? खासगी उद्योजकांनीच ना? पैसे घेणारा तेवढा पापी व देणारा मात्र धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ, असे नवे नीतितत्त्व रूढ करायचे का?

केएमपीजी या संस्थेने केलेल्या पाहणीत असे आढळून आले आहे की, खासगी कंपन्यांतील घोटाळे (फ्रॉड) 2010 मध्ये 45 टक्क्के होते ते 2012 मध्ये 55 टक्के झाले. (टाइम्स ऑफ इंडिया, 8-12-12).

या खासगी उद्योजकांनी- म्हणजे आजच्या भाषेत कॉर्पोरेट्‌सनी- बँकांची किती कर्जे बुडवली? त्यांना परतफेडीसाठी हप्त्यांची फेरआखणी दोन-तीन वेळा करून देऊनही बँकांची रु. 5,50,000 कोटींची कर्जे आता वसूल होणे अवघड आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर चक्रवर्ती म्हणाले. (इंडियन एक्स्प्रेस, 18-11-2013).

सरकारी कर किती बुडवला? वित्त मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की, रु. 2.5 लाख कोटींच्या थकबाकीपैकी 30 टक्केसुद्धा वसूल होणार नाही.

खुल्या बाजारपेठेमुळे ग्राहकराजाला चांगल्या-चांगल्या वस्तू स्वस्त भावात मिळतील असे सांगितले गेले. अनुभव काय? गिऱ्हाइके व प्रसारमाध्यमे कांदा, टोमॅटो, बटाटा यांच्या भाववाढीच्या भयचकित कथा सांगतात; पण सिमेंट, पोलाद, रासायनिक खते, औषधे, कागद यांच्या किंमती दोन-तीन पटींनी वाढल्या आहेत, हे सत्य लपवता येईल का? नुसते डिझेल नाही, एकंदर भावपातळी उंचावण्यात या जिनसांचासुद्धा मोठा हात असतो.

डब्ल्यूटीओ अंतर्गत शेतीविषयक एओए करार झाला होता. आता दि. 3 ते 6 डिसेंबर 2013 ला बाली (इंडोनेशिया) येथे त्याबाबतची चर्चा होणार आहे. अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जपान या देशांनी 1997 मध्ये असा करार मागास देशांवर लादला होता की, शेतीला दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीचे प्रमाण त्यांनी शेतमालाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त जाऊ देऊ नये. ते मात्र त्यांच्या शेतकऱ्यांना 39 ते 65 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देत आहेत. अमेरिकेने शेतीउत्पादन व निर्यात यासाठी दिलेल्या सबसिडीची रक्कम 2004 मध्ये 65 अब्ज डॉलर होती, ती नोव्हेंबर 2013 मध्ये 150 अब्ज डॉलर झाली आहे. विकसनशील देशांनी त्यांचा माल बिनाअटकाव आयात होऊ द्यावा, असा डब्ल्यूटीओचा दंडक आहे. धनिक देश त्यांच्या शेतकऱ्यांना भरपूर सबसिडी देणार, मग भारताचा शेतकरी कसा टिकाव धरणार? बालीच्या बैठकीत धनिक देशांच्या प्रस्तावाला जी-33 देश एकजुटीने विरोध करणार आहेत.

आता सगळीकडे मुक्त- हे धोरण सोडून द्यायचा विचार एका बाजूला युरोपीय समुदाय करत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया हे ट्रान्स-पॅसिफिक करार करण्यात गुंतले आहेत. या दोन्ही करारांचा उद्देश काय? तर, चीन व भारत या विकसनशील देशांना थोपवून धरणे. स्वामिनाथन अंकलेसरिया-अय्यर यांनी दि. 10- 11-2013 च्या ‘संडे टाइम्स’मध्ये त्याची सविस्तर माहिती दिली आहे.

आता आपण भारतीयांनी शहाणे झाले पाहिजे. स्वाश्रयी विकासाचे धोरण अंगीकारले पाहिजे. पूर्ण रोजगार, पर्यावरणाचे संतुलन व जनसामान्यांचे जीवनमान उंचावणे यासाठी शेती, जंगल, पशुपालन आदींवर आधारलेला विकासाचा आराखडा अंगीकारला पाहिजे. जागतिकीकरणाच्या भूलभुलैय्यापासून जितक्या लवकर बाहेर पडू, तितके चांगले.

Tags: अर्थकारण अमेरिका डॉ.मनमोहन सिंग जागतिकीकरण पन्नालाल सुराणा किंगफिशर     टाटा भांडवलदार कंपनी कामगार Kingfisher Tata Bhandwaldar Company Kamgar Arthkaran America Dr. Manmohan Singh Jagatikikaran PannaLal Surana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके