डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सबसिडीच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय सहमती व्हावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे. सरकारी खर्चातील तूट प्रचंड वाढत आहे. त्याला सबसिडी कितपत जबाबदार आहे? गरिबांच्या जीवनाशी संबधित अर्थकारणाच्या बाबींवर प्रकाश टाकणारा विशेष लेख. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने...

सबसिडीच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय सहमती व्हावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे. स्वस्त धान्य दुकानांतून पुरवले जाणारे धान्य, स्वयंपाकाचा गॅस व यूरिया खत यांच्यावरील सबसिडी कमी करून त्यांच्या किमतींत वाढ करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जानेवारीअखेर जाहीर केला होता. त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. सबसिडी कमी केल्याशिवाय तुटीचे प्रमाण कमी करता येणार नाही, म्हणून या बाबत पक्षीय दृष्टिकोन न अंगीकारता राष्ट्रीय सहमती व्हावी असे त्यांचे म्हणणे आहे.

सरकारी खर्चातील तूट फार वाढत चालली आहे. हे खरेच आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 1998 या काळात रु.73,434 कोटींची तूट झाली आहे ; तर अंदाजपत्रकात मार्च 99 अखेरपर्यंत ती रु. 91,025 होईल असे अपेक्षिले होते. व्याजापोटीचे जवळपास रु.30,000 कोटींच्या वर आद्याप यायचे आहेत. अंदाजपत्रकात जितकी तूट दाखवली होती त्यापेक्षा जवळपास रु. 22,000 कोटी अधिक होणार आहे, ती कमी करायला सबसिडी कमी करणे एवढा एकच मार्ग सरकारने अवलंबलेला दिसतो. अन्नधान्यावरील सबसिडी वर्षाला अंदाजे रु. 6000 कोटी होते. यूरिया खतावरील रु. 4000 कोटी आणि स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सुमारे रु. 800 कोटी होते. ही सगळीच्या सगळी एकदम कमी करणे कुठल्याच सरकारला शक्य नाही. तूट भरून काढण्याच्या दृष्टीने पाहिले तर सबसिडीत दोन-तीन हजार कोटींची कपात करण्याने फारसा फरक पडणार नाही. 

तुटीची कारणे 

तुटीच्या वाढीला मुख्यतः जबाबदार असणारे घटक आहेत...

1. कर्जावरील व्याज,

2. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले वेतन व भत्ते,

3. संरक्षणखर्चात वाढ. 

चालू वर्षी सरकारला व्याजापोटी रु. 75,000 कोटी घ्यायचे होते. ती रक्कम अंदाजपत्रकाच्या 30% होते. वेतन व भत्त्यांत पाचव्या वेतन आयोगामुळे झालेली वाढ जवळपास रु. 15000 कोटींची आहे. आणि संरक्षण खात्यावर यंदा रु. 44,000 कोटी खर्च व्हायचे आहेत. गेल्या वर्षीपेक्षा ती रक्कम सुमारे रु.10,000 कोटींनी अधिक आहे. याशिवाय अण्वस्त्रे व प्रक्षेपणास्त्रे यांच्यावरील बराचसा खर्च अणुशक्ती व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या खात्यांमार्फत केला जात असल्याने तो संरक्षणखर्चात अजून तरी धरला जात नाही.

सरकारच्या वाढीव खर्चात किंवा तुटीत सबसिडीचे प्रमाण एकूणच फार कमी आहे. तूट कमी करण्यासाठी त्यावरच लक्ष केंद्रित करणे कितपत व्यवहारी शहाणपणाचे आहे? संरक्षणावर किती खर्च करावा याची चर्चा करणे नव्या राष्ट्रभक्तांना आवडत नाही. देशाचे संरक्षण ही सर्वतोपरी महत्त्वाची बाब आहे. त्यासाठी कितीही खर्च करावा लागला तरी चालेल, अशी भाषा केवळ भगवी मंडळीच नव्हे तर नव भगवे जॉर्ज फर्नांडिसही बोलू लागले आहेत. हा प्रश्न भावनिक पातळीवर नेणे देशाला परवडणारे नाही. शेजारी राष्ट्रांशी मित्रत्वाचे संबंध वाढवणे आणि सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक स्थिती सुधारणे हीच खरी संरक्षणाची मोर्चेबंदी आहे हे त्यांना कळत नसेल. पण देशातल्या सुजाण नागरिकांनी त्या बाबत विचारपूर्वक भूमिका घेऊन सरकारता ती समजावून दिली पाहिजे.

सरकारी कर्जावरील व्याज भरमसाट द्यावे लागते आहे. त्यातही परदेशी कर्जाचा बोजा अनेक दृष्टींनी देशाचे नुकसान करतो आहे. डॉलरच्या तुलनेने रुपया स्वस्त झाला की परकीय व्याजाचा बोजा एकदम वाढतो ! या प्रश्नावर राष्ट्रीय सहमती सोडा, निदान चर्चा तरी व्हावी असे म्हणण्याची सुबुद्धी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींना केव्हा होणार? सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार व भत्ते ही फारच गंभीर बाब आहे. याची चर्चा करताना एक मुद्दा सुरुवातीलाच स्पष्ट केला पाहिजे. रेल्वे, पोलाद वगैरेंचे सरकारी कारखाने या सार्वजनिक मालकीच्या उद्योग-व्यवसायांचा ‘सरकारी कर्मचारी’ या सदरात अंतर्भाव होत नाही. यांपैकी जे उद्योग-व्यवसाय नीट चालत नसतील (उदा. एनटीसीच्या कापड गिरण्या) ते बंद करण्याचा विचार केला पाहिजे, राष्ट्रीय गरज व व्यापारी कार्यक्षमता या आधारे त्या बाबतचा विचार कायला हवा.

प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग

भारत (व राज्य) सरकारचे प्रशासकीय सेवेतील कर्मचारी हा वेगळा वर्ग आहे. देशात सर्वांत अधिक उत्पन्न असणारे जे 20% आहेत त्यांपैकी 14-15 टक्के सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यांचे वेतनमान सरासरीने दरमहा रु.5000, म्हणजे वर्षाला रु.60,000 आहे. म्हणजे सर्वसाधारण माणसाच्या उत्पन्नाच्या सात ते आठ पट अधिक उत्पन्न सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन भत्ते या स्वरूपात मिळते. त्यांचे काम फारसे उत्पादक नाही. त्यांना दिला जाणारा पगार हा सर्वसाधारण भारतीयांनी भरलेल्या करांतून दिला जातो.

काम वाढले म्हणून 'पगार वाढावा' असे. त्यांचे म्हणणे नसते. बरेच दिवस झाले, पगारवाढ झाली नाही. म्हणून ती करा असे त्यांचे सरळसोट म्हणणे असते. खरे पाहिले तर ते घरबसल्या सबसिडी मागत असतात. वर्षातले एकशेऐंशी दिवससुद्धा ते सरकारी काम करत नाहीत. गावात किंवा शहरात आपण पाहतो की हमाल व मजुरापासून तो दुकानापर्यंत बहुलेक जण बारा महिने राबत असतात, तर गावातले चार-पाच आणि शहरातले आठ-दहा टक्के असलेले सरकारी कर्मचारी मात्र बहुतेक वेळ 'सुटी' उपभोगत असतात. त्यांचा वाढीव पगार हे सरकारी तूट वाढण्याचे अतिशय महत्त्वाचे कारण आहे याकडे प्रमुख राजकीय पक्ष लक्ष देत नाहीत.

भारत सरकारच्या प्रशासकीय सेवेत प्रथम श्रेणीचे सोळाशे अधिकारी ‘फालतू’ (सरप्लस) आहेत असे प्रशासकीय सुधार समितीने 1996 साली म्हटले होते. सरकारची अनेक खाती व कार्यालये अशी आहेत की ज्यांच्यामार्फत राबवायच्या योजनांसाठी पैसे मंजूर झालेले नाहीत, त्यामुळे त्यांना काम नाही. पण सरकारने त्यांची नेमणूक केलेली असल्याने पगार मात्र चालू आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या शेतीविकास, वनीकरण पाटवंधारे, समाजकल्याण आदी कितीतरी खात्यांच्या कार्यालयात गेले म्हणजे बहुतेक टेबले रिकामी दिसतात व बाहेर पानपट्टीसमोर झुंडीच्या झुंडी उभ्या असतात, याचे कारण हेच आहे. हा प्रचंड अपव्यय जोपर्यंत थांबवला जात नाही तोपर्यंत तूट कमी कशी होणार? प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते वाढवायला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सगळ्यांत पुढे असतात. ‘जो जो कर्मचारी तो तो सर्वहारा’ असे अत्यंत भ्रामक समीकरण त्यांच्या डोक्यात बसले आहे. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीची चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या वैठकीतसुद्धा ‘प्रथम पाचव्या आयोगाची व प्राध्यापकांच्या संपाची चर्चा करा,’ असा आग्रह धरणारे निष्ठावंत व क्रांतिकारक मार्क्सवादी भेटतात. मग भाजप व काँग्रेसवाल्यांचे काय बोलावे? 

अन्नधान्य सबसिडी 

स्वस्त धान्य दुकानांतून दिले जाणारे धान्य किंवा साखर केवळ अतिगरिवांनाच यायची- असे करणे व्यवहारात शक्य होत नाही, तर टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टिम म्हणजे आदिवासी व दारिद्र्‌यरेषेखालील कुटुंबीयांसाठी वेगळे कार्ड आणि कमी दर अशी व्यवस्था चालू झाली आहे. ती बरीच समाधानकारकपणे काम करते आहे असे जागतिक बँकेच्या एका पाहणीतही आढळून आले आहे. तरी सर्वसाधारणपणे असे दिसते की श्रीमंत किंवा उच्च मध्यमवर्गाला स्वस्त धान्य दुकानांतले धान्य व साखर द्यायचेच नाही अशी प्रशासकीय व्यवस्था करणे अवघड आहे. पण तिथे मिळणारे अन्नधान्य धनिक वर्ग घेणे पसंत करील का? तिथे मिळणारा तांदूळ जाड असतो; तर प्रथम श्रेणीच्या सरकारी अधिकाऱ्याला बासमतीच पाहिजे असतो. त्याचा दर रु . 20 ते 40 असला तरी त्याला चालते. स्वस्त धान्य दुकानांतले अन्नधान्य गरीब नसलेला एखाददुसरा माणूस घेत असेल... या कारणास्तव ती यंत्रणा बंद करावी, किंवा सबसिडी बंद करावी असे म्हणणे वेडगळपणाचे आहे. एस.टी.स्टँडवर एखादा श्रीमंत माणूससुद्धा पाणी पितो म्हणून पिण्याचे पाणी एस.टी.च्या खर्चाने ठेवायचेच नाही का?

अन्न आणि पाणी या अशा वस्तू आहेत ज्या सहजासहजी उपलब्ध असाव्यात. धान्यावर सबसिडी मिळते म्हणून कुणी अजीर्ण होण्याइतके अन्नधान्यावरील सबसिडी कमी करावी का, या प्रश्नाचा सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकास दोन्ही दृष्टींनी विचार करायला हवा. छोटे गरीब शेतकरी (ज्यांचे प्रमाण 57% आहे), शेतमजूर, कारागीर, हमाल, गाडीवान, रिक्षाचालक, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, छोटा दुकानदार, कमी काम करणारा कामगार- या सर्वांचा दर महिन्याचा जो एकूण खर्च होतो त्यातला 57% अन्नधान्य व 4% जळण-इंधनावर होतो. त्याची ताकद म्हणजेच कार्यक्षमता अन्नावर अवलंबून असते. ते महाग झाले रे झाले की त्याला त्यासच कात्री लावावी लागते. बहुसंख्य कष्टकऱ्यांची शारीरिक क्षमता कमी होण्याने आर्थिक विकासाची गती मंदावेल हे सांगायला कुणी नवा अमर्त्य सेन हवा का? स्वयंपाकाच्या गॅसवर सिलिंडरला रु.80 सबसिडी दिली जाते असे मध्यंतरी सरकारतर्फे सांगण्यात आले. जाणकारांनी तो आकडा तपासून बघावा . एवढे मात्र खरे की तो गॅस वापरणाऱ्या वर्गाला सबसिडी देण्याचे कारण नाही. घासलेटला मात्र दिली पाहिजे, कारण शहरातील कष्टकऱ्यांना तेच इंधन सोयीचे आहे.

शेतीला सबसिडी

शेतीला सबसिडी दिली जावी का? कारखानदारी मालाच्या तुलनेने शेतमालाच्या किमती कमी आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. अवर्षण, अतिवृष्टी वगैरेंमुळे शेतीउत्पादनाला प्रचंड फटका बसतो. बाजारपेठेतील चढउतारसुद्धा फार मोठे असतात. तीन महिन्यांपूर्वी पन्नास रुपये किलो झालेला कांदा आता तीन-चार रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. शेतकऱ्याला खर्च भरून निघण्याइतकासुद्धा भाव मिळत नाही. म्हणून शेतीउत्पादनाला लागणाऱ्या जिनसांवर योग्य प्रमाणात सबसिडी देणे आवश्यक आहे.

मोफत मात्र काही देऊ नये. वीज मोफत देऊ नये. कर्ज माफ करू नये. विजेचा निर्मिती व पुरवठ्याचा जो खर्च येतो तेवढा किंवा फार तर त्याच्या ऐंशी टक्के इतका विजेचा दर शेतीपंपाला जरूर आकारावा. खरा शेतकरी त्याला नाही म्हणणार नाही . वीजपुरवठा खंडित होऊ नये, निदान पूर्वसूचना तरी द्यावी... एवढेच त्याचे म्हणणे आहे, पाणीपट्टी शेतकऱ्यांकडून जरूर वसूल करावी. ते काम त्यांच्या पाणीवापर सोसायटीकडे सोपवले तर फारच चांगले. कर्ज सुलभ रीतीने व वाजवी व्याजदराने मिळावे. यूरियासारखे रासायनिक खत वापरणे लांबचा विचार करता हानिकारक आहे. पण सेंद्रिय खताचा वापर करणाराला सबसिडी जरूर द्यावी. असा समतोल विचार व्हावा .सरकारी तूट कमी करायला कर्मचाऱ्यांचे वेतन- भत्ते कमी करणे व कर्जबाजारीपणा कमी करणे हेच खरे उपाय होत.

Tags: प्रशासन कर्मचारी वेतन व भत्ते सबसिडी केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थविषयक administrative employees salary & allowances subsidy central budget economical weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके