डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी संविधानाने किमान पात्रता घालून दिली आहे की त्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून किमान पाच वर्षे किंवा अ‍ॅडव्होकेट म्हणून किमान दहा वर्षे काम केलेले असले पाहिजे. मग किमान पात्रता असलेल्या दुर्बल घटकातील व्यक्तीला नेमण्याने नुकसानच होईल का?

‘‘मी माझा हा विचार नोंदवून ठेवू इच्छितो की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस करताना लोकसंख्येत 25% असलेल्या अनुसूचित जाती व जनजातींसारखे समाजातील कमजोर वर्ग व स्त्रिया यांच्याबाबत उचित विचार केला गेला तर ते संविधानाची मूळ तत्त्वे व राष्ट्राची सामाजिक उद्दिष्टे यांच्याशी सुसंगत ठरेल.’’

सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी न्या. एम.बी शहा, डी.पी महापात्र, उमेश बॅनर्जी व आर.सी. लाहोटी या चार जणांची शिफारस केली होती. ती फाईल परत पाठवताना राष्ट्रपतींनी वरील टिपण लेखी स्वरूपात नोंदवले. पुढे असेही म्हटले, "या वर्गातले पात्र उमेदवार उपलब्ध नाहीत. म्हणून त्यांना प्रतिनिधित्व कमी देणे किंवा न देणे न्यायसंगत होणार नाही. समाजातील विभिन्न वर्गांना प्रतिनिधित्व देण्याची गरज व सर्वोच्च न्यायालपुढील कामाचा व्याप पाहता जागा रिकाम्या ठेवणे इष्ट नाही." 

राष्ट्रपतींच्या या टिपणाने सरन्यायाधीशांच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या. त्यांनी आपली प्रतिक्रिया वृत्तपत्रांना देताना म्हटले की, न्यायाधीशांची निवड करताना केवळ योग्यता हीच कसोटी लावली जाते व कसलाही भेदभाव केला जात नाही.  पुढे त्यांनी म्हटले, "आपल्या संविधानात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांत नियुक्त करताना गुणवत्ता हीच एकमात्र कसोटी लावण्यात यावी. आम्ही या तरतुदीचे निष्ठापूर्वक पालन करीत आहोत. पद रिकामे ठेवल्याने तेवढे नुकसान होत नाही जेवढे चुकीच्या माणसाची नियुक्ती केल्याने होते." आजची स्थिती अशी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात पंचवीस जागा असताना चोवीसच भरल्या आहेत. त्यात एकही जण अनुसूचित जातीचा नाही.

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून किमान पाच वर्षे काम केले असले पाहिजे. सध्या केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे त्या दृष्टीने पात्र आहेत व दुर्बल घटकातील आहेत. पण तरीही सर्वोच्च न्यायालयातील एक पद रिकामे ठेवण्यात आले आहे! संविधानातील तरतूद नेमकी काय आहे? कलम 124(2) मध्ये म्हटले आहे, “सर्वोच्च न्यायाधीशांची नेमणूक त्या न्यायालयातील काही न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर करतील व ती व्यक्ती वयाच्या पासष्टाव्या वर्षापर्यंत पदावर राहील." पुढे पोटकलम (3) मध्ये म्हटले आहे.

"सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाण्यासाठी ती व्यक्ती भारताची नागरिक असली पाहिजे. व (अ) निदान पाच वर्षे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम केलेले असले पाहिजे, किंवा (ब) निदान दहा वर्षे उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून व्यवसाय केलेला असला पाहिजे... किंवा (क) राष्ट्रपतींच्या मते, विशेष कर्तृत्व दाखवलेला न्यायविद (ज्युरिस्ट) असला पाहिजे. या तरतुदी पात्रतेच्या किमान अटी नमूद केलेल्या आहेत. त्या पूर्ण करणारांपैकी अधिकात अधिक गुणवान असलेल्यांनाच नेमावे, असे व्यवहारी शहाणपणाने कोणी म्हणू शकेल, पण अधिकात अधिक गुणवान कोण ? त्याचे निष्कर्ष ठरवणे अवघड आहे.

उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून पाच वर्षे काम केलेल्यापैकी एकाची निकालपत्र लिहितानाची भाषा जास्त सफाईदार असेल एवढेच. म्हणजे सर्वांत अधिक गुणवान कोण हे शेवटी सरन्यायाधीश ठरवणार. मग तसे ठरवतांना दुर्बल घटकातीस पात्र उमेदवारांना डावलू नये, त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले जाईल असे पाहावे, असे म्हणण्यात काय चूक आहे? नोकऱ्यांत दुर्बल घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले जावे या भूमिकेला विरोध करणारे लोक गुणवत्तेचा मुद्दा पुढे करतात. त्यामुळे सामान्य वाचकांचा किंवा श्रोत्यांचा असा समज होतो की राखीव जागा भरण्यासाठी दुर्बल घटकातीत कुठल्याही व्यक्तीला नेमले जात असावे. पण ते खरे नाही. ज्या पदावर नियुक्ती करायची त्यासाठी जी किमान पात्रता ठरवण्यात आली आहे ती नसलेल्या व्यक्ती, केवळ दुर्बल घटकातील आहेत म्हणून नेमल्या जात नाहीत. प्राथमिक शिक्षकाची जागा भरताना एसएससी व डी.एड. पास असणे ही किमान पात्रता आहे. तर राखीव जागेवर प्राथमिक शिक्षक नेमताना किमान तेवढी पात्रता असलेलीच नेमली जाते. 

अधिक गुणवत्ता म्हणजे काय? 

वरील उदाहरणात एसएससीला दुर्बल घटकातील उमेदवाराला 50% मार्क मिळाले असले व सर्वसाधारण वर्गातील उमेदवाराला सत्तर टक्के मार्क्स मिळाले असले तर तो अधिक गुणवान आहे असे म्हणता येईल. अधिक गुणवान व्यक्तीला नेमल्याने समाजाचा अधिक फायदा होऊ शकेल. पण कमी मार्क मिळालेल्या, मात्र किमान पात्रता असलेल्या दुर्बल घटकातील व्यक्तीला नेमल्याने नुकसानच होईल का? नुकसान होऊ नये ही खबरदारी तर किमान पात्रता ठरवताना घेतलेलीच असते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी संविधानाने किमान पात्रता घालून दिली आहे की त्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून किमान पाच वर्षे किंवा ॲडव्होकेट म्हणून किमान दहा वर्षे काम केलेले असले पाहिजे.

आजच्या घडीला सर्वोच्च न्यायालयात एक जागा रिकामी आहे. केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशपदी सध्या असलेले ओमप्रकाश हे किमान पात्रता असलेले आहेत. शिवाय विविध उच्च न्यायालयांत दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ ॲडव्होकेट म्हणून काम केलेले दुर्बल घटकातील किमान शंभर तरी स्त्री-पुरुष असतील. यांच्यापैकी कुणाचीही नेमणूक केल्याने जे नुकसान होईल ते ती जागा रिकामी ठेवल्याने होणाऱ्या नुकसानीपेक्षा अधिक असेल असे सरन्यायाधीशांचे मत आहे काय? आपल्या विधानाचा हाच अर्थ होतो हे त्यांच्या लक्षात आले नाही काय? खाजगी व्यवसाय किंवा साहित्य, कला, क्रीडा... या क्षेत्रांत सर्वांना मुक्त अवसर असतो. तिथे किमान पात्रतेची अट (डॉक्टर, आर्किटेक्ट, वकील, ऑडिटर सोडून) नसते, आणि जो सर्वांत अधिक यशस्वी होतो तो सर्वांत अधिक गुणवान मानला जातो.

नोकरीबाबत किमान पात्रता ठरवावीच लागते. जे काम करायचे आहे ते नीट करता यावे, समाजाचे नुकसान होणार नाही इतपत तरी व्हावे हे सूत्र लक्षात घेऊनच किमान पात्रतेच्या अटी ठरल्या जातात. गुणवंत मंडळींना कुठेही जाता येईल. ज्यांना सामाजिक अडचणींमुळे इतर संधी कमी मिळते अशा दुर्बल घटकातील किमान पात्रता असलेल्या व्यक्तींना नोकऱ्यांत, किमानपक्षी सरकारी नोकऱ्यांत नुसते त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणातच नव्हे, तर त्याहीपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व दिल्याने समाजाचे काय नुकसान होणार आहे, याचा अतिशय शांतपणे, समतोल बुद्धीने विचार करूनच भूमिका ठरवली पाहिजे. 

नोकरभरती करताना उमेदवारांचे चयन करण्याचे काम ज्यांच्याकडे सोपविलेले असते ते स्वतः होऊन दुर्बल घटकांतील व्यक्तींना पुरेशी संधी देतात असे सहसा आढळून येत नाही. म्हणून निदान लोकसंख्येतील प्रमाणाइतके तरी प्रतिनिधित्व राखीव जागांच्या रूपाने यावे असा आग्रह सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने घरावा लागतो.

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, (किंवा लष्करातील अधिकारपदे) यांच्यात या दृष्टीने राखीव जागा ठेवाव्यात असे आजचे राष्ट्रपती श्री. के. आर. नारायणन यांनी सुचवले आहे. त्यावर अनेक प्रथितयश वकील व ज्येष्ठ पत्रकार यांनी प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे, हे चांगले नाही. गेल्या दोन वर्षांत अतिशय गंभीर पेचप्रसंगांच्या वेळी (उदा. उत्तर प्रदेशातील व बिहारमधील राज्यपालांचे निर्णय व शिफारशी ) श्री. नारायणन यांनी संविधानानुसार समतोल भूमिका घेतल्या, त्या वेळी त्यांच्या न्यायबुद्धीचा प्रत्यय आला. या वेळी त्यांच्या सूचनेमागे न्यायबुद्धी असावी असे मानायला सरन्यायाधीश किंवा प्रथितयश वकील व पत्रकार का तयार नाहीत?
 

Tags: आरक्षण किमान पात्रता न्यायाधीश उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक reservation minimum qualifications judge high court suprim court constitutional weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके