डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

न्याय व समतेवर आधारलेली एक संपूर्ण नवी हिंदू संहिता संसदेने पास केली असती तर चांगले झाले असते, असे समाजसुधारकांप्रमाणे वकिलीचा व्यवसाय करणाऱ्या अनेकांना वाटते. ते जमले नाही याबद्दल हळहळ करत बसण्यात अर्थ नाही. सगळ्या समाजाला सोबत घेऊन जाताना परिवर्तनाची गती थोड़ी धिमी राहिली तरी बिघडत नाही. दिशा मात्र चुकता कामा नये.

भारतात मनुस्मृतीचा अंमल सर्वदूर व निरपवादपणे चालू होता असे परंपरेचा अभिमान बाळगणाऱ्या काही जणांचे म्हणणे असले, तरी प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती तशी नव्हती. विविध प्रदेशातील आणि किंवा विविध जातीजमातींना मनुस्मृतीतील सर्व तरतुदींची नीट माहिती नव्हती. ज्यांना माहिती होती त्यांनी ती स्वीकारली वा अंगीकारली होती असेही नाही. सामाजिक व आर्थिक व्यवहारांत आपापले रीतिरिवाजच ते प्रमाण मानत होते. बिहारमध्ये एका जमीनदार घराण्यातील सुभानु नामक स्त्रीने एक गाव रु.1981ला विकल्याची (इ.स.1672) नोंद आढळते. (पा.62, मध्ययुगीन भारतीय समाज 119 संस्कृती, ले.डॉ.कन्हय्यालाल श्रीवास्तव, डॉ.झारखंड चौबे प्रकाशक- उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्यसंस्थान, लखनौ.)

रीतिरिवाज मनुस्मृतीतल्या तरतुदीपेक्षा काही ठिकाणी कमी जाचक तर अन्यत्र अधिक जुलमी स्वरूपाचे होते. श्री. लक्ष्मण माने यांच्या 'उपरा'त वर्णन केलेल्या फासेपारधी जमातीचे काही रीतीरिवाज फारच अमानुष आहेत. आणखी जातीजमारतीचे तसे असतील. मात्र शेती करणाऱ्या स्थायी वसाहतीतील लोकांत विवाह, वारसा वगैरेंबाबतचे रीतिरिवाज मनुस्मृतीतल्यापेक्षा कमी जाचक होते, असे सर्वसाधारणपणे दिसते. उच्चवर्णीयांत निषिद्ध असलेली विधवा पुनर्विवाहाची चाल अनेक कष्टकरी जातीजमातींत प्रचलित होती. बारकाईने निरीक्षण केल्यास अशी आणखी उदाहरणे सापडतील.

'हिंदू' कोण?

दिनचर्या, खाणेपिणे, वेशभूषा, व्यवसाय-आदींबाबत मनुस्मृतीने घालून दिलेल्या नियमांपैकी काहींचे उल्लंघन केले तरी त्यामुळे संबंधित व्यक्तीचे इतर हक्क हिरावून घेतले जात नसत. स्मृती व रीतिरिवाज यांचा मिळून असलेला हिंदू कायदा लागू होण्यासाठी ‘हिंदू' कोणाला मानावे, याचा निर्णय होणे आवश्यक होते. पूर्वीच्या काळी, काही रीतिरिवाज पाळले नाही तर त्याला घराबाहेर काढणे, संयुक्त कुटुंबाच्या संपत्तीतला हिस्सा नाकारणे अशा प्रकारची शिक्षा करण्याचा अधिकार कुटुंबप्रमुखाला होता. याबाबत विविध प्रकरणांच्या निमित्ताने न्यायालयांनी बरीच चर्चा करून शेवटी असा निष्कर्ष काढला की, जो हिंदू आई-बापांच्या पोटी जन्माला आला आहे. वा ज्याची आई अन्यधर्मीय असली तरी पालनपोषण मात्र हिंदू कुटुंबातल्याप्रमाणे झाले. आहे, किंवा ज्याने आपला मूळच धर्म त्याजून हिंदू धर्माचा स्वीकार केला आहे, तो हिंदू कायदा लागू होण्याला पात्र व अधिकारी मानला जाईल. 'हिंदू' असण्यासाठी कुठलेही धार्मिक धर्मकांड करण्याची गरज नाही. हिंदू धर्माचा त्याग केला अशी जाहीर पोषणा तो करत नाही तोपर्यंत कायद्याच्या दृष्टीने तो 'हिंदू’च राहतो. असा दंडक ब्रिटिश अमलात न्यायालयांनी घालून दिला. आचारधर्म सर्वोपरी आहे ही मनुस्मृतीची भूमिका पूर्णतया नाकारण्यात आली आहे.

धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करायचा नाही असे राणीने म्हटले तरी जुन्या रूढी व मनुस्मृतीतील तरतुदी यामुळे ब्राह्मण पुरुषांना अवास्तव विशेषाधिकार उपभोगता येत होते. सर्व स्त्रिया व क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र (पुढे पंचम हा शब्द वापरात आला तो बहुधा दलित भटके विमुक्त यांना उद्देशून असावा.) यांच्यावर फार मोठा अन्याय होत होता. तो दूर व्हावा म्हणून समाजसुधारक प्रयत्न करीत होते. त्यामुळे ब्रिटिशांनासुद्धा काही कायदे करावे लागले. संपत्ती धारण करण्याचा व विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार हिंदूंप्रमाणे मुस्लिम स्त्रीलाही नव्हता. 1874 साली ‘मॅरिड विमेन्स राईट टू प्रॉपर्टी अँक्ट' करण्यात आला. त्यातील कलम 4 अन्वये स्त्रीने मेहनत करून कमविलेल्या उत्पन्नावर तिचा मालकीहक्क आहे असे ठरविण्यात आले. लग्नाआधीच्या स्त्रीच्या कर्जाला नवरा जबाबदार नाही अशी तरतूद करण्यात आली. कलम 5 अन्वये स्त्रीला स्वतःच्या नावे विमापॉलिसी काढण्याचा तर कलम 7 अन्वये आपल्या मिळकतीबाबत दावा करण्याचा तिचा अधिकार मान्य झाला.

घरातील कर्ता पुरुष हाच मिळकत, उत्पन्न वगैरेंबाबत निर्णय घेऊ शकतो, अशी जुनी प्रथा होती. मुलगा 18 वर्षांचा झाला तरी त्याला निर्णय घेता येत नसे. स्वतः कमाई करून मिळविलेल्या मिळकतीचीही तो विक्री करू शकत नसे. कर्त्या पुरुषाच्या मृत्यूपर्यंत त्याला काहीही अधिकार मिळत नसे. ही अडचण दूर करण्यासाठी 1875 साली इंडियन मेजॉरिटी ऍक्ट पास करण्यात आला. वयाची 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या पुरुषाला वा स्त्रीला करार करण्याचा हक्क त्यामुळे प्राप्त झाला. घरातील कर्ता पुरुष हाच सर्व अपत्यांचा पालक मानला जाई. विधवा सुनेचा मुलगा वा मुलगी हिचे पालकत्वसुद्धा कर्त्या पुरुषाकडे असे; आईकडे नसे. अशा अनेक हानिकारक रूढी प्रचलित होत्या. त्या रद्द करण्यासाठी 1890 साली गार्डियन्स अ‍ॅन्ड वार्डस् अ‍ॅक्ट करण्यात आला. 'अष्टवर्षा भवेत् कन्या’ या मनु-सूत्रामुळे बालविवाहाची रूढी चालत होती. तो घोर अन्याय दूर व्हावा, यासाठी अनेक समाजसुधारकांनी चळवळी केल्या. अखेरीस 1929 साली 'चाईल्ड मॅरेज रीस्ट्रेण्ड अ‍ॅक्ट' पास झाला. केंद्रीय विधिमंडळात सारडा या सदस्याने ते विधेयक मांडले होते म्हणून तो सारडा कायदा किंवा शारदा कायदा म्हणून ओळखला जातो. एकत्र हिंदू कुटुंबातील एखादा मुलगा शिकून वकील, डॉक्टर झाला व व्यवसाय करू लागला तर त्याच्या उत्पन्नात बाप, भाऊ हे हिस्सा मागू शकतात, असा जुन्या रिवाजाचा अर्थ लावला जात होता. त्यामुळे शिकलेल्यांना कमाई करणे अवघड झाले होते. म्हणून त्यांची कमाई ही हिंदू एकत्र कुटुंबाची संपत्ती मानली जाणार नाही अशी तरतूद करणारा हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग अ‍ॅक्ट 1929 साली झाला. वारसाहक्कातील काही अडचणींचे निवारण करण्यासाठी हिंदु इनहेरिटन्स (रिमूव्हल ऑफ डिसॅबिलिटीज्) ऍक्ट 1928 व 1929 साली करण्यात आले. केवळ पुरुषच वारस होऊ शकतो हा मनुस्मृतीचा दंडकही तितकाच जाचक होता. कर्ता पुरुष मेला व त्याला मुलगा नसेल तर त्याच्या विधवेला वारस न मानता लांबचा पुतण्या वा त्यांचा मुलगा हेच वारस होऊ शकत. यातून मार्ग काढण्यासाठी 1937 साली हिंदू मॅरीड विमेन्स राईट टू प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट करण्यात आला. नवरा नीट नांदवत नसेल तर बायकोला वेगळे राहून पोटगी मागण्याचा हक्क देण्याचा कायदा 1946 साली करण्यात आला.

समाजसुधारणेच्या चळवळीचे दडपण

या संक्षिप्त आढाव्यावरून असे दिसते की, परंपरागत हिंदू कायद्यातील अतिशय अन्यायकारक नियम रद्द करण्याबाबत एकोणिसाव्या शतकात महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली. त्याचे श्रेय नुसत्या ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या उदारमतवादी धोरणांना देता येणार नाही. पेशवाईचा पाडाव झाला तेव्हापासून पश्चिम भारतात व बंगालमध्येही अनेक समाजधुरीणांनी आपल्या परंपरेची कठोर चिकित्सा सुरू केली. स्वातंत्र्य व समता या मानवी मूल्यांची प्राणप्रतिष्ठा व्हावी यासाठी धर्मचिकित्सा केली. बंगालकडे राजा राममोहन रॉय व सगळी ब्राह्मो चळवळ पुरोहितशाहीच्या विरुद्ध जनजागृती करू लागली. महाराष्ट्रात लोकहितवादी, महात्मा जोतीराव व सावित्रीबाई फुले आदींनी स्त्री-शूद्रांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. वकील, पत्रकार, व्यापारी, कारखानदार या वर्गातील काहीजण उदारमतवादी दृष्टिकोनातून कायदा सुधारणेबाबत मतप्रदर्शन करीत होते. त्यांच्याकडून आलेल्या सूचनांचा विचार करून गव्हर्नर जनरलनी वर उल्लेखिलेले कायदे केले. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीला कायदेमंडळात आपले प्रतिनिधी निवडून पाठवण्याचा अधिकार (मर्यादित स्वरूपात का होईना) भारतीयांना मिळाला. विसाव्या शतकात मतदानाच्या अधिकारात वाढ झाली. राजकीय व सामाजिक चळवळींची गतीही वाढली होती. त्याचा परिपाक म्हणून बालविवाहाला बंदी यासारखे कायदे झाले.

हिंदू कायद्यात (म्हणजे मनुस्मृतीप्रणीत परंपरा व स्थानिक रीतिरिवाज) यांच्यात तुटक तुटक सुधारणा करून भागणार नाही. न्याय, स्वातंत्र्य व समता या मूल्यांशी सुसंगत अशी नवी समग्र संहिता बनवणे आवश्यक आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व इतर काहीजण (त्यात काँग्रेस काही पुढारीही होते.) सुचवीत होते. दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यावर म्हणजे इ.स. 1939 नंतर डॉ. आंबेडकरांचा व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात अंतर्भाव झाला. त्यांनी हिंदू कायदा सुधारणेच्या प्रश्नाला चालना दिली. कायदेपंडित असलेले सनदी अधिकारी बी. नरसिंगराव यांच्या अध्यक्षतेखाली 1941 साली एक समिती नेमण्यात आली. तिचा अहवाल 1946 साली सरकारला सादर झाला होता. ब्रिटिशांनी सत्तांतराची तयारी सुरू केली होती. काँग्रेसचे नेते जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी प्रातिनिधिक सरकार स्थापन करण्यात आले. आंबेडकरांचा त्यात समावेश करण्यात आला होता. सत्तांतर, फाळणीमुळे निर्माण झालेले प्रश्न, घटना बनविण्याची प्रक्रिया, अशी अनेक महत्त्वाची कामे सरकारसमोर होली.

घटना बनवतानाच नवी हिंदू संहिता स्वीकारली जावी असा बाबासाहेबांचा आग्रह होता. मात्र काँग्रेसमधील सेठ गोविंददास, पुरुषोत्तमदास टंडन आदी परंपरावादी मंडळींचा हिंदू कायद्यात फार मोठे बदल करायला विरोध होता. सगळ्यांना सोबत घेऊन जाताना नेहरूंना तारेवरची कसरत करावी लागत होती. हिंदू संहिता स्वीकारण्याचे काम थोडे सबुरीने घ्यावे असे नेहरूंनी योजले. ते न पटल्याने डॉ.आंबेडकरांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. 1952 साली प्रौढ मतदानावर आधारलेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. दलित व कष्टकरी जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारांची संख्या संसदेत वाढली. नेहरूंनी नेट लावला, तरी नवी, समग्र हिंदू संहिता मंजूर होणे अवघड जाईल असे दिसले. म्हणून 1. हिंदू विवाह कायदा 2. हिंदू अज्ञान व पालक कायदा, 1956, 3. हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा, 1956 आणि 4. हिंदू वारसा कायदा, 1956 हे संसदेत पास झाले. मनुस्मृतीप्रणित परंपरागत हिंदु कायद्यातील अनेक जाचक व किचकट नियम रद्द करण्यात आले व न्यायावर आधारलेल्या तरतुदी करण्यात आल्या. त्यांची थोडक्यात ओळख करून घेऊ या.

विवाह

विवाह ही व्यक्तीच्या आयुष्यातील अतिशय महत्त्वपूर्ण घटना आहे. मनुस्मृतीच्या परंपरेने विवाह हा धर्मनियुक्त संस्कार आहे असे मानले होते. लानाबाबत स्त्रीवर अनेक जाचक बंधने चालत आली होती व पुरुषाला स्वच्छंदी, बेजबाबदार वर्तन करायला वाव ठेवला होता. 1956च्या कायद्याने पुरुष व स्त्रीला बहुतांशी समान अधिकार व जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. बालविवाहाला वाव ठेवला नसून एकपत्नी/पती हा आकृतीबंध स्वीकारण्यात आला आहे. विवाहविच्छेद मागण्याचा अधिकार स्त्रीलाही देण्यात आला आहे. विवाह जातीतच केले पाहिजेत ही जुनी प्रथा रद्द करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कुठल्याही कारणास्तव एखादे लग्न अवैध ठरले तरी त्यापासून निर्माण झालेली संतती औरस ठरवण्यात आली आहे. विवाह हा एक ऐहिक व्यवहार असून बऱ्याच अंशी तो दोन सज्ञान व्यक्तींमधील करार आहे असे स्वरूप देण्यात आले आहे. दत्तक व पोटगी 1956 सालच्या दत्तक व पोटगी कायद्याने तर फारच क्रांतिकारक बदल केले आहेत. मनुस्मृती परंपरेनुसार पुरुष एकटा आपल्या इच्छेनुसार पुल्लिंगी दत्तक घेऊ शकत नाही. स्त्रीला दत्तक घेण्याचा अधिकार नव्हता. आताच्या कायद्यानुसार पती आणि पत्नी दोघांच्या संमतीनेच दत्तक घेता येईल. मुलाप्रमाणे मुलगीही दत्तक घेता येते. स्त्री एकटी (म्हणजे अविवाहित वा विधवा ) असली तरी तिला दत्तक घेता येतो. ज्याला/जिला दत्तक घ्यायचे ती जातीतीलच असली पाहिजे असे बंधन नाही. दत्तक देणारा/देणारी व घेणारा/घेणारी यांच्या संमतीने कायदेशीर दस्तखत करून साक्षीदारांसमक्ष दत्तक दिल्या, घेतल्याची घोषणा झाली की झाले. धार्मिक विधीला कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्व नाही.

नवरा नीट नांदवत नसेल तर बायकोला वेगळे राहण्याचा व नवऱ्याकडून पोटगी मिळण्याचा हक्क कायद्याने दिला आहे.

अज्ञान व पालक

आई व बाप हे अज्ञान अपत्याचे नैसर्गिक पालक होत. ते नसतील तर मनुस्मृती परंपरेनुसार अज्ञान बालक/बालिका प्रत्यक्ष ज्याच्या कब्जात आहे तो पालक मानला जाई. 1956च्या कायद्याने ही पद्धत बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे. अठरा वर्षे वयाच्या आतील मुलामुलीचे आई-बाप हयात नसतील तर ज्याला कुणाला पालक व्हायचे असेल त्याला न्यायालयाकडे अर्ज करावा लागतो व रीतसर चौकशी करून न्यायालयाने हुकूम दिल्यासच पालक होता येते. अज्ञान बालक/ बालिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने या कायद्यात इतरही बऱ्याच महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

वारसा

स्त्रीला म्हणजे मृत व्यक्तीची बायको, मुलगी व आई यांना मनुस्मृती परंपरेने वारस मानले जात नव्हते. 1956च्या कायद्याने त्यांना तो अधिकार मिळाला. मृत्युपत्र न करता मरण पावलेल्या मृत व्यक्तीच्या मागे त्याच्या संपत्तीचे पहिल्या श्रेणीतील वारस म्हणून जी यादी दिली आहे ती अशी.... मुलगा, मुलगी, बायको, आई; दुसऱ्या श्रेणीत पूर्वीच मयत झालेल्या मुलाचा/मुलीचा मुलगा/ मुलगी यांचा अंतर्भाव केला आहे. विधवा बायको व आई यांना वारसाहक्क देऊन या कायद्याने मोठेच पाऊल उचलले आहे. एवढेच नव्हे तर मुलगा/ मुलगी यांच्यातील समानता त्यांच्या आणखी एका पिढीपर्यंत पुढे नेली आहे. याशिवाय जुन्या परंपरेतील बरीच गुंतागुंत कमी करण्यात आली आहे.

मात्र अद्यापही एकत्र हिंदू कुटुंबाच्या संपत्तीची वाटणी करण्याचा अधिकार पिता जिवंत असताना मुलाला/ना आहे, मुलीला वा बायकोला नाही. अलीकडे एकत्र हिंदू कुटुंबातील वडिलोपार्जित संपत्ती असण्याचे प्रमाण फार कमी झाले आहे. तरीही कायद्यात पुरुषाला अधिक व स्त्रीला कमी अधिकार असणे बरोबर नाही. बाप हयात असताना वडिलोपार्जित संपत्तीची वाटणी करावी अशी मागणी करण्याचा अधिकार मुलाच्या बरोबरीने मुलीला देणारी दुरुस्ती महाराष्ट्रापुरती हिंदू वारसा कायद्यात 1995 साली करण्यात आली आहे. मात्र त्याचा फारसा वापर होताना दिसत नाही.

न्याय व समतेवर आधारलेली एक संपूर्ण नवी हिंदू संहिता संसदेने पास केली असती तर चांगले झाले असते, असे समाजसुधारकांप्रमाणे वकिलीचा व्यवसाय करणाऱ्या अनेकांना वाटते. ते जमले नाही याबद्दल हळहळ करत बसण्यात अर्थ नाही. सगळ्या समाजाला सोबत घेऊन जाताना परिवर्तनाची गती थोडी धिमी राहिली तरी बिघडत नाही. दिशा मात्र चुकता कामा नये.

डॉ. साळुंखे म्हणतात त्याप्रमाणे मनुस्मृतीचे पुनरुज्जीवन व्हावे अशी काही जणांची इच्छा आहे हे खरे. मात्र समाजात याबाबत जागृतीचे प्रमाण (पाहिजे तितके नसले तरी) बरेच वाढले असल्याने न्याय व समतेशी विसंगत असणाऱ्या व मनुस्मृतीशी सुसंगत असणाऱ्या दुरुस्त्या हिंदू कायद्यात घडवण्याच्या दृष्टीने फार मोठी चळवळ उभी राहील वा वावटळ उठेल अशी शक्यता दिसत नाही.

संविधानातील तरतुदी

26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झालेल्या संविधानाने सगळे संदर्भच बदलून टाकले आहेत.

त्याच्या संकल्पपत्रात म्हटले आहे की आम्ही भारतातील जनता गंभीरपणे ठरवतो आहोत की भारताचे सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक स्थापन करण्यात येत आहे.

यातील 'सार्वभौम' या शब्दाचा अर्थ नीट समजावून घेतला पाहिजे. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीतून भारत नुकताच स्वतंत्र झाला होता. त्याचे किंवा अन्य कुणाही परकीयाचे आम्ही अंकित नाही हे नमूद करून ठेवण्याबरोबरच जुने धर्मग्रंथ वा परंपरा यांच्या बंधनातून आम्ही मुक्त आहोत; सर्व जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य वाटतील ते निर्णय घेण्याचा आम्हांला अधिकार आहे, हा अर्थही 'सार्वभौम या शब्दाने सूचित होतो आहे. आपले संविधान माणसांनी बनवले आहे; कुणा देवाने वा देवदूताने नाही. माणसे, जनता, त्या-त्या वेळची पिढी आपल्या हिताहिताचा विचार करून ऐहिक व्यवहारांचे नियमन करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते निर्णय घ्यायला मोकळी आणि समर्थ आहे. परंपरेतील जो भाग जाचक आहे तो नाकारण्याचा तिला अधिकार आहे, हा सार्वभौमत्वाचा अर्थ आहे.

नागरिकाचे मूलभूत हक्क

हा तिसरा अध्याय हे भारतीय संविधानाचे सर्वांत गौरवशाली वैशिष्ट्य आहे. कुटुंब-जात-जमात अशा मोठ्या एककाचा किरकोळ व आज्ञाधारक भाग असे स्थान व्यक्तीला जुन्या परंपरेत होते. ते नाकारून आपले जीवन आपल्या इच्छेनुसार जगण्याचा तिचा हक्क संविधानाने निःसंदिग्ध शब्दांत मान्य केला आहे. प्रजासत्ताकातील सर्व नागरिक दर्जान समान आहेत. कायदा त्यांना समान संरक्षण देतो व शासनही पक्षपात न करता वागते हे तिसऱ्या अध्यायातील 14 व्या कलमात नमूद करण्यात आले आहे. या कलमाची महती वारंवार गायिली जाते. त्याआधीचे म्हणजे 13वे कलम मात्र काहीसे दुर्लक्षिले जाते. ते पुढीलप्रमाणे आहे. 'मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले वा त्यांची अवमानना करणारे कायदे-- 1. संविधान लागू होण्यापूर्वी जे कायदे प्रचलित होते जे या तिसऱ्या प्रकरणातील तरतुदींशी विसंगत असतील ते, तेवढ्या विसंगतीपुरते रद्दबातल समजले जातील.

पुढे पोटकलम (३)मध्ये 'कायदा' या शब्दाची व्याप्ती नोंदवण्यात आली. (a) "Law includes any ordinance, order, bye- law, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India, by the force of law.

('कायदा' यात पुढील बाबींचा समावेश होतो- असे वटहुकूम, आदेश, पोटनियम, नियम, बंधन, सूचना, रूढी वा रीतिरिवाज, ज्यांना भारतीय प्रदेशात कायद्याचे वजन आहे.)

याचा अर्थ असा की मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेल्या रूढी, प्रपात, रीतिरिवाज, ज्यांना धार्मिक परंपरा म्हणून वा अन्य कारणास्तव कायद्यासारखे वजन आहे असे मानले जात होते, त्या सर्व बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवण्यात आल्या आहेत. मनुस्मृती ही जर पूर्वीच्या काळी हिंदूंवर बंधनकारक होती, तर तिसऱ्या अध्यायात नमूद केलेल्या मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेला तिच्यातील सर्व भाग आता असंवैधानिक ठरवण्यात आला आहे. संविधानाने घेतलेली ही फार मोठी झेप आहे. तो परिवर्तनाचा जाहीरनामा होय असे यामुळेच तर मानले जाते.

काही जणांनी अशी शंका बोलून दाखविली की, जुने कायदे चालू राहतील अशीही एक तरतूद संविधानात आहे. येथे थोडे विषयांतर  करून एक गंमत सांगतो. स्वदेशी जागरण मंचवरून श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध करणारी भाषणे देणारे एक वक्ते तर जाहीरपणे सांगतात की सत्तांतराच्या आधी जवाहरलाल नेहरूंनी लॉर्ड माऊंटबॅटन यांना एक दस्तऐवज लिहून दिला. अंतिम अधिकार ब्रिटनकडे राहतील असे त्यात म्हटले आहे. म्हणजे भारताचे स्वातंत्र्य संपवण्याचासुद्धा अधिकार त्यांना आहे! कानपूरला एका ज्येष्ठ सर्वोदय कार्यकर्त्याने अतिशय काळजीच्या सुरात मला विचारले की हे खरे आहे काय? कपाळाला हात लावत मी म्हटले की, असल्या कपोलकल्पित गोष्टींवर तुम्ही विश्वास कसा ठेवता? कायदा जर वापरायचा असला तर तो सर्वांसाठी जाहीर केलेला असावा लागतो. 'ट्रान्सफर ऑफ पॉवर अॅक्ट' हा ब्रिटिश पार्लमेंटने 1947 साली पास केला व त्यानुसार भारताला (आणि पाकिस्तानला) स्वातंत्र्य मिळाले हे खरे आहे. आता तो कायदा त्या पार्लमेंटलासुद्धा रद्द करता येणार नाही. आणि खासगी दस्तऐवज करून द्यायला भारत देश ही कुणाची खासगी मालकीची मालमत्ता नाही.

जुने कायदे चालू राहतील अशी तरतूद संविधानाच्या 392व्या कलमात आहे हे खरे आहे. पण तिच्यात बरेच जर- तर आणि पण- परंतु आहेत. या संविधानाशी विसंगत नसलेले जुने कायदे, जोपर्यंत संबंधित विधिमंडळ (वा संसद) रद्द करत नाही वा बदलत नाही तोपर्यंत चालू राहतील- अशी सावध तरतूद त्या कलमात केली आहे. तेव्हा मनुस्मृतीच्या पुनरुजीवनाचा संभव आहे, अशी शंका कुणाच्या मनात असेल तर त्यांनी ती काढून टाकावी. अशी एकंदर स्थिती असताना डॉ.पटवर्धन वा डॉ.सरोजा भाटे मनुस्मृतीचे गुणगान करणारे लिखाण करत असतील तर काय करायचे? शहाण्या माणसाने ते मनावर घ्यायचे नाही एवढेच. त्यांना ते स्वातंत्र्य उपभोगू द्या. आमच्या भागात आमच्याविरोधी उमेदवाराने केलेले भ्रष्टाचार व अत्याचार सर्वश्रुत होते. एकाने त्याच्या एका समर्थकाला विचारले, 'हे सगळे तुम्हाला माहीत नाही का?' त्यावर तो समर्थक उत्तरला, 'जातीसाठी माती खावी लागते. आम्हाला खूप कळतंय की आम्ही डोक्यावर घेतलेल्या पाटीत घाण भरलेली आहे. पण ती आम्हाला खाली ठेवायचीच नाही तर तुम्ही काय करणार?' डॉ. आ.ह. साळुंखेंनी यातले मर्म ओळखून पटवर्धन, भाटेंच्या नादी न लागणेच श्रेयस्कर. त्या लोकांनी वारेमाप लेखन केले तरी संविधानातील तरतुदी व इतर पुरोगामी कायदे रद्द करून मनुस्मृतीच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव भारताच्या संसदेत मंजूर होणे आता अशक्य आहे.

मनुस्मृतीत प्रकट झालेली वृत्ती वाईट आहे की नाही? ती व तिचे समर्थन आज करणाऱ्या मान्यवरांची वृत्ती इतरांना तुच्छ लेखणारी आहे हे खरेच आहे. ती केवळ मनुस्मृतीच्या समर्थनाच्या वेळीच प्रकट होते असे नाही. नवे आर्थिक धोरण, माहिती-तंत्रज्ञान वगैरेंच्या समर्थकांची मनोभूमिका ही तशीच आहे असे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येते. इतरांना तुच्छ लेखणारी वृत्ती जोपासणे हे हीन अभिरुचीचे लक्षण आहे. पण जोपर्यंत ते लोक इतरेजनांना प्रत्यक्ष इजा पोहोचवत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य उपभोगू देणे भाग आहे. संविधानातच तशी तरतूद आहे ना!

परिवर्तनवाद्यांपुढील आव्हान

मनुस्मृतीचे पुनरुज्जीवन होईल काय, यावरून आपले डोके खराब होऊ नये देऊ नये; पण शोषितपीडितांना व स्त्रियांना मानवी हक्क मुक्तपणे उपभोगता यावेत यासाठी त्यांना निर्भय, सक्षम व विवेकशील बनवण्याची मात्र गरज आहे. जातीपातींच्या तटबंदी मजबूत होऊ लागल्या आहेत. अभिजनांच्या अयोग्य गोष्टींचे (उदाहरणार्थ- हुंडा देणे-घेणे) अनुकरण प्रतिष्ठा व स्वार्थासाठी कष्टकरी थरही करू लागले आहेत. स्त्रियांना माणूस म्हणून वागवण्याचे वळण आपण अंगीकारले पाहिजे याचे भान फार थोडयांना आहे. हे चांगले नाही. स्त्रियांना बरोबरीने वागवण्याचे वळण सर्वजणांनी लवकरात लवकर अंगी बाणवावे यासाठी समाजहिताची तळमळ असणाच्यांनी आपली लेखणी व वाणी झिजवली पाहिजे. तोच योग्य मार्ग आहे.

[समाप्त]

Tags: लॉर्ड माऊंटबॅटन जवाहरलाल नेहरू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सावित्रीबाई फुले महात्मा फुले ब्राह्मो चळवळ राजा राममोहन रॉय सारडा कायदा हिंदू कायदा मनुस्मृती पन्नालाल सुराणा Lord Mountbatten Jawaharlal Neharu Dr. Babasaheb Ambedkar Savitribai Fule mahatma Fule Brahmo movement Raja Rammohan Roy Sarda Act Hindu Act Manusmruti Pannalal Surana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके